इतिहास आजै बन्ने होइन- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

इतिहास आजै बन्ने होइन

सम्पादकीय

इतिहास हिजोको आज बनिने विषय होइन । आजको भोलि पनि इतिहास बनिहाल्दैन । प्राचीन वा मध्ययुगीन मात्र होइन, आधुनिककालकै कति घटनाक्रमबारे हामी खोजिपस्न बाँकी नै छ । २००७ सालको प्रजातान्त्रिक परिवर्तन वा त्यसयताका कति घटनासमेत इतिहासमा लिपिबद्ध हुन बाँकी छ ।

नारायणहिटी दरबार परिसरको श्रीसदन पछाडि पोकैपोकामा असरल्ल ऐतिहासिक महत्त्वका कागजात र त्यसलाई अभिलेखीकरण गर्दै राष्ट्रिय अभिलेखालयका कर्मचारी । तस्बिर : प्रकाशचन्द्र तिमिल्सेना/कान्तिपुर

इतिहासको जानकारी दुरुस्त राख्न सम्बन्धित सम्पदा, अभिलेख तथा कागजातहरूको संरक्षणमा राज्यको संगठित चासो कमजोर नै छ । त्यही भएर हुनुपर्छ, दरबार हत्याकाण्ड वा गणतन्त्र स्थापनासम्मका घटनाक्रम तथा सम्बन्धित सम्पदा संरक्षणलाई अहिले पनि ‘हिजोआजकै कुरा’ झैं हलुका रूपमा लिने संस्कार यथावत् छ । अढाई शताब्दी लामो शाहवंशीय राजपरम्पराको बिसौनी विन्दु बनेको नारायणहिटी दरबारबाट राजा हटेर गए पनि राजवंशको शासनमा जोडिएको पछिल्लो ५० वर्षको अभिलेख, कागजात र निस्सा–प्रमाण अझै पनि असरल्ल छाडिएको खबर आफैंमा लाजमर्दो छ ।

राजनीतिक परिवर्तन र त्यसमा पनि शाहवंशको अन्त्यपछि हाम्रा राजनीतिक नेता तथा परिवर्तनकामी अगुवाहरू केवल श्रीपेच वा राजदण्ड प्रदर्शनीमा मात्रै हतारिएको देखिन्छ । तर, त्यही दरबारमा रहेका वा छाडिएका ऐतिहासिक अभिलेखजस्ता कागजातमाथि भने शाहवंशका अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्रले शासन त्याग गरेको १५ वर्षपछि मात्रै खोजबिन सुरु भएको छ, त्यो पनि झारा टार्ने हिसाबमा । नारायणहिटी दरबारलाई संग्रहालय बनाइने र यो प्रबन्ध विकास समितिको स्वरूपमा अघि बढाइने भनिए पनि करिब साढे ७ सय रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको नारायणहिटी अहिले पनि ‘संरक्षणहीन’ झैं देखिन्छ ।

ऐतिहासिक मूल्यप्रति सचेत देशहरूमा यस्तो स्थान, संरचना र इतिहास बोकेको कुनै अवशेष (सम्पत्ति) फेला परेमा त्यो बाहिरी विश्वका लागि देखाउने तथा पर्यटक भ्रमणकै शुल्कबाट आफैंमा आत्मनिर्भर सम्पदा थलो बनाइने गरेको दृष्टान्त सामुमा छ । तर, यो ऐतिहासिक स्थानमा कतै परराष्ट्र मन्त्रालयको एउटा एकाइ, कतै नेपाली सेनाको सवारी पार्किङ र अन्यत्र भने गोदाम/भण्डार मात्रै रहेको स्थिति आफैंमा अनौठो देखिन्छ । नारायणहिटी संग्रहालय भनेर खोलिए पनि यो त्यति विधि आकर्षण र ‘एक पटक भ्रमणमा जानैपर्ने’ गन्तव्य बन्न सकेको छैन । भएकै खाली ठाउँ पनि कि झारपातले छोपिएको छ, कि गोदामका हकमा उचित अव्यवस्थापनका कारण स्याल र मुसाको बासस्थल मात्रै बनेको छ ।

दरबार संग्रहालयको अस्तित्व देखिएपछि त्यही गोदामघरबाट सीमित स्रोत, बजेट र जनशक्तिका भरमा दरबारका ऐतिहासिक कागजातको सूचीकरणको कामसम्म थालिएको छ । तर, वर्षको ५ लाख रुपैयाँ बजेट तथा ५/७ जना ज्यालादारी कर्मचारीका भरमा यो इतिहासको अभिलेखीकरण अझै थुप्रै वर्षमा पनि नसकिने देखिन्छ । त्यसमा पनि आजको समयमा यी कागजात र प्रामाणिक अभिलेखको सूचीकरण तथा पोका पारेर पोकामै व्यवस्थित गर्ने अभ्यासको त्यति अर्थ रहन्न । वास्तवमा इतिहासका विज्ञ, अभिलेखीकरण र केही हदमा लिपिका समेत जानकारसहितको कार्यदल बनाएर उत्खनन भएका कागजातहरूको ‘डिजिटल’ रूपमा संरक्षण–संवर्द्धन गर्नु जरुरी देखिन्छ । अबको ५० वर्षपछि अथवा अब आउने पुस्ताले नेपालको इतिहासको एउटा कालखण्डमाथि सोधपुछ–अध्ययन गर्न चाहेमा दिन सकिने के रहन्छ र ? आज सुगौली सन्धिबारेका कागजात खोज्न बेलायतको लाइब्रेरीमा पुग्नुपर्ने अवस्था आएझैं अहिलेलाई झिनामसिना लाग्ने तर, भविष्यमा एउटा कालखण्डको दस्तावेज ठहर हुने यी ‘दरबारिया अभिलेख’ खोज्न कहाँ जाने ?

आफ्नो इतिहासको खोजी गर्न र प्रामाणिकता बटुल्न बाहिरी दुनियाँमा भौंतारिने अभिलेखालय, पुरातत्त्व वा प्रज्ञा प्रतिष्ठानजस्ता निकायहरूले आँखैसामुमा छरपस्ट बनेको र अभिलेखीकरणको अभावमा क्रमशः नासिँदै गएको इतिहासबारे भने पत्तै नपाएको देखिनु आफैंमा दुःखद परिस्थिति हो । सीमित स्रोतसाधनका भरमा पुरातत्त्व विभाग वा अभिलेखालयले सानातिना कामहरू गर्दै आएको देखिए पनि यसमा चित्तबुझ्दो परिणाम भने देखा पर्न सकेको छैन ।

हो, देखाउने र खर्च गर्ने नाममा हामीले संग्रहालय पनि निकै बनाउन थालेका छौं । तर, त्यो संग्रहालयभित्र राखिने सम्पदा कि त चोरिएर विदेशका विशिष्ट संग्रहमा मात्रै फेला पर्न थाल्छ वा अथवा, यहीँ पनि सधैं ओझेलमै परेर मक्किँदै गएको अवस्था रहन्छ भने यसलाई के भन्ने ? के मान्ने ? इतिहासै नभएको समाज, सभ्यता र समयको हिसाब आखिरमा कस्तो रहन सक्ला ?

प्रकाशित : असार २४, २०७८ ०६:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘शक्ति बाँडफाँट’ मै अड्कियो वार्ता

ओलीले खोजे सरकारको निरन्तरतामा ठोस प्रतिबद्धता, सबै संरचनामा शक्ति सन्तुलन गर्नुपर्ने नेपालको सर्त
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — दोस्रो तहका नेताहरूको सक्रियता र निरन्तरको अनौपचारिक छलफलपछि बुधबार प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता माधवकुमार नेपाल वार्तामा बसे पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेनन् । पार्टीभित्रको शक्ति बाँडफाँट कसरी गर्ने भन्ने विषयमा ओली र नेपालबीच मुख्य विवाद देखिएको छ । सहमतिको सूत्र पहिल्याउन कार्यदल तहमा बिहीबार फेरि वार्ता हुने भएको छ । 

प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता माधवकुमार नेपाल बुधबार होटल मेरियटमा वार्ता गर्दै । तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय

अध्यक्ष ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसलापछि उत्पन्न हुने जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि आफ्नो सरकारको निरन्तरताका लागि नेपालको ठोस प्रतिबद्धता खोजेका छन् । नेपालले भने विगतमा भन्दै आएको एक व्यक्ति एक पद, ओलीका राजनीतिक कदमको समीक्षादेखि पार्टीभित्रको भावी समीकरणसम्मका विषयमा ओलीबाट प्रतिबद्धता आउनुपर्ने विषय अघि सारेका छन् । उनले पार्टीका सबै संरचनामा आफ्नो विचार समूहको शक्ति सन्तुलनको विषय उठाएका छन् । ‘अरू विषयसहित दुई नेताबीच पावर सेयरिङ गरेर एकता टुंग्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव छ,’ नेपाल पक्षका एक नेताले भने, ‘तर त्यसमा ओली कमरेड अझै सहमत हुनुभएको छैन । उहाँहरू (ओली–नेपाल) कार्यदल तहबाट टुंगिएर आओस् भन्ने सहमति गरेर वार्ताबाट उठ्नुभएको छ ।’ उनले सबै विषयलाई छिट्टै टुंगो लगाउने बताए ।

सुरुमा ओली–नेपालसहित महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव विष्णु पौडेल र स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेबीच छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा कार्यदलमा भएका सहमतिबारे ब्रिफिङ गरिएको थियो । त्यसपछि ओली र नेपालबीच एक्लाएक्लै वार्ता भएको नेता रावलले जानकारी दिए । ‘औपचारिक रूपमा सक्रिय भएपछि कार्यदल र नेतृत्व तहमा पनि कुराकानी गर्ने भन्ने हाम्रो साझा दृष्टिकोण थियो । तद्अनुरूप उहाँहरूबीच वार्ता भएको हो,’ उनले भने, ‘कुराकानी सकारात्मक छ । अझै केही विषयमा छलफल आवश्यक परे तुरुन्तै वार्ता गर्ने सहमति भएको छ ।’

लामो समयपछि ब्युँतिएको कार्यदलको लगातार तेस्रो दिनको बैठकपछि अध्यक्ष ओली र नेता नेपालबीच भेटवार्ता सम्भव भएको हो । लगातार अनौपचारिक संवादमा रहेका दोस्रो तहका नेताहरूले आइतबार नै ओली र नेपालबीच भेटवार्ता गराउने कोसिस गरेका थिए । तर शीर्ष नेताबीच सहमति हुनुअघि कार्यदल ब्युँताउनुपर्ने र त्यसले बनाएको मस्यौदामा मात्र छलफल गर्न सकिने नेपालको अडानपछि ओली–नेपाल भेटवार्ता टर्दै गएको थियो । आइतबार राति नेपालपक्षीय नेता रावलले बालुवाटार पुगेर भेटवार्ता गरेपछि ओली झन्डै डेढ महिनादेखि निष्क्रिय कार्यदल ब्युँताउन सहमत भएका थिए ।

झन्डै डेढ महिनादेखि निष्क्रिय कार्यदल ब्युँतिएपछि सक्रिय भएको थियो । त्यसपछि भएको कार्यदलको पहिलो बैठकमा नेताहरूबीच अनौपचारिक तहमा भएका विषयवस्तुमा सामान्य छलफल भएको थियो । दोस्रो दिन मंगलबारको बैठकमा सहमति जुटाउनुपर्ने विषयमा सदस्यहरूले धारणा राखेका थिए । कार्यदलको तेस्रो दिन बुधबारको बैठकअघि झलनाथ खनाल–नेपाल पक्षका कार्यदल संयोजक रावलले कोटेश्वर पुगेर नेपालसँग भेट गरेका थिए । ‘करिब एक सातादेखि उहाँहरूबीच वार्ता गराउने प्रयास थियो तर सफल हुन सकेको थिएन,’ नेपाल पक्षका एक नेताले भने, ‘त्यही प्रयासअन्तर्गत नै बुधबार कार्यदलको बैठक बस्नुअघि रावलजी वार्ताका लागि माधव कमरेडलाई कन्भिन्स गर्न जानुभएको हो । त्यसपछि ओली र नेपाल कमरेडबीच वार्ता तय भएको हो ।’

रावलले नेपालसँग भेटेर फर्किएपछि कार्यदलको बैठक बसेको थियो । बैठकपछि कार्यदल सदस्य गोकर्ण विष्टले लगभग सहमतिनजिक पुगेको दाबी गरेका छन् । ‘हामीले दर्जनौंपटक अनौपचारिक संवाद गर्‍यौं । लगभग सहमतिको नजिक पुगेका छौं । मिल्न बाँकी रहेका विषय कार्यदलको औपचारिक बैठकमा प्रवेश गराएका छौं,’ उनले भने, ‘ती विषयमा एक–दुई दिनमै सहमतिमा पुगेर पार्टी एकता सम्पन्न गर्छौं ।’ कार्यदलका ओलीपक्षीय सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले भने हालसम्मका छलफलका आधारमा बिहीबारसम्म टुंगिने विश्वास आफूले गरेको बताए । ‘कार्यदलका तर्फबाट नेताहरूका कुरा सुन्ने, उहाँहरूका भावना बुझ्ने काम पनि भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्मका छलफल सकारात्मक भएकाले बिहीबारसम्म टुंगिन्छ भन्ने विश्वास छ ।’

कार्यदलमा के छ सहमति ?

एक सदस्यका अनुसार कार्यदल तहमा ‘सम्पूर्ण हिसाबले सबै तहका पार्टी र जनसंगठनका कमिटीहरू पूर्ववत् अवस्थामा फर्काएर क्रियाशील रहने’ भन्ने विषयमा सहमति भएको छ । माओवादी केन्द्र छाडेर आएका नेताहरूलाई कमिटीमा ल्याउने प्रक्रिया कस्तो हुने भन्ने विषयमा सहमति हुन बाँकी छ । एमालेको केन्द्रीय कमिटी २ सय ३ वा २ सय ४१ सदस्यीय भन्नेमा पनि सहमति भएको छैन । नेपाल पक्षले २ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा सहमति भए आफ्नो पक्षबाट छुटेका वरिष्ठ नेतालाई थप्नुपर्ने अडान राखेको छ । ओली पक्ष त्यसमा सहमत भइसकेको छैन ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा प्रयोग भएका एमालेकै निवर्तमान सांसदहरूको हस्ताक्षर फिर्ता लिने विषयमा अदालतकै निर्णय पर्खन दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । त्यसमा कुनै साझा भाषा खोज्ने प्रयास भए पनि सहमति जुट्न भने सकेको छैन । भविष्यमा ‘पार्टी र संसदीय दलको विधानअनुसार संस्थागत ढंगले पार्टीले एकताबद्ध भएर निर्णय गर्ने’ संस्थापन पक्षको प्रस्ताव छ । तर हरेक विषय ‘सहमतिमा’ संस्थागत ढंगले निर्णय गर्नॅपर्ने नेपाल पक्षको प्रस्ताव छ । यसमा पनि सहमति हुन बाँकी रहेको ती नेताले बताए ।

सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २३ मा नेकपाको एकीकरणलाई वैधानिकता नदिएपछि एमाले र माओवादी पूर्ववत् रूपमा ब्युँतेका थिए । त्यसपछि ओलीले एमालेको एकलौटी बैठक राखेर संगठनात्मक निर्णय लिन थालेपछि नेपाल पक्ष झन् चिढिएको थियो । विवाद विभाजनको तहसम्म पुग्न थालेपछि ओली र नेपाल सहमति जुटाउनका लागि दस सदस्यीय कार्यदल बनाउन सहमत भएका थिए । त्यसैअनुसार जेठ २ मा कार्यदल बनेको थियो । नेपाल पक्षका संयोजक रावललाई एमालेले कारबाही गरेपछि कार्यदल निष्क्रिय बनेको थियो । सर्वोच्च अदालतले ओलीले गठन गरेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीको निर्णयलाई केन्द्रीय कमिटीको सरह वैधता नदिएपछि पुनः केन्द्रीय कमिटी ब्युँताइएको छ । यससँगै रावलसहितका नेतामाथिको कारबाही निष्प्रभावी भएको थियो ।

ओली र नेपालबीच यसअघि गत वैशाख ८ र ९ मा होटल मेरियटमा एक्लाएक्लै वार्ता भएको थियो । त्यसबेलाको पहिलो संवादमा विवाद समाधानका लागि माओवादी केन्द्रसँग एकता हुनुअघिकै अवस्था (२०७५ जेठ २) मा फर्कनुपर्ने नेपालको प्रस्ताव ओलीले अस्वीकार गरेपछि संवाद निष्कर्षविहीन बनेको थियो । त्यसबेला नेपालले सहमतिका लागि फागुन २८ यताका सबै निर्णय खारेज हुनुपर्ने सर्त राखेका थिए । तर भेटमा ओलीले आफूमाथि चौतर्फी आक्रमण भएपछि जवाफी कदम चालेको बताएका थिए । वैशाख ९ को ओली–नेपाल वार्ता पनि आ–आफ्नो अडानका कारण बिनानिष्कर्ष टुंगिएको थियो । पहिलो दिनको वार्तामा जस्तै अर्को दिन पनि नेता नेपालले पार्टी संरचनालाई २०७५ जेठ २ अघिकै अवस्थामा फर्काउनुपर्ने गरी राखेको प्रस्ताव ओलीले अस्वीकार गरेका थिए । वार्तापछि नेता नेपालले समस्या समाधानका लागि ओलीले कुनै नयाँ प्रस्ताव नल्याएको र आफ्ना गतिविधिबाट पछि पनि हट्न नचाहेको तथा ‘कुनै प्रगति नभएको’ प्रतिक्रिया दिएका थिए । गत वैशाख ३० मा भएको ओली–नेपाल वार्ता भने सकारात्मक भएको थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार पार्टीलाई पुरानै संरचनामा फर्काउन र असन्तुष्ट समूहका अन्य माग सम्बोधनका लागि कार्यदल बनाउन ओली तयार भएका थिए ।

वैशाख २७ मा प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिन नगएपछि ओली र नेपालबीच टकराव बढेको थियो । त्यति मात्र होइन, नेपालपक्षीय २६ सांसदले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गरेपछि ओली–नेपाल तनाव झनै बढेर गएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ ८ मा दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त नेपाल विपक्षी गठबन्धनमा पुगेका छन् ।

प्रकाशित : असार २४, २०७८ ०६:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×