राष्ट्रियताको राजनीतिमा बहुराष्ट्रियताको बहस- विचार - कान्तिपुर समाचार

राष्ट्रियताको राजनीतिमा बहुराष्ट्रियताको बहस

नेपालमा विभिन्न राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको वैयक्तिक स्वार्थपूर्तिका लागि राजनीतिक राष्ट्रवाद अत्यावश्यक छ ।
चन्द्रदेव भट्ट

केही दिनपहिले बहुराष्ट्रियता सम्बन्धमा राजेन्द्र महतोको वक्तव्यले नेपाली राजनीति पुनः तरंगित हुन पुगेको छ । यो तरंगले नेपालको राष्ट्रवाद र राष्ट्रियतालाई फेरि एक पटक गम्भीर बहसमा ल्याएको छ । महतोको भनाइलाई लिएर राष्ट्र विखण्डनको आशंकाजन्य टीकाटिप्पणी हुँदै आएका छन् । विवाद चुलिएपछि महतो आफैंले स्पष्टीकरण दिने प्रयास पनि गरे, तैपनि बहुराष्ट्रियताको मुद्दा त्यति सजिलै शिथिल हुने देखिँदैन ।

संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने चरणमा पनि बहुराष्ट्रियतामा प्रशस्तै बहस भएकै हो । तर संविधानमै नेपाल बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुजातीय परिभाषित गरिसकिएको हुनाले महतोको वक्तव्यलाई कसरी बुझ्ने र व्याख्या गर्ने भन्ने अहम् प्रश्न खडा भएको छ । नेपालको संविधान–२०७२ ले नेपालको विविधतालाई स्वीकार गरिसकेपछि महतोले खोजेको कस्तो बहुराष्ट्रियता हो ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । अर्को, एउटा राज्यभित्र नै बहुराष्ट्र हुन्छन् कि यसका लागि अलग्गै प्रावधान छ ? संविधानले विविधतालाई मान्यता दिइसकेपछि राज्यले विभिन्न सामाजिक विविधता (राष्ट्र) हरूसँग कसरी व्यवहार गर्ने ? र, यी सबैको महत्त्वपूर्ण पक्ष यस्तो विवादित परिस्थितिमा राष्ट्रियतालाई कसरी बुझ्ने भन्ने नै हो ।

नेपालमा विभिन्न समुदाय– जसलाई राष्ट्रहरू (नेसनालिटिज) का रूपमा लिन सकिन्छ — बीचमा खासै ठूलो वैचारिक अन्तर भेटिँदैन, ती बरु सामाजिक जीवन प्रक्रियामा एकअर्काको पूरक भएर बसेका पाइन्छन् । यस्तो परस्पर निर्भरता तथा ‘मिल्दाजुल्दा’ विविधता र सामान्य सांस्कृतिक बहुलतापूर्ण समाजको आन्तरिक राष्ट्रियतालाई व्याख्या गर्नु सजिलो छैन । यो व्याख्या असहज भए पनि, समुदायबीच सामान्य भिन्नताहरू मात्र रहेका भए पनि आन्तरिक राष्ट्रियतालाई व्यवस्थापन गर्न नसके मुलुकले बाह्य राष्ट्रियता, जसलाई राजनीतिक अर्थमा सार्वभौमता भन्न सकिन्छ, खतरामा पर्ने सम्भावना रहन्छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा समाजका विविधता र बहुलतालाई अलग्याएर हेर्ने (डिफरेन्ससका रूपमा) प्रचलन बढेर आएको छ । यस्तै क्रम जारी रहे यो समस्या झन् जटिल बन्दै जानेछ, । समाजका ससाना छिद्रहरूमा पसेर, समाजलाई छुट्याएर अध्ययन गर्ने सिद्धान्त वा उद्देश्यपरक प्रयत्नले अफ्रिका र भारतवर्षका राष्ट्रहरूमा व्यापकता पाएको छ । बौद्धिक र अनुसन्धानात्मक क्षमता प्रदर्शन गर्न समाजको सानो विविधतालाई ठूलो अर्थमा फरक देखाउने र हाम्रो सुविधाअनुसारका समाज र यसका अवयवहरूलाई धारण गर्ने अभ्यासले भोलिका दिनमा राज्यहरू नै टुक्रिने हुन् कि भन्ने आशंका बढ्दै गएको छ । समाज वास्तविक अर्थमा फरक नै हो भने फरक भएर वा छुट्टिएर बस्नुपर्छ भन्ने मान्यता हावी हुँदै जाने अर्को खतरा रहन्छ ।

कस्तो र कसको राष्ट्रवाद ?

आफू अरूभन्दा सामान्य रूपमा भिन्न हुँदैमा फरक राजनीतिक दृष्टिकोण निर्माण र अवलम्बन गर्ने संकुचित राष्ट्रवादले व्यक्तिको सार्वभौमताको अवमूल्यन गर्छ । व्यक्तिको सार्वभौमताको अवमूल्यनले परस्पर निर्भरता र सहअस्तित्व, निजी विचार र भावनालाई कमजोर बनाउँछ । संकुचित राष्ट्रवादको सट्टा उदार राष्ट्रवादले सबै पहिचानलाई समेट्छ र समाजलाई जोड्ने वैचारिक कडीलाई बलियो पार्छ । यस्ता राज्यहरूको सामाजिक धरातल निकै बलियो हुन्छ । अमेरिका यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । अर्को राजनीतिक राष्ट्रवादलाई लिन सकिन्छ जसलाई सबैजसो शासकहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गरेका दृष्टान्त प्रशस्तै छन् ।

राजनीतिक राष्ट्रवादले आफ्नो चिन्तन र स्वार्थअनुकूल संकथन निर्माण गर्छ; सो संकथनका आधारमा इतिहास र वर्तमानलाई मूल्यांकन गर्न नागरिकहरूलाई दबाब दिन्छ; यही मान्यतामा आधारित रहेर शासक व्यक्तिको आफू अर्थात् शासनअनुकूल मूल्यांकन गर्छ । यो राष्ट्रवादले नेपालसहित दक्षिण एसियाका अन्य राष्ट्रमा दह्रो जरा गाडेको पाइन्छ । उदाहरणका लागि, भीमसेन थापाको प्रधानमन्त्रीकालमा नेपालले दुईतिहाइ भूभाग गुमाउँदा पनि इतिहासले उनलाई राष्ट्रवादी प्रमाणित गरिदियो तर गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउने जंगबहादुर राणा राष्ट्रवादी कित्तामा परेनन् । राणाहरूले शाह राजाहरूलाई शासनसत्ताबाट ओझेलमा राखेका हुनाले जंगबहादुरलाई राष्ट्रवादको कित्ताबाट बाहिर्‍याइएको थियो भन्न सकिन्छ । राजनीतिक राष्ट्रवादको सिद्धान्तअनुसार भीमसेन थापाले ब्रिटिस इन्डियाको विरोध गरेका थिए । पछिल्ला वर्षहरूमा समेत नेपालमा यस खालको राष्ट्रवादले निरन्तरता पायो र अहिलेका शासकहरूले पनि यसलाई पटक–पटक प्रयोग गरिरहेका छन् ।

नेपालमा विभिन्न राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको वैयक्तिक स्वार्थपूर्तिका लागि राजनीतिक राष्ट्रवाद अत्यावश्यक छ । यस्तो राजनीतिक राष्ट्रवादको प्रयोग राजेन्द्र महतोले पनि गर्ने नै भए । उनले बहुराष्ट्रियताको आवाज उठाएर मधेसको पृथक् राष्ट्रवादको कुरा गरेनन् भने उनको पदीय राजनीतिको भविष्य धरापमा पर्न सक्छ । स्वार्थकेन्द्रित राष्ट्रवादले राष्ट्र (जनता) र राष्ट्रको समष्टि देशको भलो गर्दैन, भूगोलको पनि संरक्षण गर्न सक्दैन, बरु समाजमा विभेदको मात्रा बढाउँदै लान्छ । दक्षिण एसियामा बुझ्ने गरिएको राष्ट्रवादले राष्ट्रवादको मूल मर्म नागरिकका भावनाहरूलाई आत्मसात् गर्न सकेको छैन । भावनाको प्रतिनिधित्वको अर्थमा राष्ट्र आत्मा र राज्य शरीर हो । आत्मा स्थायी र शरीर अस्थायी हुन्छ । त्यसैगरी राष्ट्र स्थायी र राज्य रूपान्तरित मान्यता (ट्रान्जिटरी) हो । यसरी हेर्दा व्यक्तिको भावना र आत्माविरुद्धको राष्ट्रवाद धेरै दिनसम्म टिक्दैन, टिकेको देखिँदैन ।

नेपाल के हो ? राष्ट्र–राज्य, राज्य–राष्ट्र वा यी दुवैभन्दा भिन्न ? राजनीतिशास्त्रको कसीमा जाँचेर हेर्ने हो भने नेपाल दुवै होइन । राष्ट्र–राज्य, माथि भनेजस्तै, पश्चिमी युरोपको राज्य व्यवस्थापनका लागि ल्याइएको थियो भने राज्य–राष्ट्र औपनिवेशिक स्वाधीनतापछाडि विवादको बीज बचाइराख्न । उपनिवेशपछि त्यहाँ राज्य निर्माण लगभग शून्यबाट सुरु गरिएको पाइन्छ । हिन्दु–बुद्ध ज्ञान र संस्कृतिबाट सिञ्चित नेपाल नागरिक राज्यको कल्पना गर्छ । नागरिक राज्यमा विभिन्न पहिचान र राष्ट्रहरू सजिलैसँग अटाउन सक्छन् । पछिल्ला दिनहरूमा सभ्यतामूलक राज्यको बहस पनि अगाडि आएको छ । तर अहिलेको अर्थराजनीतिले नयाँनयाँ सभ्यता पनि निर्माण गर्दै छ । यसले कसको सभ्यता प्रधान भन्ने विवाद ल्याउन सक्छ ।

पहिचानको राजनीति र नयाँ राष्ट्रवादको उदय

सन् १९९० को दशकदेखि सुरु भएको बजारकेन्द्रित भूमण्डलीकरणले वस्तु र सेवाका अतिरिक्त समाजका सामाजिक तत्त्वहरूको पनि व्यापक बजारीकण गरिदियो । बजारीकरणलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि राज्यको भूमिकालाई न्यूनीकरण गर्ने काममा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष तथा अन्य निकायले प्रमुख भूमिका निर्वाह गरे ।

यसबाट संसारभरि एउटै संस्कृति, एउटै बजार, एउटै वेशभूषा, एउटै किसिमको खानपान र यहाँसम्म कि सांसारिक शासन (ग्लोबल गभर्नेन्स) को विचारधारा पनि व्यापक रूपमा अगाडि आयो । बजारीकरणको वेगमा ससाना पहिचानहरू लगभग लोपोन्मुख हुन पुगे । यसबाट समाजको बाहिरी संरचनामा परिवर्तन आएको देखिए पनि भावनात्मक परिवर्तन भने आउन सकेन । फलस्वरूप समाज र संस्कृतिमाथिको आक्रमणविरुद्ध पहिचानवादी संस्थाहरू बिस्तारै अगाडि आए । यी पहिचानवादी संस्थाहरूको नेतृत्व खास गरेर वामपन्थी विचारप्रति झुकाव राख्ने बौद्धिकहरूले गरेको देखिन्छ । बजार र राज्यबीचको यो शीतयुद्धका कारण संसारभरि राष्ट्रवादलाई फरक ढंगले व्याख्या गर्ने परम्पराको विकास भयो ।

यही समयमा प्रजातन्त्रको तेस्रो लहरसँगै प्रजातन्त्रीकरण भएका मुलुकहरू एकपछि अर्को गर्दै आन्तरिक द्वन्द्वमा फसे । यस्ता द्वन्द्वहरूको प्रमुख कारण बजारविरुद्ध पहिचानलाई स्थापना गर्नु र बलियो पार्नु थियो । किनभने बजारनिर्देशित सक्रिय संगठनहरूले राष्ट्र–राज्य र समाजको सार्वभौमतालाई नै कमजोर बनाउँदै लगेका थिए । नेपालमा माओवादीले सुरु गरेको आन्दोलनमा केही हदसम्म यिनै कारण देखिन्छन् । जनवाद, जनताको समाजवादजस्ता मार्क्सवादी जार्गनहरूमा नेपाली समुदायको दिलचस्पी विकास गर्न नसकेपछि माओवादी संकथनमा ‘नेसनालिटिज’ अवधारणा प्रवेश गरेको थियो । यसैलाई देखाएर राज्य, समाज र बजारविरुद्ध आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट स्थापित गर्ने प्रयास गरे ।

माओवादीले नेपाली संस्कृति, वेशभूषा र राज्य निर्माण प्रक्रियाले आन्तरिक उपनिवेश सृजना गरेको पुरातन संकथनको वकालत गर्दै प्रत्येक समुदायको पहिचान र स्वतन्त्रताको पहलकदमी लिएको दाबी पेस गरे । उनीहरूले दाबी गरेको पहिचान व्यक्ति, समाज, धर्म, संस्कृतिको मात्र थिएन, राज्यहरूको पनि थियो । उदाहरणका लागि, युरोपियन युनियनबाट बेलायत छुट्टिनुको एउटा प्रमुख कारण पहिचान हो । बेलायत आफ्नो राष्ट्रको पहिचानलाई युरोपियन युनियनमा समाहित गर्न चाहँदैनथ्यो । युरोपियन युनियन ‘मल्टिनेसनल स्टेट’ हुँदाहुँदै पनि युरोपका धेरै राष्ट्रमा पछिल्ला वर्षमा राष्ट्र–राज्यबीच ठूलो द्वन्द्व सतहमा आएको छ । यी अनुभव र पाठहरूले सिद्ध गरेका छन्, नेपालजस्तो बहुलता र विविधतायुक्त समाजमा सन्तुलन गर्न सकिएन भने राष्ट्र र राज्यबीच सुमधुर सम्बन्ध रहन सक्दैन ।

राष्ट्र–राज्यबीचको वर्तमान तनावलाई विद्वान्हरूले चौथो विश्वको भूराजनीति भन्ने गरेका छन्, जसअनुसार राष्ट्र मेरो हो, तर राज्य होइन भन्ने मान्यताको वकालत गरिँदै आएको छ । यो प्रक्रिया लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । उदाहरणका लागि, संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना हुँदा संसारमा लगभग ५० वटा स्वतन्त्र राज्य थिए भने आज लगभग २०० वटा छन् । राष्ट्रसंघको एउटा अध्ययनअनुसार संसारमा लगभग ६ हजार वटा पहिचान छन् । पहिचानको राम्रो व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने राष्ट्रहरूको संख्या भोलिका दिनमा बढ्दै जानेछ । तिनले पहिचानको राजनीतिलाई व्यवस्थापन गर्न नसके बहुराष्ट्रिय सोच र बहुसांस्कृतिक राज्यको माग बढ्दै जानेछ ।

नेपालमा २०६२–६३ पछि पहिचानको नयाँ शृंखला देख्न सकिन्छ, जसमा विभिन्न समुदायले आफूलाई चिनाउनका लागि जात–जाति र थर तथा गोत्रका आधारमा पहिचानवादी समूहहरू बनाए । यिनीहरूले राज्यले अंगीकार गरेको नीति र बजारबाट आफ्नो अस्तित्व पनि खतरामा पर्ने देखेर यस्ता संस्थाहरू बनाएको देखिन्छ । अहिलेको क्रमलाई हेर्दा पहिचानको राजनीति त्यसै मत्थर हुने देखिँदैन; आप्रवासन तथा माथि भनेजस्तै भूमण्डलीकरण र प्रविधिले ल्याएको परिवर्तनले यसलाई झन् प्रश्रय दिनेछ ।

राष्ट्र–राज्य र सन् १६४८ को ह्याङओभर

नेपालले राष्ट्र, राष्ट्रियता र राज्यबीचको अवधारणालाई मौलिक हिसाबमा बुझ्न सकेन एवं आयातित विचारधारा र सन् १६४८ को ह्याङओभरबाट बाहिर निस्केन भने नेपालको समस्या झन्झन् जटिल हुँदै जानेछ । धेरैजसोले राष्ट्र–राज्यको अवधारणा सन् १६४८ मा भएको वेस्टफेलियाको सन्धिसँग जोडेर हेर्ने गर्छन्, तर यो सन्धि किन गरिएको थियो र यसका पछाडिका अन्तर्वस्तुहरूको विषयमा भने बुझ्ने कोसिस गरेका छैनन् । सन् १६४८ लाई बुझ्नका लागि सन् १४९२ तिर फर्कनुपर्छ, जसले पश्चिम युरोपको राजनीतिक भविष्य मात्र होइन संसारको अर्थराजनीतिको संरचना नै परिवर्तन गरेको थियो । युरोपमा वर्षौंदेखिको धार्मिक युद्ध अन्त्य गर्न यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो ।

यी दुवै परिघटनाका परिणामले जातीय अल्पसंख्यकहरूलाई ‘टोलरेट’ त गर्छन् तर पूर्ण रूपमा स्विकार्दैनन् । पश्चिम युरोपको राष्ट्र–राज्यको मान्यता आजसम्म यस सिद्धान्तमा आधारित छ । यसले बाहिरबाट बसोबास गर्न आएकाहरूलाई ‘टोलरेट’ त गर्छ तर पूर्ण रूपमा स्विकार्दैन । सायद यसैले होला, कोलम्बिया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक मोहम्मद मदानीले आप्रवासीलाई ‘नाइदर सेटलर नर नेटिभ’ भनेर परिभाषित गरेका । यही धारणालाई नेपालले पनि अंगीकार गर्‍यो भने यहाँका अल्पसंख्यकहरूले न्याय पाउँदैनन् । वेस्टफेलियाको सन्धिले पश्चिमी युरोपमा जुन समस्या समाधान गरेको थियो, हामी कहाँ ती समस्या नै थिएनन् र छैनन् पनि । राष्ट्र–राज्य र राज्य–राष्ट्रभन्दा नागरिक राज्यको अवधारणा अगाडि सारे सबै पक्ष सुरक्षित हुनेछन् ।

अन्तमा, अरूको धर्म, संस्कृति, भाषा र वेशभूषालाई शंकाले हेर्ने; अरूलाई पनि आफूजस्तै बनाउने र तिनलाई नै राष्ट्रियताको मापक बनाउने राष्ट्र नागरिक राज्य हुँदैन । त्यसै त पछिल्ला वर्षहरूमा प्रजातन्त्र जातीय तन्त्रमा रूपान्तरण हुँदै छ । यो प्रक्रिया राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माण दुवैका लागि जोखिमपूर्ण छ । यसमा अहिलेको संविधानको महत्त्वपूर्ण भूमिका देखिन्छ ।

प्रकाशित : असार ११, २०७८ ०८:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोपा अमेरिका : उरुग्वे र पाराग्वे दुवै २–० ले विजयी

एजेन्सी

रियो डे जेनेरियो — कोपा अमेरिकाको शुक्रबार समूह ‘ए’ को खेलमा उरुग्वे र पाराग्वेले समान २–० को जित निकालेका छन् । दिनको पहिलो खेलमा उरुग्वेले बोलिभियालाई सजिलै हराएको हो । त्यसमा कार्लोस लाम्पेले आत्मघाती गोल गरेपछि एडिसन कभानीले दोस्रो गोल थपे ।

अर्को खेलमा पाराग्वेले चिलीमाथि प्राप्त जितमा समुले सुरुआती गोल गरेपछि म्यागुएल अलमिरोनले पेनाल्टीबाट दोस्रो गोल थपे । यो जितपछि पाराग्वे तीन खेलबाट छ अंकसहित दोस्रो स्थानमा उक्लेको छ ।

अर्जेन्टिना तीन खेलबाट सात अंकसहित शीर्ष स्थानमा छ । पराजित चिली भने चार खेलबाट पाँच अंकसाथ तेस्रोमा छ । यस्तै उरुग्वे तीन खेलपछि चार अंकसहित चौथो स्थानमा छ । पुछारको बोलिभिया अंकविहीन छ र प्रतियोगिताबाट बाहिरिइसकेको छ ।

अब समूहको अन्तिम दुई खेलमा अर्जेन्टिनाले बोलिभिया र उरुग्वेले पाराग्वेको सामना गर्नेछन् । पाँच टिम सम्मिलित समूहबाट चार टिमले अन्तिम आठमा प्रवेश पाउनेछन् ।

प्रकाशित : असार ११, २०७८ ०७:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×