अदालतको अविच्छिन्न प्रभुत्व- विचार - कान्तिपुर समाचार

अदालतको अविच्छिन्न प्रभुत्व

अहिले जे भयो–भयो, अब पनि जनजागृतिलाई प्राथमिक कार्यसूची बनाइएन भने आसन्न निर्वाचनले पनि शर्मा ओली प्रवृत्तिका जनोत्तेजक राजनीतिकर्मीको पुनरुदयलाई रोक्न सक्नेछैन ।
अपवादको उपाय नियमित समाधानको माध्यम बन्न पुग्यो भने भविष्यबारे आश्वस्त हुन सकिँदैन ।
सीके लाल

औपचारिक शिक्षा अपेक्षाकृत सीमित भए पनि जीवनमा अनेकौं ठक्कर खाएर सिकेका पाठहरूले गर्दा निवर्तमान प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली आफ्ना सबै समकक्षी राजनीतिकर्मीहरूभन्दा बढी व्यावहारिक छन् । लोकजीवनमा प्रचलित कथा–कुथुंग्री एवं उखान–टुक्का सम्झिने र सुनाउने मामिलामा त उनी उस्ताद नै छन् ।

गंगा मैदानमा प्रचलित एउटा तपस्वी एवं सम्राट्को प्रसंग उनले पक्कै पनि सुनेको हुनुपर्छ । स्थानअनुसार ऋषि र राजाका नाममा फेरबदल भए पनि कथाको मूलपाठ भने यथावत् रहन्छ । किंवदन्ती यस प्रकार छ— एकादेशमा एक सम्राट् आफूले छाडेको अश्वमेध घोडा बिनाकुनै चुनौती यज्ञस्थलमा फर्केपछि तुरुन्त आफ्नो सबभन्दा तीव्र रथमा सवार भएर राज्यका महाअमात्यका साथ जंगलतिर दौडिन्छन् । एउटा पर्णकुटीको परिधिबाहिर रथ रोक्न लगाउँछन् । कुटीभित्र पस्नुअघि पाउपोश फुकाल्छन् । र, मृगछालमा आसीन तपस्वीसामु उभिएर दस औंला जोडी अश्वमेध यज्ञको बेलीविस्तार लगाएर आफ्नो सत्ताको निरन्तरताका लागि आशीर्वादको याचना गर्छन् । दरबार फिर्ने बेला महाअमात्यले छक्क पर्दै सोध्छन्— आफैंले महर्षि पदवी बक्स भएको तपस्वीसँग चक्रवर्ती सम्राट्ले आशिष मागिराख्नुपर्छ र ? सम्राट्को उत्तर सबै शासकहरूका लागि मननीय हुनुपर्छ ।

महर्षि–सम्मान राजाज्ञामार्फत संस्थागत भए पनि त्यस्तो आध्यात्मिक उचाइ कुनै पनि ऋषिले अटुट तपबाट मात्र हासिल गर्न सक्छ । र, राजा रहिरहन ईश्वरको दैविक वैधानिकतासँगसँगै तपस्वीहरूको दैहिक अधिदेश पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । प्रजातान्त्रिक अभ्यासले दैविक वैधानिकतालाई संवैधानिक मतादेशबाट प्रतिस्थापित गरिसकेको भए पनि त्यस्तो प्रक्रियालाई जनादेशमा रूपान्तरित गर्न सक्ने शक्ति आधुनिक युगका तपस्वी अर्थात् न्यायाधीशहरूलाई सुम्पेको छ । सत्ताको अहंकार, चाटुकारहरूको चाकरी एवं आसेपासेको स्वार्थले गर्दा सर्वोच्च अदालतले छ महिनाजति अगाडि नै दिइसकेको संकेत ठम्याउन नसक्दा शर्मा ओलीका लागि बेइज्जती भएर सत्ताच्युत हुनुको विकल्प रहेन । अदालतका ‘पञ्च महर्षिहरू’ को ज्ञानको शक्तिका अगाडि पशुपतिनाथको सुनको जलहरीको प्रताप, ठोरीका रामको आशीर्वाद वा नवनिर्मित धरहराको कीर्तिमध्ये कुनै पनि टिक्न सकेन । आफ्नो अपमानसँगसँगै गणतन्त्रको प्रतीक मानिने राष्ट्रपति पदको गरिमालाई समेत निवर्तमान प्रधानमन्त्री शर्मा ओली अनावश्यक विवादमा तान्न ‘सफल’ भएका छन् । प्रजातन्त्रको मर्म एवं संवैधानिकताको मान्यतालाई यति थोरै समयमा यति विघ्न खती शर्मा ओलीअघिका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले गर्न सकेका थिएनन् । राजकीय सत्तालाई जनादेशबाट परमादेशतर्फ उन्मुख गराउने ‘अपराध’ कर्मका लागि इतिहासले शर्मा ओली एवं उनका मतियारहरूलाई जिम्मेवार ठहर्‍याउनेमा शंका गरिराख्नुपर्दैन ।

संवैधानिक सर्वोच्चताको स्थापित मान्यताका आधारमा सर्वोच्च अदालतले गरेको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासम्बन्धी फैसलामा खोट देखाउने ठाउँ कतै छैन । संवैधानिक इजलासलाई मूल कानुनको अन्तिम व्याख्याताको शक्ति विद्यमान संविधानले नै प्रदान गरेको हो । सामान्य अवलोकनकर्ताहरूलाई समेत तत्कालीन प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन स्पष्ट रूपमा बदनियतपूर्ण देखिएको थियो । सदनमा बहुमत गुमाएको प्रधानमन्त्रीले पनि संसद् विघटन गरेर सोझै मतदातामाझ जान पाउने संसदीय परम्परालाई सन् १९९५–९६ मा नै तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले खारेज गरिदिएका थिए । शासकीय स्थिरता सुनिश्चित गर्न प्रधानमन्त्री चयन हुन सक्ने जस्तोसुकै अवस्था कायम रहेसम्म संसद् भंग नहुने गज्जबको प्रावधानलाई नेपालका संविधान निर्माताहरूले लिपिबद्ध गरेका छन् । सन् २०१५ को वर्णसंकर संविधानले न बेलायतको जस्तो संसदीय सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरेको छ न त अमेरिकी चलनअनुसार कार्यकारी प्रमुखलाई सर्वाधिकारसम्पन्न बनाएको छ । त्यसैले संविधानका अक्षर एवं मर्मलाई कसरी अर्थ्याउने, यो सर्वोच्च अदालतका पीठासीन न्यायाधीशहरूको तजबिजमा भर पर्ने विषय हो ।

पक्ष एवं विपक्षका विद्वान् कानुनकर्मीहरूबीचको तर्कपूर्ण बहस तथा न्यायालयका मित्रहरूको प्रबुद्ध राय सहयोगी सामग्री मात्र हुन् । मूल कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने नाउँमा प्रजातन्त्र जोगाउने प्रमुख जिम्मेवारी विवादित संविधानका मस्यौदाकारहरूले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासलाई सुम्पेका छन् । त्यसैले जुलाई १२ को फैसलाले अनधिकृत तवरले विघटित प्रतिनिधिसभालाई पुनःस्थापना मात्र गरेको छैन, तत्कालीन अवस्थामा संसद्मा बहुमत साबित गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना भएका प्रमुख प्रतिपक्षका नेता शेरबहादुर देउवालाई तोकिएको समयसीमाभित्र प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नसमेत राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । प्रथमदृष्ट्वा सर्वोच्च अदालतको फैसला समयानुकूल, उचित एवं स्वागतयोग्य लाग्छ । शर्मा ओलीको मनपरी शासनबाट मुक्त हुने सम्भावना मात्र पनि देखिनु सामान्यजनका लागि आफैंमा सन्तोषको कुरा हो । तर, झगडालु केटाकेटीहरूजस्तो देशका सांसद एवं राजनीतिकर्मी आफ्नो खटपट सुल्झाउन ‘विधिको शासन’ जोगाउने बहानामा पटकपटक अदालतको शरण पर्नु प्रजातन्त्रको भविष्यका लागि उत्साहवर्द्धक संकेत भने होइन । अपवादको उपाय नियमित समाधानको माध्यम बन्न पुग्यो भने भविष्यबारे आश्वस्त हुन सकिँदैन ।

वर्चस्वको अभ्यास

प्रजातन्त्रको जीवन्तता राजनीतिकर्मीहरूको गतिविधि, अग्रसरता एवं सक्रियतामा देखिन्छ । आजीवन निरंकुश शासक रहिरहने महत्त्वाकांक्षाका साथ फेब्रुअरी २०२१ मा शर्मा ओलीले पहिलो पटक संसद् विघटन गराएदेखि नै देशका प्रमुख राजनीतिकर्मीहरू अदालतको चक्कर लगाउनेबाहेक अरू कुनै राजनीतिक गतिविधिमा खासै संलग्न भएका छैनन् । हुन त कोभिड–१९ महाव्याधिको प्रकोप सकिएको छैन, लगभग सबै शीर्ष राजनीतिकर्मी ज्येष्ठ नागरिक छन् एवं सामान्यजनको सबभन्दा ठूलो चिन्ता कसरी गुजारा गर्ने भन्नेमा सीमित हुन पुगेको छ । त्यस्ता सबै बाध्यताका बाबजुद सामान्यजनलाई चेतनशील तुल्याएर आन्दोलित नगरेसम्म तिनलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन सकिँदैन । आवधिक चुनावद्वारा वैधानिकता पाएको बहुसंख्यकवादी सत्ता सुस्तरी निर्वाचित अधिनायकवादतिर उन्मुख भएजस्तै कानुनकर्मीले सुनिश्चित गरिदिएको विधिको शासन फगत प्राविधिक प्रजातन्त्रमा सीमित हुन सक्छ । परम्पराबाट पाठ सिक्ने दृष्टान्तका लागि न्यायाधीशहरूको तुलना किंवदन्तीका तपस्वी र महर्षिहरूसँग गरिए पनि अदालतका कानुनकर्मीहरू जीवन र जगत्का बन्धनहरूबाट मुक्त भइसकेका संन्यासी होइनन् । तिनलाई सर्वशक्तिमान बनाएर संवैधानिकताको मर्म जोगिन्छ भन्ने विश्वास यथार्थपरक लाग्दैन ।

संवैधानिक इजलासको फैसलापछि आएका प्रमुख राजनीतिकर्मीका अभिव्यक्तिहरूमा तिनको आत्मविश्वासको साटो निरीहता झल्किन्छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पाँचौं पटक पदासीन भएका प्रधानमन्त्री देउवाले सर्वोच्च अदालतको परमादेशलाई ‘ऐतिहासिक’ भनेका छन् । जनताको साटो संस्थाले इतिहास बनाउँदा एउटा सक्रिय राजनीतिकर्मीले खुसी मनाउनुको साटो आत्मावलोकन गर्नु बढी उपयुक्त हुन्थ्यो । एकताकाका क्रान्तिकारी पुष्पकमल दाहालको आनन्दमय अभिव्यक्ति व्यावहारिक राजनीतिकर्मी देउवाको चिन्तामुक्तिभन्दा पनि जोसिलो सुनिन्छ । उनले फैसलालाई ‘इतिहासकै एउटा महत्त्वपूर्ण परिघटना’ भनेर परिभाषित गरेका छन् ! प्रमुख प्रतिपक्षको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेशलाई सत्ताधारी दलका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले ‘अदालतले आफ्नो गरिमा बढाएको’ फैसलाका रूपमा अर्थ्याएका छन् ।

सबभन्दा चाखलाग्दो प्रतिक्रिया एमालेको शर्मा ओली गुटका आधिकारिक प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले दिएका छन् । उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई ‘संसदीय प्रणालीका आधारभूत संरचना खलबल्याउने’ किसिमको बताएका छन् । उनले नै यसअघि ‘नेपाली फ्लेभर’ सहितको संज्ञा दिएको संसदीय व्यवस्थाले भने शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण एवं सन्तुलनभन्दा ‘स्थायित्व’ भन्ने अमूर्त अवधारणालाई प्राथमिकतामा राखेर त्यसको सुनिश्चितता गर्ने जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतलाई सुम्पेको छ । परिवर्तनमुखी संवैधानिकता (ट्रान्सफर्मेटिभ कन्स्टिट्युसनलिज्म) अंगीकार गरिएको भए जनप्रतिनिधिको प्रमुखता हुन्थ्यो । नेपालका संविधान निर्माताहरूले अंगीकार गरेका संरक्षणवादी संवैधानिकताको सिद्धान्तमा राजनीतिकर्मीहरूसँग अदालतको फैसलालाई ‘अप्रिय’ भन्ने अधिकार त सुरक्षित रहन्छ, तर तिनले जस्तोसुकै परमादेशलाई ‘त्रुटिपूर्ण’ भने ठहर्‍याउन सक्दैनन् ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाका व्यावहारिक पक्षहरू भने प्रजातन्त्रको रूप जोगाउन उपयोगी ठहरिन सक्छन् । झन्डै दुई वर्षको उपेक्षापछि सामान्यजनले शर्मा ओलीको मनपरीतन्त्रबाट मुक्ति पाउनु आफैंमा उल्लेख्य उपलब्धि हो । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेशद्वारा संवैधानिक इजलासले ‘खिलराज प्रारूप’ को पुनरावृत्ति हुन सक्ने सम्भावनालाई तत्कालका लागि टारिदिएको छ । देउवाको प्रधानमन्त्रित्व आस जगाउने खालको स्थिति होइन । उनी पटकपटक ‘अक्षम’ मात्र नभएर शासकीय जिम्मेवारीका लागि अनुपयुक्त ठहरिएका पात्र हुन् । तर, एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले आफ्नो राजनीतिक नैतिकता कायम राख्न सके भने देउवा मन्त्रिमण्डलको प्रमुख काम यसअघिको सरकारका गैरसंवैधानिक कार्यहरू तत्काल बदर गर्ने, कोभिड–१९ का असरहरू न्यूनीकरण गर्न विशद एवं व्यावहारिक कार्यक्रम ल्याउने एवं यथाशीघ्र नयाँ निर्वाचन गराउनेमा सीमित हुनेछ । एक पटक चुनाव घोषणा भइसकेपछि मन्त्रिमण्डलको मनपरी गर्न पाउने परिधि स्वतः सीमित हुन पुग्नेछ । त्यसैले प्रधानमन्त्री देउवासँग केही अपेक्षा नराखे पनि अहिलेलाई उनीसँग डर मान्नुपर्ने अवस्था छैन । मूल समस्या भने अनिश्चितताको भयलाई आधार बनाएर हचुवा तवरले लिपिबद्ध गर्दै तीव्रपथद्वारा बहुसंख्यकवादको सिद्धान्त पछ्याएर जारी गरिएको संविधानमा छ । जनअभिमतलाई शंकाले हेर्ने तर स्थायी सत्ताका संस्थाहरूलाई स्थायित्वको पर्याय ठहर्‍याउने प्रवृत्ति कायम रहेसम्म समाजमा लोकतान्त्रिक मूल्य एवं मान्यताप्रति आस्था जगाउन सकिनेछैन ।

प्रियतावादी जटिलता

इहलोकमा फौजको त्रास एवं परलोकमा पापको सन्त्रास देखाएर शाह र राणा परिवार तथा तिनका आसेपासेहरूले दुई शताब्दीभन्दा बढीसम्म एकछत्र शासन गरेका हुन् । डरमा बाँचेको समाजमा कल्पनाशक्ति फस्टाउँदैन एवं रचनात्मकता व्यापक हुन पाउँदैन । स्थापनाकालदेखि नै नेपाल संसारको सबभन्दा दरिद्र मुलुक रहिरहनु यस देशको भूपरिवेष्टित अवस्थिति एक मात्र कारण नभएर डर भजाएर खाने शासकीय परम्पराको प्रतिफल पनि हो । संसदीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनाका बाबजुद राजा महेन्द्रले मलजल गरेको ‘भारतको भय’ एवं राजा वीरेन्द्रले फैलाएको ‘सिक्किमीकरणको डर’ बाट सन् १९९० को संविधानले मुक्ति दिन सकेको थिएन । संसद्को टाउकामा एकै पटक राजाको असुरक्षा भाव, सुरक्षा संयन्त्रको महत्त्वाकांक्षा एवं सर्वोच्च अदालतको विवेकको एकाधिकारको वजन थोपरिएकाले गर्दा ‘एसियाको सर्वोत्तम संविधान’ घोषणा गरिएको मूल कानुन अनावश्यक द्वन्द्व एवं अन्तर्द्वन्द्वहरूको बोझले थिचिएर अकाल मृत्युवरण गर्न बाध्य भएको थियो । सन् २०१५ को संविधान पनि इतिहासमा नाम लेखाउने सुशील कोइरालाको चाहना, प्रधानमन्त्री बन्ने शर्मा ओलीको हतार तथा शान्तिदूत कहलिने दाहालको अधीरताले गर्दा अस्थिरता एवं विखण्डनको भय फैलाएर तीव्र पथमा जारी गरिएको हो ।

अनिश्चितताको डर नितान्त मानवीय एवं आदिम भावना हो । पुर्खाहरूको अनुभवबाट कुन वनस्पति खाए मरिन्छ, कुन जीवसँग लड्न सकिन्छ वा कस्तो जनावरसँग डराएर भाग्नुमै कल्याण छ भन्ने ज्ञानका आधारमा मानव जाति अहिलेको अवस्थासम्म बाँच्न सफल भएको हो । यथास्थितिबाट अगाडि बढ्न भने जोखिम उठाउनुपर्ने हुन्छ । गोर्खाली विजेता पृथ्वीनारायण जुनसुकै युद्धमा मारिन सक्थे एवं गोरखा रजौटाको अस्तित्व मेटिन सक्थ्यो । जंगबहादुर कुँवर तरबारको धारमा टेकेर दरबार कब्जा गर्न सफल भएका हुन् । दाहालको टाउकाको मोल तोकिएको थियो । संविधानको निर्माण प्राप्त उपलब्धिहरूको जगेर्ना गर्ने दस्तावेज त हो नै, तर त्यसका साथै मूल कानुनले कार्यपालिकालाई आवश्यक जोखिम उठाउने ठाउँ, विधायिकालाई त्यस्तो निर्णयले निम्त्याउन सक्ने संकटबारे विमर्श एवं परिष्कृत गर्ने मञ्च तथा न्यायपालिकालाई सचेत तुल्याउने अधिकार पनि दिएको हुनुपर्छ । संविधान जारी गर्ने व्यग्रता एवं अवसर गुम्ने चिन्ताले गर्दा विवादित संविधानका मस्यौदाकारहरूले संवैधानिक सर्वोच्चताको साटो सन् १९९० को मूल कानुनबाट न्यायिक सर्वोच्चताको अवधारणालाई यथावत् उतार गरेका छन् । मस्यौदाकारहरूलाई जनप्रतिनिधिहरूको विवेकभन्दा अदालतका न्यायाधीशहरूको ज्ञानमा बढी विश्वास भयो ।

विगतका राजाहरूको जस्तो विशेषाधिकार पाएका भए पनि अदालतका न्यायाधीशहरूलाई आफ्ना फैसलाहरूको प्रजातान्त्रिक मूल्यांकन हुने हेक्का छ । त्यसैले सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद थप्न पाउने अधिकारमा अंकुश लगाउँदा संवैधानिकताका साथै सडकको आवाजलाई पनि संज्ञानमा लिएको थियो । विचलित मनले एक न्यायाधीशले महाभियोगको मामिलामा फैसला लेखेका थिए । संवैधानिकताका आधारभूत मूल्य एवं मान्यता तथा विश्वव्यापी मानव अधिकारको रक्षाभन्दा बाहिरका शासकीय मुद्दाहरूमा बारम्बार सर्वोच्च अदालत मुछिनु भनेको न्यायालयको सुस्त, छद्म तर प्रभावकारी राजनीतीकरण हुनु हो । तत्कालका लागि त्राण पाइएजस्तो देखिए पनि जननिर्वाचितको साटो ‘जनसम्मानित’ संस्थाको प्रभुत्वले सुस्तरी प्राविधिज्ञ सत्ता (टेक्नोक्र्याटिक रेजिम) बढी स्वीकार्य देखिने वातावरण बनाउँछ । समरूप राष्ट्र–राज्यमा प्राविधिज्ञ सत्ताको दुष्प्रभाव उति साह्रो असह्य नभए पनि विविधतायुक्त बहुराष्ट्रिय राज्यमा भने विषयविज्ञहरूको शासन बहुसंख्यकवादभन्दा पनि जोखिमपूर्ण ठहरिन सक्छ । प्राविधिज्ञ सत्तामा सामान्यतया वर्चस्वशाली समुदायको हालीमुहाली हुन्छ एवं बहिष्कृत तथा तिरष्कृत समूहबाट सहवरण गरिएका व्यक्तिहरू फगत अनुसारक भूमिकामा सीमित गराइन्छन् ।

अहिले जे भयो–भयो, अब पनि जनजागृतिलाई प्राथमिक कार्यसूची बनाइएन भने आसन्न निर्वाचनले पनि शर्मा ओली प्रवृत्तिका नृजातीयतावादी जनोत्तेजक राजनीतिकर्मीको पुनरुदयलाई रोक्न सक्नेछैन । त्यसपछि फेरि पनि अदालत गुहार्नुको विकल्प वैदेशिक शक्ति निम्त्याउनुबाहेक अरू केही बाँकी रहनेछैन । सार्वभौमसत्ता सामान्यजनमा निहित छ भने त्यसका संवाहक स्वभावतः जनप्रतिनिधि हुन्छन् । चाल्नीजस्तो प्वालैप्वाल भएको विवादित संविधानमा जनताको सर्वोच्चतालाई अड्याइराख्न कठिन छ । चोरबाटोबाट ‘हिन्दु राज्य’ छिर्ने, समावेशिता गुम्ने वा संघीयता खारेजमा पर्ने जोखिमका बाबजुद उदीयमान राजनीतिकर्मीहरू बहुराष्ट्रिय सामाजिक संविदा (सोसल कम्प्याक्ट) कायम गर्न प्रतिबद्ध हुन जरुरी छ । ‘अब के हुन्छ ?’ भन्ने प्रश्नभन्दा ‘यहाँ केही हुनेवाला छैन’ भन्ने आशाहीन अवस्थाबाट मुक्ति पाउन राजनीतिक दलहरूको अग्रसरता अदालतको विवेकपूर्ण फैसलाभन्दा महत्त्वपूर्ण आवश्यकता हो । तत्काललाई भने एउटा दम्भी शासकको मनपरीतन्त्रको अवसानमा खुसियाली मनाए फरक पर्दैन ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७८ ०८:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बेइजिङ–वर्चस्वको पूर्वाभास

बेइजिङ सुस्तरी संसारको कार्यशालाबाट संकटग्रस्त अर्थतन्त्रहरूको सहज साहू एवं धनी महाजन बनेर देखा पर्न थालेपछि अल्पविकिसित देशहरूमा चिनियाँ प्रारूपको अर्थ–राजनीतिको आकर्षण बढेको हुनुपर्छ ।
सीके लाल

सन् २०२० को सुरुदेखि नै अन्य कतिपय सामाजिक अभ्यासहरूजस्तै चियापसलमा बसेर गफ चुट्ने चलन कोभिड–१९ द्वारा सृजित असहज अवस्थाको सिकार बन्न पुगेको थियो । बन्दाबन्दीले गर्दा लामो कालसम्म अत्यावश्यकबाहेकका सबै कार्यस्थल बन्द थिए । घरबन्दीमा बस्दा मनमा थरीथरीका कुरा खेले पनि फोनमा साथीभाइसँग सबै मुद्दामा जोसिलो बहस गर्न सकिँदैन ।

अन्तर्जालका जुम, टिम, मिट, ब्ल्युजिन्स वा स्ट्रिमयार्डजस्ता छलफलका आभासी मञ्चहरू कारोबारी अन्तरक्रियाका लागि बनाइएका हुन् । अन्तर्जालमार्फत औपचारिक परिचर्चाबाहेकको गफगाफका लागि भने हालसालै हातेफोनबाट चलाइने ‘क्लबहाउस एप्प’ प्रचलनमा आएको छ । पुरानो मोडलका स्मार्टफोनमा समेत यो एप्प भने चल्दैन । एप्पको अपेक्षाकृत अनन्यता (एक्सक्लुसिभिटी) ले गर्दा काठमाडौंको ‘सेतो कमिज’ जमातमा क्लबहाउसको लोकप्रियता व्यापक हुँदै गइरहेको छ ।

काम र मामको खासै चिन्ता नभएका तर सार्वजनिक मुद्दामा चासो राख्ने उदारवादी जमातका लागि अंग्रेजीमा ‘वोक’ एवं ‘लाट्टे लिबरल’ जस्ता संज्ञाहरू प्रचलनमा छन् । आफ्नो वर्गीय एवं जातीय प्रमुखतामा सोझै जोखिम नदेखिएसम्म सार्वजनिक हितका मुद्दामा आवाज उठाउने नेपालको ‘वोक’ प्रवर्गका लागि भने सन् २०१० देखि नै सेतो कमिज (अंग्रेजीमा ह्वाइट सर्ट्स) जमात पदावली प्रयोग हुँदै आएको छ । माओवादीहरूको विरोध गर्ने मूल मुद्दाले गर्दा गोलबद्ध भएको सेतो कमिज जमात सन् २०१५ मा नृजातीय मुख्तियार खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको अभूतपूर्व उदयपछि एकाएक कार्यसूचीविहीन भएको थियो । पुष्पकमल दाहालको आत्मसमर्पणपछि वामपन्थी चुनौती समाप्त भएको लाग्न थालेको थियो । शेरबहादुर देउवाको पार्श्वीकरणले गर्दा दक्षिणपन्थी राजनीति पनि निवर्तन (रिट्रिट) तिर उन्मुख भएको देखिँदै थियो । सर्वेसर्वा शर्मा ओलीलाई यथास्थितिवादीहरूले राजनीतिक स्थायित्वका प्रतिमान, नृजातीय वर्चस्वका अनुप्रतीक एवं राष्ट्रवादका प्रचण्ड प्रवर्द्धकका रूपमा स्थापित गरेका थिए । बडो मिहिनेतका साथ बनाइएको सर्वेसर्वाको त्यस्तो कृत्रिम छवि दुई वर्षभित्र स्तम्भासन (पेडस्टल) बाट भुइँमा खसेको छ ।

अहिले सेतो कमिज जमात बडो असमञ्जसमा छ । सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको समर्थन गरे सार्वजनिक उपहासको पात्र बनिने जोखिम छ । विरोध गर्नुअगाडि नृजातीय मुख्तियारलाई काँधमा बोकेर राष्ट्रवादी तारणहार बनाएको कर्मका लागि पश्चात्ताप गर्नुपर्ने हुन्छ । रूपा सुनारको समर्थनमा उभिए काठमाडौंको प्रभावशाली नेवाः मध्यमवर्ग चिढिने डर छ, विरोध गरे ‘दलित लाइभ्स म्याटर’ नारासँग जोडिने अवसर हराउँछ । मधेसीहरूको विरोध गरौं त तीमध्ये केहीले सकी–नसकी सर्वेसर्वा शर्मा ओली सवार रहेको सत्तारथ तानिरहेका छन्, समर्थन गर्न नृजातीय पूर्वाग्रहले दिँदैन । संघीयता एवं समावेशिताको विरोध गरे कमल थापाको कित्तामा पुगिन्छ, समर्थन गरे सक्षमतन्त्रको पृष्ठपोषक रहेको पहिचान हराउँछ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विरोध गरौं, हिन्दु राष्ट्र कसले जोगाइदिने ? समर्थन गरौं, पुच्छ्र्रे नक्साको माया लाग्छ । यस्तै किंकर्तव्यविमूढताले गर्दा होला, सेतो कमिज जमातका केही अग्रसर नागरिकहरू हालसालै ‘चाइनालाई चिनौं ः चाइनाको राजनीतिक मोडल के हो ?’ भन्ने प्रश्नसँग जुझ्न क्लबहाउसमा जोडिएका थिए । सामाजिक एवं सांस्कृतिक सम्भ्रान्तले वैदेशिक विषयमा बहस गर्ने अग्रसरता लिनु स्वाभाविक पनि हो ।

आन्तरिक मुद्दाहरूमा अल्झिएको मूलधारको मिडियालाई अहिले विश्वशक्ति बनिसकेको छिमेकीका वारे छलफल गर्नसम्म फुर्सद छैन । देशभित्र कोभिडको टीका नपाएर हाहाकार भइरहेका बेला चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको शताब्दी महोत्सव (१ जुलाई २०२१) कसको चासोको विषय बनोस् ! कतिसम्म भने, सी चिनफिङ विचारधारा अंगीकार गरेका सार्वजनिक बुद्धिजीवीहरूसमेत ‘चीनको युग’ प्रस्तावनासँग भिड्न हिचकिचाइरहेका छन् । तर, आउँदा केही दशकसम्म वैश्विक वर्चस्वका लागि विद्यमान ‘वासिङ्टन कन्सेन्सस’ एवं उदीयमान ‘बेइजिङ कन्सेन्सस’ प्रतिस्पर्धी रहने लगभग निश्चित छ । वैदेशिक सम्बन्धले आन्तरिक अर्थ–राजनीति प्रभावित हुने नेपालजस्ता कमजोर मुलुकहरू वैश्विक शक्तिराष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धाबाट मुक्त रहने प्रश्नै उठ्दैन । त्यस अर्थमा चीनलाई चिन्न चाहने सेतो कमिज जमातको चासोलाई सम्मानपूर्वक हेरिनुपर्छ । त्यस्तो बहसमा खास गरेर चिनियाँ भाषा जान्ने बुद्धिजीवीहरूको योगदान उल्लेख्य ठहरिन सक्छ । अंग्रेजी भाषाको ‘ग्लोबल टाइम्स’ एवं ‘वासिङ्टन पोस्ट’ पढेर विवादित मुद्दाहरूबारे स्पष्ट हुन कठिन छ । राष्ट्रपति सी चिनफिङको ‘चीन विश्वको केन्द्रमा रहने बेला आयो’ भन्ने सन् २०१७ को उद्घोषलाई अब अझै गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने आवश्यकता छ ।

साम्राज्यको निरन्तरता

अपेक्षाकृत साना देशहरूमा समेत सांस्कृतिक विविधतालाई स्वीकार गर्न बाध्य नृजातीय राष्ट्रवादका पक्षधरहरूलाई संसारको सबभन्दा ठूलो ‘राष्ट्र–राज्य’ को सामाजिक समरूपताले लोभ्याउने रहेछ । दुनियाँका झन्डै डेढ अर्ब ‘हान’ नृजातीयताका चिनियाँहरू जनवादी गणतन्त्र चीनमा बस्छन् । तिनका भाषा, जीवनशैली, मूल्य, मान्यता एवं आस्थाहरू मिल्दाजुल्दा छन् । दोस्रो सबभन्दा ठूलो देशको ‘हिन्दी, हिन्दु, हिन्दुस्तानी’ परिकल्पना भने गंगा मैदानबाहिर निस्किन सकेको छैन । तर, चिनियाँ साम्राज्यको सांस्कृतिक समानता, सामाजिक समरूपता एवं राजनीतिक सदृश्यता निर्माणका पछाडि २,२६० वर्षभन्दा बढीको रक्तपातपूर्ण इतिहास छ । चिनियाँ मूलभूमि (मेनल्यान्ड) भित्र निरन्तर लडिरहने भुरेटाकुरे मुख्तियार एवं मैदानका सामन्ती युद्ध–सरदारहरूलाई पराजित गरेर प्रथम चिनियाँ सम्राट्को उपाधि अंगीकार गरेका चिन सी हुआङदीले एकीकृत चीनको अवधारणालाई इसापूर्व २२१ तिर वास्तविकतामा परिणत गरेका हुन् । चिनियाँहरूको ऐतिहासिक उपलब्धि मानिने चीनको विशाल पर्खाल एवं टेराकोटा सेनालाई उनकै विरासत मानिन्छ ।

चिन सी हुआङदीले चाहेका भए सामन्तहरूको सहयोगले परम्परागत प्रारूपको साम्राज्य सञ्चालन गर्न सक्थे । छरिएको राज्य चलाउन स्थानीय सम्भ्रान्तहरूको सहवरणद्वारा शासन गर्ने उपनिवेशवादी प्रारूप पनि प्रचलनमा आइरहेको थियो । त्यस्ता सहज विकल्पहरूको साटो समरूपता निर्माण गर्ने महत्त्वाकांक्षाले गर्दा चिन सी हुआङदीले भयंकर उथलपुथल ल्याएका थिए । केन्द्रको नियन्त्रण मजबुत तुल्याउन उनले चीनलाई उपराज्यहरूको साटो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा विभाजन गरे । विविधता निमिट्यान्न पार्ने एकल चिनियाँ लिपि, एउटै मुद्रा एवं एकनासको तौल र मापनको व्यवस्थित प्रणाली विकसित गरे । प्रतिरोधको दमन हिंसक हुने गर्थ्यो । त्यसले गर्दा समाजमा सेनाको वर्चस्व स्थापित भयो । तर, प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाद्वारा साम्राज्यको निजामती वा फौजी सेवामा प्रवेश पाउने सर्तले गर्दा पारम्परिक अभिजातलाई उदीयमान सक्षमतन्त्रले प्रतिष्ठापित गर्‍यो । पहिलो सम्राट्ले स्थापित गरेका साम्राज्यवादी मोडलको समरूप तथा केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था जनवादी गणतन्त्र चीनमा अद्यापि कायम छ ।

इस्वीको उन्नाइसौं शताब्दीलाई चिनियाँहरू ‘अवमाननाको कालखण्ड’ मान्छन् । त्यसले गर्दा परम्परागत साम्राज्य विस्थापित भएर सन् १९११ मा चीनमा गणतान्त्रिक व्यवस्थाको सुरुआत भयो । शासनको साम्राज्यवादी प्रणालीलाई खलबल्याउने प्रयत्नले गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति लामो कालसम्म टिक्न भने सकेन । सन् १९२१ मा स्थापित चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अग्रसरता, माओ त्सेतुङको १० हजार किलोमिटरको संघर्षमय लङ मार्च (१९३४–३५) एवं सन् १९४९ मा जनवादी गणतन्त्र चीनको घोषणापछि भने नयाँ आवरणमा पुरानो चिनियाँ साम्राज्यको पुनरुदयको प्रक्रिया पूरा भयो । भ्रातृत्व सम्बन्धका बावजुद चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी तत्कालीन सोभियत संघको दलभन्दा संकीर्ण एवं राष्ट्रवादी प्रकृतिको थियो । अध्यक्ष माओले साम्यवादी सम्राट्को पदवी अकारण पाएका होइनन् ।

चीनको समाजमा साम्राज्यवादी प्रारूप एवं अति केन्द्रीयताका जरा गहिरा भएकाले कुशासनले सृजना गरेको अनिकाल तथा अराजकतामा करोडौं सामान्य चिनियाँहरू अकाल मृत्यु वरण गर्न बाध्य बनाइए पनि अध्यक्ष माओका महान् अग्रगामी छलाङ (१९५८–१९६२) तथा चिनियाँ सांस्कृतिक क्रान्ति (१९६६–१९७६) अझैसम्म पनि साम्यवादीहरूको इतिहासमा गौरवशाली प्रक्रियाका रूपमा अंकित छ । शीतयुद्धताका पश्चिमाहरूको अधिप्रचार संयन्त्रले महान् अग्रगामी छलाङ एवं चिनियाँ सांस्कृतिक क्रान्तिका विभीषिकाहरूलाई केही बढाइचढाइ गरेर प्रस्तुत गरेको भए पनि अध्यक्ष माओका ती दुई राजनीतिक अभियानले सामान्य चिनियाँहरूबाट ठूलो मानवीय मूल्य असुल गरेकामा कुनै शंका छैन । आफ्नो दुस्साहसले मात्र चीनलाई असुरक्षा, पछौटेपन एवं गरिबीको दुश्चक्रबाट मुक्त गर्न नसक्ने देखेर अध्यक्ष माओले सन् १९७० तिरै अमेरिकी पत्रकार एडगर स्नोमार्फत अमेरिकासँग सम्बन्ध सुधार गर्ने अग्रसरता लिएका थिए । पिङपङ कूटनीति, हेनरी किसिन्जरको गोप्य बेइजिङ भ्रमण एवं राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सन तथा अध्यक्ष माओबीचको सन् १९७२ को बैठकपछि चिनियाँ साम्राज्यको साम्यवादी चरण सुस्तरी सुधारोन्मुख भयो । सन् १९७६ मा अध्यक्ष माओको निधन, तथाकथित ‘ग्याङ अफ फोर’ कट्टरपन्थी कम्युनिस्टहरूको पतन एवं संशोधनवादी तथा सुधारवादी देङ स्याओपिङ र हुवा कुओ फेङको पुनःस्थापनपछि सन् १९७० दशकको उत्तरार्द्धदेखि साम्यवादी साम्राज्यवादबाट चीन राज्य पुँजीवादको साम्राज्य स्थापित गर्ने चरणमा प्रवेश गरेको मान्नुपर्छ । देङको ‘संयमित समृद्ध समाज’ अवधारणा अध्यक्ष माओले समतल तुल्याएको राजनीतिक जगमा उभिएको थियो भन्ने कुरा सन् १९८९ को तियानमेन स्क्वायरको निर्मम दमन परिघटनाले पुष्टि गरेको हो । उपनिवेशवादी प्रारूपमा शासितको शान्तिपूर्ण विसम्मति मान्य हुन्छ, तर सानो प्वालले ठूलो बाँध भत्काउँछ भन्ने मान्यतामा आधारित चिनियाँ साम्राज्यवादको शासन प्रणालीले सांकेतिक विरोधसम्म पनि सहन सक्दैन भन्ने कुरा हङकङमा समेत देखिँदै आएको छ ।

सोभियत संघको अन्तःस्फोट (इम्प्लोजन) पछि सुस्तरी जनवादी चीन पनि प्रजातन्त्रीकरणतर्फ उन्मुख हुन्छ भन्ने आशामा बसेकाहरूले के बिर्सिदिए भने रूसको शासन व्यवस्था औपनिवेशिक प्रकृतिको थियो । सोभियत संघमा सामेल रहेका स्वशासित आन्तरिक उपनिवेशहरूले स्वतन्त्र भएर बाँच्ने हिम्मत जुटाउनासाथ संघ गर्ल्यामगुर्लुम ढल्यो । जनवादी चीन साम्राज्यवाद प्रारूपमा सञ्चालित भइरहेकाले आन्तरिक असन्तुष्टिले छिन्नभिन्न हुँदैन, बाह्य युद्धबाट ढाल्न सकिँदैन एवं सत्तासीन सम्भ्रान्तभित्रको षड्यन्त्रबाहेक बेइजिङको सत्तालाई कतैबाट चुनौती छैन । सन् २००१ पछि बेइजिङका सबै साम्यवादी सम्राट्ले राज्य पुँजीवादमार्फत चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका दोस्रो पुस्ताका ‘प्रिन्सलिङ्स’ भनिने पार्टी सम्भ्रान्तहरूलाई साम्य पार्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । साम्राज्यवादलाई व्यापक स्वीकार्यता प्रदान गर्ने सक्षमतन्त्रको क्षयले केकस्तो प्रभाव उत्पन्न गराउँछ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

बदलिँदो विश्व

सन् २००१को ‘९/११ विध्वंस’ पछि अमेरिकाको अपराजेयताको मिथक लगभग समाप्त भयो । संकट आइपरेपछि अमेरिकाजस्तो देशलाई पनि अनुदार बन्न कर लाग्ने रहेछ भन्ने दृष्टान्तले द्वितीय विश्वयुद्धपछि स्थापित उदार एवं प्रजातान्त्रिक राजनीतिको पश्चिमा आमसहमतिलाई ध्वस्त बनाएको थियो । अमेरिकी बैंकहरूको संकट एवं सन् २००८ को आर्थिक मन्दीपछि बरु चिनियाँहरूको राज्यप्रवर्द्धित अर्थव्यवस्थाले अनपेक्षित बाहिरी आघात सहन गर्न सक्ने रहेछ भन्ने निष्कर्षलाई बल पुग्यो । बेइजिङ सुस्तरी संसारको कार्यशालाबाट संकटग्रस्त अर्थतन्त्रहरूको सहज साहू एवं धनी महाजन बनेर देखा पर्न थालेपछि अल्पविकिसित देशहरूमा चिनियाँ प्रारूपको अर्थ–राजनीतिको आकर्षण बढेको हुनुपर्छ । सांस्कृतिक क्रान्तिको दंश भोगेका राष्ट्रपति सी चिनफिङ चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको दोस्रो पुस्ताका ‘प्रिन्सलिङ’ हुन् । आफ्ना लागि अध्यक्ष माओसरहको स्थान सुरक्षित गर्न इच्छुक रहेकाले उनी ‘नयाँ युगको चिनियाँ विशेषतासहित समाजवादको सी चिनफिङ विचारधारा’ संस्थागत गर्न कृतसंकल्प छन् ।

कोभिड–१९ महाव्याधिको संकट चीनको वुहानबाट सुरु भएको भए पनि त्यसबाट पार पाउने पहिलो ठूलो देश पनि चीन नै भएको छ । त्यसले गर्दा चीनको जनवादी केन्द्रीयता, सामान्यजनको भीरुपन, सार्वजनिक संस्थाहरूको मजबुती एवं चिनियाँ उद्यमीहरूको लचकताप्रति विश्वबजारको विश्वास बढेको छ । बाहिरबाट हेर्दा ट्रम्प, बोल्सेनारो, दुतेर्ते, इर्दोगान वा मोदीजस्ता निर्वाचित अधिनायकहरूका तुलनामा राष्ट्रपति सी चिनफिङका उइगुर, तिब्बत वा हङकङको दमनचक्र उति साह्रो घृणित लाग्दैन । राष्ट्रपति सीको महत्त्वाकांक्षी ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ निःसन्देह ऋणको पासो हो, तर ऋणयोग्य ठहरिनु आफैंमा गरिब व्यक्ति वा राष्ट्रका लागि इज्जतको कुरा हो । आत्मसम्मान भएको व्यक्ति वा नेतृत्व माग्नबाट लजाउँछ, ऋण लिन डराउँदैन । चिनियाँ ऋणमा डुबेको श्रीलंकाले कृतज्ञतावश चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको शताब्दी महोत्सव चिह्नित विशेष मुद्रा जारी गर्ने भएको छ ।

विश्व व्यवस्थाका लागि चिनियाँ विकल्पको परीक्षा भने नयाँ खाले चुनौतीहरूले गर्नेछन् । क्षयोन्मुख भूमण्डलीकरणले स्थानीयताको भूमिकालाई पुनःस्थापित गरेको छ । जनवादी केन्द्रीयताभित्र संघीयता त के, स्वशासन पनि अटाउँदैन । निरन्तर आर्थिक वृद्धिबेगर नियन्त्रित अर्थराजनीतिले आफ्नो स्वीकार्यता कायम राख्न सक्दैन । पश्चिमाहरूले संरक्षणवादी बजारनीति अख्तियार गर्ने हो भने आन्तरिक उपभोगको भरमा दुनियाँको कार्यशालाका यन्त्रहरूलाई चलायमान राख्न गाह्रो हुनेछ । जलवायु परिवर्तन एवं त्यसले ल्याउने संकटसँग जुझ्न संसारको सबभन्दा ठूलो बाँध वा सबभन्दा सानो यन्त्रमानव बनाउने प्रविधि अनुपयोगी ठहरिन सक्छ । मानव सभ्यतालाई संगठन वा शक्तिभन्दा पनि सृजनात्मकताले जोगाएको हो । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो पहिलो चार दशकमा सोभियत संघको मार्गदर्शन पाएको थियो । बेइजिङ र मास्कोबीच खटपट सुरु भएपछि सन् १९७० को मध्यसम्म चीनमा अराजकताको अवस्था कायम रहेको हो । निक्सन र माओ मेलमिलापपछिको अर्ध–शताब्दीमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले हासिल गरेको चामत्कारिक उपलब्धिमा अमेरिकीहरूको प्राविधिक एवं आर्थिक सहभागिताको ठूलो भूमिका थियो । आफ्नो स्थापनाको दोस्रो शताब्दीमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी आफ्नै खुट्टामा कति दह्रोसँग उभिन सक्छ वा कति छिटो दौडिन सक्छ, त्यो भने हेर्नैपर्ने हुन्छ । तर, शताब्दी महोत्सब हर्षबढाइँको अवसर हो— संसारको सबभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनसंख्याको अनुपातमा सबभन्दा धेरै कम्युनिस्ट पार्टी रहेको छिमेकी देशबाट बधाई तथा शुभकामना ।

प्रकाशित : असार १६, २०७८ ०८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×