मुद्दाबाट न्यायाधीश अलग्गिने अभ्यास

प्रश्न उठेको उत्प्रेषण मुद्दासँग प्रस्तुत मुद्दाको सार्थक सरोकार र सम्बन्ध नभएको हुँदा सुनुवाइ भैरहेको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाबाट आफूहरू अलग हुनुपर्ने कुनै गम्भीर आधार र कारण नभएको भन्ने भनाइ रहन गयो । यसरी हाम्रो न्यायिक प्रक्रियामा पुनः एक पटक रिक्युजलको प्रश्न उठेको छ ।

रिक्युजलले स्वार्थ वा सरोकारमा विवाद सृजना भएकाले निश्चित मुद्दाबाट न्यायाधीश आफैं हट्ने कामलाई जनाउँछ । मुद्दाको सुनुवाइबाट न्यायाधीश अलग हुने प्रचलन बेलायतबाट सुरु भएको हो । सन् १८५२ को डिमेशविरुद्ध ग्य्रान्ड जंक्सन क्यानल मुद्दासँग सम्बन्धित कम्पनीमा न्यायाधीश कटेनह्यामको केही सेयर रहेको हुनाले उनी त्यसको सुनुवाइबाट अलग रहे । सन् १९२३ मा आरविरुद्ध ससेक्स जस्टिसेस मुद्दामा बेलायतका प्रधान न्यायाधीश लर्ड हेवार्डले भने, ‘न्यायाधीश आशंका र पूर्वाग्रहबाट माथि हुनुपर्छ ।’ यसका आधारमा न्याय गरेर मात्र हुँदैन, गरेको जस्तो पनि देखिनुपर्छ भनियो । निष्पक्षता न्यायिक प्रक्रियाको मेरुदण्ड र पहिलो सर्त पनि हो । अमेरिकी बार एसोसिएसनले सन् १९७२ मा जारी गरेको न्यायिक आचारसंहितामा न्यायाधीशले रिक्युजलको निर्णय गर्नुपूर्व उक्त मुद्दामा पक्षसँग न्यायाधीशको सम्बन्ध, निजको आर्थिक रूपमा संलग्नता र निष्पक्ष भए–नभएबारे विश्लेषण हुनुपर्छ भनिएको छ ।

भारतमा पनि रिक्युजलको कारण स्पष्ट हुनुपर्ने न्यायिक मान्यता छ, तर यो न्यायाधीशको न्यायिक स्वविवेकमै भर पर्ने गरेको छ । हाम्रो आचारसंहिता, २०७४ को दफा ४.५ ले पनि मुद्दाको कुनै पक्षप्रति न्यायाधीशको खास आग्रह वा पूर्वाग्रह भएमा, विवादको परिणाममा न्यायाधीश वा निजको परिवारको प्रत्यक्ष आर्थिक स्वार्थ जोडिएको भएमा र प्रमाणसम्बन्धी तथ्यमा न्यायाधीशलाई व्यक्तिगत हैसियतमा पूर्वजानकारी भएको अवस्था सृजना भै एउटा विवेकशील पर्ववेक्षकका दृष्टिमा त्यस्तो विवाद निरूपण गर्दा निष्पक्ष हुन नसक्ने अवस्था छ भन्ने देखेमा त्यस्तो विवादको सुनुवाइ वा न्याय निरूपण गर्नबाट आफूलाई अलग राख्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था बैङ्लोर घोषणापत्रको सिद्धान्तनजिक छ ।

अमेरिकाको संविधानले अँगालेको कानुनको उचित प्रक्रियाको सिद्धान्तअन्तर्गत न्यायाधीशले दुई अवस्थामा आफूलाई मुद्दाबाट अलग राख्नुपर्छ । पहिलो, सुनुवाइ भैरहेको मुद्दामा आफ्नो आर्थिक स्वार्थ जोडिएको भए । दोस्रो, मुद्दामा न्यायाधीश पूर्वाग्रही हुने बलियो सम्भावना भएमा । सामान्य रूपमा पूर्वाग्रही हुनु–नहुनुको कुनै अर्थ रहँदैन, तर त्यसबाट न्यायिक प्रणालीप्रतिको निष्ठालाई नोक्सान पुर्‍याउने बलियो सम्भावना भएको देखिनुपर्छ ।

रिक्युजलको सिद्धान्तमा मुख्यतः पूर्वाग्रह, स्वविवेक र विशेषाधिकार गरी तीन शब्द सँगसँगै जोडिएर आउने गरेका छन् । न्यायाधीश उक्त मुद्दामा आर्थिक वा चिनजानसम्बन्धी कुनै किसिमको प्रभावमा रहेको र मुद्दामा पहिले रुलिङ, टिप्पणी र पैरवी गरेको आधारबाट पूर्वाग्रही भएको वस्तुगत रूपमै देखिन जरुरी छ । त्यसपछि रिक्युजल हुने–नहुने, नितान्त न्यायाधीशको स्वविवेक र विशेषाधिकारभित्र पर्न जान्छ । रिक्युजलका लागि पक्षले अगावै लिखित निवेदनसमेत दिनुपर्छ । रिक्युजल हुने–नहुने भन्ने विषय न्यायाधीशको स्वविवेक र विशेषाधिकार भए पनि मुख्य रूपमा उक्त मुद्दामा न्यायाधीश पूर्वाग्रही हुने अवस्था र आधार कत्तिको छ, त्यही नै प्रमुख हुन जान्छ ।

मुद्दामा न्यायाधीशहरूको आर्थिकबाहेक अन्य चासो भएको अवस्थामा रिक्युजल बाध्यकारी हुँदैन । आर्थिक स्वार्थ रहेको पुष्टि भए त्यसले न्यायाधीशलाई अयोग्य बनाउँछ । त्यसबाहेक अन्य पूर्वाग्रहका आधारहरू त्यही तहमा हुँदैनन् । सानो प्रकृतिको आर्थिक र सदाचारको स्वार्थ रहेको देखिए पनि न्यायाधीशको अयोग्यतामा प्रश्न उठ्छ । यस्तो अवस्था देखिएमा कानुनले पूर्वाग्रहको अनुमान गर्छ । न्यायाधीशको आर्थिकबाहेक अन्य स्वार्थ रहेको भन्ने जिकिरमा अनुसन्धान गरेर विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसबाट साँच्चै कुनै खतरा उत्पन्न हुने वा उपयुक्त गल्ती नै हुने अवस्था रहेमा त्यस्तो मुद्दाको सुनुवाइबाट न्यायाधीश हट्नैपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सुनुवाइबाट अलग हुने–नहुने सम्बन्धमा न्यायाधीशको स्वविवेकमै छाड्नेभन्दा मुख्यतः त्यस मुद्दाको सुनुवाइमा ऊ पूर्वाग्रही वा निष्पक्ष हुने–नहुनेप्रति नै केन्द्रित हुनुपर्छ ।

रिक्युजल न्यायाधीशले रोज्ने नैतिकताको प्रश्न हो । रिक्युजलको खास मापदण्ड वास्तविक नै हुनुपर्छ, सम्भावना र टाढाको सम्भावना पनि हुन हुँदैन । यसको परीक्षण दुई तरिकाबाट हुने गर्छ । पहिलो, न्यायाधीशले मुद्दाको मेरिटभन्दा अन्य तरिकाले फैसला गर्छ भन्ने भरपर्दो र उपयुक्त सूचनाका आधारमा गरिएको सूक्ष्म विश्लेषणबाट देखिन आए । दोस्रो, यदि तार्किक र पर्याप्त मात्रामा न्यायाधीशको त्यस्तो संसर्गको अवस्था देखिन्छ भने । व्यक्तिगत र अदालतीय पूर्वाग्रह, मुद्दाको विषयवस्तुको जानकारी, पक्षसँग चिनजान, सम्बन्ध र नाता भएका आधारमा पूर्वाग्रहका प्रश्नहरू पनि उठेका हुन्छन्, जसले पनि मुद्दाको निर्णय र आदेशलाई प्रभावित पार्न सक्छन् । कसैले पूर्वाग्रहको अवस्था स्पष्ट देखिएको हुनुपर्छ भन्दछन्; कसैले आशंका देखाएको अवस्थामा भने उपयुक्त आशंकाको परीक्षण हुनुपर्छ भन्ने गरेका छन् । अझ उपयुक्त आशंकाको स्थितिभन्दा पनि आशंका र व्यक्ति पनि वास्तवमै ठीक र उपयुक्त हुनुपर्छ भन्ने गरिएको छ । रिक्युजलका लागि सामान्य आशंका मात्र पर्याप्त मानिन्न ।

भारतमा मुद्दाको सुनुवाइबाट न्यायाधीश अलग भएका र नभएका दुवै किसिमका दृष्टान्त छन् । राष्ट्रिय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको अन्तरिम डाइरेक्टर पदमा एन. वागेश्वरको नियुक्तिलाई चुनौती दिएर परेको रिट निवेदनमा तीन न्यायाधीश उनीसँग नजिक भएको नाताले मुद्दाको सुनुवाइबाट अलग भए । अयोध्या मुद्दामा साबिकमा उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री कल्याण सिंहसँग सम्बन्धित मुद्दामा संलग्न रहेका कारण न्यायाधीश ललित पनि पछि हटे ।

अर्कातिर, मुद्दाको सुनुवाइबाट अलग हुन प्रश्न उठाइए पनि रिक्युजल नभएका पनि धेरै उदाहरण छन्, तिनमा अनुमान गरेअनुसार फैसलासमेत भएका छन् । न्यायाधीश लोयको मृत्युको मुद्दामा न्यायाधीशद्वय एएम खनविल्कर र डीवाई चन्द्रचूडले निवेदकको रिक्युजललाई इन्कार गर्दै भने— यो जानीजानी गरिएको निर्मम आक्रमण हो, न्यायाधीशलाई कर्तव्यबाट च्युत गर्न खोजिएको हो, निवेदकको निवेदनअनुसार न्यायाधीश मुद्दाको सुनुवाइबाट हट्दा आफ्नो न्यायिक कर्तव्य पूरा गर्न असफल भएको मानिन जान्छ । फैसला निवेदककै पक्षमा भयो, रिक्युजलको निवेदन दिने वकिललाई अवहेलनामा कारबाही पनि भयो ।

आफ्नो मुद्दामा आफैं न्यायाधीश हुन हुँदैन भन्ने सिद्धान्तविपरीत भारतमा प्रधान न्यायाधीश रञ्जन गोगोईले आफूलाई सर्वोच्च अदालतकी एक महिला कर्मचारीलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको भनी लागेको आरोपको मुद्दामा आफैंले सुनुवाइ गरे, आफूले आफैंलाई निर्दोष साबित गरे । यसलाई भारतको न्यायिक इतिहासमा कानुन र नैतिकताका आधारमा भएको गल्ती मानिएको छ । स्मरणीय छ, आफ्नो अवहेलनाको मुद्दा न्यायाधीश आफैंले हेर्ने आम प्रचलन छ ।

एउटा मेडिकल कलेजको विवादको योजनामा एक पूर्वन्यायाधीशलाई दोष लगाइएको थियो । उक्त मुद्दामा भारतकै प्रधान न्यायाधीश अरुण मिश्रलाई पनि आशंकाको दायरामा राखेर कानुन व्यवसायी प्रशान्त भूषणले सुनुवाइबाट अलग हुनुपर्छ भने, तर मिश्राले अस्वीकार गरे । यसरी नै नेसनल जुडिसियल एप्वाइन्टमेन्ट कमिसनको मुद्दामा कलेजियमका त्यसपछि प्रधान न्यायाधीश हुने न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहरलाई रिक्युजल हुन भनिए पनि उनीले अस्वीकार गर्दै भने— यदि यसरी रिक्युजल हुने हो भने न्यायिक प्रक्रियामा गलत परम्परा बस्न जान्छ, कुनै पनि आशंकाको पुष्टि नभएसम्म पक्षको निवेदनका आधारमा न्यायाधीश सुनुवाइबाट पछि हट्न हुँदैन, निवेदनकै आधारमा न्यायाधीश रिक्युजल हुँदा कसैको आधारहीन भनाइबाट न्यायाधीश त्रस्त भएको र दबाबमा परेको भन्ने प्रभाव पर्न जान्छ ।

भारतमै एड्भोकेट–अन–रेकर्ड एसोसिएसनको मुद्दामा यदि न्यायाधीशको आर्थिक स्वार्थ रहेको तथ्यबाटै प्रमाणित हुन्छ भने त्यहाँ पूर्वाग्रहको कुनै वास्तविक खतरा वा उपयुक्त आशंकाबारे कुनै जाँचबुझ गरिरहनैपर्दैन भनियो । इन्दौर विकास अधिकारीको जग्गा अधिग्रहण मुद्दामा इजलासको नेतृत्व गरिरहेका न्यायाधीश अरुण मिश्रालाई पक्षले उनले अगाडि यस्तै मुद्दामा गरेको निर्णयसँग सम्बन्धित कानुनको प्रश्न उठाएर रिक्युजल हुन भने । मिश्राले भने— न्यायाधीशलाई बिनाकारण मुद्दाबाट रिक्युजल हुन दबाब दिएमा गम्भीर गल्ती हुन जान्छ, यो त न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई मृत्युदण्ड दिए बराबर हुन जान्छ, मुद्दाबाट रिक्युजल हुनु न्यायाधीशको न्यायप्रतिको विश्वासमा कमी हुनु हो ।

रिक्युजलको प्रश्न उठाउँदा त्यस्तो मुद्दामा न्यायाधीशबाट अगावै स्पष्ट हुन र उत्तर पाउन कठिन हुन्छ । रिक्युजलमा न्यायाधीश मुद्दामा कसरी पूर्वाग्रही भयो र ऊ निष्पक्ष छैन भनी पुष्टि हुन जरुरी छ । न्याय गरेको देखिनुपर्ने मूल सिद्धान्तको जगमै रिक्युजलको सिद्धान्त अडिएको छ । स्वतन्त्रता र निष्पक्षता न्यायपालिकाका दुई खम्बा हुन्, यीबिना स्वच्छ न्याय स्थापित हुन सक्दैन भने रिक्युजलले त्यसलाई भित्रैबाट सघाउ पुर्‍याएर बलियो बनाउनमा मद्दत गर्दछ । रिक्युजलको प्रश्न उठेमा कस्तो प्रक्रिया अपनाउने भनी अदालत आफैंले निर्धारण गर्ने हो, यो लिखितमै आउनु आवश्यक हुँदैन । केही विद्वान्ले भनेका छन्— रिक्युजलको प्रश्नमा न्यायाधीशबाट लिखित रूपमा केही आउने गर्दैन, यसको कारण न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको सिद्धान्तसँगै जोडिएको हुन्छ । मुद्दाबाट न्यायाधीश रिक्युजल हुने–नहुने न्यायाधीशकै स्वविवेक र विशेषाधिकार हो, त्यसमा मुद्दाको पक्षबाहेक कसैले दबाब गर्ने पनि होइन ।

भारतमा न्याय सम्पादनको कार्यलाई निष्पक्षताको सिद्धान्तअन्तर्गत नै अनुसरण गर्ने गरिन्छ । एउटा पक्षले मुद्दाको सुनुवाइका बेला न्यायाधीशलाई तथ्यगत र वस्तुगत आधारबिना रिक्युजल हुन भन्न सक्तैन । पक्षको भनाइका आधारबाट न्यायाधीश रिक्युजल भए अदालत नराम्रो अभ्यासतर्फ उन्मुख हुन्छ र यस्तो अभ्यास इजलास रोज्ने फोरम बन्न पुग्छ । कानुन व्यवसाय र पक्षले अन्य निहित स्वार्थ र कारणले पनि झिनो आधार देखाएर रिक्युजलको प्रश्न उठाउने गरेका पनि हुन्छन् । अनुमानका आधारमा न्यायाधीशले गल्ती गर्दै छ भन्न सकिँदैन । जोकोही होस्, न्यायलाई पक्षको निगाहमा छाड्न पनि सकिँदैन । रिक्युजलबाट न्यायपालिका दबाब र धम्कीअन्तर्गत छ भनी जनाउने सन्देश पनि जानु हुँदैन । बारबाट प्रतिनिधित्व गर्ने न्यायाधीश पनि बारका वरिष्ठ कानुन व्यवसायीलाई खुसी पार्ने दृष्टिकोणबाट दबाबमा रहन हुँदैन । रिक्युजललाई आपत्कालीन अवस्थामा मात्र प्रयोग गरिने संवैधानिक व्यवस्था र अवधारणाका रूपमा सम्झनुपर्छ । रिक्युजललाई सहज रूपमा भन्दा परीक्षण गरेर कठोर रूपमा अंगीकार गरेको पाइन्छ । रिक्युजललाई पक्षको रोजाइबाट इजलास बन्ने साधन वा तरिकाका रूपमा प्रयोग गरेर ध्यानपूर्वकको योजना र क्रियाबाट न्याय प्राप्त गर्ने र न्यायिक कार्यबाट चलाखीपूर्वक उम्कने र पन्छिने औजारका रूपमा पनि प्रयोग गर्न हुँदैन ।

न्यायाधीश निष्पक्ष हुन नसक्ने गह्रुंगा आधारहरू भए ऊ मुद्दाविशेषको सुनुवाइबाट अलग हुनुपर्छ, यो निश्चय पनि ठीक हो । कुनै पनि मुद्दाको सुनुवाइबाट न्यायाधीश अलग हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न उठाएर मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसका लागि गम्भीर र वस्तुनिष्ठ आधार पनि हुनुपर्छ । यस्ता प्रश्नहरू न्यायाधीशको न्यायप्रतिको निष्ठा, मर्यादा र साथै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्ष र स्वतन्त्र न्यायको मूल्य र मान्यतासँग जोडिने भएका हुँदा यसबारेमा प्रश्न उठाउँदा निवेदक स्वयं गम्भीर र जिम्मेवार ढंगमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । न्यायाधीश व्यक्तिको हैसियतले मात्र अदालतमा प्रतिनिधित्व गरेको नभै अदालतमा उसको उपस्थिति न्यायपालिका वा सिङ्गो अदालत संस्थासँग जोडिएको हुँदा उसले यसबारे आफ्नो व्यक्तिगत इज्जत र प्रतिष्ठामा मात्र सीमित नरहेर सिङ्गो न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र अखण्डतासमेतलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर निर्णय गर्नुपर्छ । आफ्नो इज्जत र प्रतिष्ठा कायम राख्नुका साथै न्यायपालिकाको मर्यादा, अस्तित्व, स्वतन्त्रता, मूल्य र मान्यताहरूलाई कमजोर पार्ने गरी निर्णय गर्न पनि हुँदैन ।

न्यायाधीश कुनै मुद्दाको सुनुवाइबाट अलग हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न उठ्दैमा त्यसबाट तर्सेर, डराएर पन्छिने पनि होइन । प्रश्न उठाइएको मुद्दाबाट अलग नहुँदा न्यायाधीश उक्त मुद्दामा पूर्वाग्रही हुने र प्रश्न उठाउनेका पक्षमा पनि प्रतिबद्ध भैहालेको पनि हुँदैन । न्यायाधीशको आत्मा र विवेकलाई अन्यले भन्दा न्यायाधीश आफैंले राम्ररी चिनेको हुन्छ । आफ्नो विचार, धारणा, दृष्टिकोण र सत्यता ऊ आफैंलाई मात्र थाहा हुने हुन्छ । यसैले आफूउपर कुनै मुद्दामा उठेको निष्पक्षताका सम्बन्धमा सबभन्दा बढी जानकार आफैं हुने हुँदा उसले नडराई, नतर्सी प्रश्न उठाउनेप्रति पूर्वाग्रह नराखी न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र अखण्डता कमजोर हुन नपाउने गरी यसबारे निर्णय गर्नुपर्छ । उत्पन्न परिस्थितिको भय, डर, त्रास, दबाब र धम्कीबाट मुक्त हुन सक्नु न्यायाधीशको सक्षमता र प्रमुख चारित्रिक विशेषता पनि हो ।

सुनुवाइ हुन लागेको मुद्दामा न्यायाधीशको यो धारणा र राय हुन्छ भनी अगावै कसैले पनि अनुमान गर्न कति उचित र जायज हुन्छ ? सुनुवाइ र निष्कर्षको अन्तिम क्षणसम्म मुद्दामा न्यायाधीशको के राय बन्छ, त्यसबारेको न्यायाधीशको मस्तिष्कसम्म मुद्दाको पक्ष, कानुन व्यवसायी र अन्य जोकोही पनि प्रवेश गरेर अगावै पहिल्याउन सक्ने अवस्था रहन सक्तैन । रिक्युजल स्वयंको प्रश्नलाई इन्कार गर्नुपर्ने यो पनि एउटा प्रमुख सैद्धान्तिक आधार हो । यसैले रिक्युजल हुने खास आधारको सूची, मापन र मापदण्ड निश्चित रूपमा हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन ।

(केसी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हुन् ।)

[email protected]