दलित आन्दोलन कहिले ?
ईश्वरभित्र मान्छे, मान्छेभित्र ईश्वर
यहाँ अचम्मको विडम्बना छ
मान्छे भएर बाँच्न अझ पनि हामी सक्तैनौं !
धेरै वर्षपहिले मैले एक नेपाली साहित्यकारलिखित सुन्दर लघुकथा पढेको थिएँ । कथा मोटामोटी यस्तो थियो— एउटा गाउँमा कृष्ण मन्दिर बनाउने भएछन् । गाउँलेहरूले गाउँको दलित समुदायलाई मूर्ति बनाउने जिम्मा दिएछन् । दलित बस्तीमा कामी थरका एक शिल्पीले मूर्ति ठूलो श्रद्धा र मिहिनेतले बनाए । मूर्ति साँच्चिकै राम्रो थियो । गाउँलेहरू साह्रै खुसी भए, मूर्तिकारलाई बधाई र धन्यवाद दिए । एक दिन मन्दिरमा ठूलो पूजा गरेर मूर्ति प्रतिष्ठापन गरियो । ती शिल्पी आफूले बनाएको मूर्ति कस्तो देखिँदो रहेछ भनी हेर्न, देउताको दर्शन गर्न मन्दिर गएछन् । तर मन्दिरको पर्खालमै उनलाई रोकियो र कामी भएकाले प्रवेश दिइएन । आफूले सृजना गरेको ईश्वरलाई उनी आफैंले हेर्न पाएनन् ।
यो कथा पढेपछि मैले ती मूर्तिकारले के सोचे होलान् भनी कल्पना गर्न खोजें । मेरो थर लोहनी नभएर लोहार भएको भए त्यो मूर्ति हेर्न नपाउँदा म लोहारको मनमा कस्तो आँधी र पीडा आउँथ्यो होला ! मैलाई कल्पना गर्न गाह्रो भयो । जनताको शासनको सुरुआत भएको सत्तरी वर्षपछि पनि हामी र हाम्रो समाजमा मौलिक परिवर्तन आएको छैन । धेरै पर जानुपर्दैन, हालै मात्र काठमाडौंजस्तो सहरमा रूपा सुनारले कोठा भाडामा लिन खोज्दा भोग्नुपरेको अपमान सबैका सामुन्ने छ । रूपा साहसी रहिछन् र यो विभेद राष्ट्रव्यापी भयो । हामी सबैले यसबारे आत्मसमीक्षा गर्नु अत्यावश्यक छ । आज पनि लाखौं दलित यस्तो शोषणविरुद्ध संगठित हुन सकेका छैनन् । गैरदलित, विशेषतः ‘उच्च जात’ का भनिनेहरूले यो समस्यालाई उपेक्षा गरेका छन् र उदासीन रहेका छन् । दलितहरूको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक वञ्चितीकरणको समस्या दलितको मात्र नभएर सबै नेपालीको हो ।
कहाँ छ आवाज ?
नवराज विकको सन्दर्भ हेरौं । नेपाली समाजले उनलाई दलित भनी वर्गीकरण गरेको थियो । तर यो विभेदलाई स्वीकार नगर्ने नवराजलगायत केही कलिला युवाहरूको ज्यान जातीय घृणाकै कारण लिइयो । यो जघन्य हत्या र अपराध भएको एक वर्षभन्दा बढी भइसके पनि, नवराजकी आमाका शब्दमा, हत्याराहरू खुलेआम घुमिरहेका छन् । न्याय पाइने हो या होइन भन्नेमा आशंका छ । आम नेपाली समाज र नेपाली शासक वर्गमा यो अपराध, यसमा निहित शोषण र जातीय अत्याचारको यथार्थबारे चासो र संवेदनशीलता हराउँदै गएको छ । क्रान्तिकारी नाराका साथ राजनीतिमा ओर्लिएका जनप्रतिनीधि भनिनेहरू केन्द्रीय तहमा पनि औपचारिकता पुर्याउनेबाहेक अरू सबै कुरामा मौन छन् । यो अपराधको विरोधमा हामीले कुनै ठूलो आक्रोश र फेरि यस्तो हुन दिँदैनौं भन्ने अठोट व्यक्त गर्ने जुलुस र प्रदर्शन देखेनौं । केही दलित संगठन र बुद्धिजीवीहरूले आवाज उठाए तर गैरदलित समुदायमा यो हत्यामा लुकेको हाम्रो आर्थिक, सामाजिक र धार्मिक पाखण्डबारे आक्रोश देखिएन र यसविरुद्ध उसमा राजनीतिक संवेदनशीलता देखिएन ।
छन् र छैनन्
हामी आफूलाई पाँच हजार वर्ष पुरानो सभ्यताका हकदार भनी दाबी गर्छौं । वेद र गीताका कुरा गर्छौं, आफूलाई कृष्ण र बुद्धमा समर्पण गर्छौं तर हामीभित्रको पाखण्डलाई स्वीकार गर्न तयार छौं ? यो प्रश्नबारे सोचमग्न हुन किन जरुरी छ भने, काठमाडौंजस्तो सहरमा आज पनि दलित भएकै कारण कोठा नपाएको समाचार पढ्नुपरिहेको छ । गाउँघरमा हामी बोका र कुखुरालाई भान्साको कुनामा ठाउँ दिएर राख्न तयार हुन्छौं तर मन्दिरको ईश्वर बनाउने दलित शिल्पीलाई घरभित्र पस्न दिँदैनौं, ऊ मन्दिर गएको मन पराउँदैनौं । लगभग तीन करोड जनसंख्या भएको देशमा झन्डै ४० लाख जनतालाई आर्थिक र सांस्कृतिक शोषण गरिनु तथा विभिन्न सामाजिक वञ्चितीकरणमा राखिनुमा हामी अस्वाभाविकता पाउँदैनौं । वास्तवमा ती लाखौं दलित हाम्रो समाजमा अदृश्य छन् । छन् पनि, छैनन् पनि । उनीहरूले आवाज उठाउँदा हामीलाई असजिलो लाग्छ तर त्यो आवाजभित्र लुकेको आँसु र पीडासँग हाम्रो सरोकार रहँदैन । यो यथार्थलाई हामी चाँडोभन्दा चाँडो भुल्न चाहन्छौं र यो नेपाली समाजको क्रन्दन सुन्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने मनस्थिति लिएर बस्छौं ।
नवराजको हत्या र त्यसमा निहित आर्थिक–सामाजिक कारक तत्त्वहरूको विरोधमा आवाज उठाउनुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण शक्ति देशको धार्मिक समुदाय हो । मानव सभ्यताको विकासक्रममा संसारभरि नै धार्मिक चिन्तन र यससँग जोडिएका संरचनाहरूले शोषणलाई टेवा दिने काम गरेका छन् भने, मानव समानता र समतामूलक समाजलाई अगाडि बढाउन संघर्ष पनि गरेका छन् । हाम्रो सन्दर्भमा धार्मिक संघसंस्था र संरचनाहरू देशभित्रको यो विभेद र कलंकविरुद्ध किन सक्रिय हुँदैनन् र किन आवाज उठाउँदैनन्, विचारणीय छ । समयसमयमा धर्मलाई परिवर्तनको आधार बनाउने प्रयास हाम्रै देशमा पनि भएको छ । आजभन्दा १०० वर्षअगाडि योगमायाले पूर्व नेपालमा समानता र जातीय विभेद हटाउन
गरेको संघर्ष नै यसको उज्यालो र गौरवपूर्ण उदाहरण छ । तर प्रश्न फेरि पनि छ, धर्मका नाममा गरिने विभेदको अन्त्य गर्ने नेतृत्वले धर्ममा निहित क्रान्तिकारी मानवतावादलाई किन अगाडि बढाउन नसकेको हो ?
इतिहासमा हामीले देखेका छौं, सभ्य र सुसंस्कृत भनिएका राष्ट्रहरू पनि कसरी आफ्नै देशभित्र र बाहिर क्रूर, हिंसक र शोषक हुन सक्छन् ! बीसौं शताब्दीमा नाजी समाजवादअन्तर्गत धार्मिक भनिएका क्रिस्चियन जर्मनहरू आफ्नो देशका फरक धर्मका यहुदीहरूमाथि नरसंहारमा उत्रिएको यथार्थ भोग्नेहरू अझै पनि जीवितै छन् । त्यस्तै, अमेरिकामा काला जातिप्रतिको शोषण र उपेक्षाका कारण ‘सबै मानिस ईश्वरको सृष्टिमा बराबर हुन्’ भनी लेखिएको संविधान व्यवहारमा सदियौंसम्म हरायो र आजसम्म आफ्नो घोषित आदर्शभन्दा धेरै पछाडि छ !
उज्यालो र अँध्यारो
मानव जातिमा उज्यालो र अँध्यारो पक्ष दुवै प्रचुर मात्रामा हुने रहेछन् । सामाजिक सम्बन्धको निर्माणमा कुन पक्षले प्रश्रय पाउँछ भन्ने व्याख्या जातीय, वर्गीय, राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विभिन्न तत्त्वको अन्तरसम्बन्धले गर्दै गइरहेको हुन्छ । यसै क्रममा व्यक्तिविशेष आफ्नै देशमा पनि अर्कोप्रति कति क्रूर हुन सक्छ भन्ने तथ्य आधुनिक मनोविज्ञानले खोज गरेको छ । व्यक्तिको व्यवहार उसको आर्थिक–सामाजिक परिवेश र त्यसलाई टेवा दिने संरचनाले निर्देशित गरेको तथ्य थुप्रै घटनाक्रमले देखाएका छन् ।
जब पूरै गाउँ कुनै निरपराध व्यक्तिको निर्मम हत्या गर्नसम्म तयार हुन्छ, त्यसबखत त्यो हत्याको परिवेश र त्यसलाई टेवा दिने सामाजिक संरचनाबारे हामी कहिले गम्भीर हुने ? क्रूर, अपराधी र शोषकले पनि आफूले ‘ठीक’ गरें भन्ने ठान्छ र त्यो विश्वास लिएर बोल्छ । अमेरिकाजस्तो प्रजातान्त्रिक देशमा कतिपय ठाउँमा १०० वर्षअगाडिसम्म कालालाई झुन्ड्याएर मार्दा एक किसिमको उत्सव हुन्थ्यो, आफूलाई इमानदार र धार्मिक भन्ने मात्र नभएर केटाकेटीसमेत मनोरञ्जनका लागि यो अपराध हेर्न जम्मा हुने गर्थे । ती सबै सहभागी आफूलाई धार्मिक ठान्थे मानव समानताको पक्षधर ठान्थे र जे अपराध हुँदै थियो त्यसलाई जायज ठान्थे । झन्डै यही शैलीमा नवराजहरूको हत्या गरियो, जसमा गाउँका गण्यमान्य पनि सम्मिलित भए ।
हामीसँगैको संघर्ष
नेपालको संविधानले सबै नागरिकबीच समानताको अवधारणा राखेको छ तर यो धेरै हदसम्म औपचारिक मात्रै छ । यथार्थमा नेपाली समाजमा सारभूत समानता छैन । सारभूत समानताको जग बसाल्न नसकेको समाजमा औपचारिक समानताको अर्थ रहँदैन ।
हाम्रो देशमा दलितमाथिको राजनीतिक–आर्थिक शोषणको संरचना औपचारिक कानुनमा हटे पनि सारभूत रूपमा कायम छ । यसका लागि धर्म–संस्कृतिको अपव्याख्या गरिएको छ र त्यसैको आडमा आर्थिक शोषण र राजनीतिक उपेक्षालाई अघोषित वैधानिकता दिइएको छ । मुलुकी ऐन, १९१० ले दलित भनी वर्गीकरण गरिएका समुदायलाई गर्ने विभेदलाई वैधानिकता दियो । नयाँ मुलुकी ऐन, २०२० ले औपचारिक समानताको घोषणा गर्यो, जुन आफैंमा ठूलो फड्को भए पनि औपचारिकतामै सीमित भयो । दोस्रो जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा पनि औपचारिक समानता र सारभूत समानताबीचको खाडल यथावत् छ । दोस्रो जनआन्दोलनपछि पनि दलितविरुद्ध अन्याय र विभेदको संरचना कति बलियो रहेछ भन्ने तथ्य नवराजहरूको सामूहिक हत्याले स्पष्ट गरेको छ ।
दलित भनी वर्गीकरण गरिएका समूहहरूको पीडाको कारक तत्त्वमा सदियौंको विभेदले खडा गरेको कमजोर मनोविज्ञान, राज्य व्यवस्थामा शून्य पहुँचको अवस्था, शिक्षा र आर्थिक उन्नतिमा वञ्चितीकरण गर्ने राजनीतिक–सामाजिक मनोभाव र यसैको कारण प्रशासनमा शून्य बराबरको उपस्थिति हो । मूलतः कृषिमा आधारित हाम्रोजस्तो समाजमा जमिनको स्वामित्व आर्थिक उन्नति, शिक्षा, राजनीतिक सहभागिता तथा बढ्दो बजारीकरणले सृजित गरेको अबसरमा सहभागिता र सामाजिक मानप्रतिष्ठाको कारक तत्त्व हो । जातीय आधारमा गरिने विभेदले दलित समुदायका लागि यो सबै प्रक्रियामा तगारो हालेको छ । यद्यपि त्यसलाई हटाउने केही प्रयास भएका छन् ।
नेपालमा भूमिहीन किसान परिवार संख्याको करिब ३० प्रतिशत छन् । यसमा मूलतः दलित र सीमान्तकृत जनजाति छन् । यसको अर्थ जमिनको स्वामित्व नहुने परिवार विपन्न हुन्छन्, त्यसैले शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित हुन पुग्छन् र जो पढेका छन् ती पनि बजारीकरणले खडा गरेको नयाँ उन्नतिको सम्भावनामा भाग लिन जातका कारण निरन्तर पछाडि पर्छन् । त्यस्तै स्थिति देशको राजनीति र प्रशासनभित्र सहभागितामा पनि सृजना हुन्छ । अन्ततः देशमा जमिनको स्वामित्वमा पछाडि, प्रशासनमा पछाडि, शिक्षामा पछाडि र राजनीतिमा पछाडि पर्ने चक्रले मनोवैज्ञानिक रूपमा व्यक्ति र समूहलाई नै थिलथिलो र कमजोर बनाउँछ । त्यसैले दलित समुदाय जनसंख्याको १४ प्रतिशत हुँदा पनि अदृश्य हुन पुग्छन् । जबसम्म हामी यसविरुद्ध विद्रोहको नारा लगाउँदैनौं, सत्तासीन वर्गले दलित समुदायको पीडालाई वास्ता गर्दै गर्दैन ।
अन्त्यमा, दलित समुदायले सामना गर्नुपरेको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विभेद एवं वञ्चितीकरणको समस्या दलित समुदायको मात्रै नभई हरेक नेपालीको हो । रूपा सुनार या नवराज विकको अपमान या हत्याको घटना प्रत्येक नेपालीको अपमान र अत्याचार हो । यस्तो अन्याय र अत्याचारलाई टेवा दिने कुरीति, कलंक र संरचनाविरुद्ध नेपाल राज्य, धर्म र संस्कृतिका उपासकहरू र आफूलाई अग्रगमनको मसिहा भन्नेहरूको निष्क्रियता दुर्भाग्यपूर्ण हो । अतः जातीय विभेद र शोषणविरुद्ध सबै एक भई आवाज उठाउनु हामी सबैको र विशेषतः युवा पुस्ताहरूको जिम्मेवारी हो । इतिहासले बोकाएको जातीय अन्याय र शोषण हटाउन सबै जातीय समुदायबीच वैचारिक र कार्यगत एकता गरी संघर्षमा उत्रिनु अनिवार्य भइसकेको छ ।
(लेखक राप्रपाका अध्यक्ष हुन् ।)
प्रकाशित : असार १६, २०७८ ०७:५९
