विपक्षसँगको राजनीति- विचार - कान्तिपुर समाचार

विपक्षसँगको राजनीति

विपक्षको अस्तित्वलाई इन्कार गर्नु, तिनको गरिमालाई अवमूल्यन गर्न खोज्नु प्रकारान्तरमा आफ्नै सत्तामाथि बन्चरो हान्नु हो ।
चन्द्रकिशोर

नेपालमा राणाशाहीविरुद्ध सुरु भएको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन सन् १९४९ मा दिल्लीस्थित नेपाली दूतावाससामुन्ने भारतका समाजवादी नेता डा. राममनोहर लोहियाले प्रदर्शन गरेका थिए । त्यसबेला भारत भरखर बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको थियो, प्रधानमन्त्रीमा जवाहरलाल नेहरू थिए ।

नेपाली जनसंघर्षको समर्थनमा सडक संघर्षमा ओर्लिंदा स्वतन्त्र भारतमा डा. लोहिया पहिलो पटक थुनामा परे । नेहरूको तिखो आलोचकका रूपमा लोहियाको पहिचान बन्दै गएको थियो । कारागारमा रहेका लोहियाका लागि नेहरूले आँपको टोकरी पठाए, आफ्नी छोरी इन्दिरामार्फत । यस घटनामा नेहरूकै मन्त्रिमण्डलका केही सहयोगीले असहमति जनाए । यसको जवाफमा नेहरूले भनेका थिए, ‘राजनीति र निजी सम्बन्धलाई अलगअलग ढंगले हेर्नुपर्छ ।’

भनिन्छ, भारतीय स्वतन्त्रता संघर्षको उत्तरार्द्धतिर डा. लोहियाले नेहरूलाई आफ्ना ‘हिरो’ नै मान्न थालेका थिए । तर प्रधानमन्त्री बनेपछि नेहरूका कतिपय काम र व्यवहारप्रति लोहियाले मुखर रूपमा असहमति जनाउन थाले । प्रधानमन्त्री नेहरूको मृत्यु भएपछि भने उनको प्रतिक्रिया थियो, ‘सन् १९४७ भन्दा पहिलेका नेहरूलाई सलाम ।’ यस टिप्पणीले देखाउँछ, लोहिया सत्ताका नेहरूका आलोचक थिए भने संघर्षशील नेहरूका प्रशंसक ।

मिथकीय कथाहरूदेखि आजसम्म सत्तापक्षको हैसियतलाई विपक्षले नै निर्धारण गर्दै आएको छ । यो लोकतन्त्र वा लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीबाट उब्जिएको तथ्य होइन, सार्वभौमिक–सार्वकालिक सत्य हो । अग्नि पुराणमा वर्णन गरिएअनुसार, एक पटक इन्द्रको शासन ढल्यो । ऋषिमुनिको कोपमा परेका उनले विष्णुसँग सहयोग याचना गरे । विष्णुले प्रत्यक्ष सहायता त गरेनन्, असुरहरूसँग कुरा गर्न सुझाए । विष्णुको जोड थियो— आफ्ना चरम विरोधीहरूलाई समुद्रमन्थनमा सहभागी हुन सहमत गराऊ । असुरहरूले माने पनि ।

सुर–असुर सन्दर्भको सामाजिक पक्षमाथि विमर्श गर्न खोजिएको हैन यहाँ, यसको राजनीतिक अर्थ खोतल्ने प्रयास मात्र गरिएको हो । यसको सोझो आशय विपक्षको आवश्यकता र भूमिकासँग छ । विष्णुले इन्द्रलाई विपक्षको खाँचो र तिनको महत्त्व सम्झाए । आफ्ना आलोचक र असहमत पक्षसँग पनि समन्वय गर्नुको राजकीय औचित्य औंल्याए । विपक्षको अस्तित्वलाई इन्कार गर्नु, तिनको गरिमालाई अवमूल्यन गर्न खोज्नु प्रकारान्तरमा आफ्नै सत्तामाथि बन्चरो हान्नु हो । विपक्षको सम्मान सत्ता–स्थायित्वको साँचो हो ।

दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि राजनीतिक संकटको भुमरीमा पर्दै गएका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले विपक्षी गठबन्धनका नेतादेखि सर्वोच्चका न्यायाधीश र सभामुखसम्मलाई आक्षेप लगाएका छन् । राजनीतिमा वाद–प्रतिवाद हुन्छन्, आफ्ना निर्णयहरूको औचित्य पुष्टिका अनेक व्याख्या गरिन्छन्, प्रतिस्पर्धी राजनीतिक शक्तिको गतिलाई कमजोर पार्न अनेक छलछाम हुन्छन् तर विपक्षीप्रति प्रयोग गरिने भाषामा शिष्टताको जनअपेक्षा गरिन्छ । यो राजनीतिको आधारभूत संहिता हो । तर वर्तमान सत्तापतिलाई लोकलाजसँग मतलबै छैन । मदन भण्डारीको सत्तरीऔं जन्मजयन्तीको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले विपक्षीप्रति जेजस्ता शब्दहरू प्रयोग गरे, त्यसका लागि अहिलेसम्म उनमा कुनै पश्चात्ताप देखिएको छैन, न त उनको दरबारका कुनै नवरत्नले त्यस्तो प्रस्तुतिलाई सच्याउन सुझाएको छ । यसको अर्थ हो— त्यस दिनको अभिव्यक्तिमा प्रधानमन्त्रीको जिब्रो चिप्लिएको होइन, सुनियोजित हो त्यो ।

ओलीको भाषिक अनुदारवाद हो यो । आजसम्मको संसदीय राजनीतिक इतिहासमा नेपालका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आरोप–प्रत्यारोपको भाषाले सहनशीलता र संवेदनशीलताको मर्यादा अतिक्रमण गरेको पाइँदैन । विपक्षका क्रियाकलापहरूप्रति अरूले पनि आक्रामक शैली अपनाएका छन् तर भाषाको स्तर यति गिरेको थिएन । यो असंयत, अभद्र टिप्पणी हो । ओलीको सम्भाषणले राजनीतिक संवादको व्याकरण र शब्दकोश उल्लेख्य रूपमा बदल्न सक्छ । उनी राजनीतिक शिष्टताको मानचित्र फेर्न तत्पर छन् । राजनीतिमा ‘वाचा’ लाई भिन्न अर्थ दिन पनि लागिपरेका छन् ।

दलहरूबीच वा दलभित्र शीर्ष पंक्तिका माझ आन्तरिक रूपमा हुने/गरिने सहमतिहरूको निश्चित राजनीतिक आयाम हुन्छ र राजनीतिको गति यस्तै सहमतिहरूबाट अभिव्यञ्जित हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको चालढालले उनको वाचालाई पत्याउनै गाह्रो बनाइदिएको छ । लोकतान्त्रिक राजनीतिमा केही मूल्य हुन्छन् र ती सबै संविधानका दफाहरूमा उल्लेख नहुन सक्छन् । तर राजनीतिलाई मर्यादित रूपमा विकास गराउन यसलाई अशिष्ट हुनबाट रोक्नुपर्छ । लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाउने प्राथमिक दायित्व र भूमिका प्रधानमन्त्रीकै हो । यसमा प्रधानमन्त्री गम्भीर र जिम्मेवार नदेखिए त्यसको कानुनी उपचार खोज्न विपक्षी दलहरू सक्रिय हुन ढिलो गर्नु हुँदैन ।

दलका नेताहरू जति नै अनाकर्षक देखिए पनि तिनको हुर्मत लिएर लोकतन्त्र संस्थागत गर्न सकिँदैन । प्रत्येक व्यक्तिलाई गरिमाप्राप्तिको हक छ र यसलाई संविधानद्वारा प्रत्याभूतिसमेत गरिएको छ । न्यायसंगत समाज बनाउनु निरंकुशता भत्काउनुभन्दा निकै जटिल काम हो । ससाना असहमतिमा पनि सहरमा पुतला जलाउन उद्यत हुनेहरू राजनीतिमा संवादको भाषा शिष्ट राख्न सचेत हुनैपर्छ । हिंस्रक एवं अमर्यादित भाषा प्रयोग गर्ने जोसुकै होस्, ऊ सभ्य समाजलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

भारतीय लोकतन्त्र पचहत्तर वर्षको यात्रातिर लम्किरहेको छ । त्यहाँको लोकतन्त्र सधैं एउटै सरल रेखाबाट हिँडेको छैन । हो, बेलायती उपनिवेशबाट मुक्तिपछि विभाजित भएको पाकिस्तानमा नभए पनि भारतमा सधैं नागरिक नेतृत्व रहँदै आएको छ । पाकिस्तानका राष्ट्रपिता कहलिएका मोहम्मद अली जिन्नाबारे अमेरिकी लेखक स्टेनली वोलपोर्टले लेखेका छन्, ‘केही व्यक्तिले इतिहासको दिशालाई उल्लेख्य रूपमा बदल्न सक्छन् । थोरै मात्रले संसारको मानचित्र परिवर्तन गर्छन् । कमैलाई मात्र राष्ट्र–राज्य निर्माण गर्ने सम्मान प्राप्त हुन्छ । जिन्नाले यी तीनै काम गर्न भ्याए ।’ वोलपोर्टले जतिसुकै तारिफको माला पहिर्‍याए पनि न पाकिस्तान अविभाजित रहन सक्यो न त त्यहाँ नागरिक नेतृत्वको अविरल निरन्तरता नै हुन सक्यो ।

भारतमा त निर्वाचित नेतृत्वले नै २५ जुन १९७५ देखि २१ मार्च १९७७ सम्म २१ महिनाको संकटकाल कायम राख्यो । ठूलो जनसंघर्षपछि त्यो हट्यो । जतिखेर त्यहाँ संकटकाल रह्यो, त्यतिखेर आजको भारतको तीनचौथाइ आबादीको जन्म पनि भएको थिएन । आजका प्रत्येक दसमध्ये नौ जना त्यति ठूला थिएनन् कि त्यतिखेरका घटनाहरूको परिणामबारे अन्दाज लगाउन सकून् । त्यसैले यतिखेर संकटकालको धूमिल रेखा कोरिन्छ । र, यसको वार्षिक स्मृति यसै साता भारतीय मानसमा झंकृत भएको छ । आजको सामान्य बुझाइ के छ भने, संकटकाल एउटा व्यक्तिको सनकको सीमासम्म पुगेको अहंकारको परिणति थियो । इलाहाबाद हाइकोर्टले तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीलाई निर्वाचनमा गरेको धाँधलीका निम्ति दोषी ठहर गरेको थियो । फैसलाअनुसार उनले पदबाट राजीनामा दिनुपर्थ्यो र संसद्बाट निस्कनु पनि । तर इन्दिराले इन्कार गरिन् । उनी संकटकाल हटाउन त्यतिखेर तयार भइन् जब यसलाई अनिश्चितकालका लागि बढाउन उनकै दल सहमत भएन । भारतीय विमर्शको एउटा कोणले भन्छ— संकटकालले नागरिकमा लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रताको महत्त्व बतायो । यससँगै त्यसपछिका सरकारहरूलाई भारतजस्तो विविधतायुक्त देशमा अनिश्चितकालका लागि अधिनायकी शासन चलाउन असम्भव छ भन्ने पाठ पनि सिकायो ।

यतिखेर जहाँकहीँ पनि लोकतन्त्रलाई लोकतान्त्रिक तौरतरिकाबाटै कमजोर बनाइँदै छ । लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर तथा कठपुतली बनाउनु, व्यक्तिवादी प्रशस्तिलाई प्रोत्साहन गर्नु, लोकरिझाइँ नाराहरू दिनु अनि धन, बल र छलबाट निर्वाचन जित्नुलाई लोकतन्त्रको पर्याय बनाइएको छ । निर्वाचन जितेर सरकारमा पुगेकाहरूको प्रवृत्ति र विश्वास लोकतन्त्रसम्मत छैन । यस आलोकमा ओलीले नेपाली लोकतन्त्रलाई सधैंका लागि सुरक्षित गरिदिए । त्यो कुन अर्थमा भने, कुनै पनि निर्वाचित सत्ता अधिनायक बन्न सक्ने हुनाले परिवर्तनकामी जनताको निगरानी जारी रहिरहनुपर्छ ।

जनअपेक्षा, आन्तरिक राजनीतिक शक्ति सन्तुलन र बाह्य प्रभावसँग जोडिएर नेपालको लोकतन्त्रको भविष्य निर्धारण हुने गर्छ । खड्गकालमा लोकतन्त्रमाथि खड्ग झुन्डिएको अवस्थालाई विपक्षी गठबन्धनले भुइँतहसम्म जति गहिरो गरी बुझाउन सक्छ, सोहीअनुरूप जनअपेक्षा प्रतिध्वनित हुन्छ । इतिहास साक्षी छ, नेपाली जनताको जुर्मुराहटसामुन्ने जुनसुकै बाह्य शक्ति नतमस्तक हुने गरेको छ । निरन्तर निगरानी लोकतन्त्रको स्थायी सर्त हुने हुँदा अहिले नेपाली जनताको जिम्मेवारी झनै बढेको छ ।

प्रकाशित : असार १७, २०७८ ०८:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चौघेरामा लोकतन्त्र

अदालतलाई सरकारले कठपुतली बनाउन खोज्नु जति अस्वीकार्य छ, त्यति नै अपाच्य कुनै न्यायाधीशले आफूलाई सरकार ठान्ने मानस राख्नु हुन्छ ।
चन्द्रकिशोर

संविधान कार्यान्वयनका लागि जनताले एउटा दललाई प्रचण्ड बहुमत दिई भोलिको राष्ट्रको दिशानिर्देश गर्नुपर्ने कार्यभार सुम्पेका थिए । स्पष्ट गन्तव्यसहितको यात्राको थालनी हुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो । दुर्भाग्य, प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले जनताको कुनै अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सकेनन् ।

एक त संविधान निर्माणका क्रममै कतिपय लोकतान्त्रिक मान्यताहरूलाई कुल्चिने काम भयो, नाम संविधानसभाको भए पनि लेखन मूलतः नेपथ्यनिर्देशित थियो । यसले गर्दा कतिपय असंगति र विरोधाभास भेटिन्छन् नै, सँगै कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको सरकार स्वयंका मनोगत तर्क र तदारुकताले न्यूनतम संवैधानिक सिद्धान्तसँग मेल नखाने र केही विरोधाभासपूर्ण एवं अप्रगतिशील प्रावधानहरूको टुसा पलाउन थाले जसलाई कहिले न्यायिक त कहिले नागरिक हस्तक्षेपले नियमित गरिरहनुपर्‍यो ।

राष्ट्रिय चाहना र आकांक्षालाई संविधानमा प्रतिविम्बित गर्न सक्नुपर्थ्यो, त्यो नभए त्यस क्रममा देखिएका रिक्ततालाई कार्यान्वयनका क्रममा पुर्दै जानुपर्थ्यो । कार्यान्वयनको अगुवाइ गर्नेले विविध विचारधारा र विविधताबीच सर्वस्वीकृत एकताको आधार निर्माण गर्दै जानुपर्थ्यो । संविधान निर्माणका लागि आधारभूमि खडा गरेको सोह्रबुँदे सहमतिकै अंशियार दलहरू माओवादी, कांग्रेस र एमालेभित्रकै माधव–झलनाथ समूह सरकारले दिन चाहेको संविधानको अर्थ र अभिप्रायप्रति यतिखेर घोर विमति मुखर गरेको छ । ओलीको कार्यले आममानिसलाई संविधानप्रति निराश बनाउने मात्र नभई संविधानमाथिकै आस्था र विश्वासमा समेत प्रतिकूल असर पारिरहेको छ ।

जनप्रतिनिधिहरूको स्रोत जनता हुने र जनताबाटै उनीहरूले लोकप्रिय जनादेश प्राप्त गर्ने हुँदा यस्ता व्यक्ति र निकाय जनताप्रति उत्तरदायी हुने गर्छन् । तर न्यायपालिकाको म्यान्डेट र अख्तियारीको स्रोत जनता नभई राज्यको संविधान र कानुन हुन्छ । त्यसैले न्यायपालिका जनताप्रतिभन्दा संविधान र कानुनप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने विधिशास्त्रको मान्यता छ । ऐतिहासिक संविधान निर्माणको गर्भबाट जन्मिएको यो कार्यान्वयनमुखी संक्रमणकालको सुखद अन्त्यका लागि जनआन्दोलन र तत्पश्चात् उठेका पहिचानका आन्दोलनहरूका समयमा प्रकट भएको भावनाअनुरूपको समाधान आधारभूत सर्त थियो । तर ओली नेतृत्वको चुनावी सफलतापछि एकथरी नागरिक समाजले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई शक्तिशाली बनाउने व्यूहरचनामा मलजल हाल्न थाल्यो ।

यसले गर्दा ओलीमा सत्ताभोक चुलिँदै आयो । उनले विभिन्न निहुँमा मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय, विश्वविद्यालय, प्रेस, मानव अधिकार र सार्वजनिक संस्थाहरूको कार्यक्षेत्रमा अतिक्रमण र संश्लेषण गर्न थाले । उनमा शासन प्रणालीमाथि नै अविश्वास देखिन थाल्यो । उनी राज्यका संयन्त्रहरूलाई कठपुतलीकरण गर्नमा व्यस्त र मस्त रहे । उनको दरबारका विदुरहरूसमेत कालान्तरमा शकुनि र भीष्म पितामहमा रूपान्तरित हुँदै आए । ओलीमा अवतारी पुरुष बन्ने महत्त्वाकांक्षा बढाउनमा कांग्रेस र माओवादी पनि कम जिम्मेवार छैनन् । चुलिँदो महत्त्वाकांक्षाले गर्दा उनले राज्यका सबै अंगमा सेटिङ गर्न भ्याए । प्रचण्डको गनगनलाई एकछिन थाती राखौं, शेरबहादुर देउवाले समेत उनको महत्त्वाकांक्षाको सवारी चलाउनुलाई नै विपक्षको धर्म ठाने । शक्तिको केन्द्रीकरण र संरचनागत नियन्त्रण गर्नु भनेको संविधानको अन्तरधाराको खिलाफ रहनु हो भन्ने पक्षलाई लामो कालसम्म उपेक्षा गरियो ।

संविधान कार्यान्वयन कुनै सोलोडोलो वस्तु होइन, विभिन्न मुद्दाको सम्बोधनबाट कार्यान्वयन प्रक्रियालाई संस्थागत गर्दै त्यसलाई निश्चित गति र मति दिने प्रक्रिया हो । अगाडिको बाटाका तगाराहरू जोखिमका सूचक हुन्, जसलाई पन्छाएर मात्र उम्किन सकिनेछैन । सीके राउत र विप्लव होऊन् वा महन्थ ठाकुर, तिनलाई आफ्नो पछाडि खडा गर्दैमा त्यस्ता तगाराहरू कसरी कम हुन्छन् र ? बरु निर्वाचित सत्ता शक्तिको प्राप्ति र सञ्चयमा बढी केन्द्रित हुनु आफैंमा बलिया तगारा हुन् । समाजको तीव्र अग्रगामी रूपान्तरणको अभिभारा मुख्यतः प्रमुख कार्यकारीको हो । ओली त नेपालको वर्चस्वशाली वर्गका मानस खिलाडी हुन् । त्यसैले उनको उदयगाथा वर्चस्वशाली वृत्तकाहरूले डोलेझैं उनको पाल्कीलाई काँध थापिरहनुको इतिहास हो ।

नेपाली राजनीतिबारे भुइँतहमा एक खालको गहिरो बुझाइ छ— जो जसले जतिसुकै चर्का कुरा गरे पनि हरेक नेताको जरा खोतल्यो भने तिनले दिल्लीबाट खाद–पानी पाइरहेकै भेटिन्छ । भारतविरोधी बयान दिनेहरू नै प्रकारान्तरमा उसकै औजार बनिरहेका हुन्छन् । उसो त सुरुआतमा राष्ट्रवादी घोष र महेन्द्रमालाको पुनर्पाठका कारण ओलीमा त्यो वर्गले ठूलो सम्भावना देखेको थियो । नेपाली सत्ता समाज भनेको प्रगतिशीलताको खोलमा यथास्थितिको मोटो सिरक ओढेर सुतिरहेको खाँट्टी समाज हो जसले टाठाबाठा परजीवीहरूको एउटा वर्गलाई जन्माएर हुर्काउँदै आएको छ । पछिल्लो समय दिल्ली संस्थापनको आशीर्वादका लागि ओलीले सहजीकरण गर्न थाल्नुलाई राज्यकै अंगहरूले त्यति साह्रो रुचाएनन् । अनि ओलीले एकै पटक भारतीय संस्थापन र नेपाली वर्चस्वशाली वृत्तकाहरूलाई रिझाउने उपक्रम थाले । यसमाथि सिंहदरबारमा मधेसीहरूको ऐतिहासिक उपस्थिति वर्चस्वशाली नेपाली डोलेहरूलाई सहिनसक्नु भयो । ओली सत्तामा आइरहेको परकम्प त्यसैको उत्पत्ति हो ।

सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्बन्धी मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै ‘कार्यकारी शक्तिले आफूले गर्ने हर कदममा संवैधानिक सीमाको ख्याल गर्नुपर्ने’ सन्देश दिएको छ । कतिपयले अदालतको यो आदेशले प्रधानमन्त्री ओलीलाई संविधानको शक्ति थाहा पाउन बाध्य पार्ने बताउने गरे पनि मूलतः यो उनलाई निष्प्रभावी बनाउने खेल हो । ओली सरकारको सोच र शैली लोकतान्त्रिक पद्धति र प्रणाली विकासका लागि घातक सिद्ध देखियो र त्यसबाट उन्मुक्तिका लागि विपक्षी मोर्चाले अदालत गुहारेको छ । यो राजनीतिक गुहारका आफ्नै सीमा र संकट भए पनि यसप्रति गहन विमर्श हुन सकिरहेको छैन, जसले गर्दा लोकतन्त्रको चौघेरा कोरिँदै छ ।

राजनीतिक घर्षण यस्तै रहिरहे दलहरूको आन्तरिक जीवनमा दैनिक रूपमै अदालतले प्रवेश पाउँछ । न्याय क्षेत्रमा न्यायिक सक्रियतावाद (जुडिसियल एक्टिभिज्म) र न्यायिक लोकरिझ्याइँ जुडिसियल पपुलिज्म) भन्ने विमर्श विश्वभरि नै चलेको छ । भीडले जस्तो मनोविज्ञान निर्माण गर्छ, त्यसलाई न्यायिक प्रक्रियाका माध्यमले आत्मवरण गरिन्छ । यस्तोमा कतिपय बेला न्यायिक तन्त्र एलिटहरूले कृत्रिम रूपमा बनाएका संकथनहरूको माकुरेजालोमा फस्न पुग्छ । यही रीत रहिरहने हो भने अर्को ‘खिलराज’ को अवतरण हुन बेर छैन भन्ने आशंका भुइँतहमा व्याप्त छ । हो, संविधानमा असंगति र विरोधाभासहरू छन्; कतिपय कुरा अमूर्त छन्; कतिपय शब्द र दफाहरू व्याख्याको पर्खाइमा छन् । नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्न र समाजमा न्यायप्रति भरोसा बढाउन कतिपय अवस्थामा न्यायपालिकाद्वारा सक्रिय भूमिका निर्वाह पनि गरिन्छ । न्यायपालिकाले राज्यका अन्य दुई अंगलाई तिनको संवैधानिक कर्तव्य निर्वहनका लागि बाध्य पार्नुपर्छ नै । तर, यही प्रक्रियामा न्यायिक अतिक्रमण (जुडिसियल ओभररिच) हुन सक्छ र अदालतले अर्काको स्पेसमा खेल्न खोज्छ ।

अदालतलाई कुनै सेटिङका कारण सरकारले कठपुतली बनाउन खोज्नु जति अस्वीकार्य छ, त्यति नै अपाच्य कुनै न्यायाधीशले आफूलाई सरकार ठान्ने मानस राख्नु हुन्छ । निहित स्वार्थहरूलाई पोषित गर्ने वा राजनीतिक रिक्ततामा आफू कार्यकारी बन्ने अभीष्ट राख्ने संकेत न्यायतन्त्रमा देखिए, त्यसको आलोचना गर्नैपर्छ । अदालतले आफ्नो वैधता स्थापित गर्न पनि न्यायिक सक्रियता देखाउने गर्छ । सरकारको भूमिकाबाट निराश भइसकेका जनताले यदाकदा अदालतबाट हस्तक्षेपको आशा राख्छन् । जगजाहेर छ, संविधानको सफलताका लागि नागरिक आवाजको सम्मान प्रमुख सर्त हो ।

छरछिमेकमै प्रशस्त उदाहरण छन्, जहाँ राजनीतिक शक्ति विभाजित हुँदा, अन्तरघर्षण अनैतिक बन्न थाल्दा अदालत र सेनाले शक्तिको महत्त्वाकांक्षा राखी सत्ताभोकको नाङ्गो प्रदर्शन गरेका छन् । राजनीति जहिले पनि नागरिक नेतृत्वमै रहनुपर्छ । अदालत र सेना आफ्नै सीमारेखामा बसिरहून् भन्नका लागि राजनीतिक दलहरू चनाखो हुनैपर्छ । निर्वाचित नेतृत्व अधिनायक बन्न थाले त्यसलाई जमिनमा फर्काउन सकिन्छ । त्यो दिशामा नागरिक निगरानी काफी भएन भने अहिलेको संवैधानिक लुकामारी अर्को उथलपुथलको तयारी बन्न बेर छैन । नागरिक निगरानीको अभावमा वर्तमान संविधान कार्यान्वयनको संक्रमणकाल २००७ सालजस्तो असफल र २०४६ सालको जस्तो अपांग हुने अवस्था पनि आउन सक्छ ।

प्रकाशित : असार १०, २०७८ ०८:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×