संवैधानिक बाटो र न्यायपालिका- विचार - कान्तिपुर समाचार

संवैधानिक बाटो र न्यायपालिका

असंवैधानिक मार्ग परिवर्तनको अहिलेको जबरजस्तीलाई नियन्त्रण नगर्ने हो भने निश्चित छ, यो संविधान जारी हुन र टिक्न नदिने शक्तिको विजय हुनेछ र मुलुक संविधान उत्पादन र परीक्षणको अर्को प्रयोगशालामा पस्नेछ ।
टीकाराम भट्टराई

वैयक्तिक शक्ति आर्जन, ठहराव वा पुनर्प्राप्तिको प्रयोजनका लागि राजनीतिक दल वा शासकहरूले असंवैधानिक बाटो हिँड्न प्रयास गर्ने प्रचलन जबरजस्त रूपमा स्थापित छ, विशेषतः लोकतन्त्र परिपक्व भइनसकेका हाम्रैजस्ता मुलुकहरूमा ।

दक्षिण एसियाको कुरा गर्दा, सन् ’७० को दशकमा इन्दिरा गान्धीले — लोकसभा निर्वाचनमा आफू पराजित भए पनि जबरजस्ती गराएको विजय घोषणालाई अदालतले उल्टाइदिएपश्चात् — लगाएको संकटकाल शक्ति आर्जनका लागि राजनीतिक कोर्स नै बदल्ने प्रयासको एउटा साधन थियो । शासकहरूले शक्ति आर्जनका लागि संवैधानिक मार्ग परिवर्तन गर्न खोजेका त्यस्ता प्रयासलाई न्यायपालिकाले आम रूपमा रोक्ने गरेकै छ । श्रीलंका, बंगलादेश, पाकिस्तानका एक दशकयताकै अनेक राजनीतिक आरोह–अवरोहमा न्यायपालिकाको सक्रियताका कैयौं उदाहरणको विश्लेषण गर्दा पनि संवैधानिक बाटो बदल्ने शासकहरूको प्रयासलाई न्यायपालिकाले रोक्ने नै प्रयत्न गरेको देखिन्छ ।

नेपालकै कुरा गर्दा पनि, २०४६ सालको परिवर्तनपश्चात् जारी नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७, अन्तरिम संविधान–२०६३ र वर्तमान संविधानको कार्यावधिमा समेत संवैधानिक बाटो परिवर्तन गर्ने शासकहरूका असंवैधानिक प्रयासहरूमा न्यायपालिकाले अवरोध सृजना गरेका उदाहरण हाम्रो सामु जीवित छन् । तर यदाकदा संवैधानिक मार्ग परिवर्तनमा न्यायपालिका सहयोगी भएका दृष्टान्त पनि नभोगिएको होइन । राजा ज्ञानेन्द्रले असोज १८ हुँदै माघ १९ सम्म पुग्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७ ले स्थापित गरेको बहुदलीय व्यवस्था र संवैधानिक राजतन्त्रको मार्ग परिवर्तन गरी राजतन्त्रको शक्ति बढाउन खोजेका थिए । त्यो कोर्स परिवर्तनका लागि उनले शक्तिशाली शाही आयोग बनाएर सबै राजनीतिक नेताहरूलाई त्यसमार्फत दोषी ठहर गराई शक्ति हातमा लिन खोजेका थिए । तर त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले अवैध ठहर गरेपश्चात् जनआन्दोलन–२ सफलताको उत्कर्षतर्फ लम्किएको थियो । यहाँनेर शासकको असंवैधानिक मार्ग परिवर्तनको प्रयासलाई न्यायपालिकाले अवरोध सृजना गरेर संविधानको संरक्षण गरेको थियो ।

तर नेपाली जनताको चाहना त्यतिमा सीमित हुने थिएन र जनक्रान्तिका माध्यमद्वारा गणतन्त्रको स्थापना भई संविधानसभाद्वारा नयाँ संविधान जारी गर्ने प्रयोजनका लागि अन्तरिम संविधान–२०६३ जारी गरियो । यो राजनीतिक तहबाट गरिएको मार्ग परिवर्तनको संवैधानिक र क्रान्तिकारी बाटो थियो, जसलाई सहज ग्रहण गर्न नसकेका घरेलु र बाह्य शक्तिहरूले जनक्रान्तिबाट सृजित संवैधानिक मार्गमा अवरोध ल्याउन अनेक प्रयास जारी राखे । त्यसको पछिल्लो पटाक्षेप थियो संविधानसभाको विघटन र खिलराज–लोकमान प्रकरणको जन्म । २०६२–६३ को जनक्रान्तिको उपलब्धिलाई निस्तेज पार्ने योजनाका साथ बनेको खिलराज–लोकमान प्रकरणले किन सफलता प्राप्त गर्न सकेन भने, त्यस बखतसम्म त्यो क्रान्तिको राप र तापले पैदा गरेको जनताको आलोचनात्मक चेत शक्तिशाली नै थियो । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनसँगै खिलराज प्रकरणको अन्त्य त भयो तर त्यसले न्यायपालिकालाई यति कमजोर बनायो, अहिले पनि शासकहरू त्यही प्रकरण सम्झेर यस्तो ठान्छन् मानौं न्यायपालिका कार्यपालिकाको आदेशपालक निकाय मात्र हो जसबाट आफूले चाहेजस्तो निर्णय गराउन कुनै आइतबार पर्खनुपर्दैन ।

खिलराज प्रकरणसँगै जन्मेको लोकमान प्रकरणको पनि उद्देश्य अख्तियारलाई शाही आयोग बनाउने नै थियो तर सुशीला कार्कीजस्ती निडर र साहसी प्रधानन्यायाधीशका कारण लोकमान प्रकरणले संवैधानिक मार्ग परिवर्तन गर्ने शक्तिहरूको इच्छा पूरा हुन सकेन । त्यो प्रकरणबाट थिलथिलो भएको अख्तियार अहिलेसम्म तंग्रिन सकेको छैन । नेपालको संविधान जारी हुनै नदिने योजना बनाएको बाह्य शक्तिले नाकाबन्दीका माध्यमबाट त्यो संविधानलाई चल्नै नदिने गरी बनाएको अर्को योजनालाई मूलतः केपी ओली नेतृत्वको एमाले, स्वच्छ छवि भएका नेता सुशील कोइरालाको साथ र जनताको अपार समर्थनमा विफल बनाइएको थियो । तर, अहिले त्यही शक्ति यो संविधानले निर्माण गरेको संवैधानिक मार्ग परिवर्तनको ध्याउन्नमा लागेको तथ्य घामजत्तिकै छर्लंग छ ।

यो संविधानले स्थापित गरेका संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रलाई परिवर्तन गरेर अर्को संवैधानिक मार्ग खडा गर्ने अथक प्रयासको बलियो हतियार थियो गत पुस ५ गतेको प्रतिनिधिसभाको विघटन । तर अदालतको सुझबुझपूर्ण निर्णयका कारण असंवैधानिक मार्ग परिवर्तनको बाटामा अवरोध सृजना भयो । तत्पश्चात् लागेको थियो तत्काललाई यो च्याप्टर क्लोज भयो तर त्यसको अन्तिम अस्त्रका रूपमा जेठ ७ गते मध्यरातमा पुनः प्रतिनिधिसभाको विघटन भयो । कल्पना गरौं त, पहिलो विघटन अदालतले बदर नभएको भए के हुने रहेछ ! वैशाख–जेठमा चुनावको घोषणा गरिएको थियो, जति बेला कोरोना महामारीले गर्दा एउटै परिवारका सदस्यहरू पनि भेट हुने अवस्था थिएन, अस्पतालमा अक्सिजन र बेडको अभाव थियो, कडा लकडाउन थियो, युवा र अधबैंसे उमेरका समेत हजारौं नागरिक मरिरहेका थिए । त्यो निर्वाचन असम्भव थियो, त्यसपश्चात् ओली सरकारको वैधताको प्रश्न उठ्ने थियो र अर्को प्रधानमन्त्रीको खोजी अनिवार्य थियो तर प्रतिनिधिसभा नहुँदा सरकार जन्मन सक्दैनथ्यो । अनि असंवैधानिक मार्गमा जानुबाहेकको विकल्प मुलुकसँग रहने थिएन । त्यस्तो अवस्थामा त्यो शक्तिले यो संविधान सजिलै हिँडाइदिन्थ्यो । यसरी अदालतले त्यो प्रतिगमनकारी मार्गलाई अवरोध सृजना गरिदिनाले संविधान बच्यो ।

गत जेठ ७ गते मध्यरातमा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनपश्चात् घोषणा गरिएको अर्को निर्वाचनको समय कात्तिक र मंसिरमा पनि अवस्था उस्तै रहनेछ । न महामारी नियन्त्रणमा आइसकेको छ न त राजनीतिक शक्तिहरूले यो सरकार र निर्वाचनलाई स्वीकार नै गरेका छन् । यसर्थ पहिलो र दोस्रो प्रतिनिधिसभा विघटनमा राजनीतिक र संवैधानिक रूपमा कुनै तात्त्विक भिन्नता छैन, न त सरकारको स्वीकार्यता नै बढेको छ । यस्तो अवस्थामा असंवैधानिक ढंगले गर्न खोजिएको संवैधानिक मार्ग परिवर्तनका कारण दुर्घटना निम्तिने निश्चित नै छ ।

असंवैधानिक मार्ग परिवर्तनको यो जबरजस्तीलाई नियन्त्रण नगर्ने हो भने निश्चित छ, यो संविधान जारी हुन र टिक्न नदिने शक्तिको विजय हुनेछ र मुलुक संविधान उत्पादन र परीक्षणको अर्को प्रयोगशालामा पस्नेछ । तर कुन रूपमा बाहिर निस्किएला, कसैको अनुमानभन्दा परको कुरा हो यो । यसर्थ यो संविधानको रक्षा, पालना र संरक्षण आजको पहिलो दायित्व र कर्तव्य हो । संविधान रह्यो भने राजनीति आफैं सङ्लिँदै जानेछ । राजनीति अहिले एउटा दुर्गन्धित खहरे भएको छ तर पानी निर्मलीकरणको सिद्धान्तजस्तै मार्ग परिवर्तन भएन भने निश्चित दूरी पार गरेपश्चात् राजनीति पनि आफैं सङ्लिन्छ, जसरी काठमाडौं उपत्यकाको वाग्मतीको पानी तराई पुगेपश्चात् स्नानयोग्य हुने गर्छ ।

संविधानको संरक्षण मात्र होइन, अन्तिम व्याख्या गर्ने संवैधानिक दायित्व बोकेको न्यायपालिकामाथि अनेक पटक अनेक प्रहार भएका छन् । यो संसारभरिकै आमचरित्र हो । अहिले पनि मानिसहरूलाई लागेको हुन सक्छ— खिलराज प्रकरणको दोस्रो जन्म गराउने र आफ्नो शक्ति सुदृढ गराउने खेल चलिरहेको छ । तर त्यो सोचाइ व्यवहारमा किमार्थ लागू हुन सक्दैन । राजा ज्ञानेन्द्रको माघ १९ को कदम र राजनीतिक दलहरूको खिलराज प्रकरण जन्माउने कदम संविधानको बाधा–अड्काउ फुकाउने अधिकारको दुरुपयोग गरेर जन्मेको थियो । तिनै प्रकरण र दुरुपयोगको पीडाबाट शिक्षा लिँदै अहिलेको संविधानमा अब बाधा–अड्काउ फुकाउने अधिकारको च्याप्टर क्लोज भइसकेको छ ।

विगतको पीडादायी र असंवैधानिक अभ्यास अनि कतिपय अलोकतान्त्रिक संवैधानिक प्रावधानहरू सकेसम्म नराख्ने उद्देश्यका साथ यो संविधान बनेको हो । अब यही संविधानबाट माघ १९, खिलराज प्रकरण वा लोकमान प्रकरण जन्मन सम्भव छैन । यो संविधानको सुसञ्चालन र क्रियाशीलताबाटै राजनीति र संवैधानिक अभ्यासलाई थप सुदृढ बनाउने दायित्व सबैमा निहित छ । पात्रहरू अस्थायी हुन्, लोकतन्त्रको भट्टीमा तिनीहरू निरन्तर खारिनेछन् या पलायन हुनेछन्, तर संविधान र न्यायको दियो निरन्तर बलिरहनुपर्छ ।

प्रकाशित : असार २०, २०७८ ०९:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

न्यायपालिका : स्वचालित कि नियन्त्रित ?

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई महाभियोगबाहेक संसद्ले कानुन बनाएर समेत कारबाही वा बरखास्त गर्न सक्दैन । तर किन न्यायिक नेतृत्वलाई कार्यपालिकाको इच्छामुताबिक चलेको आरोप लागिरहन्छ र त्यो आरोपलाई साबित गर्ने प्रमाण फेला परिरहन्छ ? 
टीकाराम भट्टराई

न्याय बेच्नेछैनौं, न्याय दिन इन्कार गर्नेछैनौं, न्याय गर्न ढिला गर्नेछैनौं ।’ सन् १२१५ मा जनविद्रोहको बलमा बेलायतका राजा जोनबाट जारी गराउन बाध्य पारिएको महान् अधिकारपत्र म्याग्नाकार्टामा लेखिएको यो उत्प्रेरक वाक्य आज पर्यन्त नेपालका विभिन्न अदालतका अग्रभागमा राखिएका बोर्डहरू र न्याय कानुनसँग सम्बन्धित अनेकन् प्रकाशनहरूमा उद्धृत गर्ने गरिएको छ ।

आफूले चार वर्षसम्म एउटै अदालतमा तारिख धाएको प्रसंग उल्लेख गर्दै मुद्दाका एक पक्षले मलाई करिब पाँच वर्षअघि सुनाएका थिए, उच्च अदालत पाटनको सिँढीनेर राखिएको उपर्युक्त वाक्यको फोटो खिचेर मुख्य न्यायाधीशको सामाजिक सञ्जालमा पठाएको कुरा । नेपालको न्यायपालिका, विशेषतः सर्वोच्च अदालतमा दस वर्ष पुराना मुद्दा पनि किनारा हुन बाँकी नै रहेको अवस्थामा म्याग्नाकार्टाको यो उत्प्रेरक सन्देशले हामीलाई गिज्याइरहेको छ । त्यति मात्र नभएर, आज पनि न्याय दिन इन्कार गर्ने, ढिला गर्ने र बेच्ने पद्धतिमा सुधार होइन बढोत्तरी भइरहेको छ भनेर लेख्नुपर्दा न्यायिक प्रक्रियाको एउटा पात्र भएका नाताले मलाई हीनताबोध भई नै रहन्छ, तथापि नागरिक कर्तव्य सम्झेर कलम नचलाई बस्न सकिन्न । हो, नेपालमा अहिले पनि न्याय ढिलो हुन्छ, न्याय दिन इन्कार गरिन्छ र न्याय खुलेआम बिक्री हुन्छ ।

आजको प्रसंग

यस लेखको शीर्षकमा उल्लिखित विषयमा सदियौंदेखि थुप्रै बहस र विमर्श हुँदै आएका छन् र अद्यापि जारी छन् । तर आज यो विषयमा विमर्श गर्नैपर्ने दिन हो । नेपालमा प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ बमोजिम कार्यपालिकाबाट कानुनी रूपमै न्यायपालिका अलग भई क्रियाशील हुन थालेको वैशाख २६ गते ७० वर्ष लागेको दिन हो । यो दिनलाई कानुन दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ । त्यसो त प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरको इच्छामुताबिक १९९७ असार १२ मा जारी भएको सनदका आधारमा सोही सालको साउन १ देखि नै प्रधान न्यायालय तथा अपिल अदालतहरूले काम सुरु गरिसकेका थिए तर प्रधान न्यायालय ऐन कार्यान्वयनमा आएको २००९ वैशाख २६ गतेलाई कानुन दिवसका रूपमा मनाइन्छ ।

प्रधान न्यायालय स्थापना भएको असार १२ लाई नै कानुन दिवस मनाइनुपर्छ भन्ने मत पनि कानुनी इतिहासका अध्येता एवं सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीले राख्दै आउनुभएको छ । तर प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ कार्यान्वयनमा आएपछि नै कार्यगत, क्रियात्मक र भौतिक रूपमै नेपालको न्यायपालिकाले कार्यपालिकाको नियन्त्रण र सुपरिवेक्षणबाट अलग भई स्वतन्त्र हैसियतमा कार्य गर्न थालेको तथ्यमा भने कसैको दुईमत छैन । पछि २०१३ सालमा सर्वोच्च अदालत ऐन आएपछि प्रधान न्यायालयलाई सर्वोच्च अदालत भन्न थालियो । प्रधान न्यायालय ऐनको प्रस्तावनामा ‘नेपाल प्रधान न्यायालयको गठन, अख्तियार र कामबारे भइरहेको ऐन सवाल सनदमा संशोधन गरी सो सबै एक ठाउँमा राखी एक रूप दिनुपर्ने आवश्यक भएकाले’ भन्ने वाक्यांश राखिएको छ ।

दफा ४ मा प्रधान न्यायालयका आदेश फैसलाहरू अकाट्य प्रमाणका रूपमा मान्य हुनेछन् र यसले आफ्नो र मातहतको अदालतको अपहेलनामा सजाय गर्ने अख्तियारसमेत राख्छ भन्ने व्यवस्था राखिएकाले यो ऐनको कार्यान्वयनपश्चात् नेपालको न्यायपालिकाको आधुनिक युगको सुरुआत भएको मानिन्छ । अर्को ऐतिहासिक पक्ष के छ भने, त्यस बखत प्रधान न्यायाधीश हुने योग्य नेपाली नागरिक नभएकाले सिक्किम निवासी नेपाली मूलका हरिप्रसाद प्रधानलाई तत्कालीन गृहमन्त्री बीपी कोइरालाको अनुरोधमा नेपालमा ल्याएर प्रधान न्यायाधीश बनाइएको थियो । उनलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउनकै लागि प्रधान न्यायालय ऐनको दफा १० मा प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशमा नियुक्त गर्नलायक नेपालका नागरिक नपाइएको विशेष अवस्थामा नेपालका नागरिक नभए पनि लायक व्यक्ति उक्त पदका लागि योग्य मानिनेछ भन्ने वाक्यांश राखिएको थियो । हरिप्रसाद प्रधान तिनै हुन् जसले नेपालको न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, सक्षम र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन अनुपम योगदान गरेका छन् ।

आजको न्यायपालिका

कानुन दिवसको मूल सन्देश भनेकै कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको छायाबाट न्यायपालिकालाई मुक्त गर्नु हो । आज मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा अभ्यासरत भएको अवस्थामा पनि न्यायपालिका राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त नभएको गुनासो वा टिप्पणी भइरहनु यो व्यवस्थाकै लागि लज्जाजनक विषय हो । विशेषतः २०६३ सालपछिका अपवादबाहेकका सबै न्यायिक नियुक्ति वा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेका राजनीतिमिश्रित संवैधानिक विवाद वा ठूलो धनराशि भएका विवादहरूका फैसला वा आदेशहरू कार्यपालिकाबाट वा भनसुन वा आर्थिक प्रलोभनबाट निर्देशित भएको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । त्यस्ता आरोपहरू फगत आरोप मात्र होइनन्, तिनको पृष्ठभूमिमा सत्यताको अधिक अंश सन्निहित छ । हरेक प्रधान न्यायाधीशलाई अमुक–अमुक मुद्दा अमुक–अमुक न्यायाधीशलाई तोकेर न्याय प्रभावित पारेको वा कार्यपालिकाको इच्छामुताबिक फैसला गरेको आरोप निरन्तर लागिरहेकै छ । निकट विगतका केही फैसलाले यो आरोपलाई झन् बल पुर्‍याएका छन् । आखिर किन यस्तो हुन्छ ?

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई महाभियोगबाहेक संसद्ले कानुन बनाएर समेत कारबाही वा बरखास्त गर्न सक्दैन । तर किन न्यायिक नेतृत्वलाई कार्यपालिकाको इच्छामुताबिक चलेको आरोप लागिरहन्छ र त्यो आरोपलाई साबित गर्ने प्रमाण फेला परिरहन्छ ? यो पेचिलो र न्यायपालिकालाई नै बदनाम गराउने प्रश्नको निरूपण गर्न किन न्यायिक नेतृत्व नतमस्तक हुन्छ ? त्यति मात्र नभएर, आज नेपालको न्यायपालिकामा प्रधान न्यायाधीशलाई समेत विपक्षी बनाएर स्वयं सभामुख अदालत जानुपर्ने स्थिति र अन्य करिब आधा दर्जन मुद्दामा प्रधान न्यायाधीश नै विपक्षी हुनुपर्ने अवस्थाको सृजना किन भइरहेछ ? अनि त्यसरी प्रधान न्यायाधीशलाई नै विपक्षी बनाइएका विचाराधीन मुद्दाहरू किन या पेसीमै चढ्दैनन् या त पालो नआउने गरी औपचारिकताका लागि मात्र चढाइन्छन् ? प्रश्न त्यति मात्र छैन, आफूविरुद्धको मुद्दामा आफैं न्यायाधीश हुन नपाउने प्राकृतिक न्यायका सयौं वर्ष पुरानो मान्यतालाई किन अनदेखा गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ ?

के यी तमाम प्रश्नले नेपालको न्यायपालिका स्वचालित भएको देखाउँछन् र ? जहाँ न्यायपालिका स्वचालित हुँदैन, त्यहाँको न्यायपालिका कसरी स्वतन्त्र, सक्षम र प्रभावकारी रहन्छ ? प्रधान न्यायाधीशलाई देश, संविधान र जनताले त्यत्रो सम्मान, सुरक्षा र मर्यादा दिइरहेको अवस्थामा उसका अगाडि न्यायिक स्वतन्त्रता र संवैधानिक कर्तव्यको परिपालनाबाहेक अर्को कुनै स्वार्थ हुनुपर्ने अवस्था छ र ? यदि छैन भने अबउप्रान्त अमुक मुद्दा अमुक न्यायाधीशलाई तोक्ने काम गर्दिनँ भनेर घोषणा गरी यी तमाम प्रश्नलाई निस्तेज बनाउने शक्तिशाली हतियारको प्रयोग गर्न किन चुक्छन् हरेक प्रधान न्यायाधीश ? नेपालका हरेक प्रधान न्यायाधीशलाई लाग्ने आरोप नै खास मुद्दामा खास स्वार्थ राखेर अमुक न्यायाधीशको इजलासमा मुद्दा तोकेर न्यायको विचलन गर्‍यो वा न्याय प्रभावित पार्‍यो वा कार्यपालिकालाई खुसी बनायो भन्ने नै हो । तर यो आरोपबाट सहजै मुक्ति पाइने सरल उपाय मुद्दा तोक्ने स्वचालित पद्धतिको निर्माण वा त्यो पद्धति बनाउन समय लाग्ने भए चिट्ठा प्रणालीबाट मुद्दा तोक्ने हिम्मत किन गर्दैन न्यायिक नेतृत्व ?

न्यायिक नेतृत्व आस, त्रास र भयमा बस्नुपर्ने कुनै आवश्यकता र औचित्य संविधानतः देखिँदैन । संविधानले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई त करिबकरिब कारबाहीमुक्त क्षेत्रमै राखेको छ । अन्य तहका न्यायाधीशले पनि कार्यपालिकासँग आस र त्रासमा बस्नुपर्ने कुनै आवश्यकता र औचित्य देखिँदैन । तर पनि न्यायाधीशहरू आफू कार्यपालिकाकै छायामा बसेको अनुभूति गर्छन् अनि कार्यपालिका र राजनीतिक क्षेत्रप्रति नतमस्तक देखिन्छन् । यो नै मूल कारण हो जसले संविधानतः स्वतन्त्र र सक्षम रहेको न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको अधीनस्थजस्तो अनुभूति गराइरहेको छ र न्यायपालिका स्वचालित होइन, निर्देशित भएको आरोप खेपिरहेको छ ।

१९९७ सालमा जुद्धशमशेरले प्रारम्भ गरेको न्यायिक निकायहरूको स्थापनाको इतिहास र कार्यपालिकाबाट न्यायपालिकालाई अलग गर्ने प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ लागू भएको समयदेखि आजसम्म पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्थापना र यसको संवर्द्धनको यात्रा अझै अधुरो, अपूरो र राजनीतिक चक्रव्यूहमा फसेको छ । गणतन्त्रको स्थापना भइसक्दा पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि लडाइँ जारी राख्नुपर्ने विडम्बनायुक्त अवस्थाको अन्त्य चाँडै हुने लक्षण छैन । गणतान्त्रिक युगमा यदि कुनै संस्था स्वतन्त्र, सक्षम र प्रभावकारी रहनुपर्ने हुन्छ भने निःसन्देह त्यो न्यायपालिका नै हो । यसको स्वतन्त्रताको रक्षाको खातिर असल, इमानदार र निष्ठावान् न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, नेपाल बार र राजनीतिज्ञहरूसमेत एकै थलोमा उभिनु जरुरी छ । न्यायालयको स्वतन्त्रता कायम नरहेको मुलुकमा गणतन्त्रको युगसमेत लामो रहनेछैन ।

कानुनी र संवैधानिक तथा विधिशास्त्रीय मान्यताका आधारमा न्यायाधीशको पद र जागिरमा आकाश–पातालको फरक छ र हुनुपर्छ । तर, केही वर्षयता अन्य सरकारी सेवा वा संस्थानको जागिरे र न्यायाधीशको सेवामा नियुक्तिको प्रक्रियादेखि नै कुनै भिन्नता रहेको यो समाजले महसुस गर्न छाडेको छ । न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास र जनआस्थामा देखिएको यो घोर विचलनका बीचमा गणतन्त्र र लोकतन्त्रले सरल र सहज यात्रा गर्न सक्ला ? यो गम्भीर प्रश्नमा आजका दिनमा केही विमर्श गर्नु जरुरी छ ।

प्रकाशित : वैशाख २६, २०७८ ०९:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×