सर्वाधिकारी सीडीओ सापहरू !- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सर्वाधिकारी सीडीओ सापहरू !

कोही किन कोरोना संक्रमणको भयावहतामाझ, सुरक्षाकर्मीहरूका आँखा छल्दै एक–डेढ सय रुपैयाँ आम्दानी गर्न सडकमा आउने जोखिम उठाइरहेको छ ? प्रत्येक साताजसो जारी सार्वजनिक सूचनाको शृंखलामा यस्तो प्रश्नको उत्तर कहिल्यै भेटिएन ।
जनकराज सापकोटा

कोरोनाका दुई लहरअघिसम्म सर्वसाधारणलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को नाम बारम्बार सुन्नुपर्ने कुनै दरकार थिएन । झिनामसिना काम निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले निप्ट्याइहाल्थे ।

कोरोना बढेसँगै निषेधाज्ञाको हतियार जब चल्न थाल्यो तब सीडीओ सापहरूलाई सुन्नैपर्ने समय आइलाग्यो । किस्ताबन्दीमा थपिने निषेधाज्ञाको आयु, जनजीवनलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने यसका नियमहरू र प्रत्येक साता/दस दिनमा फेरिने नियमहरूको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्ने भएकाले पनि सर्वाधिकारसम्पन्न सीडीओ सापहरू चर्चामा आउनु अस्वाभाविक थिएन ।

महाव्याधिको यो फलकमा सीडीओहरूबाट सार्वजनिक भएका सूचनाहरूलाई केलाउने हो भने एउटा निष्कर्षमा सजिलै पुग्न सकिन्छ । त्यो हो— जिल्लाका सर्वाधिकारीहरू उर्लिंदो कोरोना महाव्याधिलाई निस्तेज पार्न नागरिकको साथ लिएर वैज्ञानिक र विधिसम्मत प्रक्रियाबाट भन्दा पनि कडाभन्दा कडा नियम ल्याएर जनजीवनलाई थप कष्टप्रद तुल्याई आफ्नो शक्तिको परख गर्न चाहन्छन् । यसको अन्तर्यमा भने संघीयतापछि खस्किँदो आफ्नो ओजलाई फर्काउने चाहना रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सामाजिक ओजका अघि फिक्का देखिए पनि नेपाली समाजमा सीडीओहरूको परम्परागत ओझ कायमै छ । उनीहरूले खेलाउन सक्ने अर्धन्यायिक अधिकारको डन्डा र जनजीविकाका महत्त्वपूर्ण सवालहरू बारम्बार सीडीओकै ढोकामा गएर ठोक्किने स्थितिले पनि उनीहरूलाई बलियो बनाइराखेको छ । यसमा गृह मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्ने, सुरक्षा निकायलाई परिचालन गर्न सक्ने उनीहरूको शक्तिले पनि काम गरेकै छ ।

कोरोना कहरका दुई लहरमा सीडीओहरू झनै शक्तिशाली भएर देखा परे । सवारी पास लिनदेखि एक थान अक्सिजन सिलिन्डरका निम्ति उनीहरूको पाउ पर्नुपर्ने नियम यसबीच स्थापित गरियो । कतिसम्म भने, परिवारका सदस्यको काजकिरियाका लागि घर जान होस् वा अस्पतालमा छटपटाइरहेका बिरामीलाई जाउलो लिएर घरबाट निस्कँदा, प्रत्येक पाइलामा सीडीओ सापको आदेशबिना डेग नचल्ने परिस्थितिको साक्षी हुनुपर्‍यो ।

प्रत्येकपल्ट निषेधाज्ञाको आयु थप्ने काम चित्रगुप्तको शैलीमा सीडीओहरूकै मातहत पुग्यो । जनजीवनका बहुल सवालबारे मसिनो बुझाइ नभएका तर राजनीतिक सन्तुलनमा टिकेर प्रशासनिक शक्ति संघर्षमा खारिएका सीडीओ सापहरूले निषेधाज्ञाको आयु थपेपछि जारी गर्ने सार्वजनिक सूचनाहरू केलाउने हो भने कसरी संघीयताको मर्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ढोकामा पुगेर लडखडाइरहेको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

कडा लकडाउनकै बीच कति मन्त्रीहरूले शपथ लिए, त्यसको हिसाब कसैले त पक्कै राखिरहेकै होला । तर शपथ लिन नपाउँदै ती मन्त्रीका निवासमा पुष्पगुच्छा अर्पण गर्न कति सय मानिस पुगे ? ती कसरी लकडाउनमा फूलको गुच्छा बोकेर सजिलै हिँड्न सके ? के एक मुठा साग किन्न चोकतिर निस्कँदा प्रहरीको होल्डिङमा पर्नेहरूले फूलको गुच्छा बोकेको कोही त्यस्तो केरकारमा परेको देख्न पाए ? सहरका कति होटलमा ‘कम्युनिस्ट’ एकता कायम राख्न भन्दै नेता–कार्यकर्ताहरूले बैठक बसे । प्रत्येक चोक र चौरस्तामा उभिएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई छल्दै तिनीहरू त्यस्ता बैठकमा कसरी पुगे ? सायदै सीडीओ सापहरूले यस्ता मसिना विषय ख्याल गरे । उनीहरू त सायद लकडाउनको नयाँ आयु कसरी थप्ने भन्ने जोखनामा व्यस्त थिए ।

सीडीओ सापहरूबाट जारी हुने सार्वजनिक सूचनाहरूको प्रत्येक बुँदा केलाउँदा यस्तो प्रतीत हुन्छ, सहरमा प्रत्येक साँझ–बिहान हातमुख जोर्ने संघर्षबाट गुज्रिनुपर्ने एउटै परिवार छैन, नियमित औषधि खानुपर्ने बिरामीहरूले घरमा औषधिको प्रशस्त मौज्दात छ, कामधन्दाविहीन भएर कोठाभित्रै बन्दी भएकाहरूसँग गुजारा चलाउने चिन्ता छैन, ज्याला–मजदुरीको भरमा बाँच्नेहरू समृद्धिको हावा खाएर आफूलाई ज्युँदो राख्ने अलौकिक शक्तिबाट सिञ्चित छन् ।

सीडीओ सापहरूले प्रत्येक साँझ–बिहान सहरका कति कुनामा मनकारीहरूले पोकामा खानेकुरा बाँडिरहेका छन् भन्ने हिसाब राखेका छैनन् । त्यही खानाको खोजीमा कहाँदेखि कति मानिसहरू भोको पेट पैदलै मार्च गर्छन् भन्ने गणना गरेका छैनन् । एक गाँसको खोजीमा हिँड्दा बाटामा उनीहरू कति पटक सुरक्षा जाँचमा पर्छन् र कति पटक उनीहरूको बचे–खुचेको स्वाभिमान धूलिसात् हुन्छ भन्ने रिपोर्ट राखेका छैनन् । यस्तो लाग्छ, उनीहरू मानिसलाई घरभित्रै थुनेपछि कोरोना भाग्छ र सबकुछ जादुको शैलीमा ठीक हुन्छ भन्ने मनोविज्ञानमा बाँचिरहेका छन् ।

यसबीच सर्वाधिकारीहरूले जारी गरेका लकडाउनका नियमहरू पनि अनौठै खालका थिए । कोरोना संक्रमण झ्याल र भेन्टिलेसन पटक्कै नभएका तर वातानुकूलित सुविधा भएका डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूमा सपिङ गर्दा नसर्ने तर खुला सडकमा खुला आकाशमुनि साइकल/ठेला वा फुटपाथबाट दुई मुठा साग, एक पाउ टमाटर, दुई घोगा मकै किन्दा उच्च जोखिम हुने संज्ञानको प्रतिपादन पनि उनीहरूले गरे ।

कति सहरवासी आठ–दस मुठा साग बेचेर गर्जो टार्नुपर्ने बाध्यतामा फसेका छन् ? कति नागरिक बीस–तीस घोगा मकै बेचेर एकाध किलो च्याँख्ला किन्ने हालतमा छन् ? कोही किन कोरोना संक्रमणको भयावहतामाझ, सुरक्षाकर्मीहरूका आँखा छल्दै एक–डेढ सय रुपैयाँ आम्दानी गर्न सडकमा आउने जोखिम उठाइरहेको छ ? प्रत्येक साताजसो जारी सार्वजनिक सूचनाको शृंखलामा यस्ता प्रश्नको उत्तर कहिल्यै भेटिएन । त्यसै पनि हामीकहाँ नागरिकलाई जति दुःख दिन सक्यो, उति प्रशासन चुस्त हुन्छ भन्ने शैलीको कर्मचारीतन्त्र छ । त्यसैको एउटा अनुहार कोरोना महाव्याधिमा सार्वजनिक भएको मात्र न हो !

सीडीओ सापहरूले यहीबीच अर्को ज्ञान पनि प्रतिपादन गरे । कोरोना संक्रमणको विस्तार रोक्न संसारभर अनलाइन होम डेलिभरीहरूलाई खुला छोडिएका बेला उनीहरूले आफ्नै अहंको धारा प्रयोग गरेझैं गरेर होम डेलिभरी बन्द गराए । किराना र तरकारी पसल बिहान खुल्ने समय आफ्नै मर्जीको धारा प्रयोग गरेर कहिले दस बजेसम्म कायम गरे, कहिले नौ बजेसम्म बनाए । घरघरमा एक साता पुग्ने सामान थुपार्ने उर्दी जारी गरेर एक साता औषधि पसलबाहेक सबै बन्द गर्ने फरमान जारी गरे । एकसाते कडा लकडाउनको अघिल्लो बिहान पसलमा कति भीड उर्लियो ? खर्चको अभावमा बाँचेकाहरू कति छटपटाए ? आतुरीमा सामान बेच्दाको चटारोमा बजार भाउको सुई कति माथि उक्लियो ? बहीखाताहरूमा कति उधारो थपियो ? सायदै यसको हेक्का उनीहरूको क्षेत्राधिकारभित्र पर्‍यो ।

त्यो एक साताको कडा लकडाउनबाट संक्रमण दर कति कम भयो ? त्यो एक सातामा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पूरा गर्न केकस्ता नयाँ कामहरू गरिए ? परीक्षणको संख्या कति बढाइयो ? कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ कति व्यापक बनाइयो ? यस्ता प्रश्नको उत्तर सीडीओ सापहरूसँग सायदै होला । उनीहरूले यस्ता तमाम प्रश्नलाई ‘माथिको आदेश’ भनेर सजिलै पन्छाउन सक्छन् । अथवा, आफ्नो कार्यक्षेत्रबाहिरको विषय भनेर खारेज गरिदिन पनि सक्छन् । तर प्रश्न त प्रश्न नै हुन् । सायद उनीहरूलाई थाहा होओइन, प्रश्नहरूको आयु मानिसको आयुजस्तो होइन ।

भ्याक्सिन खरिद गर्न नसके पनि दाताबाट आएको बचे–खुचेको भ्याक्सिन केही साताअघि देशैभरि ६०–६२ वर्ष र उपत्यकामा ६०–६४ वर्ष उमेर समूहलाई लगाउन सुरु गरियो । के सीडीओ सापहरूलाई थाहा छ, भ्याक्सिन केन्द्रको लाइनमा को–को उभिएका थिए ? प्राथमिकता तोकिएका उमेर समूहका कति पाका नागरिकहरू घण्टौं लाइनमा उभिएर पनि पालो नपाई घर फर्केका थिए ? सायद अति व्यस्त सीडीओ सापहरूले यो सब पाएनन् । अथवा यो पनि उनीहरूको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन ।

उनीहरूले त सर्वोच्च अदालतले अनलाइनमार्फत होम डेलिभरीको सेवा दिइरहेकाहरूलाई नरोक्नू भनेर दिएको आदेशबारे पनि थाहा पाएनन् । अदालती आदेशको लिखित पत्र आफ्नो टेबलमा नआएसम्म उनीहरू टसको मस देखिएनन् । किनकि जनताका छोराछोरीले कोभिड त्रासका बीच सुरक्षितसँग सेवा प्रदान गरेर रोजगारी धानेको, घरभित्रै बन्द भएर आकुल भएका नागरिकले अनलाइनबाट सेवा लिएको सायद उनीहरूको नजरमा ठूलै अपराध थियो ।

कोरोनाको बढ्दो संक्रमण रोक्न कडा शैलीको लकडाउन मात्रै आवश्यक थियो कि, लकडाउनपछि गर्नुपर्ने कैय कामहरूको लामो सूची पनि पूरा गर्नुपर्ने थियो ? लकडाउनपछि अस्तव्यस्त हुने नागरिकको जीवनशैलीलाई सहज पार्न, उनीहरूका न्यूनतम दैनन्दिन आवश्यकता पूरा गर्न गर्नुपर्ने कामहरू के–के थिए ? ती काम पूरा गर्न गरिएका प्रयासहरू पूरा भए कि भएनन् भन्नेबारे विमर्श गर्न उनीहरूले सायदै समय निकाले । संक्रमण दर बढ्नुका पछाडि केकस्ता कारण थिए वा केकस्ता काम हुन नसकेका कारण संक्रमण दरमा कमी आएन भन्नेबारे कुनै सार्थक विमर्श नै नगरी सीडीओ सापहरू लकडाउनको एकसाते आयुलाई झनै कडा पार्ने निष्कर्षमा पुगे । अनि विज्ञप्ति निकालेर भनिदिए— एक साताका लागि खाद्यान्न जोहो गरिहाल ।

त्यसै त समृद्धिको खैंजडी मात्रै बजाउने तर नागरिकको दुःखमा समभावसम्म नराख्ने शासकबाट शासित हुन नागरिकहरू अभिशप्त छन्, त्यसमाथि सीडीओ सापहरूले कडा लकडाउनको उर्दी गरिदिए । जब जनस्तरबाट र जनस्वास्थ्यका विज्ञहरूबाट लकडाउनको शैलीबारे प्रतिक्रियाहरू आउन थाले, उनीहरूले भने— दोकान बन्द भएकामा फिक्री नमान्नुस्; साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य संस्थान छँदै छन्; फलानो नम्बरमा फोन गर्नुस्, सामान ढोकैमा ! तर खाद्यान्न किन्नका लागि जब नागरिकहरूले सीडीओ सापले सार्वजनिक गरेका नम्बरहरूमा फोन घुमाए, तब थाहा भइहाल्यो, यो सब झेली खेल थियो ।

सार्वजनिक सूचनामा भर परेर नागरिकहरू दुई किलो चिनी, एक पोका तेलकै लागि भए पनि खाद्य संस्थानतिर नकुदेका होइनन् । तर जब त्यहाँ पुगेर लाइनमा उभिए तब थाहा भयो, भीडले त्यहाँ कोरोना संक्रमणलाई निम्त्याइरहेको थियो । सीडीओ सापहरूले कुन तथ्यांकमा भर परेर, कुन विज्ञको सुझाव लिएर यस्तो निर्णय लिए ? जनस्तरमा उठेका यस्तो प्रश्नको उत्तर उनीहरूले सायदै देलान् । अनि सायदै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू नागरिकका यस्ता ‘खुद्रा प्रश्न’ लिएर सीडीओ सापका अघिल्लितिर उभिने फुर्सदमा होलान् ।

एक सातापछि फेरि ठूलै अनुकम्पा गरेझैं गरेर सीडीओ सापहरूले कडा शैलीको लकडाउनको नियम बदलिदिए । सारा जनगण हरेक बिहान दुई–चार घण्टा भए पनि किराना पसल खुल्ने खबरले पुलकित भए । कुदाकुद गरेर, ह्वात्तै बढिरहेको बजार भाउको बेवास्ता गरेर भए पनि खाद्यान्नलगायत जोहो गर्न पाएकामा अनुगृहीत भए । थाहा छैन, कोरोना कहर कति समय हामीमाझ रहने हो ! संक्रमणको ग्राफ कति माथिसम्म उक्लिने हो, त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन ! हामीलाई यो पनि थाहा छैन, कहिलेसम्म कडा शैलीको लकडाउनका सूचनाहरू निक्लिइरहन्छन् ! कहिलेसम्म नागरिकको धैर्यको परीक्षा चलिरहन्छ !

प्रकाशित : असार ११, २०७८ ०७:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : दुवै पक्षको बहसनोट पेस

सरकारको दाबी– राष्ट्रपतिको निर्णय सही, विपक्षीको जिकिर– वैकल्पिक सरकारको सम्भावना थियो
दलीय अनुशासनको विषय प्रतिनिधिसभाको बैठकभित्रका गतिविधिमा सीमित हुन्छ, कुनै निर्णय नभएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरु निर्णय गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् । – निवेदक पक्ष
दलको ह्विप संसदीय दलका सबै सदस्यलाई लागू हुन्छ, दलीय अनुशासन पालना नगर्ने व्यक्तिको हस्ताक्षर मान्य हुँदैन । एउटै दलका सांसद सत्ता र प्रतिपक्षी दुवैका हुन सक्दैनन् । – सरकारी पक्ष
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा निवेदक र सरकारी दुवै पक्षले सर्वोच्च अदालतमा बहस नोट पेस गरेका छन् । संवैधानिक इजलासको आदेशअनुसार दुवै पक्षले आ–आफ्नोतर्फबाट एकमुष्ट बहसनोट पेस गरेका हुन् ।

मौखिक बहसलाई लिखित रूपमा स्थापित गर्ने र आफ्ना तर्कहरू पेस गर्ने बहसनोटमा उनीहरूले आ–आफ्नो दाबीमाथि जिकिर गरेका छन् । प्रस्तुत छ, दुवैतर्फको बहसनोटमा उल्लिखित सारांश :

सरकारी निर्णयको कानुनी प्रतिरक्षा गरिरहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले संविधानले बहुदलीय लोकतन्त्रको परिकल्पना गरेको भन्दै त्यसभित्र निर्दलीय अभ्यास हुन नसक्ने जिकिर गरेको छ । एमालेको असन्तुष्ट नेपाल–खनाल समूहले प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेको अवस्थामा सरकारी पक्षले त्यो संविधानसम्मत हुन नसक्ने जिकिर गरेको हो । कुनै सांसदले आफ्नो दलको उम्मेदवार इन्कार गरेर अर्को दलको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्नु संविधानसम्मत नहुने जिकिर गर्दै बहसनोटमा भनिएको छ, ‘संविधानले बहुदलीय संसदीय प्रणाली अंगीकार गरेको हो, निर्दलीयताको परिकल्पना गरेको छैन ।’

दलको घोषणापत्र लिई जनताबाट निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो दलविरुद्ध उभिने स्वतन्त्रता नहुने भन्दै महान्यायाधिवक्ताको नेतृत्वमा तयार बहसनोटमा बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा निर्दलीय अभ्यास गर्न संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को व्यवस्था नराखिएको जिकिर गरेको हो । सरकारी पक्षको जिकिरअनुसार उपधारा ५ मा पनि दलीय समर्थन आवश्यक पर्छ । अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भनेर आदेश दिन नसक्ने भन्दै सरकारी पक्षले त्यो अधिकार राष्ट्रपतिमा मात्रै रहेको जिकिर गरेको छ ।

बहसनोटमा कुनै पनि सांसदलाई आफ्नो दलको निर्देशन (ह्विप) उल्लंघन गर्ने छुट नहुने उल्लेख गरिएको छ । लोकतन्त्रका लागि दलीय अनुशासन अपरिहार्य हुने भन्दै बहसनोटमा दलको विधान पालना गर्नु दलका सदस्यहरूको कर्तव्य हुने दाबी गरिएको छ । ‘दलको ह्विप संसदीय दलका सबै सदस्यलाई लागू हुन्छ,’ बहसनोटमा भनिएको छ, ‘दलीय अनुशासन पालना नगर्ने व्यक्तिको हस्ताक्षर मान्य हुँदैन । एउटै दलका सांसद सत्ता र प्रतिपक्षी दुवैका हुन सक्दैनन् ।’

प्रधानमन्त्रीमाथि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ छलेर ५ को प्रक्रियामा गएको आरोप छ । बहसनोटमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएकै कारणले धारा ७६ को उपधारा २ बाट ३ को प्रक्रियामा गएको भन्दै उपधारा ३ को प्रधानमन्त्री पनि ५ मा प्रवेश गर्न मिल्ने भएरै दाबी परेको, त्यसमाथि उपधारा ५ अनुसार राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री पदका लागि आह्वान गरेपछि देउवा पनि प्रक्रियामा सहभागी भएकाले अहिले त्यसको विरोध गर्न नमिल्ने उल्लेख छ ।

सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले मार्गप्रशस्त गरेको अवस्थामा संविधानबमोजिम अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया अवलम्बन गर्न संविधानले बाधा नगर्ने सरकारी वकिलहरूको दाबी छ । सुरुमा ओलीले प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गरेकाले त्यसलाई अस्वीकार गरी देउवाको दाबी परीक्षण गर्न नमिल्ने भन्दै बहसनोटमा उपधारा ३ को प्रधानमन्त्रीले उपधारा ५ को प्रक्रिया अघि बढाउन राजीनामा आवश्यक नपर्ने जिकिर गरिएको हो ।

बहसनोटमा उपधारा ३ को प्रक्रियाअनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ५ अनुसारको प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्न मिल्ने उल्लेख छ । भनिएको छ, ‘राजनीतिक घटनाक्रम र परिस्थितिमा परिवर्तन हुन आएकाले उपधारा ५ को सरकारमा दाबी परेको हो । त्यो काम संविधानसम्मत छ ।’ सरकार निर्माणका लागि आधार पुगे/नपुगेको निर्णय गर्न राष्ट्रपतिलाई संविधानले अधिकार दिएको भन्दै राष्ट्रपतिबाट भए–गरेका काम संविधानको संरक्षणको संवैधानिक दायित्वअन्तर्गत रहेको जिकिर गरिएको छ । ‘हस्ताक्षर सनाखत गराउने काम राष्ट्रपतिको होइन,’ बहसनोटमा छ ।

राष्ट्रपतिले विश्वासको मत पाउने आधारमा आफू सन्तुष्ट हुन नसक्नुको आधार र कारणबारे विश्लेषण सार्वजनिक गरेको भन्दै बहसनोटमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णयमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन मिल्दैन ।’ संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन नभएकाले प्रतिनिधिसभा विघटनको विकल्प नै नभएको सरकारी पक्षको जिकिर छ । धारा ७६ का सबै प्रक्रिया समाप्त भएकाले बाध्यात्मक रूपमा उपधारा ७ को प्रयोगमार्फत विघटन गर्नुपरेको भन्दै बहसनोटमा त्यो लोकतान्त्रिक विधि भएको उल्लेख छ । बहसनोटमा छ, ‘संसद् विघटन जनतामा जाउँ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित छ ।’

विभिन्न मुलुकको उदाहरण दिँदै सरकारी पक्षले कोभिड महामारीका बीचमा पनि निर्वाचन हुन सक्ने जनाएको छ । निर्वाचन आयोग तोकिएको मितिमा निर्वाचन गराउन प्रतिबद्ध रहेको र तोकिएको मितिमै निर्वाचन हुने दाबी बहसनोटमा छ ।

‘देउवालाई नियुक्त गर्न आदेश जारी हुनुपर्छ’

निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाले बहुमत सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहितको दाबी पेस गरेकाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुपर्ने दाबी गरेका छन् तर राष्ट्रपतिले त्यसलाई स्वीकार नगर्ने भनी गरेको निर्णय संविधानसम्मत नरहेको उनीहरूको जिकिर छ । बहसनोटमा छ, ‘वैकल्पिक सरकारको प्रस्ट सम्भावना रहेको तथ्यलाई राष्ट्रपतिबाट इन्कार गर्ने गरेको कारबाही पूर्णतः संविधानको मर्म र भावनाको प्रतिकूल छ ।’

बारम्बार विश्वासको मत लिने प्रयासमा असफल भएकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्न नमिल्ने तर्क बहसनोटमा छ । संसदीय लोकतन्त्रमा विश्वासको मत प्राप्त नगरेको प्रधानमन्त्री सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने भन्दै कानुन व्यवसायीले वैकल्पिक सरकारमा उसले दाबी गर्न नसक्ने जिकिर गरेका छन् । ओलीको यस्तो निवेदन राष्ट्रपतिले सुरुमै अस्वीकृत गर्नुपर्ने तर्क पनि पक्षका कानुन व्यवसायीको छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नमिल्ने भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई ‘अवैध’ भनेका छन् । प्रक्रिया पूरा नगरी प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार कसैलाई नभएको बहसनोटमा उल्लेख छ ।

धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार कुनै सांसदको दाबी नपरेको अवस्था भएमा सिफारिस स्वाभाविक मान्न सकिने भन्दै उनीहरूले दाबी परेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्न नहुने जिकिर गरेका छन् । प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्ने कुनै सांसदलाई समर्थन गरेका आधारमा दलहरूले ह्विप लगाउन नसक्ने भन्दै कानुन व्यवसायीले त्यसका लागि प्रतिनिधिसभाभित्र पक्ष/विपक्षमा मत दिने अवस्था सिर्जना हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । दलीय अनुशासनको विषय प्रतिनिधिसभाको बैठकभित्रका गतिविधिमा सीमित भएको भन्दै बहसनोटमा भनिएको छ, ‘कुनै निर्णय नभएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू निर्णय गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् ।’

प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनलाई प्रतिनिधिसभामा १ सय ३८ मत आवश्यक पर्छ तर केही सांसद पद रिक्त भएकाले २७१ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमत पाउन १ सय ३६ सांसदको समर्थन भए पुग्छ । १४९ जना सांसदको समर्थनका साथ दाबी प्रस्तुत भएकाले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगर्नु बदनियत भएको निवेदकका पक्षका कानुन व्यवसायीको बहसनोटमा उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभाले मात्रै प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल निर्क्योल गर्ने भन्दै बहसनोटमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले एकापसमा मिलेमतो गरी प्रतिनिधिसभाको कार्यकालअघि नै त्यसलाई विघटन गर्न नसक्ने जिकिर गरिएको छ ।

‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेका कारण प्रतिनिधिसभाको कार्यकालअगावै विघटन हुनै सक्दैन,’ बहसनोटमा छ, ‘प्रधानमन्त्रीको अभाव देखाइ राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनुलाई बलपूर्वक हत्या गरिएको मान्नुपर्दछ ।’

प्रकाशित : असार ११, २०७८ ०७:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×