कोरोना नियन्त्रणमा चुकेको सरकार- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कोरोना नियन्त्रणमा चुकेको सरकार

डिला संग्रौला

वैशाख २५ गते सीएनएनसँगको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनिदिए, ‘सिचुएसन राइट नाउ इज अन्डर कन्ट्रोल ।’ अर्थात्, ओली–नजरमा देशमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमै छ ।

जति बेला कोरोना भाइरसको नयाँ स्वरूप नागरिकको जीउज्यानमा निस्फिक्री नाचिरहेको थियो, त्यो बेला उनले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपिल गर्नुको सट्टा बरु महामारी नियन्त्रणमै छ भनेर ‘हावा’ कुरा गरिदिए जबकि भारतले समेत अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय गुहारिरहेको थियो ।

देशमा राजनीतिक संकट चुलिँदै गर्दा कोरोनाको दोस्रो लहर चरममा थियो । संक्रमणको त्यो तीव्र फैलावटको ‘चेन ब्रेक’ गर्न भन्दै देशभर वैशाख दोस्रो सातादेखि ‘निषेधाज्ञा’ सुरु भयो । देशभरि अक्सिजनको अभावले संक्रमितले ज्यान गुमाइरहेका थिए । एक मुठी प्राणवायुका लागि आम नागरिक तड्पिरहेका थिए । अस्पतालमा बेड नपाई संक्रमितहरू चौरमा लडेर अक्सिजन र उपचार पर्खिरहेका थिए । अस्पतालका दृश्यहरू यति दर्दनाक थिए, आफूले बेडको पालो पाउन अर्काको मृत्यु कुर्नुपर्ने अवस्था थियो । समय यति क्रूर भइदियो, सास फेर्न नपाएर आफ्ना प्रियजनको मृत्यु टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने अवस्था आयो । तर प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यसको चिन्ता थिएन । उनी कसरी पार्टी र सत्ता जोगाउने भन्ने ध्याउन्नमै लागिरहे । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई नागरिकको जीवन प्यारो भएन, उनमा प्रधानमन्त्री ओलीका निर्णयहरूमा ‘लालमोहर’ लाउने लालसा उब्जिरह्यो ।

त्यसबीच हामीले देशभरि ‘कोभिडविरुद्ध हाम्रो अभियान’ को सुरुआत गर्‍यौं । आमनागरिकको पीडा बुझ्न, जनस्तरमा सरकारको उपस्थिति हेर्न र नागरिकलाई स्वास्थ्य परामर्श दिन हामीले चलाएको त्यो अभियानमा विभिन्न संक्रामक रोग विशेषज्ञहरू, मनोचिकित्सक तथा आयुर्वेदशास्त्रका विज्ञहरू जोडिए । सातै प्रदेशमा चलाइएको यो अभियानमा ‘जुम’ मार्फत हजारौं कार्यकर्ता र आमनागरिक सँगसँगै रहे । त्यस क्रममा थाहा भयो, ‘ग्रासरुट’ मा सरकारको उपस्थिति छैन ।

केही ठाउँमा भने जनप्रतिनिधिहरूले एकदमै राम्रो काम गरेको पायौं । आफूले चुनेका प्रतिनिधिहरूको महत्त्व यसपालि सिद्ध भयो । गाउँगाउँमा संक्रमण भुसको आगोजस्तै भएर फैलिरहेको छ । संक्रमित नभएका घर सायदै छन् । अस्पतालसम्म पहुँच नहुने आमनागरिक घरमै कुँजिएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । सहर–बजारमा मानिसले कनीकुथी पीसीआर जाँचसम्म गराउन पाए । गाउँगाउँमा न स्वास्थ्यकर्मी पुगे न सरकारका प्रतिनिधिहरू नै । लाग्यो, आमनागरिकका लागि राज्य छैन ।

संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले ‘निषेधाज्ञा’ त लगायो, तर जनताको घरदैलोसम्म उपस्थिति देखाउन सकेन । सरकारको काम आदेश दिने मात्रै भयो । जनताको चुलो बलेको छैन, तिनले दुई छाक राम्रोसँग खान पाएका छैनन् । लाखौं मानिसको रोजगारी छिनिएको छ । विदेशबाट फर्केका हजारौं मानिस बेरोजगार भएका छन् । ती कसैको अवस्था बुझ्ने प्रयाससम्म सरकारले गरेन ।

यही बेला मनसुन सुरु भयो । यो खेतीपातीको समय पनि हो र गाउँमा खेतीकिसानी गर्ने आम नागरिक यति बेला रोगसँग लडिरहेका छन् । गाउँगाउँमा त अवस्था यस्तोसम्म छ कि, अस्पताल पुग्नुभन्दा बरु दुई–चार दिन घरमै सुतेर फेरि खेतीको मेलोमा फर्किएका छन् ।

सरकार कहाँ चुक्यो ?

गत फागुन दोस्रो साता ‘कोभिसिल्ड’ लगाएका करिब १३ लाख ज्येष्ठ नागरिकले अहिलेसम्म पनि दोस्रो मात्रा पाउन सकिरहेका छैनन् । गत माघमा भारतले उपहार दिएको त्यही ‘कोभिसिल्ड’ माथि निर्भर भएर खोप अभियान सुरु गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए— तीन महिनाभित्र सबै नागरिकलाई खोप दिइनेछ । तर, अहिले पाँच महिनापछि पनि एकातिर जोखिम समूहमा रहेका ज्येष्ठ नागरिकले समेत खोप पाइरहेका छैनन्, अर्कातिर अठार वर्ष पुगेका सबै नागरिकलाई खोप आवश्यक भइसकेको छ । ज्यानको बाजी लगाएर अग्रपंक्तिमा खटिरहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई समेत सरकारले खोप दिन सकिरहेको छैन ।

तर सरकार कहिल्यै यो विषयमा गम्भीर हुन सकेन । सुरुमै भारतबाट खोप किनेरै ल्याउँछौं भनेर सरकारले सेरम इन्स्टिच्युटलाई २० लाख डोजका लागि अग्रिम भुक्तानीसमेत दियो । तर भारतले अझै १० लाख डोज खोप दिन चाहिरहेको छैन । त्यसमा सरकारले अपेक्षित कूटनीतिक पहल गर्न सकेन । भारत आफैं पनि महामारीको दोस्रो लहरले थिचियो, तैपनि नेपालका लागि १० लाख डोज खोप उसका लागि सामान्य थियो । त्यो पनि किनबेचको सम्झौता भइसकेको खोप । अहिले पनि भारतले दिनहुँ ८० लाखभन्दा बढी नागरिकलाई खोप लगाइरहेको छ । चीनले पनि केही खोप अनुदानमा दियो । बाँकी किन्न ठिक्क परेको खोपबारे अनिश्चितता बढेको छ । कारण, ओली सरकारले त्यसको मर्यादा राख्न सकेन । सरकारकै अकर्मण्यताका कारण भारत र चीनजस्ता छिमेकीले सक्ने सहयोग पनि गरेनन् । सरकारले खोपका लागि अरू राष्ट्रसँग समेत अपेक्षित कूटनीतिक पहल र प्रयास गर्न सकेन ।

उता, राष्ट्रपति भण्डारीले चिठी लेख्दै खोप माग्न थालिन् । कोरोना संक्रमणले सारा विश्वलाई नै गाँजिरहेको यो समय चिठी लेख्दैमा वा इमेल पठाउँदैमा खोप आउँदैन । विश्व आफैं ‘खोप–युद्ध’ मा छ । धनी र सक्ने राष्ट्रहरूले आफ्ना नागरिकका लागि पर्याप्त खोप थुपारेका छन् । धनी देशका आधा नागरिकले खोप लगाइसक्दा गरिब र निम्न आय भएका राष्ट्रहरूमा २ प्रतिशत नागरिकले पनि खोप पाइरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा चिठीपत्रभन्दा पनि उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल जरुरी छ ।

प्रतिपक्षको भूमिका

यद्यपि यो संकटमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नातर्फबाट सक्दो पहल नगरेको होइन, तथापि त्यो सोचेजति प्रभावकारी हुन सकेन । कांग्रेसले महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारलाई निरन्तर दबाब दिइरह्यो । संसद्मा सरकारले पटकपटक ध्यानाकर्षण गरायो । सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावसमेत कांग्रेसका सांसदहरूले टेबल गरे । तर, महामारीकै बीचमा प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीले फेरि संसद्को घाँटी निमोठिदिए ।

कांग्रेसले पहल त गर्‍यो तर जनतामाझ प्रभावकारी रूपमा पुग्न सकेन । यतिबेला सरकारका कमीकमजोरी औंल्याउन र जनदबाब सृजना गर्नका लागि नेपाली कांग्रेस जनतामाझ पुगिसक्नुपर्ने थियो । यद्यपि यसमा ओली सरकारले उत्पन्न गराएको राजनीतिक संकट पनि एउटा बाधक थियो । किनकि संविधानको रक्षार्थ पनि कांग्रेसले ओली सरकारसँग पटकपटक लड्नुपरेको छ, जुन जारी नै छ ।

अब के गर्ने ?

लकडाउन वा निषेधाज्ञा महामारी नियन्त्रणको दीर्घकालीन समाधान होइन । यस्तो अवस्थामा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच दरिलो समन्वय हुनु जरुरी छ । आम नागरिकलाई लामो समय घरभित्रै थुनेर राख्न सकिन्न । एकातिर भाइरसबाट पनि बच्नुपरेको छ, अर्कातिर ज्यान बचाउनका लागि काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । निभेका चुलाहरू बाल्नु छ । प्रतिपक्षले सरकारको खबरदारी गर्नु र आम नागरिक स्वास्थ्य मापदण्डहरू अपनाउँदै नियमित काममा फर्किनुको विकल्प छैन ।

सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि पर्याप्त तयारी गर्न जरुरी छ, किनकि भाइरसको कुनचाहिँ स्वरूप फेरि नागरिकको जीवन बिथोल्न आइपुग्छ, त्यसको टुंगो छैन । गहिरो संकट हाम्रै संघारमा मडारिइरहेको छ ।

प्रकाशित : असार १७, २०७८ ०८:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संविधान र लोकतन्त्रको अपहरण

डिला संग्रौला

राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले गत शुक्रबार संविधानको धारा ७६(५) अन्तर्गतको सरकार गठनका लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दाबी परेको र दुवै दाबी अयोग्य भएको घोषणा गरिन् । सोही दिन मध्यरात मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको सिफारिस गर्‍यो, जसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले क्षणभरमै सदर गरिन् ।

योसँगै संविधान संरक्षकबाटै मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने दुष्प्रयास भएको छ । गत पुस ५ मा पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । लामो बहसपछि फागुन ११ मा सर्वोच्च अदालतले ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाइँदैन’ भन्ने फैसला दियो, उक्त फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको सुनियोजित षड्यन्त्र हो । दुवै मिलेर संविधानलाई चिथोर्ने र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता भत्काउने काम गरेका छन् ।

धारा ७३(३) अन्तर्गतको अल्पमतको सरकारका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिई वा राजीनामा नदिई धारा ७६(५) अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिबाट समय तोकिनु असंवैधानिक थियो नै, त्योभन्दा पनि आपत्तिजनक थियो— नयाँ सरकार बनाउन चौबीस घण्टा पनि नदिनु । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर संविधानै फाल्ने षड्यन्त्र थियो यो । यसलाई चिर्न तोकिएकै समयसीमामा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले (माधव नेपाल समूह) र जसपा (उपेन्द्र समूह) का १४९ सांसद मिलेर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउने दाबी राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेका थिए । देउवाले दाबी गर्नुभन्दा केही घण्टाअघि बालुवाटारको पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूसँग बहुमत नभएको र धारा ७६(५) का लागि मार्गप्रशस्त गरेको भनेका थिए । यसो भनेको एकै छिनपछि सरकारको दाबी गर्नु अनि सो र देउवाको दाबी अमान्य भनी निर्णय गर्नु/गराउनुले अन्ततोगत्वा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको असली रूप जनतासमक्ष उदाङ्गिएको छ ।

एकातिर कोरोनाको दोस्रो लहर, अर्कातिर जनताको सार्वभौमसत्तासम्पन्न प्रतिनिधिसभा पुनः भंग । पोहोर ओली सरकारको अकर्मण्यता र असंवेदनशीलताका कारण धेरै नागरिकले ज्यान गुमाए, अहिले मृत्युदर झन् डरलाग्दो छ । जनताको रक्षा र कोरोना रोकथाममा ओली सरकार पूर्ण रूपमा असफल भइसकेको छ । यस्तो मानवीय संकट र भोकमरीको जोखिममाझ पनि अर्बौं खर्च लाग्ने चुनाव घोषणा गर्नु, बहुलट्ठीपनको पराकाष्ठा हो ।

संविधानको धारा ७६(५) सरकार बन्ने विशिष्ट व्यवस्था हो, यसमा कुनै पनि प्रतिनिधिले प्रतिनिधिसभा सदस्यको व्यक्तिगत समर्थनमा सरकार गठनका लागि दाबी गर्न सक्छ । तर, अल्पमतका प्रधानमन्त्री ओलीले ७६(२) कै व्यवस्थाजस्तो गरी आफ्ना सांसदले अर्को उम्मेदवारलाई समर्थन गरेको भनेर राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्र पठाउनु संविधानमाथिकै जालसाजी हो । यस घटनाले नेपाल राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको फुटबल मैदान हुने हो कि भन्ने आशंका उब्जाएको छ । यस्ता आशंका दूर गर्न सबै दल एकबद्ध भएर कानुनी तथा राजनीतिक उपचार खोज्नुको विकल्प छैन ।

जेठ ७ को प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा बुझ्न ओली प्रवृत्तिलाई विभिन्न कोणबाट हेर्नुपर्छ । ओली कहिल्यै संविधानको परिधिभित्र बस्न चाहेनन् । प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व अनुसन्धान आयोग, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयजस्ता संवैधानिक निकायलाई आफ्नो मातहतमा राखेर शक्ति सञ्चय गर्न थाले । सरकारले ल्याएका विधेयकहरू संविधान र लोकतान्त्रिक पद्धतिविपरीत थिए, संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत देश चलाउन थाले । यसैको निरन्तरता हो— पुस ५ र जेठ ७ । असंवैधानिक तवरले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनाव गर्छु भनेर संविधानको घाँटी पटकपटक निमोठ्ने काम भएको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार चल्छन् । यस सिद्धान्तविपरीत अल्पमतका प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतको अपमान गर्ने काम भएको छ ।

विश्वइतिहासमा आफ्नो बालहठकै कारण तानाशाहले लोकतन्त्र समाप्त गरेका थुप्रै दृष्टान्त छन् । एडोल्फ हिटलर, लेन्डुप दोर्जे, रोबर्ट मुगाबे र राजा महेन्द्र शाहकै शैलीको ओलीको अहंकार, अहं र लहडले बारम्बार संविधानको मूल मर्ममाथि प्रहार भएको छ । पाँच वर्षका लागि पाएको जनमत र जनतासमक्ष गरेका प्रतिबद्धताको उनले अपमान गरेका छन् । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा ‘असहाय नेपाल, बेसहारा नेपाली’ मा परिणत भएको छ ।

भ्रष्टाचारको काण्डैकाण्डमा जकडिएको ओली सरकारले कोरोनाको काहालीलाग्दो अवस्थामा पनि रकम हिनामिना गर्न छोडेन । स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचार र भ्याक्सिनको मोलमोलाइ यसैका उदाहरण हुन् । अक्सिजन र भेन्टिलेटर नपाएर छटपटाइरहेका जनताका रोदनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई छोएको छैन । इतिहासमै सबैभन्दा बलियो कम्युनिस्ट सरकार, उनकै कारण इतिहासकै सबैभन्दा नालायक र भ्रष्ट साबित भयो ।

राष्ट्रवाद र समृद्धिको खोल ओढेर उदाएका ओलीको शासनशैलीले यी नारा कति खोक्रा रहेछन् भन्ने देखाइसकेको छ । सार्वभौमसत्तासम्पन्न संसद्ले पास गरेको चुच्चे नक्सा केहीपछि गायब भयो, विद्यालयको पाठ्यक्रममा उक्त नक्सा नराख्न उर्दी जारी भयो । अन्त्यमा सत्ता जोगाउन छिमेकीसँग लम्पसार परे । उनी राष्ट्रवादी होइनन्, केवल अवसरवादी र सत्तालोलुप हुन् ।

सरकार विधि, विधान र प्रक्रियाबाट चले मात्र सुशासन र समृद्धिको अनुभूति जनताले गर्न सक्छन् । पदलोलुपता र प्रतिशोधले राष्ट्रलाई द्वन्द्वतर्फ लैजान्छ, र अहिले त्यसो गराउने मुख्य पात्र हुन्— ओली । उसले प्रचण्ड बहुमतका लागि माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गरे, करिब दुईतिहाइ मत पनि पाए, बलियो नेकपा पनि गठन गरे तर उक्त पार्टी सधैं आपसी द्वन्द्व र झगडाले थलियो, जसका कारण मुलुकै बन्धक बन्यो । आज फेरि, आफ्नो पार्टी नेकपा एमाले पनि सम्हाल्न सकेका छैनन् । ओलीकै कारण मुलुक फेरि आन्दोलन र संघर्षमा होमिएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७८ ०७:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×