२७.१२°C काठमाडौं
संघीयतापछिका सांसद
राजनीतिक कार्यकर्ताका रूपमा केही अनुभव भए पनि सांसदको अनुभव अत्यन्तै कम छ मलाई । भावनात्मक साथ र सहयोगले जीवनको फरक मोडबाट जनप्रतिनिधि बन्न पुगेको र छोटो समय निर्वाचित प्रतिनिधिको अनुभव प्राप्त गरेको भए पनि बीचमा शैक्षिक क्षेत्रमा काम गरेका कारण मेरा अवलोकनहरू केही फरक पनि हुन सक्छन् । हाम्रो राजनीति निर्माणकै चरणमा भएकाले फरक खालका अनुभव लिन सकिने रहेछ ।
हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्वीकार गरिएको राज्य प्रणालीमा छौं । प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि दलहरूको संघर्षको इतिहास पुरानो छ । राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी प्राप्त गरेपछि उपलब्धिहरूलाई संरक्षण गर्न नसक्ने अभ्यासका कारण हामी सधैं वैकल्पिक राज्य संरचनाको खोजीमा लागिरहनुपर्ने बाध्यतामा लामो समय रह्यौं । लोकतन्त्र, समावेशिता, संघीयता, धर्मनिरपेक्षतालाई समावेश गरी संघीय शासकीय स्वरूपका आधारमा राज्यको निर्माण गर्ने सवालमा प्रमुख दलहरूबीच समझदारी कायम भयो । त्यसैबमोजिम तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न भए ।
नयाँ शासकीय प्रणालीलाई अंगीकार गर्न खोजे पनि केन्द्रीकृत शासकीय अभ्यासलाई सामाजिकीकरण गरेका कारण हामीमा अस्पष्टता, विरोधाभास र जटिलताहरू देखा परे । यसबारे छलफल नगरीकन हामी लोकतन्त्रलाई दिगो बनाउन सक्दैनौं । सस्तो विरोध नै लोकतन्त्रको मानक हो भन्ने सोचबाट ग्रस्त हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञानले लोकतन्त्रलाई संस्थागत कसरी गर्न सक्ला भन्ने प्रश्न पनि जोडदार रूपमा उठ्ने गरेको छ । त्यसैले बहस र अन्तरक्रिया लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा केन्द्रित गर्न जरुरी छ । आजको सन्दर्भमा जनताबाट निर्वाचित संघीय सांसदहरूको भूमिका र उनीहरूप्रतिको सामाजिक दृष्टिकोणबारे छलफल गर्न सकियो भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मजबुत बनाउन सकिन्छ ।
सांसदको प्रमुख कार्यभार
राज्यका तीन अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको पारस्परिक, सन्तुलित र मर्यादित सम्बन्धबाट मात्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सबल बनाउन सकिन्छ । जनमत प्राप्त गरी जनताको अधिकार स्थापित गर्ने उद्देश्यका साथ निर्माण भएको व्यवस्थापिकाको स्थायित्व अहिले पनि कार्यपालिका र न्यायपालिकाको विवेकमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता छ । यही कारण व्यवस्थापिका राज्य व्यवस्थाको प्रमुख अंगभन्दा पनि कार्यपालिका निर्माण गर्ने र कार्यपालिकाको जिम्मेवारी लिने एउटा हिस्सेदार हो भन्ने सोच छ । सामान्यतया, सांसद बन्नु भनेको कार्यपालिकाको जिम्मेवारी लिन तयार रहनु हो भन्ने बुझाइ रहेका कारण सांसदहरूको कार्यभार विवादास्पद र कम प्रभावी बनिरहेको छ । निर्वाचनमा मताधिकारको प्रयोग औपचारिकताका लागि मात्र होइन, समाज परिवर्तन, विकास र रूपान्तरणका लागि गर्नुपर्छ । सांसद जनअभिमतको पर्याय भएकाले उनीहरूको हरेक कार्य जनताको अनुगमनको विषय बन्ने गर्छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद आफू निर्वाचित क्षेत्रका समस्याहरू पहिचान गरी परिवर्तन, विकास र रूपान्तरणका आयामहरूसँग त्यहाँका विषयहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे भिजन तयार गरी क्रियाशील हुनुपर्छ । समानुपातिक सांसद आफूले प्रतिनिधित्व गरेको समूहका प्रमुख मुद्दाहरूको पहिचान गरी समावेशी र सामाजिक न्यायलाई राज्य निर्माणको प्रक्रियामा मूलप्रवाहीकरण गर्न समाजसँग ऐक्यबद्धता कायम गर्ने भूमिकामा रहनुपर्छ । दलभित्रको आन्तरिक खिचातानी, संकट र सदस्यहरूको कार्यपालिकाप्रतिको मोहले सांसदहरूको कार्यभारलाई स्पष्ट बनाउन सकेको छैन, जसका कारण सांसदहरूलाई राज्य सञ्चालनका प्रमुख हिस्सेदारभन्दा पनि दलका कार्यकर्ताका रूपमा मात्र बुझिने एकांगी भाष्य तयार भएको छ । त्यसैले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि राजनीतिक दलहरूभित्र संसद् सञ्चालनको खाकासहितको स्पष्ट कार्ययोजना हुनु अनिवार्य छ । संसदीय दलको भूमिकालाई प्रभावकारी र नेतृत्वदायी बनाई दल र संसद्बीचको पारस्परिक सम्बन्ध बनाउने मुख्य कार्यथलोका रूपमा विकास गर्न सकियो भने संसदीय मर्यादाका आधारमा लोकतान्त्रिक संस्कृति निर्माण गर्न सहज हुन्छ ।
सांसदको नेतृत्वका मानक
सांसद भन्नेबित्तिकै जनताका पक्षमा काम गर्ने नेता र जनताको मुद्दामा निरन्तर नेतृत्व गर्ने व्यक्तित्वका रूपमा बुझ्ने गरिन्छ । राजनीतिक समाजशास्त्री म्याक्स वेबरले नेतृत्वको विशेषतालाई तीन प्रकारमा वर्गीकृत गरेका छन्— परम्परागत, चामत्कारिक र विवेकपूर्ण चेतसहितको नेतृत्व । यसैका आधारमा सांसदको नेतृत्वबारे पनि चर्चा गर्न सकिन्छ । अहिलेसम्मको उम्मेदवार छनोटको हाम्रो अभ्यासमा आन्दोलनमा निरन्तरता, सांगठनिक जीवनको निरन्तरता, नेतृत्व तहसम्म पहुँच, पारिवारिक–राजनीतिक विरासत, आर्थिक सक्षमता, स्थानीय समुदायसँगको नातागत सम्बन्ध, विभेदमा पारिएका समुदायका मुद्दाको वकालत र लोकप्रियताजस्ता विशेषताहरू देखिएका छन् । चामत्कारिक व्यक्तित्वले परिवर्तित विषयहरू उठान गरे पनि तिनलाई संरचनासँग मेल गराउन नसक्दा, मुद्दाको पहिचान र उठान भए पनि, समाधान निस्किँदैन । विवेकपूर्ण चेतसहितको नेताले तीन विशेषताका आधारमा आफ्नो मूल्याङ्कन गर्ने गर्छ । पहिलो, निश्चित क्षेत्र र विषयको ज्ञानÙ दोस्रो, नियमका आधारमा आफ्नो
गन्तव्य निर्धारण गरी सामाजिकीकरणबाट प्राप्त अनुभवका आधारमा आफूलाई परिवर्तन गर्न सक्ने चेतको विकासÙ तेस्रो, समाजको वस्तुगत अवस्था पहिचान गरी समाजसँग अन्तरक्रिया गर्दै परिवर्तन र स्थायित्वका लागि आफ्नो भूमिका निर्धारण । हामीले परम्परागत र चामत्कारिक नेतृत्व निर्माणमा अधिक समय दिइसकेका छौं । भोलि कसरी विवेकपूर्ण चेतसहितको नेतृत्व निर्माण गर्ने भन्ने सवालमा सबै दलले सोच्न जरुरी छ । आज हामी स्थापित नियम भत्काउने चरण पार गरी नयाँ नियमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र कार्यान्वयन प्रक्रियामा देखा पर्ने व्यवधानहरूलाई पहिचान गरी विद्यमान संयन्त्र र संरचनामा सुधार र परिवर्तन गर्दै मर्यादित वातावरणको निर्माण र विकासमार्फत राज्य परिचालन र समाज परिवर्तन गर्ने अभियानमा छौं ।
नीतिनिर्माता वा विकासे नेता ?
सामान्यतया व्यवस्थापिका–संसद्को मुख्य भूमिका नीति र कानुन निर्माण गर्नु नै हो । संसदीय समितिहरूमार्फत विधेयक निर्माण, संशोधन र परिमार्जन गर्नु सांसदहरूको मुख्य दायित्व हुन्छ । विकासमा सरकारको जवाफदेही बढी हुनुपर्छ । कसरी विकासलाई जनमुखी बनाउने र त्यसको लाभांशमार्फत जनतालाई राज्यमा मूलप्रवाहीकरण गर्ने भन्ने सवालमा सांसदहरूको पहलकदमी र जागरुकता आवश्यक हुन्छ । हामीकहाँ सांसदहरूको क्षमता मूल्याङ्कन सरकारको स्रोत परिचालन र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सरकारी कोषको विनियोजनका आधारमा गर्ने गरिएको छ । शासकीय संरचनाका हिसाबले तीनै तहका सरकारका कामहरू सञ्चालित छन् । हिजो संघीय सांसदहरू संलग्न रहेका विकास–निर्माणका कामहरू आज स्थानीय सरकारमार्फत गर्न सकिन्छ ।
राज्यशक्तिलाई स्थानीय तहसम्म वितरण गर्नका लागि राज्यस्रोतमा सांसदहरूको सहभागिताभन्दा पनि वितरणलाई समानुपातिक र न्यायिक बनाउने नीतिहरूको कार्यान्वयनमा आवाज र संयोजन आवश्यक छ । विकासका प्राथमिकता र चरणहरू परिभाषित गर्दै पूर्वाधार विकासलाई बढी प्राथमिकता दिइएको सन्दर्भमा पुराना पूर्वाधारहरूको संरक्षण र सुधार गर्दै आवश्यकताका आधारमा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । समाज, मानव र अधिकारमुखी विकासलाई कसरी राज्य संरचनासँग जोड्ने भन्ने सवालमा नीतिगत बहस सुरु भए पनि त्यसलाई विकास आयोजनाभित्र समावेश गर्न सकिएको छैन । तीनै तहको विकासबीच बृहत्तर विकासको रणनीतिमार्फत नीतिगत र योजनागत सहकार्य हुन अनिवार्य छ । यस कार्यमा सांसदहरूको प्रमुख भूमिका रहन्छ । विकासको नीतिगत नेतृत्व गर्नुपर्ने सांसदहरू विकासे नेता होइन, नीतिनिर्माता हुनुपर्छ ।
प्रतिबद्धता र प्रतिस्पर्धा
सामान्यतया हरेक आवधिक निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी पार्टीहरूले मतदाताहरूबीच दुई सवाललाई जोड दिएका हुन्छन् । पहिलो, विकासÙ दोस्रो, सामाजिक न्याय स्थापित गर्न नीतिगत व्यवस्था र कार्यान्वयन । १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूले विकास कार्यमा बढी जोड दिँदै मत माग्ने प्रचलन हावी छ । संवैधानिक रूपमा समानुपातिक सांसदहरूको मुख्य भूमिका नीतिगत परिवर्तन र परिवर्तित नीतिको कार्यान्वयनमै हुन्छ किनकि हरेक दलले निर्वाचनताका जनताबीच सरकारमा गएपछि परिवर्तन ल्याउने भनी कसम खाएको हुन्छ । अर्कातर्फ, विचारलाई मन पराएर पनि जनताले दलहरूलाई मत दिन्छन् र त्यसैबाट समावेशिताका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने गरी समानुपातिक सांसद निर्वाचित हुने प्रावधान छ ।
आफूले प्रतिनिधित्व गरेको समूहभित्रको माग र आवश्यकता पहिचान गरी विभेद र असमानताको अन्त्य गर्दै सामाजिक न्यायलाई स्थापित गर्न विधेयक निर्माण र अनुगमनमा समानुपातिक सांसदको बढी भूमिका हुनुपर्छ भन्ने सवालमा अझै पनि अस्पष्टता देखिन्छ । हाम्रो संसदीय व्यवस्थाभित्र समानुपातिक प्रणालीको अभ्यास यो पहिलो हो । संविधानसभामार्फत संविधान बनाउने सन्दर्भमा समानुपातिक र समावेशितालाई प्रयोग गरिए पनि हामी अर्को निर्वाचन र त्यसपछिको संसद्मा समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूबीच रहेको विभेदपूर्ण सोच अन्त्य गर्ने सवालमा स्पष्ट हुनुपर्नेछ । अहिलेबाटै विभेदित व्यवहार अन्त्यका लागि छलफल, बहस र समाधानका पक्षहरूमा निष्कर्षहरू तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यस प्रकारका बहसहरूले व्यवस्थापिकाको भूमिकालाई उजागर गर्नेछन् र राज्यका तीन प्रणालीबीच सहअस्तित्व निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ ।
लोकतन्त्रको मूल आधार आवधिक निर्वाचन र निर्वाचनमा गरिने प्रतिबद्धताप्रति हरेक दल र प्रतिनिधि जिम्मेवार र उत्तदायी हुनुपर्ने सोच यस प्रणालीको सुन्दर पक्ष हो । लोकतन्त्रको मूल मर्म स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हो । समाज परिवर्तनका लागि निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई पारदर्शी र स्वच्छ किसिमले प्रतिस्पर्धी बनाउने सवालले सिङ्गो प्रणालीलाई उत्तरदायी बनाउन सक्छ । अबको हाम्रो हरेक गतिविधि त्यही दिशातर्फ ऊन्मुख हुन आवश्यक छ ।
प्रकाशित : असार १७, २०७८ ०८:०६
