निःसहाय हुँदै छ प्रणाली- विचार - कान्तिपुर समाचार

निःसहाय हुँदै छ प्रणाली

राजनीतिले, विधायिकाले सल्टाउनुपर्ने विवादहरू अदालतमा पुग्नु भनेको राजनीतिक नेतृत्वको नालायकी हो ।
श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

अहिले उठाउनैपर्ने, सार्वजनिक चर्चामा ल्याउनैपर्ने दुइटा प्रमुख विषय छन् । तिनमा पहिलो हो— प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राज्यसत्ताको आफूखुसी प्रयोग गरेर संविधानलाई धुजाधुजा पारिदिएको प्रसंग ।

दोस्रो हो, नेपाली कांग्रेसको आसन्न चौधौं महाधिवेशनको विषय । कांग्रेसमा तीसौं वर्ष पार्टी सत्तामा बसेकैहरूको अझै रजाइँ गर्ने मनोभिलाषा । दुवै विषय छुट्टाछुट्टै हुन् तर दुवैमा प्रवृत्तिगत अन्तर्सम्बन्ध छ । दुवैमा सत्ता सन्निकटता र सान्निध्यप्रति उत्कट मोह छ र त्यही मोहका कारण संविधानको दुर्गति हुँदै देशको पद्धति, प्रणाली नै बदनाम भइरहेको छ । निःसहाय हुँदै गएको छ ।

दुवैमा निर्बाध सत्ता–उपभोगको अभिलाषा छ; दुवैतर्फ ओगटिरहनु देशप्रति अन्याय हो, बिदा लिनु र नयाँलाई मार्ग प्रशस्त गरिदिनु पनि लोकतन्त्र हो भन्ने संज्ञानको अभाव छ । प्रवृत्ति हेर्दा यस्तो प्रतीत हुन्छ, उनीहरू मध्ययुगमै छन्, युग परिवर्तन भएकै छैन । भलै चुनिएर आएका होऊन् तर पाएको पद आफ्नो बिर्तै हो भन्ने सामन्ती सोच छ र त्यो सोचलाई चुनौती दिनेप्रति चरम घृणाभाव छ । मात्रा तलमाथि होला तर प्रवृत्ति एउटै छ । लोकतन्त्रमा शक्ति एकल हुँदैन । एकत्रित गर्दै, वितरण गरिनुपर्छ । शक्तिको प्रत्यायोजन हुनुपर्छ । राज्य र संस्थाविशेषका हकमा पनि परस्पर बाँडेर प्रयोग गर्नुपर्छ । शक्ति वितरित हुनुपर्छ तब बल्ल यो लोकहितमा प्रयोग हुन्छ । यो बोध दुवैतर्फ छैन । यस्तो बोध न ओलीको राज्यसत्तामा छ, न कांग्रेसको पार्टी सत्तामा । दुवैतर्फ एक्लै भोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने रुग्ण सोच छ, बिमार मनोदशा छ ।

मुख्य समस्या यसैमा छ । झगडा शक्ति केन्द्रीकरण कि वितरण भन्नेमै छ । लोकतन्त्रमा शक्तिको विकेन्द्रीकरण नै हुन्छ । विकेन्द्रित नगरे लोकतन्त्रले कामै गर्दैन । त्यसैले लोकतन्त्रका नेता शक्ति केन्द्रीकरणमा रमाउने यति अविवेकी र ढीट हुन्छन् भन्ने कल्पना गरिएको हुँदैन । किन हुँदैन भने, उनीहरू चुनिएर आएका हुन्छन् । जनताबाट, पार्टी पंक्तिबाट चुनिएका कसो न कसो उत्तरदायी हुन्छन्, उनीहरूले जनतालाई, पंक्तिलाई जवाफ दिनुपर्छ, हिसाब बुझाउनुपर्छ, त्यसैले अनुत्तरदायी हुन मिल्दैन भन्ने मानिएको हुन्छ । तर यहाँ व्यवहार ठ्याक्कै उल्टो छ । चुनिएकाले स्वयंलाई सर्वेसर्वा भएको ठानिरहेका छन् । चुनिएर सत्ता अथवा पदमा पुग्नु मानौं राज्याभिषेक नै गरिएको भन्ने ठानिरहेका छन् ।

यहाँ त राजतन्त्र हटाएर राजतन्त्रै ल्याएजस्तो भइरहेको छ । किनभने आफू, आफ्नो परिवार र आसेपासे मात्र पोषण गर्ने प्रथा भनेको राजतन्त्र हो र राजतन्त्र बिदा गरेको नेपालमा पार्टीका प्रमुखहरूले स्वयंलाई राजगद्दीमा आसीन बाबुसाहेब ठान्न पुग्लान् भन्ने कसैले सोच्ने विषय नै थिएन, सोचिएन (लामो अधिनायकवादी प्रथाबाट गुज्रेका नेपालजस्ता देशमा प्रणाली निर्धारण गर्दा त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने रहेछ) । प्रणाली निर्धारण गर्दा पदमा पुग्ने व्यक्तिका प्रवृत्तिमा आउन सक्ने विचलनको पनि पूर्वानुमान गर्नैपर्ने रहेछ । वास्तवमा म आफैं अचम्मित छु किनभने लोक–अनुमोदित, जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले आफू चुनिनुलाई स्वेच्छाचारी बन्न अनुमतिपत्र नै पाएको भनी ठान्ला र त्यसमा पनि ओलीले यति भयंकर उत्पात मच्चाउलान् भन्ने मैले त सपनामा पनि सोचेको थिइनँ । साथै मजस्तै लोकतन्त्रप्रेमी कसैले, मुख्यतः प्रधानमन्त्री नै उत्तरदायी हुनैपर्ने प्रणालीका प्रधानमन्त्रीले नै पद्धतिको यति विधि हुर्मत लेलान् भन्ने सोच्ने कुरै थिएन ।

यहाँ भन्नैपर्छ दुर्भाग्यवश, ओलीले दोहोर्‍याएर प्रधानमन्त्री भएकै मितिदेखि आफ्नै प्रतापले मात्र चुनाव जितेको भाव प्रदर्शन गर्न थालेका, उदेकलाग्दो गरी कसैलाई गन्न छाडेका थिए । असाध्यै आस गरिएका र ‘स्वप्नदर्शी’ भनिएका प्रधानमन्त्री हजारौं शुभचिन्तकको आशिष र लाखौं मतदाताको विश्वास चटक्कै बिर्सेर असभ्य, अशिष्ट र उत्तरदायित्वविहीन चाटुकारहरूले गरेको जयजयकार सुनेर रमाउन थालेका थिए ।

त्यति मात्र होइन, उनले भद्दा प्रचार, अपसंस्कारलाई पाइलैपिच्छे अनुमोदन गरे । सामान्य सोमत नभएका, कहाँ, के बोल्दै छु भन्ने भेउ नपाउने कतिपय उद्दण्डलाई छानेरै मन्त्री बनाए । वास्तवमा यी कृत्य, कार्यकलाप रोक्ने विधि के, कसरी शासक अथवा पार्टी नेतालाई उत्तरदायी बनाउने भन्ने विषयमा अद्यापि गम्भीर मन्थन नगरिएको रहेछ । विधिनिर्माताहरू, प्राज्ञहरूले मन्टेस्क्युको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले नै काम गर्छ भन्ने ठानेका रहेछन् । तर त्यसले काम गरेन । शक्ति पृथकीकरणले मात्र शासकको भ्रष्टीकरण रोक्न सकेन । सिद्ध भयो, रोक्न सकेन ।

सोच्दै नसोचेको अचम्मको स्वभाव देखियो, लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गरेको भन्ने एकातिर, अर्कातिर आलोचनालाई अपमान हो भन्न थाले । यसमा ओली मात्र होइन, भोलि सन्त नै आए त अर्कै कुरा, नभए उसले पनि ओलीकै पाइला पछ्याउनेछ । साना ओली यसपूर्व पनि भएकै हुन् । भोलि बन्नेको बोल्ने तरिका फरक होला तर उसलाई पनि आलोचना मन पर्ने छैन । जबकि आलोचना त लोकतन्त्रको प्राणवायु हो र यसको सार असहमति हो । तर वर्तमान प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्रकै ‘ल’ नै नबुझेका मान्छेले जस्तै प्रधानमन्त्री जे गर्छ, त्यो स्वतः जनअनुमोदित मानिन्छ भन्ने मनगढन्ते सोचलाई लोकतन्त्र हो भनेर जिद्दी गर्ने गरेको देशै प्रत्यक्षदर्शी छ । उनले आफ्नै एउटा सोचको संसार बनाए, आफ्नै सोचअनुसारको चालचलनमा जगत् चल्नुपर्छ भन्ने कुतर्क गर्न थाले । यसै कुतर्कका चल्ते विधि र पद्धतिमाथि प्रहार र आफ्नै सर्वनाश गरे । यो प्रवृत्ति अरूमा नदोहोरिएला भन्ने छैन ।

राज्य शासनमा होस् अथवा पार्टी सत्तामा लोकतन्त्रमा विधि, पद्धतिअन्तर्गत शासन/संगठन बाँधिएको हुन्छ । विधायिकाले अनुमोदन गरेको नियमअन्तर्गत रहेर कार्यकारीले काम गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा आफूखुसी गर्न कहाँ पाइन्छ ! हो राजशाहीमा, अधिनायकवादमा, निरंकुश कम्युनिस्ट व्यवस्थामा शासककै दादागिरी चल्छ । लोकतन्त्रमा शासित स्वतन्त्र, शासक बाँधिएको हुन्छ । तानाशाहीमा चाहिँ उल्टो हुन्छ; शासित बाँधिएको, शासक छाडा हुन्छ । तानाशाहीमा हुकुम चल्छ, लोकतन्त्रमा विधि र पद्धतिले निर्देश गर्छ पियनदेखि प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीका राष्ट्रपतिसम्मलाई ।

यता हेर्नुहोस्, ओलीले आफू र राष्ट्रपति भण्डारीलाई सबैले जयजयकार गरून् भन्ने अभिव्यक्ति दिइरहे तर आफू भने अरूप्रति कस्तो व्यवहार गरिरहेको छु भन्नेतर्फ एकरत्ती मनन गरेनन् । आफ्नो स्वाभिमान मात्र स्वाभिमान हो, आफ्नो र राष्ट्रपतिको अभिमानमा कुनै दखल पर्नु हुँदैन तर अरूप्रति जेजस्ता दुर्वाच्य प्रयोग गरे पनि हुन्छ भन्ने मनोविज्ञानले ओलीलाई वास्तवमा यस दशामा पुर्‍याएको हो । आफ्नावरिपरि परिक्रमा गर्ने र निकटतम स्वार्थ गाँसिएकाको पक्षपोषण गरिरहँदा उनले के बिर्से भने, उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विशाल र लामो पंक्ति छ, त्यो पंक्ति उनको चालचलन, आनीबानी हेरिरहेको छ । त्यो पंक्तिले विगतमा उनको पक्षमा जनमत निर्माण गर्‍यो र आज त्यही पंक्ति उनको बिदाइ चाहन्छ । यस्तो किन चाहन्छ भने, उनले परस्पर कटुता कम गर्दै अधिकतमलाई समेट्ने उद्यम गरेनन्, फुटाउँदै टुटाउँदै एक्लिने उद्योग गरे ।

यसै स्वभावका चल्ते उनले चाहे त्यो वाइडबडी विमान खरिदका अनियमितता भएको प्रसंग होस् अथवा ओम्नी प्रकरण, जनस्तरमा उठेका सवालको समुचित र चित्तबुझ्दो उत्तर कहिल्यै दिएनन् । उल्टै सवाल उठाउनेप्रति प्रधानमन्त्रीको आसनबाटै गिल्ला गरे । मानौं आफैं न्यायाधीश हो झैं गरेर फैसला सुनाए । कार्यकारीको आसनबाट न्यायपालिकाको अभिनय गरे । अध्यादेशका अध्यादेश ल्याएर आफैं विधायिका बन्ने एकपछि अर्को अपवादपूर्ण काम गरिरहे । यस प्रकारका क्रियाकलापमा ओली अघिअघि, उनलाई पछ्याउने अरू धेरै छन् ।

निश्चय नै उत्तर कोरियाको तानाशाह आफैं कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका हो र उसलाई कसैप्रति उत्तरदायी हुनुपर्दैन तर लोकतन्त्रमा शासकले जवाफ दिनुपर्ने अनेक निकाय हुन्छन् । प्रश्न उठ्यो कि जवाफ दिनुपर्छ; नचुनिएको त परै, चुनिँदैमा एकछत्र शासनको अनुमति पाइएको भन्ने हुँदैन । ओली लोकतन्त्रको यो मर्म बुझ्दैनन् र अरू पनि धेरैले उनकै अनुकरण गरिरहेका छन् ।

एक जना मेरा साथी, जो ओलीकै भित्रैदेखि शुभचिन्तक हुन्, भन्दै थिए, ‘सम्झनुहोस् त, पार्टीको आफ्नो गुट र सरकारी संयन्त्र प्रयोग गरेर सरकारको प्रशंसा गराएपछि त्यही लोकले पत्याउँछ भन्ने ठानेर होला, ओलीले सहरका पोलपोल र अखबारमा पूरा पृष्ठभरका आफ्ना फोटा छपाए । उनी यति धेरै आत्मप्रचारमा निमग्न रहे कि आफ्ना क्रियाकलापका बारेमा गरिएका सामान्य टीकाटिप्पणीसम्म सहेनन् ।’

त्यति मात्र होइन, प्रतिकार गर्न ओली आफैं प्रस्तुत भए । दुर्भाग्य हेर्नुहोस्, त्यतिका सहयोगीहरूलाई विभिन्न संस्थान र सरकारी ओहोदामा नियुक्ति दिँदा पनि एउटै मात्र पनि उनको प्रतिरक्षा गर्न सक्षम देखिएन । कस्तो टिम होला ! बिचरा यति निरीह भए कि आफैं मिडिया बोलाएर घण्टौं अन्तर्वार्ता दिँदै बसे । हुँदाहुँदा अवस्था कस्तोसम्म देखियो भने, त्यो प्रचार दुनियाँले घीन माने भन्नेसम्म भेउ नपाई उनी दुईतिहाइबाट पछारिएर चार सहयोगी मन्त्री र एक आफूमा सीमित हुन पुगेका छन् । यो दुर्दशा, यो पतनको कारण के राजनीतिक मात्र हो कि नेतृत्वमा पुग्नेको मनोदशाको दोष ?

के यस्तै मनोदशाका कारण होइन, राजनीतिक रूपमा निरूपण हुनुपर्ने, विधायिकाद्वारा निष्कर्षमा पुर्‍याइनुपर्ने यावत् विषय न्यायपालिकाको सरहदभित्र प्रवेश गरेका ? प्रतिनिधिसभा विघटनकै मुद्दा दोस्रो पटक अदालतमा विचाराधीन छ । पहिलो पटकको विघटन बदर भएर पुनःस्थापित भएको प्रतिनिधिसभा ओलीले पुनः विघटन गरिदिए । मुद्दा पुनः अदालतमै पुग्यो । एक पटक पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा पुनः विघटन गर्नु के स्वस्थ सोचको परिणाम हुन सक्छ ? निश्चय नै सक्दैन । आज ओलीले उत्पात मच्चाइरहँदा नै भोलि आउनेले यस्तो नगरोस् भन्ने सचेतना कसरी ल्याउने भन्नेमा विशेष विमर्श हुनुपर्ने हो र पर्छ । शोध हुनुपर्छ, यसलाई राष्ट्रिय परामर्शको विषय बनाउनुपर्छ ।

राजनीतिले, विधायिकाले सल्टाउनुपर्ने विवादहरू अदालतमा पुग्नु भनेकै वास्तवमा राजनीतिक नेतृत्वको नालायकी हो । यस्ता नालायकी बारम्बार दोहोरिइरहनु हुँदैन । नदोहोरिन एउटा काम गर्नुपर्छ, राजनीतिक दलहरूको पंक्तिले आफ्नो नेता चुन्दा देशको मार्गनिर्देश गर्न सक्ने नेता चुन्नुपर्छ । अदालतको फैसलाले ओलीलाई राख्ने कि बिदा गर्ने काम आफैं गर्छ भनेर ढुक्क बस्ने होइन, कार्यसम्पादन र मार्गनिर्देशनमा अक्षम भएकालाई बिदा गर्नुपर्छ । दलभित्रका द्वन्द्व र विवादहरू दल संयन्त्रले नै समाधान नगरेर बात–बातमा अदालतको मध्यस्थता खोज्नेलाई सक्षम नेतृत्व भनिँदैन । यो विषय ओलीको पार्टीमा मात्र होइन, अरू दललाई पनि प्रयुक्त हुन्छ । अझ कांग्रेसले त आफ्नो भावी नेतृत्व चयन गर्दा झनै विचार पुर्‍याउनुपर्छ । नपुर्‍याए ओलीले भित्तैमा पुर्‍याएको प्रणाली अरू निःसहाय हुनेछ ।

प्रकाशित : असार ११, २०७८ ०८:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रधानमन्त्रीले निम्त्याएको दुर्दशा  !

लोकतन्त्रका केही सार्वजनीन मान्यताहरू छन्, जुन संविधानमा लेखिएकै हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन ।
श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

दुई कम्युनिस्ट पार्टीको गठबन्धन, निर्वाचन र तिनीहरूबीच एकता, त्यसपछि परस्पर खिचलो र शासकीय सनकका कारण आज देशमा ज्यादै असहज, बडो विद्रूप अवस्था उपस्थित भएको छ ।

नयाँ संविधानअन्तर्गत भएको २०७४ सालको निर्वाचन, त्यसबाट बनेको पहिलो संसद्को कार्यकाल नै पूरा नभई देशले राजनीतिक अस्थिरताको मार खेपिरहेको छ । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले एकपछि अर्को दुष्प्रयोग गर्दै आफैंमाथि दुर्दशा निम्त्याइरहेका छन् । फलस्वरूप, व्यवस्थै रहँदैन कि झैं गरेर अनेक शंका, आशंका र उपशंकाहरू गरिँदै छन् । कोही भने व्यवस्थै नरहने भयो भन्दै नाच्दै छन् । एक थरी गणतन्त्रलाई मनलाग्दी गाली गर्न मुख तिखारेर बसेका छन्, अर्का थरी संघीयतालाई धारेहात देखाउँदै छन्, जबकि अहिले यो विद्रूप देखिनामा न गणतन्त्रको दोष छ, न त संघीयताले नै प्रेरित गरेको छ । जेजति दोष हो, मूर्ख पुस्ताका राजनीतिज्ञहरूको वर्चस्व भएको राजनीतिका कारण हो ।

वास्तवमा अहिले भइरहेका यावत् प्रकरणहरू नेपालका राजनीतिक दलहरूले लोकतन्त्रका मूलभूत मान्यताहरूको अवहेलना गर्दै आफू र आफ्ना भनिनेहरूको क्षुधा शान्त गर्न राज्यको दुरुपयोग गरेकाले घटित हुन आएका हुन् । त्यसैकारण प्रधानमन्त्री ओली पुग–नपुग दुईतिहाइबाट खस्केर महन्थ–राजेन्द्रको टेको लगाएर अडिनुपर्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । हेर्नुहोस् त अवस्था कति लज्जाजनक छ, एउटै कार्यावधिमा दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको र दुवै पटक विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ, व्याख्या खोज्दै ! पहिलो विघटन गए साल पुस ५ र अर्को विघटन यसै साल जेठ ८ मा भएकोÙ पहिलो विघटन बदर भएर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएपश्चात्, विघटनपूर्वकै रोग दोहोरियो । ओलीइतरका दलहरू अनिर्णयका बन्दी भएर बसे । ओली सके निकाल, लौ हेरूँ भन्दै, चुनौती दिँदै, शत्रुता बढाउँदै बसे । देश अहिले त्यही अनिर्णय र शत्रुताको दुष्प्रभाव भोगिरहेको छ ।

आफैंले विघटन गरेको सभा पुनःस्थापित भएपछि खुरुक्क राजीनामा दिनु त परै, प्रधानमन्त्री ओली असन्तुष्ट कित्ताका जोखनाले के गर्दो रहेछ हेरूँ भन्दै बसे । जोखना हेर्दाहेर्दै अदालतको फैसलाले एकता बदर गरिदियो । पार्टीहरू पूर्ववत् अवस्थामा फर्किए । फर्किए पनि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिन आलटाल गरिरह्यो, यसले ओलीको अहंकार अरू बढ्यो । वैशाखमा आएर बल्ल ओलीले आफैं विश्वासको मत लिने प्रस्ताव गरे । त्यो प्रस्ताव विफल भयो । उदेक मान्यो जगत्ले र विश्व नै अचम्ममा त्यति बेला पर्‍यो जब विश्वासको मत प्राप्त गर्न अयोग्य ठहरिएका तिनै ओली पदमुक्त भएर पनि पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । त्यसो गर्नु प्राविधिक रूपमा मिले पनि पद्धतिको अपेक्षाअनुरूप थिएन । प्राविधिक रूपमा मिल्ने तर नैतिक रूपमा नमिल्ने प्रशस्तै अवसर आउँछन् । लोकतन्त्रका केही सार्वजनीन मान्यताहरू छन्, ती मान्यता संविधानमा लेखिएकै हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन ।

जस्तै, संसद्मा नीति र कार्यक्रम पराजितै भए पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्दैन तर लोकतन्त्रका मूल्य र आदर्श आत्मसात् गरेका सभ्य राजनीतिज्ञहरू त्यस्तो अवस्थामा पदमा बसिरहनु आफ्नै नैतिक, आध्यात्मिक र मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्यका लागि प्रतिकूल मान्छन् र पदत्याग गर्छन् । निर्वाचनमा आफूले त जितियो तर आफूले नेतृत्व गरेको पार्टी पराजित भयो भने आफूले छोडेर अर्को नेताका लागि सहजै मार्गप्रशस्त गरिदिने गरिन्छ । साथै अर्को विषय यहाँ उल्लेख्य हुन आउँछ— संसदीय प्रथाकी जननी मानिने बेलायतमा आफूले अघि बढाएको विषयवस्तुमा पराजित भए, संसद्को समर्थन कायमै रहे पनि नेता प्रधानमन्त्री पदमा टाँसिएर बस्दैनन् । राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गरिदिन्छन् । जस्तै, सन् २०१६ मा बेलायत युरोपियन युनियनमा रहने कि नरहने भनेर गरिएको जनमतसंग्रहमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डेभिड विलियम क्यामरुनको पक्ष पराजित भयो । पक्ष पराजित हुँदैमा उनलाई प्रधानमन्त्री रहिरहन कसैले रोकेको थिएन, संसद्मा उनको बहुमत कायमै थियो तर उनले आफ्नो पक्ष पराजित भई–भई पदमा बसिरहनु उचित ठानेनन् र राजीनामा दिएर नयाँ नेतृत्वका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिए ।

हुन त यहाँका ओली बारम्बार लोकतन्त्रबारे लम्बे–लम्बे प्रवचन दिइरहेका पाइन्छन् तर उनी नै उही शरीरमा संसद्को फ्लोरमा पराजित भएलगत्तै संविधानको अर्को धाराको बुई चढेर फेरि प्रधानमन्त्री हुन रत्ती दिगमिग नमानी पुनः नियुक्ति लिन शीतलनिवास पुगे । कुर्सीमा टाँसिन चाहन्नँ भनी–भनी टाँसिइरहे । यदि ओली लोकतन्त्रप्रेमी हुन्थे र उनले पटकपटक दाबी गरेजस्तै साँच्चै ‘लोकतन्त्रकै लागि आफू चौध वर्ष जेल बसेका’ हुन्थे भने आफूले विश्वासको मत प्राप्त गर्न असमर्थ भएको अवस्थामा एमाले संसदीय दलको नेता छोडिदिएर अर्को नेता चुन्न मार्गप्रशस्त गरिदिएका हुन्थे । उनले त्यस्तो गर्नु त परै, सायद सोच्दा पनि सोचेनन् । सबैभन्दा ठूलो संसदीय दलको नेताका रूपमा उनी नै पुनः प्रधानमन्त्री बने, शपथमा ‘त्यो पर्दैन’ भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई हँसाए । लिखित शपथपत्रलाई मजाक बनाए । जे होस्, नैतिक रूपमा पदमा नबस्नुपर्ने, प्राविधिक हिसाबले संविधानको धारा ७६(२) मा पराजित भएर उनी त्यही धाराको उपधारा (३) को बुई चढेर पुनः प्रधानमन्त्री भए । उनलाई अब के भन्ने ?

संविधानअनुसार ओलीले पुनश्च प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्थ्यो । तर पुनः विश्वासको प्राप्त गर्न असमर्थ छु भन्दै आफैंले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न सिफारिस गरे । फलस्वरूप नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र–बाबुराम तथा एमालेको असन्तुष्ट (माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल) पक्षले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरे । यो थाहा पाएर, अघिल्लो दिन विश्वासको मत नै जुटाउन नसक्ने भएँ भनेर सिफारिस गर्ने ओली, अरूलाई उछिन्दै आफूलाई १५३ प्रतिनिधिसभा सदस्यको समर्थन छ भन्दै फेरि शीतलनिवास पुगे ।

यहाँ समाचार, विचार, विश्लेषणमा धेरै पटक दोहोरिइसकेको यति लामो वर्णन फेरि किन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । किन गरिएको भने, ती प्रसंगको पुनरुल्लेखले ओलीको विचलन मज्जाले देखिन्छ । पगपगमा विचलित भएको, उनको भनाइ र गराइमा बिलकुलै तारतम्य नमिलेको प्रस्टिन्छ । साथै यस रूपमा दोहोर्‍याउनुको विशेष प्रयोजन छ । घटनाहरूको शृंखलाबद्ध पुनःस्मरण गर्दा घटनाक्रमको परिचित्र प्रस्तुत हुनाका साथै कतिपय छुटेका प्रसंगहरू अन्तरकुन्तरमा देखिन्छन् । नियत प्रस्टिँदै जान्छ । कस्तो प्रेरणाका अधीन रहेर पद्धतिकै अवमूल्यन गरिएको भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सजिलो हुन्छ । यी यावत् घटना र प्रसंगको अवलोकन गर्दै जाँदा ओलीको लोकतन्त्रका लागि जेल बसेको भन्ने दाबी सक्कली होइन भन्नेतर्फ उनकै क्रियाकलापले मज्जाले संकेत गर्छन् किनभने ‘लोकतन्त्रकै लागि चौध वर्ष जेल बस्ने मानिस’ यति मरिहत्ते गरेर पदमा बसिरहँदैन ।

थाहा त पक्कै होला, लोकतन्त्रको वाहक शक्ति राजनीतिक नैतिकता हो, त्यति ठूलो त्याग गर्ने मानिस वाहक शक्तिकै तिरस्कार गरी कहाँ पदमा बसिरहन सक्छ ! अन्तस्करणले मान्दै मान्दैन । उसको त्यागले उसलाई पदासक्त हुनै दिँदैन । त्यति ठूलो त्यागी अरूलाई न सही, कम्तीमा आफ्नै विश्वासपात्रलाई पद प्रस्ताव गरेर आफू भने अलग बस्छ । त्यसैले दुर्भाग्यवश भन्नैपर्छ, ओलीका अहिलेका यावत् क्रियाकलापले लोकतन्त्रकै लागि उनी चौध वर्ष जेल बसेको भन्ने उनको दाबीलाई, क्षमा गर्नुहोला, पुष्टि गर्दैनन् । उनका क्रियाकलापले नै पुष्टि नगरेको प्रत्यक्ष छ । चाणक्यले भनेझैं प्रत्यक्षलाई थप प्रमाण चाहिँदैन । प्रत्यक्ष नै प्रमाण हो ।

यी यावत् घटनाक्रमका कारण पछिल्लो समयमा ओलीका वरिपरि निर्मित उनको आत्मविश्वासी छवि झनै ध्वस्त भएको छ । उनी आफ्ना प्रशंसकले भनेजस्तै आत्मविश्वासका पुञ्ज हुन्थे भने आलंकारिक राष्ट्रपतिद्वारा एकपछि अर्को मिल्दै नमिल्ने अशोभनीय निर्णय गराउँदै आफू पदमा बसिरहने उद्योग गर्ने थिएनन् । लोकतन्त्रमा समर्थन गुमेपछि सत्ता जान्छ, स्वाभाविक हो । तर उनले यो स्वाभाविकता स्विकार्न सकेनन्, त्यसैले फेरि दोस्रो विघटनको सिफारिस उनले सत्ताबाट हात धुनुपर्छ भनी भयभीत भएरै गरेका हुन् ।

साथै उनले आफ्ना प्रशंसकहरूले गुँथाएको आत्मविश्वासको पगरीलाई धुजाधुजा पारिदिएका छन् । बिनासत्ता आफ्नो अस्तित्व नै नरहने ठानेर बरु राष्ट्रपतीय संस्था विवादित भए भइरहोस् भन्दै सिफारिसका सिफारिसको ओइरो लगाएका हुन् । अब किन नभन्ने, संसद् र पार्टीमा एक्लै पर्दै गएर दुवैतिर समर्थन गुमाइसकेका हुनाले उनको समस्त आड–भरोसा राष्ट्रपतिमा केन्द्रित हुन पुगेको हो । ओलीले गरेको सिफारिसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले सम्झाएर, बुझाएर विलम्ब गर्न सक्थिन्, तर किन हो कुन्नि, उनले रातै नपर्खी अनुमोदन गरिदिने गरेकी छन् ।

भनिरहनु नपर्ला, आलंकारिक भएकैले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गरेकी होइनन् । विगतमा अरू प्रधानमन्त्रीले गरेका सिफारिस उनले कार्पेटमुनि नराखेकी होइनन् । त्यसैले ओली प्रधानमन्त्री भएका हुनाले मिल्दै नमिल्ने सिफारिससमेत तत्कालै कार्यान्वयन गरेकी हुन् भनेर यहाँ मैले लेखिरहनै पर्दैन, यसको चर्चा घरघरै छ । सामाजिक सञ्जालैभरि देखिन्छ । यसर्थ यो किमार्थ व्यक्तिगत आक्षेप होइन । राष्ट्रपतीय संस्थाको ओज गिरेकामा चिन्ता हो र यसमा सबैभन्दा बढी चिन्तित र सचेत हुनुपर्ने स्वयं राष्ट्रपति भण्डारी नै हो । साँच्चै भन्ने हो भने, आज गणतन्त्रले आक्षेप खप्नुपरेको एउटा प्रमुख कारण राष्ट्रपतीय संस्थाको ओज गिर्नु पनि हो । एवंप्रकारले प्रधानमन्त्री स्वयं राष्ट्रपतीय संस्थामाथि समेत दुर्दशा निम्त्याउँदै छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७८ ०८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×