के हो सरकार–पार्टीबीचको लक्ष्मणरेखा ?
एमालेको सत्ताधारी पक्षका वकिलहरूको चर्को दलिल छ, ‘एउटै पार्टीका सांसदहरू सांसदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतिर बस्न सक्दैनन् । यो बहुदलीय प्रणालीमा हुनै सक्तैन ।’
संघीय संसद् वा प्रदेशसभा भवनभित्रका सत्ता र प्रतिपक्ष बस्ने कुर्सीका लहरहरूबीचको त्यो साँघुरो गल्ली (न्यारो कोरिडोर) नाघ्ने र ननाघ्ने मुद्दाले अहिले, र पहिले पनि, सिङ्गो मुलुकको राजनीतिलाई प्रभावित पारेको छ । पार्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली दोहोर्याइरहन्छन्, ‘राष्ट्रपतिको आलोचना गर्नु भनेको गणतन्त्रको विरोध गर्नु हो । किनभने, राष्ट्रपति गणतन्त्रको प्रतीक हो ।’ यी भनाइहरू असंगत लाग्दैनन् ।
तर सार कुरा सतहमा देखिएजस्तो सरल छैन । देशको राजनीति र संवैधानिक प्रणाली नै धराशायी भइसक्दा पनि त्यही संविधानको सहारामा गरिने तर्कहरू किन यसरी तर्कसंगतजस्ता लागिरहन्छन् त ? त्यही कुरालाई पत्याउने जमात पनि बाँकी नै छ । राजनीतिक अभ्यासमा मिच्नै नहुने मर्यादा र सूक्ष्म भेदयुक्त (न्युआन्स्ड) सीमा वा ‘कोरिडोर’ नाघेर सत्तास्वार्थ पूरा गर्ने अभीष्ट सत्ताधारीहरूले राखिदिँदा त्यस्तो भइरहेको छ । आम मानिसले त्यो पक्ष सहजै देख्दैनन् । कम्तीमा यस्तो भ्रम उनीहरूलाई छ । उदाहरणका लागि, सांसदहरूलाई पार्टी त्याग गर्न लगाइएको बन्देजको फाइदा उठाएर राजनीतिक पार्टी वा त्यसको सत्ताधारी नेताले जननिर्वाचित सांसदहरूको ‘सार्वभौम’ अधिकारलाई निमिट्यान्नै पारिदिने सनातन अभ्यास बनेको छ । त्यस्तै, राष्ट्रपति गणतन्त्रको प्रतीक निश्चय नै हुन्, तर उनले गणतन्त्रसम्मत व्यवहार गर्नु पनि उत्तिकै अपरिहार्य छ । राष्ट्रपतीय भूमिकाको लक्ष्मणरेखा प्रस्टै नदेखिने प्रकृतिको छ भन्दैमा बलात् मिच्न मिल्दैन । यी पक्ष गौणजस्ता देखिएका छन् ।
लोकतन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रता प्रवर्द्धन वा विघटनबीचका निर्णायक नै तिनै झिना सीमा वा साँघुरा ‘कोरिडोर’ हुन् । संसदीय राजनीतिको अंकगणितको सादृश्य विम्बमा पनि त्यही ‘कोरिडोर’ मा उभिने एक वा दुई पात्रहरू सरकार निर्माण र विघटनमा अक्सर निर्णायक भइरहेका हुन्छन् । दीपक मनाङे पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण हुन् ।
यही ‘न्यारो कोरिडोर’ को दोहन र महत्त्वबारे बौद्धिक सैद्धान्तिक बहसहरू विश्वव्यापी रूपमै भएका छन् । अर्थराजनीतिक विश्लेषकहरू ड्यारोन अजेमोलु र जेम्स रोबिन्सनले आफ्नो विश्वचर्चित पुस्तक ‘द न्यारो कोरिडोर ः स्टेट्स, सोसाइटिज एन्ड द फेट अफ लिबर्टी’ मा लेखेका छन्, “स्वेच्छाचारी राज्यहरूले लाद्ने भय र दमन (रिप्रेसन) तथा राज्यको अनुपस्थितिमा उत्पन्न हुने हिंसा (भायलेन्स) र विधिशून्यता (ललेसनेस) बीचको साँघुरो गल्ली (कोरिडोर) नै स्वतन्त्रताका लागि उपलब्ध हुने हो । यही ‘कोरिडोर’ भित्रै राज्य र समाजले एकअर्काबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गर्छन् । यो सन्तुलन कुनै क्रान्तिकारी क्षणका लागि होइन । यी दुईबीचको यो एउटा स्थायी, अहोरात्रको संघर्ष हो । यो संघर्ष लाभकारी हुन्छ । यही ‘कोरिडोर’ भित्र राज्य र समाज प्रतिस्पर्धा मात्र गर्दैनन्, सहकार्य पनि गर्छन् । यही सहकार्यबाट समाजले चाहेका आवश्यकताहरू प्रदाय (डेलिभर) गर्न राज्यले क्षमता जन्माउँछ र यही क्षमताको अनुगमनका लागि थप सामाजिक परिचालनलाई उक्साउँछ ।”
लोकतन्त्र संस्थागत हुन नसकेका नेपाल र अरू धेरै मुलुकमा मुख्य प्रतिस्पर्धा यही ‘कोरिडोर’ मिच्नका लागि भइरहेको छ । यथार्थमा, सिङ्गो लोकतन्त्रको अस्तित्व यसैसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । नेपालको राजनीतिले यो अत्यावश्यक एवम् अहम् सीमा वा ‘कोरिडोर’ निर्माण तथा परिभाषित गर्न सकेको छैन । कतिपय अवस्थामा थोरै बनेका ती स्वतन्त्रताका ‘कोरिडोर’ हरू भत्काउने निरन्तर कसरत भइरहेको छ । गहिरिँदो राजनीतिक समस्याको मूल जड त्यही हो । किनभने, सहकार्य र प्रतिस्पर्धाको बीचबाट लोकतन्त्रले सर्वस्वीकार्य मध्यमार्गी बाटो निकाल्ने हो । सन् १९४८ मै अर्थशास्त्री डङ्कन ब्ल्याकले ‘मेडियन भोटर थ्योरी’ प्रतिपादन गरेका हुन्, जुन सार्वजनिक छनोट (पब्लिक च्वाइस) र लोकतान्त्रिक मतदानको विश्लेषणमा कोसेढुंगा मानिन्छ (हेर्नुस्, ‘अन र्यासनल अफ ग्रुप डिसिजन मेकिङ’, जर्नल अफ पोलिटिकल इकोनोमी, अंक ५६, पृ. २३–३४) ।
सरकार–सत्तारूढ पार्टीको सम्बन्ध
सरकारले सत्ता र पार्टीले समाजको अर्थसामाजिक अन्तरसम्बन्धको प्रतिनिधित्वि गर्छन् । मुख्यगरी सत्तारूढ राजनीतिक पार्टी र त्यसले बनाउने सरकारबीचको नियन्त्रण–स्वतन्त्रताको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने र सहकार्यको साझा, व्यावहारिक ‘कोरिडोर’ निर्माण गर्ने प्रयास हाम्रो राजनीतिक इतिहासमा अझसम्म भएको छैन । यतिखेर एमाले वा केही महिनाअघिसम्म नेकपा र सरकारबीचको टकरावपूर्ण सम्बन्ध र त्यसले मुलुकको राजनीतिक परिबन्दलाई भद्रगोल बनाएको छ । तर यो बिलकुलै नयाँ प्रकृतिको परिघटना भने होइन ।
यसको विकृत इतिहास छ । २०४८ सालको निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेसले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बनायो । पार्टी सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई थिए । कोइराला सरकारले पार्टीको सल्लाह वा निर्देशन (के हो ?) नमानेको विवादका कारण पार्टीे छत्तीसे–चौहत्तरे समूहमा विभाजित भयो । कोइरालाको सरकार पूरा समय काम गर्न नपाउँदै ढल्यो । त्यतिखेर कोइरालाले पार्टी नेतृत्वले त्यही ‘कोरिडोर’ नाघेर सरकारको काममा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए । तर पछि जब कोइराला पार्टी अध्यक्ष भए, उनले प्रधानमन्त्री रहेका शेरबहादुर देउवालाई पार्टीको निर्देशन नमानेकामा साधारण सदस्यबाटै हटाउने र भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा पार्टीको शक्ति लगाएर बलपूर्वक र अपमानजनक ढंगले प्रधानमन्त्रीबाट हट्न बाध्य पारे । पछि, माओवादीमा पनि पुष्पकमल दाहाल र मोहन वैद्यबीच सम्बन्धको तिक्तताको कम्तीमा देखाउने कारण यही भयो । अहिलेसम्म आइपुग्दा सबै पार्टीमा सत्तामा जाने र पार्टी चलाउनेबीचको यस्तो खिचातानीको रोग समान रूपले पीडादायी खील बनेर बसिसकेको छ ।
खास गरी ‘वेस्टमिन्स्टर’ मोडलको संसदीय व्यवस्था र प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको सापेक्षतः सफल प्रयोग भएका मुलुकहरूमा राजनीतिक पार्टीहरूको भूमिका मूलतः निर्वाचनमा पार्टीलाई सफलता दिलाउनमा सीमित भएको देखिन्छ । सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने र सरकारमा नगएका पार्टी पदाधिकारीले राज्य सञ्चालककै शैलीमा अह्रनखटन गर्ने परिपाटी हुँदैन । भारत, बेलायत आदि मुलुक त्यसको उदाहरण छन् । सरकार आफैंले गुणदोषको भागी भएर काम गर्नुपर्छ ।
नेपालको अवस्था फरक छ । यसमा नेपालको राजनीतिमा बलशाली उपस्थिति रहेको साम्यवादी दर्शनको धङधङी र भूत पनि पार्टी–सरकार सम्बन्धको बोझिलो भार बनेर रहेको छ । कम्युनिस्ट वा साम्यवादी दर्शनमा पार्टी नै सरकार हो । बीचमा ‘कोरिडोर’ हुँदैन । त्यसैले पार्टी सञ्चालकहरूलाई लाग्छ, सरकार पार्टीको आदेशपालक हो । अपेक्षा र व्यवहार पनि त्यस्तै हुन्छ । संसदीय पद्धतिबाट निर्वाचित भएर सरकारमा जानेहरूलाई चाहिँ लाग्छ, अरू बहुदा संसदीय व्यवस्थामा जस्तै निर्वाचनपछि पार्टीको भूमिका सकियो र सरकारले निर्विघ्न ढंगले काम गर्न पाउनुपर्छ । त्यसैले अहिलेको लडाइँ धेरै हदसम्म पार्टी र सरकारबीच यो ‘कोरिडोर’ राख्ने कि मेट्ने वा यो कतै भए यसको अस्तित्वलाई नै मान्यता दिने कि नदिने भन्ने हो ।
सम्बन्धको अर्को पाटो पार्टी र संसद्, खासमा उसको संसदीय दल, र त्यसमार्फत सांसद सदस्यहरूसँगको हो । पार्टीले आफ्ना सांसदहरूको सक्रियता र सहभागिताबाट सरकारको गतिविधिलाई अनुशासित र प्रभावकारी बनाउन सक्छ । त्यो बढी स्वाभाविक बाटो हो । तर, नेपालको हकमा सांसदको भूमिका संसद् त्रिशंकु हुँदा ‘कोरिडोर’ मा उभिएर लाभको सौदाबाजी गर्नमा मात्र सीमित देखिएको छ, विगत तीस वर्षदेखि नै । संसद्मा सत्तारूढ पार्टीको एकल बहुमत हुँदा सत्ता सञ्चालकले त्यसलाई झन् गौण महत्त्वको मानेर सरकारलाई सकेसम्म स्वेच्छाचारी बनाउने गरेको देखिएको छ । ओलीको बिमारी त्यही हो ।
संविधानको प्राक्कथनमा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ उल्लेख छ, तर ‘संसदीय लोकतन्त्र’ भनेर प्रस्ट उल्लेख गरिएको छैन । यसर्थ, यो व्यवस्था ‘संसदीय’ नै हो कि होइन भन्ने बहस केही मूर्धन्य विद्वान्हरूले उठान गरेका छन् । यसमाथि पर्याप्त बहस हुन बाँकी छ । र, आवश्यक पनि छ । खासगरी संसदीय सर्वोच्चताको अवधारणालाई संकुचित गरिँदा एकातर्फ सरकार र पार्टीबीचको सम्बन्धको मूलभूत वैधानिक कडीका रूपमा काम गर्नुपर्ने व्यवस्थापिका कमजोर बनेको छÙ अर्कातर्फ, संसद्को भूमिकालाई सरकार बनाउने प्राविधिक गणितमा मात्र सीमित गरिँदा संसद् सरकारलाई निरन्तर अंकुश लगाउनबाट सधैं चुकेको छ, केपी प्रवृत्तिका निर्वाचित तानाशाह बन्ने आकांक्षा राख्नेहरूलाई सहयोग पुगेको छ ।
विधि र नेतृत्व
नागरिकहरूको आर्थिक, सामाजिक र नैसर्गिक स्वतन्त्रताहरूको प्रवर्द्धन विधिहरूको कोरा प्रयोगले मात्र हुन कदापि सम्भव छैन । यसमा राजनीतिक नेतृत्वको गुणवत्ता उत्तिकै र अक्सर अझ बढी महत्त्वको आवश्यकता हो । पार्टी–सरकार–समाज–नागरिक सम्बन्ध र सहकार्यको मूल निर्धारक पनि विधिभन्दा बढी नेतृत्व नै हो । युगका रूपान्तरणकारी क्षमतावान् र गुणवान् नेतृत्वलाई अक्सर विधि र संविधानले चिनेको पाइँदैन । महात्मा गान्धी, गणेशमान सिंह वा औपचारिक पद लिनुभन्दा अघिका नेल्सन मण्डेला आदि कुनै संविधानको सीमातीत थिए । तर उनीहरूको नेतृत्व आ–आफ्ना मुलुकमा लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापनामा निर्णायक रह्यो नै । उनीहरू स्वतन्त्रताको ‘कोरिडोर’ लाई फराकिलो बनाउने विश्वका मानक बने ।
तर नेपालको हकमा, सामान्यतः सबै रङको राजनीतिक नेतृत्व, विशेष गरी अहिलेको एमालेको सत्तारूढ गुटको, संविधान र कानुनका प्रावधानहरूको सम्मान गर्ने होइन, तिनको छिद्र खोजेर तुच्छ सत्तास्वार्थ र लाभका लागि हदसम्म दोहन गर्ने प्रवृत्ति चरम देखियो । स्वतन्त्रताको ‘कोरिडोर’ माथि हस्तक्षेप नगर्ने र यसलाई यथासम्भव फराकिलो बनाउने नियत कतै देखिएन । त्यसैले राजनीतिक विवादहरू कुरूप र असभ्य तहमा ओर्लंदा पनि सार्थक सहकार्यका लागि ‘स्पेस’ बाँकी रहेन ।
वास्तवमा, विधि र गणितको प्राधान्यले राष्ट्रिय बहसलाई खर्लप्पै निलिदिएकाले राजनीतिक नेतृत्वको गुणवत्तामाथिको बहस पूर्णतः छायामा परेको छ । नेतृत्वको स्वच्छ विगत, नैतिकता, इमानदारी, निष्ठा, योगदान आदि पक्षमा त अचेल कुनै बौद्धिक मञ्च वा मिडियामा उल्लेख नै हुँदैन । मानौं, ती महत्त्वका मुद्दा नै होइनन् । औपचारिक शिक्षा र ज्ञानको स्तरबारे समेत पनि कुरै उठाउन नसकिने जडवत् र भयाक्रान्न्त वातावरण अहिले निर्माण भएको छ । यसले दल र सरकारबीचको मात्र होइन, राजनीति र सिङ्गो समाजबीचको सम्बन्धलाई थप अलगथलग बनाएको छ । मुलुकको भविष्यका लागि अहम् सम्बन्धहरूलाई सधैं यसरी अपरिभाषित र शक्तिशालीहरूको सुविधाको व्याख्याका लागि खुला छोड्नु हुँदैन ।
प्रकाशित : असार १४, २०७८ ०८:०५
