अर्थतन्त्रको युवाकरणका लागि स्टार्टअप- विचार - कान्तिपुर समाचार

अर्थतन्त्रको युवाकरणका लागि स्टार्टअप

कुनै बेला गुगल र फेसबुक पनि स्टार्टअप नै थिए, हुर्केर ‘युनिकर्न्स’ भए र आज विश्व अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा तिनकै काँधमा छ । नेपालको दुर्भाग्य, प्रविधिसृजित बजार–अवसरलाई छोप्न युवा उद्यमी अघि सरिसक्दा पनि नीतिको अत्तोपत्तो हुँदैन ।
चन्द्र घिमिरे

विश्वमा स्टार्टअप अर्थतन्त्रको आकार सुखद गतिमा फैलिँदो छ । स्टार्टअपसम्बन्धी विश्व प्रतिवेदन–२०२० अनुसार, यो क्षेत्रको आकारले ३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर चुमेको छ । यो भनेको जी ७ मुलुकमध्ये कुनै एक अर्थतन्त्र बराबर हो । स्टार्टअपको चार्टमा उच्च प्रविधिको स्थान निकै उच्च छ । हरेक दसमध्ये सात कम्पनी उच्च प्रविधिमा आधारित छन् । 

विश्वमानचित्रमा देखा परिरहेको अर्को बढ्दो प्रवृत्ति के हो भने, विगतमा उच्च विकसित मुलुकमा केन्द्रित स्टार्टअपका केन्द्रविन्दुहरू विकासोन्मुख देशहरूमा पनि बढ्न थालेका छन् । उदाहरणका लागि, क्यापिटल भेन्चर र प्राइभेट इक्विटीमा कुनै बेला अमेरिकाको हालीमुहाली थियो भने, अहिले तिनीहरूको उपस्थिति एसियामा तीव्र गतिमा बढ्दो छ । संसारकै दस ठूला क्यापिटल भेन्चरमध्ये चार एसियामा छन् । ती चारमध्ये तीनवटाले चीनको बेइजिङ, सांघाई र हाङ्झु सहरमा अनि एउटाले भारतको बैङ्लोरमा बास गरेका छन् । यसले स्टार्टअपको पावरहाउस एसियातिर सर्दै गएको देखाउँछ ।

विश्वमा बढ्दो अर्को प्रवृत्ति ‘युनिकर्न्स’ सँग गाँसिएको छ । १ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा ठूला आकारका स्टार्टअपलाई युनिकर्न्स भनेर चिनिन्छ । खुसीको कुरा, चीन र भारतमा युनिकर्न्सको संख्या बढ्दो छ । एउटा तथ्यांकअनुसार, जुन २०२१ सम्म विश्वभरि ७०० भन्दा बढी युनिकर्न्स छन् । पछिल्ला केही समयमा युनिकर्न्सको विश्वमानचित्र बदलिएर दोस्रोमा चीन र तेस्रोमा भारत उक्लिसकेका छन् । चीनसँग ९२ र भारतसँग ५१ वटा युनिकर्न्स भएको बताइन्छ, जबकि पहिले यससम्बन्धी एकल साम्राज्य भएको अमेरिका १२२ वटा युनिकर्न्ससहित पहिलो नम्बरमा छ । आईटीतर्फ अब एकल ‘सिलिकन भ्याली’ को जमाना गयो भन्न थालिएको छ । अर्थात्, बहुल ‘सिलिकन भ्याली’ हरू दुनियाँको स्क्रिनमा जमजमाइरहेका छन् । उद्यमशीलताका कम्तीमा ३० राजधानी संसारका विभिन्न भूभागमा देखा पर्नु कम्ता रोमाञ्चक र लोभलाग्दो छैन !

सन् २०१७ मा सी चिनफिङले चीनलाई नवप्रवर्तन (इनोभेसन) का क्षेत्रमा विश्वकै पावरहाउस बनाउन इन्टरनेट, बिगडाटा र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) लाई प्राथमिकताका क्षेत्र घोषणा गरेपश्चात् प्रशस्त उपलब्धि हात लागेको छ । यसले त्यहाँ स्टार्टअपलाई ह्वात्तै बढाएको छ । भारतले स्टार्टअपको संख्यामा छलाङ मारेको छ । पछिल्ला केही वर्षमा मात्रै त्यहाँ करिब २० हजार स्टार्टअप उदाए । तीमध्ये ४५ सय जति सूचना प्रविधिमा आधारित देखिए । तिनले भारतमा गरेको लगानी कतिसम्म बढ्यो भने, सन् २०१४–१८ को अवधिमा मात्रै तिनमा झन्डै ३० अर्ब डलर लगानी भयो । यसले भारतमा विदेशी लगानी भित्र्याउन लहर नै सृजना गरेको छ ।

नेपालमा संघीयताले ताते गरिरहँदा राजनीतिक अस्थिरताकै बीच पनि युवाहरू उद्यमशीलतातर्फ उन्मुख छन् । खासगरी भूमण्डलीकरणले नेपाली युवाको सिकाइ ह्वात्तै बढायो । ती युवाले सूचना प्रविधिले भित्र्याएको छालको सहायताबाट व्यावसायिक ढंगले अपनाउन सकिने थुप्रै नवीन समाधान सिके । सन् २०१९ मा गरिएको ‘म्यापिङ अफ नेपाल्स इभोल्भिङ स्टार्टअप इकोसिस्टम’ नामको अध्ययनले देखाउँछ, नेपालमा राजनीतिले अवनतिको कोर्स लिँदा पनि यतिखेर करिब ४००–४५० वटा स्टार्टअप हुर्किरहेका छन् । तिनीहरूले इन्क्युबेसन र एक्सिलेरेसनको प्रक्रियाबाट आफ्नो आकार र गति बढाइरहेका छन् । इन्क्युबेसनले ‘आइडिया’ को चरणमा रहेका उद्यमशीलतालाई हुर्काउने वा कोरल्ने काम गर्छन् भने, एक्सिलेरेसनले भइरहेका उद्यमशीलतामध्ये उच्च वृद्धिको सम्भावना भएकाको तीव्र स्तरोन्नति वा विस्तारमा सहयोग गर्छन् । यद्यपि त्यस्ता इन्क्युबेटर र एक्सिलेरेटरमध्ये अधिकांशले काठमाडौं उपत्यकालाई केन्द्र बनाएका छन् ।

नेपालको दुर्भाग्य, नवीनताका क्षेत्रमा नवप्रवर्तन अघिअघि दौडन्छ र नीति बेखबर बसेको हुन्छ । निकै ढिलो गरी नीति जन्मिन्छ र पछ्याउन थाल्छ । प्रविधिले सृजना गरेको बजार–अवसरलाई उपयोग गर्न युवा उद्यमी अघि सरिसक्दा पनि नीति जन्मने अत्तोपत्तो हुँदैन । युवाहरूलाई यस मानेमा धन्यवाद दिनुपर्छ, नीतिको उपस्थिति वा सहयोग नहुँदानहुँदै पनि उनीहरू जोखिम मोलेर बजारमा प्रवेश गर्छन् । टुटल र पठाओ यस्तै प्रतिनिधि उदाहरण हुन् । तिनीहरू काठमाडौं उपत्यकामा ‘राइड सेयरिङ’ को अथाह सम्भावना देखेर बजार प्रवेश गरे । लाखौं यात्रुलाई सेवा दिए, हजारौं युवालाई रोजगारीमा आबद्ध गराए । तर त्यो उद्यमलाई सहजीकरण गर्ने त कुरै छोडौं, कुन नीति र निकायले नियमन गर्छ भन्ने भेउसम्म सार्वजनिक निकायलाई थिएन । जतिखेर भेउ पाए, उल्टै ती व्यवसाय बन्द गर्न तम्सिए । यो खासमा सार्वजनिक नीतिको असफलता हो । यस्ता दर्जनौं उदाहरण आगामी दिनमा प्रकट हुँदै जानेछन्, नीतिको जन्म समयमा भएन भने ।

हिजोको समयमा ठूलो संख्यामा युवाहरू रोजगारी खोज्दै बर्सेनि श्रम बजारमा छिर्थे । अहिले स्टार्टअपमुखी युवाहरू रोजगार हैन, रोजगारदाता बन्न लागेका छन् । कोभिड–१९ को पहिलो लहर र लकडाउन मच्चिएका बेला अरू उद्योगी र व्यवसायीहरू घरमा आश्रय लिएर ‘वाट्सएप’ का रमाइला मेसेजमा रमाइरहेका थिए भने केही युवा नयाँनयाँ व्यवसाय जन्माइरहेका थिए, तिनलाई सफल परीक्षण गरिरहेका थिए । तिनीहरूले सूचना प्रविधिको सहायताले नवप्रवर्तनको उपयोग गरिरहेका थिए ।

तर के बजारमा प्रविधि उपलब्ध छ भनेर युवाहरूलाई सधैं रहरले मात्र उद्यमशीलतामा टिकाउन सक्छ ? रहरले हिँड्न त सकिएला, दौडन सकिन्न । दौडने वातावरण बनाउन नीतिले त्यस्ता युवाहरूलाई उत्प्रेरित र सहजीकरण गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि अनुकूल ‘इकोसिस्टम’ सृजना गर्न सक्नुपर्छ । छिमेकीहरू हामीभन्दा केही वर्षअघिदेखि बेतोड दौडिरहेकै छन् । हामीकहाँ युवा पुस्ता भूमण्डलीकरणसँग आबद्ध छँदै छ, प्रविधि भित्रिएको छँदै छ, जे हुन्छ आफैं हुन्छ भन्ने मानसिकताले घर गरेको छ । बजारमा उद्यमीहरू आफैं जन्मिन्छन् र आफैं गरिखान्छन् भनेर राज्य चुप लागेर बस्ने हैन । भाग्यमा छ भन्दैमा डोकामा दूध दुहेर अडिन्न । भोलि फुल्ने हरेक कोपिलालाई पहिचान गर्नु र त्यसलाई समयमै फुल्ने अवसर दिनु राज्यको जिम्मेवारी हुन्छ ।

नेपालमा स्टार्टअपका बारेमा स्पष्ट नीतिकै अभाव छ । यो अस्पष्टता कस्तो उद्यमलाई स्टार्टअप मान्ने भन्ने चरणदेखि नै सुरु हुन्छ । कुन उद्यम वा व्यवसाय स्टार्टअप हो र कुन होइन, हामीले छुट्ट्याउन सकेका छैनौं । साना घरेलु उद्योग र स्टार्टअपलाई एउटै डालोमा राख्ने गल्ती गरिरहेका छौं । यसबीच स्टार्टअपका लागि च्यालेन्ज फन्ड खडा गरिएको छ तर कसलाई वित्त उपलब्ध गराउने भन्ने अन्योल कायमै छ । त्यसैगरी, स्टार्टअप इकोसिस्टम अन्तर्गत वित्तीय तथा गैरवित्तीय सहयोग दिलाउनुपर्ने हुन्छ । तर यस्तो गैरवित्तीय सहयोगको अभाव छ । वित्तीयतर्फ पछिल्ला केही वर्षदेखि स्वरोजगार र बीउपुँजीसम्बन्धी कनिका मार्का कार्यक्रम त छन् तर तिनले सही स्टार्टअपलाई चिन्दैनन् । बैंकहरू सहुलियत कर्जा नदिनलाई टकटकिन्छन् । त्यस्ता अधिकांश कार्यक्रम लोकप्रियतावादका लागि बजेट कार्यक्रमलाई मसलेदार बनाउन लादिएका हुन्छन् जुन कार्यान्वयन नभएर आर्थिक वर्षको मध्यविन्दु नपुग्दै ‘सरेन्डर’ हुने कोटिमा पर्छन् । कार्यान्वयन हुने नै भए लोकरिझ्याइँका लागि आसेपासेलाई पोस्ने अभीष्टसाथ ल्याइएका हुन्छन् । यी दुवैखाले प्रवृत्तिले स्टार्टअपलाई कुनै हित गर्दैनन् । त्यस्ता कार्यक्रम कि तुहिन्छन्, कि दुरुपयोग हुन्छन् ।

स्टार्टअपका लागि भारतमा केही वर्षदेखि ठोस पहलहरू भइरहेका छन् । यसलाई राष्ट्रिय अभियान बनाई सन् २०२१ मा मात्रै ९४७ करोड भारु छुट्ट्याएर भारतभरिबाट छानिएका ३६०० स्टार्टअपलाई अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याइएको छ । दलीय कार्यकर्तालाई भरणपोषण गर्न हैन कि अब्बल स्टार्टअपलाई इन्क्वुबेटरमार्फत छानेर उपलब्ध गराउने तयारीसाथ यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । केन्द्र सरकार मात्र हैन, २९ वटा प्रदेश सरकार युवा उद्यमीलाई सेवा, सुविधा, छुट, प्रोत्साहन दिन तँछाडमछाड गरिरहेका छन् । यसका लागि कुन प्रदेशले स्टार्टअपका निम्ति के–कति काम गर्‍यो, केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराइरहेको छ । यसरी स्टार्टअपको सवालमा सहयोगात्मक मात्र हैन, प्रतिस्पर्धात्मक संघीयताले समेत काम गरिरहेको देखिन्छ ।

स्टार्टअपलाई रेखदेख वा सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी राज्यको कुन संस्थाको हो, हामीकहाँ अन्योल छ । यो प्रस्ट नहुँदा स्टार्टअप गर्ने युवा उद्यमीहरू भौंतारिएका छन् । यतिखेर के कति संख्यामा स्टार्टअप छन्, लेखाजोखा छैन । तथ्यांक नहुँदा स्टार्टअपलाई लक्षित गरी ल्याइने नीति र कार्यक्रम सही ठाउँमा पर्दैनन् । अहिले स्टार्टअपलाई कृषि वा उद्योगजस्ता क्षेत्रसँग जोड्न सकिएको छैन । स्टार्टअप संलग्न हुन कहाँ सम्भावना छ भन्ने अध्ययन–अनुसन्धान अत्यन्तै अल्प छ । यसले गर्दा उद्यम गर्ने युवाहरू केवल रेस्टुरेन्ट र आईटी क्षेत्रमा बत्तीमा पुतलीझैं झुम्मिने डर बढ्दै गएको छ । यस्तो स्थितिलाई चिर्नुपर्छ ।

नबिर्सौं, कुनै बेला गुगल र फेसबुक पनि स्टार्टअप नै थिए, हुर्केर ‘युनिकर्न्स’ भए र आज विश्व अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा तिनकै काँधमा छ । स्टार्टअपको यो अथाह सम्भावनालाई चिनेर सही बाटो पहिल्याउन सके अर्थतन्त्रको ‘युवाकरण’ गर्ने ढोका खुल्छ । समाजले अहिले खोजिरहेको युवा नेतृत्व राजनीतिमा मात्र हैन, उद्योग–व्यवसायमा पनि हो । यसो हुन सके देशको आर्थिक समुन्नति छिटो हुने र वैदेशिक रोजगारीमा पलायन भइरहेको समाजको ‘कोर्स करेक्सन’ हुने निश्चित छ । छरछिमेकीको उफलब्धि मात्रै हेर्ने सुविधा हामीलाई छैन ।

प्रकाशित : असार २३, २०७८ ०८:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बालबालिकालाई राहत

राजकुमार कार्की

ग्वाल्टार, सिन्धुली — गोलन्जोर गाउँपालिका–३ ओख्लेकी ११ वर्षीया दिव्या परियार रित्तो झोला लिएर अभिभावकका साथ पालिका मुकाम ग्वाल्टार ओर्लिइन् । गैरसरकारी संस्थाको लक्षित समूहमा परेकी उनलाई राहत लिन भने हम्मेहम्मे पर्‍यो ।

ठेलमठेल गरेर अभिभावकले राहतमा पाएको चामलका बोरा कसे । उनले किराना सामान झोलामा हालिन् । घरमा खाने सामल नभएकाले चिन्तित परिवारमा राहतले केही दिनको खुसी दिएको छ ।

बनिबुतो गरेर दैनिक गुजारा गर्दै आएको दिव्याको परिवारका बाबुआमाले तीन महिनादेखि काम पाएका थिएनन् । पहिला झोला र पाठ्यसामग्री दिनुभएको थियो, अहिले खानेकुरा पाएको भन्दै उनले खुसी प्रकट गरिन् । राहत प्याकेज लिन बालिका सुनिता मगरको पनि आमाछोरी नै ग्वाल्टार झरेका थिए । तर उनको नाम वडा नं २ को बितिजोरबाट राहत पाउने सूचीमा भएको थाहा पाएपछि निकैबेरको छिनाझम्टी पछि आमाछोरी नै ट्रयाक्टर चढेर उतै लागे । काम नपाएर खाने सामल जुटाउन नसकेको बेलामा छोरीको नाममा चामलसहितको राहत पाएपछि आमा आशा मायाले महिना दिनलाई अन्न जुटेको बताइन् । अब त खेतीमा बनिबुतो गरेर पनि खाइन्छ, नत्र हामीलाई अप्ठेरो थियो, उनले भनिन्, ‘कोरोनाले गर्दा कतै काम पाएको हैन, अन्नको गेडो थिएन । दुःखका बेला भण्डार भयो ।’

लक्षित समूहमा परेका नातिको राहत प्याकेज बुझ्न आएका मंगले आच्छामीलाई कुपन बनाउन नै पसिना छुट्यो । ‘पाउनेभन्दा बढी नपाउनेहरू ओइरिएपछि धकेलेर पछि पारिदिए,’ उनले भने, ‘गरिबलाई आएको राहतमा हुनेखानेहरू पनि र्‍याल काढ्छन्, घरभरि अन्न राखेर राहतमा पाएको गाईभैंसीलाई खुवाउन हुन्छ भनेर आएका छन् ।’

कोरोना महामारीका कारण लामो समयको निषेधाज्ञाबीच जोखिममा परेका बालबालिकालाई गैरसरकारी संस्थाले तीनगाउँ पालिकामा खाद्यान्न वितरण गरेका हुन् । तीन गाउँपालिकाका ६ सय ५२ कुपोषितसहित तीन हजार पाँच सय २५ बालबालिकालाई वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनलको सहयोगमा सिड्स नेपाल र रिलिफ नेपालले एक करोड बराबरको खाद्यान्न राहत प्याकेज गाउँमै लगेर वितरण गरेका थिए ।

प्रकाशित : असार २३, २०७८ ०८:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×