प्रदेश–पालिका बजेटमा झेल

अहिले प्रदेश तह आगामी वर्षको बजेट कार्यक्रमलाई अन्तिम स्वरूप दिने क्रममा छ भने, स्थानीय तहहरू सहभागितामूलक योजना तर्जुमाकै प्रक्रियामा छन् । प्रदेश र स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमामा राष्ट्रिय बजेटले महत्त्वपूर्ण स्थान राख्ने सन्दर्भमा राष्ट्रिय बजेटले प्रदेश र स्थानीय तहका सम्बन्धमा अवलम्बन गरेको वित्तीय प्रबन्धमा यो आलेख केन्द्रित छ ।

राज्यलाई नागरिकको निकट पुर्‍याउँदै लोकतन्त्रका लाभहरू नजिकबाट वितरण गर्ने उद्देश्यका साथ राज्य पुनःसंरचना गरी प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना बनाइएको हो । संविधानले स्थानीय तहलाई नागरिकका दैनन्दिन सरोकारका सार्वजनिक सेवाको जिम्मेवारी दिएको छ भने प्रदेशलाई नागरिकले प्राप्त गर्नुपर्ने प्रादेशिक विकासलगायतका दोस्रो तहको सेवा (रिफरल स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा, मझौला पूर्वाधारजस्ता) को दायित्व ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानप्रदत्त जिम्मेवारी प्राप्त होस् भनी वित्तीय हस्तान्तरण, राजस्व बाँडफाँट र केही करारोपणसहित आन्तरिक आयआर्जनका अधिकारसमेत दिइएको छ । प्रदेशको कराधिकार अत्यन्त साँघुरो र स्थानीय तहको समेत कमजोर अवस्थामा रहेकाले यी तहहरू संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने स्रोतमै अधिक निर्भर रहने गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा प्रदेशको कुल बजेटमा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने स्रोतको हिस्सा ५६ प्रतिशत, आन्तरिक आय १७ प्रतिशत र अन्य स्रोतको हिस्सा २७ प्रतिशत थियो । अन्य स्रोतमा पनि गत वर्षको मौज्दात जसमा समानीकरण र राजस्व बाँडफाँटको खर्च नभई बाँकी रकमकै मुख्य हिस्सा रहेको देखिन्छ ।

स्थानीय तह पनि स्रोतका लागि धेरै हदसम्म संघीय सरकारमै निर्भर रहने अवस्था छ । आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा स्थानीय तहको कुल स्रोतमा आन्तरिक स्रोतको हिस्सा ३८.०८ प्रतिशत मात्र थियो भने संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने रकमको हिस्सा ५६.०६ प्रतिशत र प्रदेश सरकारको वित्तीय हस्तान्तरणको योगदान ५.०६ प्रतिशत । सबै प्रदेश तथा अधिकांश स्थानीय तहको केन्द्रसँगको वित्तीय निर्भरता र संघीय सरकारको विनियोजनले प्रदेश र स्थानीय तहमा कति महत्त्व राख्छ भन्ने यसबाट प्रस्ट हुन्छ ।

संविधानले मूल्य अभिवृद्धि कर, आय कर, भन्सार, अन्तःशुल्कलगायतका मुख्य कराधिकार संघीय तहमै राखेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले संविधानप्रदत्त अधिकारको सूचीअनुसार कार्य गर्न अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणस्वरूप रकम पाउने गर्छन् । यस्ता स्रोतमा समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानका साथै कर (मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्क) र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको हिस्सेदारीस्वरूप राजस्व बाँडफाँटको रकम हुन्छन् । तर प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिकाअनुसार अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको आकार अपेक्षित मात्रामा बढ्न सकिरहेको छैन । संविधानप्रदत्त खर्च जिम्मेवारीको अनुपातमा यी तहहरूमा जाने स्रोतसाधनमा खासै वृद्धि हुन सकेको छैन । वित्तीय हस्तान्तरणका लागि आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा ३२.१४ प्रतिशत, २०७६–७७ मा ३०.२७ प्रतिशत, २०७७–७८ मा ३२.८९ प्रतिशत विनियोजन रहेकामा आर्थिक वर्ष २०७८–७९ का लागि भने अघिल्लो वर्षभन्दा कम ३१.१८ प्रतिशत छ । यसले बजेटमा प्रदेश तथा स्थानीय तह ओझेलमा पर्न थालेको त होइन भन्ने आशंका उब्जाएको छ ।

संघीय बजेटबाट हुने वित्तीय हस्तान्तरणको हिस्सा प्रदेशमा १०.१५ प्रतिशत र स्थानीय तहमा २१.०३ प्रतिशत छ । प्रदेशबाट स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरण पनि उत्साहजनक देखिँदैन । प्रदेशहरूले आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहहरूलाई वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ बजेटको ८.६८ प्रतिशत मात्र छुट्याएका छन्, जुन आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को १०.०३ र २०७७–७८ को ९.८८ भन्दा निकै कम र घट्दो प्रवृत्तिमा छ । प्रदेशगत वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशको ११.८२ प्रतिशत र सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशको ५.६९ प्रतिशत छ ।

अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमा अनुदानमध्ये पनि समानीकरण अनुदान महत्त्वपूर्ण हुने गर्छ । यो अनुदानको मुख्य उद्देश्य तहगत सरकारहरूलाई संविधानप्रदत्त अधिकार सूचीअनुसार कार्यसम्पादन गर्न स्रोतको व्यवस्थापन गर्नु हो । यसैले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्च आवश्यकता र राजस्वको क्षमताका आधारमा वितरण हुनुपर्ने हो । समानीकरण अनुदानको विनियोजन र बाँडफाँटमा सम्बन्धित तहका सरकारहरू स्वतन्त्र हुन्छन् र यसमा संघीय सरकारले मार्गदर्शन मात्र गर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहका नागरिकका आवश्यकता र विकासका चाहना पूर्ति गर्नमा समानीकरण अनुदानको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तीन वर्षको राष्ट्रिय विनियोजन हेर्दा समानीकरण अनुदानमा वृद्धि करिब नगण्य (कुल बजेट वृद्धिको अनुपातमा घट्दो) छ, जुन प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी निर्वाहका दृष्टिले निकै न्यून हो । एकातर्फ नागरिकको बढ्दो अपेक्षा र लोकतान्त्रिक प्रणालीअनुरूप नजिकबाट अधिकाधिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने चाहना छ भने, अर्कातर्फ कोरोना महामारी व्यवस्थापनमा प्रदेश र स्थानीय तहले ठूलो लगानी गर्नुपरिरहेको अवस्थामा स्रोतमाथिको उच्च चाप धान्न निकै मुस्किल भइरहेको छ ।

नेपाल सरकारले खास उद्देश्य वा आयोजना कार्यान्वयन गर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदान दिने गर्छ । यसको अभिप्राय राष्ट्रिय विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई नतिजामा आधारित सर्तसहित स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनु हो । संविधानद्वारा संघीय तहलाई प्रदान गरिएको अधिकारको सूचीअनुसारको कार्यसम्पादन गर्न, साझा अधिकारका विषय कार्यान्वयन गर्न र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसारका कार्यका लागि यस्तो अनुदान निर्देशित हुने गर्छ । ससर्त अनुदानमा अनुदान उपलब्ध गराउने तहको सर्तअनुसार कार्यान्वयन हुने र कुनै कारणवश खर्च नभएमा विनियोजित रकम सम्बन्धित तहमै फिर्ता हुने हुन्छ । बजेटमा प्रदेशमा जाने ससर्त अनुदान घटेको छ भने स्थानीय तहमा प्रत्येक वर्ष केही वृद्धि भइरहेको छ । पूर्वाधार विकाससम्बन्धी योजना कार्यान्वयनमा प्रवाह हुने समपूरक अनुदान, आर्थिक, सामाजिक विकासका लागि प्राप्त हुने विशेष अनुदानको आकार भने क्रमशः बढ्दो छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक खर्च आन्तरिक आय र राजस्व बाँडफाँटबाट बेहोर्न सकिने व्यवस्था छ । राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त अधिकांश रकम प्रशासनिक तथा अनुत्पादनशील चालु खर्चमा विनियोजन हुने गरेको छ । यी दुई स्रोतमा प्रदेशमा रहेका ९५० भन्दा बढी कार्यालय र २२ हजारजति कर्मचारीको दायित्व सानो छैन । ७५३ स्थानीय तहका ६ हजार ६ सयभन्दा बढी एकाइहरूमा ६० हजारभन्दा बढी कर्मचारीको प्रशासनिक दायित्व पनि यसैमा निर्भर छ ।

संघीय प्रणालीको अवलम्बनपश्चात् गठित प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचित सरकार कार्यकालको अन्तिम वर्षमा प्रवेश गर्दै छन् । कार्यकालको अन्तिम वर्ष भएकाले तिनलाई आफूले बनाएका आवधिक योजना, घोषणापत्र र समय–समयमा व्यक्त प्रतिबद्धतालाई रूपान्तरण गर्नुका साथै कोभिडका कारण अवरुद्ध विकास–निर्माणका काम सम्पन्न गर्न स्रोतसाधनको उच्च चाप छ । यता विषयगत मन्त्रालयहरूबाट संघीय प्रणालीको मर्मविपरीत प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारका ससाना पटके आयोजनाहरूबाट रातो किताबको आकार बढाउने कार्य जारी छ । अधिकांश विषयगत मन्त्रालयहरूले यस्ता हजारौं आयोजना केन्द्रमा राखी स्रोतसाधनको स्वेच्छाचारी वितरण गर्दै आएका छन् । चुनावको मुखमा यसमा सुधार हुने सम्भावना देखिँदैन । स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमजस्ता राजनीतिक प्रकृतिका वितरणमुखी कार्यक्रम हटाउने कार्यले दिगो स्वरूप प्राप्त गरेमा भविष्यमा स्थानीय तहको कार्य–स्वायत्तताको रक्षा गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्न सक्छ ।

संविधानमा भएका अधिकारको सूची कार्यान्वयन गर्नका लागि अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्था गरिएको हो । यो स्रोत संघीय सरकारको कृपाको विनियोजन नभएर प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको विषय हो जुन खर्च आवश्यकतासँग जोडिएको हुन्छ । संघीय प्रणालीमा स्रोत व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक तहको अधिकारको सूचीअनुसार कार्यदायरा विश्लेषण गरी खर्च आवश्यकताको पहिचानमार्फत स्रोतसाधन वितरणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ । एकात्मक शासन प्रणालीको अवस्थामा केन्द्रबाट स्थानीय तहलाई करिब ८–१० प्रतिशत विनियोजन हुने गर्थ्यो । अहिले महत्त्वपूर्ण भूमिकासहित प्रदेश क्रियाशील छ भने स्थानीय तहको काँधमा संविधानप्रदत्त बाइस अधिकारको सूचीका अतिरिक्त निक्षेपित साझा अधिकारसमेत गरी करिब ४०० वटा जिम्मेवारी छन् । तुलनात्मक रूपमा प्रदेश संघभन्दा नागरिकको नजिकमा रहने र स्थानीय तहहरू नागरिकले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने भुइँतहका सरकार भएकाले स्वाभाविक रूपमा यी तह नागरिकसँगको सान्निध्य र सरोकार बढी हुन्छ । यिनै सरकारको क्षमता र कार्यसम्पादनको प्रभावकारितामा नागरिकले राज्यको उपस्थितिको अनुभूति गर्ने र समग्र सरकारको छवि प्रतिविम्बित हुने गर्छ ।

नागरिकका नजिकमा रहेका प्रदेश र स्थानीय तहहरूले समेत संविधानप्रदत्त क्षेत्राधिकारमा राजस्व सुधार कार्ययोजना नै बनाएर आन्तरिक आय अभिवृद्धि गरी वित्तीय सबलता कायम गर्न ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ । कमजोर आन्तरिक स्रोतका कारण अरू स्रोत आकर्षण गर्न पनि कठिन हुन्छ । सरकारले पनि प्रदेश र स्थानीय तहले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यको खर्च आवश्यकता पहिचान गरी वित्तीय हस्तान्तरण गर्न जरुरी हुन्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले हेक्का राख्नुपर्ने अर्को तथ्य हो— स्रोतमा जति परनिर्भरता बढ्छ, स्वायत्ततामा उत्तिकै संकुचन आउँछ ।

(भट्टराई पूर्वसचिव हुन् ।)