संघीयतापछिका सांसद- विचार - कान्तिपुर समाचार

संघीयतापछिका सांसद

हामीले परम्परागत र चामत्कारिक नेतृत्व निर्माणमा अधिक समय दिइसकेका छौं । भोलि कसरी विवेकपूर्ण चेतसहितको नेतृत्व निर्माण गर्ने भन्ने सवालमा सबै दलले सोच्न जरुरी छ ।
विद्या भट्टराई

राजनीतिक कार्यकर्ताका रूपमा केही अनुभव भए पनि सांसदको अनुभव अत्यन्तै कम छ मलाई । भावनात्मक साथ र सहयोगले जीवनको फरक मोडबाट जनप्रतिनिधि बन्न पुगेको र छोटो समय निर्वाचित प्रतिनिधिको अनुभव प्राप्त गरेको भए पनि बीचमा शैक्षिक क्षेत्रमा काम गरेका कारण मेरा अवलोकनहरू केही फरक पनि हुन सक्छन् । हाम्रो राजनीति निर्माणकै चरणमा भएकाले फरक खालका अनुभव लिन सकिने रहेछ ।

हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्वीकार गरिएको राज्य प्रणालीमा छौं । प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि दलहरूको संघर्षको इतिहास पुरानो छ । राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी प्राप्त गरेपछि उपलब्धिहरूलाई संरक्षण गर्न नसक्ने अभ्यासका कारण हामी सधैं वैकल्पिक राज्य संरचनाको खोजीमा लागिरहनुपर्ने बाध्यतामा लामो समय रह्यौं । लोकतन्त्र, समावेशिता, संघीयता, धर्मनिरपेक्षतालाई समावेश गरी संघीय शासकीय स्वरूपका आधारमा राज्यको निर्माण गर्ने सवालमा प्रमुख दलहरूबीच समझदारी कायम भयो । त्यसैबमोजिम तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न भए ।

नयाँ शासकीय प्रणालीलाई अंगीकार गर्न खोजे पनि केन्द्रीकृत शासकीय अभ्यासलाई सामाजिकीकरण गरेका कारण हामीमा अस्पष्टता, विरोधाभास र जटिलताहरू देखा परे । यसबारे छलफल नगरीकन हामी लोकतन्त्रलाई दिगो बनाउन सक्दैनौं । सस्तो विरोध नै लोकतन्त्रको मानक हो भन्ने सोचबाट ग्रस्त हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञानले लोकतन्त्रलाई संस्थागत कसरी गर्न सक्ला भन्ने प्रश्न पनि जोडदार रूपमा उठ्ने गरेको छ । त्यसैले बहस र अन्तरक्रिया लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा केन्द्रित गर्न जरुरी छ । आजको सन्दर्भमा जनताबाट निर्वाचित संघीय सांसदहरूको भूमिका र उनीहरूप्रतिको सामाजिक दृष्टिकोणबारे छलफल गर्न सकियो भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मजबुत बनाउन सकिन्छ ।

सांसदको प्रमुख कार्यभार

राज्यका तीन अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको पारस्परिक, सन्तुलित र मर्यादित सम्बन्धबाट मात्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सबल बनाउन सकिन्छ । जनमत प्राप्त गरी जनताको अधिकार स्थापित गर्ने उद्देश्यका साथ निर्माण भएको व्यवस्थापिकाको स्थायित्व अहिले पनि कार्यपालिका र न्यायपालिकाको विवेकमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता छ । यही कारण व्यवस्थापिका राज्य व्यवस्थाको प्रमुख अंगभन्दा पनि कार्यपालिका निर्माण गर्ने र कार्यपालिकाको जिम्मेवारी लिने एउटा हिस्सेदार हो भन्ने सोच छ । सामान्यतया, सांसद बन्नु भनेको कार्यपालिकाको जिम्मेवारी लिन तयार रहनु हो भन्ने बुझाइ रहेका कारण सांसदहरूको कार्यभार विवादास्पद र कम प्रभावी बनिरहेको छ । निर्वाचनमा मताधिकारको प्रयोग औपचारिकताका लागि मात्र होइन, समाज परिवर्तन, विकास र रूपान्तरणका लागि गर्नुपर्छ । सांसद जनअभिमतको पर्याय भएकाले उनीहरूको हरेक कार्य जनताको अनुगमनको विषय बन्ने गर्छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद आफू निर्वाचित क्षेत्रका समस्याहरू पहिचान गरी परिवर्तन, विकास र रूपान्तरणका आयामहरूसँग त्यहाँका विषयहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे भिजन तयार गरी क्रियाशील हुनुपर्छ । समानुपातिक सांसद आफूले प्रतिनिधित्व गरेको समूहका प्रमुख मुद्दाहरूको पहिचान गरी समावेशी र सामाजिक न्यायलाई राज्य निर्माणको प्रक्रियामा मूलप्रवाहीकरण गर्न समाजसँग ऐक्यबद्धता कायम गर्ने भूमिकामा रहनुपर्छ । दलभित्रको आन्तरिक खिचातानी, संकट र सदस्यहरूको कार्यपालिकाप्रतिको मोहले सांसदहरूको कार्यभारलाई स्पष्ट बनाउन सकेको छैन, जसका कारण सांसदहरूलाई राज्य सञ्चालनका प्रमुख हिस्सेदारभन्दा पनि दलका कार्यकर्ताका रूपमा मात्र बुझिने एकांगी भाष्य तयार भएको छ । त्यसैले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि राजनीतिक दलहरूभित्र संसद् सञ्चालनको खाकासहितको स्पष्ट कार्ययोजना हुनु अनिवार्य छ । संसदीय दलको भूमिकालाई प्रभावकारी र नेतृत्वदायी बनाई दल र संसद्बीचको पारस्परिक सम्बन्ध बनाउने मुख्य कार्यथलोका रूपमा विकास गर्न सकियो भने संसदीय मर्यादाका आधारमा लोकतान्त्रिक संस्कृति निर्माण गर्न सहज हुन्छ ।

सांसदको नेतृत्वका मानक

सांसद भन्नेबित्तिकै जनताका पक्षमा काम गर्ने नेता र जनताको मुद्दामा निरन्तर नेतृत्व गर्ने व्यक्तित्वका रूपमा बुझ्ने गरिन्छ । राजनीतिक समाजशास्त्री म्याक्स वेबरले नेतृत्वको विशेषतालाई तीन प्रकारमा वर्गीकृत गरेका छन्— परम्परागत, चामत्कारिक र विवेकपूर्ण चेतसहितको नेतृत्व । यसैका आधारमा सांसदको नेतृत्वबारे पनि चर्चा गर्न सकिन्छ । अहिलेसम्मको उम्मेदवार छनोटको हाम्रो अभ्यासमा आन्दोलनमा निरन्तरता, सांगठनिक जीवनको निरन्तरता, नेतृत्व तहसम्म पहुँच, पारिवारिक–राजनीतिक विरासत, आर्थिक सक्षमता, स्थानीय समुदायसँगको नातागत सम्बन्ध, विभेदमा पारिएका समुदायका मुद्दाको वकालत र लोकप्रियताजस्ता विशेषताहरू देखिएका छन् । चामत्कारिक व्यक्तित्वले परिवर्तित विषयहरू उठान गरे पनि तिनलाई संरचनासँग मेल गराउन नसक्दा, मुद्दाको पहिचान र उठान भए पनि, समाधान निस्किँदैन । विवेकपूर्ण चेतसहितको नेताले तीन विशेषताका आधारमा आफ्नो मूल्याङ्कन गर्ने गर्छ । पहिलो, निश्चित क्षेत्र र विषयको ज्ञानÙ दोस्रो, नियमका आधारमा आफ्नो

गन्तव्य निर्धारण गरी सामाजिकीकरणबाट प्राप्त अनुभवका आधारमा आफूलाई परिवर्तन गर्न सक्ने चेतको विकासÙ तेस्रो, समाजको वस्तुगत अवस्था पहिचान गरी समाजसँग अन्तरक्रिया गर्दै परिवर्तन र स्थायित्वका लागि आफ्नो भूमिका निर्धारण । हामीले परम्परागत र चामत्कारिक नेतृत्व निर्माणमा अधिक समय दिइसकेका छौं । भोलि कसरी विवेकपूर्ण चेतसहितको नेतृत्व निर्माण गर्ने भन्ने सवालमा सबै दलले सोच्न जरुरी छ । आज हामी स्थापित नियम भत्काउने चरण पार गरी नयाँ नियमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र कार्यान्वयन प्रक्रियामा देखा पर्ने व्यवधानहरूलाई पहिचान गरी विद्यमान संयन्त्र र संरचनामा सुधार र परिवर्तन गर्दै मर्यादित वातावरणको निर्माण र विकासमार्फत राज्य परिचालन र समाज परिवर्तन गर्ने अभियानमा छौं ।

नीतिनिर्माता वा विकासे नेता ?

सामान्यतया व्यवस्थापिका–संसद्को मुख्य भूमिका नीति र कानुन निर्माण गर्नु नै हो । संसदीय समितिहरूमार्फत विधेयक निर्माण, संशोधन र परिमार्जन गर्नु सांसदहरूको मुख्य दायित्व हुन्छ । विकासमा सरकारको जवाफदेही बढी हुनुपर्छ । कसरी विकासलाई जनमुखी बनाउने र त्यसको लाभांशमार्फत जनतालाई राज्यमा मूलप्रवाहीकरण गर्ने भन्ने सवालमा सांसदहरूको पहलकदमी र जागरुकता आवश्यक हुन्छ । हामीकहाँ सांसदहरूको क्षमता मूल्याङ्कन सरकारको स्रोत परिचालन र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सरकारी कोषको विनियोजनका आधारमा गर्ने गरिएको छ । शासकीय संरचनाका हिसाबले तीनै तहका सरकारका कामहरू सञ्चालित छन् । हिजो संघीय सांसदहरू संलग्न रहेका विकास–निर्माणका कामहरू आज स्थानीय सरकारमार्फत गर्न सकिन्छ ।

राज्यशक्तिलाई स्थानीय तहसम्म वितरण गर्नका लागि राज्यस्रोतमा सांसदहरूको सहभागिताभन्दा पनि वितरणलाई समानुपातिक र न्यायिक बनाउने नीतिहरूको कार्यान्वयनमा आवाज र संयोजन आवश्यक छ । विकासका प्राथमिकता र चरणहरू परिभाषित गर्दै पूर्वाधार विकासलाई बढी प्राथमिकता दिइएको सन्दर्भमा पुराना पूर्वाधारहरूको संरक्षण र सुधार गर्दै आवश्यकताका आधारमा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । समाज, मानव र अधिकारमुखी विकासलाई कसरी राज्य संरचनासँग जोड्ने भन्ने सवालमा नीतिगत बहस सुरु भए पनि त्यसलाई विकास आयोजनाभित्र समावेश गर्न सकिएको छैन । तीनै तहको विकासबीच बृहत्तर विकासको रणनीतिमार्फत नीतिगत र योजनागत सहकार्य हुन अनिवार्य छ । यस कार्यमा सांसदहरूको प्रमुख भूमिका रहन्छ । विकासको नीतिगत नेतृत्व गर्नुपर्ने सांसदहरू विकासे नेता होइन, नीतिनिर्माता हुनुपर्छ ।

प्रतिबद्धता र प्रतिस्पर्धा

सामान्यतया हरेक आवधिक निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी पार्टीहरूले मतदाताहरूबीच दुई सवाललाई जोड दिएका हुन्छन् । पहिलो, विकासÙ दोस्रो, सामाजिक न्याय स्थापित गर्न नीतिगत व्यवस्था र कार्यान्वयन । १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूले विकास कार्यमा बढी जोड दिँदै मत माग्ने प्रचलन हावी छ । संवैधानिक रूपमा समानुपातिक सांसदहरूको मुख्य भूमिका नीतिगत परिवर्तन र परिवर्तित नीतिको कार्यान्वयनमै हुन्छ किनकि हरेक दलले निर्वाचनताका जनताबीच सरकारमा गएपछि परिवर्तन ल्याउने भनी कसम खाएको हुन्छ । अर्कातर्फ, विचारलाई मन पराएर पनि जनताले दलहरूलाई मत दिन्छन् र त्यसैबाट समावेशिताका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने गरी समानुपातिक सांसद निर्वाचित हुने प्रावधान छ ।

आफूले प्रतिनिधित्व गरेको समूहभित्रको माग र आवश्यकता पहिचान गरी विभेद र असमानताको अन्त्य गर्दै सामाजिक न्यायलाई स्थापित गर्न विधेयक निर्माण र अनुगमनमा समानुपातिक सांसदको बढी भूमिका हुनुपर्छ भन्ने सवालमा अझै पनि अस्पष्टता देखिन्छ । हाम्रो संसदीय व्यवस्थाभित्र समानुपातिक प्रणालीको अभ्यास यो पहिलो हो । संविधानसभामार्फत संविधान बनाउने सन्दर्भमा समानुपातिक र समावेशितालाई प्रयोग गरिए पनि हामी अर्को निर्वाचन र त्यसपछिको संसद्मा समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूबीच रहेको विभेदपूर्ण सोच अन्त्य गर्ने सवालमा स्पष्ट हुनुपर्नेछ । अहिलेबाटै विभेदित व्यवहार अन्त्यका लागि छलफल, बहस र समाधानका पक्षहरूमा निष्कर्षहरू तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यस प्रकारका बहसहरूले व्यवस्थापिकाको भूमिकालाई उजागर गर्नेछन् र राज्यका तीन प्रणालीबीच सहअस्तित्व निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ ।

लोकतन्त्रको मूल आधार आवधिक निर्वाचन र निर्वाचनमा गरिने प्रतिबद्धताप्रति हरेक दल र प्रतिनिधि जिम्मेवार र उत्तदायी हुनुपर्ने सोच यस प्रणालीको सुन्दर पक्ष हो । लोकतन्त्रको मूल मर्म स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हो । समाज परिवर्तनका लागि निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई पारदर्शी र स्वच्छ किसिमले प्रतिस्पर्धी बनाउने सवालले सिङ्गो प्रणालीलाई उत्तरदायी बनाउन सक्छ । अबको हाम्रो हरेक गतिविधि त्यही दिशातर्फ ऊन्मुख हुन आवश्यक छ ।

bhattarai.bidya73@gmail.com

प्रकाशित : असार १७, २०७८ ०८:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राष्ट्रपतिको निर्णय संविधानसम्मत भएको दाबी

सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीको तर्क– ‘प्रधानमन्त्रीले विघटनको निर्णय गरेपछि त्यो राजनीतिक प्रश्न हो, जसलाई राष्ट्रपतिले स्वीकार गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिसकेपछि मतदाताको निर्णयले मात्र फैसला दिन सक्छ ।’
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपतिको निर्णयमा केन्द्रित भएर कानुनी प्रतिरक्षा गरिरहेका छन् ।राष्ट्रपतिको निर्णय संविधानसम्मत रहेको दाबी गर्दै उनीहरूले दलको निर्णयविपरीत समर्थन गर्ने सांसदको मतले मान्यता नपाउनेदेखि प्रधानमन्त्रीको पदमा दाबी गर्नेले विश्वासको मत पाउने आधार के कसरी तय हुन्छ भन्नेसम्मको बहस गरे ।

सरकारी वकिलहरूको बहस सकिएपछि बुधबार प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरूले आफ्नो दलिल पेस गरेका छन् । सरकारी वकिलहरूले निम्न विषयमा जोड दिए ।

उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरेको भन्दै राष्ट्रपतिको कदम संविधानसम्मत भएको दाबी गरेका छन् । संविधानको धारा ६६ को उपधारा २ अनुसार राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा यो निर्णय गरेकाले संविधानको प्रतिकूल नहुने दाबी सहन्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवालीको छ ।

‘प्रधानमन्त्रीले विघटनको निर्णय गरेपछि त्यो राजनीतिक प्रश्न हो,’ उनले भने, ‘जसलाई राष्ट्रपतिले स्वीकार गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिसकेपछि मतदाताको निर्णयले मात्र फैसला दिन सक्छ ।’ सरकारी वकिलहरूले राष्ट्रपतिका दुई निर्णयलाई संविधानसम्मत भनी दाबी गरेका छन् । दुवै दाबेदारलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न नसकिने भन्ने निर्णयलाई राष्ट्रपतिको स्वविवेकको अधिकार भन्दै बचाउ गरेका छन् भने प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयमा सिफारिस कार्यान्वयन मात्रै गरेको बताएका हुन् ।

सरकारी वकिलहरूले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्नेले विश्वासको मत पेस गर्ने आधार देखाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरूले सरकार र राष्ट्रपतिको निर्णयको प्रतिरक्षाका दौरान यो पाटोलाई ज्यादा महत्त्व दिएका थिए । १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहितको सूची पेस गरेपछि शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत पाउने आधार नदेखाएको भन्दै उनीहरूले प्रतिनिधिसभामा परीक्षण हुनुपूर्व पनि आधार देखाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘प्रतिनिधिसभामा परीक्षण हुनुपूर्व पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार देखाउन अनिवार्य मानिएको छ,’ सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीव रेग्मीले भने, ‘संविधानले राष्ट्रपतिलाई यसको प्रयोगमा स्वविवेकीय अधिकार प्रदान गरेको छ । विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार हेर्ने र त्यो पर्याप्त छ कि छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा रहने देखिन्छ ।’ यसमा राष्ट्रपतिले कसैको सिफारिस लिनु नपर्ने तर्क सरकारी वकिलहरूको थियो ।

स्वविवेकीय अधिकारको प्रयोग स्वेच्छाचारी भए नभएको बारे अदालतले पुनरावलोकन नगर्ने भन्दै सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले कानुनी अधिकारबिना निर्णय भएमा, न्यायिक मनको प्रयोग नगरेमा, असमान र भेदभावपूर्ण निर्णय गरेमा मात्रै पुनरावलोकन हुने बताए । राष्ट्रपतिको निर्णयमा आधार र कारण उल्लेख भएको, संवैधानिक व्यवस्था उद्धृत गरिएकाले स्वेच्छाचारी भन्न नमिल्ने र त्यसको न्यायिक पुनरावलोकन पनि आवश्यक नभएको उनको जिकिर थियो ।

सरकारी वकिलहरूले धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री पदका लागि दाबी गर्दा सांसदहरूको नभई दलको समर्थन वा सिफारिस आवश्यक पर्ने जिकिर गरेका छन् । एउटा दलको सांसदले अर्को दलको सांसदलाई प्रधानमन्त्री पदमा समर्थन गर्न नहुने र समर्थन गरेमा त्यसले कानुनी मान्यता नपाउने तर्क उनीहरूको हो । बहुदलीय लोकतन्त्रमा एउटा दलबाट निर्वाचित सांसदले विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन जाने कल्पनासम्म गर्न नसकिने तर्क उनीहरूको हो ।

गत जेठ ७ गते प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्दा एमालेका २६ सांसदले समर्थन गरेका थिए । ती सांसदलाई प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफ्नो दलका भनी गणना गरेका थिए । त्यही विषयमा केन्द्रित भई सरकारी वकिलहरूले प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्न दल नभई सांसदहरूको मात्रै समर्थन भए पुग्ने अवधारणा लागू भए संविधानका धेरै धारा निष्क्रिय हुन पुग्नेसम्मका तर्क गरे । उनीहरूले ह्वीपमा पनि त्यसैगरी जोडबल गरे । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाएर मात्रै नहुने, त्यो दिगो हुनुपर्ने भन्दै सरकारी वकिलहरूले ढिलोचाँडो ह्वीप उल्लंघनको कारबाही गर्दा सरकार लामो समय स्थिर नरहने तर्क गरे ।

दुईपटकसम्म विश्वासको मत नपाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तेस्रोपटकसमेत प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्नुको औचित्यबारे रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएका थिए । त्यसको प्रतिवाद गर्दै सरकारी पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि पदमा दाबी गर्न संविधानतः गलत नहुने जिकिर गरेको हो । विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले जोकोही सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै सरकारी वकिलहरूले अघिल्लो उपधाराअनुसारको प्रधानमन्त्रीले पछिल्लोमा दाबी गर्न नपाइने व्यवस्था संविधानमा नरहेको जिकिर गरे ।

अघिल्लोपटक विश्वासको मत लिने बेलासम्म राजनीतिक परिस्थिति अनुकूल नभएको भन्दै सरकारी वकिलहरूले राजनीतिक घटनाक्रम र परिस्थितिमा तात्त्विक परिवर्तन भएकाले उपधारा ५ अनुसारको सरकार गठन प्रक्रियामा दाबी गरेको जिकिर गरेका छन् । बहसनोटमा सरकारी वकिलहरूले भनेका छन्, ‘जनता समाजवादी पार्टी नेपालसँग भएको राजनीतिक सहमतिबमोजिम ३२ जना सांसदको समर्थन रहेको पत्र प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्राप्त भएको र आफ्नो दलका १२१ जनासमेत १५३ सदस्यको समर्थन पाउने आधारसहित प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि दाबी पेस गर्नुभएको देखिन्छ ।’

प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीको बहस सुरु

वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले संविधानको धारा ७६ को सरकार गठनको अवधारणा नै दलीय समर्थन हो भन्नेमा जोड दिए । अनुशासनविपरीत काम गर्ने सदस्यलाई दलले कारबाही गर्न सक्ने भन्दै उनले एमाले र जनता समाजवादी पार्टीले राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्र पठाउनु र राष्ट्रपतिले त्यसलाई ग्रहण गर्नु स्वाभाविक रहेको जिकिर गरे । उनले भने, ‘दलले नै फलाना फलानालाई कारबाही गरेर पठाउँदै छु भनेपछि राष्ट्रपतिले त्यसमा सम्बोधन नगरी ती स्वतन्त्र हुन् भन्न मिल्छ र ?’ उनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ र ५ एकै प्रकारको रहेको भन्दै त्यसमा केही सामान्य फरकपन मात्रै रहेको दलिल पेस गरे । उनको दाबीमा उपधारा २ को संयुक्त सरकार र उपधारा ५ मा जोकोही सांसदले आधार देखाएर प्रधानमन्त्री पद दाबी गर्ने व्यवस्था एउटै हो । उनले भने, ‘उपधारा २ मा बहुमत देखाउनैपर्छ, ५ मा विश्वासको मत पाउने आधार देखाए पुग्छ तर दलीय समर्थनका हिसाबले कुनै तात्त्विक भिन्नता छैन ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले विश्वासको मत पाउनेछु भनेर प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्नेले पेस गर्ने आधारका बारेमा व्याख्या गरे । उनको विचारमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा उल्लिखित आधार भनेको तथ्ययुक्त हो । ‘आधार वस्तुगत र विश्वसनीय हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘विवादास्पद, तथ्यगत रूपमा बाझिएको, बोधगम्य निर्णयको कारक बन्न नसक्ने र अविश्वसनीय भएमा आधार हुन सक्दैन ।’ आधार नभएको तथ्यलाई आधार मान्न र गलत आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नहुने उनको जिकिर छ ।’

उनले आफू प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्ने भनी शेरबहादुर देउवाले गरेको दाबीलाई अस्वीकार गरेकै कारण राष्ट्रपतिको निर्णय असंवैधानिक नहुने दाबी गरे । प्रधानमन्त्री ओली र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको दाबी हेर्दा ३१ जना सांसदको नाम दोहोरोपनामा परेको भन्दै उनले यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले हचुवाको भरमा नियुक्ति नगर्नु स्वाभाविक भएको जिकिर गरे ।

‘यो एकातिर राजनीतिक नैतिकताको हिसाबले लज्जाबोध हुनुपर्ने विषय हो भने अर्कोतिर संविधान र संसद्प्रतिको अपमान पनि हो,’ उनले बहसनोटमा भनेका छन्, ‘यस्तो जटिल, अविश्वसनीय, आधारहीन र अनुत्तरदायी अवस्थामा कुनै एक दाबीकर्तालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने आधार नदेख्नु स्वाभाविक भएकाले राष्ट्रपतिको निर्णयमा संवैधानिक त्रुटि भएको वा दुराशयपूर्ण भएको प्रश्न उठ्न सक्ने कुनै ठाउँ छैन ।’

प्रकाशित : असार १७, २०७८ ०८:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×