गगन र विश्वप्रकाशको काँध- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गगन र विश्वप्रकाशको काँध

गुटगत लेनदेन र सम्झौताहरूबाट नेतृत्वमा पुग्ने कि वैचारिक–राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर ? गगन/विश्वप्रकाशहरूले कांग्रेसको राजनीतिक विरासत बोक्न काँध दरिलो बनाउनुपर्ने बेला आएको छ । 
राजाराम गौतम

अब नेपाली कांग्रेसको भारी कसले बोक्ने ? चौधौं महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा सर्वाधिक चासोको प्रश्न हो यो । 


रामचन्द्र पौडेललाई लाग्छ, अब काँध फेर्ने पालो उनको । ‘सभापति शेरबहादुर देउवाको काँध थाकिसक्यो, उनले विश्राम लिनुपर्छ ।’

तर, देउवा विश्रामको मुडमा छैनन् । उनी थप एक कार्यकाल नेतृत्वमा दोहोरिन चाहन्छन् । त्यसको उनले तयारी नै थालिसके ।

देउवा र पौडेलपछिका पुस्ताका नेताहरूचाहिँ यी दुवैले विश्राम लिनुपर्ने तर्क गर्दै छन् । शेखर कोइराला, विमलेन्द्र निधि, शशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंह, कृष्ण सिटौलालगायत नेतृत्वमा पुग्ने दौडधुपमा छन् । शेखर र निधिले सभापतिको उम्मेदवार हुने घोषणा गरिसकेका छन् ।

नेतृत्वको दाबी यीभन्दा पछिको पुस्ताले पनि गरेको छ । गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, प्रदीप पौडेल, गुरु घिमिरे, कल्याण गुरुङ आदि यो पुस्ताका प्रतिनिधि हुन् । यो पुस्ताको निष्कर्ष छ, अब पुरानो पुस्ताले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ र नेतृत्व नयाँ पुस्तालाई सुम्पिनुपर्छ ।

महाधिवेशन हुने लगभग पक्का भएपछि कांग्रेस वडादेखि केन्द्रसम्म चलायमान भएको छ । केन्द्रमा नेताहरू ‘लन्च मिटिङ’ मा व्यस्त छन् भने गाउँ–टोलमा चियापसलमा । तलदेखि माथिसम्मैको चासो नेतृत्व परिवर्तनमा छ । देउवा नै दोहोरिने हुन् कि दोस्रो पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण हुन्छ ? त्यसो भएमा को ? शेखर, निधि, सिंह वा शशांक ? नयाँ पुस्ताका गगन, विश्वप्रकाश, प्रदीप, कल्याण आदिको भूमिका के हुने ? महामन्त्रीलगायत पदाधिकारीस्तरमा यिनको बढोत्तरी होला ? जति पनि यस्ता छलफल र चर्चा भएका छन्, ती मूलतः पदीय भूमिका र भागबन्डाकै कुरामा केन्द्रित छन् । राजनीतिक–वैचारिक मुद्दा ओझेलमा परेको छ ।

पार्टी बलियो हुन त्यसको नेता को भन्ने कुराले निश्चय पनि अर्थ राख्छ । यद्यपि राजनीतिक कार्यदिशाबिना एउटा सुदृढ पार्टीको कल्पना गर्न सकिँदैन । विचार, सिद्धान्त कुनै पनि दलको अस्त्र हो । यो अस्त्रबिना दल अपुरो हुन जान्छ । कांग्रेसको यो महाधिवेशनको मुद्दा के हो ? नेतृत्वमा पुग्ने होड चलिरहँदा यो प्रश्न कहीँकतै गौण छ, हराएको छ । कांग्रेसको दीर्घकालीन स्वास्थ्यका लागि यो प्रवृत्ति हानिकारक छ ।

कांग्रेसमा दोस्रो पुस्ता र त्यसपछिको नयाँ पुस्ता नेतृत्वका लागि जुर्मुराउनु सुखद पक्ष हो । जति पनि उम्मेदवारीका घोषणा भएका छन्, त्यसबाट भावी परिदृश्यहरू अनुमान गर्न नसकिए पनि कांग्रेसमा देउवालाई विस्थापन गर्न खोजिएको प्रस्टै बुझिन्छ । गुटगत राजनीतिका हिसाबले देउवा बलियो नेता हुन् । यद्यपि चार पटक प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिको भूमिकामा रहिसकेका देउवाप्रति कार्यकर्ता पंक्ति र जनस्तर दुवैतिर आम अविश्वास छ ।

देउवाको उदय गुटगत राजनीतिकै परिणति थियो । कांग्रेसमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टराईबीचको अन्तद्वन्द्र्वका ‘बाइप्रोडक्ट’ हुन् उनी । विद्यार्थी राजनीति गर्दा कार्यकर्ता पंक्तिमा उनीप्रति आकर्षण नै थियो । तर, पटक–पटक सत्ता राजनीतिको स्वाद चाख्दै गएपछि उनको छवि स्खलित अनि विवादित हुँदै गयो । अहिले गतिशील कांग्रेसको बाधक बनेका छन् उनी । त्यस हिसाबले कांग्रेसको नेतृत्वमा देउवाको विकल्पको खोजी आवश्यक हो । तर, नेतृत्वको अनुहार मात्रै फेरेर कांग्रेसले गतिशीलता पाउनेछैन । पदीय भूमिका खोज्दै नेतृत्वको आकांक्षा राख्नेहरूले आगामी राजनीतिक रोडम्याप कोर्न सक्नुपर्छ ।

कांग्रेसको स्थापना जनउत्तरदायी शासन व्यवस्थाको वकालत गर्दै भएको थियो । २००६ सालमा कांग्रेस जन्मिँदा यो पार्टीले स्वेच्छाचारी होइन, संवैधानिक राजाको वकालत गर्‍यो । र, निर्वाचित जनउत्तरदायी शासन व्यवस्थाको पक्षमा उभियो । संवैधानिक राजा र प्रजातन्त्र कांग्रेसले अनवरत अघि बढाएको विचार थियो । अझ यसमा बीपीको समाजवादको सपना पनि जोडिएको थियो । सारमा बीपीको समाजवाद थियो, ‘एक हल गोरु, एउटा गाई र सानो घर ।’

२०४६ पछि पटक–पटक सत्तामा पुगेका कांग्रेसी नेताहरूले बीपीको सपनाको सानो घर होइन, काठमाडौंमै महल ठड्याए । महँगा, विलासी गाडीतिर आकर्षित भए । बीपीको समाजवादको सपना कांग्रेसीहरूका लागि उनको स्मृतिका दिन ‘गाउने गीत’ मा सीमित भएको छ ।

गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता आदि कांग्रेसका मुद्दा थिएनन् । तर, दरबार र संसदीय दलबीच द्वन्द्व बढ्दै जाँदा कांग्रेस गणतन्त्रको कित्तामा उभिन पुग्यो । आफ्नै नयाँ पुस्ता गणतन्त्रको पक्षमा उभिएपछि कांग्रेसले बाध्य भएर संवैधानिक राजतन्त्रको बाटो त्याग्यो । यद्यपि कांग्रेसभित्र अहिले पनि यी विषयलाई लिएर मतभेद छन् । महामन्त्री शशांक कोइरालाले खुलेरै हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा मत जाहेर गरेका छन् भने, संघीयताका विषयमा पनि कतिपय नेताका फरक–फरक मत सुनिन्छन् । यो सन्दर्भमा कांग्रेसले नीतिगत प्रस्टता खोज्नु आवश्यक छ । मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छ । संवैधानिक राजतन्त्र पनि इतिहास भइसक्यो । यो परिवशेमा आफ्ना राजनीतिक–आर्थिक मुद्दाहरू परिष्कृत गर्दै लैजाने कांग्रेसको कार्यभार बाँकी नै छ । महाधिवेशन यस्तो विमर्शका लागि उपयुक्त थलो हुन सक्छ ।

मूलतः कांग्रेस यी तीनवटा परिचयले चिनिन्छ । एक, बीपीले सिञ्चित गरेको पार्टी । दुई, लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको पार्टी । तीन, जीवित र सक्रियमध्ये सबैभन्दा पुरानो पार्टी । यही परिचयको सीमामा कैद भएर अब कांग्रेस अघि बढ्न सक्दैन । महाधिवेशनलाई नेतृत्वका आकांक्षीहरूले पदप्राप्तिको होडबाट निस्केर वैचारिक मन्थन गर्ने एउटा महत्वपूर्ण अवसर बनाउन सक्नुपर्छ ।

विगतका अभ्यास हेर्दा महाधिवेशनमा वैचारिक ‘डिस्कोर्स’ निकै कम हुने गरेका छन् । नरहरि आचार्य, प्रदीप गिरी आदि नेताले बेलाबखत सैद्धान्तिक ‘डिस्कोर्स’ नगरेका होइनन् । पछिल्लो सयम गगन थापाले पनि छलफल अघि बढाउने प्रयत्न गरेका थिए । तेह्रौं महाधिवेशनमा महामन्त्रीको उम्मेदवार हँुदा उनले कांग्रेसको संरचनागत सुधारसहित राजनीतिक प्रस्ताव अघि सारेका थिए, जसमा खासै बहस भएन । त्यसयता पनि उनीलगायत नयाँ पुस्ताका नेताहरूले कांग्रेस सुधारका पक्षमा बेलाबखत आफ्ना प्रस्तावनाहरू अघि सारेका एकाध दृष्टान्त छन् । यद्यपि जुन स्तरमा बहसहरू हुनुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेको छैन । नेतृत्वमा अग्रसरता देखाउँदै गरेको नयाँ पुस्ताले पार्टीमा राजनीतिक–वैचारिक हस्तक्षेप नै गर्न सक्नुपर्छ ।

कांग्रेसलाई गणतन्त्रको पक्षमा उभ्याउन नयाँ पुस्ताको भूमिका रह्यो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गरेपछिको दृष्टान्त नै हेरौं न । ओलीले संसद् विघटन गरेपछि कांग्रेस सुरुमा द्विविधाग्रस्त थियो । आन्दोलन गर्ने कि चुनावमा होमिने ? उसले चुनावमुखी आन्दोलन अघि बढायो । तर, ओलीविरुद्ध उभिन आनाकानी गरिरहेका देउवा पार्टीभित्र हस्तक्षेप बढाउँदै लगेपछि ‘पोजिसन’ लिने ठाउँमा आए । कांग्रेसले ‘पोजिसन’ लिएपछिका राजनीतिक परिदृश्यहरू फेरिएका छन् ।

यो पछिल्लो सन्दर्भबाट कांग्रेसमा झन् स्पष्ट र दृढ नेतृत्व आवश्यक रहेको देखिएको छ । अनेक स्वार्थका लाभहानि हेर्ने, ढुलमुले, द्विविधाग्रस्त र प्रतिक्रियाको राजनीतिमा सीमित नेतृत्व होइन, कांग्रेसले नीतिगत रूपमा पुनर्जागृत गर्न सक्ने ‘डाइनामिक लिडरसिप’ चाहिएको छ ।

कांग्रेसको सात दशक लामो राजनीतिक यात्रा सधैं सुखद रहेन । लोकतान्त्रिक संघर्षको मोर्चामा अग्रपंक्तिमा रहे पनि यसले पार्टी र सरकार सञ्चालनमा कौशल देखाउन सकेन । समग्रतामा लोकतन्त्रको पहरेदार तर आन्तरिक लोकतन्त्रमा अति नै गरिब कांग्रेसमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, सत्ताप्राप्ति र पदप्राप्तिका भद्दा खेलहरू पटक–पटक दोहोरिए । जीवनको उत्तराद्र्धमा गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराईजस्ता हस्तीहरूले पार्टी नै परित्याग गर्नुपर्ने अवस्था आयो । सारमा, अस्वस्थ गुटबन्दी, राजनीतिक चिन्तनको अभाव, व्यवहारमा लोकतान्त्रिक नहुनु आदि कारणले कांग्रेस खस्किएको हो । नूर गिरेको कांग्रेसको साख फर्काउने नेतृत्व यो महाधिवेशनले दिन सक्ला ?

एकथरी कांग्रेसीको विश्वास छ— देउवाको विकल्पमा शेखर, निधि वा जोकोही आए पनि कांग्रेसले पुनर्जीवन पाउनेछ । गगन र विश्वप्रकाश महामन्त्रीमा चुनिएर मुख्य नेतृत्वको सारथि भए भने कांग्रेसले काँचुली फेर्नेछ । अर्काथरीको कथन छ— व्यक्ति परिवर्तन गौण हो, पार्टी जीवनमा मूल कुरा विचार हो । कांग्रेसले कस्तो विचार अघि सार्न सक्छ, त्यो विचार बोक्ने नेता त्यसअनुकूल छ÷छैन भन्ने पक्षले मात्रै कांग्रेसको आगामी दिन निर्धारण गर्नेछ ।

कांग्रेसमा नेतृत्व हस्तान्तरणको बहस चल्दै गर्दा गगन र विश्वप्रकाश रूपान्तरणका ‘विम्ब’ बनेका छन् । देउवा दोहोरिए वा दोस्रो पुस्ताका अरू कोही नेता सभापति भए पनि तिनले महामन्त्रीमा गगन र विश्वप्रकाशको साथ खोजेका छन् । गगन र विश्वप्रकाश दुवैका लागि यो अवसर र चुनौती दुवै हो । यी दुवै नेताप्रति कांग्रेसले मात्रै होइन, देशले नै आशा गरेको छ । अनुहार बदलेर नेतृत्वमा पुगून् भन्ने शुभेच्छा होइन, पार्टीमा जबर्जस्त वैचारिक हस्तक्षेप गरून् भन्ने अपेक्षा गर्ने जमात ठूलो छ ।

२०४६ को जनआन्दोलनका बेला स्कुल पढिरहेका गगनको राजनीतिप्रति रुचि त्यही बेलादेखि जागेको हो । नेपाल विद्यार्थी संघमा संगठित भएर विद्यार्थी राजनीतिमा होमिएका उनी सडक आन्दोलनबाट राष्ट्रिय परिदृश्यमा देखिए । २०६३ को आन्दोलन, त्यसपछि कांग्रेसलाई गणतन्त्रको पक्षमा उभ्याउन भूमिका खेले । सांसद भए, संसदीय समितिमा काम गरे, स्वास्थ्यमन्त्री भएर काम गरे । यी परीक्षणमा उनी तुलनात्मक रूपमा सफल देखिए, जसले गर्दा उनीप्रति अहिले पनि आमरूपमा अपेक्षा कायमै छ । विश्वप्रकाशको पृष्ठभूमि पनि विद्यार्थी राजनीतिमै थियो । शालीन ढंगले बोल्न सक्ने र पेचिलो लेख्न सक्ने उनी अहिले कांग्रेसको प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा छन् । र, जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेका छन् । सन्देह के मात्रै छ भने, गुटगत नेताको छहारी छोडेर पार्टीलाई वैचारिक–राजनीतिक दिशानिर्देश गर्न यी दुई नेता सक्षम होलान् ?

दुवै नेता गुटका प्रतिनिधि हुन् । विश्वप्रकाश शेरबहादुर गुटका नेता हुन् भने गगन कृष्णप्रसाद सिटौला समूहका नेता । कांग्रेसमा गुट र नेताको फेर समातेर नेतृत्वमा पुग्ने होड छ । सबैजसो अवसरको खोजीमा छन् । गुटको फेरो समातेर नेता बन्ने कि विचारको ? आशा गरिएका दुवै नेता यसबारे प्रस्ट हुनुपर्ने देखिन्छ ।

तेह्रौं महाधिवेशनमा गगन महामन्त्रीमा ५८४ मत ल्याएर पराजित हुँदा धेरैले ४० नकट्दै साहस गरेको भनेर टिप्पणी गरेका थिए । कतिले गुटको प्रतिनिधि भएर लड्दा पराजित हुनुपरेको विश्लेषण गरे । जे भए पनि तेह्रौं महाधिवेशनले उनलाई नेतृत्वमा अग्रसर हुने जग बनाइदिएको थियो । आज उनलाई सबैजसो सभापतिका उम्मेदवारले महामन्त्रीका रूपमा आफ्नो टिममा आउन आमन्त्रण गर्नुले कांग्रेसमा उनको आकर्षण सिद्ध हुन्छ । तर, उनले नेतृत्वको दाबासँगै वैचारिक–राजनीतिक मुद्दालाई पनि बोक्न सक्नुपर्छ । कुनै पनि नेतालाई राजनीतिक कार्यक्रम र मुद्दाले स्थापित गर्छ । गुटगत लेनदेन र सम्झौताहरूबाट नेतृत्वमा पुग्ने कि वैचारिक–राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर ? गगन÷विश्वप्रकाशहरूले कांग्रेसको राजनीतिक विरासत बोक्न काँध दरिलो बनाउनुपर्ने बेला आएको छ ।

@Rajaramgautam









प्रकाशित : असार २२, २०७८ २२:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दलीय पुनर्गठन : बुद्धिविलास कि आवश्यकता

नेपालमा न दलको खाँचो छ, न त नेताकै । बग्रेल्ती छन्, दल र नेता । तर त्यस्तो दल, त्यस्ता नेता छैनन्, जसले सर्वसाधारणलाई साँच्चिकै लोकतन्त्रको अनुभूति दिलाउन सकून् ।
राजाराम गौतम

सामाजिक सञ्जालमा सबैभन्दा सक्रिय नेता सम्भवतः पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नै हुन् । फेसबुक/ट्वीटरमार्फत उनी अनेक विमर्श गरिराख्छन् ।

आइतबार बिहान उनले ट्वीटरमा लेखे, ‘भनिन्छ, टाउकाको ओखती नाइटामा लगाएर हुन्न । अहिले देशको चौतर्फी संकटको प्रमुख कारण राजनीति/दल/नेतृत्वको स्खलन नै हो । कांग्रेस ‘कांग्रेस नरहनु’, कम्युनिस्ट ‘कम्युनिस्ट नरहनु’, समाजवादी ‘समाजवादी नरहनु’ । कि यिनलाई आमूल परिवर्तन गर्ने वा नयाँ पार्टी बनाउने आँट गरौं, नत्र समयले कसैलाई पर्खंदैन है !’

आफूसम्बद्ध जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को आधिकारिकता विवाद निर्वाचन आयोगमा लट्किरहेका बेला ट्वीटमार्फत भट्टराईले नयाँ सिराबाट दलहरूको पुनर्गठन चाहेको सन्देश दिएका छन् । उल्लेख्य के छ भने, सत्तारूढ कम्युनिस्ट शक्ति विभाजित भई चरम राजनीतिक ध्रुवीकरण बढिरहँदा उनको यस्तो चाहना प्रकट भएको छ ।

‘नयाँ पार्टी बनाउने आँट गरौं’ भन्ने उनको आग्रहमा निकै कमले सकारात्मक टिप्पणी गरेका छन् । अधिकांशले आलोचना, अझ निम्नस्तरको गालीगलौज गरेका छन् । नेपाली समाज स्वस्थ आलोचनाबाट विमुख हुँदै गएको छ । सतही टिप्पणी र भद्दा गालीगलौज हाम्रो संस्कार बन्दै छ । भट्टराईको ट्वीटमा व्यक्त क्रिया–प्रतिक्रिया यसैको नमुना हो ।

आवेगको तुष्टीकरणमा रमाउने जमातलाई छोडेर भट्टराईले उठाउन खोजेको दलीय पुनर्गठनको मूल विषयमा प्रवेश गरौं । नेपाली राजनीति आज जुन मोडमा छ, दलीय पुनर्गठन यति बेलाको एउटा प्रधान मुद्दा बन्न सक्छ । नेपालमा न दलको खाँचो छ, न त नेताकै । बग्रेल्ती छन्, दल र नेता । तर त्यस्तो दल, त्यस्ता नेता छैनन्, जसले आम मानिसलाई साँच्चिकै लोकतन्त्रको अनुभूति दिलाउन सकून् ।

नेताका भाषण र कोरा कागजमा लोकतन्त्र आएर जनताले त्यो अनुभूति गर्न सक्दा रहेनछन् । हामीलाई मेलम्चीको बाढीले सर्वस्व गुमाएकाहरूलाई ढाडस दिने लोकतन्त्र चाहिएको हो । चेपाङ बस्तीमा गिा/भ्याकुरले छाक टार्न विवश स्वजनले ‘स्वाद’ लिन पाउने लोकतन्त्र चाहिएको हो । तर, आज पनि दलित भएकै आधारमा भाडा तिरेर समेत कोठा नपाइने अवस्था राजधानीमै विद्यमान छ । जातका आधारमा मात्रै होइन, सत्ता, शक्ति, पैसा र पहुँचले वर्ग विभेदको खाडल गहिरिँदो छ । कोरोनाविरुद्धको खोपकै कुरा गरौं न । सत्तामा पहुँच र प्रभाव हुनेले थोरैतिनो आएको खोप लगाइसके, पहुँच नभएका सर्वसाधारण खोपको आसमा छटपटिएका छन् । तिनको बेचैनी सम्बोधन गर्ने लोकतन्त्र खोइ कहाँ छ ?

छनलाई हामी संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा छौं । दल र तिनका नेताको अगुवाइमा जनताले पटक–पटक निरंकुशताविरुद्ध संघर्ष गरेर देशमा लोकतन्त्र ल्याएकै हुन् । यो यथार्थ हो । तर अर्को कटुयथार्थ यो पनि हो, तिनै लोकतन्त्रका वाहक नै सत्तासीन भएपछि ‘नवनिरंकुश’ भएका छन् । तिनले आज राजनीतिलाई मदारीको खेल बनाइदिएका छन् । विधि, पद्धति, दल र नेतासँगका अपेक्षा र विश्वास धूलोमा मिलेको छ । कांग्रेस, कम्युनिस्टजस्ता ठूला जनमत भएका दल सिद्धान्तहीन बाटामा अग्रसर छन् । कुनै पनि पार्टी पार्टीजस्तो छैन । गुटैगुटको महासंघ बनेका छन् पार्टीहरू । नेताहरू पेटी ठेकेदारमा परिणत भएका छन् । यो पृष्ठभूमिमा दलीय राजनीतिले जबर्जस्त शुद्धीकरणको माग गरेको छ । यस अर्थमा, भट्टराईले सारेको पुनर्गठनको प्रस्तावनामा थप विमर्श आवश्यक छ ।

दलीय पुनर्गठनको बहस बुद्धिविलास मात्रै हो कि साँच्चिकै सम्भव छ ? के यसको राजनीतिक/सैद्धान्तिक आधार छ ? जुन पृष्ठभूमि, सोच र प्रवृत्तिबीच नेपालमा दलहरू हुर्के, नयाँ सन्दर्भमा नयाँ किमिसले पुनर्गठित होलान् ? यो विमर्शसँगै यस्ता अनेक प्रश्न उठ्छन् । भट्टराई नै होइनन्, नयाँ शक्ति निर्माणको अभियान चलाउने ? कहाँ पुग्यो उनको अभियान ? सफलता पाए ? बहसको अग्रभागमा उनी लक्षित यी पूरक प्रश्न झनै उठ्छन् ।

भट्टराईकै सन्दर्भबाट विश्लेषणलाई अघि बढाऔं ।

भट्टराई नयाँ विषयको उठान गरिरहने नेतामा पर्छन् । झन्डै आठ वर्षअघि पहिलो पटक उनले सार्वजनिक रूपमा नेपाली राजनीतिको पुनर्गठनको मुद्दा अघि सारे, ‘खाँचो नयाँ शक्तिको’ शीर्षक लेखमार्फत । २०७० फागुन २५ मा ‘नेपाल’ साप्ताहिकमा प्रकाशित लेखमा उनले लेखे, ‘नेपाली समाज नयाँ चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ । अब त्यसलाई नेतृत्व गरेर जान दलहरूले आफ्नो संगठन, नेतृत्व, कार्यशैलीलाई नै परिवर्तन गरेर लैजान सक्नुपर्छ । त्यो गर्न सकिएन भने नयाँ शक्तिको उदय हुन्छ ।’

नयाँ शक्तिको खाँचो औंल्याएको झन्डै दुई वर्षपछि २०७२ असोज ९ मा उनले पत्रकार सम्मेलन गरेर माओवादी पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गरे । संसद् र पार्टी दुवैतिरबाट राजीनामा दिई ‘स्वतन्त्र व्यक्ति’ मा परिणत भएको दाबी गरे । २०७३ जेठ ३० मा उनले नयाँ शक्ति पार्टी घोषणा गरे, जसको संयोजक उनी आफैं थिए ।

राजनीतिक संघर्षमा पोख्त नेपालका दल उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा चुक्दै आएका छन्, अहिलेसम्म पनि । प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिलाई व्यवस्थित र संस्थागत गर्दै मुलुकलाई सुशासन, सदाचार र समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउने शक्तिको नेपालमा साँच्चिकै खाँचो छ । भट्टराईले त्यो खाँचो टार्ने लक्ष्यसहित नयाँ शक्तिको घोषणा गरेका थिए । तामझाम गरेर घोषणा भएको नयाँ शक्तिप्रति दिल्लीमा उदाएको आम आदमी पार्टीजस्तै अपेक्षा पलाएको थियो । तर, यसले आम मानिसलाई आकर्षित गर्नै सकेन । स्थानीय र संघीय दुवै चुनावले नयाँ शक्तिप्रति जनआकर्षण नभएको स्पष्ट सन्देश दिए ।

नयाँ वैकल्पिक शक्तिको नारा लिएर बढेका भट्टराई पुरानासँगै तालमेल र एकता गर्ने प्रयासमा लागे । कहिले वाम गठबन्धनसँग चुनावी मोर्चा बनाएर जान तयार भएको देखिए त कहिले मधेसी दलहरूसँग । संघीय समाजवादी फोरमसँग पहिले चुनावी तालमेल र पछि पार्टी एकता नै गरे । २०७६ वैशाख २३ मा एकतापछि समाजवादी पार्टी गठन भयो । नयाँ शक्ति अभियानमा यहीँनेर पूर्णविराम लाग्यो । समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बीच एकीकरण भएर जसपा बन्यो, जो अन्तर्कलहले विभाजित भइसकेको छ ।

प्राविधिक रूपमा एउटै पार्टी भए पनि राजनीतिक रूपमा जसपा विभाजित भइसक्यो । महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको समूह ओली सरकारमा सामेल भएको छ भने, उपेन्द्र यादव र भट्टराई समूह त्यसका विरुद्ध उभिएको छ । एकले अर्को समूहलाई शृङ्खलाबद्ध कारबाही गरिरहेका छन् । दुवै आफूलाई आधिकारिक हैसियत माग गर्दै निर्वाचन आयोग पुगेका छन् । यो पृष्ठभूमिमा भट्टराईले दलहरूलाई नयाँ हिसाबले पुनर्गठनमा बढ्न आह्वान गर्दै ट्वीट गरेका छन् । तर, उनको यो आह्वान सामाजिक सञ्जालको क्रिया–प्रतिक्रियामा सीमित छ ।

कुनै बखत थियो, भट्टराई नेपाली राजनीतिका सबैभन्दा लोकिप्रय नेता थिए । २०६२–६३ पछिको परिदृश्यमा एउटा समय गिरिजाप्रसाद कोइराला राजनीतिको केन्द्रमा रहे । उनीपछि पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र अहिले केपी ओली ‘मियो’ बनेका छन् । राजनीतिक मियो नबने पनि भट्टराईको लोकप्रियता यी सबैभन्दा माथि थियो । यसका केही कारण छन् । माओवादी विद्रोहका एक मुख्य विचारक भट्टराईले हिंसात्मक राजनीतिलाई शान्तिपूर्ण बाटामा ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले । उसो त माओवादीको शान्तिपूर्ण अवतरण प्रचण्डको नेतृत्वमा भएको हो, तैपनि यसमा भट्टराईको भूमिका कम आँक्न मिल्दैन । विद्रोहकालमै आफ्नै सहकर्मीहरूबाट ज्यान जोखिममा पारेर उनले शान्तिपूर्ण बाटोको वकालत गरेका थिए । शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनेदेखि लडाकुलाई निःशस्त्रीकरण गर्नेसम्मका अभियानमा उनको भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो ।

प्रचारमा नरमाउने नेता को पो होला र ? भट्टराई पनि यसबाट सायद मुक्त थिएनन् । तर उनमा अरूभन्दा केही पृथक् गर्ने हुटहुटी र सोच थियो, जुन अर्थमन्त्री कार्यकालमा देखियो । राजस्व संकलनमा आएको बदलाव, विदेश भ्रमणबापतको भत्ता नलिने घोषणा, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको सुरुआत आदि थुप्रै स्मरणयोग्य काम गरेर उनले बेग्लै छवि बनाए । उनी प्रधानमन्त्री भएपछि आममानिसका अपेक्षा अरू बढेका थिए । देशमै उत्पादित गाडी ‘मुस्ताङ म्याक्स’ चढ्नेदेखि काठमाडौंका सडक फराकिला पार्ने दूरगामी महत्त्वका काम उनले यसबीच गरे । उनका राम्रा कामको सराहना र प्रचारमुखी कामको आलोचना आज पनि हुने गर्छ ।

प्रधानमन्त्री रहेकै बेला दिएका केही विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण उनको साखमा प्रश्न उठ्यो । ‘देशको चाबी अन्तै रहेछ’, ‘देशै मर्ज, सब मर्ज हुन सक्छ’ आदि विवादास्पद अभिव्यक्तिपछि ओरालो लाग्न थालेको उनको छवि अझै उठ्न सकेको छैन । उसै पनि पार्टीमा उनलाई ‘भारतपरस्त’ भनेर आरोप लगाइन्थ्यो । प्रचण्डले उनी प्रधानमन्त्री हुनु केही साताअघिको कार्यकर्ता भेलामा ‘बाबुरामलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भारतले दबाब दिएको’ भनेपछि उनीप्रतिको सन्देह बढेर गयो । आफ्ना सहकर्मी कसैलाई पत्तै नदिई पार्टी परित्याग, पहिलो संविधानसभा विघटन आदि घटनाक्रमका कारण उनीमाथि संशय थपियो । लामो समय उनीसँगै रहेका नेता–कार्यकर्ता उनी ‘गैरमार्क्सवादी’ भएको भन्दै टाढिए । यी र यस्तै कारण वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बनाउने उनको लक्ष्यमा बाधक भए ।

आफ्नो व्यक्तित्वमा आएको उतारचढावका बाबजुद भट्टराई आफ्नो अभियानमा रोकिएका छैनन् । ‘जनताका सबै समस्या अझै हल भएका छैनन् । शीतयुद्धकालमा जन्मेका कांग्रेस, कम्युनिस्टजस्ता दलहरूले संघर्षबाट लोकतन्त्र त ल्याए तर सीमान्तकृत जनताका समस्या हल गर्न सकेनन् । यी जीर्ण भइसकेका पुराना राजनीतिक शक्तिबाट जनताका अपेक्षा सम्बोधन हुँदैनन्’, पंक्तिकारसँग भट्टराईले आफ्नो अभियान जारी रहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘त्यसकारण सीमान्तकृत समुदायलाई सबलीकरण गर्दै सहभागितामूलक लोकतन्त्र बढाउने, सुशासन, सदाचार, आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा बढ्ने वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको खाँचो छ । मैले जुन अवधारणागत अभियान अघि बढाएको हुँ, त्यो रोकिएको छैन ।’

चार दशकदेखि अनवरत राजनीतिमा लागेका भट्टराईको सक्रियता यतिखेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीका निरंकुश कार्यशैलीविरुद्ध केन्द्रित छ । उनले बाह्य शक्तिको प्रभावमा परेर ओलीले व्यवस्था नै विघटनको तानाबाना बुनिरहेको आरोप लगाएका छन् । उनकै पहलमा उनीसमेत भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनालले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप एवं चलखेल हुन नपाओस्’ भनेर सबैलाई सजग रहन आह्वान गरेका छन् । संवेदनशील विषयमा अपरिपक्व टिप्पणी भनेर एउटा कोणबाट विज्ञप्तिको आलोचना भएको छ भने अर्काथरीले राष्ट्रिय स्वार्थका सन्दर्भमा सबै जना एक ठाउँमा आएको भनेर सकारात्मक टिप्पणी पनि गरेका छन् ।

जे–जे क्रिया–प्रतिक्रिया गरे पनि यथार्थमा अहिले मुलुक गम्भीर राजनीतिक संकटको चरणमा छ । यो संकटबाट निस्कन बाह्य शक्तिलाई दोषारोपण गर्ने होइन, आफैं आन्तरिक रूपमा मजबुत हुनुपर्छ । लोकतान्त्रिक प्रणाली मजबुत हुनलाई दलहरू जनमुखी र बलियो हुनु अनिवार्य छ । भट्टराईले ट्वीटमा निकालेको निष्कर्षझैं या दलहरू व्यवहारमै सुदृढ हुनुपर्‍यो या त नयाँ सिराबाट पुनर्गठनका लागि तयार हुनुपर्‍यो । ठूलो जनधनको आहुतिपछि प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि जोगाउने, व्यवस्थित र संस्थागत गर्ने उपाय यही हो । यी र यस्ता उपाय व्यवहारमा लागू गर्न दल/नेता तयार नझएसम्म सामाजिक सञ्जालका बुद्धिविलासमा सीमित हुन्छन् । त्यस्तो नहोस् ।

प्रकाशित : असार ९, २०७८ ०७:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×