भक्तपुरस्थित वीरभद्रेश्वर महादेव मन्दिरबाट २०३५ सालमा हराएको पार्वतीको कलात्मक मूर्ति चार दशकपछि अमेरिकाको येल विश्वविद्यालयको कला संग्रहालयमा भेटियो । हिन्दु आराध्यदेवीको यो मूर्ति त्यस्तो बेला भेटिएको छ जतिबेला नेपाललाई पुनः हिन्दु राष्ट्र बनाउन संविधानमा उल्लिखित धर्मनिरपेक्षताको प्रावधानलाई उल्ट्याउने बहसमा अस्वाभाविक पात्र र शक्तिहरूसमेत सक्रिय भएका छन् ।

कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र एमाले कार्यकर्ताहरूले यो एजेन्डामाथि पार्टीभित्र छलफल हुनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । भनिरहनु पर्दैन, नेपालमा हिन्दु राष्ट्रका मुख्य हिमायती पूर्वराजा र सक्रिय राजतन्त्रका पक्षधरहरू नै हुन् । राजतन्त्रीय अधिनायकवादका अग्रपंक्तिका वकालतकर्ताहरूमा पञ्चायतकालदेखि ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासनकालसम्म राजदरबारको जुठोपुरो खाएकाहरू एवम् केही खास जात–थर र परिधिका तथाकथित घरानिया ‘अभिजात’ हरू छन् । हिन्दु राष्ट्रको छिद्रबाट सियोझैं छिरी राजतन्त्र पुनःस्थापनाको राजनीतिक मुसल बनेर निस्कने यो पञ्चायती प्रेत–मन्त्रणामा नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका अग्रणी अभियन्ता विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाका केही सन्तति पनि लटपटिएपछि सनातन राजावादीहरू हौसिनु अनौठो विषय भएन । एमालेभित्रका कम्युनिस्ट कार्यकर्ताको यो अस्वाभाविक रहर ‘धेरै खरानी घस्ने नयाँ जोगी’ को अवतार हो ।

हिन्दु राष्ट्र : राजनीतिक औजार

संविधानमा व्यवस्था भएको धर्मनिरपेक्षता र संघीय प्रणालीलाई उल्ट्याउने अभिप्रायको राजनीति र पार्वतीको मूर्ति अमेरिकामा फेला पर्नुको संयोगबीच के सम्बन्ध छ भन्ने प्रश्न जटिल लाग्न सक्छ । यसको उत्तर भने आश्चर्यजनक ढंगले सरल छ । र, यसले नेपालमा राजतन्त्रले इतिहासमा गरेको र अहिले त्यसको भग्नावशेषले गर्न खाजेको हिन्दु राष्ट्रको राजनीति कति ढोंगी र छलछामपूर्ण छ भन्ने पनि एकै मेलोमा प्रस्ट्याउँछ । सन् असीको दशकमा नेपालबाट जति कलात्मक मूर्तिहरू हराए, तिनलाई विदेश पुर्‍याउनेमा राजदरबारका सदस्यहरू, खासगरी राजा वीरेन्द्रका कान्छा भाइ राजकुमार धीरेन्द्र संलग्न थिए । यदाकदा नाम ज्ञानेन्द्रको पनि आउँथ्यो । उनीहरूको नेतृत्वमा परिचालित ‘भूमिगत गिरोह’ भनेर चिनिने तिनका विश्वासपात्र मण्डलीका गुन्डाहरूले रात–बिरात गाडी लिएर मन्दिर र विहारहरू चहारेको सूचना स्थानीय बासिन्दाहरूले दिन्थे । तर तिनीहरू कहिल्यै कानुनको कठघरामा आउँदैनथे । त्यतिखेर सत्ताको पूर्ण संरक्षण नपाएका जनसाधारणले न मूर्ति चोर्ने हिम्मत गर्न सक्थे न त यसरी चोरिएका मूर्ति विदेश पठाउन नै । आममानिसका लागि पासपोर्ट बनाउनु नै लगभग असम्भव थियो । त्यसका लागि जासुसी रिपोर्ट चाहिन्थ्यो । जसको पासपोर्ट बन्थ्यो, ती मानिसमाथि सत्ताले गम्भीर निगरानी राख्थ्यो ।

हिन्दु देवदेवीका मूर्ति तस्करीका नाइके वा तिनका पृष्ठपोषक र समर्थकहरू नै हिन्दु राष्ट्रको हिमायती देखिने प्रपञ्च मिलाउन राजदरबारको संयन्त्र परिचालित हुन्थ्यो । हिन्दु राष्ट्रको आडम्बर फगत यसरी राजनीतिक कवचका रूपमा प्रयोग हुँदै आयो । यो क्रम अझै नरोकिनु दु:खद हो । हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्रलाई पर्यायवाची चित्रण गर्ने पूर्वपञ्चहरूको दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तीनमध्ये एक अध्यक्ष कमल थापाको तर्क छ— पाकिस्तान, बंगलादेशजस्ता धेरै मुलुक इस्लामिक राज्य हुन सक्छन्, पश्चिमा मुलुकहरूको राजनीतिको मूल आधार क्रिस्चियन धर्म हुनसक्छ भने नेपाल हिन्दु राष्ट्र किन हुन सक्दैन ? यो हाम्रो संस्कार हो, परम्परा हो... ।

उनको तर्कमा केही दम अवश्यै छ । तर, यथार्थ थप बीभत्स छ । नेपालका सन्दर्भमा हिन्दु राष्ट्रको राजनीतिमा अग्रसर हुनेहरूमा मूलतः आकण्ठ म्लेच्छ चरित्रमा डुबेर हिन्दु संस्कार त्यागेका व्यभिचारी अहिन्दुहरूको बाहुल्य छ । दरबारिया, तथाकथित धनाढ्य र केही धार्मिक मठाधीशहरूको खानपान, रहनसहन, आमोदप्रमोद र समग्र जीवनशैली सधैं हिन्दु संस्कारप्रतिकूल रहिआएको छ । यसले पनि हिन्दु राष्ट्रको नारा राजनीतिक अभीष्टसिद्धिको औजारका रूपमा मात्र प्रयोग गरिएको देखाउँछ । यसमाथि धेरै तर्क–वितर्क गर्नैपर्दैन । किनभने एक्काइसौं शताब्दी धर्मको आडमा र धर्ममाथि राजनीति गर्ने युग होइन । प्रस्टै छ, राजतन्त्र कुनै विचारमा आधारित शासकीय पद्धति होइन ।

नेपालको धर्मनिरपेक्षता

त्यस्तै, एकल धर्मका नाममा राज्य स्थापित गर्ने अवधारणा पनि बहुलविचारमा आधारित लोकतान्त्रिक प्रणालीसम्मत अवधारणा बिलकुलै होइन । यसले धार्मिक एवम् जातीय अल्पसंख्यकहरूलाई यथोचित पहिचान र राज्यमाथि मनोवैज्ञानिक स्वामित्वको अनुभूति दिँदैन । धर्मनिरपेक्षताको वास्तविक अर्थ राज्यले खास धर्मको रक्षा र प्रवर्द्धन नगर्नु अनि सबै धर्मलाई समान संरक्षण गर्नु हो । यसको अर्थ एउटा धर्मले प्रलोभन, भय र बाध्यतामा पारेर मानिसहरूलाई धर्म परिवर्तन गराउन नपाउने व्यवस्थाको सुनिश्चितता पनि हो । तर नेपालमा धर्मनिरपेक्षता वा हिन्दु राष्ट्र किन यसरी विवादित र सधैं संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा भयो र भइरहेको छ भन्नेचाहिँ गम्भीर बहसको विषय हो र हुनुपर्छ । नेपालको संविधानमा धर्मनिरपेक्षता जुन उद्देश्यले जसरी पर्याप्त बहस छलफलबिनै प्रवेश गराइयो, त्यसले धर्मनिरपेक्षताको सत्त्वलाई हरण गरिदियो । यस्तो विवादका पछाडि मुख्य गरी तीनवटा प्रस्ट कारक छन् ।

पहिलो, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता दुवैले संविधानको अवयव बन्ने वातावरण २०६३ सालको मधेस आन्दोलनले निर्माण गरेको हो । यो आन्दोलनले नेपाल राज्यका तीनवटा प्रमुख चरित्रहरूमाथि प्रहार गरेको थियो— हिन्दु राज्य, नेपाली भाषा र केन्द्रीकृत राज्यप्रणाली । आवरणमा अघि सारिएका यी तीनवटै नारामा राजनीतिक बेइमानी थियो । हिन्दु राष्ट्र विस्थापन गरेर धर्मनिरपेक्षता स्थापनाको प्रस्ताव अघि सारिनुको अभिप्राय राजतन्त्र हटाउनु थियो । किनभने, राजतन्त्रले हिन्दु राज्यको पर्यायका रूपमा आफूलाई उभ्याएको थियो । राजसंस्थाबेगरको हिन्दु राष्ट्रको सम्भाव्यतामाथि यतिखेर राजनीतिक बहस प्रवेश नै गरेन । त्यतिखेर, मधेस आन्दोलनलाई देखिने नै गरी समर्थन दिइरहेको नयाँ दिल्लीको संस्थापन कांग्रेस (आई) थियो । धर्मनिरपेक्षता उसको घोषित नीति थियो । यसलाई मधेसवादी दलहरूले बिनाप्रश्न आन्दोलनको मुद्दा बनाए ।

दोस्रो, धर्मनिरपेक्षतालाई खुलेआम धर्म परिवर्तन गर्ने स्वतन्त्रताका रूपमा व्याख्या र प्रयोग गर्ने मनसाय राखेर त्यसैअनुरूपको प्रावधान संविधानमा प्रवेश गराउन सबै हतकन्डा प्रयोग गरिएको कुरा उत्तिकै सत्य हो । केही निर्णायक हैसियतका नेताहरूले धर्मनिरपेक्षता संविधानमा राख्न सहयोग गरेबापत त्यतिबेला ठूलै लाभ हात पारे भनिन्छ । त्यसको रहलपहल ‘होली वाइन’ प्रकरणहरूसम्म प्रकट भइरह्यो । धर्मनिरपेक्षताको मर्म सत्तामा बस्नेहरू यो वा त्यो धर्मको प्रचारमा यसरी लिप्त होऊन् भन्ने झनै होइन । यसले धर्मनिरपेक्षता खराब हो भन्नेहरूलाई बल पुगेको छ ।

तेस्रो, माओवादी हिंसाका बेला यो समूहको संगठन विस्तार र क्रिस्चियन मिसनरीहरूको धर्मप्रचारबीच तात्त्विक भिन्नता देखिएन । तिलस्मी प्रचार थियो— दलित, जनजाति र विपन्नहरूको नाटकीय गतिमा आर्थिक–सामाजिक उत्थानको चमत्कार कि माओले कि त इसाले मात्र गर्न सक्छन् । यस्तो प्रचार समानान्तर र साथसाथै भयो । दर्जनौं ठूला माओवादी नेताहरू ‘न्यु बर्न क्रिस्चियन’ भएका भिडियोहरू सार्वजनिक भए । विभेद र बहिष्करणकारी नेपाली समाज व्यवस्था यसका लागि उर्वर पक्कै सिद्ध भयो । तर, यो ‘क्रिस्चियन कम्युनिजम’ को अभ्यास चरम विभेदको नयाँ रूप थियो, समस्याको समाधान थिएन ।

धर्मनिरपेक्षतालाई थप प्रस्ट्याउने गरी आवश्यक कानुनहरू नबनाउने तर कहिले ‘होली वाइन’ चाख्ने त कहिले हिन्दु राष्ट्र पुनःस्थापनाको अभियान चलाउनेमा उनै राजनीतिक पात्रहरू देखिइरहेका छन् । यस्ता गतिविधिमा खास आस्थाका कारणभन्दा पनि अहिलेको संविधानका मर्महरूलाई कुनै भावनात्मक उद्वेलन पैदा गराएर उल्ट्याउने नियत प्रबल देखिन्छ । कतै धर्मनिरपेक्षता यस्तै धर्मपरिवर्तनका अभ्यासहरूको निरन्तरता मात्र हो कि भन्ने भ्रम आममानिसमा फैलियो । यही कारण बरु हिन्दु राष्ट्र नै ठीक भन्ने भवना जिउँदो रह्यो र त्यही अहिले राजनीतिको बीउ बनेको छ ।

बदलिएको दिल्ली

सन् २०१४ मा दिल्लीमा हिन्दुवादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को सरकार आयो । उसको नीति कम्तीमा धर्मनिरपेक्षताका सन्दर्भमा कांग्रेसको भन्दा विपरीत छ । भाजपा सिङ्गो भारतलाई नै हिन्दु राष्ट्र बनाउने योजनामा छ । त्यो स्वार्थका लागि पनि, हिन्दु राष्ट्रकै पहिचान बनाइसकेको छिमेकी नेपालले त्यसलाई कायम राख्नुपर्ने दबाब दिल्लीको नयाँ सत्ताको थियो र छ । तर, सुरुमा नयाँ दिल्लीकै इच्छासमेतका कारण धर्मनिरपेक्ष राज्यलाई संविधानबाटै सुनिश्चित गर्ने दिशामा धेरै अगाडि पुगेको नेपालको राजनीतिक नेतृत्व यस्तो दबाबपछि थप अलमलमा पर्‍यो । नयाँ संविधानमा हिन्दु राष्ट्र राख्ने हिम्मत गरेन । परिणामतः संविधान जारी भएलगत्तै मुलुकले भारतको चरम आर्थिक नाकाबन्दी बेहोर्नुपर्‍यो । अन्योल कति गहिरो छ भने, मधेस आन्दोलनको नेतृत्व धर्मनिरपेक्षताबारे आफ्नो पुरानो, २०६३ सालताकाको सम्भाष फेरेर धर्मनिरपेक्षता र हिन्दु राष्ट्रबीच कता उभिने, अझै प्रस्ट हुन सकेको छैन ।

भारतीय संस्थापनको धर्मनिरपेक्षता नीतिमा आएको परिवर्तनको बढ्दो ताप दिल्लीलाई चिढ्याउन नचाहने नेपालका सबै राजनीतिक नेताले अनुभव गरेका छन् । तथाकथित द्वन्द्वात्मक भौतिकवादमा प्रशिक्षित ओलीहरू सत्ता बचाउन मार्क्सवाद र हिन्दुत्वको बेमेल राजनीतिक सम्मिश्रण बनाउन बाध्य छन् । ठोरीमा रामको खोजी, पशुपतिमा सुनको जलहरीदेखि पार्टीभित्र धर्मनिरपेक्षता पुनरवलोकनको प्रस्ताव छिराउने अभ्यास शुद्ध काकताली परेर एकैसाथ आएका होइनन् । एमालेमा मात्रै होइन, यही तापका कारण धर्मनिरपेक्षताको एजेन्डा कांग्रेसको महाधिवेशन र राजावादीहरूको सम्भावित शक्ति–समीकरणमा समेत प्रत्यक्ष सतहमा आउँदै छ ।

अहिले धर्मनिरपेक्षता र संघीयता उल्ट्याउने अनि हिन्दु राष्ट्र एवम् राजसंस्था पुनःस्थापना गर्ने मुद्दा एउटै अविभाज्य राजनीतिक एजेन्डा बन्दै छ । प्रकृतिले नै राजतन्त्र संघीयताविरोधी एकल राज्यप्रणालीको पक्षधर हो । कुनै पनि धार्मिक सत्ता वा राजतन्त्रको वैचारिक–दार्शनिक आधार हुँदैन । नेपालकै पीडादायी इतिहासले के सिद्ध गरिसकेको छ भने, शक्तिशाली राजसंस्था, विष्णुको अवतार राजा, हिन्दु राष्ट्र र एकल पञ्चायती प्रणालीले नेपाललाई संसारकै तन्नम, गरिब, विकास पूर्वाधारविहीन, निरक्षर र भविष्यशून्य राज्य बनाएको हो ।

जब विचारको राजनीतिको अन्त्य हुन्छ, त्यसपछि धर्मको राजनीतिले प्रवेश पाउने हो । विचारको बाहुल्यबिना लोकतन्त्र पनि जिउँदो रहन सक्दैन । हिन्दु राष्ट्रको स्थापना कुनै वैचारिक अभियान होइन । अहम् कुरा, अहिले संविधानका यी प्रावधानहरू बदल्ने कसरत गर्दा यो संविधान उल्ट्याउन चाहनेलाई थप बल पुग्ने र मुलुक फेरि अर्को राजनीतिक भुमरीमा फस्ने जोखिम छ । धर्मनिरपेक्षता र संघीयता आफैंमा खराब पद्धति बिलकुलै होइनन् । केवल, त्यसका अभ्यास र प्रयोगकर्ता राजनीतिक नेतृत्व असल नियत र क्षमतावान् हुनुपर्‍यो । मुलुक कुनै पनि नाममा फेरि इतिहासको अन्धकार सुरुङतर्फ फर्कन सक्दैन । र, राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रलाई एउटै राजनीतिक मुद्दाका दुई अविभाज्य पाटाका रूपमा जसरी प्रस्तुत गर्ने कोसिस भएको छ, त्यो पनि वाञ्छित होइन । हिन्दु राष्ट्रको राजनीतिले राजतन्त्रको प्रेतलाई शरीर दिलाउन सक्दैन ।