संवैधानिक सर्वोच्चताको जगेर्ना- विचार - कान्तिपुर समाचार

संवैधानिक सर्वोच्चताको जगेर्ना

मनमौजी तरिकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधान र विधिको शासनप्रतिको अपमान त हुँदै हो, संसदीय व्यवस्थाप्रतिकै धोकाधडी पनि हो ।
खिमलाल देवकोटा

संविधानसभाले संविधान जारी गर्दा अधिकांश सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल ‘एक जुगमा एक दिन एकचोटि आउँछ’ भन्ने कवितांशले भरिएका थिए ।

संविधानसभामार्फत संविधान लेख्ने नेपालीको आकांक्षा सात दशकपछि पूरा भएको थियो । तर त्यसको केही वर्षमै यो संविधानले पनि आरोह–अवरोह झेल्नुपर्‍यो, जसका कारकहरूबारे यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

गणतन्त्रका योद्धा भए पराई

२०६४ चैत २८ मा संविधानसभाको निर्वाचन हुँदा त्यसको दुई वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने भनिए पनि दुई–दुई पटक समय थप्दासमेत सफलता मिलेन । २०६९ जेठ १४ मा संविधानसभा विघटन भयो, जनतामा ठूलो निराशा छायो, नेपाल असफल राष्ट्रमा परिणत हुने हो कि भन्ने त्रास व्याप्त भयो । धन्न, २०७० मंसिर ४ मा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन हुन सक्यो र उक्त संविधानसभाले संविधान जारी गर्‍यो ।

तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले संविधान जारी गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भएको उद्घोष गरेको त्यो दिन वास्तवमै ऐतिहासिक थियो । नेपाली जनताको ठूलो त्याग र तपस्याबाट निर्मित संविधानलाई सारा विश्वले स्वागत गर्दा पनि भारतले भने समर्थन गर्नु त कता हो कता, महाभूकम्पले थला परेको नेपाललाई उल्टै आहत हुने गरी छ महिनासम्म नाकाबन्दी गर्‍यो । त्यति बेला नाकाबन्दी गराउन भारतलाई उक्साउने र संविधान जलाउनेहरू अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निकट सहयात्री छन्, संविधान र विधिको शासनका लागि मरिमेट्ने गणतन्त्रका योद्धा, नागरिक समाजका सदस्यहरू भने पराई भएका छन् ।

सरकारका तहहरूबीच प्रतिस्पर्धा

संविधानको उपलब्धिस्वरूप एकात्मक राज्यव्यवस्थाको पुनःसंरचना भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तह अस्तित्वमा छन् । कठिन परिस्थितिका बाबजुद प्रदेश र स्थानीय तहले देखिने र अनुभूति हुने कामहरू गरेका छन् । जनताले घरदैलोमा सरकार पाएका छन् । समस्याहरूको स्थानीयकरण भएको छ ।

बसाइँसराइमा कमी आएको छ । द्वन्द्वलगायतका कारण थातथलो छाडेका कति मानिस गाउँ फर्केका छन् । पालिकाहरू, प्रदेशहरूबीच प्रतिस्पर्धा छ । कैयौं पालिकाले प्रदेशको भन्दा पनि राम्रो काम गरेका छन् । संघीय सरकारको भन्दा पनि राम्रो कामको सुरुआत गर्ने प्रदेशहरू पनि छन् । संघीयताले सरकारका तहहरूबीच पनि प्रतिस्पर्धा सृजना गराएको छ । तर दुर्भाग्य, प्रतिनिधिसभाको पटक–पटकको विघटनका कारण संघीय राजनीति गिजोलिएको छ । प्रदेशमा पनि राजनीतिक अस्थिरता छाएको छ ।

राष्ट्रिय सभालाई बेवास्ता

संविधानले सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित गरेको छ, जसको प्रयोग संसद्बाट हुन्छ । सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी र संसद् जनताप्रति जवाफदेह हुनु संसदीय व्यवस्थाको सामान्य सिद्धान्त हो । तर प्रधानमन्त्री ओली संसद्बाट भागीभागी हिँडेका छन् । संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूलाई चोरबाटोबाट नियुक्ति गर्ने, सार्वभौम संसद्का समितिहरूले पास गरेका विधेयक संसद्मा लगी अनुमोदन गर्नुको सट्टा अध्यादेशबाट शासन चलाउने काम भएको छ ।

संसद्को समितिबाट पास भएको विधेयक दर्ता गर्नुको सट्टा अदालतले कार्यान्वयन नगर्नू भनेर आदेश दिएका अध्यादेशसमेत सरकारले जबरजस्ती राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको छ । सरकार संसद्प्रति साँच्चिकै उत्तरदायी थियो भने अत्यावश्यक कानुन र बजेट राष्ट्रिय सभामा पेस गर्ने थियो, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूलाई राष्ट्रिय सभा/समितिबाट अनुमोदन गराउँथ्यो । असल अभ्यासका लागि संविधान र कानुन बाधक हुँदैनन् । प्रतिनिधिसभाको विघटन सामान्य अवस्थामा पनि हुन सक्छ । त्यस्तो समयमा बजेट पेस/छलफलका लागि राष्ट्रिय सभा उपयुक्त थलो हो भन्ने नजिर पनि बस्थ्यो ।

पदत्याग नगरेर संसद्को अपमान

राजनीतिक स्थायित्व संविधानको सबभन्दा सुन्दर पक्ष हो । दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने, अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएमा अर्को एक वर्षसम्म फेरि ल्याउन नपाउने र प्रधानमन्त्री बन्ने विकल्प हुँदाहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाइने राजनीतिक स्थिरतासम्बन्धी संविधानको व्यवस्था हो । दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीलाई बिनारोकटोक काम गर्ने सुविधा संविधानले दिएको छ । जनताबाट प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित सांसदको विश्वास जितेर काम गर्ने दायित्व प्रधानमन्त्रीको हो । प्रधानमन्त्रीप्रति विश्वास छैन भने संविधानबमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाउने सांसदको विशेषाधिकार हो ।

तर, संविधान लेख्ने समयमा चुनावी घोषणापत्रमा लेखिएको जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रणालीलाई लत्याएर संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणालीलाई आत्मसात् गर्ने अनि अहिले आएर ‘मेराविरुद्धमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन थाले अनि संसद् विघटन गरें’ भन्न मिल्छ ? सर्वोच्च अदालतको अघिल्लो फैसलामा उल्लेख भएजस्तै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठ रूपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा (फैसलाको बुँदा २ को अन्तिम अनुच्छेद) संसद् विघटन गर्न पाइँदैन । संसद्ले विश्वास नगरे पदत्याग गर्नुपर्छ । जस्तो, बेलायतमा ब्रेक्जिटसम्बन्धी प्रस्ताव संसद्ले अनुमोदन नगर्दा प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले तुरुन्त राजीनामा गरेकी थिइन् ।

मौलिक हक कार्यान्वयनमा हेलचेक्र्याइँ

संविधानले नागरिकलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत ३१ वटा विषयसँग सम्बन्धित मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । जस्तो, शिक्षाकै सम्बन्धमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने भन्ने छ । यसै गरी स्वास्थ्यका सम्बन्धमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गर्न पाइँदैन भन्ने छ ।

मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि सरकारले संविधान जारी भएको मितिले तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सरकारले मौलिक अधिकारसँग सम्बन्धित यी अधिकारहरू कार्यान्वयनमा हेलचेक्र्याइँ गरेको छ । तीन वर्षभित्रमा कानुनी व्यवस्था गर्ने भनिए पनि आधाभन्दा बढी मौलिक हकका कानुनहरू बनेका छैनन् । अन्य मौलिक हकका विषय छाडौं, शिक्षा र स्वास्थ्यकै राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्ने हो भने पनि ठूलो परिवर्तन हुन्छ । तर सरकार मेडिकल माफिया लगायतहरूको पृष्ठपोषणमै संलग्न छ । स्वास्थ्यसेवाप्रतिको सरकारको गम्भीर लापरबाहीको एउटा उदाहरण कोभिड खोपको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु पनि हो ।

समावेशी लोकतन्त्र निमिट्यान्न

लैंगिक समानता र समावेशी तथा सहभागितामूलक प्रतिनिधित्वमार्फत समावेशी लोकतन्त्र निर्माण गर्ने अभिप्राय संविधानको छ । यस क्षेत्रमा केही उपलब्धि हासिल भएका छन् । जस्तो, स्थानीय तहमा हाल निर्वाचित करिब ४० हजार जनप्रतिनिधिमा ४१ प्रतिशत महिला छन्, तीमध्ये करिब २० प्रतिशत दलित हुन् । प्रदेश र संघीय संसद्मा पनि समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व छ । समानुपातिक विधिअनुसारको प्रतिनिधित्वका लागि आदिवासी जनजाति २८.७ प्रतिशत, मधेसी १५.३ प्रतिशत, दलित १३.८ प्रतिशत, थारू ६.६ प्रतिशत, मुस्लिम ४.४ प्रतिशत आदि हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । दुर्गम क्षेत्रको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिततासमेत छ ।

दूरदराज र सीमान्तकृत नागरिक लगायतको ढुकढुकी सार्वभौम संसद्ले बोल्ने गरेको छ । संसद्को बैठक निरन्तर र नियमित हुने हो भने सीमान्तकृत लगायतको आवाज मुखरित हुन पाउँछ । तर दुर्भाग्य, तिनको आवाजलाई थुन्ने काम भएको छ । दुई–दुईचोटि सार्वभौम संसद्/प्रतिनिधिसभाको विघटनबाट संविधान घाइते भएको छ । संविधान कमजोर हुनु भनेको महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, थारू, मुस्लिम, मधेसी, खस–आर्यलगायतको अधिकार कमजोर हुनु होÙ समावेशी लोकतन्त्रलाई निमिट्यान्न पार्नु हो ।

रक्षक नै भक्षक

संविधानले भौगोलिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय, वर्गीय, जातीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिकलगायतका विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर संविधान कार्यान्वयनकर्ताहरू नै संविधानको मूलभूत भावना भत्काउन तल्लीन छन् । उदाहरणका लागि, शिक्षामन्त्री जातीय विद्वेष फैलाउने काममा लागे । भर्खरै बेलायतका स्वास्थ्यमन्त्रीले कोभिडसम्बन्धी सामाजिक दूरीको नियम तोडेपछि राजीनामा गर्नुपर्‍यो । हामीकहाँ त मठमन्दिरमा गजुर राख्नेदेखि धरहराको उद्घाटनसम्ममा तामझामका साथ प्रधानमन्त्री नै संलग्न हुन्छन्, अन्य मन्त्री र निकायको कुरा त के गर्नु !

राष्ट्रपतिको बदनियत

संविधानले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धकका अलावा संविधानको संरक्षक र पालकका रूपमा अंगीकार गरेको छ । तर राष्ट्रपतिका व्यवहार संविधानअनुकूल नहुँदा नागरिक समाज, राजनीतिक दलसहित अधिकांश वर्ग र क्षेत्र आक्रोशित छन् । उनको निष्पक्षतामा समेत धेरैले शंका गरेका छन् ।

जस्तो, तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा गरिएका राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूको नियुक्ति नगर्नु र उनलाई मन्त्रिमण्डलको पुनर्गठन गर्नसमेत नदिनु तर संसद्बाट वैधता गुमाएको र चुनावी सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीलाई पटक–पटकको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सहयोग गर्नु । राजनीतिक दल विभाजन, संवैधानिक नियुक्ति, नागरिकताजस्ता विवादास्पद अध्यादेशहरू बिनासोचविचार सदर गर्नु । प्रतिनिधिसभा बैठकको आह्वानका लागि ८३ सांसदको हस्ताक्षर लिएर गएका भीम रावल, पम्फा भुसाललगायतका निर्वाचित सांसदहरू राष्ट्रपति कार्यालयमा छ घण्टा बस्दा पनि चिठी दर्ता गर्न नदिनु तर प्रतिनिधिसभा विघटनलाई रातारात सदर गर्नु । दिउँसो छ घण्टा बस्दा पनि पत्र दर्ता नगर्ने राष्ट्रपति कार्यालयले महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले राति एघार बजे पठाएको (हुलाकको टिकटसम्म नटाँसिएको) पत्र भने दर्ता गर्नु र त्यसको वैधताको लेखाजोखाबिनै प्रतिनिधिसभा विघटनलाई आधार मान्नु ।

यसै गरी, शपथ गराउँदा ‘त्यो पर्दैन’ भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई पुनः शपथ नगराई शपथग्रहणसम्बन्धी अध्यादेश सदर गर्नु । संसदीय व्यवस्थामा बजेट भाषण संसद्बाहेक अन्यत्र कतै गर्नर् नहुने सत्य बुझीबुझी बजेट प्रस्तुत गर्न एक हप्ता मात्रै रहेको अवस्थामा पनि संसद् विघटन गर्नु, बजेट भाषणसम्बन्धी अध्यादेश सदर गर्नु । स्मरणीय छ, सन् १९९० मा भारतमा प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन खोज्दा राष्ट्रपति आर वेंकटरमनले रोकेका थिए ।

संसद्बाट विश्वासको मत गुमेको प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा गर्न लगाएर अर्को सरकार नहुन्जेल कामचलाउ सरकार भन्नु/गराउनुपर्नेमा त्यसो नगर्नु, प्रधानमंत्री नियुक्तिसम्बन्धी संविधानको एउटा धारा पूर्ण अभ्यासमा नआउँदै (विश्वासको मत लिने, विश्वास प्राप्त नगरेमा राजीनामा लिने र अर्को सरकारको आह्वान गर्ने) अर्को धारा क्रियाशील गराउनु, कोभिडका कारण मुलुक नै ठप्प (स्थल तथा हवाई यातायात नचलेको, सांसदहरू जिल्ला–जिल्ला गएको) भएको स्थितिमा सरकारका लागि दाबी पेस गर्न सांसदहरूलाई जम्मा एक्काइस घण्टाको समय दिनु, १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित सबै उपस्थित हुँदा पनि कपटपूर्ण तरिकाले संसद् विघटन गर्नु, राष्ट्रपति संविधानभन्दा माथि हो भन्ने हैसियतमा सर्वोच्च अदालतमा जवाफ दिनु, महान्यायाधिवक्ता र सरकार पक्षका वकिलहरू अदालतमा त्यसरी नै प्रस्तुत हुनु आदि पनि राष्ट्रपतिको बदनियतका दृष्टान्त हुन् ।

संसदीय व्यवस्थाप्रति धोकाधडी

सबै राजनीतिक दललाई समान व्यवहार गर्ने, सरकार निर्माण र सञ्चालन लगायतमा दलहरूबीच दरार पैदा भएमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने, संविधानलाई कोही र कसैबाट अलिकति पनि चोट पुर्‍याउन नदिने, कुनै व्यक्ति/पार्टीको पक्षपोषणभन्दा पनि समग्र मुलुकको हितमा लागिपर्नेजस्ता कर्तव्यहरूमा राष्ट्रपति सुरुदेखि नै चुकेको पाइन्छ, उनका व्यवहारहरू पनि संविधान र मुलुकको दीर्घकालीन हितसँग पटक्कै मेल खाँदैनन् ।

राष्ट्रपति कार्यकारीको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण र जिम्मेवार अंग हो । कार्यकारी संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । दलको अनुशासन/वैधता, ह्वीप आदिको परीक्षण हुने स्थल संसद् हो । मनमौजी तरिकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधान र विधिको शासनप्रतिको अपमान त हुँदै हो, संसदीय व्यवस्थाप्रतिकै धोकाधडी पनि हो । सरकार परिवर्तन भए पनि संसद् बचाउनेतर्फ राष्ट्रपतिको ध्यान जानुपर्थ्यो ।

अन्तमा, धारा ७६(३) को नकआउट चरणबाटै असफल भएका प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः धारा ७६(५) दाबी गर्न मिल्दैन । फेरि, दाबी पेस गर्ने दिनमै ‘मैले बहुमत पुर्‍याउन सक्तिनँ, पदमा बस्नै मन छैन, थाकिसकें, अर्को सरकारका लागि बाटो सहज गरिदिएँ’ भनेर उनले सार्वजनिक रूपमै हात उठाएका थिए । यस्तो स्थितिमा, सरकार गठनको दाबी पेस गरेका माननीय देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेर परीक्षणका लागि राष्ट्रपतिले संसद्मा पठाउनुपर्थ्यो । प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी/प्रमाण पेस गर्दा पनि राष्ट्रपतिले नियुक्त नगरेपछि मुद्दा परेको हो । यस स्थितिमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासँगसँगै देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि आदेश दिन जरुरी छ । यहाँ विषय देउवालाई प्रधानमन्त्रीको पदमा नियुक्तिको हैन, संविधानको सर्वोच्चता जगेर्नाको हो ।

प्रकाशित : असार २०, २०७८ ०९:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सरकारका संघीयताविरोधी हर्कत

प्रधानमन्त्री ओली प्रदेश र स्थानीय तहलाई सरकार मान्न तयार छैनन् । उनले कैयौं स्थानमा तिनलाई संघीय सरकारको एकाइ भनेका छन् । यहाँसम्म कि, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ बाट ‘स्थानीय सरकार’ शब्दावली हटाउने प्रपञ्चसमेत गरिएको थियो ।
खिमलाल देवकोटा

संविधानतः तीन तहका सरकार छन् । यी सरकारका लक्ष्मणरेखा संविधानले कोरिदिएको छ । तर संविधानमा उल्लिखित संघीय शासन प्रणालीको भावना र लक्ष्मणरेखा अनुसार काम गर्ने वातावरणको निर्माण प्रदेश र स्थानीय तहका लागि हुन सकेको छैन ।

संघीयताप्रति ओली सरकार सुरुदेखि नै असहिष्णु छ । संघीयताविरोधी दर्जनौं हर्कत भएका छन्, जसमध्ये केहीबारे यहाँ चर्चा गरिएको छ ।

संघमा मन्त्रालय र निकायको अत्यधिक संख्या : २०७० सालमा गठित प्रशासन सुधार सुझाव समितिले संघमा मन्त्रालय तथा निकायको संख्या थोरै राख्न सुझाव दिएको थियो । मन्त्रालयको सन्दर्भमा समिति प्रतिवेदनको पृष्ठ ७ मा भनिएको छ— मुलुक संघात्मक संरचनामा जाँदा प्रादेशिक सरकारको कार्यक्षेत्रको विस्तारले केन्द्रीय तहमा बढीमा १२ वटा मात्र मन्त्रालय कायम गर्नु उपयुक्त हुने । तर त्यो सुझावलाई लत्याउँदै प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रलाई प्रभावित हुने गरी केन्द्रमा २२ वटा मन्त्रालय राखिएका छन् । बढीमा दुई दर्जनजति विभाग र निर्देशनालय भए पुग्नेमा पाँच दर्जनभन्दा बढी राखिएका छन् । सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग–२०७५ को प्रतिवेदनले केन्द्रका २२ वटा मन्त्रालयलाई १६ वटामा सीमित गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको थियो ।

कर्मचारी समायोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहको अवमूल्यन : तीनै तहका सरकारबीच कुल १ लाख ३८ हजार ६२२ निजामती कर्मचारी रहने दरबन्दी निर्धारण गरिएकामा संघमा ३९,९६० जना (४७ प्रतिशत); प्रदेशतर्फ १३,८२१ जना (१६ प्रतिशत) र स्थानीय तहतर्फ निजामती सेवाबाट ३१,७१० जना (३७ प्रतिशत) कर्मचारी समायोजन भएका छन् । संविधानतः ६० प्रतिशतभन्दा बढी कार्यबोझ प्रदेश र स्थानीय तहमा छ र त्यसैका आधारमा कर्मचारी हुनुपर्ने हो, तर ५० प्रतिशतजति कर्मचारी सिंहदरबारमै थुपारिएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको हाहाकार छ । कैयौं वडामा वडासचिवसम्म छैनन् । सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले संघका मन्त्रालय/विभागमा भएका दरबन्दी र कर्मचारीको संख्या ६० प्रतिशतले कम गर्ने सिफारिस गरेको छ (तालिका ४, पृष्ठ ५९), तर संख्या घटाउनुको सट्टा झन् थपिएको छ । जस्तो– आर्थिक सर्वेक्षण २०७७/७८ अनुसार २०७७ को फागुनसम्ममा संघमा ५१६ दरबन्दी थप गरिएको छ (पृष्ठ २२५) । भएकै दरबन्दीमा आधाभन्दा बढीले कम गर्नुपर्नेमा झन् थप गर्दै लग्नु प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र मिच्दै जानु पनि हो ।

समानान्तर संगठन संरचनाको निर्माण : स्थानीय तहका अधिकारसँग बाझिने गरी जिल्लामा समानान्तर रूपमा कार्यालयहरू खोलिएको गुनासो स्थानीय तहहरूको छ; जस्तो— शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, डिभिजन वन कार्यालय, कृषि ज्ञान केन्द्र, पशुसेवा विज्ञ केन्द्र, सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय आदि । यसै गरी प्रदेशको अधिकारसँग समानान्तर हुने गरी संघीय सरकारले प्रदेशमा खानेपानी तथा ढल, स्थानीय सडक, भवन, शिक्षा, बालकल्याण लगायतका कार्यालय/परियोजनाहरू खोलेको छ । जिल्ला र प्रदेशमा समानान्तर कार्यालय खोल्नु संघीयताविरोधी भएको धारणा स्थानीय तह र प्रदेशको छ ।

सम्पत्ति तथा वित्तीय स्रोत हस्तान्तरणमा आनाकानी : संघीयता कार्यान्वयनसँगै खारेज भएका जिल्ला, विकास क्षेत्र र अच्चलस्तरीय कार्यालयहरूको स्वामित्वमा रहेका जग्गा, जमिन, भवन, फर्निचर, सवारीसाधन लगायत प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा कतिपय अहिलेसम्म पनि संघकै मातहत छन् । यसै गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार नेपाल सरकारका विषयगत मन्त्रालयहरूले स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकारका आधारमा छ महिनाभित्र आफू मातहतका निकायका नाममा रहेका यस्ता सम्पत्ति तथा वित्तीय स्रोतहरू हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा त्यो पनि सहज तरिकाले बुझाइएको छैन ।

अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकको निर्णयको बेवास्ता : २०७५ मंसिरमा बसेको अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता कम गर्न २९ बुँदे संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना तयार गरेको थियो । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण, सम्पत्ति तथा पूर्वाधार हस्तान्तरण, योजना तथा कार्यक्रम, लेखा तथा लेखापरीक्षण, मर्यादाक्रम, कानुन जनशक्ति, मापदण्ड/कार्यविधि, कर तथा राजस्वसहित सात दर्जनजति थिए यस्ता कार्ययोजना । २०७५ सालभित्रै अधिकांश काम सक्ने गरी कार्ययोजना बने पनि धेरैजसो अझै थाती नै छन् । जस्तो— निजामती सेवा ऐन–२०७५ फागुन, स्थानीय सेवाको गठन र सर्तसम्बन्धी आधार र मापदण्डसम्बन्धी कानुन २०७५ चैत, साझा अधिकारका महत्त्वपूर्ण कानुन २०७५ चैतसम्म बनाउने निर्णय भए पनि अधिकांश कार्यान्वयन भएका छैनन् । परिषद्का अधिकांश निर्णय अहिलसम्म कार्यान्वयन नगर्नु संघीयताप्रतिको जालसाजी हो ।

कानुन निर्माण गर्नुसट्टा अध्यादेशबाट मुलुक चलाउने प्रपञ्च : संविधानको धारा ३०४ मा संविधानसँग बाझिएका कानुनहरू संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन बसेको एक वर्षभित्रमा परिमार्जित गर्नुपर्ने, नगरेमा स्वतः अमान्य हुने व्यवस्था छ । संविधानको यस भावनाअनुसार काम गर्नु त कता हो कता, आवश्यक न्यूनतम कानुनहरू पनि बनाइएका छैनन् । नयाँ परिवर्तित स्थितिमा करिब ३१५ वटा ऐन पुनरवलोकन गरी संविधानअनुकूल बनाउनुपर्ने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको थियो । तर हालसम्म केवल १५८ (ओली सरकार बनेपछि ६७) मात्र ऐन बनेका छन् । कानुन बनाउने निकाय प्रतिनिधिसभाको ओलीले पटक–पटक विघटन गरेका छन् । संसद्लाई बिजिनेस दिने काम सरकारको हो, तर संसद् चलेको अवस्थामा पनि संसद्लाई पंगु बनाउने हर्कतमा ओली सरकार लागिपर्‍यो । हाल ४९ वटा विधेयक संसद्मा विचाराधीन छन् । निजामती सेवा विधेयक, नागरिकता विधेयकलगायत कैयौं विधेयक संसद्को सम्बन्धित समितिबाट स्वीकृत भए पनि संसद्बाट स्वीकृत गराउनमा ओली सरकार लागेन । बरु अध्यादेशबाट मुलुक चलाउने प्रपञ्चमै रमायो । सार्वभौम संसद्को तेजोवध र कानुनी राज्यको उपहास हुने गरी हालसम्म ३३ वटा अध्यादेश ल्याइएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहकै सन्दर्भमा संघले एकल र साझा अधिकारसूचीमा रहेका कानुनहरू नबनाइदिनाले तिनलाई कानुन तर्जुमालगायतमा समस्या छ ।

प्रदेश प्रहरी प्रशासनको अधिकार कार्यान्वयनमा बखेडा : प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी संविधानले प्रदेशलाई दिए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । काठमाडौं उपत्याकामा त वाग्मती प्रदेश सरकारलाई छिर्नै नदिने नीति ओली सरकारको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री/आन्तरिक मामिलामन्त्रीले सीडीओले पनि हामीलाई टेर्दैनन् भन्ने गरेको धेरै पटक सुनिएको छ । नगर/स्थानीय प्रहरीको अधिकार स्थानीय तहलाई छ, जसको उचित कार्यान्वयनमा पनि संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई सहयोग गरेको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहको संविधानप्रदत्त अधिकार कार्यान्वयनमा संघीय सरकारले सहयोग र समन्वय हैन, बखेडा झिक्ने गरेको छ ।

वित्तीय आयोगको मानमर्दन : तीन तहका सरकार (भर्टिकल) र उपराष्ट्रिय सरकारहरू (होरिजन्टल) का बीच राज्यका वित्तीय स्रोतको सन्तुलित र न्यायोचित बाँडफाँटलगायतका लागि संविधानमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था छ । तर आयोगलाई यतिसम्म निकम्मा बनाइएको छ, वित्तीय स्रोत बाँडफाँटमा यसको खासै भूमिका छैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने थोरै अनुदानमा मात्र आयोगलाई सीमित गरिएको छ । मुलुक संघीयतामा प्रवेश र वित्तीय स्रोतको वैज्ञानिक बाँडफाँटका लागि संवैधानिक आयोग हुँदा पनि भनसुन र तजबिजका आधारमा बाँडफाँट गर्ने एकात्मक सोचमा सुधार आउन सकेको छैन ।

जिम्मेवारी हेरी वित्तीय हस्तान्तरणमा अरुचि : संविधानतः प्रदेश र स्थानीय तहका धेरै जिम्मेवारी छन् । तर राजस्व अधिकार केन्द्रीकृत छ । कार्य–जिम्मेवारी र राजस्व अधिकारबीचको ग्यापलाई वित्तीय हस्तान्तरणले पूरा गर्ने संविधानको आशय हो । जस्तो— हालैको बजेट प्रदेश र स्थानीय तहले ५ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण प्राप्त गर्ने गरी ल्याइएको छ, जुन कुल बजेटको एकतिहाइभन्दा पनि कम हो । कार्य–जिम्मेवारीलाई अनुदान/बजेटले पछ्याउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको पनि पालना गरिएको छैन ।

जथाभावी योजना सञ्चालनबाट प्रदेश र स्थानीय तहको अपमान : संघीय सरकारले आफ्नो तजबिजका आधारमा सञ्चालन गर्ने गरी स्थानीय तह र प्रदेशमा ससर्त अनुदानबाट सञ्चालित कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको ठूलो भारी बोकाएको छ । यसले गर्दा स्थानीय तह र प्रदेशले आफ्ना प्राथामिकताका विकास कार्यक्रमहरूभन्दा संघीय सरकारका तजबिजका आयोजना सञ्चालन गर्नमै बढी समय खर्चनुपर्ने स्थिति छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता विवादास्पद कार्यक्रमले अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरी मानमर्दन गर्ने गरेको गुनासोसमेत उनीहरूको छ ।

कर राजस्व परिचालनमा असहयोग : संविधानले बहाल करलाई स्थानीय तहको एकल अधिकार मानेको छ, तर संघीय सरकारले राम्रोसँग उपयोग गर्न दिएको छैन । प्रदेशको कृषि आयमा कर अधिकारको प्रयोगमा पनि संघीय सरकारले बखेडा झिकिरहेको छ । केही नेपाल संशोधन ऐनका नाममा नदीजन्य सामग्री (गिट्टी, ढुंगा, बालुवा आदि) को संकलन र बिक्रीबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटमा स्थानीय तह र प्रदेशबीच फाटो ल्याउने कामसमेत संघीय सरकारले गरेको छ ।

चुस्त प्रादेशिक संगठन संरचना निर्माणमा असहयोग : चुस्त संगठन संरचना तयार गर्न संघले असहयोग गरेको धारणा प्रदेशको छ । प्रदेशले जिल्ला–जिल्लामा सानो र चुस्त संगठन संरचना तयार गरी स्वीकृतिका लागि पठाउँदा संघीय सरकारले वास्तै नगरेको, उल्टै ठूलो संगठन संरचना राख्न बाध्य पारिएको धारणा तिनको छ । अहिले प्रदेशका जे–जति संगठन छन्, ती प्रायः संघबाट लादिएका छन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रशासनिक एकाइ ठान्ने धृष्टता : संविधानमा नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था छ । संविधानका ठाउँ–ठाउँमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई सरकार भनिएको छ । तर प्रधानमन्त्री ओली प्रदेश र स्थानीय तहलाई सरकार मान्न तयार छैनन् । उनले कैयौं स्थानमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई संघीय सरकारको एकाइ भनेका छन् । यहाँसम्म कि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ मा उल्लिखित ‘स्थानीय सरकार’ शब्दावली ऐनका नामबाट हटाउने प्रपञ्चको थालनीसमेत भएको थियो ।

आयोजना वर्गीकरणमा अटेर : संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य–जिम्मेवारीमा पर्ने विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको वर्गीकरण तथा बाँडफाँटसम्बन्धी मापदण्ड–२०७६ अनुसार संघीय सरकारले आयोजनाको वर्गीकरण गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जथाभावी गरिएको छ । सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगको प्रतिवेदनमा पनि यो कुरो उठेको छ । आयोजनाहरूको मापदण्ड नबन्दा योजना केन्द्रीकृत भई संघको बोलवाला र एकाधिकारजस्तो देखिन गएको छ ।

अभिभावकत्व निर्वाहमा हेलचेक्र्याइँ : संघीयताको मर्मअनुसार कानुन निर्माण, संगठन संरचना, जनशक्ति व्यवस्थापन लगायतमा संघीय सरकारले अभिभावकत्व निर्वाह नगरेको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत छ ।

राजस्व आधारको सुधारलाई अनदेखा : कार्य–जिम्मेवारीका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्वको आधार कम छ, जसका कारण संघीय बजेटमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । राजस्वको आधार बढाउनेतर्फ अहिलेसम्म संघीय सरकारको ध्यान गएको छैन ।

मुख्यमन्त्री लगायतको अवमूल्यन : प्रदेशहरूका मुख्यमन्त्री, सभामुख, मन्त्रीलगायत प्रदेशका सांसदहरूलाई अवमूल्यन हुने गरी मर्यादाक्रम राखिएको छ । संघीय मन्त्रीभन्दा मुख्यमन्त्री र सभामुखको मर्यादाक्रम तल हुनु भनेको प्रदेशको मानमर्दन हो ।

आधारभूत पूर्वाधार निर्माणमा असहयोग : प्रदेश र स्थानीय तहमा अझै पनि पर्याप्त भवन, सवारीसाधन र आधारभूत पूर्वाधारलगायतको समस्या छ । वडातहमा त झन् विकराल अवस्था छ । प्रदेशमा अझै पनि मन्त्रालयहरू व्यवस्थित हुन सकिरहेका छैनन् । प्रदेश २ मा पर्याप्त भवन नहुनाले काम गर्ने वातावरण छैन । भवन उपलब्ध गराउनमा उद्योग मन्त्रालयले अझै पनि सहयोग नगरेको तिनको गुनासो छ । प्रायः प्रदेशले भवन, जमिनलगायतका विषयमा संघीय सरकारका निकायहरूबाट सहयोग पाउन सकेका छैनन् ।

औद्योगिक लगानीमा व्यवधान : संविधानले प्रदेशलाई कलकारखाना, औद्योगिकीकरण, व्यापारलगायतको अधिकार दिएको छ । तर सार्वजनिक जग्गा हुँदा पनि लगानीकर्ताहरूलाई उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्न जमिन उपलब्ध गराउन सक्ने हैसियत नभएको गुनासो प्रदेशहरूको छ । लगानी भित्र्याउन वाग्मती प्रदेशले लगानी सम्मेलनसमेत गरेको थियो । तर लगानीकर्ताका लागि जमिन उपलब्ध गराउनमा प्रदेश असमर्थ रह्यो । जग्गाप्राप्ति लगायतमा संघीय सरकारसँग पटकपटक हारगुहार गर्दा पनि समुचित सम्बोधन नभएको गुनासो प्रदेशहरूको छ ।

क्षमता विकासको अवसरबाट कर्मचारी वञ्चित : प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, भ्रमणजस्ता क्षमता विकासका अवसरबाट वञ्चित छन् । क्षमता अभिवृद्धिको कुनै पनि अवसर नहुँदा कामप्रति त्यति उत्साहित हुन नसकेको धारणा उनीहरूको छ । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूलाई उपेक्षा गर्ने गरेको गुनासो उनीहरूको छ ।

कर्मचारीको पटक–पटक सरुवा : यसै त प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको ठूलो न्यूनता छ, त्यसमा पनि पटक–पटकको सरुवाले अस्थिरता निम्त्याउने काम भएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतमा काम गर्न गठित प्रदेश लोकसेवा आयोगले कानुन अभावमा सहज तरिकाले काम गर्न पाएका छैनन् ।

स्थानीय तहको कर्मचारी सरुवामा आँखा : दुई वर्षअगाडि विभिन्न स्थानीय तहले संघीय सरकारमार्फत लोकसेवा आयोगमा कर्मचारी पूर्तिका लागि अनुरोध गरेअनुसार करिब १० हजार कर्मचारीको नियुक्ति भएको थियो । दूरदराज र दुर्गमका पालिकाहरूको अनुरोधमा पूर्ति भएका कर्मचारीमा पनि सरकारले आँखा लगाएर सरुवा गर्‍यो, जसका कारण अहिले अधिकांश दुर्गम स्थानका पालिकाहरूमा कर्मचारी अभाव भएर दैनन्दिन सेवा प्रवाहमा व्यवधान उत्पन्न भएको छ । दूरदराज र दुर्गमका पालिकाहरूलाई सरकारले विशेष ध्यान दिनु त कता हो कता, उल्टै भएका कर्मचारी पनि सरुवा गर्नु दुर्भाग्य हो ।

प्राकृतिक स्रोतजन्य सम्पत्तिको अनियन्त्रित दोहन : नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थहरूको उत्खनन, संकलन तथा निकासीलाई नियमन गरी प्राकृतिक स्रोतसाधनको अनियन्त्रित दोहन नियन्त्रण लगायतमा स्थानीय तह र प्रदेशलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा त्यो हुन सकेको छैन । ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायतको दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु त कता हो कता, उल्टै चुरेको विनाश गराउने दिशामा ओली सरकार उन्मुख छ ।

सेवा प्रवाह गर्ने निकायको ढिलासुस्ती : संघीयतामा नागरिकले छिटोछरितो, गुणस्तरीय र प्रभावकारी सेवा प्रवाहको अपेक्षा गरेका थिए । तर नागरिकहरूको भीडभाड हुने मालपोत, नापी, वैदेशिक रोजगार, राहदानी, अध्यागमन, यातायात व्यवस्था, सरकारी अस्पताल आदि निकायहरूमा ढिलासुस्ती पहिलेकै जस्तो छ । यही कारण सरकारप्रतिको नागरिकको असन्तोष संघीयतातिर तेर्सिएको छ ।

ठालु प्रवृत्ति : प्रदेश र स्थानीय तहको अस्तित्व स्वीकार गर्नै नसक्ने ठालु र सामन्ती प्रवृत्ति संघीय सरकार र यसका विभिन्न निकायमा छ । प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू पनि जनताको अभिमतबाट निर्वाचित प्रतिनिधि हुन् भन्ने सोच सिंहदरबारका शासकहरूमा छैन ।

संयुक्त चुनावी घोषणापत्रको बेवास्ता : ओलीले एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त चुनावी घोषणापत्रका कारण बहुमत ल्याएका थिए । त्यसैले उनको बहुमत माओवादी केन्द्रसहितको थियो । तर त्यो घोषणापत्र अनुसार काम भएन, त्यस लत्याइयो । जस्तो— संघीयताकै सन्दर्भमा घोषणापत्रको पृष्ठ २७ मा भनिएको छ— प्रदेश र स्थानीय तहलाई सुदृढ, संविधानप्रदत्त अधिकारको अभ्यास गर्न सक्षम र आधारभूत लोकतन्त्रको नमुनाका रूपमा विकास गरिनेछ । संघीयतासम्बन्धी यो भावना मात्र हैन, घोषणापत्रमा उल्लिखित अधिकांश प्रतिबद्धता पूरा गराउन ओली सरकार असफल भयो । एमाले र माओवादी केन्द्र अलग भएपछि बहुमत पनि खण्डित भयो ।

अन्तमा, संघीयताप्रति प्रधानमन्त्री त्यति सकारात्मक नभएको उनको व्यवहारबाटै पुष्टि हुन्छ । संविधानअनुसार संघीयता कार्यान्वयनमा अपेक्षित समन्वयकारी र सहयोगी भूमिका निर्वाह नहुनुमा उनी मात्र नभई सरकार सञ्चालनका उनका सारथिहरू पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छन् । यहाँ दोष व्यक्तिको हैन, प्रवृत्तिको हो । बुझ्न र जान्नैपर्ने विषय के पनि हो भने, संविधान र संघीयताको भावनालाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न संघीयताप्रतिको नियत सफा हुन जरुरी छ ।

प्रकाशित : असार २, २०७८ ०७:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×