विभेदका लागि संसदीय क्षमायाचना- विचार - कान्तिपुर समाचार

विभेदका लागि संसदीय क्षमायाचना

सदियौंदेखि राज्य र समाजबाट भएका जातीय, लैंगिक, वर्गीय, क्षेत्रीय, धार्मिक लगायतका सबै विभेद र अन्यायका निम्ति राष्ट्रपतिबाट संसद्मार्फत क्षमायाचनाको उद्घोष हाम्रो समाजका लागि यस्तो कोसेढुंगा साबित हुन सक्छ, जसले करोडौं नेपालीको आक्रोशित मनलाई न्यायको अनुभूति दिलाउनेछ ।
मिलन पाण्डे, हरीशप्रसाद भट्ट

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा त्यस्तो दिन कहिले आउला, जुन दिन सम्माननीय राष्ट्रपतिले संघीय संसद्का तर्फबाट सम्बोधन गरून्, ‘हामी यो सार्वभौम संघीय संसद्मा उभिएर सदियौंदेखि राज्य र समाजबाट भएका जातीय, लैंगिक, वर्गीय, क्षेत्रीय, धार्मिक लगायतका सबै विभेद र अन्यायका निम्ति क्षमा माग्न चाहन्छौं ।

र, अबउपरान्त कुनै पनि विभेदविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने प्रण गर्दछौं । म राष्ट्रप्रमुखका हैसियतले मेरो पुस्ता, मेरा बुबा–आमाको पुस्ता र मेरा बुबा–आमाका पनि बुबा–आमाका पुस्ताहरूबाट भएका सम्पूर्ण अत्याचार र दुर्व्यवहारका लागि लज्जित भएर माफी माग्दछु ।

‘यो क्षमा प्रस्ताव हाम्रो स्वीकारोक्ति मात्र होइन, समतामूलक समानुभूतिपूर्ण नयाँ युगको सुरुआतप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता पनि हो । हामीलाई थाहा छ, यो माफीले हिजोका ती तमाम घाउलाई पूर्ण रूपमा पुर्न सक्नेछैन तर यो स्वीकारोक्ति सद्भावपूर्ण नयाँ यात्राको प्रस्थानविन्दु भने पक्कै बन्नेछ । हामी प्रत्येक नेपालीको आत्मसम्मानको सम्मान अर्को नेपालीले गर्ने समाज निर्माण गर्न चाहन्छौं । आउनुहोस्, समतामूलक समाज निर्माणका निम्ति आम सङ्कल्प गरौं ।’

३ डिसेम्बर २०१५ मा तत्कालीन विवेकशील नेपाली दलका तर्फबाट अधिवक्ता सन्तोष गिरी र संस्थापक अध्यक्ष उज्ज्वल थापाले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसमक्ष संसदीय क्षमायाचनाको प्रस्ताव बुझाउनुभएको थियो । उक्त प्रस्तावमा राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट ऐतिहासिक ‘संसदीय क्षमायाचना’ मार्फत राज्यले गरेका सबै प्रकारका विभेदका लागि माफी माग्न माग गरिएको थियो ।

राष्ट्रपतिबाट नेपालको संसद्मार्फत क्षमायाचनाको उद्घोष हाम्रो समाजका लागि यस्तो कोसेढुंगा साबित हुन सक्छ, जसले करोडौं नेपालीको आक्रोशित मनलाई शान्ति र न्यायको अनुभूति दिलाउनेछ । यो क्षमायाचना सामाजिक सद्भावको नयाँ खुड्किलो त हुने नै छ, हिजोका तीता अनुभव, घोर अन्याय, जीवनभरको दुर्व्यवहारले ठेस पारेको आत्मसम्मानको पुनरुत्थानको थालनी पनि हुनेछ । विभिन्न समयमा राज्यले बनाएका विभेदकारी कानुन, संरचनाहरू र राज्यसञ्चालकका विभेदकारी हर्कतको स्वीकारोक्तिसमेत बन्न सक्नेछ यो क्षमायाचना । सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूका तर्फबाट राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्दा जुन शक्तिशाली सन्देश जानेछ, त्यसले सामाजिक चेतनामा ठूलो फड्को मार्नेछ । यो सम्बोधन आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्दै, आँसु पुछ्दै, हातेमालो गर्दै, सबै विभेदका पीडालाई अन्त्य गर्दै आत्मसमीक्षा गर्ने ऐतिहासिक अवसर बन्नेछ ।

संसदीय क्षमायाचना नौलो अभ्यास होइन । सामाजिक–राजनीतिक जटिलताबाट गुज्रिएका विभिन्न राष्ट्रमा यस्ता सम्बोधन र स्वीकारोक्तिहरू स्थापित छन् । जर्मन चान्सलर विल्ली ब्रान्डले नाजी जर्मनीले यहुदीहरूमाथि गरेको क्रूरता अर्थात् ‘होलोकस्ट’ का लागि घुँडा टेक्दै क्षमायाचना गरेका थिए । बेलायतका प्रधानमन्त्री क्यामरुनले आइरिसप्रति भएको ‘ब्लडी सन्डे’ का लागि क्षमायाचना गरेका थिए । अर्जेन्टिनी राष्ट्रपति नेस्टोर क्रिच्नेरले विगतको सैनिक शासनका क्रूर क्रियाकलापका लागि क्षमायाचना गरेका थिए ।

दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्रपति डे क्लार्कले त्यहाँ भएको दशकौंसम्मको रंगभेदका नीति र कार्यका लागि क्षमायाचना गरेका थिए । अमेरिकी राष्ट्रपति रेगनले दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानी–अमेरिकीहरूप्रति गरिएका क्रियाकलापप्रति क्षमायाचना गरेका थिए । सन् २००८ मा अस्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री केभिन रुडले त्यहाँका ‘अबोरिजिनल’ आदिवासीहरूमाथि विगतमा राज्यले गरेको चरम विभेदका लागि क्षमायाचना गरेका थिए । सन् २००७ मा जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले दोस्रो विश्वयुद्धताका महिलामाथिको यौन दासत्वको स्वीकारोक्ति गरी क्षमायाचना गरेका थिए । यी क्षमायाचनाका यस्ता उदाहरण हुन् जसले ती देशका नागरिकहरूलाई एउटै सूत्रमा बाँधी एकता र मेलमिलापको सुरुआत गरेका थिए ।

संसदीय क्षमायाचना फेरि पार्टी वा नेतृत्वविशेषसँग जोडिएको विषय होइन । त्यसैले सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिका तर्फबाट संघीय संसद्बाट पारित गराएर राष्ट्रपतिमार्फत संसद्मा विशेष सम्बोधन गरिनुपर्छ । यो संसदीय क्षमायाचनामा सम्पूर्ण स्थानीय तह र प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूको अपनत्व स्थापित गर्न नेतृत्वले संवाद गर्नुपर्छ अनि सबै प्रदेशसभा/नगरसभा/गाउँसभाले अनुमोदन गर्नुपर्छ ।

‘कानुन छँदै छ, बिस्तारै हटिहाल्छ नि विभेद, संविधानमै लेखिएकै छ’ भन्दैमा परिवर्तन नआउने रहेछ । प्रत्येक नागरिकलाई त्यो कानुनको महत्त्व बुझाउन नेतृत्वले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । कानुनको अपनत्वका निम्ति सामूहिकताको भाव जागृत गराउनुपर्छ । सम्बन्धित कानुन र यस्ता विभेदका बारेमा घरघरमा छलफल हुनुपर्छ । गल्ती महसुस हुनुपर्छ । त्यो समानुभूतिको वातावरण भने क्षमायाचनाले बनाउनेछ । कानुनको कडा पालना गर्न र समताको चेतना अभिवृद्धि गर्न हामी सबै प्रतिबद्ध हुनैपर्छ । साथै, राज्यले हाम्रो शिक्षा र संस्कार बदल्न विशेष ‘क्षमा तथा पुनर्मिलन’ को नीति लिन जरुरी छ । विभेदको अन्त्य गर्न गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्यसँगै रोजगारीको अवसर सबै नागरिकमाझ पुर्‍याउन जरुरी छ । सामाजिक न्याय राज्यको प्राथमिक एजेन्डा बन्न जरुरी छ । छुवाछुत र विभेद राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक मात्र नभई व्यक्तिगत आत्मसम्मानसँग जोडिएको मुद्दा पनि हो । यति धेरै नागरिकले यसरी आत्मसम्मान गुमाइरहँदा देश कसरी आत्मनिर्भर हुन सक्छ ? देशको मूल हिस्साको स्वाभिमानको रक्षा नभई देशको स्वाभिमानको रक्षा कसरी हुन सक्छ ?

समस्या नागरिक र समाजमा पनि छ । हरेक पटक जातीय, लैंगिक तथा अन्य विभेदका घटना सतहमा आउँदा समाजको एउटा हिस्साले त्यसको निन्दा गर्छ भने, अर्को हिस्साले कुनै न कुनै किसिमले त्यस्तो अमानवीय घटनाको पनि प्रतिरक्षा गरिरहन्छ । धेरै मनगढन्ते तर्कमध्ये एउटा हुन्छ— यसरी पीडितले उजुरी गर्न थालेपछि त सामाजिक सद्भाव भत्किन्छ । यो तर्क एकातर्फ अर्धचेतन मनले विभेदलाई त्याग्न सकिन्न भन्ने स्वीकारोक्ति हो भने अर्कातर्फ ‘पख्लास्’ भनेर पीडितलाई दिने धम्की हो । यहाँ हाम्रो समाजको चेतनाको स्तर देखिन्छ, हाम्रो शिक्षाको स्तर देखिन्छ । सामाजिक सद्भाव र शान्ति दिगो समतामूलक नीति र अभ्यासले हुन्छ न कि पीडकलाई चुपचाप पीडा सहन बाध्य बनाएर भन्ने रहस्य हामीले बुझाउन सकिरहेका छैनौं ।

एक भाइले एक चोटि आफ्नो पीडा सुनाउँदै भन्नुभएको थियो, ‘गाउँमा कुकुरले चाटेको थाल कथित माथिल्ला जातका मानिसहरू सफा गरेर घरभित्र लान्छन्, तर हामी दलितले छोयौं भने गाली गरेर त्यो थाल हामीलाई नै घर लान भन्छन् । के हामी जनावरभन्दा पनि तल्लो दर्जाका हौं ?’ यो फगत एउटा प्रश्न मात्र होइन, हाम्रो समाजलाई झापड पनि हो । संसदीय क्षमायाचना किन गर्ने भन्ने प्रश्नको सबैभन्दा सशक्त उत्तर हो यो । संसदीय क्षमायाचना सामाजिक न्यायका निम्ति नयाँ सुरुआतसँगै केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूका उत्तरको खोजी पनि हो । किन कडा मिहिनेत गर्ने र सीप–ज्ञान भएको वर्गलाई तल्लो जात भनेर अपमान गरियो ? किन मधेसका बासिन्दाहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता आधारभूत नैसर्गिक अधिकारहरूमा समान पहुँच राख्न सकेनन् ? किन उनीहरूको राष्ट्रियतामा पटकपटक प्रश्न गरियो ? किन छोरी भएर जन्मिएकै कारण अवसरहरू गुमाउनुपर्‍यो ? यी र यस्ता प्रश्नको उत्तर अब प्रत्येक नेपालीले खोज्नुपर्छ ।

क्षमा माग्नु आफैंमा सजिलो काम होइन । क्षमा माग्नका लागि ठूलो साहस चाहिन्छ । त्यसैले त प्राचीन शास्त्रहरूमा पनि ‘क्षमा वीरस्य भूषणम्’ भनिएको छ । समताको सर्वोत्कृष्ट दर्शन मानिने बौद्ध दर्शनको ‘संयुक्त निकाय’ शीर्षक ग्रन्थमा पनि भनिएको छ, ‘आफ्ना कुकर्महरूलाई अपराधका रूपमा नस्विकार्ने र क्षमालाई अस्वीकार गर्ने दुवै मूर्ख हुन् ।’ पश्चिमको ‘मिया कल्पा’ अर्थात् गल्ती स्वीकारको सिद्धान्त मात्र होइन, हाम्रै पूर्वीय दर्शनमा महावीर जैनजस्ता महापुरुषले पनि क्षमालाई ‘स्थायी शान्ति’ को आधार भनेका छन् । क्षमा हाम्रो समाजिक जीवनको अभिन्न अंग रहेको भए पनि अहिले क्षमा र कृतज्ञताको संस्कार हराउँदै गएको छ । यसको पुनरुत्थानको प्रारम्भ राज्यबाटै हुनुपर्छ ।

क्षमायाचनाको संस्कारले हामीले संविधान र व्यवस्थामार्फत ल्याएका कागजी परिवर्तनहरूमा आत्मा भर्नेछ । तर प्रभावकारी परिणामका लागि क्षमा दिने पक्ष साहसी हुनुपर्छ भने, क्षमा माग्ने पक्ष इमानदार हुनैपर्छ । नेतृत्व, सरकार र दलहरूलाई क्षमायाचना गर्न आ–आफ्नो दम्भले रोक्दैन भने, आत्मा साक्षी राखेर, विवेक प्रयोग गरेर संसदीय क्षमायाचना एउटा नयाँ युगको सुरुआत गर्ने उपयुक्त समय अहिले नै हो । के ‘संसदीय क्षमायाचना’ ले सबै समस्या समाधान गर्छ ? गर्दैन । तर, यो एउटा सकारात्मक सुरुआत पक्कै हो । तसर्थ, नयाँ संस्कारको थालनी गर्दै विगतको यथार्थलाई स्विकारेर अगाडि बढ्न हामीले सामाजिक न्यायका निम्ति एउटा नवीन प्रस्तावना अगाडि सारेका हौं । यस्तो संसदीय क्षमायाचनाको क्षण एक युगमा एक पटक मात्र आउँछ । तर के यो ऐतिहासिक अवसरलाई अंगीकार गर्ने नेतृत्व हामीले पाइसकेका छौं त ? त्यो समयले बताउनेछ ।

अब हाम्रो देशमा कुनै व्यक्तिले कुनै भूगोलमा जन्मेकै कारण अवसरहरूमा पछाडि पर्न नपरोस् । भोलि अबोध बालबालिकाले शिक्षा लिँदा बेग्लै बसेर पढ्न नपरोस्, बेग्लै खान–पिउन नपरोस् । दलितका निम्ति गाउँमा कुवा अर्कै नहोस् । अर्को जातसँग प्रेम गरेकै भरमा कसैको प्राण नजाओस् । कसैले आफ्नो छालाकै रङका आधारमा आफ्नो राष्ट्रियताको परिचय दिन नपरोस् । कोहीले लिंगकै आधारमा विभेद भोग्न नपरोस् । आउनुहोस्, त्यस्तो समाजको सुरुआत क्षमा मागेर र क्षमा दिएर गरौं ।

(पाण्डे विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक हुन् भने भट्ट केन्द्रीय सदस्य ।)

प्रकाशित : असार २८, २०७८ ०९:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राष्ट्रपतिका त्रुटि

निर्मला भण्डारी गौतम

नेपालको संविधान–२०७२ को धारा ६६ ले राष्ट्रपतिलाई अत्यन्तै सीमित भूमिका र जिम्मेवारी दिएको छ । यो संस्थालाई संविधानको संरक्षक तथा पालकका हैसियतमा राष्ट्रिय महत्त्वको प्रतीकात्मक र गौरवमय संस्थाका रूपमा स्विकारेको छ ।

धारा ६६(१), (२) र (३) मा राष्ट्रपतिले यो संविधान वा संघीय कानुनबमोजिम प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालना गर्दा ‘कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सहमतिबाट हुने तथा त्यस्तो सहमति वा सिफारिस प्रधानमन्त्रीमार्फत पेस हुने’ व्यवस्था छ । यसको अर्थ राष्ट्रपतिले आफ्नो स्वतन्त्र विवेक र तजबिजी अधिकार प्रयोग गरेर कुनै निर्णय गर्न पाइँदैन ।

संविधानतः राष्ट्रपति राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, संविधानको संरक्षक र प्रमुख राष्ट्रिय सचेतक हुन् । कुनै पनि काम र निर्णय स्वविवेकीय ढंगले गर्ने अधिकार नभएकै कारण राष्ट्रपति पदलाई आलंकारिक भनिएको हो । यद्यपि, अपवादका रूपमा संविधानको धारा ७६ मात्र राष्ट्रपतिले स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने त्यस्तो धारा हो, जहाँ प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्दा निजको सल्लाह लिनुपर्दैन । प्रतिनिधिसभा विघटनको पछिल्लो मुद्दामा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार भएका कारण न्यायिक पुनरवलोकन हुन नसक्ने दलिल पेस गरेबाट पनि यो कुराको थप पुष्टि हुन्छ । स्मरणीय छ, संविधानतः राष्ट्रपतिको स्वविकेकीय अधिकार पनि उनलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाउने विशेषाधिकार होइन । यसको प्रयोग स्वेच्छाचारी ढंगले नभई तर्कसंगत र वस्तुनिष्ठ तरिकाले गर्नुपर्छ ।

बेलायती राजसंस्थाको सैद्धान्तिक पक्षलाई स्विकार्दै नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७ मा संवैधानिक राजतन्त्रको परिकल्पना गरिएको थियो । नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ ले राजतन्त्रलाई हटाएर गणतन्त्रको व्यवस्था गर्‍यो । संविधानसभाबाट बनेको नेपालको संविधान–२०७२ ले जनताका छोराछोरी राष्ट्रपति हुने व्यवस्था गर्‍यो । तथापि राष्ट्रपतिको भूमिका र चरित्र भने बेलायतको राजसंस्थाको जस्तै परिकल्पना गरिएको छ । बेलायतमा ‘राजाले राज्य चलाउँछन्, शासन गर्दैनन्’, ‘राजाले कुनै गल्ती गर्दैनन्’ जस्ता मान्यता करिब चार सय वर्षअघि नै स्थापित भएको छ । सोहीअनुरूप राजसंस्थाले पनि धर्म निर्वाह गर्दै आइरहेको छ । तसर्थ, त्यहाँको राजसंस्थालाई अत्यन्तै सम्मान गरिन्छ ।

हामीले संविधानमा बेलायती व्यवस्थालाई अंगीकार गर्दा, त्यहाँको जस्तै संस्कार बस्ला भन्ने मनसाय राखेका थियौं । दुर्भाग्य, हाम्रो राष्ट्रपतिले त्यो आदर्श, मूल्य र मान्यतालाई अलिकति पनि व्यवहारमा लागू गरेको देखिँदैन । राजा सुविधाभोगी र सामन्ती भए भनेर जनताले ठूलो संघर्ष गरेर गणतन्त्र ल्याए । परिमाणस्वरूप आज जनताका छोराछोरी देशकै सर्वशक्तिमान ठाउँमा विराजमान हुन पाएका छन् ।

संविधानतः राष्ट्रपति व्यक्ति वा पार्टीविशेषको नभई सम्पूर्ण नेपालीको साझा, राष्ट्रियता र एकताको प्रतीक र संविधानको संरक्षक पनि हुन् । तर हाम्रो व्यवहार कति लज्जास्पद हुँदै गइरहेको छ भने, यहाँ संवैधानिक व्यवस्था, मर्यादा, आदर्श र नैतिकता सबै बिर्सिएर आफ्नो इच्छामुताबिक राष्ट्रपतिलाई पार्टी, गुट र हुँदाहुँदा पारिवारिक तहकै स्वार्थपूर्ति गर्ने साधन बनाउन खोजिएको छ । उता राष्ट्रपतिसमेत सोहीबमोजिम प्रयोग भइदिएका कारण आज यो संस्था यति धेरै विवादमा तानिएको छ ।

राष्ट्रपति पद कुनै राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको नभई राष्ट्रिय एकताको प्रतीक र सबैको अभिभावक भएका कारण जुनसुकै दलको नेता होस् वा प्रधानमन्त्री, सबैसँग समान व्यवहार गर्नु संवैधानिक दायित्व हो । तथापि वर्तमान राष्ट्रपतिबाट यो संवैधानिक दायित्वको बारम्बार उल्लंघन भएको छ । नेकपाका विभिन्न गुटलाई मिलाउने मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नु, ओली गुटबाहिरका तथा अरू दलका नेताहरूलाई भेटघाटका लागि समय नदिनु, तिनका विचारलाई महत्त्व नदिनु, तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिस महिनौंसम्म अल्झाएर राख्नु, मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन तथा व्यवस्थापिकाबाट पारित विभिन्न ऐन समयमै स्वीकृत नगर्नुलगायतका काम राष्ट्रपतिबाट भए । विश्वासको मतसमेत गुमाइसकेका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रिमण्डल गठन गर्नु; राजदूत तथा अन्य संवैधानिक नियुक्ति गर्नु; दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने प्रकृतिको नागरिकता अध्यादेश जारी गर्नु; राजनीतिक दल, संवैधानिक परिषद् र चुरेसम्बन्धी अध्यादेश तुरुन्तै अनुमोदन गर्नु; संविधानले तोकेको प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया नै पूरा नगरी अर्को प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्नुजस्ता त्रुटिपूर्ण काम राष्ट्रपतिबाट भए ।

अर्को विवादित प्रकरण हो— प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण । संविधानको धारा ८० मा प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष तथा राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष कार्यभार सम्हाल्नुअघि संघीय कानुनबमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था व्यक्तिको स्वतन्त्र इच्छाको विषय नभएर बाध्यात्मक हो । संविधानको अक्षरशः पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हो, अझ सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरूले त झनै संवेदनशील भएर पालना गर्नुपर्छ । उच्च ओहोदामा आसीन व्यक्तिहरूले संविधानको पालना नगर्ने हो भने, सर्वसाधारणले पनि त्यही सिको गर्छन् ।

यहाँ सबैले संविधान र कानुनको उल्लंघन गर्दै जाने हो भने अवस्था कस्तो होला ? त्यसको दोष कसले लिने ? शपथ गराउने अधिकारीले पनि शपथको औचित्य, आवश्यकता र महत्त्वलाई विचार गर्नु संवैधानिक दायित्व हो । यदि कसैले शपथको बेहोरा अस्वीकार गर्छ वा सही ढाँचामा ग्रहण गर्दैन भने पुनः शपथ गराउने अधिकार स्वयं अधिकारीमा अन्तर्निहित हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले लिएको शपथ संविधानसम्मत नभएको भनी सार्वजनिक वृत्तमा आलोचना भएपछि तत्काल शपथग्रहण अध्यादेश ल्याएर गल्तीमाथि गल्ती गर्दै जानुलाई के भन्ने ?

(भण्डारी सर्वोच्च अदालत, बार एसोसिएसनको कार्यसमिति सदस्य हुन् ।)

प्रकाशित : असार २८, २०७८ ०९:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×