अस्मिता त मारिइन्, न्याय नमार !

यतिखेरै यही असार २ गतेदेखि सम्पर्कविहीन भएकी डडेल्धुराकी अस्मिता धामीको शव स्थानीय हट्टवानी सामुदायिक वनमा असार ५ गते भेटियो । उनी मृत फेला परेको यतिका दिन बितिसक्दा पनि प्रहरीले उनको मृत्युलाई ‘हत्या भएको’ बाहेक अन्य ठोस कुरा भनेको छैन । अस्मिताको शववरिपरि भेटिएका तथ्यहरूले उनी बलात्कारपछि मारिएको हुन सक्ने प्रस्ट बताउँछन् तर यो विषयमा प्रहरी अनुसन्धान केही बोलेको छैन । भिसेरा परीक्षणका लागि पठाइएका नमुनाहरूको रिपोर्टबाट मात्रै बलात्कारपछिको हत्या भए–नभएको पुष्टि हुने बताइएको छ । शरीरमा नीलडाम देखिएको, घटनास्थलमा घिसारिएको जस्तो देखिने अवस्था मौजुद भएको र नजिकै ब्लु डायमन्ड नामक मदिराको खाली बोतलसमेत भेटिएको नाङ्गो तथ्य हुँदाहुँदै पनि अस्मिताको मृत्यु प्रकरणमा अपराधी पत्ता लगाउन प्रहरी अनुसन्धानको अपेक्षित सक्रियता देखिएको छैन । जिल्लामा यत्रो घटना हुँदा सदरमुकाम अमरगढीमै समेत न्यायिक कारबाहीका लागि नागरिकस्तरको सचेत जागरुकता महसुस भएको छैन ।

‘रहस्यमय’ बन्ने खतरा

माथि नाम लिइएका बलात्कारपछि भयावह हत्या गरिएका प्रकरणहरूमध्ये निर्मला र भागरथी त्यस्ता नाम हुन् जसको भौतिक जीवनको बलात्कार र हत्यापछि न्यायकै समेत बलात्कार र हत्या गरियो । कुनै भय र द्विविधा नराखी भन्नुपर्छ— यी दुई किशोरीलाई बलात्कारीले मात्रै मारेका होइनन्; यो मुलुकको स्थानीयदेखि केन्द्रीय दलतन्त्र, प्रहरी प्रशासन र न्यायिक ‘विवेक’ समेतमा व्याप्त आपराधिक संरक्षणवाद र दण्डहीनताले पनि मारेको हो । समाजमा यस प्रकारका अपराध हुनै नदिनु स्वयंमा चुनौतीको विषय हो तर उस्तै प्रकृतिका अपराध बारम्बार भइरहने वातावरण कायम रहन यही संरक्षणवाद र दण्डहीनताले भूमिका खेलेको छ । सुरक्षा संयन्त्र र न्यायिक निकायलाई प्रभाव पारेर हस्तक्षेप गर्न सक्ने, ‘पहुँचवाला’ र शक्तिशाली अपराधीले समग्र प्रकरणलाई कसरी रहस्यमय बनाइदिन सक्छन् भन्ने कुरो पनि अब ‘ओपन सिक्रेट’ भइसकेकै छ । यसरी राज्यका निकाय बेकम्मा र समुदायभित्रैका मानिसहरूसमेत अपराधीपोषक किन हुन्छन् ? यसको उत्तर घनघोर अमानवीय र दलाल–बिचौलियामुखी दलदलमा फसेको लोकतन्त्रभित्र पसेर मात्र भेटिन्छ । लोकतन्त्रका आवरणमा ‘लोक’ कै हुर्मत लिने पद्धति रहुन्जेल आर्थिक चलखेलको शक्तिका अगाडि न्याय र विवेकमा चरम संकट यथावतै रहने देखिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा शंकाको सुविधा लिन सकिने प्रशस्त ठाउँ छन् । कतै अस्मिताको नियति पनि अपराधी नै पत्तो नलाग्ने गरी ‘रहस्यमय’ बन्ने त होइन ? अथवा, कोही नक्कली अपराधी खडा गरेर पत्याउनै नसकिने बयानहरू सार्वजनिक हुने त होइनन् ?

समाचारहरूका अनुसार, अस्मिता धामी डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिकास्थित जमरानी स्वास्थ्य केन्द्रकी कार्यालय सहायक थिइन् । दुई सन्तानकी आमा र एक कर्मठ युवती थिइन् । छोरीहरूलाई श्रीमान्को जिम्मामा घर छोडेर निम्न वेतनको जागिर धानिरहेकी उनी घरमा हुने दैनिक खर्चको जोहो आफ्नै कमाइबाट गर्थिन् । दिन बिराएर घर पुग्थिन् । छोरी र श्रीमान्को खैखबर लिन्थिन् । परिवारसँग सुखदुःख एक रात बिताउँथिन् र फेरि स्वास्थ्य केन्द्रकै बाटो नाप्थिन् । एवंरीतले चलेको घर र जागिरकै चक्रबीच उनको जिन्दगीको चक्र समाप्त भयो । स्वास्थ्य केन्द्रबाट कोभिडका बचेका खोपहरूको क्यारिअर बोकेर जोगबुढा अस्पतालतर्फ जाने क्रममा उनी एकाएक गायब भएको कसैले पत्तै पाएन । घरतिरकाले स्वास्थ्य केन्द्रतिरै भएको ठाने, यताकाले कोभिडका खोपहरू पुर्‍याएर त्यही बाटो घर गइन् होला भन्ठाने । भोलिपल्टसम्म पनि सम्पर्कमा नआएपछि उनको सोधीखोजी र हारगुहार भयो । हराएको चौथो दिन मात्रै प्रहरी र स्थानीयले उनको शव फेला पारे । उनले बोकेको खोपको क्यारिअर शवनजिकै पल्टिएको थियो । नाकको डाँडी भाँचिएको, हातका चुरा फुटेको, जीउमा नीलडामहरू भएको र बंगारा भाँचिएको अवस्थामा उनको मृत शरीर हट्टवानी सामुदायिक वनको भिरालोमा भेटिएको थियो ।

प्रथम दृष्टिमै कसैले पनि बलात्कारपछि हत्या गरिएको अडकल काट्न सकिने उक्त घटनामा संलग्न अपराधी पत्ता लगाउनमा ढिलाइले खतराको संकेत गरिसकेको छ । प्रहरीले अस्मिता हराएको भोलिपल्ट आत्महत्या गर्ने सोही ठाउँका धीरेन्द्र धामी नै उनको हत्यारा हुन सक्ने अनुमान गरेको छ । यो अनुमान आफैंमा पनि सन्देहको घेराभित्र छ ।

क्षतिपूर्ति, राहत र ‘न्याय’

अस्मिताको शव भेटिएपछि छाएको सन्नाटा र शोकलाई चिर्दै केही दिनमै स्थानीय बासिन्दाले न्यायका लागि संघर्ष समिति गठन गरे । लालढुंगा बजारमा अस्मितालाई न्याय देऊ भन्ने मागसहित प्रदर्शन पनि भयो । संघर्ष समितिले गरेको नगरपालिका घेराउपछि परशुराम नगरपालिकाका प्रमुखले अस्मिताको परिवारलाई क्षतिपूर्ति र उनी कार्यरत पदमा परिवारकै अन्य सदस्यलाई जागिर दिने प्रतिबद्धता गरेपछि संघर्ष समितिले विश्राम लिएको छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारले मृतकको परिवारलाई १५ लाख रुपैयाँ ‘राहत’ स्वरूप प्रदान गर्ने घोषणा पनि गरेका छन् । यी सबै कुराले तत्कालीन राहत त देलान्, अस्मिताको सम्मान र सजीव उपस्थितिको मूल्य चुक्ता गर्न सक्दैनन् । त्योभन्दा पनि, कतै यिनै राहत र क्षतिपूर्ति नै उनको ‘न्याय’ का आवाज मत्थर गर्ने पूर्वसर्त बन्ने त होइनन् ? कतै उनको हत्या पनि प्रभुत्वशाली, तिकडमकारी राजनीति र अपराधीरक्षक भित्री खेलको अर्को उदाहरण त बन्ने होइन ? प्रश्न त उठ्छ ।

यसो भनिरहँदा मुद्दा भड्काउन खोजेको या अनुसन्धानमा अनावश्यक शंका गरेको पनि ठानिन सक्ला । अस्मिता हत्या प्रकरणलाई अघिल्ला यस्तै घटनाहरूको ‘चेन’ भित्र राखेर नसोच्ने हो भने उनको न्यायका लागि उठाइएको आवाज क्षतिपूर्तिको सट्टानामामै नटुङ्गिएला भन्न सकिन्न । जतिसुकै ठूलो राशिको क्षतिपूर्ति र राहतले पनि कसैको बीभत्स हत्याको परिपूरण गर्न सक्दैन । आफ्नो जीउमा एक थान योनि हुनुको ‘अपराध’ मा कुनै स्त्रीको बाँच्ने हक, उसको आत्मसम्मान र मानवीय गरिमामाथि बलात् आक्रमण हुन्छ र त्यही क्रममा उसको हत्यासमेत हुन्छ भने यसलाई आम मृत्युजसरी सजिलै बिर्सेर सामान्यीकरण गरिनु सह्य छैन । यस्तै प्रकरणहरूमा स्थानीय राजनीतिका खेलाडीहरूले अपराधी संरक्षण र दण्डहीनतामा खेलेका अँध्यारा खेलका परम्पराले हामीलाई सोच्न बाध्य पारेका हुन् भन्ने बिर्सन मिल्दैन । यसैकारण सुरक्षा–प्रशासन र अदालतसमेत माथि विश्वासको संकट उत्पन्न भइरहेको छ । यस अर्थमा अस्मिता प्रकरणमा पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान जान र समुदायसमेत निरन्तर सतर्क रहन जरुरी छ ।

राज्यको जरुरत र आवाजको खाँचो

जनतालाई सुरक्षा र न्यायको प्रत्याभूति दिनु राज्यको आधारभूत दायित्व हो । त्यसैका लागि राज्य चाहिने हो । हुन त जति नै जिम्मेवार र जवाफदेह राज्यभित्र पनि अपराधहरू पूर्णतः उन्मूलन हुन सक्ने स्थिति नरहला तर राज्यले सामन्ती पितृसत्ताबाट हस्तान्तरित आपराधिक मनोवृत्ति र दुर्व्यवहारलाई आज पनि सामाजिक स्वीकृति र प्रश्रय दिइरहने प्रवृत्तिलाई निस्तेज गर्न भने सक्छ । अपराधीलाई बिनासम्झौता कानुनी कारबाहीको घेरामा तान्न सक्छ । प्रहरी र अदालतलाई कुनै पनि प्रभावले छुनै नसक्ने बनाउन सक्छ । दुर्भाग्य, नेपालको परिवेशमा यो आकाशको फल भइरहेको छ । न्यायको यस्तो विकराल हविगत भएको राज्ययन्त्रले पीडितको न्यायलाई सर्वोपरि महत्त्व दिन्छ भनेर आशा गर्नु मुस्किल छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि ‘न्याय’ राज्यको प्राथमिक जिम्मेवारी हो । न्याय सम्पादनकै लागि बारम्बार हूल बाँधेर नारा–जुलुस गरेर राज्यका निकायहरूलाई दबाब दिनुपर्ने स्थिति लाजमर्दो हो । हरेकपल्ट जब बलात्कारपछि ज्यानैसमेत लिने घटना हुन्छन्, पीडितका आफन्त र अधिकारकर्मीले प्रहरी प्रशासन घेर्न जानुपर्ने स्थिति आउँछ । अनुसन्धानमा अपेक्षित तदारुकता नदेखिने र अपराधी फरार हुने वा फरार गराइने सम्भावना बढेर जाने र अझ उस्तै परे दलहरूका स्थानीय नेता–कार्यकर्ता नै अपराधीलाई लुकाउन र बचाउन सक्रिय हुने । यी सबै कुरा सधैं संयोग मात्रै हुँदैनन् ।

यस्तो अवस्थामा पीडितको पक्षबाट उचित आवाज उठाउने कि राज्यले के गर्छ भनेर पर्खिबस्ने ?

महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसाविरुद्ध लामो समयदेखि बोल्दै–लेख्दै आएकी लेखक तथा अधिकारकर्मी अमृता लम्सालका विचारमा, बोल्नु त जरुरी छ तर यसरी बोल्दा धेरै जोखिम उठाउनुपर्ने हुन्छ, कठोर आरोपहरू खेप्नुपर्ने हुन्छ । उसै पनि पीडितका पक्षमा भन्दा शक्ति र सत्ताका पक्षमा लाग्नेको संख्या धेरै हुने भएकाले सामाजिक सञ्जालमार्फत आइलाग्ने ट्रोलदेखि निजी जीवनमै सामना गर्नुपर्ने धम्कीसम्म सुन्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । लेखक लम्साल राज्यले नै दायित्व लिनुपर्ने र समग्रमा हरेक व्यक्तिको सार्वजनिक विवेक देखिनुपर्ने मुद्दामा केही व्यक्तिले आवाज उठाउने ठेक्का लिएझैं बोलिरहनपर्नु नै ठूलो विडम्बना हो भन्छिन् । तर शक्तिका आडमा न्यायमूर्तिहरूकै ‘चित्त’ लाई समेत पंगु बनाइदिन सक्ने गरी अपराधीहरू बलियो भएको मुलुकभित्र बोल्नुको विकल्प नभएको पनि उनी स्विकार्छिन् ।

राज्ययन्त्रभित्र बस्ने अधिकांश पदधारी र दलधारीहरू लोकतन्त्र र जनअधिकारको धज्जी उडाउने, सकेसम्म लुट्ने, पाएसम्म सोहोर्ने र पुस्तौं पुग्ने सम्पत्तिको जोरजाम गर्ने प्रतिस्पर्धामा छन् । यतिखेर अस्मिता धामी या कसैको पनि ‘न्याय’ को फिराद र संवेदना सुनिने सम्भावना कति रहला, यो पर्खाइकै कुरा भयो तर न्यायका पक्षधरहरू निरन्तर बोलिरहनु त पर्छ । यसरी बोल्न यो–यो मान्छे मात्रै बोल्ने हो र अरूले उनीहरूले के–के बोल्छन् भनेर हेरिरहने हो भन्ने हुनु हुँदैन । समयका माग र आवश्यकताले प्रतिरोधलाई पनि पुस्तान्तरण गर्दै लैजान्छन् । हरेक नयाँ पुस्ताले न्यायका लागि आवाज उठाउने र सत्ताधारी वा सत्ता पक्षधरको अप्रिय बन्ने जोखिम उठाउनैपर्छ ।

००

गत वर्षको जेठमा डडेल्धुराकै रातो गुराँस रिसोर्टमा २१ वर्षकी निर्मला बोहराको हत्या भएको कतिलाई सम्झना छ कुन्नि ! उनको शंकास्पद मृत्युमा संलग्न भन्दै प्रहरी जवान रामदीन चौधरी पक्राउ परे (२०७७ जेठ १५ को कान्तिपुर दैनिकमा डीआर पन्तको रिपोर्ट) । मृतक निर्मला त्यो रिसोर्टमा किन आएकी थिइन् भन्ने कुरा लिएर मृतककै चरित्रमाथि प्रश्न उठाउने स्थानीयहरूले सम्भवतः निर्मला मारिन लायक नै थिइन् भन्ने मनसाय देखाए । त्यसैले, उनको न्यायका लागि सामूहिक स्तरको आवाज उठेन । पक्राउ परेका व्यक्ति सक्कली अपराधी थिए कि नक्कली ? उक्त घटनाको न्यायिक प्रक्रिया के कसरी अगाडि बढ्यो ? सायदै कसैलाई जानकारी होला ।

यसरी उस्तैउस्तै अपराधमा पनि पीडितको चरित्रमा ‘लेबल’ लगाउँदै श्रेणीकरण गर्ने हामीले कस्तो सुरक्षा र न्यायको पैरवी गरिरहेका हौंला ? यो हाम्रै सार्वजनिक बुझाइ र गराइलाई समेत प्रश्न हो । आफैंभित्र पसेर यस्ता प्रश्नको उत्तर नखोजी न्यायिक लडाइँको नागरिक दायित्व पूरा होला ?

यतिखेर अस्मिता धामीको हत्याले परिवार र आफन्तजनमा गहिरो शोक परेको छ । नाबालक छोरीहरूले आमा गुमाएका छन् । अरू सबै कुराको क्षतिपूर्ति होला तर अस्मिताको आत्मसम्मान र छोरीहरूकी ‘आमा’ को पूर्ति कहीँ–कतैबाट हुँदैन । हामी अस्मितालाई त फर्काउन सक्दैनौं तर उनीमाथि संगीन अपराध गर्ने व्यक्ति (हरू) लाई कानुनी कारबाहीको घेरामा ल्याउन सामूहिक आवाज उठाइरहन भने सक्छौं । सुरक्षा निकायसँग सतर्क संवाद गरिरहन सक्छौं । स्थानीय राजनीतिक दलहरूले गर्न सक्ने अपराधी–संरक्षणमा नागरिकस्तरको खबरदारी गर्न सक्छौं । यस्तो बेला हामी दलका आज्ञाकारी मतदाता मात्रै भएर चुपचाप बस्नु फेरि–फेरिलाई यस्तै घटना निम्तिनु हो ।

अस्मिता हत्या प्रकरणमा उठेका न्यायका आवाज केवल क्षतिपूर्ति र राहतका घोषणाले थामथुम पारिन्छन् या साँच्चिकै अस्मिताको अनाहक मृत्युले सम्मानपूर्वक न्याय पाउँछ भन्ने त भविष्यले पुष्टि गर्नेछ । यसबीच डडेल्धुराको स्थानीय समुदाय र परशुराम नगरपालिका सरकारसमेत हामी सबैको न्यायिक विवेक परीक्षामा छ ।