कोरोना नियन्त्रणमा चुकेको सरकार

जति बेला कोरोना भाइरसको नयाँ स्वरूप नागरिकको जीउज्यानमा निस्फिक्री नाचिरहेको थियो, त्यो बेला उनले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपिल गर्नुको सट्टा बरु महामारी नियन्त्रणमै छ भनेर ‘हावा’ कुरा गरिदिए जबकि भारतले समेत अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय गुहारिरहेको थियो ।

देशमा राजनीतिक संकट चुलिँदै गर्दा कोरोनाको दोस्रो लहर चरममा थियो । संक्रमणको त्यो तीव्र फैलावटको ‘चेन ब्रेक’ गर्न भन्दै देशभर वैशाख दोस्रो सातादेखि ‘निषेधाज्ञा’ सुरु भयो । देशभरि अक्सिजनको अभावले संक्रमितले ज्यान गुमाइरहेका थिए । एक मुठी प्राणवायुका लागि आम नागरिक तड्पिरहेका थिए । अस्पतालमा बेड नपाई संक्रमितहरू चौरमा लडेर अक्सिजन र उपचार पर्खिरहेका थिए । अस्पतालका दृश्यहरू यति दर्दनाक थिए, आफूले बेडको पालो पाउन अर्काको मृत्यु कुर्नुपर्ने अवस्था थियो । समय यति क्रूर भइदियो, सास फेर्न नपाएर आफ्ना प्रियजनको मृत्यु टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने अवस्था आयो । तर प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यसको चिन्ता थिएन । उनी कसरी पार्टी र सत्ता जोगाउने भन्ने ध्याउन्नमै लागिरहे । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई नागरिकको जीवन प्यारो भएन, उनमा प्रधानमन्त्री ओलीका निर्णयहरूमा ‘लालमोहर’ लाउने लालसा उब्जिरह्यो ।

त्यसबीच हामीले देशभरि ‘कोभिडविरुद्ध हाम्रो अभियान’ को सुरुआत गर्‍यौं । आमनागरिकको पीडा बुझ्न, जनस्तरमा सरकारको उपस्थिति हेर्न र नागरिकलाई स्वास्थ्य परामर्श दिन हामीले चलाएको त्यो अभियानमा विभिन्न संक्रामक रोग विशेषज्ञहरू, मनोचिकित्सक तथा आयुर्वेदशास्त्रका विज्ञहरू जोडिए । सातै प्रदेशमा चलाइएको यो अभियानमा ‘जुम’ मार्फत हजारौं कार्यकर्ता र आमनागरिक सँगसँगै रहे । त्यस क्रममा थाहा भयो, ‘ग्रासरुट’ मा सरकारको उपस्थिति छैन ।

केही ठाउँमा भने जनप्रतिनिधिहरूले एकदमै राम्रो काम गरेको पायौं । आफूले चुनेका प्रतिनिधिहरूको महत्त्व यसपालि सिद्ध भयो । गाउँगाउँमा संक्रमण भुसको आगोजस्तै भएर फैलिरहेको छ । संक्रमित नभएका घर सायदै छन् । अस्पतालसम्म पहुँच नहुने आमनागरिक घरमै कुँजिएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । सहर–बजारमा मानिसले कनीकुथी पीसीआर जाँचसम्म गराउन पाए । गाउँगाउँमा न स्वास्थ्यकर्मी पुगे न सरकारका प्रतिनिधिहरू नै । लाग्यो, आमनागरिकका लागि राज्य छैन ।

संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले ‘निषेधाज्ञा’ त लगायो, तर जनताको घरदैलोसम्म उपस्थिति देखाउन सकेन । सरकारको काम आदेश दिने मात्रै भयो । जनताको चुलो बलेको छैन, तिनले दुई छाक राम्रोसँग खान पाएका छैनन् । लाखौं मानिसको रोजगारी छिनिएको छ । विदेशबाट फर्केका हजारौं मानिस बेरोजगार भएका छन् । ती कसैको अवस्था बुझ्ने प्रयाससम्म सरकारले गरेन ।

यही बेला मनसुन सुरु भयो । यो खेतीपातीको समय पनि हो र गाउँमा खेतीकिसानी गर्ने आम नागरिक यति बेला रोगसँग लडिरहेका छन् । गाउँगाउँमा त अवस्था यस्तोसम्म छ कि, अस्पताल पुग्नुभन्दा बरु दुई–चार दिन घरमै सुतेर फेरि खेतीको मेलोमा फर्किएका छन् ।

सरकार कहाँ चुक्यो ?

गत फागुन दोस्रो साता ‘कोभिसिल्ड’ लगाएका करिब १३ लाख ज्येष्ठ नागरिकले अहिलेसम्म पनि दोस्रो मात्रा पाउन सकिरहेका छैनन् । गत माघमा भारतले उपहार दिएको त्यही ‘कोभिसिल्ड’ माथि निर्भर भएर खोप अभियान सुरु गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए— तीन महिनाभित्र सबै नागरिकलाई खोप दिइनेछ । तर, अहिले पाँच महिनापछि पनि एकातिर जोखिम समूहमा रहेका ज्येष्ठ नागरिकले समेत खोप पाइरहेका छैनन्, अर्कातिर अठार वर्ष पुगेका सबै नागरिकलाई खोप आवश्यक भइसकेको छ । ज्यानको बाजी लगाएर अग्रपंक्तिमा खटिरहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई समेत सरकारले खोप दिन सकिरहेको छैन ।

तर सरकार कहिल्यै यो विषयमा गम्भीर हुन सकेन । सुरुमै भारतबाट खोप किनेरै ल्याउँछौं भनेर सरकारले सेरम इन्स्टिच्युटलाई २० लाख डोजका लागि अग्रिम भुक्तानीसमेत दियो । तर भारतले अझै १० लाख डोज खोप दिन चाहिरहेको छैन । त्यसमा सरकारले अपेक्षित कूटनीतिक पहल गर्न सकेन । भारत आफैं पनि महामारीको दोस्रो लहरले थिचियो, तैपनि नेपालका लागि १० लाख डोज खोप उसका लागि सामान्य थियो । त्यो पनि किनबेचको सम्झौता भइसकेको खोप । अहिले पनि भारतले दिनहुँ ८० लाखभन्दा बढी नागरिकलाई खोप लगाइरहेको छ । चीनले पनि केही खोप अनुदानमा दियो । बाँकी किन्न ठिक्क परेको खोपबारे अनिश्चितता बढेको छ । कारण, ओली सरकारले त्यसको मर्यादा राख्न सकेन । सरकारकै अकर्मण्यताका कारण भारत र चीनजस्ता छिमेकीले सक्ने सहयोग पनि गरेनन् । सरकारले खोपका लागि अरू राष्ट्रसँग समेत अपेक्षित कूटनीतिक पहल र प्रयास गर्न सकेन ।

उता, राष्ट्रपति भण्डारीले चिठी लेख्दै खोप माग्न थालिन् । कोरोना संक्रमणले सारा विश्वलाई नै गाँजिरहेको यो समय चिठी लेख्दैमा वा इमेल पठाउँदैमा खोप आउँदैन । विश्व आफैं ‘खोप–युद्ध’ मा छ । धनी र सक्ने राष्ट्रहरूले आफ्ना नागरिकका लागि पर्याप्त खोप थुपारेका छन् । धनी देशका आधा नागरिकले खोप लगाइसक्दा गरिब र निम्न आय भएका राष्ट्रहरूमा २ प्रतिशत नागरिकले पनि खोप पाइरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा चिठीपत्रभन्दा पनि उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल जरुरी छ ।

प्रतिपक्षको भूमिका

यद्यपि यो संकटमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नातर्फबाट सक्दो पहल नगरेको होइन, तथापि त्यो सोचेजति प्रभावकारी हुन सकेन । कांग्रेसले महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारलाई निरन्तर दबाब दिइरह्यो । संसद्मा सरकारले पटकपटक ध्यानाकर्षण गरायो । सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावसमेत कांग्रेसका सांसदहरूले टेबल गरे । तर, महामारीकै बीचमा प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीले फेरि संसद्को घाँटी निमोठिदिए ।

कांग्रेसले पहल त गर्‍यो तर जनतामाझ प्रभावकारी रूपमा पुग्न सकेन । यतिबेला सरकारका कमीकमजोरी औंल्याउन र जनदबाब सृजना गर्नका लागि नेपाली कांग्रेस जनतामाझ पुगिसक्नुपर्ने थियो । यद्यपि यसमा ओली सरकारले उत्पन्न गराएको राजनीतिक संकट पनि एउटा बाधक थियो । किनकि संविधानको रक्षार्थ पनि कांग्रेसले ओली सरकारसँग पटकपटक लड्नुपरेको छ, जुन जारी नै छ ।

अब के गर्ने ?

लकडाउन वा निषेधाज्ञा महामारी नियन्त्रणको दीर्घकालीन समाधान होइन । यस्तो अवस्थामा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच दरिलो समन्वय हुनु जरुरी छ । आम नागरिकलाई लामो समय घरभित्रै थुनेर राख्न सकिन्न । एकातिर भाइरसबाट पनि बच्नुपरेको छ, अर्कातिर ज्यान बचाउनका लागि काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । निभेका चुलाहरू बाल्नु छ । प्रतिपक्षले सरकारको खबरदारी गर्नु र आम नागरिक स्वास्थ्य मापदण्डहरू अपनाउँदै नियमित काममा फर्किनुको विकल्प छैन ।

सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि पर्याप्त तयारी गर्न जरुरी छ, किनकि भाइरसको कुनचाहिँ स्वरूप फेरि नागरिकको जीवन बिथोल्न आइपुग्छ, त्यसको टुंगो छैन । गहिरो संकट हाम्रै संघारमा मडारिइरहेको छ ।