सावधान, वार्ता जारी छ- विचार - कान्तिपुर समाचार

सावधान, वार्ता जारी छ

प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै जाने र सर्वोच्च अदालत त्यसको पुनःस्थापना गर्दै जाने हो भने सम्पूर्ण कार्यपालिका र न्यायपालिका नै गाईजात्रामा परिणत हुनेछ । 
किशोर नेपाल

आशा गरिएजस्तो, सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि, के शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री होलान् ? राजनीति र ज्योतिष विज्ञानमा विश्वास गर्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाको कति छ प्रधानमन्त्री हुने योग र संयोग ? यो विषयमा मानिसहरूको चाख र खुलदुली दुवै छ ।

देउवाका समर्थक र विरोधी दुवैका लागि उनको सम्भावित सत्तारोहण निकै ठूलो अवसर बन्ने आशा छ । तर, परिस्थिति त्यति खुलस्त छैन । एकथरी विश्लेषक प्रधानमन्त्री पदमा देउवाको बहालीलाई अपरिहार्य मान्छन् । ती विश्लेषकहरूको मतअनुसार, अहिलेको परिस्थितिमा नेपालको संविधान अप्ठेरोमा परेको छ । संविधानलाई यो अप्ठेरो अवस्थाबाट बाहिर ल्याउन सर्वोच्च अदालतसँग देउवाका नाममा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिको परमादेश जारी गर्ने विकल्प मात्रै रहेको बताउने विश्लेषकहरूको कमी छैन । यसो भएमा, ‘सर्प पनि मर्ने र लट्ठी पनि नभाँचिने’ उखान सार्थक हुनेछ ।

निश्चय पनि, जतिखेर पनि सर्वोच्च अदालत गुहार्नुपर्ने अवस्था छ देशमा । यो अवस्थामा संसद्को पुनःस्थापना सर्वोच्च अदालतका लागि उत्तिकै प्रतिष्ठाको विषय हो । प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै जाने र सर्वोच्च अदालत त्यसको पुनःस्थापना गर्दै जाने हो भने सम्पूर्ण कार्यपालिका र न्यायपालिका नै गाईजात्रामा परिणत हुनेछ । सरकारले न्यायपालिकाप्रति कुनै मान्यता नराख्ने समय पनि आउन सक्नेछ । यो अवस्था कुनै पनि हालतमा आउन दिनु हुँदैन । किनभने यसले लोकतन्त्रलाई नराम्रो आघात पुर्‍याउनेछ ।

पहिलो पटक, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा, राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गर्दा त्यसबारे जेजस्ता सार्वजनिक प्रतिक्रिया आएका थिए, ती राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली दुवैका लागि न पदको मर्यादाअनुकूल थिए, न सम्मानजनक नै । स्वयं संसद्को सार्वभौम प्रतिष्ठाका लागि प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र राष्ट्रपतिको आदेश अत्यन्त प्रतिकूल र अमर्यादित किन थियो भने, यसको हैसियत संवैधानिक थिएन । यो समस्याको निराकरणका लागि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता भयो । नेपालको संविधानको छवर्षे जीवनमा संसद्को यसप्रकारको विघटन ठूलो र दुःखदायी घटना थियो । छ वर्षको अवधिमा संविधानको मर्मअनुसार हुनुपर्ने केही ‘टाकनटुकन’ काम सकिए पनि संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका जिम्मेवारीमा रहने कतिपय कामको न विभाजन भएको थियो न भूमिकाको निर्धारण । सहरबजारका बुद्धिजीवी मानिने धेरैले संघीयतालाई अत्यन्त ठूलो हाउगुजी बनाएका छन् । संघीयताको प्रयोगमा अहिले गल्ती नै भए पनि त्यस क्रममा सच्चिने र संघीयताकै कारण देशका निर्बर्ल जनता बलियो हुने स्पष्ट छ । तर स्वयं संविधाननिर्मातामध्ये एक रहेका प्रधानमन्त्री ओलीबाटै, भर्खरै प्रयोगमा आउन लागेको, संविधानको चीरहरण हुनु राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो अपभ्रंश थियो ।

सन्दर्भमा यहाँ विचारणीय रहेका विषय हुन् : अहिले सर्वोच्च अदालतमा परेको निवेदन कुनै एक व्यक्ति, समूह वा दलको होइन । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एमाले) झलनाथ–माधव पक्ष, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको संयुक्त निवेदन हो यो । तर, एमाले दुई चिरा फाटेकाले यसको प्राविधिक पक्ष अलिकति कमजोर छ । एमालेका दुई पक्षबीचको यो झगडा कहाँसम्म जान्छ ? तत्काल मेलमिलापको सम्भावना के छ ? अहिलेसम्म यसका बारे निर्क्योल भएको छैन ।

एमालेमा झलनाथ–माधव पक्षका नेता तथा बुद्धिजीवी घनश्याम भुसालका अनुसार, अहिले एमालेको संस्थापन पक्षले देउवालाई प्रतिपक्षको नेता नबनाएर अरूलाई किन बनाएको भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ । भुसाल भन्छन्, अदालतमा परेको मुद्दा फिर्ता उनीहरूको बटमलाइन हो । उनीहरूले जे–जे भने पनि ‘जेठ २ गते’ भन्ने थेगो खारेज नभएसम्म केही हुनेवाला छैन । जहाँ जे–जस्तो छ, त्यसमा सम्झौता हुँदैन । एमाले संस्थापन र विपक्षका बीच मेलमिलाप हुँदैन । मेलमिलाप हुने भए अथवा मिल्नैपर्ने भए उनीहरू फुट्ने नै थिएनन् ।

यो त स्पष्ट नै छ, एमालेमा विभाजन यत्तिकै आएको होइन । धेरैको भनाइ छ, विभाजनको कारक तत्त्व विदेशी शक्ति नै हो । त्यस्तो विदेशी शक्ति, जोसँग कोही परिचित छैन । विभाजनको प्रारम्भ एमाले संस्थापन पक्ष र माओवादी केन्द्रका बीच भएको थियो । माओवादीका प्रमुख भनिने केही नेताहरू प्रधानमन्त्री ओलीको चापमा परेर रमाएका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतको एउटै आदेशले तिनीहरूको रमाइलोको अन्त्य भयो । तोडफोडको क्रम सुरु भएपछि माओवादी र संस्थापनविरोधी एमाले एकै ठाउँमा आउनु स्वाभाविक थियो । माधव नेपाललाई प्रचण्डको सहयोग चाहिएको थियो भने प्रचण्डलाई माधव नेपालसहितको राजनीतिक समुदायको । यो समुदाय गठबन्धनका रूपमा देखियो । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि पाँचदलीय गठबन्धनको निर्माणमा लागे र त्यसैमा समाहित भए ।

देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्नेबित्तिकै सबै समस्या समाधान हुनेछन् भन्ने कुनै वस्तुगत सत्य होइन । अन्ततः ओलीले लगाएको टोपी देउवालाई र देउवाले लगाएको टोपी ओलीलाई ठीक हुन्छ र सुहाउँछ । ओली र देउवा दुवै सत्ताका पूजक हुन् । यिनीहरूबाट लोकतन्त्रको मर्यादा रहन सक्दैन । प्रधानमन्त्री ओली अहिले चार मन्त्री लिएर अन्धाधुन्ध सरकार चलाइरहेका छन् । अहिले माधव नेपाल समूहमा रहेका तेइसमध्ये बीस जना मात्रै उनको पक्षमा आउन तयार भए भने उनको सरकारमा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी र अन्य समूह जोडिन सक्नेछन् । त्यति बेला देउवा नेतृत्वको गठबन्धन भत्किनेमा शंका छैन । सत्ता गठबन्धनको हातमा आयो भने पनि माओवादी केन्द्र, माधव समूह, जनता समाजवादी पार्टी र जनमोर्चाको सरकार बन्ने हो । त्यसरी बन्ने सरकार र अहिलेको ओली सरकारका बीच के भिन्नता रहला ? के स्वयं देउवा, प्रचण्ड, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव र दुर्गा पौडेलहरूले लोकतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताका सम्बन्धमा निश्चित विचार र प्रतिबद्धता प्रकट गर्न सक्छन् ? यो अहिलेको सबभन्दा जटिल प्रश्न हो ।

के अहिलेको समस्या समाधान गर्ने हिसाबले एमालेको संस्थापनमा कुनै परिवर्तन होला ? बुद्धिजीवीहरू कम्युनिस्ट पार्टीमा गार्डको परिवर्तनलाई त्यति असहज मान्दैनन् । ओली प्रधानमन्त्री पद छाड्न चाहँदैनन् भने उनका लागि अध्यक्ष पद छाड्नु कुनै असहज कुरा हुनेछैन । त्यो अवस्थामा एमालेको झलनाथ–माधव समूहमा दुवै नेता आफैं एक्लिए भने पनि आश्चर्य हुनेछैन । यद्यपि, माधव नेपालले ‘अहिले छिन्नभिन्न भएर बसेका कम्युनिस्टलाई पनि जोड्न सक्ने’ कम्युनिस्ट मोर्चा बनाउने बताएर कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरूलाई उत्साहित पारेका छन् । उनका अनुसार, कम्युनिस्ट एकता भनेको एमाले एकता होइन, कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीचको एकता हो । अहिलेको अवस्थामा कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच बृहत् एकताको स्थिति नआउला । तर, माधव नेपालको यो धारणा बलियो छ । किनभने, यो धारणा माओवादी केन्द्रसँग जोडिएको छ । सत्तामा समायोजनको अवस्था आउँदा मित्रहरूका बीच मतभेद हुनेछैन भन्ने एउटा तर्क जीवितै राखौं ।

यसैको अर्को पक्षमा, नेपाली कांग्रेसको एउटा बलियो समूह माओवादीसँग मैत्रीपूर्ण सहकार्यको पक्षमा देखिएको छैन । केही कांग्रेसी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति बन्नबाट रोकेकामा रोष व्यक्त गर्छन् । त्यसबाहेक, यसअघिको स्थानीय चुनावमा माओवादीले कांग्रेससँग सहकार्य गरेको र त्यसको तत्कालपछि वामपन्थी गठबन्धनमा लागेर कांग्रेसलाई धोका दिएको बताउँछन् । ‘माओवादीमा विश्वसनीयताको अभाव छ,’ कांग्रेसीहरूको भनाइ छ । तर, जतिखेर गिरिजाप्रसाद कोइराला माओवादीलाई शान्ति–प्रक्रियामा ल्याउने अभियानमा लागेका थिए, त्यतिखेर लुकीलुकी उनको आलोचना गर्ने कांग्रेसीको पनि अभाव थिएन । राजनीतिमा रोष र आक्रोश कहिल्यै स्थायी हुँदैनन् ।

अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिलार्ई केलाउँदा, नेपालको संवैधानिक भविष्य यति बेलासम्म सर्वोच्च अदालतको हातमा सुरक्षित छ । सर्वोच्च अदालतले संसद्को पुनःस्थापनापछि गठबन्धनका नेता देउवाका नाममा प्रधानमन्त्री पदको शपथ दिलाउन आदेश गर्‍यो भने संवैधानिक विकासको कोर्स एक हिसाबले अघि बढ्न सक्छ । त्यसो भएन भने नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री ओलीको नियन्त्रणमा अघि बढ्ने निश्चित नै छ । त्यो अवस्थामा र निर्वाचन भएको खण्डमा, नेपाली जनताले लोकतन्त्र, संघीय शासन र धर्मनिरपेक्ष समाजका पक्षमा एकजुट हुनुको विकल्प छैन । धर्मनिरपेक्ष समाजका पक्षमा नेपालका कुनै पनि जाति र समुदाय एकजुट छन् । प्रधानमन्त्री ओलीका पक्षमा रहेका कम्युनिस्ट मित्रहरूले त लाजैले पनि धर्मनिरपेक्षताका विरुद्ध मतदान गर्नेछैनन् ।

प्रकाशित : असार २४, २०७८ ०८:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कांग्रेस महाधिवेशनको दृश्यावली

बेलायतको व्यवस्था संसदीय हो, हाम्रो होइन । मात्रै कागजमा ‘संसदीय’ लेखिएको व्यवस्थालाई संसदीय भन्न मिल्दैन । संसदीय व्यवस्थाको प्रामाणिकता र इमानदारीका लागि सञ्चारदेखि न्यायालयसम्म यो व्यवस्था घनीभूत भएर छाउनुपर्छ ।
किशोर नेपाल

अघिल्लो साता, असार ४ गते, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भदौ १६ देखि १९ गतेसम्म सम्पन्न हुने भनिएको नेपाली कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशनमा महासमिति प्रतिनिधि रहेका विभिन्न प्रदेशका मित्रहरूसँग भेटघाट गर्दै आफू एक पटक फेरि सभापतिको उम्मेदवार हुने बताए ।

उनी सभापतिको चुनाव एक पटक फेरि लड्न चाहन्छन् भन्ने त जगजाहेर भैसकेको थियो तर स्वयं उनले नै आफ्नो उम्मेदवारीको स्पष्ट रेखा यसरी सार्वजनिक गरेका थिएनन् । उनले प्रदेश १ का ज्ञानेन्द्र कार्की, सीता गुरुङ र मीन विश्वकर्मासँग भने, ‘म सभापतिको चुनाव लड्छु । तपाईंहरू तयारीमा लाग्नुस् । विमल पनि लड्छन्, म पनि लड्छु ।’ देउवाको घोषणाले कसैलाई आश्चर्यमा पारेन । उनीबाट पार्टीको भविष्य वा उनको आफ्नै भविष्यप्रति स्पष्ट चेतनाको अपेक्षा कसैले गरेको थिएन ।

सभापति देउवाको यो घोषणालगत्तै, पार्टीका उपसभापति तथा लामो समयदेखि उनका विश्वस्त सहयोगी रहेका विमलेन्द्र निधिले प्रतिवादमा भनेका थिए, ‘मैले चौधौं महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार हुने मेरो आशय तपाईंलाई पहिले नै बताएको थिएँ । यसको तपाईंलाई सम्झना होला । म त अझ सभापति पदमा तपाईंको समर्थन लिएर चुनाव लड्न चाहन्थें ।’

विमलेन्द्रले ‘एक्कासि’ चुनाव लड्ने निर्णय गरेका थिएनन् । उनले तेह्रौं महाधिवेशनका समयमा देउवालाई आफ्नो निर्णय बताइसकेका थिए । उनको तर्क थियो, चौधौं अधिवेशनमा सभापतिको चुनाव नलड्ने हो भने उमेरको हिसाबले पन्ध्रौं अधिवेशनको चुनाव ढिलो हुन्छ । जुन परिवेश र परिस्थितिमा विमलेन्द्रले चौधौं महाधिवेशनमा आफू सभापति पदमा चुनाव लड्ने बताएका थिए, त्यसलाई पूरै बिर्सिएर देउवाले निकै रूखो स्वरमा जवाफ दिएका थिए, ‘चुनाव लड्ने अधिकार तपाईंको पनि छ । लड्नुस् ।’ विमलेन्द्र निधिका लागि सभापति देउवाको यो व्यवहार अनपेक्षित थिएन । उनले यो पूरै घटनालाई सहज रूपमा लिएका थिए । सभापतिमा उम्मेदवारीको घोषणा गरेपछि उनको आत्मविश्वास बढेको देखिन्थ्यो । शुक्रबार उनका लागि दुई प्रकारले उत्साहवर्द्धक साबित भयो । पहिलो त उनले आफ्ना समकालीन मित्रहरू बीपी कोइरालाका कान्छा सुपुत्र शशांक कोइराला र गणेशमान सिंहका कान्छा सुपुत्र प्रकाशमान सिंहलाई आफ्नो विवाहोत्सवको वर्षगाँठका अवसरमा दिवाभोजमा बोलाएका थिए । विमलेन्द्र स्वयं महेन्द्रनारायण निधिका कान्छा सुपुत्र हुन् । शुक्रबार अपराह्न उनले नेपाली कांग्रेसका नौ जना युवा नेतासँग छलफल गरे ।

नेपाली राजनीतिका तीन महारथीका तीन सुपुत्रको यो भेटघाट अराजनीतिक थिएन । त्यो अवसरमा उनीहरूले कोभिडका बारे सरकारी अकर्मण्यताप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । खास गरेर, सरकारले भ्याक्सिनको जोहो गर्न नसकेकामा तीनै नेता आक्रोशित थिए । सिन्धुपाल्चोकमा उद्धार र राहतको गति तीव्र पार्न उनीहरूले माग गरे । आगामी निर्वाचनमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा पनि उनीहरूले आफ्नो राय प्रकट गरेका थिए । देउवा विपक्षी गठबन्धनका नेता भएको नाताले सरकार प्रमुख भएको अवस्थामा सरकारको सुसञ्चालनका बारे पनि उनीहरूका बीच विचार–विमर्श भएको थियो । भदौ १६ का लागि तय गरिएको पार्टीको महाधिवेशन छलफलको अर्को विषय थियो ।

पूर्वसांसद चन्द्र भण्डारीको संयोजनमा अपराह्न आयोजित भेटघाटमा युवा नेताहरू गगन थापा, दीपक गिरि, धनराज गुरुङ, प्रदीप पौडेल, बद्री पाण्डे, गुरु घिमिरे, जीवन परियार र सरिता प्रसाईंसँग विमलेन्द्रले विभिन्न विषयमा छलफल गरे । छलफलमा उपस्थित एक सहभागीका अनुसार, विमलेन्द्रको आत्मविश्वास निकै दह्रो देखियो । विमलेन्द्रको भनाइ थियो— चुनाव जित्नका लागि आफ्नो ‘टिम’ मात्रै भएर पुग्दैन, यसका लागि विस्तारित ‘टिम’ बनाउनुपर्छ । सबै क्षेत्र र समूहका मतदातालाई आकर्षित गर्न सक्ने व्यावहारिक कार्यक्रम पार्टीका लागि आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । युवा नेताहरूले उनको उम्मेदवारीलाई ‘पुस्तान्तरण’ तर्फको गहकिलो पाइला भनेर प्रशंसा गरेका थिए । कांग्रेसले स्वाभाविक रूपले सभापति बनाउन सक्यो भने पार्टीको साख बढ्नेमा सबैको सहमति थियो । यसका लागि युवा साथीहरूले के–के गर्न सक्छन्, त्यसैका आधारमा पार्टीलाई मजबुत बनाउन जुट्नुपर्ने सहमति वार्ताको महत्त्वपूर्ण पाटो थियो ।

नेपाली कांग्रेसको सभापति पदमा प्रतिस्पर्धा गर्ने विमलेन्द्र एक्लै होइनन् । प्रकाशमान र शशांकले निकै अघि नै सभापतिको चुनाव लड्ने इच्छा व्यक्त गरिसकेका छन् । सर्वाधिक मत पाएर कांग्रेस कार्यसमितिमा चुनिएका शेखर कोइरालाले सभापति पदमा आफ्नो उम्मेदवारीको घोषणा निकै पहिले गरेका हुन् । त्यति बेला सभापतिमा लड्ने औपचारिक घोषणा गर्ने उनी सायद पहिलो नै थिए । पछिल्लो समयमा, गोपालमान श्रेष्ठ र सुजाता कोइरालाले पनि सभापति पदमा उम्मेदवारीको घोषणा गरेका छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो उम्मेदवारीका बारे औपचारिक केही बताएका छैनन् ।

कांग्रेसका युवा नेताहरूले देउवा र पौडेललाई सभापति पदमा उठ्न नदिन बाध्यात्मक परिस्थिति खडा गर्ने संकेत गरेका छन् । त्यसको अर्थ, ती दुवै नेतालाई सभापतिको चुनावमा भाग लिन नदिने हिसाबले एक्ल्याउने हो । युवा नेताहरूको आग्रह र अनुरोधले सभापति पदमा चुनाव नलड्ने हिसाबले देउवा र पौडेलको मन पगाल्न सक्छ कि सक्दैन ? यो मुख्य कुरा हो । सक्रिय कार्यकर्ताहरूको यस्तो आग्रह नेताहरूका लागि बाध्यकारी हुनुपर्ने हो । त्यो हुन्छ कि हुँदैन, यसै भन्न सकिँदैन । तर, यो कार्यले नेताहरूलाई आफ्नै कार्यकर्ताबाट एक्ल्याउँछ । यस्तो अवस्था आयो भने बयोवृद्ध नेताद्वय पौडेल र देउवाका लागि निकै कष्टकर हुने देखिन्छ ।

अहिले सभापति देउवा प्रतिपक्षी दलहरूको गठबन्धनका नेता छन् । उनको काँधमा निकै ठूलो दायित्व आएको छ । अहिलेसम्मको पर्यवेक्षणमा देउवा नेतृत्वको गठबन्धन वर्तमान सरकारको विकल्पका रूपमा आउने सम्भावना प्रबल देखिन्छ । त्यसो भयो भने देउवाका लागि पार्टीको बागडोर सम्हाल्नु कठिन हुनेछ । किनभने, पार्टीमा महाधिवेशनसँग सम्बन्धित धेरै काम बाँकी छन् । मुख्यतः क्रियाशील सदस्यहरूको छानबिन नै भएको छैन । यस्तो स्थिति आएमा पार्टीको अधिवेशन स्थगित गर्ने उपायहरूको खोजी हुनेछ । नेपाली कांग्रेस संवैधानिक र कानुनी त्रुटिका बीच पार्टी सञ्चालन गर्ने एउटा मात्रै पार्टी होइन । एमाले, माओवादी केन्द्र र अन्य पार्टीबाट समेत यस्ता त्रुटि भएका छन् । यी त्रुटिहरूको निदानका लागि कानुनमा संशोधन मुख्य आवश्यकता हो । प्रतिपक्षी गठबन्धन सरकारमा गएपछि यस्तो संशोधन हुनेछ । किनभने, यो नेपाली कांग्रेसको मात्रै नभएर सर्वदलीय आवश्यकता हो । ऐन–कानुनमा यस्तो संशोधनले दलहरूको आयु तत्कालका लागि लम्बिइहाल्ने राय कानुनविद्हरूको छ ।

यो भन्न अलिकति पनि संकोच मान्नुपर्दैन, नेपाली कांग्रेस अत्यन्त अलोकतान्त्रिक हिसाबले चलिरहेको छ । ‘सभापति नै पार्टी, पार्टी नै सभापति’ को हिसाबले चलिरहेको छ यो पार्टी । राजनीतिको लक्ष्य सत्ता र पदप्राप्ति मात्रै होइन । सुख–सुविधा, गाडी–घोडा, महत्त्वपूर्ण ठाउँमा आफ्ना मानिसको नियुक्ति, विदेश भ्रमण — सत्ताका अनेक रूपमध्ये केही हुन् । सत्ताले गर्ने नियुक्तिहरूमा प्रधानमन्त्री, विपक्षी नेता, प्रधान न्यायाधीशको भाग तोकिन्छ । यो नै हो सत्तासुख । नेपाली कांग्रेसको सभापतिको पद पनि संघर्षको भन्दा सत्ता र सुविधाकै राजनीति हो ।

विद्वान्हरू अहिले देशमा चलेको राजनीतिक व्यवस्थालाई संसदीय व्यवस्था भन्दैनन् । बेलायतको व्यवस्था संसदीय हो, हाम्रो होइन । मात्रै कागजमा ‘संसदीय’ लेखिएको व्यवस्थालाई संसदीय भन्न मिल्दैन । संसदीय व्यवस्थाको प्रामाणिकता र इमानदारीका लागि सञ्चारदेखि न्यायालयसम्म यो व्यवस्था घनीभूत भएर छाउनुपर्छ । हामी अहिले एउटा युगको अन्त्यमा आइपुगेका छौं । हामीकहाँ नयाँ युगको सुरुआत हुँदै छ । हामी अहिले जुन व्यवस्थालाई स्वीकार गरेर हिँडेका छौं, यो हाम्रो व्यवस्था होइन । यसबारे नेपाली कांग्रेसभित्र ठूलो अनभिज्ञता छ । यो पार्टीका स्थानीय तहका महत्त्वपूर्ण नेताहरूको अनभिज्ञता हटाउने पहिलो काम गर्नुपर्छ, नेतृत्वले । स्थानीय शक्तिलाई बढीभन्दा बढी बलियो नबनाउने हो भने जनताको व्यवस्था बलियो हुन सक्दैन ।

प्रकाशित : असार १०, २०७८ ०८:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×