मुखमा मार्क्स, मनमा मनु- विचार - कान्तिपुर समाचार

मुखमा मार्क्स, मनमा मनु

प्रायः देशभित्रका विविधता, मूलतः धार्मिक बहुलतालाई एउटा कठोर सूत्रमा जोड्न कुनै न कुनै देशी वा विदेशी शत्रु खडा गर्ने र द्वन्द्व–टक्कर–हिंसाको नकारात्मक मानसिकताका आधारमा ‘राष्ट्र’ को अस्तित्व टिकाउने खेलको क्रममै अनेक भाष्य कुँदिने हुन् ।
राजेन्द्र महर्जन

विश्वले प्रख्यात अभिनेता दिलीप कुमारलाई ९८ वर्षमा गुमाएको छ । मोहम्मद युसुफ खानबाटै दिलीप कुमारको विराट् व्यक्तित्व बनाइएको हो । जीवनभन्दा ठूलो व्यक्तित्व र जीवन्त अभिनयले उनलाई हतपती मर्न दिँदैनन् ।

खासमा देहान्तचाहिँ युसुफ खानको भएको हो, दिलीप कुमारको होइन । दिलीप कुमार त ब्रिटिस–इन्डियाको पेसावरमा मुसलमान परिवारमा जन्मेका खानमाथि ओढाइएको हिन्दु नाम हो । उनको मुसलमान पहिचान हिन्दु मानसिकता भएका दर्शकका लागि, भाजपाको मातृ संगठन राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघलाई स्वीकार्य भएन । उनको बहुलवादी, उदार र ‘सेकुलर’ विचार शिवसेनालाई तीतो साबित भयो । त्यसैको फलस्वरूप घरमा हमला हुँदा कहिले जवाहर लाल नेहरूले त कहिले अटलबिहारी वाजपेयीले बचाउनुपरेको थियो ।

‘सर्वधर्म समभाव’ भएको ‘सेकुलर’ (धर्म वा पन्थ निरपेक्ष) राज्यको अभ्यास गर्ने भारत त्यस्तो देश हो, जुन धर्मकै आधारमा विभाजित भएको थियो । भारत त्यस्तो मुलुक पनि हो, जहाँ राष्ट्रपिताको दर्जा दिइएका मोहनदास करमचन्द गान्धीसमेत धार्मिक दुराग्रहीहरूबाट देश विभाजनको निहुँमा सन् १९४८ मा मारिएका थिए । राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघका सेवक नाथुराम गोड्सेले गोली हान्नुको खास कारण थियो— इस्लाम धर्मावलम्बी र मुसलमान समुदायका लागि पाक/शुद्ध मुलुक (पाकिस्तान) बनाइएजस्तै, भारत वा इन्डियालाई हिन्दु धर्मावलम्बी र हिन्दीभाषीहरूको मात्र हिन्दुस्तान बनाउने चाहना । त्यही चाहनाको विस्तार हो, अल्पसंख्यकहरूको व्यापक परायाकरण (अदरिङ), परायाहरूमाथि हत्या–हिंसा, आलोचक व्यक्तित्वमाथि हमला, विदेश–पाकिस्तान निष्कासनको धम्की ।

मुखमा गान्धी छ, मनमा गोड्से

सबै धर्मप्रति समभाव राख्दाराख्दै पनि, मूलतः हिन्दु धर्म र हिन्दु स्वराजको पक्षपाती रहेका गान्धीलाई समेत हत्या गर्ने गोड्सेहरूको राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ र त्यसको राजनीतिक दल भाजपाका लागि पटक्कै स्वीकार्य छैन— सेकुलरिजम । गान्धी र हजारौं मुसलमानलाई मार्ने हिन्दुत्ववादीहरूको धार्मिक–सांस्कृतिक राष्ट्रवादको एकांगी नजरमा दिलीप कुमार त केवल मुसलमान थिए, विभाजनपछि पाकिस्तानमा परेको पेसावरबाट आएका विधर्मी र विदेशी ! आज पनि खान नायकहरूमाथि अनेक हमला हुनुको एउटा कारण त्यही हिन्दु राष्ट्रवाद हो, जुन अरू धर्मावलम्बीप्रति मात्रै होइन, आफ्नै धर्मका दलितप्रति पनि असहिष्णु र आक्रामक छ ।

चाहे मुसलमान होऊन् या दलित या अन्य अल्पसंख्यक, आफूभन्दा फरक समुदायलाई सिकार बनाउँदै आइरहेका धार्मिक राष्ट्रवादीहरूको मुखमा गान्धी–गान्धी छ, मनमा चाहिँ गोड्से–गोड्से । यसबीच उनीहरूले सरकारी स्तरबाट फरक मत राख्ने आनन्द तेलतुमडे, वरवर राव र स्टेन स्वामीहरूको गिरफ्तारी र सुस्त गतिमा मृत्युको मुखमा धकेल्ने काम मात्रै होइन, नयाँ गोड्सेहरूबाट नरेन्द्र दाभोलकर, गोविन्द पानसरे, गौरी लंकेश र एमएम कलबुर्गीको हत्या भइसकेको छ । गेरुवा भीडबाट गौमाताको रक्षा र ‘भारत माता की जय’ को नारामा हत्या–हिंसासँगै धर्म–पन्थ निरपेक्ष मूल्य–मान्यता र संरचनामाथि हमला जारी छ, सन् २०२५ सम्ममा भारतवर्षलाई नै हिन्दुराष्ट्र बनाउने धृष्टताका साथ ।

सेकुलरिजममाथि हमला

सिंगो देश, राज्य र समाजलाई हिन्दुकरण गर्न चाहने होऊन् कि अन्य धर्मको अनुकूलन गर्नेहरू, सबैजसो धार्मिक कट्टरपन्थीका लागि सबै समस्याको मूल जरो हो— सेकुलरिजम । कुनै सरकारले गरिबी घटाउन, विकास बढाउन, भ्रष्टाचार कम गर्न सकेन भने पनि सेकुलरिजमलाई नै दोष थोपर्ने गरेको छ । धार्मिक राष्ट्रवादले गर्ने अनेक समस्याको व्याख्या र दोषारोपणको इतिहास हेर्दा विभिन्न धार्मिक कट्टरपन्थीहरूको पोल खुल्छ ।

अध्येता अभय कुमार दुबेका अनुसार, श्रीलंकामा सिंहली बौद्ध राष्ट्रवादीहरूले यस्ता समस्याको दोष सेकुलर राष्ट्रवादको अत्यधिक मूल्यहीनतामाथि आरोपित गरे । इरानका धार्मिक नेता अयातुल्लाह खोमेनीले इरानी सेकुलरवादीहरूको पश्चिमीपरस्त नीतिको नतिजाका रूपमा व्याख्या गरे । इजिप्टको मुस्लिम ब्रदरहुडले यसलाई सेकुलर शासकहरूको विश्वासघातसँग जोड्यो भने पाकिस्तानका इस्लामी कट्टरपन्थीले यसलाई सरियत (धर्मशास्त्र) का नियम–कानुनको उल्लंघनको दुष्परिणाम बताए । भारतका हिन्दुत्ववादीले यसलाई अल्पसंख्यकहरूको तुष्टीकरण (अपिजमेन्ट) को टाउकामा थोपरे भने सिख पृथकतावादीले पन्थका नियमको उल्लंघनको अर्थमा गरे ।

प्रायः देशभित्रका विविधता, मूलतः धार्मिक बहुलतालाई एउटा कठोर सूत्रमा जोड्न कुनै न कुनै देशी वा विदेशी शत्रु खडा गर्ने र द्वन्द्व–टक्कर–हिंसाको नकारात्मक मानसिकताका आधारमा ‘राष्ट्र’ को अस्तित्व टिकाउने खेलको क्रममै अनेक भाष्य कुँदिने हुन् । पाकिस्तान, इस्लाम धर्मावलम्बी र मुसलमान समुदायको शत्रु निर्माण गर्दै भारतलाई हिन्दुस्तान बनाउन उद्यत गोड्सेहरूको संघ र पार्टीले फैलाएको असहिष्णुता, अन्य–घृणा र हिंसाबाट तागाधारी नेपाली शासकहरूले कुनै नकारात्मक पाठ सिकेको देखिँदैन । उनीहरू बरु कुनै न कुनै निहुँ र नारामा एक धर्मको धागोमा उन्ने धार्मिक राष्ट्रवादी खेल खेल्नमै उद्यत रहेको देखिन्छ ।

नेपालमा गेरुवाकरणको खेल

यही खेल–मैदानमा ‘मुखमा मार्क्स, मनमा मनु’ राख्ने एमालेका एक छेत्री नेता महेश बस्नेत निवर्तमान हुँदै गरेका अवैध प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीका स्ट्राइकर भएर उत्रिएका छन्, नेपालमा केही समयअघि संविधानमा लेखिएको धर्मनिरपेक्षताबारे र केही अभ्यास गर्न थालिएको संघीयताबारे समीक्षाको माग गर्दै । सही अर्थ र मर्मका साथ अभ्यासै नगरीकन समीक्षा गर्ने हतारोको नेपथ्यमा धर्मनिरपेक्षताविरोधी भाजपा र हिन्दुत्ववादी मोदी सरकारसँग ‘कम्फर्टेबल’ हुने विदेशनीति हुन सक्छ ।

चुच्चे नक्साको भौगोलिक राष्ट्रवादबाट राम–अयोध्या–हिन्दु राष्ट्रको धार्मिक राष्ट्रवादमा छलाङ मार्नेहरूका लागि बेइजिङबाट दिल्लीसम्म फड्को मार्न कुनै कठिनाइ छैन । संविधान लेखनदेखि सत्तामा आसीन हुने अवधिसम्म बेइजिङको गुणगान गाउने एमाले नेताहरूका लागि दक्षिणको पर–राष्ट्रलाई वर–राष्ट्र बनाउने अचूक ओखती हो— धार्मिक राष्ट्रवाद । यही धार्मिक राष्ट्रवादी सुपरग्लुले संसद्, संविधान र लोकतन्त्रको हत्याका लागि समेत दक्षिणी आशीर्वाद पाउने गरी दुई दल, दुई सरकार, दुई विचारलाई जोड्न सक्नु कुनै पहेली होइन ।

यही जोडाइको असर जसपाको ठाकुर–महतो समूह सत्तारोहण, तेह्रथुम–झापाका कुमाइ ब्राह्मण ओली र तराईका ब्राह्मण ठाकुरबीच सहकार्य, मधेसका महतोदेखि परदेशका मोदी–शाहसँग हातेमालोमा देखिएको छ । यस्तो गठबन्धन र सत्ता–जोड राष्ट्र–राज्य र सरकारको हिन्दुकरणका रूपमा मात्रै होइन, तराई–मधेसको जनमानसलाई गेरुवाकरण गर्ने अभियानका रूपमा पनि पोखिने खतरा छ, जुन धर्मसापेक्ष अभियानको एक अंग हो । उनीहरूको नजरमा पहाडमा चुच्चे नक्साको भौगोलिक राष्ट्रवादले एउटा युद्ध जितिसकेको छ भने अब धार्मिक राष्ट्रवादले विजय हासिल गर्दै छ ।

ठोरीमा अयोध्याको खोज, माडीमा राम–सीताको मन्दिर स्थापना, बालुवाटारदेखि माडीसम्म राजकीय धार्मिक यात्रा तथा पशुपतिमा पूजाआजा र नक्कली जलहरी लेपन गर्ने धार्मिक राष्ट्रवादले धर्मसापेक्षताको अर्को लडाइँ जित्दै छ । अब बजेटमार्फत हिन्दु मठमन्दिरमा पोखिएको ठूलो रकम, त्यस क्रममा गरिने पूजा–अर्चना र धार्मिक अनुष्ठानले त्यस लडाइँमा थप योगदान दिने विश्वास गरिएको छ । यसै क्रममा मोदी–शाहसँग वैचारिक मिलन, ठाकुर–महतोसँग सत्ता–जोडसँगसँगै तराई–मधेसमा गेरुवाकरण गर्न सकियो भने भावी चुनावमा दुईतिहाइको सपना पूरा हुने रणनीति बुनिएको हुन सक्छ । यसका लागि गेरुवाकरण हुँदै गएको एमाले–जसपा समूहले हिन्दुत्ववादी राप्रपादेखि नेपाली कांग्रेसभित्र धर्मसापेक्षताको पक्ष लिने धार्मिक राष्ट्रवादी शक्तिसँग हातेमालो गर्न सक्छ ।

तत्कालका लागि धार्मिक राष्ट्रवादीहरूको गेरुवाकरण अभियान तराई–मधेसमा जनाधार भएको नेपाली कांग्रेस, जसपाको भट्टराई–यादव समूह र माओवादी केन्द्रविरुद्ध लक्षित राजनीतिजस्तो मात्रै देखिन सक्छ । तर खसोखास भन्दा यो धर्मनिरपेक्षता, संविधान र लोकतन्त्रविरुद्ध बृहत् युद्धघोष हुन सक्छ । यसले कुनै न कुनै रूपमा देशमा एकल धर्म, एकल पन्थ, एकल संस्कृति मात्रै होइन, एकल वर्ण–जात–लिंगकै अभिजातीय प्रभुत्व हुने हिन्दु राष्ट्र–राज्यतिर फर्काउन जोडबल गर्ने हो ।

‘असिल् हिन्दुस्थाना’ का नयाँ–नयाँ भेरियन्ट

साढे पाँच सयभन्दा बेसी देशमा विभाजित भारतवर्षमा हिन्दु धर्मावलम्बी शासकहरूको पराजय तथा इस्लामी धर्मावलम्बी र इसाई धर्मावलम्बी शासकहरूको द्वन्द्वसँगै नेपाललाई हिन्दुकरण तीव्र पारिएको इतिहास छ । अब भारतमा हिन्दुत्ववादी शासकहरूको दबदबासँगै नेपालमा पनि ‘असिल् हिन्दुस्थाना’ को नयाँ भेरियन्टको वकालत भएको हुन सक्छ । विगतमा धार्मिक सहिष्णुतायुक्त पूर्व शासन व्यवस्थाबाट सिक्नुको सट्टा ‘असिल् हिन्दुस्थाना’ का असली हिन्दुपति हुने लोभले कति बिगार्‍यो, लेखाजोखा छैन । हिन्दु अधिराज्यले अन्य धर्मावलम्बीमा मात्रै होइनन्, आफ्नै धर्मावलम्बीका विभिन्न वर्ण–जात–लिंगका दुनियाँ–रैयत–रैती–प्रजाको जीवनमाथि कति भयावह कहर फैलायो, कुनै हिसाब–किताब भएकै छैन ।

हिन्दु अधिराज्यभित्र गैरहिन्दुहरूको दुरवस्था बुझ्न १९५३ सालदेखि हिन्दु धर्म, परम्परा र संस्कृतिभित्रै सुधारको मागसहित उदाएको आर्य समाजको दमनको एउटा घटना हेरे पुग्छ । १९६२ सालमा आर्य समाजका अगुवा माधवराज जोशीलाई शास्त्रार्थका नाममा लौरो र छाताले रगताम्मे हुने गरी पिट्दै दुई वर्ष सश्रम कैद गर्ने शाह–राणा शासकहरू आफूलाई हिन्दु अधिराज्यका राजा–महाराज ठान्थे भने, राजगुरु पुरोहितहरूचाहिँ भ्याटिकन सिटीका पोपजस्तै मान्थे । त्यसैले पुरोहित्याइँ, कर्मकाण्ड, जातभात र ब्राह्मणवादको विरोध गर्ने तथा ‘पशुपतिनाथ ढुंगाको मूर्ति हो, ईश्वर होइन’ भन्ने जोशीजस्ता आर्य समाजीहरू हिन्दु शासकसँगै तिनका पुरोहित, राजगुरु र पण्डितसँगै ब्राह्मणहरूका आँखाको कसिंगर बन्न पुगे । उनीहरूले हिन्दु अधिराज्यलाई बचाइराख्न दुईवटा रणनीति अख्तियार गरे । एक, ‘चलिआएको मजहव धर्ममा खलल हुने मत प्रचार गर्ने र एका मजहव छोडी–छोडाई अर्को मजहवमा जाने लिनेलाई समेत बात लाग्ने, सरकारवादी मुद्दा ठोक्ने तथा वर्षौंवर्ष कैद, अंशबाट बेदखल तथा विदेशी भए देशनिकालाको सजाय’ गर्ने कानुन बनाइयो । श्री ३ महाराज जंगबहादुर राणाले १९१० सालमा बनाएको मुलुकी ऐनको ‘अदलको’ महललाई संशोधन गर्दै लेखियो :

‘गोरखाराजमा सनातनदेखि हिन्दुजातिमा चलिआएका मजहव धर्ममा र जात–विशेषमा खलल हुने गरी आर्यसमाजी...जैन.., ईशाई, इसलाम इत्यादि विधर्मी विदेशी मतहरू कसैले चलाउन प्रचार गर्न र सो चलाउनाको उद्देश्यले मानिसहरूको मजहव बिग्रनजाने हिसाबको व्याख्यान वक्तृता दिन र ब्राह्मणदेखि पानी चल्ने जातसम्मका हाम्रा कसैलाई पनि आफ्ना मतमा लैजानसमेत हुँदैन... यसो भए गरेमा अड्डा अदालत ठाना अमालबाट वादी खडा नभए पनि सरकार वादी भई हेरी तहकिकात गर्नुपर्छ.’

धर्मकै नाममा उत्पीडनको प्रतिरोध

अर्कातिर, यही महललाई लागू गर्ने क्रममा महाराज र बडागुरुज्यूहरूले जेलमा रहेका जोशीका छोराहरू अमरराज र शुक्रराजलाई दरबार स्कुलबाट निकाला गरे भने प्रधानाध्यापकले पहिल्यै पानीबाहेक गरे । भारतबाट शास्त्रीका रूपमा दीक्षित भएर फर्केपछि शुक्रराजले १९९४ सालदेखि ‘नागरिक अधिकार समिति’ बाट नेपालमा नागरिक आन्दोलन चलाउने, सार्वजनिक रूपमा सम्भवतः पहिलो आमसभा र भाषण गर्ने तथा वेद, गीता र पुराण वाचनमार्फत समयबोध पनि गराउने उपक्रम थाले । श्री ३ महाराज जुद्धशमशेरको ‘स्पिच’ बाट थाहा हुन्छ, शुक्रराजलाई नागरिक आन्दोलन चलाएर राजद्रोह गरेकाले मात्रै होइन, गैरब्राह्मण नेवाः भएर पनि गल्ली–गल्लीमा गायत्री मन्त्र पाठ गर्दै ‘धार्मिक उपद्रव’ गरेकाले पनि झुन्ड्याइएको हो, उपद्रवीका नाइके ठान्दै ।

बुद्धलाई जाँडे देउता र बुद्ध धर्मलाई भोटे धर्म भन्ने तागाधारी शासकहरू कति हदसम्म असहिष्णु थिए, यो २००१ सालमा बुद्ध धर्मका अनुयायी नेवार भिक्षुहरूको देशनिकालाबाट प्रस्ट हुन्छ । नेपाललाई एक मात्र स्वतन्त्र हिन्दुराज्यका महाराज ठान्ने र भारतको विश्व हिन्दु सभाबाट हिन्दु शिरोमणि राजा सभापतिको उपाधि पाएर मक्ख हुने हिन्दुपतीय प्रवृत्तिबाट धेरैजसो राजा र नेता मुक्त छैनन् । कोही असिल् हिन्दुस्थानामा हिन्दुपति त कोही हिन्दु अधिराज्यका महाराज, कोही सनातन धर्मसंस्कृतिको रक्षा गर्ने धर्मनिरपेक्ष राज्यका हिन्दुत्ववादी प्रधानमन्त्री–राष्ट्रपति ! उनीहरूबाट बहुधार्मिक नेपालमा धार्मिक सहिष्णुताको आस गर्नु आकाशे फलको आशा गर्नुभन्दा कठिन छ ।

यतिखेर फेरि एक पटक विभिन्न धर्म, पन्थ, सम्प्रदाय, समुदायका संघर्ष अनि सेकुलर विचारका हजारौं मानिसका रगत, पसिना र आँसुले लेखिएको र सीमित अर्थ भएको धर्मनिरपेक्षता शब्दसमेत हिन्दुत्ववादीहरूको तारो भएको छ । यसरी तारो हानिँदा धर्म–पन्थ निरपेक्ष लोकतन्त्र मात्रै मासिने होइन, कसैका गौमाता, कसैका धर्म, कसैका सनातन परम्परा, कसैका वर्ण–जात–लिंगको सर्वोच्चताका लागि पुनःस्थापना गरिने नयाँ भेरियन्टको ‘असिल् हिन्दुस्थाना’ ग्यास च्याम्बर नै बन्ने हो ।

आर्य नस्लको श्रेष्ठता र विश्वमाथि शासनाधिकार स्थापित गर्न खोज्ने अडोल्फ हिटलर र बेनितो मुसोलिनीको फासीवाद ‘असिल् हिन्दुस्थाना’ को बीसौं शताब्दीको भेरियन्ट हो, जुन हिन्दुत्ववादीहरूका लागि प्रिय शासन हो । एक्काइसौं शताब्दीमा पनि नयाँ भेरियन्टको धार्मिक शासन पुनःस्थापना गरियो भने लाखौं मानिस जेलमा सडाइने, जातको उत्पीडनको मारमा पर्ने, आस्था र अनुष्ठानको अधिकार खोसिने तथा लैंगिक हिंसासँगै अनागरीकरणको सिकार भइरहने उपक्रम झनै बढ्नेछ । यस्तो खतरा नजिक आएको दृश्य हेर्दै बस्ने कि प्रतिरोध गर्ने, यो समयको मुख्य फ्रश्न बन्दै छ ।

प्रकाशित : असार २९, २०७८ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जात–तन्त्रको राज

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि राजतन्त्रजस्तै जातको जकडबाट मुक्त हुन कठिन हुन सक्छ, जात–तन्त्रको रङ्गमै रङ्गिएर ।
राजेन्द्र महर्जन

हामी नेपाली जनताले राजतन्त्र उन्मूलन गर्नुको एउटा कारण हो— जन्मकै आधारमा, ज्येष्ठताको भरमा, लिंगकै टेकोमा शासन गर्ने कोही शासक हामीलाई स्वीकार्य छैन ।


हामीलाई कुनै विशेष धर्मका राजा, विशेष धर्मका आधारमा शासन गर्ने राजतन्त्र, विशेष धर्मलाई मात्रै अधिराज्यको धर्म मान्ने राष्ट्र–राज्य एवं विशेष धर्मलाई मात्रै देश, राज्य, सरकार र समाजका मूल्य–मान्यता ठान्ने धर्मनीति अस्वीकार्य छ । विडम्बनाको कुरा, नेपालमा राजतन्त्र त फ्याँक्यौं, तर राजतन्त्रले आफूसँगै जन्माउँदै–हुर्काउँदै आएका धेरै तन्त्र यथावत् वा रूपान्तरित अवस्थामा विद्यमान छन् । तीमध्ये एक हो— जन्मको आधारमा प्राप्त हुने विशेषाधिकारको तन्त्र । नेपालमा जन्मसँग जात नङ र मासुजस्तै जोडिएको छ, जातसँग सिङ्गो सामाजिक व्यवस्था टाँसिएको छ, राजनीतिक–आर्थिक–सांस्कृतिक संरचना गाँसिएको छ । यही जात–व्यवस्था र तन्त्रसँगै यसका मूल्य–मान्यता, संस्कृतिसँगै काल्पनिकी र वैचारिकी पनि झाँगिएका छन् ।

संस्कृत भाषामा जातको मूल अर्थ हो— जन्मेको, पैदा भएको, उत्पन्न भएको । जातको सामाजिक तात्पर्य हो— वंशपरम्परा, धर्म, गुण, आकृति, वासस्थान आदिका आधारमा विभाजित मनुष्यको जात । यही जन्म वा जात नै सामन्तवाद वा राजतन्त्रमा जस्तै आज पनि कसैको विशेषाधिकारका लागि त कसैको अधिकारविहीनताका लागि एउटा बलियो मापदण्ड कसरी हुन सक्छ ? तपाईं–हामी कुन जात, कुन वर्ण, कुन लिंग, कुन धर्म, कुन संस्कृति, कुन भाषा, कुन क्षेत्रमा जन्मियौं भन्ने आधारमा कोही विशेषाधिकारप्राप्त मानव हुन पाइने अनि कोहीचाहिँ अधिकारविहीन, अनागरिक र अमानव बनाइने संरचना र संस्कृति अझै पनि कसरी बाँकी रहे ? यिनै प्रश्नको सम्यक् उत्तर दिइएन भने जन्म–जातकै कारण लोकतन्त्रको जातनिरपेक्ष रङ नराम्ररी खुइलिन थाल्छ । र, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि राजतन्त्रजस्तै जातको जकडबाट मुक्त हुन कठिन हुन सक्छ, जात–तन्त्रको रङ्गमै रङ्गिएर ।

‘थरघर’ देखि अन्य सत्ताधारी जातसम्म

‘आधुनिक काल’ को राजतन्त्र आफैंमा जात–तन्त्र पनि थियो, जसको शासनसत्तामा धेरैजसो शाह र कुँवर–राणा–शमशेरजस्ता वंशका शासक आसीन रहे । शाहवंशीय राजाको अगुवाइमा फैलिएको गोर्खा साम्राज्य खासमा जात–तन्त्र पनि थियो, जसको जग र घर ‘थरघर’ (भारदार हुन पाइने थर) थियो । इतिहासकार कुमार प्रधानका अनुसार, द्रव्य शाहले गोर्खा राज्यमाथि हमलामा अगुवाइ गरेका जातहरूका आधारमा थरघर नामक भारदारी परिवारको व्यवस्था गरेका थिए, जसले राज्यको प्रशासन र सैन्य व्यवस्थाको सञ्चालनमा राजालाई सघाउँथे । यसमा मूल रूपमा पन्त, पाँडे, अज्र्याल, खनाल, राना (मगर), बोहोरा थरका सदस्य थिए भने भट्टराई पनि ज्योतिषी परिवारका रूपमा थियो । त्यसैले राम शाहले १८९६ सालमै ‘तिनै ६ थरका सन्तान दरसन्तान पर्यन्त हाम्रा सन्तान दरसन्तान पर्यन्तले गादीको सोझो र प्रजाको हित गरुन्ज्याल थामिदिने’ हुकुमसहित थिति बाँधेका थिए । र, जातअनुसार प्रोहित (पुरोहित), कपरदारी, खचाञ्जी, धर्माधिकारी, खर्दारी र भान्स्या पद र जिम्मेवारी बाँडेका थिए ।

यही जात–तन्त्र गोर्खा साम्राज्यको विस्तारपछि थप केही जातमा फैलाइएको थियो । पृथ्वीनारायण शाहले आफ्ना पुर्खाको थितिलाई कायम गर्ने क्रममा थरघरका सदस्यलाई सार्वजनिक पद बाँड्ने व्यवस्था गरेका थिए । उनको ‘दिव्य उपदेश’ मा भनिएको छ, ‘कालुकवर्दारका सन्तानलाई कवर्दारी नछुटाउनु. दषिन को घाहा सिवराम बस्न्यात्का सन्तानलाई नछुटाउनु. भोट को घाहा कालु पांडेका सन्तानलाई नछुटाउनु. पांडे बस्न्यात् पंथ भैयाद मग्र लाई मारातप् दिदा आलोपालो गरि षान दिनु.’ । अर्काेतिर, किटानीका साथ केही जातको बहिष्करण पनि गरिएको छ, ‘पुरुव पछिम्का षस बाहुन लाई दरबारमा पैठ् हुन नदिनु. क्यान भनौला बाहिडा मान्छ्याले दरबारमा विथिति गराउँछन् ।’

आर्थिक इतिहासकार महेशचन्द्र रेग्मीका अनुसार, सन् १७६८ देखि १८१४ सम्मको गोर्खाली साम्राज्यको राजनीतिक नेतृत्व संरचनामा विभिन्न जात नै प्रभावशाली थिए । त्यस बेला शाहहरू चौतरियाका रूपमा; काजीहरूमा मूलत: बस्न्यात, भण्डारी, खवास, कुँवर, पाँडे, पन्त, राना र थापा थिए भने एकाध शाह, कार्की, गुरुङ र पन्त थिए । सरदारहरूमा बानिया, बस्न्यात, भण्डारी, कार्की, खत्री, खवास, कुँवर, मल्ल, पन्त, राना, रोकाया, शाहीसँगै धेरैजसो थापा थिए ।

सन् १८४६ मा कोतपर्व हुनुअघिसम्म मूल रूपमा दरबारमा थापा, पाँडे र बस्न्यात जातका पुरुषको प्रभुत्व थियो भने हत्याकाण्डपछि ती सबै भारदार परिवार मारिएका थिए वा लखेटिएका थिए । त्यसपछि कुँवरबाट राणामा फेरिएको थर, वंश र परिवारले शाहवंशीय राजाहरूसँगै सय वर्षभन्दा बेसी शासन गरेको तथ्य इतिहासकारद्वय भुवनलाल जोशी र लियो ई. रोजले उल्लेख गरेका छन् । प्रजातन्त्रको घोषणापछि पनि शाह र राणाहरूको गठबन्धन र जात–तन्त्र जारी रहेको पाइन्छ, जसको छाया २००८ सालदेखि २०६३ सालसम्म प्रधानसेनापतिहरूको सूचीमा पनि देखिन्छ । यस सूचीमा दुई जना शाह, एक बस्नेत र दुई जना थापा थिए भने त्यसपछिको कालखण्डमा भने कटवाल, गुरुङ, राणा, क्षत्री र थापा देखिएका छन् ।

ब्राह्मण मात्रै प्रधानमन्त्री हुनु काकताली हो ?

२००७ सालदेखि २०१७ सालबीचको प्रजातन्त्रकालमा केही वर्ष शाहहरूकै प्रत्यक्ष शासनकाल थियो भने केही वर्ष कोइराला, आचार्य, सिंह र राणा प्रधानमन्त्रीका रूपमा उदाएका थिए । प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठिएपछि तीस वर्षमा एक–एक जना ब्राह्मण र नेवारबाहेक सबैजसो क्षत्रियलाई प्रधानमन्त्री बनाएर शाहवंशीय शासन चलाइएको थियो । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुन:स्थापनापछि स्थायी सत्तामा शाह र राणाहरू रहे पनि अस्थायी सत्तामा ब्राह्मणहरूको तीव्र प्रवेश भएको देखिन्छ । विशेषत: ब्राह्मणहरूको प्रभुत्व राजनीतिक दल र तिनका सरकारमा मात्र सीमित थिएन, प्रशासन, अदालत, मिडियासम्म फैलिएको छ । २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनले स्थापना गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा शेरबहादुर देउवाबाहेक सबैजसो प्रधानमन्त्री ब्राह्मण मात्रै हुनु काकताली मात्रै होइन । राजतन्त्रकालमा प्रधानमन्त्री पद क्षत्रियहरूका लागि आरक्षित हुनु र प्रजातन्त्र–गणतन्त्रकालमा राज्यको कार्यकारी पदमाथि ब्राह्मणहरूको एकाधिकार हुनुको नेपथ्यमा कुनै राजनीतिक षड्यन्त्र होइन, बरु धर्मको शास्त्र र राज्यको शस्त्रको शासन–अनुशासन व्यवहारमा लागू गर्ने जात–तन्त्र रहेको छ ।

यहाँ जात–तन्त्र कसरी वैधानिक रूपमा लागू हुँदै आएको छ त ? यसबारे अध्ययनका लागि नेपालमा लामो समयदेखिको हिन्दु राष्ट्र–राज्यको वैचारिकीलाई ध्यानमा राख्नु जरुरी छ । नेपाललाई ‘असिल् हिन्दुस्थाना’ बनाउने अवधारणा लागू गर्ने क्रममा पृथ्वीनारायण शाहले ‘दिव्य उपदेश’ मा ‘आफ्ना–आफ्ना जातविशेषको कर्म गर्नु भंन्या बन्देज’ बाँध्ने आफ्नो इच्छा जाहेर गरेका थिए । इतिहासकार जगदीशचन्द्र रेग्मीका अनुसार, जातअनुसारको कर्म र कुलअनुसारको धर्मको धर्मशास्त्रीय आदर्श लागू गर्न चाहेका शाह ‘हिन्दु परम्पराका पूरा समर्थक थिए भने आफू राजपूत हुनाको सामाजिक महत्त्व सम्झन्थे ।’

शाहकै इच्छालाई जंगबहादुर कुँवर–राणाले सन् १८५४ मा मुलुकी ऐनमार्फत लिपिबद्ध गर्दै सबै धर्म र जातिका नेपालीलाई हिन्दुकरण मात्रै गरेनन्, कठोर खालको नयाँ तहगत जात–व्यवस्था नै बनाए । अध्येता हर्क गुरुङका अनुसार, सोही व्यवस्थाबमोजिम बाहुन, क्षत्री र ठकुरीजस्ता पर्वते शासक जातहरूलाई ठालुका रूपमा स्थापित गरियो । यसरी जातअनुसार शासन गर्ने, स्रोत–साधनमाथि हालीमुहाली गर्ने र भिन्नाभिन्नै सजाय हुने व्यवस्था बनाइयो । त्यसो नगरिएको भए नेपाल प्रजा परिषद्का सभापति टंकप्रसाद आचार्यले २०१२ सालमा प्रधानमन्त्री हुने मौका नै पाउँदैनथे, १९९७ सालमै तीन जना नेवार र एक ठकुरी प्रजातन्त्रवादी वीरसँगै सहिद भइसकेका हुन्थे । राजनीतिकर्मी धर्मरत्न यमिका अनुसार, हिन्दु राज्यमा गाई र बाहुन नकाटिने जात बनाइएकै कारण आचार्य सभापतिमा छानिएका थिए । सोहीबमोजिम पछिसम्म जुनसुकै संस्थामा पनि ब्राह्मणलाई नै सभापति वा नेता राख्ने दस्तुर भएर गयो । यसरी सभापति भएका आचार्यले राजद्रोहबापत गैरब्राह्मणजसरी मारिनुपरेन, कैदको दण्डसँगै जातच्युतको सजाय मात्रै पाए । त्यति सजाय पाउँदा पनि ‘प्रजातन्त्रका नायक’ आचार्यले राणा शासकहरूलाई बिन्तीपत्र हाल्दै, दाम तिर्दै पानीसम्म चलाउन चुकेनन्, जात फिर्ता लिन नसके पनि ।

जारी छ जंगबहादुरले फैलाएको जात–तन्त्र

यसै क्रममा प्रजातन्त्रकालमा प्रधानमन्त्रीसम्म भएका ‘जिउँदा सहिद’ आचार्यको राजनीतिक यात्राले जातअनुसारको सजायको परिपाटी र जातकै आधारमा सत्तासीन हुने सम्भावनाको पाटोलाई उजागर गरेको छ । हिन्दु राष्ट्र–राज्यको मुलुकी ऐन नै बनाएर व्यवस्थित र विस्तृत गरिएको जात–तन्त्रले ठालु जातलाई मात्रै शासन गर्ने र स्रोत–साधनमाथि हालीमुहाली गर्ने बाटो पनि दिएको थियो । विश्लेषक आहुति जात–तन्त्रको अर्थ–राजनीतिक पक्षबारे लाक्षणिक भाषामा भन्ने गर्छन्, नेपालमा सय–दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने कुरा मुलुकी ऐनमा लेखिएको छ । हुन पनि अपवादबाहेक नेपालका धेरैजसो प्रधानमन्त्री को भए त ? जंगबहादुरको मुलुकी ऐनले जसलाई बिर्ता दिन लायक ठहर्‍यायो, तिनकै नाति–पनाति प्रधानमन्त्री भए । उनीहरूसँगै जमिन थियो । उनीहरूले सम्पत्ति आर्जन गर्न सके र बनारस गएर पढ्न पाए । तिनै वर्गका मानिसले दरबार हाइस्कुलमा पढ्न पाए । तिनै मानिस समाजको माथिल्लो तप्कामा स्थापित हुँदै गए । उनीहरूले नै समाजको नेतृत्व गर्ने परम्परा बन्यो । त्यसपछिका प्रधानमन्त्री, मुख्य सचिव, सेनापति वा प्रधान न्यायाधीश उनीहरू नै हुन पाए । पार्टीका मुख्य नेतासमेत उनीहरूकै खलकबाट भए ।

यी सबै संरचागत लाभांश प्राप्त हुनुको अर्थ हो— जात वा जात–तन्त्र हिन्दु समाजको तहगत संरचना र श्रमसँगै श्रमिकहरूको विभाजन मात्रै होइन, यो त निश्चित जातलाई पोस्ने राजनीतिक–आर्थिक–सांस्कृतिक व्यवस्था हो; यसले जन्मसँगै जातको उत्पादन र जातवादी मानसिकताको पुनरुत्पादन पनि गरिरहेको हुन्छ । राज्यका संविधान र कानुन मात्रै होइन, समाजकै मूल्य–मान्यता बनेको जात–तन्त्रले हामी सबैलाई जातको तहगत संरचनामा राखेर सोच्ने, ब्रह्माको शिरबाट ब्राह्मण, पाखुराबाट क्षत्रिय, छाती वा जाँघबाट वैश्य अनि खुट्टाबाट शूद्र वर्णको उत्पत्ति भएको ठान्ने जातवादी बनाएको छ; सचेत–अचेत–अर्धचेत रूपमा पनि, विपना र सपनामा पनि । मात्रामा कम वा बेसी होला, समाजमा जारी जात–तन्त्रको शासन–अनुशासनका कारण हाम्रो खानपान, माया–प्रेम, बिहेबारी, पारपाचुके, यौन–सम्बन्ध र कार्यव्यापार नियन्त्रित छ । जात–तन्त्रको जालोबाट हामी कति हदसम्म मुक्त हुँदै छौं ? आफू र अरूलाई, आफ्नो परिवार, समाज र सरकारलाई सधैं सोधिरहनुपर्ने सवाल हो यो ।

हामीले हेक्का राख्न नसक्नु दु:खको कुरा हो, तर सदियौंदेखि जारी यही जात–तन्त्रले तीतो र खरो जवाफ दिइरहेको छ— हिन्दु अधिराज्यबाट सनातनदेखि चलिआएका धर्म–संस्कृतिको रक्षा गर्ने धर्मनिरपेक्ष गणराज्यसम्म नेता र प्रधानमन्त्रीहरू किन एउटै जात, लिंग, धर्म, भाषाका पुरुष मात्रै हुँदै आएका छन् ? किन उनीहरू निजी र सार्वजनिक जीवनमा ‘सेकुलर’ हुनुको साटो जनआन्दोलनको सर्वाधिक ठूलो उपलब्धि धर्मनिरपेक्षतालाई नै तारोमा राख्ने गरी ठोरीमा अयोध्या खोज्दै, माडीमा राममन्दिर बनाउँदै हिँडेका छन् ? र, आम जनतालाई जात–तन्त्रले पीडित र अमानवीय बनाए पनि त्यसविरुद्ध कुनै राजनीतिक–आर्थिक–सांस्कृतिक आन्दोलन चलाउँदैनन् ?

ट्वीटर : @rmaharjan72



प्रकाशित : असार १४, २०७८ १९:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×