निःसहाय हुँदै छ प्रणाली- विचार - कान्तिपुर समाचार

निःसहाय हुँदै छ प्रणाली

राजनीतिले, विधायिकाले सल्टाउनुपर्ने विवादहरू अदालतमा पुग्नु भनेको राजनीतिक नेतृत्वको नालायकी हो ।
श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

अहिले उठाउनैपर्ने, सार्वजनिक चर्चामा ल्याउनैपर्ने दुइटा प्रमुख विषय छन् । तिनमा पहिलो हो— प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राज्यसत्ताको आफूखुसी प्रयोग गरेर संविधानलाई धुजाधुजा पारिदिएको प्रसंग ।

दोस्रो हो, नेपाली कांग्रेसको आसन्न चौधौं महाधिवेशनको विषय । कांग्रेसमा तीसौं वर्ष पार्टी सत्तामा बसेकैहरूको अझै रजाइँ गर्ने मनोभिलाषा । दुवै विषय छुट्टाछुट्टै हुन् तर दुवैमा प्रवृत्तिगत अन्तर्सम्बन्ध छ । दुवैमा सत्ता सन्निकटता र सान्निध्यप्रति उत्कट मोह छ र त्यही मोहका कारण संविधानको दुर्गति हुँदै देशको पद्धति, प्रणाली नै बदनाम भइरहेको छ । निःसहाय हुँदै गएको छ ।

दुवैमा निर्बाध सत्ता–उपभोगको अभिलाषा छ; दुवैतर्फ ओगटिरहनु देशप्रति अन्याय हो, बिदा लिनु र नयाँलाई मार्ग प्रशस्त गरिदिनु पनि लोकतन्त्र हो भन्ने संज्ञानको अभाव छ । प्रवृत्ति हेर्दा यस्तो प्रतीत हुन्छ, उनीहरू मध्ययुगमै छन्, युग परिवर्तन भएकै छैन । भलै चुनिएर आएका होऊन् तर पाएको पद आफ्नो बिर्तै हो भन्ने सामन्ती सोच छ र त्यो सोचलाई चुनौती दिनेप्रति चरम घृणाभाव छ । मात्रा तलमाथि होला तर प्रवृत्ति एउटै छ । लोकतन्त्रमा शक्ति एकल हुँदैन । एकत्रित गर्दै, वितरण गरिनुपर्छ । शक्तिको प्रत्यायोजन हुनुपर्छ । राज्य र संस्थाविशेषका हकमा पनि परस्पर बाँडेर प्रयोग गर्नुपर्छ । शक्ति वितरित हुनुपर्छ तब बल्ल यो लोकहितमा प्रयोग हुन्छ । यो बोध दुवैतर्फ छैन । यस्तो बोध न ओलीको राज्यसत्तामा छ, न कांग्रेसको पार्टी सत्तामा । दुवैतर्फ एक्लै भोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने रुग्ण सोच छ, बिमार मनोदशा छ ।

मुख्य समस्या यसैमा छ । झगडा शक्ति केन्द्रीकरण कि वितरण भन्नेमै छ । लोकतन्त्रमा शक्तिको विकेन्द्रीकरण नै हुन्छ । विकेन्द्रित नगरे लोकतन्त्रले कामै गर्दैन । त्यसैले लोकतन्त्रका नेता शक्ति केन्द्रीकरणमा रमाउने यति अविवेकी र ढीट हुन्छन् भन्ने कल्पना गरिएको हुँदैन । किन हुँदैन भने, उनीहरू चुनिएर आएका हुन्छन् । जनताबाट, पार्टी पंक्तिबाट चुनिएका कसो न कसो उत्तरदायी हुन्छन्, उनीहरूले जनतालाई, पंक्तिलाई जवाफ दिनुपर्छ, हिसाब बुझाउनुपर्छ, त्यसैले अनुत्तरदायी हुन मिल्दैन भन्ने मानिएको हुन्छ । तर यहाँ व्यवहार ठ्याक्कै उल्टो छ । चुनिएकाले स्वयंलाई सर्वेसर्वा भएको ठानिरहेका छन् । चुनिएर सत्ता अथवा पदमा पुग्नु मानौं राज्याभिषेक नै गरिएको भन्ने ठानिरहेका छन् ।

यहाँ त राजतन्त्र हटाएर राजतन्त्रै ल्याएजस्तो भइरहेको छ । किनभने आफू, आफ्नो परिवार र आसेपासे मात्र पोषण गर्ने प्रथा भनेको राजतन्त्र हो र राजतन्त्र बिदा गरेको नेपालमा पार्टीका प्रमुखहरूले स्वयंलाई राजगद्दीमा आसीन बाबुसाहेब ठान्न पुग्लान् भन्ने कसैले सोच्ने विषय नै थिएन, सोचिएन (लामो अधिनायकवादी प्रथाबाट गुज्रेका नेपालजस्ता देशमा प्रणाली निर्धारण गर्दा त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने रहेछ) । प्रणाली निर्धारण गर्दा पदमा पुग्ने व्यक्तिका प्रवृत्तिमा आउन सक्ने विचलनको पनि पूर्वानुमान गर्नैपर्ने रहेछ । वास्तवमा म आफैं अचम्मित छु किनभने लोक–अनुमोदित, जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले आफू चुनिनुलाई स्वेच्छाचारी बन्न अनुमतिपत्र नै पाएको भनी ठान्ला र त्यसमा पनि ओलीले यति भयंकर उत्पात मच्चाउलान् भन्ने मैले त सपनामा पनि सोचेको थिइनँ । साथै मजस्तै लोकतन्त्रप्रेमी कसैले, मुख्यतः प्रधानमन्त्री नै उत्तरदायी हुनैपर्ने प्रणालीका प्रधानमन्त्रीले नै पद्धतिको यति विधि हुर्मत लेलान् भन्ने सोच्ने कुरै थिएन ।

यहाँ भन्नैपर्छ दुर्भाग्यवश, ओलीले दोहोर्‍याएर प्रधानमन्त्री भएकै मितिदेखि आफ्नै प्रतापले मात्र चुनाव जितेको भाव प्रदर्शन गर्न थालेका, उदेकलाग्दो गरी कसैलाई गन्न छाडेका थिए । असाध्यै आस गरिएका र ‘स्वप्नदर्शी’ भनिएका प्रधानमन्त्री हजारौं शुभचिन्तकको आशिष र लाखौं मतदाताको विश्वास चटक्कै बिर्सेर असभ्य, अशिष्ट र उत्तरदायित्वविहीन चाटुकारहरूले गरेको जयजयकार सुनेर रमाउन थालेका थिए ।

त्यति मात्र होइन, उनले भद्दा प्रचार, अपसंस्कारलाई पाइलैपिच्छे अनुमोदन गरे । सामान्य सोमत नभएका, कहाँ, के बोल्दै छु भन्ने भेउ नपाउने कतिपय उद्दण्डलाई छानेरै मन्त्री बनाए । वास्तवमा यी कृत्य, कार्यकलाप रोक्ने विधि के, कसरी शासक अथवा पार्टी नेतालाई उत्तरदायी बनाउने भन्ने विषयमा अद्यापि गम्भीर मन्थन नगरिएको रहेछ । विधिनिर्माताहरू, प्राज्ञहरूले मन्टेस्क्युको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले नै काम गर्छ भन्ने ठानेका रहेछन् । तर त्यसले काम गरेन । शक्ति पृथकीकरणले मात्र शासकको भ्रष्टीकरण रोक्न सकेन । सिद्ध भयो, रोक्न सकेन ।

सोच्दै नसोचेको अचम्मको स्वभाव देखियो, लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गरेको भन्ने एकातिर, अर्कातिर आलोचनालाई अपमान हो भन्न थाले । यसमा ओली मात्र होइन, भोलि सन्त नै आए त अर्कै कुरा, नभए उसले पनि ओलीकै पाइला पछ्याउनेछ । साना ओली यसपूर्व पनि भएकै हुन् । भोलि बन्नेको बोल्ने तरिका फरक होला तर उसलाई पनि आलोचना मन पर्ने छैन । जबकि आलोचना त लोकतन्त्रको प्राणवायु हो र यसको सार असहमति हो । तर वर्तमान प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्रकै ‘ल’ नै नबुझेका मान्छेले जस्तै प्रधानमन्त्री जे गर्छ, त्यो स्वतः जनअनुमोदित मानिन्छ भन्ने मनगढन्ते सोचलाई लोकतन्त्र हो भनेर जिद्दी गर्ने गरेको देशै प्रत्यक्षदर्शी छ । उनले आफ्नै एउटा सोचको संसार बनाए, आफ्नै सोचअनुसारको चालचलनमा जगत् चल्नुपर्छ भन्ने कुतर्क गर्न थाले । यसै कुतर्कका चल्ते विधि र पद्धतिमाथि प्रहार र आफ्नै सर्वनाश गरे । यो प्रवृत्ति अरूमा नदोहोरिएला भन्ने छैन ।

राज्य शासनमा होस् अथवा पार्टी सत्तामा लोकतन्त्रमा विधि, पद्धतिअन्तर्गत शासन/संगठन बाँधिएको हुन्छ । विधायिकाले अनुमोदन गरेको नियमअन्तर्गत रहेर कार्यकारीले काम गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा आफूखुसी गर्न कहाँ पाइन्छ ! हो राजशाहीमा, अधिनायकवादमा, निरंकुश कम्युनिस्ट व्यवस्थामा शासककै दादागिरी चल्छ । लोकतन्त्रमा शासित स्वतन्त्र, शासक बाँधिएको हुन्छ । तानाशाहीमा चाहिँ उल्टो हुन्छ; शासित बाँधिएको, शासक छाडा हुन्छ । तानाशाहीमा हुकुम चल्छ, लोकतन्त्रमा विधि र पद्धतिले निर्देश गर्छ पियनदेखि प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीका राष्ट्रपतिसम्मलाई ।

यता हेर्नुहोस्, ओलीले आफू र राष्ट्रपति भण्डारीलाई सबैले जयजयकार गरून् भन्ने अभिव्यक्ति दिइरहे तर आफू भने अरूप्रति कस्तो व्यवहार गरिरहेको छु भन्नेतर्फ एकरत्ती मनन गरेनन् । आफ्नो स्वाभिमान मात्र स्वाभिमान हो, आफ्नो र राष्ट्रपतिको अभिमानमा कुनै दखल पर्नु हुँदैन तर अरूप्रति जेजस्ता दुर्वाच्य प्रयोग गरे पनि हुन्छ भन्ने मनोविज्ञानले ओलीलाई वास्तवमा यस दशामा पुर्‍याएको हो । आफ्नावरिपरि परिक्रमा गर्ने र निकटतम स्वार्थ गाँसिएकाको पक्षपोषण गरिरहँदा उनले के बिर्से भने, उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विशाल र लामो पंक्ति छ, त्यो पंक्ति उनको चालचलन, आनीबानी हेरिरहेको छ । त्यो पंक्तिले विगतमा उनको पक्षमा जनमत निर्माण गर्‍यो र आज त्यही पंक्ति उनको बिदाइ चाहन्छ । यस्तो किन चाहन्छ भने, उनले परस्पर कटुता कम गर्दै अधिकतमलाई समेट्ने उद्यम गरेनन्, फुटाउँदै टुटाउँदै एक्लिने उद्योग गरे ।

यसै स्वभावका चल्ते उनले चाहे त्यो वाइडबडी विमान खरिदका अनियमितता भएको प्रसंग होस् अथवा ओम्नी प्रकरण, जनस्तरमा उठेका सवालको समुचित र चित्तबुझ्दो उत्तर कहिल्यै दिएनन् । उल्टै सवाल उठाउनेप्रति प्रधानमन्त्रीको आसनबाटै गिल्ला गरे । मानौं आफैं न्यायाधीश हो झैं गरेर फैसला सुनाए । कार्यकारीको आसनबाट न्यायपालिकाको अभिनय गरे । अध्यादेशका अध्यादेश ल्याएर आफैं विधायिका बन्ने एकपछि अर्को अपवादपूर्ण काम गरिरहे । यस प्रकारका क्रियाकलापमा ओली अघिअघि, उनलाई पछ्याउने अरू धेरै छन् ।

निश्चय नै उत्तर कोरियाको तानाशाह आफैं कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका हो र उसलाई कसैप्रति उत्तरदायी हुनुपर्दैन तर लोकतन्त्रमा शासकले जवाफ दिनुपर्ने अनेक निकाय हुन्छन् । प्रश्न उठ्यो कि जवाफ दिनुपर्छ; नचुनिएको त परै, चुनिँदैमा एकछत्र शासनको अनुमति पाइएको भन्ने हुँदैन । ओली लोकतन्त्रको यो मर्म बुझ्दैनन् र अरू पनि धेरैले उनकै अनुकरण गरिरहेका छन् ।

एक जना मेरा साथी, जो ओलीकै भित्रैदेखि शुभचिन्तक हुन्, भन्दै थिए, ‘सम्झनुहोस् त, पार्टीको आफ्नो गुट र सरकारी संयन्त्र प्रयोग गरेर सरकारको प्रशंसा गराएपछि त्यही लोकले पत्याउँछ भन्ने ठानेर होला, ओलीले सहरका पोलपोल र अखबारमा पूरा पृष्ठभरका आफ्ना फोटा छपाए । उनी यति धेरै आत्मप्रचारमा निमग्न रहे कि आफ्ना क्रियाकलापका बारेमा गरिएका सामान्य टीकाटिप्पणीसम्म सहेनन् ।’

त्यति मात्र होइन, प्रतिकार गर्न ओली आफैं प्रस्तुत भए । दुर्भाग्य हेर्नुहोस्, त्यतिका सहयोगीहरूलाई विभिन्न संस्थान र सरकारी ओहोदामा नियुक्ति दिँदा पनि एउटै मात्र पनि उनको प्रतिरक्षा गर्न सक्षम देखिएन । कस्तो टिम होला ! बिचरा यति निरीह भए कि आफैं मिडिया बोलाएर घण्टौं अन्तर्वार्ता दिँदै बसे । हुँदाहुँदा अवस्था कस्तोसम्म देखियो भने, त्यो प्रचार दुनियाँले घीन माने भन्नेसम्म भेउ नपाई उनी दुईतिहाइबाट पछारिएर चार सहयोगी मन्त्री र एक आफूमा सीमित हुन पुगेका छन् । यो दुर्दशा, यो पतनको कारण के राजनीतिक मात्र हो कि नेतृत्वमा पुग्नेको मनोदशाको दोष ?

के यस्तै मनोदशाका कारण होइन, राजनीतिक रूपमा निरूपण हुनुपर्ने, विधायिकाद्वारा निष्कर्षमा पुर्‍याइनुपर्ने यावत् विषय न्यायपालिकाको सरहदभित्र प्रवेश गरेका ? प्रतिनिधिसभा विघटनकै मुद्दा दोस्रो पटक अदालतमा विचाराधीन छ । पहिलो पटकको विघटन बदर भएर पुनःस्थापित भएको प्रतिनिधिसभा ओलीले पुनः विघटन गरिदिए । मुद्दा पुनः अदालतमै पुग्यो । एक पटक पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा पुनः विघटन गर्नु के स्वस्थ सोचको परिणाम हुन सक्छ ? निश्चय नै सक्दैन । आज ओलीले उत्पात मच्चाइरहँदा नै भोलि आउनेले यस्तो नगरोस् भन्ने सचेतना कसरी ल्याउने भन्नेमा विशेष विमर्श हुनुपर्ने हो र पर्छ । शोध हुनुपर्छ, यसलाई राष्ट्रिय परामर्शको विषय बनाउनुपर्छ ।

राजनीतिले, विधायिकाले सल्टाउनुपर्ने विवादहरू अदालतमा पुग्नु भनेकै वास्तवमा राजनीतिक नेतृत्वको नालायकी हो । यस्ता नालायकी बारम्बार दोहोरिइरहनु हुँदैन । नदोहोरिन एउटा काम गर्नुपर्छ, राजनीतिक दलहरूको पंक्तिले आफ्नो नेता चुन्दा देशको मार्गनिर्देश गर्न सक्ने नेता चुन्नुपर्छ । अदालतको फैसलाले ओलीलाई राख्ने कि बिदा गर्ने काम आफैं गर्छ भनेर ढुक्क बस्ने होइन, कार्यसम्पादन र मार्गनिर्देशनमा अक्षम भएकालाई बिदा गर्नुपर्छ । दलभित्रका द्वन्द्व र विवादहरू दल संयन्त्रले नै समाधान नगरेर बात–बातमा अदालतको मध्यस्थता खोज्नेलाई सक्षम नेतृत्व भनिँदैन । यो विषय ओलीको पार्टीमा मात्र होइन, अरू दललाई पनि प्रयुक्त हुन्छ । अझ कांग्रेसले त आफ्नो भावी नेतृत्व चयन गर्दा झनै विचार पुर्‍याउनुपर्छ । नपुर्‍याए ओलीले भित्तैमा पुर्‍याएको प्रणाली अरू निःसहाय हुनेछ ।

प्रकाशित : असार ११, २०७८ ०८:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राष्ट्रियताको राजनीतिमा बहुराष्ट्रियताको बहस

नेपालमा विभिन्न राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको वैयक्तिक स्वार्थपूर्तिका लागि राजनीतिक राष्ट्रवाद अत्यावश्यक छ ।
चन्द्रदेव भट्ट

केही दिनपहिले बहुराष्ट्रियता सम्बन्धमा राजेन्द्र महतोको वक्तव्यले नेपाली राजनीति पुनः तरंगित हुन पुगेको छ । यो तरंगले नेपालको राष्ट्रवाद र राष्ट्रियतालाई फेरि एक पटक गम्भीर बहसमा ल्याएको छ । महतोको भनाइलाई लिएर राष्ट्र विखण्डनको आशंकाजन्य टीकाटिप्पणी हुँदै आएका छन् । विवाद चुलिएपछि महतो आफैंले स्पष्टीकरण दिने प्रयास पनि गरे, तैपनि बहुराष्ट्रियताको मुद्दा त्यति सजिलै शिथिल हुने देखिँदैन ।

संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने चरणमा पनि बहुराष्ट्रियतामा प्रशस्तै बहस भएकै हो । तर संविधानमै नेपाल बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुजातीय परिभाषित गरिसकिएको हुनाले महतोको वक्तव्यलाई कसरी बुझ्ने र व्याख्या गर्ने भन्ने अहम् प्रश्न खडा भएको छ । नेपालको संविधान–२०७२ ले नेपालको विविधतालाई स्वीकार गरिसकेपछि महतोले खोजेको कस्तो बहुराष्ट्रियता हो ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । अर्को, एउटा राज्यभित्र नै बहुराष्ट्र हुन्छन् कि यसका लागि अलग्गै प्रावधान छ ? संविधानले विविधतालाई मान्यता दिइसकेपछि राज्यले विभिन्न सामाजिक विविधता (राष्ट्र) हरूसँग कसरी व्यवहार गर्ने ? र, यी सबैको महत्त्वपूर्ण पक्ष यस्तो विवादित परिस्थितिमा राष्ट्रियतालाई कसरी बुझ्ने भन्ने नै हो ।

नेपालमा विभिन्न समुदाय– जसलाई राष्ट्रहरू (नेसनालिटिज) का रूपमा लिन सकिन्छ — बीचमा खासै ठूलो वैचारिक अन्तर भेटिँदैन, ती बरु सामाजिक जीवन प्रक्रियामा एकअर्काको पूरक भएर बसेका पाइन्छन् । यस्तो परस्पर निर्भरता तथा ‘मिल्दाजुल्दा’ विविधता र सामान्य सांस्कृतिक बहुलतापूर्ण समाजको आन्तरिक राष्ट्रियतालाई व्याख्या गर्नु सजिलो छैन । यो व्याख्या असहज भए पनि, समुदायबीच सामान्य भिन्नताहरू मात्र रहेका भए पनि आन्तरिक राष्ट्रियतालाई व्यवस्थापन गर्न नसके मुलुकले बाह्य राष्ट्रियता, जसलाई राजनीतिक अर्थमा सार्वभौमता भन्न सकिन्छ, खतरामा पर्ने सम्भावना रहन्छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा समाजका विविधता र बहुलतालाई अलग्याएर हेर्ने (डिफरेन्ससका रूपमा) प्रचलन बढेर आएको छ । यस्तै क्रम जारी रहे यो समस्या झन् जटिल बन्दै जानेछ, । समाजका ससाना छिद्रहरूमा पसेर, समाजलाई छुट्याएर अध्ययन गर्ने सिद्धान्त वा उद्देश्यपरक प्रयत्नले अफ्रिका र भारतवर्षका राष्ट्रहरूमा व्यापकता पाएको छ । बौद्धिक र अनुसन्धानात्मक क्षमता प्रदर्शन गर्न समाजको सानो विविधतालाई ठूलो अर्थमा फरक देखाउने र हाम्रो सुविधाअनुसारका समाज र यसका अवयवहरूलाई धारण गर्ने अभ्यासले भोलिका दिनमा राज्यहरू नै टुक्रिने हुन् कि भन्ने आशंका बढ्दै गएको छ । समाज वास्तविक अर्थमा फरक नै हो भने फरक भएर वा छुट्टिएर बस्नुपर्छ भन्ने मान्यता हावी हुँदै जाने अर्को खतरा रहन्छ ।

कस्तो र कसको राष्ट्रवाद ?

आफू अरूभन्दा सामान्य रूपमा भिन्न हुँदैमा फरक राजनीतिक दृष्टिकोण निर्माण र अवलम्बन गर्ने संकुचित राष्ट्रवादले व्यक्तिको सार्वभौमताको अवमूल्यन गर्छ । व्यक्तिको सार्वभौमताको अवमूल्यनले परस्पर निर्भरता र सहअस्तित्व, निजी विचार र भावनालाई कमजोर बनाउँछ । संकुचित राष्ट्रवादको सट्टा उदार राष्ट्रवादले सबै पहिचानलाई समेट्छ र समाजलाई जोड्ने वैचारिक कडीलाई बलियो पार्छ । यस्ता राज्यहरूको सामाजिक धरातल निकै बलियो हुन्छ । अमेरिका यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । अर्को राजनीतिक राष्ट्रवादलाई लिन सकिन्छ जसलाई सबैजसो शासकहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गरेका दृष्टान्त प्रशस्तै छन् ।

राजनीतिक राष्ट्रवादले आफ्नो चिन्तन र स्वार्थअनुकूल संकथन निर्माण गर्छ; सो संकथनका आधारमा इतिहास र वर्तमानलाई मूल्यांकन गर्न नागरिकहरूलाई दबाब दिन्छ; यही मान्यतामा आधारित रहेर शासक व्यक्तिको आफू अर्थात् शासनअनुकूल मूल्यांकन गर्छ । यो राष्ट्रवादले नेपालसहित दक्षिण एसियाका अन्य राष्ट्रमा दह्रो जरा गाडेको पाइन्छ । उदाहरणका लागि, भीमसेन थापाको प्रधानमन्त्रीकालमा नेपालले दुईतिहाइ भूभाग गुमाउँदा पनि इतिहासले उनलाई राष्ट्रवादी प्रमाणित गरिदियो तर गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउने जंगबहादुर राणा राष्ट्रवादी कित्तामा परेनन् । राणाहरूले शाह राजाहरूलाई शासनसत्ताबाट ओझेलमा राखेका हुनाले जंगबहादुरलाई राष्ट्रवादको कित्ताबाट बाहिर्‍याइएको थियो भन्न सकिन्छ । राजनीतिक राष्ट्रवादको सिद्धान्तअनुसार भीमसेन थापाले ब्रिटिस इन्डियाको विरोध गरेका थिए । पछिल्ला वर्षहरूमा समेत नेपालमा यस खालको राष्ट्रवादले निरन्तरता पायो र अहिलेका शासकहरूले पनि यसलाई पटक–पटक प्रयोग गरिरहेका छन् ।

नेपालमा विभिन्न राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको वैयक्तिक स्वार्थपूर्तिका लागि राजनीतिक राष्ट्रवाद अत्यावश्यक छ । यस्तो राजनीतिक राष्ट्रवादको प्रयोग राजेन्द्र महतोले पनि गर्ने नै भए । उनले बहुराष्ट्रियताको आवाज उठाएर मधेसको पृथक् राष्ट्रवादको कुरा गरेनन् भने उनको पदीय राजनीतिको भविष्य धरापमा पर्न सक्छ । स्वार्थकेन्द्रित राष्ट्रवादले राष्ट्र (जनता) र राष्ट्रको समष्टि देशको भलो गर्दैन, भूगोलको पनि संरक्षण गर्न सक्दैन, बरु समाजमा विभेदको मात्रा बढाउँदै लान्छ । दक्षिण एसियामा बुझ्ने गरिएको राष्ट्रवादले राष्ट्रवादको मूल मर्म नागरिकका भावनाहरूलाई आत्मसात् गर्न सकेको छैन । भावनाको प्रतिनिधित्वको अर्थमा राष्ट्र आत्मा र राज्य शरीर हो । आत्मा स्थायी र शरीर अस्थायी हुन्छ । त्यसैगरी राष्ट्र स्थायी र राज्य रूपान्तरित मान्यता (ट्रान्जिटरी) हो । यसरी हेर्दा व्यक्तिको भावना र आत्माविरुद्धको राष्ट्रवाद धेरै दिनसम्म टिक्दैन, टिकेको देखिँदैन ।

नेपाल के हो ? राष्ट्र–राज्य, राज्य–राष्ट्र वा यी दुवैभन्दा भिन्न ? राजनीतिशास्त्रको कसीमा जाँचेर हेर्ने हो भने नेपाल दुवै होइन । राष्ट्र–राज्य, माथि भनेजस्तै, पश्चिमी युरोपको राज्य व्यवस्थापनका लागि ल्याइएको थियो भने राज्य–राष्ट्र औपनिवेशिक स्वाधीनतापछाडि विवादको बीज बचाइराख्न । उपनिवेशपछि त्यहाँ राज्य निर्माण लगभग शून्यबाट सुरु गरिएको पाइन्छ । हिन्दु–बुद्ध ज्ञान र संस्कृतिबाट सिञ्चित नेपाल नागरिक राज्यको कल्पना गर्छ । नागरिक राज्यमा विभिन्न पहिचान र राष्ट्रहरू सजिलैसँग अटाउन सक्छन् । पछिल्ला दिनहरूमा सभ्यतामूलक राज्यको बहस पनि अगाडि आएको छ । तर अहिलेको अर्थराजनीतिले नयाँनयाँ सभ्यता पनि निर्माण गर्दै छ । यसले कसको सभ्यता प्रधान भन्ने विवाद ल्याउन सक्छ ।

पहिचानको राजनीति र नयाँ राष्ट्रवादको उदय

सन् १९९० को दशकदेखि सुरु भएको बजारकेन्द्रित भूमण्डलीकरणले वस्तु र सेवाका अतिरिक्त समाजका सामाजिक तत्त्वहरूको पनि व्यापक बजारीकण गरिदियो । बजारीकरणलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि राज्यको भूमिकालाई न्यूनीकरण गर्ने काममा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष तथा अन्य निकायले प्रमुख भूमिका निर्वाह गरे ।

यसबाट संसारभरि एउटै संस्कृति, एउटै बजार, एउटै वेशभूषा, एउटै किसिमको खानपान र यहाँसम्म कि सांसारिक शासन (ग्लोबल गभर्नेन्स) को विचारधारा पनि व्यापक रूपमा अगाडि आयो । बजारीकरणको वेगमा ससाना पहिचानहरू लगभग लोपोन्मुख हुन पुगे । यसबाट समाजको बाहिरी संरचनामा परिवर्तन आएको देखिए पनि भावनात्मक परिवर्तन भने आउन सकेन । फलस्वरूप समाज र संस्कृतिमाथिको आक्रमणविरुद्ध पहिचानवादी संस्थाहरू बिस्तारै अगाडि आए । यी पहिचानवादी संस्थाहरूको नेतृत्व खास गरेर वामपन्थी विचारप्रति झुकाव राख्ने बौद्धिकहरूले गरेको देखिन्छ । बजार र राज्यबीचको यो शीतयुद्धका कारण संसारभरि राष्ट्रवादलाई फरक ढंगले व्याख्या गर्ने परम्पराको विकास भयो ।

यही समयमा प्रजातन्त्रको तेस्रो लहरसँगै प्रजातन्त्रीकरण भएका मुलुकहरू एकपछि अर्को गर्दै आन्तरिक द्वन्द्वमा फसे । यस्ता द्वन्द्वहरूको प्रमुख कारण बजारविरुद्ध पहिचानलाई स्थापना गर्नु र बलियो पार्नु थियो । किनभने बजारनिर्देशित सक्रिय संगठनहरूले राष्ट्र–राज्य र समाजको सार्वभौमतालाई नै कमजोर बनाउँदै लगेका थिए । नेपालमा माओवादीले सुरु गरेको आन्दोलनमा केही हदसम्म यिनै कारण देखिन्छन् । जनवाद, जनताको समाजवादजस्ता मार्क्सवादी जार्गनहरूमा नेपाली समुदायको दिलचस्पी विकास गर्न नसकेपछि माओवादी संकथनमा ‘नेसनालिटिज’ अवधारणा प्रवेश गरेको थियो । यसैलाई देखाएर राज्य, समाज र बजारविरुद्ध आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट स्थापित गर्ने प्रयास गरे ।

माओवादीले नेपाली संस्कृति, वेशभूषा र राज्य निर्माण प्रक्रियाले आन्तरिक उपनिवेश सृजना गरेको पुरातन संकथनको वकालत गर्दै प्रत्येक समुदायको पहिचान र स्वतन्त्रताको पहलकदमी लिएको दाबी पेस गरे । उनीहरूले दाबी गरेको पहिचान व्यक्ति, समाज, धर्म, संस्कृतिको मात्र थिएन, राज्यहरूको पनि थियो । उदाहरणका लागि, युरोपियन युनियनबाट बेलायत छुट्टिनुको एउटा प्रमुख कारण पहिचान हो । बेलायत आफ्नो राष्ट्रको पहिचानलाई युरोपियन युनियनमा समाहित गर्न चाहँदैनथ्यो । युरोपियन युनियन ‘मल्टिनेसनल स्टेट’ हुँदाहुँदै पनि युरोपका धेरै राष्ट्रमा पछिल्ला वर्षमा राष्ट्र–राज्यबीच ठूलो द्वन्द्व सतहमा आएको छ । यी अनुभव र पाठहरूले सिद्ध गरेका छन्, नेपालजस्तो बहुलता र विविधतायुक्त समाजमा सन्तुलन गर्न सकिएन भने राष्ट्र र राज्यबीच सुमधुर सम्बन्ध रहन सक्दैन ।

राष्ट्र–राज्यबीचको वर्तमान तनावलाई विद्वान्हरूले चौथो विश्वको भूराजनीति भन्ने गरेका छन्, जसअनुसार राष्ट्र मेरो हो, तर राज्य होइन भन्ने मान्यताको वकालत गरिँदै आएको छ । यो प्रक्रिया लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । उदाहरणका लागि, संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना हुँदा संसारमा लगभग ५० वटा स्वतन्त्र राज्य थिए भने आज लगभग २०० वटा छन् । राष्ट्रसंघको एउटा अध्ययनअनुसार संसारमा लगभग ६ हजार वटा पहिचान छन् । पहिचानको राम्रो व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने राष्ट्रहरूको संख्या भोलिका दिनमा बढ्दै जानेछ । तिनले पहिचानको राजनीतिलाई व्यवस्थापन गर्न नसके बहुराष्ट्रिय सोच र बहुसांस्कृतिक राज्यको माग बढ्दै जानेछ ।

नेपालमा २०६२–६३ पछि पहिचानको नयाँ शृंखला देख्न सकिन्छ, जसमा विभिन्न समुदायले आफूलाई चिनाउनका लागि जात–जाति र थर तथा गोत्रका आधारमा पहिचानवादी समूहहरू बनाए । यिनीहरूले राज्यले अंगीकार गरेको नीति र बजारबाट आफ्नो अस्तित्व पनि खतरामा पर्ने देखेर यस्ता संस्थाहरू बनाएको देखिन्छ । अहिलेको क्रमलाई हेर्दा पहिचानको राजनीति त्यसै मत्थर हुने देखिँदैन; आप्रवासन तथा माथि भनेजस्तै भूमण्डलीकरण र प्रविधिले ल्याएको परिवर्तनले यसलाई झन् प्रश्रय दिनेछ ।

राष्ट्र–राज्य र सन् १६४८ को ह्याङओभर

नेपालले राष्ट्र, राष्ट्रियता र राज्यबीचको अवधारणालाई मौलिक हिसाबमा बुझ्न सकेन एवं आयातित विचारधारा र सन् १६४८ को ह्याङओभरबाट बाहिर निस्केन भने नेपालको समस्या झन्झन् जटिल हुँदै जानेछ । धेरैजसोले राष्ट्र–राज्यको अवधारणा सन् १६४८ मा भएको वेस्टफेलियाको सन्धिसँग जोडेर हेर्ने गर्छन्, तर यो सन्धि किन गरिएको थियो र यसका पछाडिका अन्तर्वस्तुहरूको विषयमा भने बुझ्ने कोसिस गरेका छैनन् । सन् १६४८ लाई बुझ्नका लागि सन् १४९२ तिर फर्कनुपर्छ, जसले पश्चिम युरोपको राजनीतिक भविष्य मात्र होइन संसारको अर्थराजनीतिको संरचना नै परिवर्तन गरेको थियो । युरोपमा वर्षौंदेखिको धार्मिक युद्ध अन्त्य गर्न यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो ।

यी दुवै परिघटनाका परिणामले जातीय अल्पसंख्यकहरूलाई ‘टोलरेट’ त गर्छन् तर पूर्ण रूपमा स्विकार्दैनन् । पश्चिम युरोपको राष्ट्र–राज्यको मान्यता आजसम्म यस सिद्धान्तमा आधारित छ । यसले बाहिरबाट बसोबास गर्न आएकाहरूलाई ‘टोलरेट’ त गर्छ तर पूर्ण रूपमा स्विकार्दैन । सायद यसैले होला, कोलम्बिया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक मोहम्मद मदानीले आप्रवासीलाई ‘नाइदर सेटलर नर नेटिभ’ भनेर परिभाषित गरेका । यही धारणालाई नेपालले पनि अंगीकार गर्‍यो भने यहाँका अल्पसंख्यकहरूले न्याय पाउँदैनन् । वेस्टफेलियाको सन्धिले पश्चिमी युरोपमा जुन समस्या समाधान गरेको थियो, हामी कहाँ ती समस्या नै थिएनन् र छैनन् पनि । राष्ट्र–राज्य र राज्य–राष्ट्रभन्दा नागरिक राज्यको अवधारणा अगाडि सारे सबै पक्ष सुरक्षित हुनेछन् ।

अन्तमा, अरूको धर्म, संस्कृति, भाषा र वेशभूषालाई शंकाले हेर्ने; अरूलाई पनि आफूजस्तै बनाउने र तिनलाई नै राष्ट्रियताको मापक बनाउने राष्ट्र नागरिक राज्य हुँदैन । त्यसै त पछिल्ला वर्षहरूमा प्रजातन्त्र जातीय तन्त्रमा रूपान्तरण हुँदै छ । यो प्रक्रिया राष्ट्र निर्माण र राज्य निर्माण दुवैका लागि जोखिमपूर्ण छ । यसमा अहिलेको संविधानको महत्त्वपूर्ण भूमिका देखिन्छ ।

प्रकाशित : असार ११, २०७८ ०८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×