कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

विपद् व्यवस्थापनमा युवा

वर्षा झा

मुलुकले यतिखेर कोरोना महामारी तथा मनसुनी वर्षाले निम्त्याएको बाढीपहिरोलाई एकसाथ सामना गरिरहेको छ । ‘विपद् बाजा बजाएर आउँदैन’ भनिन्छ, देशभरिको अहिलेको स्थितिमा हेर्दा, यो भनाइ ठीक रहेछ । 

विपद् व्यवस्थापनमा युवा

विभिन्न अध्ययनअनुसार जलवायु परिवर्तनजन्य, भूकम्पीय, बहुप्रकोपीय र बाढीपहिरोजन्य विपद् जोखिमका हिसाबले नेपाल विश्वमै क्रमशः चौथो, एघारौं, बीसौं र तीसौं स्थानमा पर्छ । यसबाटै प्रस्ट हुन्छ, विपद्का दृष्टिले हामी अत्यन्तै जोखिममा छौं भनेर । मुलुकको भौगोलिक अवस्थितिअनुसार जोखिम फरक–फरक हुन सक्छन् । हिमाली क्षेत्रमा हिमपहिरो, हिमआँधी तथा हिमताल फुट्ने; पहाडमा पहिरो र तराईमा डुबानको जोखिम बढी छ । विपद्का कारण बर्सेनि देशले ठूलो क्षति बेहोर्दै आएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ५१(९) मा ‘प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्वसूचना, तयारी, उद्धार, राहत एवं पुनःस्थापना गर्ने’ व्यवस्था छ । विपद्सम्बन्धी कामकारबाहीका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन–२०७४, विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति–२०७५, विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना–२०१८–२०३० लगायतका नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरिएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ ले पनि विपद्सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि संविधानमा कुन तहले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने उल्लेख छ । संविधानका अनुसूची ७ र ८ ले संघ र प्रदेशको तथा अनुसूची ९ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको साझा जिम्मेवारीको रूपमा विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनलाई राखेका छन् । विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन ऐन–२०७४ ले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् र मन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद् हुन्छ भने, प्रदेश विपद् कार्यकारी समितिको अध्यक्ष कानुनमन्त्री हुन्छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति छ । अर्कातिर, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले संस्थागत रूपमा काम गरे पनि यसको समुचित प्रयोग नहुँदा जनताले भरपूर लाभ पाएका छैनन् ।

विपद्सम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूमा नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेको छ, सोअनुरूप काम पनि भइरहेका छन् । केही वर्षदेखि जोखिम न्यूनीकरणमा निजी क्षेत्र तथा समुदायको जागरुकता र सचेतना अभिवृद्धि हुनु, गैरसरकारी संस्था सक्रिय हनु, प्राज्ञिक क्षेत्रको संलग्नता बढ्दै जानुलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । तर, यसले जनजीवनमा प्रत्यक्ष रूपमा फाइदा भने पुर्‍याएको छैन ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण, विपद्को पूर्वतयारी, व्यवस्थापन तथा उद्धारमा मुख्य भूमिका राज्यको भए पनि विपद्का बेला कानुनी व्यवस्था र राज्य संयन्त्रको मात्र मुख ताकेर गाउँ, टोल, समाज तथा राष्ट्रको समस्या हल हुँदैन । विपद्मा युवाको भूमिकाको खोजी बढी गरिन्छ । प्राकृतिक तथा मानवसृजित दुवै प्रकारका विपद्मा युवाहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गरेका छन् पनि । जबजब आपत् आइपर्छ, तबतब प्रभावित स्थानहरूमा बूढाबूढी तथा बालबालिकाको जीवनरक्षाका लागि युवा समूहहरू तत्पर रहने गरेका छन् ।

२०७२ सालको भूकम्पमा सरकारको मुख नताकी स्वतःस्फूर्त प्रभावित क्षेत्रमा गई युवाहरू राहत तथा उद्धारमा संलग्न भएका थिए । चाहे बाढी होस् या पहिरो, विपद्मा सबैभन्दा पहिले युवाहरू नै घटनास्थल पुग्ने गरेका छन् । विपद् निराकरणका लागि स्थानीय, प्रदेश तथा संघमा हरेक पेसा–व्यवसायका युवालाई तालिम दिएर तयारी अवस्थामा राख्न सके खोज, उद्धार तथा राहत कार्य छिटो हुने थियो । के–कस्तो तालिम दिने भन्नेमा विपद्विज्ञसँग परामर्श गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, विपद्सम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धान गरिरहेका युवा जनशक्तिको उपयोग गर्ने नीति बन्न सके विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा सोचेभन्दा बढी प्रगति हुनेछ ।

[email protected]

प्रकाशित : असार २५, २०७८ ०७:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?