अर्थतन्त्रको युवाकरणका लागि स्टार्टअप

विश्वमानचित्रमा देखा परिरहेको अर्को बढ्दो प्रवृत्ति के हो भने, विगतमा उच्च विकसित मुलुकमा केन्द्रित स्टार्टअपका केन्द्रविन्दुहरू विकासोन्मुख देशहरूमा पनि बढ्न थालेका छन् । उदाहरणका लागि, क्यापिटल भेन्चर र प्राइभेट इक्विटीमा कुनै बेला अमेरिकाको हालीमुहाली थियो भने, अहिले तिनीहरूको उपस्थिति एसियामा तीव्र गतिमा बढ्दो छ । संसारकै दस ठूला क्यापिटल भेन्चरमध्ये चार एसियामा छन् । ती चारमध्ये तीनवटाले चीनको बेइजिङ, सांघाई र हाङ्झु सहरमा अनि एउटाले भारतको बैङ्लोरमा बास गरेका छन् । यसले स्टार्टअपको पावरहाउस एसियातिर सर्दै गएको देखाउँछ ।

विश्वमा बढ्दो अर्को प्रवृत्ति ‘युनिकर्न्स’ सँग गाँसिएको छ । १ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा ठूला आकारका स्टार्टअपलाई युनिकर्न्स भनेर चिनिन्छ । खुसीको कुरा, चीन र भारतमा युनिकर्न्सको संख्या बढ्दो छ । एउटा तथ्यांकअनुसार, जुन २०२१ सम्म विश्वभरि ७०० भन्दा बढी युनिकर्न्स छन् । पछिल्ला केही समयमा युनिकर्न्सको विश्वमानचित्र बदलिएर दोस्रोमा चीन र तेस्रोमा भारत उक्लिसकेका छन् । चीनसँग ९२ र भारतसँग ५१ वटा युनिकर्न्स भएको बताइन्छ, जबकि पहिले यससम्बन्धी एकल साम्राज्य भएको अमेरिका १२२ वटा युनिकर्न्ससहित पहिलो नम्बरमा छ । आईटीतर्फ अब एकल ‘सिलिकन भ्याली’ को जमाना गयो भन्न थालिएको छ । अर्थात्, बहुल ‘सिलिकन भ्याली’ हरू दुनियाँको स्क्रिनमा जमजमाइरहेका छन् । उद्यमशीलताका कम्तीमा ३० राजधानी संसारका विभिन्न भूभागमा देखा पर्नु कम्ता रोमाञ्चक र लोभलाग्दो छैन !

सन् २०१७ मा सी चिनफिङले चीनलाई नवप्रवर्तन (इनोभेसन) का क्षेत्रमा विश्वकै पावरहाउस बनाउन इन्टरनेट, बिगडाटा र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) लाई प्राथमिकताका क्षेत्र घोषणा गरेपश्चात् प्रशस्त उपलब्धि हात लागेको छ । यसले त्यहाँ स्टार्टअपलाई ह्वात्तै बढाएको छ । भारतले स्टार्टअपको संख्यामा छलाङ मारेको छ । पछिल्ला केही वर्षमा मात्रै त्यहाँ करिब २० हजार स्टार्टअप उदाए । तीमध्ये ४५ सय जति सूचना प्रविधिमा आधारित देखिए । तिनले भारतमा गरेको लगानी कतिसम्म बढ्यो भने, सन् २०१४–१८ को अवधिमा मात्रै तिनमा झन्डै ३० अर्ब डलर लगानी भयो । यसले भारतमा विदेशी लगानी भित्र्याउन लहर नै सृजना गरेको छ ।

नेपालमा संघीयताले ताते गरिरहँदा राजनीतिक अस्थिरताकै बीच पनि युवाहरू उद्यमशीलतातर्फ उन्मुख छन् । खासगरी भूमण्डलीकरणले नेपाली युवाको सिकाइ ह्वात्तै बढायो । ती युवाले सूचना प्रविधिले भित्र्याएको छालको सहायताबाट व्यावसायिक ढंगले अपनाउन सकिने थुप्रै नवीन समाधान सिके । सन् २०१९ मा गरिएको ‘म्यापिङ अफ नेपाल्स इभोल्भिङ स्टार्टअप इकोसिस्टम’ नामको अध्ययनले देखाउँछ, नेपालमा राजनीतिले अवनतिको कोर्स लिँदा पनि यतिखेर करिब ४००–४५० वटा स्टार्टअप हुर्किरहेका छन् । तिनीहरूले इन्क्युबेसन र एक्सिलेरेसनको प्रक्रियाबाट आफ्नो आकार र गति बढाइरहेका छन् । इन्क्युबेसनले ‘आइडिया’ को चरणमा रहेका उद्यमशीलतालाई हुर्काउने वा कोरल्ने काम गर्छन् भने, एक्सिलेरेसनले भइरहेका उद्यमशीलतामध्ये उच्च वृद्धिको सम्भावना भएकाको तीव्र स्तरोन्नति वा विस्तारमा सहयोग गर्छन् । यद्यपि त्यस्ता इन्क्युबेटर र एक्सिलेरेटरमध्ये अधिकांशले काठमाडौं उपत्यकालाई केन्द्र बनाएका छन् ।

नेपालको दुर्भाग्य, नवीनताका क्षेत्रमा नवप्रवर्तन अघिअघि दौडन्छ र नीति बेखबर बसेको हुन्छ । निकै ढिलो गरी नीति जन्मिन्छ र पछ्याउन थाल्छ । प्रविधिले सृजना गरेको बजार–अवसरलाई उपयोग गर्न युवा उद्यमी अघि सरिसक्दा पनि नीति जन्मने अत्तोपत्तो हुँदैन । युवाहरूलाई यस मानेमा धन्यवाद दिनुपर्छ, नीतिको उपस्थिति वा सहयोग नहुँदानहुँदै पनि उनीहरू जोखिम मोलेर बजारमा प्रवेश गर्छन् । टुटल र पठाओ यस्तै प्रतिनिधि उदाहरण हुन् । तिनीहरू काठमाडौं उपत्यकामा ‘राइड सेयरिङ’ को अथाह सम्भावना देखेर बजार प्रवेश गरे । लाखौं यात्रुलाई सेवा दिए, हजारौं युवालाई रोजगारीमा आबद्ध गराए । तर त्यो उद्यमलाई सहजीकरण गर्ने त कुरै छोडौं, कुन नीति र निकायले नियमन गर्छ भन्ने भेउसम्म सार्वजनिक निकायलाई थिएन । जतिखेर भेउ पाए, उल्टै ती व्यवसाय बन्द गर्न तम्सिए । यो खासमा सार्वजनिक नीतिको असफलता हो । यस्ता दर्जनौं उदाहरण आगामी दिनमा प्रकट हुँदै जानेछन्, नीतिको जन्म समयमा भएन भने ।

हिजोको समयमा ठूलो संख्यामा युवाहरू रोजगारी खोज्दै बर्सेनि श्रम बजारमा छिर्थे । अहिले स्टार्टअपमुखी युवाहरू रोजगार हैन, रोजगारदाता बन्न लागेका छन् । कोभिड–१९ को पहिलो लहर र लकडाउन मच्चिएका बेला अरू उद्योगी र व्यवसायीहरू घरमा आश्रय लिएर ‘वाट्सएप’ का रमाइला मेसेजमा रमाइरहेका थिए भने केही युवा नयाँनयाँ व्यवसाय जन्माइरहेका थिए, तिनलाई सफल परीक्षण गरिरहेका थिए । तिनीहरूले सूचना प्रविधिको सहायताले नवप्रवर्तनको उपयोग गरिरहेका थिए ।

तर के बजारमा प्रविधि उपलब्ध छ भनेर युवाहरूलाई सधैं रहरले मात्र उद्यमशीलतामा टिकाउन सक्छ ? रहरले हिँड्न त सकिएला, दौडन सकिन्न । दौडने वातावरण बनाउन नीतिले त्यस्ता युवाहरूलाई उत्प्रेरित र सहजीकरण गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि अनुकूल ‘इकोसिस्टम’ सृजना गर्न सक्नुपर्छ । छिमेकीहरू हामीभन्दा केही वर्षअघिदेखि बेतोड दौडिरहेकै छन् । हामीकहाँ युवा पुस्ता भूमण्डलीकरणसँग आबद्ध छँदै छ, प्रविधि भित्रिएको छँदै छ, जे हुन्छ आफैं हुन्छ भन्ने मानसिकताले घर गरेको छ । बजारमा उद्यमीहरू आफैं जन्मिन्छन् र आफैं गरिखान्छन् भनेर राज्य चुप लागेर बस्ने हैन । भाग्यमा छ भन्दैमा डोकामा दूध दुहेर अडिन्न । भोलि फुल्ने हरेक कोपिलालाई पहिचान गर्नु र त्यसलाई समयमै फुल्ने अवसर दिनु राज्यको जिम्मेवारी हुन्छ ।

नेपालमा स्टार्टअपका बारेमा स्पष्ट नीतिकै अभाव छ । यो अस्पष्टता कस्तो उद्यमलाई स्टार्टअप मान्ने भन्ने चरणदेखि नै सुरु हुन्छ । कुन उद्यम वा व्यवसाय स्टार्टअप हो र कुन होइन, हामीले छुट्ट्याउन सकेका छैनौं । साना घरेलु उद्योग र स्टार्टअपलाई एउटै डालोमा राख्ने गल्ती गरिरहेका छौं । यसबीच स्टार्टअपका लागि च्यालेन्ज फन्ड खडा गरिएको छ तर कसलाई वित्त उपलब्ध गराउने भन्ने अन्योल कायमै छ । त्यसैगरी, स्टार्टअप इकोसिस्टम अन्तर्गत वित्तीय तथा गैरवित्तीय सहयोग दिलाउनुपर्ने हुन्छ । तर यस्तो गैरवित्तीय सहयोगको अभाव छ । वित्तीयतर्फ पछिल्ला केही वर्षदेखि स्वरोजगार र बीउपुँजीसम्बन्धी कनिका मार्का कार्यक्रम त छन् तर तिनले सही स्टार्टअपलाई चिन्दैनन् । बैंकहरू सहुलियत कर्जा नदिनलाई टकटकिन्छन् । त्यस्ता अधिकांश कार्यक्रम लोकप्रियतावादका लागि बजेट कार्यक्रमलाई मसलेदार बनाउन लादिएका हुन्छन् जुन कार्यान्वयन नभएर आर्थिक वर्षको मध्यविन्दु नपुग्दै ‘सरेन्डर’ हुने कोटिमा पर्छन् । कार्यान्वयन हुने नै भए लोकरिझ्याइँका लागि आसेपासेलाई पोस्ने अभीष्टसाथ ल्याइएका हुन्छन् । यी दुवैखाले प्रवृत्तिले स्टार्टअपलाई कुनै हित गर्दैनन् । त्यस्ता कार्यक्रम कि तुहिन्छन्, कि दुरुपयोग हुन्छन् ।

स्टार्टअपका लागि भारतमा केही वर्षदेखि ठोस पहलहरू भइरहेका छन् । यसलाई राष्ट्रिय अभियान बनाई सन् २०२१ मा मात्रै ९४७ करोड भारु छुट्ट्याएर भारतभरिबाट छानिएका ३६०० स्टार्टअपलाई अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याइएको छ । दलीय कार्यकर्तालाई भरणपोषण गर्न हैन कि अब्बल स्टार्टअपलाई इन्क्वुबेटरमार्फत छानेर उपलब्ध गराउने तयारीसाथ यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । केन्द्र सरकार मात्र हैन, २९ वटा प्रदेश सरकार युवा उद्यमीलाई सेवा, सुविधा, छुट, प्रोत्साहन दिन तँछाडमछाड गरिरहेका छन् । यसका लागि कुन प्रदेशले स्टार्टअपका निम्ति के–कति काम गर्‍यो, केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराइरहेको छ । यसरी स्टार्टअपको सवालमा सहयोगात्मक मात्र हैन, प्रतिस्पर्धात्मक संघीयताले समेत काम गरिरहेको देखिन्छ ।

स्टार्टअपलाई रेखदेख वा सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी राज्यको कुन संस्थाको हो, हामीकहाँ अन्योल छ । यो प्रस्ट नहुँदा स्टार्टअप गर्ने युवा उद्यमीहरू भौंतारिएका छन् । यतिखेर के कति संख्यामा स्टार्टअप छन्, लेखाजोखा छैन । तथ्यांक नहुँदा स्टार्टअपलाई लक्षित गरी ल्याइने नीति र कार्यक्रम सही ठाउँमा पर्दैनन् । अहिले स्टार्टअपलाई कृषि वा उद्योगजस्ता क्षेत्रसँग जोड्न सकिएको छैन । स्टार्टअप संलग्न हुन कहाँ सम्भावना छ भन्ने अध्ययन–अनुसन्धान अत्यन्तै अल्प छ । यसले गर्दा उद्यम गर्ने युवाहरू केवल रेस्टुरेन्ट र आईटी क्षेत्रमा बत्तीमा पुतलीझैं झुम्मिने डर बढ्दै गएको छ । यस्तो स्थितिलाई चिर्नुपर्छ ।

नबिर्सौं, कुनै बेला गुगल र फेसबुक पनि स्टार्टअप नै थिए, हुर्केर ‘युनिकर्न्स’ भए र आज विश्व अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा तिनकै काँधमा छ । स्टार्टअपको यो अथाह सम्भावनालाई चिनेर सही बाटो पहिल्याउन सके अर्थतन्त्रको ‘युवाकरण’ गर्ने ढोका खुल्छ । समाजले अहिले खोजिरहेको युवा नेतृत्व राजनीतिमा मात्र हैन, उद्योग–व्यवसायमा पनि हो । यसो हुन सके देशको आर्थिक समुन्नति छिटो हुने र वैदेशिक रोजगारीमा पलायन भइरहेको समाजको ‘कोर्स करेक्सन’ हुने निश्चित छ । छरछिमेकीको उफलब्धि मात्रै हेर्ने सुविधा हामीलाई छैन ।