कांग्रेस कतातिर ?- विचार - कान्तिपुर समाचार

कांग्रेस कतातिर ?

इतिहासबाट प्रेरणा लिएर नित नयाँ भर्‍याङ उक्लिइएन भने स्वर्णिम इतिहास पनि भार बन्छ, स्मृतिको थुप्रो मात्र । अरू मंगल ग्रहमा अवतरण गरिसक्दा यता भने पुष्पक विमान थियो कुनै बेला भनेर के हुन्छ !
श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

विक्रमको १९९३ मा देशमा एउटा अग्रणी, क्रान्तिकारी राजनीतिक दलको स्थापना भएको थियो । शासनमा जहानियाँ राणा थिए । त्यही दलको अग्रसरतामा राणा शासनविरुद्ध देशमा संगठित क्रान्तिको बीजारोपण, त्यसपश्चात् देशमा जनजागरणको नयाँ लहर प्रारम्भ भएको थियो ।

तर यहाँ कसैलाई त्यो दल नेपाली कांग्रेस हो भन्ने भ्रम नहोस्, त्यो राजनीतिक दल कांग्रेस थिएन । कांग्रेस त त्यसको एक दशकपछि बल्ल, २००३ सालमा सुब्बा देवीप्रसाद सापकोटाको सभापतित्वमा बनारसमा ‘अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस’ नामले गठन भएको थियो । गठन भएको केही समयपश्चात् ‘नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस’ भनेर पुनर्नामकरण गरिएको थियो । २००६ सालमा, त्यही कांग्रेस प्रजातन्त्र कांग्रेससँग एकीकरण गरेर नेपाली कांग्रेस भएको हो ।

त्यो दल जसले नेपाललाई नागरिक अधिकार स्थापना–उन्मुख र प्रजातन्त्रको मार्गप्रशस्त गरायो, त्यसको नाम हो— नेपाल प्रजा परिषद् । प्रजा परिषद् आज इतिहास भएको छ अर्थात् त्यसको कुनै गतिविधि वर्तमान छैन । निवर्तमान भइसक्यो, उहिल्यै । त्यसको गतिविधिको चर्चा पुस्तकालय र कतिपय पुराना मानिसका घरमा सीमित भएको छ । शोधकर्ताहरूका लागि इतिहासका पानामा उपलब्ध छ । हो, दस–पन्ध्र वर्षपहिला एक पटक कतै साइनबोर्डमा देखिएको थियो (त्यो साइनबोर्ड अझै कतै छ कि, थाहा भएन); आजको नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा त्यसको उल्लेख्य चर्चासम्म कतै छैन ।

चार प्रातःस्मरणीय र सच्चा अर्थमा सहिद भन्नलायक शुक्रराज शास्त्री, गंगालाल, धर्मभक्त माथेमा र दशरथ चन्द प्रजा परिषद्कै प्रेरणाले प्राणोत्सर्ग गर्न तत्पर भई मातृभूमिको उद्धारका निम्ति बलिवेदीमा चढेका थिए । तर २००७ सालसम्म नपुग्दै प्रजा परिषद्ले आफ्नो सान्दर्भिकता गुमाइसकेको थियो । उसलाई उछिन्दै कांग्रेस जनजागरणको पर्याय र नागरिक अधिकारको अग्रमोर्चामा स्थापित भइसकेको थियो ।

प्रजा परिषद्कै नेताहरूसमेत कांग्रेसमा समावेश भएका थिए । स्वयं गणेशमान सिंह नै प्रजा परिषद्बाट कांग्रेस बन्नुभएको थियो । तत्कालीन कांग्रेसलाई सृजनशील अभियानी तन्नेरी पुस्ताले नेतृत्व प्रदान गरेको थियो । त्यसैकारण सात सालको जनक्रान्तिको सम्पूर्ण श्रेय कांग्रेसलाई प्राप्त भएको हो, यद्यपि फेरि सम्झाऊँ, त्यस क्रान्तिको जग कांग्रेस बन्नुभन्दा एक दशकपहिल्यै प्रजा परिषद्ले राखेको थियो ।

यहाँ जिज्ञासा उत्पन्न हुन सक्छ, शीर्षक ‘कांग्रेस कतातिर’ राखेर, यति विस्तारित विवेचनचाहिँ प्रजा परिषद्को किन ? यसको प्रयोजन छ । प्रजा परिषद् स्वर्णिम र उज्ज्वल इतिहास भएको पार्टी हो । तर इतिहास स्वर्णिम भएर मात्र हुँदैन । इतिहास हुँदैमा के नै हुन्छ र ! यदि इतिहासबाट प्रेरणा लिएर नित नयाँ भर्‍याङ उक्लिइएन भने स्वर्णिम इतिहास पनि भार बन्छ, स्मृतिको थुप्रो मात्र । अरू मंगल ग्रहमा अवतरण गरिसक्दा यता भने पुष्पक विमान थियो कुनै बेला भनेर के हुन्छ ! आसलाग्दो वर्तमान पनि हुनुपर्छ, त्यसको नित्य जागरुक अनुहार हुनुपर्छ । तन्नेरी पुस्तालाई यसले के प्रस्ताव (अफर) गर्छ, भावी पुस्ताका निम्ति दलविशेषसँग के–कस्ता योजना छन्, यसले दलको अस्तित्व स्वीकार अथवा अस्वीकार गर्न धेरै माने राख्छ । दल भविष्यमुखी हुनुपर्छ, तब बल्ल स्वीकार्य हुन्छ ।

आसलाग्दो वर्तमान र अनुहार हुनु त पर्छ नै, एउटा राजनीतिक दल देशका भविष्यको आशा र भरोसा पनि बन्न सक्नुपर्छ । नसक्दा त्यस्तो पार्टीको नियति प्रजा परिषद्कै जस्तो बन्न पुग्छ भन्नलाई नै यहाँ मैले सुरुमै यसको चर्चा गरेको हुँ । कांग्रेसले त झन् आफैंलाई हेरे पनि हुन्छ; कहाँ थियो कांग्रेस, आज कहाँ पुगेको छ छर्लंगै छ । आज उसको नियति कहिले यो बैसाखी त कहिले त्यो बैसाखीको भर बन्न पुगेको छ । आफूलाई नित्य नवीकृत नगर्ने राजनीतिक दलले प्रजा परिषद्ले जस्तै ढिलोछिटो आफ्नो सान्दर्भिकता गुमाउँछ र यस्तै बेलाबेला, जब कसैको सान्दर्भिकताबारे विमर्श हुन्छ, प्रसंगवश त्यसबखत उदाहरणका रूपमा नाम लिने गरिन्छ ।

गुमनाम प्रजा परिषद् मात्र भएको होइन; यथार्थमा दलले, संगठनले, संस्थाले सान्दर्भिकता गुमाउने घटना अन्यत्र पनि हुन्छन् र भएका छन् । जब दलहरू, संगठनहरू, संस्थाहरूमा जडता आउँछ, त्यसले तिनको धरती रूखो बन्छ, फलस्वरूप उत्पादकत्वको अन्त्य हुन्छ । किसानले माटो बनाएजस्तै दललाई पनि जीवन्त राख्न विचार अद्यावधिक गर्दै नयाँ पुस्ताले सिञ्चन गर्नुपर्छ । यसर्थ प्रजा परिषद् एक दृष्टान्त हो । यस्ता अरू पनि प्रशस्तै छन् । नजिकै भारतमै जयप्रकाश नारायण, सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी, राममनोहर लोहिया, आचार्य नरेन्द्रदेव सदृश दिग्गजको वरद संरक्षणप्राप्त, झन्डै नेपाली कांग्रेसकै जस्तो झन्डा भएको प्रजा सोसलिस्ट पार्टी आज अस्तित्वमै छैन ।

अस्तित्वमा छैन मात्र होइन, प्रजा सोसलिस्टको सैद्धान्तिक धार नै लुप्तप्रायः हुन पुगेको छ । भारतीय सोसलिस्टहरू छरपस्ट हुँदै चियाको कपभित्र आफूलाई खोज्दै कोठे गफमा सीमित हुन पुगेका छन् । वैचारिक धारलाई अरू प्रखर बनाउन र विचारलाई अद्यावधिक गर्दै सामूहिकता जनाउने संरचना नवीकृत गर्न नसक्दा परन्तुमा हुने गति त्यही हो, नेपालमा प्रजा परिषद् र भारतको प्रजा सोसलिस्टजस्तै । पछिल्लो समयमा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले पनि आफ्नो राजनीतिक समष्टि गुमाउँदै गएको छ । भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामको नेतृत्व गरेको, देशलाई बेलायती दासताबाट मुक्त गर्ने पार्टी नयाँ दिल्लीको २४–अकबर रोडको कार्यालयमा संकुचित हुँदै गएको छ । न भरपर्दो नेता छ, न त आस गर्न मिल्ने नेतृत्व । पार्टी एउटा परिवारको बन्धक भएर रहेको छ । अझ दर्दनाक अवस्था त के भने, क्षेत्रीय दलहरूसँग गठबन्धन गर्दासमेत भारतीय कांग्रेसलाई आफ्नो इज्जत जोगाउन हम्मेहम्मे परिरहेको छ; अवस्था निरन्तर खस्किँदो छ ।

तात्पर्य के भने, अतीतमा दलविशेषको विशिष्ट योगदान हुँदैमा, आफ्ना संस्थापक नेताहरूका नाम लिँदैमा, कुनै पनि दल अब मतदातालाई स्वीकार्य भइहाल्दैन । त्यो देशमा तीनवटा ठूला राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रेस नै किन नहोस्, आफूलाई नयाँ पुस्ताको आकर्षणको केन्द्र बनाउन नसके यसको गति पनि नेपालको प्रजा परिषद् र भारतको प्रजा सोसलिस्ट पार्टीकै जस्तो हुन के बेर लाग्छ र !

किनभने जति तुजुक देखाए पनि परन्तुमा अद्यावधिक गरिएको विचार र तदनुरूप ऊर्जाशील नेतृत्व र कार्यप्रदर्शनकै कसीमा दलको औचित्य स्थापित हुन्छ । राजनीतिक दल मनोरञ्जनशाला होइन र होइन वृद्धाश्रम पनि । ध्येयनिष्ठहरूको मिसन हो । हिन्दीमा एउटा भनाइ छ, ‘समझदारों के लिए इसारा काफी है !’ यहाँ मेरो इसारा कांग्रेसको आजको दयनीय दशातर्फ छ भन्ने कुरा विज्ञ पाठकले पक्कै बुझिसक्नुभएको छ । कांग्रेसको नेतृत्व आफ्नो मृत्युपर्यन्त पार्टीको सिंहासनमा रहन चाहन्छ र यसको पंक्ति पनि तिनैलाई हेर्दै फगत अतीत गाएर बसेको छ । अझ विडम्बना त के भने, त्यही अतीतगाथा दोहोर्‍याए स्वतः आफ्नो औचित्य स्थापित हुन्छ भन्ने सोचकै बन्दी भएर बसेका छन्, कांग्रेसका नयाँ भनिएका नेतृत्वका प्रत्याशीहरू पनि ।

विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा भएको चामत्कारिक प्रगति भएको र यसले विश्वभर नै सोचमा, दृष्टिकोणमा, जीवनशैलीमा व्यापक परिवर्तन ल्याएको छ । प्रत्याशी नेतृत्वले राष्ट्रको कलेवर फेर्न विज्ञान र प्रविधिको कसरी अरू सृजनशील प्रयोग गर्ने, मानिसमा भइरहेका आकांक्षाहरूको उद्वेलनलाई कसरी सम्बोधन र त्यसलाई उद्यममा कसरी अनुवाद गर्ने भन्ने प्रश्नमाथि चिन्तन गर्नु र तदनुरूप टिम बनाएर काम गर्नुपर्छ । यदि त्यसो गर्दैन भने त्यस्तो दलको, त्यस दलका प्रत्याशीहरूको भविष्यको चिन्ता गर्नु व्यर्थ हो ।

आर्थिकदेखि लिएर यावत् सामाजिक अन्तर्सम्बन्धका हकमा समेत नेपालमै नयाँ चुनौतीहरू उपस्थित भएका छन् । ती चुनौतीहरूको सामना गर्दै देशमा कसरी सामाजिक समरसता कायम हुन सक्छ भन्ने विषयमा राजनीतिक दलविशेषलाई कुनै रुचि छैन भने त्यस्ता दलका पर्चालाई रद्दीको टोकरीमा फालिदिए हुन्छ । चौधौं महाधिवेशनको तयारीमा लागेका कांग्रेसका नेता र यसका पंक्तिलाई त यी कुरा झनै प्रयुक्त हुन्छन् ।

प्रश्न छ, को सभापति को महामन्त्री हुने, को हुने पदाधिकारी भनिरहँदा के कांग्रेसपंक्तिले उल्लिखित विषयमाथि विमर्शको माग गरिरहेको छ ? छैन भने त्यो महाधिवेशन केवल एउटा कर्मकाण्ड हुनेछ । पितृको पुण्यतिथिमा गर्नुपर्ने श्राद्ध कर्म मात्र हुनेछ । देशका ऊर्जाशील युवाहरू नवप्रवर्तनतर्फ उत्सुक छन्, तिनका लागि सहजीकरण गर्दै उद्यमको मार्गप्रशस्त गरिदिन सत्ताका प्रत्याशी कांग्रेसका नेताहरू के युवाहरूको उद्यमधर्मितालाई वाणी दिन तत्पर छन् ? छैनन् भने त्यस्तो राजनीतिक दलका कुनै पनि प्रतिनिधिसँग संवाद गर्नु समयको बरबादी मात्र हो ।

साथै जनसंख्याको एउटा ठूलो हिस्सा डायस्पोरा भएको छ । आजको डायस्पोरा विगतमा भारतको पूर्वोत्तर र बर्मा गएर पूरै उतै रमाउने खालको जस्तो छैन, आजको प्रवासी नेपाली नेपालमा आफ्नो दाबी राखिरहन्छ । नेपाली बाहिर बसे पनि दिनहुँ नेपालसित जोडिएको छ । त्यति मात्र होइन, ऊ नेपालमा सार्थक काम गर्न चाहन्छ र त्यसको प्रतिफलको प्रत्याभूति पनि खोज्छ । आज रैथाने र डायस्पोरा दुवै प्रतिफल अरूले खाने किसिमको लगानी गर्न चाहँदैनन् । ऊ आफैंलाई प्रतिफल दिने लगानी गर्न चाहन्छ, चाहे त्यो प्राज्ञिक होस् अथवा व्यापारिक ।

महाधिवेशनको तयारी गरिरहेको कांग्रेसले यी विषयहरूमाथि विशद् विमर्श गर्नु सान्दर्भिक र वाञ्छनीय दुवै छ । किनभने कांग्रेसका सामु आज यसर्थ दुई विकल्प छन्— यो कस्तो पार्टी हुने ? नेपालको प्रजा परिषद्जस्तो स्वर्णिम इतिहास भएको तर वर्तमान नभएको र दिग्गजहरूको नाम जोडिएको भारतको प्रजा सोसलिस्टजस्तो, जसको आज आएर नामोनिसान नै गायब हुन पुगेको छ अथवा वर्तमान र भावी पुस्ताका निम्ति आशा र भरोसा, उद्योग र उद्यमशीलताको मार्गप्रशस्त गर्न सक्ने आफैंमा एक दृष्टान्त । कस्तो बनाउने ? यहाँ भनिएका दुई विकल्पमध्ये कांग्रेसजस्तो बनाउने हो कांग्रेसपंक्तिले आगामी महाधिवेशनमा त्यस्तै विचारको पक्ष लिन्छ र त्यसैअनुसारको नेतृत्व चयन गर्छ ।

प्रकाशित : असार २५, २०७८ ०८:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निःसहाय हुँदै छ प्रणाली

राजनीतिले, विधायिकाले सल्टाउनुपर्ने विवादहरू अदालतमा पुग्नु भनेको राजनीतिक नेतृत्वको नालायकी हो ।
श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

अहिले उठाउनैपर्ने, सार्वजनिक चर्चामा ल्याउनैपर्ने दुइटा प्रमुख विषय छन् । तिनमा पहिलो हो— प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राज्यसत्ताको आफूखुसी प्रयोग गरेर संविधानलाई धुजाधुजा पारिदिएको प्रसंग ।

दोस्रो हो, नेपाली कांग्रेसको आसन्न चौधौं महाधिवेशनको विषय । कांग्रेसमा तीसौं वर्ष पार्टी सत्तामा बसेकैहरूको अझै रजाइँ गर्ने मनोभिलाषा । दुवै विषय छुट्टाछुट्टै हुन् तर दुवैमा प्रवृत्तिगत अन्तर्सम्बन्ध छ । दुवैमा सत्ता सन्निकटता र सान्निध्यप्रति उत्कट मोह छ र त्यही मोहका कारण संविधानको दुर्गति हुँदै देशको पद्धति, प्रणाली नै बदनाम भइरहेको छ । निःसहाय हुँदै गएको छ ।

दुवैमा निर्बाध सत्ता–उपभोगको अभिलाषा छ; दुवैतर्फ ओगटिरहनु देशप्रति अन्याय हो, बिदा लिनु र नयाँलाई मार्ग प्रशस्त गरिदिनु पनि लोकतन्त्र हो भन्ने संज्ञानको अभाव छ । प्रवृत्ति हेर्दा यस्तो प्रतीत हुन्छ, उनीहरू मध्ययुगमै छन्, युग परिवर्तन भएकै छैन । भलै चुनिएर आएका होऊन् तर पाएको पद आफ्नो बिर्तै हो भन्ने सामन्ती सोच छ र त्यो सोचलाई चुनौती दिनेप्रति चरम घृणाभाव छ । मात्रा तलमाथि होला तर प्रवृत्ति एउटै छ । लोकतन्त्रमा शक्ति एकल हुँदैन । एकत्रित गर्दै, वितरण गरिनुपर्छ । शक्तिको प्रत्यायोजन हुनुपर्छ । राज्य र संस्थाविशेषका हकमा पनि परस्पर बाँडेर प्रयोग गर्नुपर्छ । शक्ति वितरित हुनुपर्छ तब बल्ल यो लोकहितमा प्रयोग हुन्छ । यो बोध दुवैतर्फ छैन । यस्तो बोध न ओलीको राज्यसत्तामा छ, न कांग्रेसको पार्टी सत्तामा । दुवैतर्फ एक्लै भोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने रुग्ण सोच छ, बिमार मनोदशा छ ।

मुख्य समस्या यसैमा छ । झगडा शक्ति केन्द्रीकरण कि वितरण भन्नेमै छ । लोकतन्त्रमा शक्तिको विकेन्द्रीकरण नै हुन्छ । विकेन्द्रित नगरे लोकतन्त्रले कामै गर्दैन । त्यसैले लोकतन्त्रका नेता शक्ति केन्द्रीकरणमा रमाउने यति अविवेकी र ढीट हुन्छन् भन्ने कल्पना गरिएको हुँदैन । किन हुँदैन भने, उनीहरू चुनिएर आएका हुन्छन् । जनताबाट, पार्टी पंक्तिबाट चुनिएका कसो न कसो उत्तरदायी हुन्छन्, उनीहरूले जनतालाई, पंक्तिलाई जवाफ दिनुपर्छ, हिसाब बुझाउनुपर्छ, त्यसैले अनुत्तरदायी हुन मिल्दैन भन्ने मानिएको हुन्छ । तर यहाँ व्यवहार ठ्याक्कै उल्टो छ । चुनिएकाले स्वयंलाई सर्वेसर्वा भएको ठानिरहेका छन् । चुनिएर सत्ता अथवा पदमा पुग्नु मानौं राज्याभिषेक नै गरिएको भन्ने ठानिरहेका छन् ।

यहाँ त राजतन्त्र हटाएर राजतन्त्रै ल्याएजस्तो भइरहेको छ । किनभने आफू, आफ्नो परिवार र आसेपासे मात्र पोषण गर्ने प्रथा भनेको राजतन्त्र हो र राजतन्त्र बिदा गरेको नेपालमा पार्टीका प्रमुखहरूले स्वयंलाई राजगद्दीमा आसीन बाबुसाहेब ठान्न पुग्लान् भन्ने कसैले सोच्ने विषय नै थिएन, सोचिएन (लामो अधिनायकवादी प्रथाबाट गुज्रेका नेपालजस्ता देशमा प्रणाली निर्धारण गर्दा त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने रहेछ) । प्रणाली निर्धारण गर्दा पदमा पुग्ने व्यक्तिका प्रवृत्तिमा आउन सक्ने विचलनको पनि पूर्वानुमान गर्नैपर्ने रहेछ । वास्तवमा म आफैं अचम्मित छु किनभने लोक–अनुमोदित, जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले आफू चुनिनुलाई स्वेच्छाचारी बन्न अनुमतिपत्र नै पाएको भनी ठान्ला र त्यसमा पनि ओलीले यति भयंकर उत्पात मच्चाउलान् भन्ने मैले त सपनामा पनि सोचेको थिइनँ । साथै मजस्तै लोकतन्त्रप्रेमी कसैले, मुख्यतः प्रधानमन्त्री नै उत्तरदायी हुनैपर्ने प्रणालीका प्रधानमन्त्रीले नै पद्धतिको यति विधि हुर्मत लेलान् भन्ने सोच्ने कुरै थिएन ।

यहाँ भन्नैपर्छ दुर्भाग्यवश, ओलीले दोहोर्‍याएर प्रधानमन्त्री भएकै मितिदेखि आफ्नै प्रतापले मात्र चुनाव जितेको भाव प्रदर्शन गर्न थालेका, उदेकलाग्दो गरी कसैलाई गन्न छाडेका थिए । असाध्यै आस गरिएका र ‘स्वप्नदर्शी’ भनिएका प्रधानमन्त्री हजारौं शुभचिन्तकको आशिष र लाखौं मतदाताको विश्वास चटक्कै बिर्सेर असभ्य, अशिष्ट र उत्तरदायित्वविहीन चाटुकारहरूले गरेको जयजयकार सुनेर रमाउन थालेका थिए ।

त्यति मात्र होइन, उनले भद्दा प्रचार, अपसंस्कारलाई पाइलैपिच्छे अनुमोदन गरे । सामान्य सोमत नभएका, कहाँ, के बोल्दै छु भन्ने भेउ नपाउने कतिपय उद्दण्डलाई छानेरै मन्त्री बनाए । वास्तवमा यी कृत्य, कार्यकलाप रोक्ने विधि के, कसरी शासक अथवा पार्टी नेतालाई उत्तरदायी बनाउने भन्ने विषयमा अद्यापि गम्भीर मन्थन नगरिएको रहेछ । विधिनिर्माताहरू, प्राज्ञहरूले मन्टेस्क्युको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले नै काम गर्छ भन्ने ठानेका रहेछन् । तर त्यसले काम गरेन । शक्ति पृथकीकरणले मात्र शासकको भ्रष्टीकरण रोक्न सकेन । सिद्ध भयो, रोक्न सकेन ।

सोच्दै नसोचेको अचम्मको स्वभाव देखियो, लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गरेको भन्ने एकातिर, अर्कातिर आलोचनालाई अपमान हो भन्न थाले । यसमा ओली मात्र होइन, भोलि सन्त नै आए त अर्कै कुरा, नभए उसले पनि ओलीकै पाइला पछ्याउनेछ । साना ओली यसपूर्व पनि भएकै हुन् । भोलि बन्नेको बोल्ने तरिका फरक होला तर उसलाई पनि आलोचना मन पर्ने छैन । जबकि आलोचना त लोकतन्त्रको प्राणवायु हो र यसको सार असहमति हो । तर वर्तमान प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्रकै ‘ल’ नै नबुझेका मान्छेले जस्तै प्रधानमन्त्री जे गर्छ, त्यो स्वतः जनअनुमोदित मानिन्छ भन्ने मनगढन्ते सोचलाई लोकतन्त्र हो भनेर जिद्दी गर्ने गरेको देशै प्रत्यक्षदर्शी छ । उनले आफ्नै एउटा सोचको संसार बनाए, आफ्नै सोचअनुसारको चालचलनमा जगत् चल्नुपर्छ भन्ने कुतर्क गर्न थाले । यसै कुतर्कका चल्ते विधि र पद्धतिमाथि प्रहार र आफ्नै सर्वनाश गरे । यो प्रवृत्ति अरूमा नदोहोरिएला भन्ने छैन ।

राज्य शासनमा होस् अथवा पार्टी सत्तामा लोकतन्त्रमा विधि, पद्धतिअन्तर्गत शासन/संगठन बाँधिएको हुन्छ । विधायिकाले अनुमोदन गरेको नियमअन्तर्गत रहेर कार्यकारीले काम गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा आफूखुसी गर्न कहाँ पाइन्छ ! हो राजशाहीमा, अधिनायकवादमा, निरंकुश कम्युनिस्ट व्यवस्थामा शासककै दादागिरी चल्छ । लोकतन्त्रमा शासित स्वतन्त्र, शासक बाँधिएको हुन्छ । तानाशाहीमा चाहिँ उल्टो हुन्छ; शासित बाँधिएको, शासक छाडा हुन्छ । तानाशाहीमा हुकुम चल्छ, लोकतन्त्रमा विधि र पद्धतिले निर्देश गर्छ पियनदेखि प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीका राष्ट्रपतिसम्मलाई ।

यता हेर्नुहोस्, ओलीले आफू र राष्ट्रपति भण्डारीलाई सबैले जयजयकार गरून् भन्ने अभिव्यक्ति दिइरहे तर आफू भने अरूप्रति कस्तो व्यवहार गरिरहेको छु भन्नेतर्फ एकरत्ती मनन गरेनन् । आफ्नो स्वाभिमान मात्र स्वाभिमान हो, आफ्नो र राष्ट्रपतिको अभिमानमा कुनै दखल पर्नु हुँदैन तर अरूप्रति जेजस्ता दुर्वाच्य प्रयोग गरे पनि हुन्छ भन्ने मनोविज्ञानले ओलीलाई वास्तवमा यस दशामा पुर्‍याएको हो । आफ्नावरिपरि परिक्रमा गर्ने र निकटतम स्वार्थ गाँसिएकाको पक्षपोषण गरिरहँदा उनले के बिर्से भने, उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विशाल र लामो पंक्ति छ, त्यो पंक्ति उनको चालचलन, आनीबानी हेरिरहेको छ । त्यो पंक्तिले विगतमा उनको पक्षमा जनमत निर्माण गर्‍यो र आज त्यही पंक्ति उनको बिदाइ चाहन्छ । यस्तो किन चाहन्छ भने, उनले परस्पर कटुता कम गर्दै अधिकतमलाई समेट्ने उद्यम गरेनन्, फुटाउँदै टुटाउँदै एक्लिने उद्योग गरे ।

यसै स्वभावका चल्ते उनले चाहे त्यो वाइडबडी विमान खरिदका अनियमितता भएको प्रसंग होस् अथवा ओम्नी प्रकरण, जनस्तरमा उठेका सवालको समुचित र चित्तबुझ्दो उत्तर कहिल्यै दिएनन् । उल्टै सवाल उठाउनेप्रति प्रधानमन्त्रीको आसनबाटै गिल्ला गरे । मानौं आफैं न्यायाधीश हो झैं गरेर फैसला सुनाए । कार्यकारीको आसनबाट न्यायपालिकाको अभिनय गरे । अध्यादेशका अध्यादेश ल्याएर आफैं विधायिका बन्ने एकपछि अर्को अपवादपूर्ण काम गरिरहे । यस प्रकारका क्रियाकलापमा ओली अघिअघि, उनलाई पछ्याउने अरू धेरै छन् ।

निश्चय नै उत्तर कोरियाको तानाशाह आफैं कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका हो र उसलाई कसैप्रति उत्तरदायी हुनुपर्दैन तर लोकतन्त्रमा शासकले जवाफ दिनुपर्ने अनेक निकाय हुन्छन् । प्रश्न उठ्यो कि जवाफ दिनुपर्छ; नचुनिएको त परै, चुनिँदैमा एकछत्र शासनको अनुमति पाइएको भन्ने हुँदैन । ओली लोकतन्त्रको यो मर्म बुझ्दैनन् र अरू पनि धेरैले उनकै अनुकरण गरिरहेका छन् ।

एक जना मेरा साथी, जो ओलीकै भित्रैदेखि शुभचिन्तक हुन्, भन्दै थिए, ‘सम्झनुहोस् त, पार्टीको आफ्नो गुट र सरकारी संयन्त्र प्रयोग गरेर सरकारको प्रशंसा गराएपछि त्यही लोकले पत्याउँछ भन्ने ठानेर होला, ओलीले सहरका पोलपोल र अखबारमा पूरा पृष्ठभरका आफ्ना फोटा छपाए । उनी यति धेरै आत्मप्रचारमा निमग्न रहे कि आफ्ना क्रियाकलापका बारेमा गरिएका सामान्य टीकाटिप्पणीसम्म सहेनन् ।’

त्यति मात्र होइन, प्रतिकार गर्न ओली आफैं प्रस्तुत भए । दुर्भाग्य हेर्नुहोस्, त्यतिका सहयोगीहरूलाई विभिन्न संस्थान र सरकारी ओहोदामा नियुक्ति दिँदा पनि एउटै मात्र पनि उनको प्रतिरक्षा गर्न सक्षम देखिएन । कस्तो टिम होला ! बिचरा यति निरीह भए कि आफैं मिडिया बोलाएर घण्टौं अन्तर्वार्ता दिँदै बसे । हुँदाहुँदा अवस्था कस्तोसम्म देखियो भने, त्यो प्रचार दुनियाँले घीन माने भन्नेसम्म भेउ नपाई उनी दुईतिहाइबाट पछारिएर चार सहयोगी मन्त्री र एक आफूमा सीमित हुन पुगेका छन् । यो दुर्दशा, यो पतनको कारण के राजनीतिक मात्र हो कि नेतृत्वमा पुग्नेको मनोदशाको दोष ?

के यस्तै मनोदशाका कारण होइन, राजनीतिक रूपमा निरूपण हुनुपर्ने, विधायिकाद्वारा निष्कर्षमा पुर्‍याइनुपर्ने यावत् विषय न्यायपालिकाको सरहदभित्र प्रवेश गरेका ? प्रतिनिधिसभा विघटनकै मुद्दा दोस्रो पटक अदालतमा विचाराधीन छ । पहिलो पटकको विघटन बदर भएर पुनःस्थापित भएको प्रतिनिधिसभा ओलीले पुनः विघटन गरिदिए । मुद्दा पुनः अदालतमै पुग्यो । एक पटक पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा पुनः विघटन गर्नु के स्वस्थ सोचको परिणाम हुन सक्छ ? निश्चय नै सक्दैन । आज ओलीले उत्पात मच्चाइरहँदा नै भोलि आउनेले यस्तो नगरोस् भन्ने सचेतना कसरी ल्याउने भन्नेमा विशेष विमर्श हुनुपर्ने हो र पर्छ । शोध हुनुपर्छ, यसलाई राष्ट्रिय परामर्शको विषय बनाउनुपर्छ ।

राजनीतिले, विधायिकाले सल्टाउनुपर्ने विवादहरू अदालतमा पुग्नु भनेकै वास्तवमा राजनीतिक नेतृत्वको नालायकी हो । यस्ता नालायकी बारम्बार दोहोरिइरहनु हुँदैन । नदोहोरिन एउटा काम गर्नुपर्छ, राजनीतिक दलहरूको पंक्तिले आफ्नो नेता चुन्दा देशको मार्गनिर्देश गर्न सक्ने नेता चुन्नुपर्छ । अदालतको फैसलाले ओलीलाई राख्ने कि बिदा गर्ने काम आफैं गर्छ भनेर ढुक्क बस्ने होइन, कार्यसम्पादन र मार्गनिर्देशनमा अक्षम भएकालाई बिदा गर्नुपर्छ । दलभित्रका द्वन्द्व र विवादहरू दल संयन्त्रले नै समाधान नगरेर बात–बातमा अदालतको मध्यस्थता खोज्नेलाई सक्षम नेतृत्व भनिँदैन । यो विषय ओलीको पार्टीमा मात्र होइन, अरू दललाई पनि प्रयुक्त हुन्छ । अझ कांग्रेसले त आफ्नो भावी नेतृत्व चयन गर्दा झनै विचार पुर्‍याउनुपर्छ । नपुर्‍याए ओलीले भित्तैमा पुर्‍याएको प्रणाली अरू निःसहाय हुनेछ ।

प्रकाशित : असार ११, २०७८ ०८:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×