इतिहास आजै बन्ने होइन

इतिहासको जानकारी दुरुस्त राख्न सम्बन्धित सम्पदा, अभिलेख तथा कागजातहरूको संरक्षणमा राज्यको संगठित चासो कमजोर नै छ । त्यही भएर हुनुपर्छ, दरबार हत्याकाण्ड वा गणतन्त्र स्थापनासम्मका घटनाक्रम तथा सम्बन्धित सम्पदा संरक्षणलाई अहिले पनि ‘हिजोआजकै कुरा’ झैं हलुका रूपमा लिने संस्कार यथावत् छ । अढाई शताब्दी लामो शाहवंशीय राजपरम्पराको बिसौनी विन्दु बनेको नारायणहिटी दरबारबाट राजा हटेर गए पनि राजवंशको शासनमा जोडिएको पछिल्लो ५० वर्षको अभिलेख, कागजात र निस्सा–प्रमाण अझै पनि असरल्ल छाडिएको खबर आफैंमा लाजमर्दो छ ।

राजनीतिक परिवर्तन र त्यसमा पनि शाहवंशको अन्त्यपछि हाम्रा राजनीतिक नेता तथा परिवर्तनकामी अगुवाहरू केवल श्रीपेच वा राजदण्ड प्रदर्शनीमा मात्रै हतारिएको देखिन्छ । तर, त्यही दरबारमा रहेका वा छाडिएका ऐतिहासिक अभिलेखजस्ता कागजातमाथि भने शाहवंशका अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्रले शासन त्याग गरेको १५ वर्षपछि मात्रै खोजबिन सुरु भएको छ, त्यो पनि झारा टार्ने हिसाबमा । नारायणहिटी दरबारलाई संग्रहालय बनाइने र यो प्रबन्ध विकास समितिको स्वरूपमा अघि बढाइने भनिए पनि करिब साढे ७ सय रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको नारायणहिटी अहिले पनि ‘संरक्षणहीन’ झैं देखिन्छ ।

ऐतिहासिक मूल्यप्रति सचेत देशहरूमा यस्तो स्थान, संरचना र इतिहास बोकेको कुनै अवशेष (सम्पत्ति) फेला परेमा त्यो बाहिरी विश्वका लागि देखाउने तथा पर्यटक भ्रमणकै शुल्कबाट आफैंमा आत्मनिर्भर सम्पदा थलो बनाइने गरेको दृष्टान्त सामुमा छ । तर, यो ऐतिहासिक स्थानमा कतै परराष्ट्र मन्त्रालयको एउटा एकाइ, कतै नेपाली सेनाको सवारी पार्किङ र अन्यत्र भने गोदाम/भण्डार मात्रै रहेको स्थिति आफैंमा अनौठो देखिन्छ । नारायणहिटी संग्रहालय भनेर खोलिए पनि यो त्यति विधि आकर्षण र ‘एक पटक भ्रमणमा जानैपर्ने’ गन्तव्य बन्न सकेको छैन । भएकै खाली ठाउँ पनि कि झारपातले छोपिएको छ, कि गोदामका हकमा उचित अव्यवस्थापनका कारण स्याल र मुसाको बासस्थल मात्रै बनेको छ ।

दरबार संग्रहालयको अस्तित्व देखिएपछि त्यही गोदामघरबाट सीमित स्रोत, बजेट र जनशक्तिका भरमा दरबारका ऐतिहासिक कागजातको सूचीकरणको कामसम्म थालिएको छ । तर, वर्षको ५ लाख रुपैयाँ बजेट तथा ५/७ जना ज्यालादारी कर्मचारीका भरमा यो इतिहासको अभिलेखीकरण अझै थुप्रै वर्षमा पनि नसकिने देखिन्छ । त्यसमा पनि आजको समयमा यी कागजात र प्रामाणिक अभिलेखको सूचीकरण तथा पोका पारेर पोकामै व्यवस्थित गर्ने अभ्यासको त्यति अर्थ रहन्न । वास्तवमा इतिहासका विज्ञ, अभिलेखीकरण र केही हदमा लिपिका समेत जानकारसहितको कार्यदल बनाएर उत्खनन भएका कागजातहरूको ‘डिजिटल’ रूपमा संरक्षण–संवर्द्धन गर्नु जरुरी देखिन्छ । अबको ५० वर्षपछि अथवा अब आउने पुस्ताले नेपालको इतिहासको एउटा कालखण्डमाथि सोधपुछ–अध्ययन गर्न चाहेमा दिन सकिने के रहन्छ र ? आज सुगौली सन्धिबारेका कागजात खोज्न बेलायतको लाइब्रेरीमा पुग्नुपर्ने अवस्था आएझैं अहिलेलाई झिनामसिना लाग्ने तर, भविष्यमा एउटा कालखण्डको दस्तावेज ठहर हुने यी ‘दरबारिया अभिलेख’ खोज्न कहाँ जाने ?

आफ्नो इतिहासको खोजी गर्न र प्रामाणिकता बटुल्न बाहिरी दुनियाँमा भौंतारिने अभिलेखालय, पुरातत्त्व वा प्रज्ञा प्रतिष्ठानजस्ता निकायहरूले आँखैसामुमा छरपस्ट बनेको र अभिलेखीकरणको अभावमा क्रमशः नासिँदै गएको इतिहासबारे भने पत्तै नपाएको देखिनु आफैंमा दुःखद परिस्थिति हो । सीमित स्रोतसाधनका भरमा पुरातत्त्व विभाग वा अभिलेखालयले सानातिना कामहरू गर्दै आएको देखिए पनि यसमा चित्तबुझ्दो परिणाम भने देखा पर्न सकेको छैन ।

हो, देखाउने र खर्च गर्ने नाममा हामीले संग्रहालय पनि निकै बनाउन थालेका छौं । तर, त्यो संग्रहालयभित्र राखिने सम्पदा कि त चोरिएर विदेशका विशिष्ट संग्रहमा मात्रै फेला पर्न थाल्छ वा अथवा, यहीँ पनि सधैं ओझेलमै परेर मक्किँदै गएको अवस्था रहन्छ भने यसलाई के भन्ने ? के मान्ने ? इतिहासै नभएको समाज, सभ्यता र समयको हिसाब आखिरमा कस्तो रहन सक्ला ?