जनजाति र जात व्यवस्था- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जनजाति र जात व्यवस्था

जनजाति आन्दोलनले दलित र महिला आन्दोलनसँग भाइचारा सम्बन्ध कायम गरेको औपचारिक रूपमा देखिए पनि जात व्यवस्थाजन्य उत्पीडनमा आफ्नो पनि सहभागिताले उत्पन्न गरेको उत्पीडन र विकृतिको आफ्नो अंशको जिम्मेवारीबोधसहित त्यसविरुद्ध व्यावहारिक कदम चाल्न रुचि देखाएको भने देखिँदैन ।
आहुति

नेपाल र भारतमा हिन्दु वा मुस्लिमकरण नभएका, सांस्कृतिक रूपमा सम्पन्न र राज्यद्वारा उत्पीडनमा पारिएका समुदायहरू जनजातिका रूपमा चिनिन्छन्, सूचीकृत पनि छन् । राजनीति र समाजशास्त्रमा उनीहरूलाई चिनाउन आदिवासी (इन्डिजिनियस), जातीय समूह (इथनिक ग्रुप), उत्पीडित राष्ट्रियता (नेसनालिटिज) जस्ता शब्दावलीहरू प्रयोग हुँदै आएका छन् ।

भाषाशास्त्रीहरूले उनीहरूको भाषा छवटा परिवारसँग सम्बन्धित रहेको बताउँदै आएका छन्— आग्नेय, द्रविड, क्रादाई, अण्डमानी, भोट–बर्मेली र भारोपेली । तीमध्ये नेपालका जनजातिचाहिँ आग्नेय, भोट–बर्मेली, द्रविड र भारोपेली भाषा परिवारसँग सम्बन्धित छन् भनी मानिन्छ । भाषा, संस्कृति र विज्ञान–प्रविधिमा रहेको परम्परागत सभ्यताकृत ज्ञान भण्डारका अलावा सामाजिक जीवनमा जनजातिहरूको सबैभन्दा महानतम संस्कृति भनेका दुईवटा हुन् । एक, महिला स्वतन्त्रता । दुई, प्रत्येक मानिस जन्मका आधारमा समान ठानिने समतामूलक चेतना । यी दुई विशेषता नै यथार्थमा दक्षिण एसियाका सन्दर्भमा जनजाति समाजका मुख्य सत्त्व हुन् । महिला स्वतन्त्रता र समतामूलक चेतना जनजाति समाजमा कुनै आधुनिक लोकतन्त्र वा साम्यवादले भरेको होइन, बरु त्यो त आदिम समाजदेखि बचाउँदै र अभ्यास गर्दै ल्याइएको मानवीय चेतना हो ।

यो चेतना यति शक्तिशाली यसकारण पनि रहिआएको छ किनभने यो स्वस्फूर्त रूपमा सामाजिक छ, यो कुनै राज्य वा प्राधिकारप्राप्त व्यक्तिबाट लादिएको होइन । सम्भवतः प्रकृतिसँग सबैभन्दा बढी न्यायपूर्ण र सन्तुलित जीवनको तरिकाले नै जनजातिहरूले यस्तो चेतनालाई निरन्तर अभ्यास गर्न सम्भव भयो । दक्षिण एसियामा विगत चार हजार वर्षमा विकसित हिन्दु पितृसत्तावाद र जात व्यवस्था अनि एक हजार वर्षअघि आइपुगेको इस्लाम पितृसत्तावादको ठीक विपरीतमा रहेर जीवन्त रहेको जनजाति चेतना वास्तवमा वर्तमान र भविष्यको न्यायपूर्ण एवम् मानवीय समाज निर्माणका निम्ति परम्पराबाट प्राप्त एउटा भव्य वैचारिक हतियार हो । गौतम बुद्ध, महावीर आदिको वैचारिक हस्तक्षेप त नयाँ प्रयोगहरू थिए, जनजाति चेतना भने परम्परागत रूपमा सामाजिक हो । तर ऐतिहासिक विडम्बना, यो चेतना लगातार उत्पीडित र प्रताडित रहँदै आयो । न जनजाति समाजले यसलाई अगाडि बढाएर अरूलाई प्रभावित गर्न सक्यो, न त आम समाजका बौद्धिकले नै यसका पक्षमा वकालतको अभियान चलाए । पितृसत्तावाद र जात व्यवस्थाविरुद्ध वकालत गर्ने आधुनिक बौद्धिकता र राजनीतिले पश्चिममा विकसित चेतनालाई बरु आधार बनाए, जनजाति सामाजिक चेतनालाई आधार बनाउने रुचि देखाएनन् ।

पितृसत्तावाद र जात व्यवस्थाविरोधी दक्षिण एसियाको मौलिक जनजाति चेतनालाई आधार बनाएर त्यसमाथि आधुनिक लोकतान्त्रिक वा साम्यवादी चेतनासहित सामाजिक जागरण एवं राजनीतिक आन्दोलन अगाडि बढाइएको भए दक्षिण एसियामा आज बेग्लै परिस्थिति खडा हुन्थ्यो सायद, तर त्यस्तो हुन सकेन । भारतमा थिलथिलो हुँदै जनजाति समाज आज करिब नौ प्रतिशत जनसंख्यामा खुम्चिन पुगेको छ । विशाल भारतमा छरिएको जनसंख्या र चरम उत्पीडित अवस्थाले गर्दा जनजाति चेतनाले भारतीय समाजको पितृसत्तावाद र जात व्यवस्थालाई टक्कर दिन सक्ने गतिलो सम्भावना नै अहिले देखिन्न । बाह्य पितृसत्तावाद र जात व्यवस्थाको प्रभाव नै उनीहरूमा पनि विस्तार हुँदै गएको देखिन्छ । नेपालमा भने जनसंख्याको बनावट बिलकुल फरक छ । नेपालमा जनजातिको जनसंख्या छत्तीस प्रतिशत हुनुलाई भारतको अवस्थाभन्दा आधारभूत रूपमै फरक भन्न सकिन्छ । नेपाली समाजमा जनजातिहरूको यो उपस्थितिले पितृसत्तावाद र जात व्यवस्थाविरुद्ध केही महत्त्वपूर्ण प्रभावहरू पनि पारेको सजिलै देख्न पाइन्छ । जहाँजहाँ हिन्दु उच्च जातीय समुदाय जनजातिहरूसँग ज्यादा सहकार्य गर्नुपर्ने स्थितिमा छ, त्यहाँत्यहाँ पितृसत्तावाद र जात व्यवस्था बीसबाट झरेर उन्नाइसको स्थितिमा छ ।

मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा बढी यी दुई समस्या छन् किनभने त्यहाँ जनजाति समाजको उपस्थिति सबैभन्दा कम छ । सर्वेक्षणले प्रस्ट देखाएका छन्, पूर्वबाट पश्चिम लाग्दा नै जात व्यवस्थामा आधारित भेदभावको घनत्व बढ्दै जान्छ । जनजाति समाजको हिमचिम पाएकी हिन्दु वा मुस्लिम महिला नै अरूभन्दा फरासिली छ, खुलस्त छ । यस्तो स्थिति कुनै व्यक्ति वा संस्थाको सचेत प्रयत्नबाट नभई स्वाभाविक सामाजिक संगतको परिणाम हो भन्ने यथार्थ पनि छर्लंगै छ । यस प्रकार सचेत रूपमा नभए पनि नेपाली समाजको पितृसत्तावाद र जात व्यवस्थाविरुद्ध योगदान गरेको जनजाति चेतनाले आज व्यापक रूप धारण गर्न सक्नुपर्ने अपेक्षा जन्मनु अस्वाभाविक होइन । २०४६ सालसम्म त जनजाति चरम उत्पीडनमा थियो तर कम्तीमा त्यसपछिका तीन दशकमा यस विषयमा जनजाति चेतनाले गतिलो आकार लिन सक्नुपर्ने हो । तर त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन । राज्यसत्ताको प्रश्नमा समेत वैचारिक हस्तक्षेप सुरु गर्ने मेलो समातेको जनजाति समाजको तिखो एजेन्डामा आफ्नो समाजभित्र पितृसत्तावाद डरलाग्दो रूपमा हावी हुँदै गएको विषय नै छैन ।

२०४६ सालपछिको इतिहासलाई मात्रै अगाडि राख्दा पनि चाहे सिरहा– सप्तरीको चमार बहिष्कार गर्ने अमानवीय काण्ड होस् या घान्द्रुकका दलित शिक्षकलाई जातका कारण कालोमोसो दल्ने घटना र काभ्रेकी लक्ष्मी परियारको हत्या, ललितपुरकी कल्लीकुमारी विकलाई दिसा खुवाउने पीडा होस् या भर्खरैको रूपा सुनारलाई जातका कारण कोठा नदिने विभेद, जात व्यवस्थामा आधारित यस्ता अनगिन्ती उत्पीडनमा जनजाति समुदायका व्यक्तिहरू क्रूरतापूर्वक उत्पीडकका रूपमा अगाडि आइपुगे । यस्ता घटनाहरूमा हिन्दु उच्च जातका व्यक्ति नै सबैभन्दा बढी उत्पीडकका रूपमा देखा परे पनि जनजाति समाजका व्यक्तिहरूसमेत गन्ती गर्नलायक संख्यामा कम देखिएनन् । जनजाति समाजका व्यक्तिले अपराध गर्नु एउटा कुरा हो तर यस्तो अपराधलाई छोपछाप पार्न समुदायकै कतिपय संगठनसमेत लाग्ने स्थितिसम्म देखा परिरहेको छ । यो निकै गम्भीर अवस्था हो । नेपालमा जनजातिमा सूचीकृतहरूमध्ये नेवार मात्र आफूभित्र जात व्यवस्था भएको जाति हो, अरू जनजाति आफैंभित्र जात व्यवस्था छैन । उदेकलाग्दो कुरा त के छ भने, नेवारभित्रको जात व्यवस्था हटाउन योजना बनाउनु त कता हो कता, उल्टै नेवारहरूको साझा संगठनले २०६६ सालमा नेवारमा जात व्यवस्थामा आधारित भेदभाव छैन भन्ने पो घोषणा गर्‍यो ! त्यो घोषणा यथार्थको सामना थिएन बरु यथार्थबाट पन्छिने चेष्टा थियो ।

आफैंभित्र जात व्यवस्था नभएका जनजाति संगठनहरूले पनि जात व्यवस्थाका विषयमा गम्भीर चासो र पहल गरेको पाइएको छैन । आफ्नो अभियानको कार्यक्रममा नढाली केवल छेउकिनाराको वक्तव्यमा सीमित हुने काम त नितान्त औपचारिक कुरा मात्र हो । के नेपालको जनजाति आन्दोलनले आफ्नो सत्त्वका रूपमा रहेको महानतम परम्परागत संस्कृति अर्थात् पितृसत्तावाद र जात व्यवस्थाविरोधी वैचारिक सम्पदामाथि ध्यान दिन छाडेको हो ? यदि परम्परागत यस अमूल्य सांस्कृतिक सम्पदालाई बेवास्ता गर्ने हो भने दक्षिण एसियाका सन्दर्भमा जनजाति समाजसँग गर्व गर्ने विषय अरू कति बाँकी रहलान् ? भाषा सबैको हुन्छ, संस्कृति–संस्कार पनि सबैसँग हुन्छ, उत्पीडनका कथा र मुक्तिको अभिलाषा पनि धेरैसँग हुन्छ; दक्षिण एसियामा अरूसँग नभएको त केवल पितृसत्तावाद र जात व्यवस्थाविरोधी परम्परागत चेतना न हो । त्यसमाथि पनि जनजाति समाजको उपेक्षा र कतिपय सन्दर्भमा खेलबाड लाभदायक हुन सक्ला ? नेपालको जनजाति समाज र आन्दोलनमा यस्तो समस्या किन उत्पन्न भयो होला ? यसका बारेमा गम्भीर सिंहावलोकन जरुरी भएको छ ।

इस्वी संवत्को एघारौं शताब्दीदेखि चौधौं शताब्दीका बीचमा भेरी नदीपारिको पहाडी भूभागका खस राज्यहरूसँग एकता कायम गर्दै भारतबाट प्रवेश गरेका वैदिक आर्यहरूले जात व्यवस्था संगठिन गरे । आजको खस–आर्य समाजमा रहेको जात व्यवस्था त्यसकै निरन्तरता हो । खस–आर्य राज्य र शासकहरू जतिजति पूर्वतिर सरे, जात व्यवस्था र हिन्दु पितृसत्तावाद पनि सँगसँगै पूर्वतिर सर्दै आयो । मगरात क्षेत्रमा मगर जनजाति राज्यको पतनसँगै मगर जातिको जनजातीय संस्कृति शासित बन्न पुग्यो । गण्डकी क्षेत्रमा कविलाई जीवनमा रहेको गुरुङ जनजाति संस्कृतिले त खस–आर्यले लिएर आएको पितृसत्तावाद र जात व्यवस्थाको प्रतिकार गर्न सक्ने स्थिति नै थिएन । यसरी पश्चिम नेपालको पहाडमा संरक्षित पितृसत्तावाद र जात व्यवस्था चुरेभन्दा माथि र हिमाली क्षेत्रभन्दा तलको पहाडैपहाड गोरखासम्म पुग्यो ।

राम शाहकालमा कानुनी रूप दिइएको जात व्यवस्था त्यही थियो । पश्चिम नेपालमा महिला स्वतन्त्रता भएको र जात व्यवस्था नभएको जनसांख्यिक दृष्टिले पनि ठूलो जनजाति थारू थियो तर खस–आर्यहरूको घेराबन्दीमा त्यो टिक्न सकेन । गोरखा राज्यको विस्तार र आधुनिक नेपालको निर्माणको प्रक्रियामा त थारू चरम उत्पीडनको सिकार भैहाल्यो । यसरी पश्चिमका मगर, थारू र गुरुङ हिन्दु पितृसत्तावाद र जात व्यवस्थामय राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक प्रणालीको अधीनस्थ हुन पुगे । पृथ्वीनारायण शाहको गोरखा राज्य विस्तारको अभियान जब पूर्वतिर अघि बढेर १८३१ सालमा लिम्बुवानसँग सम्झौतासम्म पुग्यो, त्यसपछि भने वाग्मती उपत्यकासहित पूर्वका तामाङ, किरात, लिम्बूलगायतका जनजाति पनि त्यस पितृसत्तावाद र जात व्यवस्थाको रजगजमुनि शासित हुन पुगे । तराई क्षेत्रमा रहेका थारू, कोचलगायतको जनजाति सभ्यता तराईकै हिन्दु पितृसत्ता र जात व्यवस्था कठोर रूपमा अभ्यास गरिरहेको मधेसी समाजको कोपमा पहिलेदेखि थियो । भित्री मधेसमा जीविकाबद्ध दनुवार, माझी आदि जनजाति पनि आधुनिक नेपालको यही पितृसत्तावाद र जात व्यवस्थाको चक्रमा स्वतः फस्न पुग्ने परिस्थिति बनी नै हाल्यो । यस्ता ऐतिहासिक घटनाक्रमहरूलाई अगाडि राखेर हेर्दा नेपालको जनजाति समाजको महिला स्वतन्त्रता र समतामूलक चेतनामाथि लगातार संगठित रूपमा प्रहार हुँदै आयो ।

यस सिलसिलाले गर्दा जनजातिभित्रको महिला स्वतन्त्रताको भव्य चेतना काफी हदसम्म विकृत हुन पुगेको प्रस्टै देखिन्छ । जात व्यवस्थालाई स्वाभाविक संस्कृतिका रूपमा लागू गर्न पनि जनजातिहरू अभ्यस्त भइसकेका छन् । सत्ताले बलात् लागू गरेको जात व्यवस्थाको प्रशिक्षणले जनजाति आफैंभित्र त जात व्यवस्था सृजना गर्न सकेन तर जात व्यवस्थाको सबैभन्दा पीँधमा रहेका दलितहरूमाथि कथित हिन्दु उच्च जातले जस्तै छुवाछुत भेदभावसहितको उत्पीडन गर्न भने पूरापूर प्रतिबद्ध बनाइसकेको छ । त्यति मात्र होइन, आफ्नो जातिको व्यक्तिले दलितसँग रक्तनाता गाँसेमा त्यस व्यक्तिलाई दलितभित्रको जातमा झार्ने नियम पनि जानजाति समाजले लागू गर्दै आयो । यो स्थिति भनेको जनजातिले जात व्यवस्थालाई आफ्नो संस्कृतिको अभिन्न अंग बनाइसकेको स्तरको हो । तसर्थ, नेपालको जनजाति समाज जात व्यवस्थाको उत्पीडनमा व्यावहारिक रूपमै सामेल दोस्रो दर्जाको हिस्सेदार हो । यो तथ्यलाई जस्ताको तस्तै बुझ्नु र आत्मसात् गर्नु आजको अनिवार्य आवश्यकता हो ।

पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्यतिर संगठित हुन सुरु भएर आज व्यापक आकार ग्रहण गरेको जनजाति आन्दोलन आफूभित्रको महिला स्वतन्त्रता र समतामूलक चेतनामाथि भएको हस्तक्षेपका बारेमा कति गम्भीर रह्यो ? यो एउटा विचारणीय सन्दर्भ बन्नैपर्छ । जनजाति आन्दोलनले दलित आन्दोलन र महिला आन्दोलनसँग भाइचारा सम्बन्ध कायम गरेको औपचारिक रूपमा त देखिन्छ तर त्यसले जात व्यवस्थाजन्य उत्पीडनमा आफ्नो पनि सहभागिताले उत्पन्न गरेको उत्पीडन र विकृतिको आफ्नो अंशको जिम्मेवारीबोधसहित त्यसविरुद्ध व्यावहारिक कदम चाल्न रुचि देखाएको भने देखिँदैन । जनजाति आन्दोलनमा रहेको यस्तो सैद्धान्तिक र व्यावहारिक कमीले गर्दा त्यसले प्रशिक्षित गरेको समुदायमा जात व्यवस्थाविरोधी चेतनामा गुणात्मक फेरबदल पनि आउन सक्ने कुरै भएन । ‘जात व्यवस्था र महिला स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्नु हाम्रो संस्कृति होइन, यो त हिन्दुहरूभित्रको समस्या हो’ भन्ने भाष्य नै गलत छ ।

त्यो पक्कै पनि हिन्दुभित्रको उत्पत्ति हो, जबर्जस्ती जनजातिमाथि लादिएको पनि हो तर सयौं वर्षको बलात् प्रशिक्षणका कारण पितृसत्तावाद र जात व्यवस्था हाम्रो पनि प्रत्यक्ष संस्कृति बनिसकेको अवस्था हो, त्यसैले त्यसविरुद्ध व्यावहारिक रूपमा दृढतापूर्वक लड्नु एउटा मुख्य कार्यभार हो भन्ने वैचारकी जनजाति आन्दोलनको भाष्य बन्नुपर्ने होइन ? जनजाति आन्दोलनले राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त गरे पनि यदि उसले महिला स्वतन्त्रता र जात व्यवस्थाविरोधी समतामूलक चेतनाजस्ता आधारभूत सत्त्वको रक्षा गर्न सकेन भने त्यो जनजाति आन्दोलनको विजय नै ठहरिनेछ ? बरु त्यस्तो अवस्था त आफ्नो सत्त्वविहीन अस्तित्व मात्रै पो हुनेछ । आजसम्मको जनजाति आन्दोलनले यस विषयमा गम्भीर विमर्श गरेको छैन । आशा गरौं, अबको नयाँ जनजाति आन्दोलनले पक्कै पनि त्यसको थालनी गर्नेछ ।

प्रकाशित : असार २७, २०७८ ०८:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जात व्यवस्था : कोठादेखि चोटासम्म

बहुसंख्यक मानिस कडा वा नरम भाषामा, सिद्धान्तको जलप लगाएर वा काइते तर्क अघि सारेर पीडितविरुद्ध उभिन्छन् । उनीहरूले खास्टोचाहिँ प्राय: सदाचार र सामाजिक सद्भावको ओढेका हुन्छन् ।
आहुति

जात व्यवस्था र पितृसत्ता आजको नेपाली समाजमा यसरी उपस्थित हुन पुगेका छन्, ती विषयमा कुनै व्यक्तिले कस्तो धारणा र व्यवहार प्रकट गर्दछ भन्ने कुराले व्यक्ति न्यूनतम रूपमा पनि प्रगतिशील छ कि छैन भन्ने टुंगो हुन पुग्दछ ।


जात व्यवस्थासँग सम्बन्धित छुवाछुत, भेदभावलगायतका उत्पीडन अनि पितृसत्ताले जन्माउने महिला उत्पीडनका हर्कतहरू कहिलेकाहिँ प्रकट हुने समस्या हुन्थे भने विषय फुर्सदिलो पनि हुँदो हो तर समाज शिरदेखि पाउसम्म यी समस्याबाट ग्रस्त भएकाले हरेक दिन यी समस्याहरू प्रकट भइरहन्छन् । कुनै प्रकाशमा आउँछन् त कुनै छोपछाप पारिन्छन्, कुरा त्यति मात्र हो । कुनै महिलामाथि पितृसत्तावादी अन्याय होस् या दलितमाथि जात व्यवस्थाजन्य भेदभाव, समाज तुरुन्तै दुई खेमामा तीव्र रूपमा विभक्त हुन्छ । बहुसंख्यक मानिस कडा वा नरम भाषामा, सिद्धान्तको जलप लगाएर वा काइते तर्क अघि सारेर पीडितविरुद्ध उभिन्छन् । उनीहरूले खास्टोचाहिँ प्राय: सदाचार र सामाजिक सद्भावको ओढेका हुन्छन् । एक हूल थोरै मान्छे मात्र पीडितको पक्षमा उभिन्छन् । न्यायको विषयमा लामालामा भाषण दिन सधैं अगाडि आउने एक हूल बुद्धिजीवी यस्तो समयमा यसरी मौन बस्छन् मानौं उनीहरूको तोते बोली पनि कहिले फुटेकै थिएन । पितृसत्तात्मक वा जात व्यवस्थाजन्य अत्याचारलाई कोठाभित्रै वा बस्तीमै थिचथाच पार्न सक्दा र पीडितको मुखमा ताल्चा मार्न सक्दा त सब ‘ठीकठाक’ हुन्छ तर पीडित ऐय्या भनेर चिच्याउन जब तम्सिन्छ, त्यसपछि भने व्यक्तिका कोठादेखि राज्यको चोटासम्म सबै ह्वात्तै तानिन्छन् । अन्तत: यस्ता मुद्दाहरूमा राज्य सबैभन्दा डरलाग्दो गरी नांगिन पुग्छ । वर्षौंदेखि यही सिलसिला चल्दै छ ।

यसै परिप्रेक्ष्यमा बितेको हप्ता सञ्चारकर्मी तथा कलाकार रूपा सुनारलाई जातका कारण भाडामा कोठा नदिएको मुद्दा चर्चित बन्यो । जब उनले भेदभावविरुद्ध कोठा नदिने सरस्वती प्रधानमाथि मुद्दा हालिन्, उनीमाथि लाञ्छनाको वर्षा नै भयो । जमाना सामाजिक सञ्जालको भएकाले त्यहीँ बढी प्रकट भयो । समाजका विभिन्न क्षेत्रका नामवाला व्यक्तिहरूका समेत टिप्पणीहरू हेर्दा उदेक लाग्ने स्थिति उत्पन्न भयो । पूर्वसचिव भीम उपाध्यायले पीडितलाई तथानाम उल्लीबिल्ली लगाए, पूर्व त्रिवि रजिस्टार सुधा त्रिपाठीले ‘दलितको दादागिरी’ बताइन्, नेपालपाना नामक अनलाइनले बिनातथ्य रूपाले डेढ करोड रुपैयाँ खाएको समाचार प्रसार गर्‍यो । जलस्रोतविज्ञ रत्नसंसार श्रेष्ठ र कलाकार मनीषा कोइरालाले त्यसलाई प्रचार गरे । नेवा: दे दवु नामको संगठनको काठमाडौं जिल्ला समितिले पीडितविरुद्ध वक्तव्य जारी गर्‍यो । अन्तत: सरकारवादी मुद्दाको अभियुक्तलाई सरकारकै शिक्षामन्त्रीले छुटाई आफ्नै गाडीमा राखेर घरसम्म पुर्‍याए । विगतमा जस्तै यो प्रकरणमा पनि खुसीको कुरा के छ भने, एकाधबाहेक सबैजसो जिम्मेवार सञ्चारमाध्यमले उत्पीडनविरुद्ध दृढतापूर्वक वकालत गरे भने गैरदलित युवा–प्रौढको गतिलो हिस्सा विश्वासयुक्त ढंगले न्यायका पक्षमा उभियो । बितेको एक वर्षमा जति दलितको हत्या भएको छ, त्योभन्दा बढी संख्यामा महिलामाथि बलात्कार र हत्या भएको छ । ती सबको तुलनामा रूपा सुनार र सरस्वती प्रधानको घटना साधारण हो तर त्यसमा प्रकट भएका विभिन्न मत, गतिविधि र राज्यको रबैया भने निकै घातक छ । त्यसैले यस प्रकरणसँग सम्बन्धित केही विषयमा गम्भीर विमर्श जरुरी हुन पुगेको छ ।

रूपा सुनार को हुन् ?

रूपा सुनार एक गायक, इमेज टेलिभिजनकी कार्यक्रम प्रस्तोता र सञ्चारकर्मी हुन् । साथै उनी जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा, नेपाल नामक संगठनकी युवा नेता पनि हुन् । उनी त्यही युवा हुन् जो सधैं न्यायपूर्ण आन्दोलनमा छिन् । गैरसरकारी संस्थामा उनको कहिल्यै संलग्नता छैन । एउटा महिला क्रान्तिकारीमाथि महिला भएकै कारण अन्याय भयो भने त्यसविरुद्ध न्यायका निम्ति बोल्छे कि बोल्दिन ? जात व्यवस्था उन्मूलन गर्न संगठित कार्यकर्ता रूपा आफैंमाथि जातका आधारमा विभेद भएपछि चुप लागेर कसरी बस्न सक्थिन् ? उनले प्रचलित कानुनको शान्तिपूर्ण उपायद्वारा न्याय खोज्नुलाई कुनै विवेकशील मानिसले गलत भन्न मिल्छ ? पारदर्शी ढंगले सिंगो राज्य गुहार्नु पनि षड्यन्त्र हुन्छ कतै ? सरस्वती प्रधानको बयान सुन्दा उनको स्वभाव दमनकारी लाग्दैन र छलकपट गर्न जान्ने पनि लाग्दैन । उनी लगातार भनिरहेकी छन्, ‘कामी भनेपछि म झस्केँ, सल्लाह गरेपछि दिन सक्तिन भनें ।’ जति सल्लाह गरे पनि खास जातको कारणले कोठा दिन्न भन्नु आजको संविधान र कानुनअनुसार गम्भीर अपराध हो भन्ने उनलाई ज्ञान नभएको हुन सक्छ । जस्तो घरसल्लाह गरे पनि, ‘तिमी नेवार वा मधेसी वा कालो भएकाले कोठा दिन्न’ भन्नु आजको कानुनमुताविक अपराध हुन्छ भन्ने कुरा समाजका निम्ति काम गर्छु भन्नेहरूले पनि नबुझ्ने कुरा हो र ? कानुन नबुझी वा नयाँ प्रगतिशील चेतनामा पुग्न नसकेकाबाट अपराध हुन्छ भने कानुन बुझाउँदै र सजायमार्फत चेतना अभिवृद्धि गर्दै पो जानुपर्ने हुन्छ, अपराध नै भएको छैन भनेर कसरी समाधान हुन्छ ? भलै सरस्वती प्रधान र उनको परिवारले आजको कानुनी व्यवस्था नबुझेरै होस्, अपराध त भएकै हो भन्न कुनै कोणबाट पनि हिच्किचाउनुपर्ने अवस्था देखिन्न । अपराधको प्रकृति र कुन स्तरको हो भन्ने विषय भने बेग्लै हो ।

यहाँ अर्को विषय पनि सँगसँगै स्पष्ट हुनु जरुरी छ । त्यो के भने, रूपा सुनार र सरस्वती प्रधानको परिवारबीचको अन्तर्विरोध अथवा समस्या सामाजिक रूपमा शत्रुतापूर्ण हो कि मित्रतापूर्ण हो ? नि:सन्देह यो अन्तरविरोध आधारभूत रूपमा मित्रतापूर्ण नै हो किनभने दुवै पितृसत्तावादबाट पीडित महिला हुन् र दलित एवं नेवार दुवै नै पहाडिया हिन्दु उच्चजातीय अहंकारवादमा आधारित राज्यद्वारा उत्पीडनमा परेका समुदाय हुन् । यस अर्थमा यो मामिला एउटा उत्पीडित र अर्को उत्पीडितका बीचको समस्या हो तर जात व्यवस्था यस्तो संरचना र वैचारिकी हो जसले उत्पीडितहरूको बीचमै आधारभूत मानवअधिकार नै उल्लंघन हुने स्तरमा भेदभाव र फुट सिर्जना गर्दछ । त्यसैले आम रूपमा उत्पीडितहरूको बीचको समस्या समाधान गर्न आलोचना आत्मालोचना गर्दै गल्तीलाई सच्याउने प्रक्रिया नै अवलम्बन गरिने भए पनि जात व्यवस्थाजन्य अत्याचारले सामान्य मानव अधिकारसमेत उल्लंघन हुने भएकाले उत्पीडितहरूबीचकै समस्या भए पनि त्यसमध्येको उत्पीडक पक्षले आवश्यकताअनुसार सजायलाई स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । जसरी गरिब परिवारका लोग्नेस्वास्नी दुवै वर्गीय रूपमा उत्पीडित भए पनि पुरुषले महिलामाथि गर्ने अत्याचारलाई उत्पीडित परिवारभित्रको भनेर छुट दिन कदापि मिल्दैन । जात व्यवस्था र पितृसत्तावादी समाजमा उत्पीडितहरूबीच हुने समस्यालाई समाधान गर्न यो बाटो नलिने हो भने उत्पीडितहरूबीचको दीर्घकालीन एकता असम्भव बन्न जान्छ, उत्पीडितहरूभित्रै रहेको खराब चीजबाट रूपान्तरण पनि सम्भव हुन सक्दैन ।

नेवार र दलितबीचको सम्बन्ध

नेवार आफैंभित्र जात व्यवस्था भएको एउटा राष्ट्र (नेसन) हो । लिच्छविकालबाट सुरु भएर जयस्थिति मल्लले लादेको जात व्यवस्था आज नेवारभित्र छ । खस–आर्य र मधेसी समाजको जात व्यवस्थाचाहिँ जयस्थिति मल्लले लादेको होइन । त्यो बेग्लै प्रक्रियाबाट स्थापित हुन पुगेको हो । विक्रम संवत् १९१० को मुलुकी ऐनमा नेवारभित्र पानी नचल्ने तर छोएमा चोख्याउनुपर्ने र नपर्ने गरी दुईथरी कथित अछुत जातको किटान गरी उत्पीडन जारी राखिएको थियो । २००४ सालदेखि २०२९ सालसम्म नेपालको दलित आन्दोलनको नेतृत्व नै नेवार नेताहरू सहस्रनाथ कपाली, मेवा कपाली, सिद्धिनारायण खड्गीहरूले गरेका हुन् । समयक्रममा विभिन्न कारणले नेवारभित्रका समुदायहरू दलित सूचीमा नबस्ने प्रकरण चल्यो, त्यो बेग्लै छलफलको विषय हो । २०२१ सालको भूमिसुधारले मोहियानी हक दिँदैनथ्यो भने विशाल संख्यामा रहेको ज्यापू समुदायको हालत आज पनि निकै कठिनाइयुक्त हुन सक्थ्यो किनभने त्योभन्दा अघि जात व्यवस्थाले ज्यापू समुदायलाई जग्गाको मालिक बन्न दिएकै थिएन । सहरको विकासले गर्दा घरैमा धारा पुग्यो, सार्वजनिक पसलहरूमा चिनेर साध्य नहुने मान्छे जम्मा हुन थालेपछि सार्वजनिक स्थलमा भेदभाव स्वत: कमजोर हुन पुग्यो । तर अहिले पनि नेवार जातिभित्र प्रत्येक जातले छुट्टाछुट्टै समाज बनाएर मात्रै आफू सुरक्षित महसुस हुने स्थिति अनि अन्तर्जातीय विवाह गरेका कथित तल्लो जातका महिलाले अकल्पनीय दु:ख भोग्नुपरेको परिस्थिति ज्युँका त्युँ छँदै छ । त्यसैले नेवार जातिमा जात व्यवस्था अवशेषका रूपमा मात्र बाँकी छ भन्नु एउटा भ्रम मात्र हो; वास्तवमा जात व्यवस्था आधारभूत रूपमा कायम छ, त्यसमा केही सुधार भएको छ भन्नुचाहिँ सही कुरा हो ।

जीवन्त यथार्थलाई छोपछाप गर्नु कसरी मनासिब हुन सक्छ र ? त्यसैले नेवार जातिभित्रको जात व्यवस्थालाई कसरी कमजोर पार्ने, कसरी समता कायम गर्ने र नयाँ उचाइमा ‘झि नेवा’ को स्थितिमा कसरी फड्को मार्ने भन्ने एउटा एजेन्डा जीवित छ । नेवार र जात व्यवस्थाको सम्बन्धको एउटा प्रकृति यही हो । शासकहरूले नेवारमाथि लादेको यस प्रकारको करिब एक हजार वर्षभन्दा लामो जात व्यवस्थाका कारण जातका आधारमा सोच्ने संस्कृति बन्न पुगेकै त छ । नेवारभित्रका द्य:ला र च्यामखलको आजको पछाडि पर्न गएको जीवनलाई मात्र हेरे पनि यो विषय छर्लंग रूपमा अगाडि आउँछ ।

अर्कोतिर, पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तारसँगै खस–आर्य दलितहरू वाग्मती उपत्यकामा प्रवेश गर्न थाले । उपत्यकाका काँठहरूमा बसोबास गरे । बाली प्रथाबाट सबैभन्दा पहिले मुक्त हुन पुगेका सार्कीहरू बजारको खोजीमा सबैभन्दा पहिले आए किनभने नेवार समाजमा छालाको काम गर्ने जात थिएन । आम नेवारलाई छालाको जुत्ता लगाउन बानी पारेकै सार्कीले हो । केही गन्दर्भहरू आए, उनीहरू कीर्तिपुर आसपासमा विलीन हुने अवस्थामा पुगेका छन् । दमाई र कामी सुरुमा आएनन् किनकि कपडा र फलामको काम गर्ने नेवारभित्रै कपाली र न:कमि थिए । यसरी हेर्दा उपत्यकामा खस–आर्य दलित र नेवारको सम्बन्ध दुई सय वर्षभन्दा लामो छ । नेवारभित्रका तल परेकाहरू र ज्यापूहरू नेवारभित्रका कथित उच्च जातीय तल्सिङका मोही थिए भने दलितहरू विभिन्न मन्दिरको मोही बन्न पुगे । यसरी दलितहरू र नेवारहरू एउटै अर्थतन्त्रका साझेदारका रूपमा रहँदै आए । आज उपत्यकाबाट उठिबास लाग्नेमा नेवारसँगै तिनै दुई सय वर्षदेखि बस्दै आएका दलित नै त परेका छन् । काँठका बस्तीहरू चहार्‍यो भने त्यो दृश्य छर्लंग देखिन्छ । यसरी नेवार र दलित सँगसँगै बस्दै आए पनि जात व्यवस्थाका कारण दलितहरू खस–आर्य हिन्दु उच्च जातबाट जस्तै नेवारबाट पनि भेदभाव र उत्पीडनमा पर्दै आए । सत्य यही त हो ।

नेवार जाति हिन्दु जातीय अहंकारवादी सत्ताबाट भाषा, संस्कृति, भूमि थलो र शासन अधिकारमा उत्पीडित हुँदै आयो भने दलित जात व्यवस्थाको उत्पीडनमा पिसिँदै आयो । आज दुवै समुदाय मुक्ति चाहन्छन् किनकि दुवै फरक फरक प्रकारले उत्पीडित छन् । त्यसैले एउटाले अर्कोलाई निषेध गर्ने बाटोबाट अगाडि बढ्नु दुवैको बर्बादी मात्र हुने स्पष्टै छ । यहाँ जरुरी छ कि दलितले नेवार राष्ट्रको मुक्तिलाई दृढतापूर्वक साथ समर्थन गर्नुपर्छ किनभने त्यो जायज छ । त्यसैगरी नेवार राष्ट्रले पनि दलित अधिकारलाई हृदयदेखि व्यवहारमै सम्मान गर्नुपर्छ किनभने त्यो नेवार राष्ट्रको आफ्नै पनि एउटा एजेन्डा हो । जात व्यवस्थाको अमानवीय जाँतोमा पिस्न ऐतिहासिक रूपमा नेवारको पनि हिस्सेदारी रहन पुगेकाले दलितहरूप्रति नेवार राष्ट्र संवेदनशील हुनु जरुरी छ, विनम्रतापूर्वक भेदभावलाई अन्त्य गर्न संकल्प गर्नुपर्ने हुन्छ । यही नै उत्पीडितहरूबीचको अजम्मरी एकताको सूत्र हो । त्यसैले पुरानो साम्प्रदायिक सद्भाववाला पञ्चायती नाराबाट नेवार र दलित दुवै मुक्त हुनु आवश्यक छ । पञ्चायती साम्प्रदायिक सद्भावले दलितलाई, ‘नेवार भनेको दुष्ट हुन्छ’ भन्न सिकायो अनि नेवारलाई दलित भनेको, ‘थि मज्यु पिं कुजात’ ठान्न सिकायो । अब दुवै समुदायले समतामा आधारित भेदभावमुक्त नयाँ सामाजिक सद्भाव निर्माण गर्न संकल्प गर्नुको विकल्प छ र ?

दे दवुको वक्तव्य र मन्त्रीको हर्कत

सरस्वती प्रधान गिरफ्तार भएपछि नेवा: दे दवुको काठमाडौं जिल्ला समितिले वक्तव्य निकालेर पीडितले षड्यन्त्र गरेको आरोप लगायो । त्यसैगरी ललितपुरको एक जात संगठनले पनि फेसबुकमा कतै त्यस्तै वक्तव्यको खेस्रा पोस्ट गरेको देखियो । पीडितले देशको कानुनबमोजिम न्यायको माग गर्दा जातीय संगठनहरू सीधा विरुद्धमा बोल्ने कुरा अनौठो लाग्ने विषय हो । कहिलेकाहीँ व्यक्तिको मुद्दामा अनर्थ नै हुन लागेको महसुस हुँदा समुदायले पहल लिनुपर्ने हुन सक्छ । त्यस्तो बेला समुदायले अर्को सम्बन्धित समुदायसँग मित्रतापूर्ण अन्तरक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ । यो मुद्दामा पनि त्यस्तो गर्न सम्भव थियो नै, किनभने एउटै सहरमा रूपा सुनार संगठित संगठन क्रियाशील थियो । तर त्यता नलागी सीधा चुनौतीपूर्ण वक्तव्य जारी गरी समुदाय परिचालनतिर लाग्नु स्वाभाविक प्रसंग बन्न सकेन । नेवार राष्ट्रले आफूलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्‍याउन पद्मरत्न तुलाधरहरूदेखि राजभाई ज:कमिहरूसम्मले विकास गरेको प्रवृत्ति ती वक्तव्यमा कतै प्रतिविम्बित देखिएन । पद्मरत्नहरू आफ्नो टाउकोमा ढुंगामुडा खप्दै बस्तीबस्ती दलितका पक्षमा उभिएर बनेको आन्दोलन हो यो † नेवा: दे दवुका केन्द्रीय अध्यक्षलगायतको प्रवृत्तिसँग पनि त्यो वक्तव्य पटक्कै मेल खाएको देखिएन । त्यस्तो वक्तव्य के कसरी आयो, त्यो त त्यस संगठनभित्र छलफल हुने विषय हो तर सम्पूर्ण उत्पीडितहरूसँग सहकार्य गर्ने नेवा: राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको परम्परामा कतै न कतै समस्या उत्पन्न हुन थालेको त हैन ? नेवा: राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनमा प्रगतिशील प्रवृत्ति पाखा लाग्दै गएको हो कि ? कतै निहित स्वार्थका साम्प्रदायिक तत्त्वहरू त त्यसभित्र घुस्न थालेका हैनन् ? यावत् प्रश्नहरू भने स्वाभाविक रूपमा उठ्न पुगेका छन् ।

यही धमिलो माहोलमा एकाएक प्रकट भएका छन् शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ । सरकारवादी मुद्दाको रखवाला नै सरकार हो । तर त्यही सरकारको मन्त्री नै अभियुक्तलाई छुटाउन, हौसला दिन र पीडितलाई हतोत्साहित गर्न हाकाहाकी उपस्थित हुन्छ भने त्यो नैतिकता एवं विधिका दृष्टिले कदापि क्षम्य हुन सक्ने विषय नै होइन । इतिहासले यसको हिसाब राख्छ नै । नेवा: राष्ट्रियताको आन्दोलनमा कुनै योगदानमा रुचि नभएका, खोकना बर्बाद हुन लाग्दा या बाहिरी चक्रपथको योजनाले नेवा: सभ्यता ध्वस्त हुने विषयमा कुनै चासो नभएका मन्त्री श्रेष्ठको हस्तक्षेप केवल नेवार जनतालाई उल्लु बनाएर भोटको राजनीतिमा सीमित गर्नु हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन । मन्त्री श्रेष्ठको निर्लज्ज व्यवहारले एकातिर जात व्यवस्थालाई आजको राज्य नाङ्गो रूपमा मलजल गर्न तयार छ भन्ने यथार्थ उजागर हुन पुगेको छ भने, अर्कोतिर मौका पाउनेबित्तिकै भोटको राजनीतिमा साम्प्रदायिकताको बिष घोल्न कुनै पनि बेला सत्ताधारीहरू उफ्रेर आइपुग्छन् भन्ने कुरा पनि छर्लंग भएको छ । राज्य र संसद्वादीहरूको यस प्रवृत्तिबाट सच्चा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनका पक्षधर एवं उत्पीडितहरू समयमै सतर्क हुनु जरुरी छ ।

प्रकाशित : असार १२, २०७८ १७:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×