माथिल्लो तामाकोसी र आन्तरिक पुँजी परिचालन- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

माथिल्लो तामाकोसी र आन्तरिक पुँजी परिचालन

नेपालको विकास मोडलमा माथिल्लो तामाकोसीले सिकाएको पाठ हो— देशलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने ठूला आयोजना स्वदेशी पुँजी परिचालन गरेर बनाउन सकिन्छ, जसले एकातिर विदेशी विनिमयको जोखिम कम गर्छ भने, अर्कातिर देशको स्वाभिमानलाई उँचो राख्छ ।
अर्जुन कार्की

माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको चर्चा चुलिएको छ । यो आलेख आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय गराउँदाको, निर्माणका लागि मोडालिटी बनाउँदाको, संस्थापक अध्यक्षको हैसियतमा कम्पनी दर्ता गर्दाको एवं कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण स्वीकृत गराउँदाको निजी अनुभवमा केन्द्रित छ । 

देशको आफ्नै पुँजीले निर्माण भएको ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी नेपालको जलविद्युत् विकासको १०० वर्षको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो । यसको निर्माण आरम्भ हुँदा स्वदेशी पुँजीबाट बनेको सबैभन्दा ठूलो आयोजना २० मेगावाटको चिलिमे थियो । र माथिल्लो तामाकोसीको उद्घाटन हुँदै गर्दा यसअघिसम्म स्वदेशी पुँजीबाट बनिसकेको सबैभन्दा ठूलो आयोजना ३२ मेगावाटको मिस्त्री खोला जलविद्युत् हो ।

स्वदेशी पुँजीले ४५६ मेगावाटको आयोजना बनाउने परिकल्पना गर्ने, कार्यान्वयनको मोडालिटी तय गर्ने, पुँजीको उपलब्धताको यकिन गर्ने, पुँजीको सुनिश्चितताका लागि सरकार र वित्तीय संस्थालाई विश्वास दिलाउनेजस्ता कार्यहरू तत्कालीन अवस्थामा हाम्रा लागि निकै कठिन र चुनौतीपूर्ण थिए ।

तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको सिफारिसमा मलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मन्त्रिपरिषद्ले २०६३ साउन १ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्दा ३०१ मेगावाट (पछि ४५६ मेगावाट बनाइएको) को माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको अनुमतिपत्र प्राधिकरणकै नाममा थियो । प्राधिकरणसँग माथिल्लो तामाकोसीको स्रोत जुटाउने तीन विकल्प थिए । एक, यति ठूलो योजनाका लागि दातृ निकायसँग ऋण प्राप्त गर्ने, जसको सम्भावना शून्य थियो । दुई, विदेशी कम्पनीलाई बुट मोडलमा निर्माण गर्न दिने तर यही मोडलमा निर्मित खिम्तीले सबैको हात र मन डढाइसकेकाले यो विकल्पका पक्षमा आमजन र प्राधिकरणसमेत थिएनन् । तीन, स्वदेशी लगानीमा प्राधिकरणले नै निर्माण गर्ने ।

खिम्ती जलविद्युत् बनाउने नर्वेली कम्पनी स्टेटक्र्याफ्टले माथिल्लो तामाकोसी हात पार्न भरमग्दुर प्रयास गरिराखेको थियो । र, केही भारतीय कम्पनी पनि त्यही कोसिसमा थिए । माथिल्लो तामाकोसी आयोजना लाभका दृष्टिले यति आकर्षक थियो, कुनै पनि प्रबर्धकको नजर पर्नु स्वाभाविक थियो । आयोजनाका लागि कूटनीतिक पहल र स्टेटक्र्याफ्टको लोकल एजेन्टको चलखेल चलिरहेको थियो । प्राधिकरणका युनियनहरू र अधिकांश कर्मचारी भने माथिल्लो तामाकोसी स्वदेशी लगानीमा प्राधिकरणले बनाउनुपर्छ भन्नेमा दृढ देखिन्थे । तिनले बताएअनुसार, मअघिका कार्यकारी निर्देशकहरू भने यस विषयमा छलफल गर्ने रुचिसम्म देखाउँदैनथे ।

निजामती सेवामा आफ्नो कार्यकाल करिब १५ वर्ष बाँकी रहेकाले ममा केही गरूँ भन्ने भावना थियो र आफू पनि तामाकोसी जलाधार क्षेत्रकै नागरिक भएकाले माथिल्लो तामाकोसी स्वदेशी लगानीमा बनाउनेमा दृढ रहें । यसका लागि जलस्रोतमन्त्री, जलस्रोतसचिव (शंकर कोइराला) र प्राधिकरण बोर्डका सदस्य अर्थसचिव (रामेश्वर खनाल) को प्रतिबद्धता आवश्यक थियो, जुन सजिलै पाइयो पनि ।

आयोजनाको लगानी र कार्यान्वयनको मोडालिटी तयार पार्ने काम भयो । नेपालको जलविद्युत्को इतिहासमा स्थानीय बासिन्दालाई १० प्रतिशत सेयर र देशभरिका जनतालाई १० प्रतिशत सेयर दिने कुरा कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा समावेश गरी माथिल्लो तामाकोसी स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न सञ्चालक समितिको निर्णयबाट अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनी दर्ता भयो । कम्पनीको अध्यक्ष प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुने व्यवस्थाले म संस्थापक अध्यक्ष बन्न पुगें ।

यस दौरान र समयसमयमा पछि पनि मलाई स्वदेशी लगानीमा आयोजना बनाउने अभियान त्याग्न प्रशस्तै दबाब भने आई नै रहन्थ्यो । यदाकदा धम्की र प्रलोभन पनि नआएका होइनन् । विदेशी कम्पनीलाई जिम्मा लगाउने सुझाव निरन्तर आउने गर्थ्यो । यो सुझावका पछाडि दिइने तर्क भने दुइटा हुन्थे । एक, स्वदेशमा पुँजीको उपलब्धता छैन । दुई, यति ठूलो आयोजना निर्माणको जोखिम उठाउन नेपाल तयार भैसकेको छैन ।

यसअघि निर्माण भएको चिलिमे आयोजनामा स्थानीय बासिन्दालाई सेयरको प्रबन्ध गरिएको थिएन । माथिल्लो तामाकोसीमा त्यस्तो प्रबन्ध गरिएपछि र चिलिमेको अध्यक्षसमेत मै भएकाले त्यताका स्थानीय बासिन्दालाई पनि सेयर वितरण गरियो । तामाकोसीले स्थानीय बासिन्दालाई सेयर दिने परिपाटीको विकास गरेपछि कम्पनी मोडलमा बनेका प्रायः आयोजनामा स्थानीय बासिन्दाका लागि सेयर सुनिश्चित गर्न थालिएको छ । प्राकृतिक स्रोत र यसको विकासबाट प्राप्त लाभमाथि स्थानीय बासिन्दाको अधिकार स्थापित गर्ने कामको थालनी नै माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाले गरेको हो ।

माथिल्लो तामाकोसीमा लगानीका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र वाणिज्य बैंकहरूको कन्सोर्टियमको पहिचान भएको थियो । माथिल्लो तामाकोसीमा लगानीको निर्णय गर्न कर्मचारी सञ्चय कोषको सञ्चालक समितिको बैठक बस्ने मिति र समय (बिहान नौ बजे) तय भयो । तर आरम्भ हुनुभन्दा एक घण्टाअगाडि नै बैठक स्थगित भएको समाचार मैले पाएँ । बैठक दबाबका कारण स्थगित भएको अनुमान गर्न कठिन थिएन । मैले समाचार पाएको केही मिनेटमै कार्यकारी निर्देशकलाई सम्बोधन गरी जलस्रोतमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई बोधार्थ दिएको स्टाटक्र्याफ्टको पत्र मेरो घरमै आइपुग्यो । उक्त पत्र माथिल्लो तामाकोसी निर्माण गर्न तामाकोसी आयोजनाको अनुमतिपत्र स्टाटक्र्याफ्टलाई सुम्पनुपर्ने र सोबापत नर्वे सरकारले विद्युत् क्षेत्रमा विभिन्न प्राविधिक र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रस्ताव थियो ।

माथिल्लो तामाकोसी स्वदेशी लगानीमै बनाउने उद्देश्यका साथ खटिरहेका बेला सञ्चय कोषको सञ्चालक समितिको बैठक स्थगित हुँदा र घरैमा त्यस्तो पत्र बुझ्दाको मेरो मनोदशा अहिले शब्दमा व्यक्त गर्न गाह्रो छ । म घरबाट हान्निएर सीधै अर्थ मन्त्रालय पुगें, सचिव रामेश्वर खनालको कार्यकक्षमा । स्टाटक्र्याफ्टले नर्वे सरकारका तर्फबाट समेत विभिन्न प्राविधिक र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेकामा मैले नर्वेली राजदूतलाई बोलाएर स्पष्ट गर्न लगाउन अनुरोध गरें । साथै तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतसँग कुराकानी गरी सञ्चय कोषको बैठक शीघ्र राख्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरें । खनालले नर्वेली राजदूतलाई बोलाएर कुरा गर्नुभयो, राजदूतले स्टाटक्र्याफ्टको पत्रको स्वामित्व नर्वे सरकारले नलिने जानकारी गराए । त्यहाँबाट म सचिव माधव घिमिरेलाई भेट्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालय गएँ । उहाँ बैठक स्थगित गर्नुपरेकामा खिन्न हुनुभयो । सँगै, बैठक चाँडै राखी लगानीबारे निर्णय गराउने सवालमा दृढ देखिनुभयो ।

माथिल्लो तामाकोसी स्वदेशी लगानीबाट बन्नेमा देशव्यापी माहोल बनिसकेको थियो । पहिले यसको विपक्षमा रहेकाहरू पनि पक्षमा उभिन बाध्य भइसकेका थिए । कर्मचारी सञ्चय कोषको बैठक केही दिनमा बस्यो । लगानीको सुनिश्चितताको निर्णय भयो । सञ्चय कोषको निर्णयपछि नागरिक लगानी कोषले पनि लगानीको सुनिश्चितता दियो । वाणिज्य बैंकहरू भने पछि हटे । सरकारले प्राधिकरणका तर्फबाट गर्नुपर्ने लगानीका लागि प्रतिबद्धता जनायो ।

माथिल्लो तामाकोसी देशको सबैभन्दा ठूलो र स्थानीय बासिन्दालाई सेयरको प्रबन्ध गर्ने पहिलो जलविद्युत्को भएको इतिहास रच्दै निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्‍यो । यसपछि बनेका सबै सरकार, सबै जलस्रोत तथा ऊर्जामन्त्री, अर्थमन्त्री, जलस्रोत तथा ऊर्जासचिव, अर्थसचिव, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकहरूले आयोजना सम्पन्न गर्न आआफ्नो भूमिका इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्दै जानुभयो । आयोजना व्यवस्थापन, निर्माण कम्पनी र परामर्शदाता सबैले आआफ्नो जिम्मेवारी सकेको जति वहन गरेर निर्माण कार्य सम्पन्न गरी आयोजना उद्घाटनको चरणमा पुग्न सक्यो । यसमा सबै जना साधुवादका हकदार हुनुहुन्छ ।

आज माथिल्लो तामाकोसीको उद्घाटन हुँदै गर्दा यसको श्रेय लिनेको होडबाजी चलिरहेको छ । माथिल्लो तामाकोसी स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय गर्ने र लगानीको सुनिश्चिततामा अहम् भूमिका खेल्नेहरू सबैले पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गरेका हुन् । तिनले भूमिका निर्वाह गर्ने मौका पाए किनकि त्यो समयमा त्यहाँ तिनै थिए । चुरो कुरा के भने, माथिल्लो तामाकोसी इतिहास रच्दै, देशको अर्थतन्त्रमा ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ ल्याउँदै सम्पन्न भएको छ । यो उपलब्धिमा चलिरहेको श्रेय लिने होडबाजीले सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । राम्रो कामको स्वीकार्यताले व्यापकता पाएको छ । माथिल्लो तामाकोसीको निर्माणमा योगदान पुर्‍याउने–नपुर्‍याउने, यसको पक्षमा बोल्ने–नबोल्ने, यसको गीत मात्र गाउने वा रमितेहरू जति पनि श्रेय लिन चाहनेहरू छन्, सबैलाई अंकमाल गर्न सक्ने विशालता तामाकोसीमा छ । हुन पनि अंग्रेजीमा उखान छ, ‘सक्सेस ह्याज मेनी फादर्स’ । माथिल्लो तामाकोसीको निर्माणमा एक–दुई जनाको मात्र होइन, धेरैको भूमिका छ ।

नेपालको विकास मोडलमा माथिल्लो तामाकोसीले केही पाठ भने सिकाएको छ । देशलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने ठूला आयोजना स्वदेशी पुँजी परिचालन गरेर बनाउन सकिन्छ । यसले एकातिर विदेशी विनिमयको जोखिमलाई कम गर्छ भने, अर्कातिर देशको स्वाभिमानलाई उँचो राख्छ । साथै यसबाट काम गर्नेहरूको मनोबल बढ्दै जान्छ र ठूला आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक जनशक्ति देशमै उपलब्ध हुँदै जान्छ ।

माथिल्लो तामाकोसीको निर्माणले सबैको छाती चौडा बनाएको छ, सिंगो देश गौरवान्वित भएको छ । तथापि एउटा तीतो सत्यलाई बेवास्ता गर्‍यौं भने देश र जनताप्रति न्याय हुँदैन । त्यो के भने, पाँच–छ वर्षमा पूरा हुनुपर्ने आयोजनालाई तेह्र–चौध वर्ष लाग्यो, जसले गर्दा लागत झन्डै दोब्बर पुगेको मात्र छैन, माथिल्लो तामाकोसीजस्तो अर्को आयोजना बन्न पुग्ने पुँजी र समय पनि गुमेको छ । माथिल्लो तामाकोसी बनाउँदै गर्दा अर्को तामाकोसी पनि गुमाएका छौं, जुन तीतो यथार्थ हो । त्यसैले यसको निर्माण चरणमा भएको कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्ट र एडमिनिस्ट्रेसनमा भएको कमीकमजोरीलाई अध्ययन गरेर आउने दिनमा अन्य योजनामा ती नदोहिरिऊन् भनेर ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ ।

(कार्की नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् ।)

प्रकाशित : असार २९, २०७८ ०७:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दुई तिहाइबाट सडकमा

स्थिरताको प्रतिबद्धतासहित जनमत बटुलेर शक्तिशाली सत्तामा पुगेका ओली आफ्नै अहम्‌ले साढे तीन वर्षमा सडकमा फर्किएका छन्, समीक्षा गरे उनले धेरै कारण आफैंभित्र पाउनेछन्
दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा वाम गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै देश दौडाहामा निस्कँदा केपी शर्मा ओलीले जनसभाहरूमा भन्ने गर्थे, ‘बहुमत पाए राजनीतिक स्थिरता कायम गर्छौं, विकास र समृद्धिको मूल फुटाउँछौं ।’ नभन्दै जनताले उनका कुरा पत्याए, चुनावमा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई बहुमत दिए ।

त्यही बहुमतको बलमा २०७४ फागुन ३ मा सत्ताको नेतृत्व सम्हालेका ओली आफ्नै दम्भ र स्वेच्छाचारिताको परिणामस्वरूप सोमबारबाट सडकमा आइपुगेका छन् ।

उनले दोस्रोपटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदरमात्र गरिदिएन, विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशसमेत जारी गर्‍यो । यसले लोकतन्त्र र विधिको शासनमाथि बलजफ्ती आफ्नो स्वेच्छाचारिता लाद्न खोज्ने ओलीको शासकीय प्रवृत्तिलाई सर्वोच्चले पाठ सिकाएको छ । ‘ओलीका कारण संविधान र शासन प्रणाली नै बाटो बिराउने हो कि भन्ने आशंका भइसकेको थियो,’ राजनीतिक विश्लेषक खगेन्द्र प्रसाईंले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याएको छ ।’

स्थिरताको नारा लगाएर जनमत बटुल्दै सत्ताको भर्‍याङ चढेका ओली साढे तीन वर्षमा त्यही भर्‍याङबाट बल्ड्याङ खाँदै सडकमा आइपुग्नुमा एक, दुईमात्र होइन, दर्जनौं घटना जोडिएका छन् । आफ्नै शक्ति, अहम् र स्वेच्छाचारिताको बलमा विधि, पद्धति र शासकीय मूल्य, मान्यतालाई ओलीले नजरअन्दाज गरे, जसको परिणाम सत्ताबाट बाहिरिनुपर्‍यो । ‘केपी ओलीले आफ्नो मूल्यांकन आफैंले बढी गरेजस्तो देखियो, उनको सुरुमा जुन उचाइ बन्यो, त्यसमा अडिन सकेनन्,’ राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण खनालले भने, ‘राजनीतिक साइको एनलाइसिस गर्दा थाम्न नसक्ने पगरी पाएपछि त्यो बोझ हुन्छ । केपी ओलीको हकमा पनि त्यस्तै जस्तो लाग्छ ।’

२०७२ सालमा पहिलोपटक ९ महिना प्रधानमन्त्री बन्दा ओलीको राजनीतिक उचाइ बढेको थियो । संविधान जारी गरेपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीको उनले डटेर सामना गरेका थिए । त्यही बेला पाएको सहानुभूति २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा ओलीका लागि शक्ति आर्जन गर्ने अस्त्र बन्यो तर त्यसरी आर्जित शक्तिको मान र मर्यादा गर्न ओली चुके । जसका कारण ओलीको अहिले जनमतमात्र खस्केको छैन, यतिखेर उनको हातमा सत्ता गुमेको छ, शक्तिशाली र ठूलो जनाधार भएको पार्टी छिन्नभिन्न भएको छ । ‘कुनै पनि राजनीतिक यात्रा गर्ने नेताले आफू जिम्मेवारीमा बस्दा तत्कालका फाइदाभन्दा पनि दीर्घकालीन सोच बनाएर चल्नुपर्छ,’ प्राध्यापक खनालले भने, ‘ओलीजीमा त्यो अभाव देखियो ।’

प्रधानमन्त्री बनेपछि ओलीले वाम गठबन्धनलाई मिलाएर पार्टी एकता गरे । पार्टी एकता गर्दा माओवादी केन्द्रसँग उनले सैद्धान्तिकभन्दा बढी राजनीतिक लाभहानिको हिसाबकिताब गरेका थिए । त्यही हिसाबभित्र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग आधा–आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री बाँडफाँट गरेर चलाउने सहमति पनि थियो । जुन दिनदेखि त्यो सहमति कार्यान्वयन आशंका बढ्न थाल्यो, त्यसपछि ओली र दाहालबीच खटपट बढ्यो ।

२०७५ जेठ १४ मा उपेन्द्र यादव ओली सरकारमा सहभागी भएपछि विधिवत् रूपमा ओलीको नेतृत्वमा दुई तिहाइ जनमतको सरकार बनेको थियो । इतिहास पल्टाउने हो भने २०१५ सालमा बीपी कोइरालाको सरकारपछि पहिलोपल्ट यति धेरै जनमत बोकेको सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर ओलीलाई मिलेको थियो तर उनले जनमत र अवसरलाई सदुपयोग गरेनन् ।

ओलीका लागि हरेक मोर्चामा अनुकूलता थिए । जस्तो, उनी करिब दुई तिहाइनिकट बहुमत भएको दलका एक नम्बर अध्यक्ष थिए । संसद्मा दुई तिहाइको समर्थन थियो । आफूअनुकूलका मन्त्रीहरू थिए । दुई तिहाइ बहुमतको सरकार, त्यसमा पनि पाँच वर्षको जनादेश लिएर आएकाले सरकारलाई निजामती प्रशासनले पनि नटेर्ने अवस्था थिएन तर ओलीले सुरुबाटै आफूमा शक्ति केन्द्रित गर्ने अभ्यास थाले । मनलाग्दी नियुक्ति गर्न थाले । विभिन्न विभागहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याए । मन्त्रीहरूलाई लगाम लगाए । मन्त्रीहरूमाथि पनि निगरानी गर्ने संयन्त्र बनाए ।

प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म उनका लागि अनुकूल संरचना थिए । सातमध्ये ६ वटा प्रदेशमा आफ्नै पार्टीका एकल सरकार थिए । ती सरकारमा ओलीनिकट नै चार जना मुख्यमन्त्री थिए । स्थानीय सरकारमा ठूला संख्यामा पार्टीबाट निर्वाचितहरू थिए । केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म काम गर्नका लागि ओलीलाई धेरै अनुकूलता थिए तर उनले केन्द्रबाहेक अरू सरकार नै होइनन् जस्तो व्यवहार गरे ।

ओलीले आफ्नै शक्ति र अनुकूलता चिनेनन् । आफूमा सबैलाई मिलाएर लैजाने भूमिका र जिम्मेवारी रहेको ख्याल गरेनन् । बरु उनले पार्टीभित्र आफूलाई प्रश्न गर्ने नेताहरूलाई ठेगान लगाउने योजना बनाउन थाले । त्यही योजनाको मुख्य सुरुवात गत वर्ष वैशाखमा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि भयो ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टी फुटाउन र त्यसका केही नेता आफ्नो पार्टीमा ल्याउने योजनाअन्तर्गत अध्यादेश ल्याएको दाबी गरे पनि त्यसको मूल उद्देश्य पार्टीमा विमति राख्नेहरूलाई हटाउने थियो तर तत्काल विरोध भएपछि उनले अध्यादेश त फिर्ता गरे । त्यसपछि पार्टीभित्र र सरकार सञ्चालनमा ओलीको स्वेच्छाचारिताको ग्राफ झन् बढ्न थाल्यो ।

यो बीचमा ओलीले धेरै राजनीतिक कदम उठाए । संविधानले कल्पनै नगरेको विषयलाई अपव्याख्या गर्दै उनले आफू पार्टीभित्र अल्पमतमा परेपछि प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने बाटो पक्रिए । प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्ष कार्यकाल हुने व्यवस्था संविधानमा भए पनि उनले त्यसलाई नजरअन्दाज गर्दै गत पुस ५ मा भंग गरे । सर्वोच्च अदालतले उनको त्यो निर्णयलाई बदर गर्‍यो । यही प्रकरणसँगै तत्कालीन नेकपामा फुट आयो । प्रतिनिधिसभा विघटन बदर भएपछि पनि ओलीले आफ्नो मिसन छाडेनन् । जेठ ८ मा पुनः प्रतिनिधिसभा भंग गरे ।

संसद्भित्र विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछि राजीनामा दिनुपर्नेमा उल्टै संविधानका अन्य धाराहरू प्रयोग गरेर सरकारमा लम्बिइरहन खोजे, जसलाई सोमबार सर्वोच्च अदालतले गलत सावित गरिदिएको छ । यो बीचमा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सबै संवैधानिक निकायमा आफूअनुकूलका व्यक्तिहरूलाई प्रवेश गराए । संसदीय सुनुवाइको मान्यता ख्याल गरेनन् । दीर्घकालीन महत्त्वका विषयमा पनि ओलीले अध्यादेश जारी गरी शासन सञ्चालनको अभ्यास गरे । ओलीका यस्ता कदमलाई सर्वोच्चले बेलाबेलामा सच्याइरहेको छ, जसको पछिल्लो संस्करण सोमबारको फैसला हो ।

सोमबारको फैसलालाई ओली र उनीनिकट नेताहरूले लोकतन्त्र संसदीय मूल्य, मान्यताको प्रतिकूलता भन्दै व्याख्या गरेका छन् । बालुवाटारमा बसेको एमाले बैठकले पनि अदालतको फैसलाप्रति आपत्ति जनाएको छ तर ओलीलाई यस्तो आपत्ति जनाउने नैतिक आधार कति छ ? किनकि हरेक विषयहरू सर्वोच्च अदालतमा पुग्ने र त्यहाँबाट निर्णय भएर आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना ओलीकै कदमका कारण भइरहेको छ । यो बीचमा उनले जे–जस्ता घटना घटाए, त्यसप्रति इतिहासले प्रश्न गरिरहनेछ ।

प्रकाशित : असार २९, २०७८ ०७:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×