कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४९

राष्ट्रपतिका त्रुटि

नेपालको संविधान–२०७२ को धारा ६६ ले राष्ट्रपतिलाई अत्यन्तै सीमित भूमिका र जिम्मेवारी दिएको छ । यो संस्थालाई संविधानको संरक्षक तथा पालकका हैसियतमा राष्ट्रिय महत्त्वको प्रतीकात्मक र गौरवमय संस्थाका रूपमा स्विकारेको छ ।

राष्ट्रपतिका त्रुटि

धारा ६६(१), (२) र (३) मा राष्ट्रपतिले यो संविधान वा संघीय कानुनबमोजिम प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालना गर्दा ‘कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सहमतिबाट हुने तथा त्यस्तो सहमति वा सिफारिस प्रधानमन्त्रीमार्फत पेस हुने’ व्यवस्था छ । यसको अर्थ राष्ट्रपतिले आफ्नो स्वतन्त्र विवेक र तजबिजी अधिकार प्रयोग गरेर कुनै निर्णय गर्न पाइँदैन ।

संविधानतः राष्ट्रपति राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, संविधानको संरक्षक र प्रमुख राष्ट्रिय सचेतक हुन् । कुनै पनि काम र निर्णय स्वविवेकीय ढंगले गर्ने अधिकार नभएकै कारण राष्ट्रपति पदलाई आलंकारिक भनिएको हो । यद्यपि, अपवादका रूपमा संविधानको धारा ७६ मात्र राष्ट्रपतिले स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने त्यस्तो धारा हो, जहाँ प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्दा निजको सल्लाह लिनुपर्दैन । प्रतिनिधिसभा विघटनको पछिल्लो मुद्दामा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार भएका कारण न्यायिक पुनरवलोकन हुन नसक्ने दलिल पेस गरेबाट पनि यो कुराको थप पुष्टि हुन्छ । स्मरणीय छ, संविधानतः राष्ट्रपतिको स्वविकेकीय अधिकार पनि उनलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाउने विशेषाधिकार होइन । यसको प्रयोग स्वेच्छाचारी ढंगले नभई तर्कसंगत र वस्तुनिष्ठ तरिकाले गर्नुपर्छ ।

बेलायती राजसंस्थाको सैद्धान्तिक पक्षलाई स्विकार्दै नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७ मा संवैधानिक राजतन्त्रको परिकल्पना गरिएको थियो । नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ ले राजतन्त्रलाई हटाएर गणतन्त्रको व्यवस्था गर्‍यो । संविधानसभाबाट बनेको नेपालको संविधान–२०७२ ले जनताका छोराछोरी राष्ट्रपति हुने व्यवस्था गर्‍यो । तथापि राष्ट्रपतिको भूमिका र चरित्र भने बेलायतको राजसंस्थाको जस्तै परिकल्पना गरिएको छ । बेलायतमा ‘राजाले राज्य चलाउँछन्, शासन गर्दैनन्’, ‘राजाले कुनै गल्ती गर्दैनन्’ जस्ता मान्यता करिब चार सय वर्षअघि नै स्थापित भएको छ । सोहीअनुरूप राजसंस्थाले पनि धर्म निर्वाह गर्दै आइरहेको छ । तसर्थ, त्यहाँको राजसंस्थालाई अत्यन्तै सम्मान गरिन्छ ।

हामीले संविधानमा बेलायती व्यवस्थालाई अंगीकार गर्दा, त्यहाँको जस्तै संस्कार बस्ला भन्ने मनसाय राखेका थियौं । दुर्भाग्य, हाम्रो राष्ट्रपतिले त्यो आदर्श, मूल्य र मान्यतालाई अलिकति पनि व्यवहारमा लागू गरेको देखिँदैन । राजा सुविधाभोगी र सामन्ती भए भनेर जनताले ठूलो संघर्ष गरेर गणतन्त्र ल्याए । परिमाणस्वरूप आज जनताका छोराछोरी देशकै सर्वशक्तिमान ठाउँमा विराजमान हुन पाएका छन् ।

संविधानतः राष्ट्रपति व्यक्ति वा पार्टीविशेषको नभई सम्पूर्ण नेपालीको साझा, राष्ट्रियता र एकताको प्रतीक र संविधानको संरक्षक पनि हुन् । तर हाम्रो व्यवहार कति लज्जास्पद हुँदै गइरहेको छ भने, यहाँ संवैधानिक व्यवस्था, मर्यादा, आदर्श र नैतिकता सबै बिर्सिएर आफ्नो इच्छामुताबिक राष्ट्रपतिलाई पार्टी, गुट र हुँदाहुँदा पारिवारिक तहकै स्वार्थपूर्ति गर्ने साधन बनाउन खोजिएको छ । उता राष्ट्रपतिसमेत सोहीबमोजिम प्रयोग भइदिएका कारण आज यो संस्था यति धेरै विवादमा तानिएको छ ।

राष्ट्रपति पद कुनै राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको नभई राष्ट्रिय एकताको प्रतीक र सबैको अभिभावक भएका कारण जुनसुकै दलको नेता होस् वा प्रधानमन्त्री, सबैसँग समान व्यवहार गर्नु संवैधानिक दायित्व हो । तथापि वर्तमान राष्ट्रपतिबाट यो संवैधानिक दायित्वको बारम्बार उल्लंघन भएको छ । नेकपाका विभिन्न गुटलाई मिलाउने मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नु, ओली गुटबाहिरका तथा अरू दलका नेताहरूलाई भेटघाटका लागि समय नदिनु, तिनका विचारलाई महत्त्व नदिनु, तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिस महिनौंसम्म अल्झाएर राख्नु, मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन तथा व्यवस्थापिकाबाट पारित विभिन्न ऐन समयमै स्वीकृत नगर्नुलगायतका काम राष्ट्रपतिबाट भए । विश्वासको मतसमेत गुमाइसकेका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रिमण्डल गठन गर्नु; राजदूत तथा अन्य संवैधानिक नियुक्ति गर्नु; दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने प्रकृतिको नागरिकता अध्यादेश जारी गर्नु; राजनीतिक दल, संवैधानिक परिषद् र चुरेसम्बन्धी अध्यादेश तुरुन्तै अनुमोदन गर्नु; संविधानले तोकेको प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया नै पूरा नगरी अर्को प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्नुजस्ता त्रुटिपूर्ण काम राष्ट्रपतिबाट भए ।

अर्को विवादित प्रकरण हो— प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण । संविधानको धारा ८० मा प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष तथा राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष कार्यभार सम्हाल्नुअघि संघीय कानुनबमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था व्यक्तिको स्वतन्त्र इच्छाको विषय नभएर बाध्यात्मक हो । संविधानको अक्षरशः पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हो, अझ सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरूले त झनै संवेदनशील भएर पालना गर्नुपर्छ । उच्च ओहोदामा आसीन व्यक्तिहरूले संविधानको पालना नगर्ने हो भने, सर्वसाधारणले पनि त्यही सिको गर्छन् ।

यहाँ सबैले संविधान र कानुनको उल्लंघन गर्दै जाने हो भने अवस्था कस्तो होला ? त्यसको दोष कसले लिने ? शपथ गराउने अधिकारीले पनि शपथको औचित्य, आवश्यकता र महत्त्वलाई विचार गर्नु संवैधानिक दायित्व हो । यदि कसैले शपथको बेहोरा अस्वीकार गर्छ वा सही ढाँचामा ग्रहण गर्दैन भने पुनः शपथ गराउने अधिकार स्वयं अधिकारीमा अन्तर्निहित हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले लिएको शपथ संविधानसम्मत नभएको भनी सार्वजनिक वृत्तमा आलोचना भएपछि तत्काल शपथग्रहण अध्यादेश ल्याएर गल्तीमाथि गल्ती गर्दै जानुलाई के भन्ने ?

(भण्डारी सर्वोच्च अदालत, बार एसोसिएसनको कार्यसमिति सदस्य हुन् ।)

प्रकाशित : असार २८, २०७८ ०९:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?