कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४९

समावेशिताको मर्म र व्यवहार

अनौठो त त्यति बेला झन् बढी लाग्छ, जब लैंगिक समानताको पैरवी गर्ने र ‘विवाहपछि श्रीमान्को थर जोड्नु जरुरी छैन, पैतृक थर निरन्तर गर्नुपर्छ’ भन्नेहरू नै राज्य संरचनामा लाभको पद लिन पैतृक र वैवाहिक थरलाई आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्छन् ।
मीना पौडेल

केही दशकयता राज्य सञ्चालनमा मात्र नभएर समग्र राजनीतिक प्रक्रियामा समावेशिताको सवाल गहन तरिकाले उठ्ने गरेको छ । नेपालमा पनि खासगरी २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै समावेशिताको अवधारणामा सार्वजनिक बहस हुँदै यो राष्ट्रिय मुद्दा नै बन्यो ।

समावेशिताको मर्म र व्यवहार

बहुदलीय व्यवस्थापछिको बहस, माओवादी जनयुद्धको मूल मुद्दा हुँदै संघीय गणतान्त्रिक नेपालसम्म आइपुग्दा समावेशी मुद्दा वर्तमान संविधानमा मात्र होइन, कार्यान्वयनका रूपमा राष्ट्रिय योजनाकै केन्द्रमा पुग्यो । फलस्वरूप उक्त संवैधानिक प्रावधानलाई चौधौं त्रिवर्षीय र पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाद्वारा राज्यका नीति र कार्यक्रमहरूमा प्रमुखताका साथ अँगालियो । अनि समाजबाट विभिन्न स्वरूपमा गरिएका विभेदहरूको अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित राज्यका संरचनाहरूलाई समावेशी पारिने प्रयास गरियो र त्यो क्रम जारी छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागले गरेको पछिल्लो अध्ययनले पनि प्रस्ट पारेको छ, नेपालको समावेशिताको दायरा कति फराकिलो र समाजको चरित्रअनुरूप छ भनेर । यस्ता थुप्रै नीतिगत र कार्यक्रमिक दस्तावेजहरू छन् जसले सैद्धान्तिक रूपमा नेपालको समावेशिताको अवधारणाले केही हदसम्म आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा विभाजित समाजलाई राजनीतिक प्रतिनिधित्वका माध्यमबाट समेटी सीमान्तकृतको खाडल साँघुरो पार्न खोजेका छन् ।

भौगोलिक रूपमा एकीकरण गरी केन्द्रीकृत शासन प्रणालीद्वारा विभेदको राजनीतिक संस्कार संस्थागत भएको हाम्रो समाजमा पछिल्ला दशकहरूमा चलाइएको समावेशिताको बहस र नीतिगत निर्णयहरू आफैंमा सकारात्मक त छन् नै, यिनलाई हाम्रोसँग मिल्दाजुल्दा अन्य मुलुकका अभ्यासले पनि पुष्टि गरेका छन् । तर यहाँ उठाउन खोजिएको सन्दर्भ भने यसको कार्यान्वयन पक्ष हो । के नेपालमा समावेशिता यसको मर्म, उद्देश्य र सर्वमान्य मान्यताअनुसार कार्यान्वयन भएको छ त ? मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागको अध्ययनलाई आधार मान्ने हो भने पनि समावेशिताको कार्यान्वयन पक्ष त्यति सन्तोषजनक पाइँदैन । उसो त व्यावहारिक पक्षमा पनि समाजलाई चलायमान गराउन आवश्यक विभिन्न संरचना चाहे राजनीतिक होऊन् वा अर्थव्यवस्थासम्बद्ध वा सामाजिक–सांस्कृतिक पक्षका निकायहरू, सबै संरचना अझै पनि निश्चित वर्ग, जात र संस्कृतिको पकडमै छन् र ती संरचनाभित्रका निर्णय प्रक्रियाहरू न पारदर्शी छन् न त समतामूलक नै । सहभागितामूलक निर्णय प्रक्रिया त धेरै टाढाको कुरा भयो । संरचनाको ढाँचा, नाम र उद्देश्य फेरिए पनि ती संरचनालाई चलायमान गराउने नेतृत्वको मानसिकता, सोचमा परिवर्तन नआएसम्म समावेशिताको मर्म व्यवहारमा रूपान्तरण हुने त कुरै भएन ।

नेतृत्व भन्नेबित्तिकै फेरि पनि कुरा त राजनीतिक नेतृत्वकै आउँछ । हुन त समावेशी अवधारणालाई आत्मसात् गर्न हाम्रोजस्तो जटिल सामाजिक परिवेश, सांस्कृतिक ढर्राहरूसँग जोडिएका विभेदका तह र रेसाहरूले पनि अवरोध सृजना गरेका होलान्, खासगरी लैंगिक, वर्गीय र सामाजिक–सांस्कृतिक पहिचान भएका समुदायका सन्दर्भमा । त्यसैगरी नेपाली समाजमा चेतनाको अवसरबाट वञ्चित भएको ठूलो तप्का छ, जसका लागि कागजमा लिपिबद्ध अधिकार र अवसरहरूले दैनिक जीवनमा खासै अर्थ राख्दैनन् । यो तप्का भाषा, संस्कृति, भूगोल, पहिचान र राजनीतिक नातागोतामा सिंहदरबार र प्रादेशिक दरबारहरूभन्दा धेरै टाढा छ र ऊ यी दरबारका नेतृत्व वर्गले प्रयोग गर्ने समावेशिताको परिभाषाभित्र अझै परेको पाइँदैन ।

यसो भनिरहँदा प्रश्न उठ्छ, सामाजिक–सांस्कृतिक जटिलता र वर्गीय उचनीचको चेपुवामा पारिएको यो तप्कालाई राजनीतिक मूल धारमा आउने अवसर दिनकै लागि समावेशिताको अवधारणा र प्रावधान ल्याइएको होइन र ? अनि समावेशिताको बहस गर्दा सबैभन्दा चर्को रूपमा उठाइएको पक्ष भनेको यी उल्लिखित सबै तप्काका समुदायभित्र पनि लैंगिक समावेशिताको हो र यहाँ यसै पक्षका उदाहरणलाई लिन सकिन्छ, कसरी समावेशिताको मर्मर् भाँंचिएको छ भन्ने बुझ्नलाई । प्रश्न जति महत्त्वपूर्ण छ, जवाफ त्यति नै जटिल छ, यदि समावेशिताको मर्म, परिभाषा र आजको हाम्रो प्रयोगलाई हेर्ने हो भने ।

विभिन्न मुलुकमा काम गर्दा मैले बुझेको समावेशिताको विश्वव्यापी मान्यता हो— अवसर र सम्भावनाहरूलाई फराकिलो पारी समाजमा सकेसम्म धेरै र सबै लिंग, वर्ग र तप्कालाई समेटी उनीहरूको विचार, ज्ञान, सीप र क्षमतालाई समाज रूपान्तरण र राष्ट्र निर्माणमा ऊर्जाका रूपमा लगाई समतामूलक समाजतिरको बाटो तय गर्नु । तर तीन दशकदेखि सार्वजनिक बहसमा आएको र करिब डेढ दशकदेखि औपचारिक रूपमै राज्यले सुशासनको अंगका रूपमा स्विकारेको समावेशिताको प्रयोग हामीले कसरी गरिरहेका छौं ? हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले अभ्यास गरिरहेको समावेशिताको अवधारणाले अवसर र सम्भावनालाई फराकिलो पारेको छ कि झन् साँघुरो ?

केही अपवादका सन्दर्भबाहेक हामीकहाँ समावेशिताको अभ्यासले अवसर र सम्भावनाका ढोकालाई साँघुरै पारेको देखिन्छ । उदाहरणहरू थुप्रै छन्, तर सबैभन्दा छरपस्ट दृष्टान्त हो— राजनीतिक पार्टीहरूका नेतृत्वलाई समावेशिताको अर्थ भनेको परिवारवाद, आफन्त र आज्ञाकारी पात्र वा रबरस्ट्याम्प हुन तयार कार्यकर्ताको घेरा हो । उदाहरणहरूको लर्कोमा बुझ्नलाई सजिलो त स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनहरूलाई लिन सकिन्छ । हुन त संविधानसभाको निर्वाचनमा पनि समावेशिताका नाममा परिवारवाद र आज्ञाकारीवाद हावी नभएको होइन तर त्यसपछिका निर्वाचनमा समावेशी अवधारणालाई परिवारवाद र आज्ञाकारिताको घेराभित्र सीमित गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यो प्रवृत्ति संस्थागत भइदियो भने हिजोको पारिवारिक उत्तराधिकारी संस्कारको अन्त्य गरी स्विकारेको नयाँ राजनीतिक परिवेश र समावेशी सुशासन खाकाको खासै अर्थ नहोला । पछिल्ला वर्षहरूमा त झन् एक पटक चुनिएपछि अर्को पटक हारे पनि त्यो परिवारबाट कोही न कोही समानुपातिक कोटामा भए पनि सट्टाभर्नाद्वारा पर्नुपर्नेजस्ता उदाहरण थुप्रै छन् । श्रीमान्ले हारे वा टिकट नपाए श्रीमती, बहिनी वा छोरी लैंगिक समावेशिताका नाममा लाभको पदमा पुग्ने अनि महिलाले हारे त्यो घरको पुरुषले अवसर पाउनैपर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।

अर्को डरलाग्दो उदाहरण हो— लैंगिक र जनजातीय प्रतिनिधित्वमा आफ्नो थरसमेत आवश्यकता र सहजताअनुसार फेर्ने प्रवृत्ति । अनौठो त त्यति बेला झन् बढी लाग्छ, जब लैंगिक समानताको पैरवी गर्ने र ‘विवाहपछि श्रीमान्को थर जोड्नु जरुरी छैन, पैतृक थर निरन्तर गर्नुपर्छ’ भन्नेहरू नै राज्य संरचनामा लाभको पद लिन पैतृक र वैवाहिक थरलाई आफ्नो आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्छन् । यसको कारण के हो, त्यो त तिनीहरू नै वा तिनलाई नियुक्त गर्नेहरू नै जानून्, तर यो अभ्यासले लैंगिक र जनजातीय पहिचानका आधारमा समावेशिता सुनिश्चित गर्ने अवसरको दायरालाई साँघुरो पार्ने प्रवृत्तिलाई झन् मलजल गर्छ । अनि परिवारका सदस्यहरूलाई कोटा पार्ने प्रवृत्तिले हिजोको पैतृक सम्बन्धका आधारमा शक्तिको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई संस्थागत गर्न सहयोग गर्छ । श्रीमान्–श्रीमती पालैपालो लाभको पदमा जाने वा एउटाले संघीय र अर्कोले प्रदेशको पद हत्याउने प्रवृत्ति परिवारवादको पराकाष्ठा नै हो ।

प्रश्न दुवै जना वा एउटा परिवारमा एकभन्दा बढी राजनीतिक क्षमता भएका र पदका लागि योग्य हुन् भन्ने उठ्न सक्छ, र योग्य हुन पनि सक्छन्, त्यसमा विवाद रहेन, तर के पनि हो भने समावेशिताको अवसर ती वर्ग र तप्काका लागि हो जो विविध कारणले राज्यका निकायहरूमा गरिने निर्णय प्रक्रियाबाट वञ्चित पारिएको छ र केही समयका लागि विशेष अवसर सृजना गरेर उनीहरूलाई मूलधारमा ल्याउनुपर्ने स्थिति छ । यदि निर्णायक तहमा निश्चित वर्ग र तप्काका परिवारको हालीमुहाली विभिन्न स्वरूपमा रहिरहने हो भने, आफ्ना परिवार, आफन्त र आज्ञाकारी भारदारहरूलाई लिएर राज्यसत्ता कब्जा गरी विविध पहिचान बोकेका सर्वसाधारणलाई मत र करको घेरामा राखेर चुसिरहने राजनीतिक संस्कार संस्थागत गर्ने हिजोको सामन्ती परिवारवाद र आजको एक्काइसौं शताब्दीको समावेशी सहभागितामूलक शासन प्रणालीमा भिन्नता नै के भो र ? हामीले अंगीकार गरेको शासन प्रणालीको मर्म यही हो ?

अर्कातिर, जनजाति, दलित, तराई मूलका विभिन्न समुदायका सन्दर्भमा शक्तिकेन्द्रको पहुँचका आधारमा पात्रहरू टिपिन्छन् र व्यवस्थापन गरिन्छन्, शक्तिकेन्द्रहरूको फाइदाको जोडघटाउका आधारमा । यस्तै केही चाखलाग्दा उदाहरण हुन्— समूहगत रूपमा सृजना गरिएका संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति र वर्तमान सरकार प्रमुखले पटकपटक गरेका मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन । यसो भनिरहँदा नियुक्ति पाएका पात्रहरूप्रति भन्दा पनि तिनलाई नियुक्त गर्ने नेतृत्वको निहित स्वार्थको आलोचनात्मक विश्लेषण हुनु जरुरी छ । किनकि शक्तिकेन्द्रवरिपरि घुमिरहने चरित्र भएको एउटा तप्का समाजमा जहिले पनि रहन्छ र त्यो स्वार्थी तप्काको ध्येय जहिले पनि र जसरी पनि प्रणालीलाई खलबल्याएर भए पनि शक्तिकेन्द्रको टीका थाप्नु रहन्छ ।

यो प्रवृत्ति हिजो पनि थियो, आज परिवर्तित माहोलमा पनि छ, भोलि पनि रहनेछ र सुशासनका संरचनालाई सकेसम्म गिजोलिरहनेछ । यो प्रवृत्तिले समावेशिताको मर्मलाई आत्मसात् गर्नुको साटो लाभको पदमा बसी आफ्नो सामाजिक र राजनीतिक स्वार्थ पूरा गरी जुन समुदायप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो, त्यसलाई न्याय गर्न सक्दैन । केही अपवादबाहेक, समावेशिता सिद्धान्तको कार्यान्वयन पक्षमा अहिले सतहमा देखिएको चित्रले यही संकेत गर्छ । सही कार्यान्वयनको विकल्प र सम्भावना नभएको चाहिँ होइन । औंलामा गन्न सकिने र मूल रूपमा स्थानीय तहमा केही आसलाग्दा प्रयासहरू भएका छन्, तर सिंहदरबारको कसिंगर सफा नगरेसम्म अन्य तहमा हुन लागेका इमानदार प्रयासहरू छायामा पर्ने र दूषित हुने जोखिम पनि त्यत्तिकै छ ।

हाम्रोजस्तो सामाजिक–सांस्कृतिक परिवेश र राजनीतिक माहोल भएका मुलुकहरूको अनुभव र मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागकै अध्ययनलाई मनन गर्ने हो भने समावेशिताको फराकिलो अवसर र सम्भावनालाई कार्यान्वयन गर्न धेरै गाह्रो पनि छैन । खाँचो छ त, राजनीतिक नेतृत्वमा आफ्नोवरिपरि घुमेर अवसरको दलाली गर्ने र समावेशिताको मर्मलाई पैतृक दाबीका रूपमा लिने वर्ग र तप्कालाई अलिक परै राख्ने साहस । दोस्रो र अझ महत्त्वपूर्ण, राज्य तहबाट समावेशिताको मर्मले जसलाई समेट्नुपर्ने हो त्यो वर्ग र समुदायको क्षमता, दक्षता र चेतनामा उनीहरूकै मालपोतको केही हिस्सा खर्च गरी संवैधानिक अवसर र सम्भावनाबारे सचेत पारी अवसर उपयोग गर्न प्रोत्साहित गर्नु जरुरी हुन्छ, जसले गर्दा राज्य संरचनामा उनीहरूको भूमिकाले समावेशिताको मर्म र उद्देश्यलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सहयोग गर्छ ।

प्रकाशित : असार १६, २०७८ ०७:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?