१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

प्रतिबद्धताविहीन पाँचदलीय गठबन्धन

संसद्लाई साँचो अर्थमा चलायमान तुल्याउन त्यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण दल स्वयंमा कतिको लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ ? आफैंभित्र चुस्त लोकतान्त्रिक अभ्यास स्थापना गर्न नसकेका दलहरूको उपस्थितिमा संसद्ले आफ्नो गरिमा कसरी राख्न सक्छ ?
उज्ज्वल प्रसाई

अवैध सत्ता सञ्चालन गरिरहेका केपी शर्मा ओलीविरुद्ध पाँचदलीय गठबन्धन सक्रिय भएको छ । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव समूह र नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूह मोर्चाबद्ध भएका छन् । आगामी निर्वाचनसम्म सहकार्य निरन्तर रहने उनीहरूको विश्वास छ । मौजुदा संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको रक्षार्थ गठबन्धन बनाएको उनीहरूको दाबी छ ।

प्रतिबद्धताविहीन पाँचदलीय गठबन्धन

संकटग्रस्त लोकतन्त्रको ‘प्राण प्रतिष्ठा’ का निम्ति सर्वोच्च अदालतको फैसला कुरेर बसेका छन् । ओली सरकारको अवैधता पुष्टि हुने विश्वासमा रहेको गठबन्धनको बाँकी समय विभिन्न समूहसँग भेटघाट र अन्तरक्रियामा बितेको छ ।

यसै सिलसिलामा असार १६ गते नागरिक आन्दोलनका सदस्य एवं बुद्धिजीवीहरूसँग गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले अन्तरक्रिया गरे । उपस्थित धेरैले नेताहरूलाई सुझाव दिएनन्, प्रश्न गरे । आ–आफ्ना चिन्ता, संशय र आक्रोशमिश्रित ती प्रश्नका भाका र भंगिमा भिन्न भए पनि सार लगभग उही थिए । ओलीको विकल्पमा आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेका नेतृत्वसँग लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन कस्ता विचार, एजेन्डा र कार्यक्रम छन् भनेर जान्न खोजेका थिए प्रश्नकर्ता नागरिकले । साथै, संकटग्रस्त बनेको लोकतन्त्रको कारक केवल ओली र उनले गरेका केही निर्णय मात्रै होइनन् भन्नेमा उपस्थितमध्ये धेरैको मतैक्य थियो ।

सत्ता लम्ब्याउन गरिएको संसद् विघटनका कारण लोकतन्त्र जोखिममा परेको गठबन्धनको ठहर पूर्ण सत्य होइन । संसदीय व्यवस्थामा चालु भनिएको संसद्लाई निष्प्राण बनाउनु पनि उत्तिकै ठूलो समस्या हो । पहिलो पटक विघटन हुनुअघि पनि संसद् सही अर्थमा सञ्चालित थिएन । पहिलो विघटनलाई अवैध तुल्याउँदै पुन:स्थापना गरिएको संसद्लाई त्यसरी नै अर्थहीन तुल्याइयो । प्रतिनिधिसभालाई जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च संस्थाजस्तो बन्न नदिनुमा ओली मात्रै दोषी छन् वा मौजुदा संविधानका प्रावधानमा पनि समस्या छन् ? प्रश्नकर्ताले विमर्शको माग गरेका थिए । साथै, संसद्लाई साँचो अर्थमा चलायमान तुल्याउन त्यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण दल स्वयंमा कतिको लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ ? आफैंभित्र चुस्त लोकतान्त्रिक अभ्यास स्थापना गर्न नसकेका दलहरूको उपस्थितिमा संसद्ले आफ्नो गरिमा कसरी राख्न सक्छ ? उनीहरू जान्न चाहन्थे ।

संघीयता संघीयताजस्तो छैन । त्यसो हुनुमा ओली मात्र दोषी होइनन्, संघीयताको सबल प्रयोगका निम्ति आफ्ना समग्र पार्टीपंक्तिलाई तयार बनाउन नसक्ने पाँचदलीय गठबन्धनका सबै शीर्षस्थ उत्तिकै दोषी छन् । खासमा संविधान बनेपछिको समयमा संघीयता र समावेशितालाई आफ्ना मुख्य एजेन्डा मान्ने र तिनको अर्थपूर्ण कार्यान्वयनका लागि काम गर्ने कुनै दल नै बाँकी रहेन । पहिलो संविधानसभा चालु रहँदा कांग्रेस र एमालेलाई ‘रिलक्ट्यान्ट फेडरलिस्ट’ अर्थात् ‘अनिच्छुक संघीयतावादी’ भन्थे राजनीतिशास्त्री कृष्ण हाछेथू । अन्तत: सबै दलका लागि संघीयता अनिच्छाकै विषय बन्यो ।

संविधानसभा चालु रहुन्जेल संघीयतालाई जीवनमरणको सवाल बनाएका पुष्पकमल दाहाल र उपेन्द्र यादवहरूसमेतले संविधान कार्यान्वयनका बेला भने यसलाई प्राथमिक चिन्ताको विषय कहिल्यै बनाएनन् । कोही पनि गम्भीरतापूर्वक संघीयता र समावेशिताजस्ता प्रावधानको अर्थपूर्ण कार्यान्वयनका लागि परिचालित नभएकाले नै संघीयताविरोधी ओली आफ्ना उद्देश्यमा सफल भए । अन्तत: संघीयता नै आवश्यक छैन भन्ने आम भाष्य निर्माण हुन पुग्यो । यसैका बलमा दक्षिणपन्थीहरू संघीयताको खारेजीका लागि जनमतसंग्रहको माग गर्न थालेका छन् ।

पाँचदलीय गठबन्धनलाई त्यसकारण गत बुधबार प्रश्न गरिरहेका थिए नागरिकहरू, ‘ओलीले निकम्मा तुल्याउन खोजेको संघीयतालाई अर्थपूर्ण ढंगले लागू गर्ने र त्यसमार्फत आम नागरिकलाई सबल तुल्याउने एजेन्डा के छ तपाईंहरूसँग ?’

नेपालको संविधान–२०७२ घोषणा हुँदै गर्दा काठमाडौंमा दीपावली गरियो । संविधान बनेकामा विजय उद्घोष गर्दै दीपावलीका निम्ति आह्वान गर्ने नेताहरू अस्ति बुधबार अघिल्तिर कुर्सीमा थिए । सोही संविधानसँग असन्तुष्ट हुँदै आफ्ना घरका बत्ती निभाएर ब्ल्याक आउट गर्ने र संविधान जलाउने केही नागरिकहरू अघिल्तिर बसेर प्रश्न सोधिरहेका थिए । ‘संविधान लेख्ने र जारी गर्ने प्रक्रियासँग असन्तुष्ट भएर हिजो जुन संविधान जलायौं, आज त्यही संविधानको रक्षार्थ हामी सडकमा आएका छौं । कसरी यति छिटो यो संविधान यति कमजोर हुन पुग्यो कि यसलाई बचाउन हामी नै सडकमा आइपुग्नुपर्‍यो ?’ हिजो संसारकै सर्वोत्कृष्ट संविधान बनाएकामा गर्व गर्ने र उत्सव मनाउने नेतृत्वको इमानदार जवाफको अपेक्षा गर्दै यो प्रश्न सोधिएको थियो ।

संविधान जारी गर्दा हिन्दुत्ववादी भारतलाई रिझाउन धर्मनिरपेक्षताको प्रावधानमा खेलबाड गरियो । जारी संविधानले धर्मनिरपेक्षतामार्फत नै सनातन धर्म अर्थात् हिन्दु धर्मको संरक्षण गरेको छ । त्यसैले कहिले सद्गुरुका नाममा, कहिले बालगुरु आदित्यमणिका यज्ञमा त कहिले कमल नयनाचार्यका अनुष्ठानमा आफ्नो इमान होमेका नेतृत्वलाई केही पेचिला प्रश्न सोधेका थिए नागरिकले । एक संस्कृतिकर्मीको प्रश्न थियो, ‘आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको मत बचाउने नाममा ठोरीमा चलिरहेको धार्मिक राजनीतिको बचाउ किन गर्नुपर्छ प्रचण्डजस्ता नेतालाई ?’

कमजोर भइसकेको दाबी गरिने जात व्यवस्था अझै जब्बर हुनुले समग्र दलीय राजनीतिको विफलता देखाउँछ । रूपा सुनारले उठाएका प्रश्नहरू गठबन्धनका एजेन्डा हुन् कि होइनन् ? नवराज विक मारिनुको कारण खोज्ने र तिनको निदान गर्ने उपाय अवलम्बन नगर्ने हो भने लोकतन्त्र बलियो बन्छ ? जातकै कारण मारिएका ती प्रेमीहरूका दोषी आजका दिनसम्म सजायको भागीदार नहुनुले समग्र व्यवस्थाकै कमजोरी औंल्याउँदैन र ? आफू ओलीभन्दा फरक हौं भनेर दाबी गरिरहेका नेताहरूबाट यी प्रश्नलाई सम्बोधन गरेको सुन्न खोजेका थिए नागरिकहरूले ।

अनेक चुनौतीका बाबजुद पितृसत्ताको जर्जर रूप समाज सञ्चालनको जिम्मा पाएका समग्र संस्थाहरूमा देखिनुले लोकतन्त्र बलियो भएको संकेत गर्दैन । एउटा प्रश्न यस्तो पनि थियो, ‘समावेशिता भनेको के हो ? नातावाद हो कि कुटुम्बवाद हो ? महिलालाई अवसर दिनु भनेको के हो ? नाता पर्ने महिलाहरूलाई रबरस्ट्याम्प बनाएर पदमा सजाउनु हो ? होइन भने, समावेशिताका नाममा के गर्नुभयो तपाईंहरूले ?’ आइन्दा समावेशिताका नाममा मनपरी होइन, साँचो अर्थमा समाजजस्तै समावेशी राज्य बनाउने काम अघि बढ्नेछ भनेर प्रतिबद्धता गरेको सुन्न चाहेका थिए प्रश्नकर्ताले । नागरिकतामा महिला र पुरुषबीच विभेद भएको स्विकारेर तिनले त्यसलाई सच्याउने अर्थपूर्ण हस्तक्षेप हुने वाचा गर्नेछन् भन्ने नागरिकहरूको अपेक्षा थियो ।

शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नेमा जुन राष्ट्रिय संकल्पको खाँचो छ, त्यसबारे ठोस जवाफ अपेक्षा गर्नु सामान्य थियो । त्यसैले केही प्रश्न यसबारे पनि उठेका थिए । जवाफमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भने, ‘गोविन्द केसीले उठाउनुभएका माग ठीकै छन् । तर कतिपय मेडिकल कलेजले ठूलठूला भवन बनाइसकेका छन्, विद्यार्थीहरू राखेर पढाउन थालिसकेका छन् । धेरै नेपाली विद्यार्थी देशबाहिर गएर पढिरहेका छन्, धेरै पैसा बाहिर गइरहेको छ । त्यसैले मिलाउनुपर्छ, भवन बनाएर सञ्चालन गरिसकेका कलेजलाई मिलाएर सम्बन्धन दिनुपर्छ ।’ उनको जवाफबाट चकित एवं निराश भएका एक अभियन्ताले हलबाट बाहिरिँदै भने, ‘सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट शेरबहादुर प्रधानमन्त्री बनेको भोलिपल्टै हामी बालुवाटार घेर्न पुग्नुपर्ने भयो । स्वास्थ्य शिक्षाको सवालमा उनले दिएको जवाफले त्यही खतराको संकेत गर्‍यो ।’

दलीयकरणले थिलथिलो भएको छ नेपाली समाज । जताततै दल छन्, तिनका कार्यकर्ता छन्, तिनैका हस्तक्षेप छन्, तिनकै जकडबन्दमा सबै संस्था कैद छन् । जहाँजहाँ दलहरू र तिनको दबदबा छन्, त्यहाँत्यहाँ अव्यवस्था र विसंगति छन् । लोकतन्त्रका नाममा सञ्चालित यो दलीयकरणलाई निस्तेज नगरी ओली प्रवृत्ति पराजित हुन्छ ? दलीयकरणको यो विद्रूपता अन्त्य गर्ने संकल्प तपाईंहरूसँग कति छ ? नागरिकले स्पष्ट शब्दमा सोधेका थिए पाँचदलीय गठबन्धनका शीर्षस्थ नेताहरूलाई । कारण, नेपाली समाजको घातक दलीयकरणका मुख्य नायकहरू उनीहरू पनि हुन् ।

दुई घण्टाभन्दा बढी समय यिनै प्रश्न सुनेर बसेका पाँचदलीय गठबन्धनका नेतृत्वले ठोस प्रतिबद्धता केही जनाउन सकेनन् । औपचारिकताका निम्ति केही आश्वासन नदिएका होइनन्, कुनै पनि मुद्दामा स्पष्ट शब्दमा आफू दृढसंकल्प रहेको बताउन भने सकेनन् । अधिकांश प्रश्नकर्ताले उठाएका दलितका प्रश्नमा ठोस कुनै जवाफ दिएनन् । दलको आन्तरिक लोकतन्त्र सबल बनाउने सवालमा खासै शब्द खर्चेनन् । प्रत्येकले आफूहरू ओलीजस्ता होइनौं र फरक छौं भनिरहे तर त्यो फरकपना प्रत्याभूति गराउने हदमा आफू सुध्रिने कुनै दृढता प्रस्तुत गरेनन् ।

यस्ता संकल्प नगरी, ती संकल्पसहितको लिखित प्रतिबद्धता जारी नगरी पाँचदलीय गठबन्धनले आम विश्वास आर्जन गर्न सक्नेछैन । कथं ओलीको सत्ता लम्बिए, उनीहरूको आह्वानमा सबल आन्दोलन हुने सम्भावना पनि क्षीण देखिन्छ । अपेक्षाअनुरूप शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा पाँच दलको गठबन्धन सरकार बन्यो भने पनि लोकतन्त्र सबल होला भन्न सकिन्न । लोकतान्त्रिक भनिएको यो व्यवस्था आम नागरिकको जीवन रूपान्तरणका निम्ति उपयोग हुनेछ भनेर विश्वस्त हुन सकिँदैन । ओली प्रवृत्तिकै विकल्प हुँ भन्नेले पाल्सी कुरा फलाक्दैन, विश्वसनीय प्रतिबद्धता जनाउँछ ।

प्रकाशित : असार १७, २०७८ २०:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?