संवैधानिक बाटो र न्यायपालिका

दक्षिण एसियाको कुरा गर्दा, सन् ’७० को दशकमा इन्दिरा गान्धीले — लोकसभा निर्वाचनमा आफू पराजित भए पनि जबरजस्ती गराएको विजय घोषणालाई अदालतले उल्टाइदिएपश्चात् — लगाएको संकटकाल शक्ति आर्जनका लागि राजनीतिक कोर्स नै बदल्ने प्रयासको एउटा साधन थियो । शासकहरूले शक्ति आर्जनका लागि संवैधानिक मार्ग परिवर्तन गर्न खोजेका त्यस्ता प्रयासलाई न्यायपालिकाले आम रूपमा रोक्ने गरेकै छ । श्रीलंका, बंगलादेश, पाकिस्तानका एक दशकयताकै अनेक राजनीतिक आरोह–अवरोहमा न्यायपालिकाको सक्रियताका कैयौं उदाहरणको विश्लेषण गर्दा पनि संवैधानिक बाटो बदल्ने शासकहरूको प्रयासलाई न्यायपालिकाले रोक्ने नै प्रयत्न गरेको देखिन्छ ।

नेपालकै कुरा गर्दा पनि, २०४६ सालको परिवर्तनपश्चात् जारी नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७, अन्तरिम संविधान–२०६३ र वर्तमान संविधानको कार्यावधिमा समेत संवैधानिक बाटो परिवर्तन गर्ने शासकहरूका असंवैधानिक प्रयासहरूमा न्यायपालिकाले अवरोध सृजना गरेका उदाहरण हाम्रो सामु जीवित छन् । तर यदाकदा संवैधानिक मार्ग परिवर्तनमा न्यायपालिका सहयोगी भएका दृष्टान्त पनि नभोगिएको होइन । राजा ज्ञानेन्द्रले असोज १८ हुँदै माघ १९ सम्म पुग्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७ ले स्थापित गरेको बहुदलीय व्यवस्था र संवैधानिक राजतन्त्रको मार्ग परिवर्तन गरी राजतन्त्रको शक्ति बढाउन खोजेका थिए । त्यो कोर्स परिवर्तनका लागि उनले शक्तिशाली शाही आयोग बनाएर सबै राजनीतिक नेताहरूलाई त्यसमार्फत दोषी ठहर गराई शक्ति हातमा लिन खोजेका थिए । तर त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले अवैध ठहर गरेपश्चात् जनआन्दोलन–२ सफलताको उत्कर्षतर्फ लम्किएको थियो । यहाँनेर शासकको असंवैधानिक मार्ग परिवर्तनको प्रयासलाई न्यायपालिकाले अवरोध सृजना गरेर संविधानको संरक्षण गरेको थियो ।

तर नेपाली जनताको चाहना त्यतिमा सीमित हुने थिएन र जनक्रान्तिका माध्यमद्वारा गणतन्त्रको स्थापना भई संविधानसभाद्वारा नयाँ संविधान जारी गर्ने प्रयोजनका लागि अन्तरिम संविधान–२०६३ जारी गरियो । यो राजनीतिक तहबाट गरिएको मार्ग परिवर्तनको संवैधानिक र क्रान्तिकारी बाटो थियो, जसलाई सहज ग्रहण गर्न नसकेका घरेलु र बाह्य शक्तिहरूले जनक्रान्तिबाट सृजित संवैधानिक मार्गमा अवरोध ल्याउन अनेक प्रयास जारी राखे । त्यसको पछिल्लो पटाक्षेप थियो संविधानसभाको विघटन र खिलराज–लोकमान प्रकरणको जन्म । २०६२–६३ को जनक्रान्तिको उपलब्धिलाई निस्तेज पार्ने योजनाका साथ बनेको खिलराज–लोकमान प्रकरणले किन सफलता प्राप्त गर्न सकेन भने, त्यस बखतसम्म त्यो क्रान्तिको राप र तापले पैदा गरेको जनताको आलोचनात्मक चेत शक्तिशाली नै थियो । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनसँगै खिलराज प्रकरणको अन्त्य त भयो तर त्यसले न्यायपालिकालाई यति कमजोर बनायो, अहिले पनि शासकहरू त्यही प्रकरण सम्झेर यस्तो ठान्छन् मानौं न्यायपालिका कार्यपालिकाको आदेशपालक निकाय मात्र हो जसबाट आफूले चाहेजस्तो निर्णय गराउन कुनै आइतबार पर्खनुपर्दैन ।

खिलराज प्रकरणसँगै जन्मेको लोकमान प्रकरणको पनि उद्देश्य अख्तियारलाई शाही आयोग बनाउने नै थियो तर सुशीला कार्कीजस्ती निडर र साहसी प्रधानन्यायाधीशका कारण लोकमान प्रकरणले संवैधानिक मार्ग परिवर्तन गर्ने शक्तिहरूको इच्छा पूरा हुन सकेन । त्यो प्रकरणबाट थिलथिलो भएको अख्तियार अहिलेसम्म तंग्रिन सकेको छैन । नेपालको संविधान जारी हुनै नदिने योजना बनाएको बाह्य शक्तिले नाकाबन्दीका माध्यमबाट त्यो संविधानलाई चल्नै नदिने गरी बनाएको अर्को योजनालाई मूलतः केपी ओली नेतृत्वको एमाले, स्वच्छ छवि भएका नेता सुशील कोइरालाको साथ र जनताको अपार समर्थनमा विफल बनाइएको थियो । तर, अहिले त्यही शक्ति यो संविधानले निर्माण गरेको संवैधानिक मार्ग परिवर्तनको ध्याउन्नमा लागेको तथ्य घामजत्तिकै छर्लंग छ ।

यो संविधानले स्थापित गरेका संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रलाई परिवर्तन गरेर अर्को संवैधानिक मार्ग खडा गर्ने अथक प्रयासको बलियो हतियार थियो गत पुस ५ गतेको प्रतिनिधिसभाको विघटन । तर अदालतको सुझबुझपूर्ण निर्णयका कारण असंवैधानिक मार्ग परिवर्तनको बाटामा अवरोध सृजना भयो । तत्पश्चात् लागेको थियो तत्काललाई यो च्याप्टर क्लोज भयो तर त्यसको अन्तिम अस्त्रका रूपमा जेठ ७ गते मध्यरातमा पुनः प्रतिनिधिसभाको विघटन भयो । कल्पना गरौं त, पहिलो विघटन अदालतले बदर नभएको भए के हुने रहेछ ! वैशाख–जेठमा चुनावको घोषणा गरिएको थियो, जति बेला कोरोना महामारीले गर्दा एउटै परिवारका सदस्यहरू पनि भेट हुने अवस्था थिएन, अस्पतालमा अक्सिजन र बेडको अभाव थियो, कडा लकडाउन थियो, युवा र अधबैंसे उमेरका समेत हजारौं नागरिक मरिरहेका थिए । त्यो निर्वाचन असम्भव थियो, त्यसपश्चात् ओली सरकारको वैधताको प्रश्न उठ्ने थियो र अर्को प्रधानमन्त्रीको खोजी अनिवार्य थियो तर प्रतिनिधिसभा नहुँदा सरकार जन्मन सक्दैनथ्यो । अनि असंवैधानिक मार्गमा जानुबाहेकको विकल्प मुलुकसँग रहने थिएन । त्यस्तो अवस्थामा त्यो शक्तिले यो संविधान सजिलै हिँडाइदिन्थ्यो । यसरी अदालतले त्यो प्रतिगमनकारी मार्गलाई अवरोध सृजना गरिदिनाले संविधान बच्यो ।

गत जेठ ७ गते मध्यरातमा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनपश्चात् घोषणा गरिएको अर्को निर्वाचनको समय कात्तिक र मंसिरमा पनि अवस्था उस्तै रहनेछ । न महामारी नियन्त्रणमा आइसकेको छ न त राजनीतिक शक्तिहरूले यो सरकार र निर्वाचनलाई स्वीकार नै गरेका छन् । यसर्थ पहिलो र दोस्रो प्रतिनिधिसभा विघटनमा राजनीतिक र संवैधानिक रूपमा कुनै तात्त्विक भिन्नता छैन, न त सरकारको स्वीकार्यता नै बढेको छ । यस्तो अवस्थामा असंवैधानिक ढंगले गर्न खोजिएको संवैधानिक मार्ग परिवर्तनका कारण दुर्घटना निम्तिने निश्चित नै छ ।

असंवैधानिक मार्ग परिवर्तनको यो जबरजस्तीलाई नियन्त्रण नगर्ने हो भने निश्चित छ, यो संविधान जारी हुन र टिक्न नदिने शक्तिको विजय हुनेछ र मुलुक संविधान उत्पादन र परीक्षणको अर्को प्रयोगशालामा पस्नेछ । तर कुन रूपमा बाहिर निस्किएला, कसैको अनुमानभन्दा परको कुरा हो यो । यसर्थ यो संविधानको रक्षा, पालना र संरक्षण आजको पहिलो दायित्व र कर्तव्य हो । संविधान रह्यो भने राजनीति आफैं सङ्लिँदै जानेछ । राजनीति अहिले एउटा दुर्गन्धित खहरे भएको छ तर पानी निर्मलीकरणको सिद्धान्तजस्तै मार्ग परिवर्तन भएन भने निश्चित दूरी पार गरेपश्चात् राजनीति पनि आफैं सङ्लिन्छ, जसरी काठमाडौं उपत्यकाको वाग्मतीको पानी तराई पुगेपश्चात् स्नानयोग्य हुने गर्छ ।

संविधानको संरक्षण मात्र होइन, अन्तिम व्याख्या गर्ने संवैधानिक दायित्व बोकेको न्यायपालिकामाथि अनेक पटक अनेक प्रहार भएका छन् । यो संसारभरिकै आमचरित्र हो । अहिले पनि मानिसहरूलाई लागेको हुन सक्छ— खिलराज प्रकरणको दोस्रो जन्म गराउने र आफ्नो शक्ति सुदृढ गराउने खेल चलिरहेको छ । तर त्यो सोचाइ व्यवहारमा किमार्थ लागू हुन सक्दैन । राजा ज्ञानेन्द्रको माघ १९ को कदम र राजनीतिक दलहरूको खिलराज प्रकरण जन्माउने कदम संविधानको बाधा–अड्काउ फुकाउने अधिकारको दुरुपयोग गरेर जन्मेको थियो । तिनै प्रकरण र दुरुपयोगको पीडाबाट शिक्षा लिँदै अहिलेको संविधानमा अब बाधा–अड्काउ फुकाउने अधिकारको च्याप्टर क्लोज भइसकेको छ ।

विगतको पीडादायी र असंवैधानिक अभ्यास अनि कतिपय अलोकतान्त्रिक संवैधानिक प्रावधानहरू सकेसम्म नराख्ने उद्देश्यका साथ यो संविधान बनेको हो । अब यही संविधानबाट माघ १९, खिलराज प्रकरण वा लोकमान प्रकरण जन्मन सम्भव छैन । यो संविधानको सुसञ्चालन र क्रियाशीलताबाटै राजनीति र संवैधानिक अभ्यासलाई थप सुदृढ बनाउने दायित्व सबैमा निहित छ । पात्रहरू अस्थायी हुन्, लोकतन्त्रको भट्टीमा तिनीहरू निरन्तर खारिनेछन् या पलायन हुनेछन्, तर संविधान र न्यायको दियो निरन्तर बलिरहनुपर्छ ।