निःसहाय हुँदै छ प्रणाली

दोस्रो हो, नेपाली कांग्रेसको आसन्न चौधौं महाधिवेशनको विषय । कांग्रेसमा तीसौं वर्ष पार्टी सत्तामा बसेकैहरूको अझै रजाइँ गर्ने मनोभिलाषा । दुवै विषय छुट्टाछुट्टै हुन् तर दुवैमा प्रवृत्तिगत अन्तर्सम्बन्ध छ । दुवैमा सत्ता सन्निकटता र सान्निध्यप्रति उत्कट मोह छ र त्यही मोहका कारण संविधानको दुर्गति हुँदै देशको पद्धति, प्रणाली नै बदनाम भइरहेको छ । निःसहाय हुँदै गएको छ ।

दुवैमा निर्बाध सत्ता–उपभोगको अभिलाषा छ; दुवैतर्फ ओगटिरहनु देशप्रति अन्याय हो, बिदा लिनु र नयाँलाई मार्ग प्रशस्त गरिदिनु पनि लोकतन्त्र हो भन्ने संज्ञानको अभाव छ । प्रवृत्ति हेर्दा यस्तो प्रतीत हुन्छ, उनीहरू मध्ययुगमै छन्, युग परिवर्तन भएकै छैन । भलै चुनिएर आएका होऊन् तर पाएको पद आफ्नो बिर्तै हो भन्ने सामन्ती सोच छ र त्यो सोचलाई चुनौती दिनेप्रति चरम घृणाभाव छ । मात्रा तलमाथि होला तर प्रवृत्ति एउटै छ । लोकतन्त्रमा शक्ति एकल हुँदैन । एकत्रित गर्दै, वितरण गरिनुपर्छ । शक्तिको प्रत्यायोजन हुनुपर्छ । राज्य र संस्थाविशेषका हकमा पनि परस्पर बाँडेर प्रयोग गर्नुपर्छ । शक्ति वितरित हुनुपर्छ तब बल्ल यो लोकहितमा प्रयोग हुन्छ । यो बोध दुवैतर्फ छैन । यस्तो बोध न ओलीको राज्यसत्तामा छ, न कांग्रेसको पार्टी सत्तामा । दुवैतर्फ एक्लै भोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने रुग्ण सोच छ, बिमार मनोदशा छ ।

मुख्य समस्या यसैमा छ । झगडा शक्ति केन्द्रीकरण कि वितरण भन्नेमै छ । लोकतन्त्रमा शक्तिको विकेन्द्रीकरण नै हुन्छ । विकेन्द्रित नगरे लोकतन्त्रले कामै गर्दैन । त्यसैले लोकतन्त्रका नेता शक्ति केन्द्रीकरणमा रमाउने यति अविवेकी र ढीट हुन्छन् भन्ने कल्पना गरिएको हुँदैन । किन हुँदैन भने, उनीहरू चुनिएर आएका हुन्छन् । जनताबाट, पार्टी पंक्तिबाट चुनिएका कसो न कसो उत्तरदायी हुन्छन्, उनीहरूले जनतालाई, पंक्तिलाई जवाफ दिनुपर्छ, हिसाब बुझाउनुपर्छ, त्यसैले अनुत्तरदायी हुन मिल्दैन भन्ने मानिएको हुन्छ । तर यहाँ व्यवहार ठ्याक्कै उल्टो छ । चुनिएकाले स्वयंलाई सर्वेसर्वा भएको ठानिरहेका छन् । चुनिएर सत्ता अथवा पदमा पुग्नु मानौं राज्याभिषेक नै गरिएको भन्ने ठानिरहेका छन् ।

यहाँ त राजतन्त्र हटाएर राजतन्त्रै ल्याएजस्तो भइरहेको छ । किनभने आफू, आफ्नो परिवार र आसेपासे मात्र पोषण गर्ने प्रथा भनेको राजतन्त्र हो र राजतन्त्र बिदा गरेको नेपालमा पार्टीका प्रमुखहरूले स्वयंलाई राजगद्दीमा आसीन बाबुसाहेब ठान्न पुग्लान् भन्ने कसैले सोच्ने विषय नै थिएन, सोचिएन (लामो अधिनायकवादी प्रथाबाट गुज्रेका नेपालजस्ता देशमा प्रणाली निर्धारण गर्दा त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने रहेछ) । प्रणाली निर्धारण गर्दा पदमा पुग्ने व्यक्तिका प्रवृत्तिमा आउन सक्ने विचलनको पनि पूर्वानुमान गर्नैपर्ने रहेछ । वास्तवमा म आफैं अचम्मित छु किनभने लोक–अनुमोदित, जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले आफू चुनिनुलाई स्वेच्छाचारी बन्न अनुमतिपत्र नै पाएको भनी ठान्ला र त्यसमा पनि ओलीले यति भयंकर उत्पात मच्चाउलान् भन्ने मैले त सपनामा पनि सोचेको थिइनँ । साथै मजस्तै लोकतन्त्रप्रेमी कसैले, मुख्यतः प्रधानमन्त्री नै उत्तरदायी हुनैपर्ने प्रणालीका प्रधानमन्त्रीले नै पद्धतिको यति विधि हुर्मत लेलान् भन्ने सोच्ने कुरै थिएन ।

यहाँ भन्नैपर्छ दुर्भाग्यवश, ओलीले दोहोर्‍याएर प्रधानमन्त्री भएकै मितिदेखि आफ्नै प्रतापले मात्र चुनाव जितेको भाव प्रदर्शन गर्न थालेका, उदेकलाग्दो गरी कसैलाई गन्न छाडेका थिए । असाध्यै आस गरिएका र ‘स्वप्नदर्शी’ भनिएका प्रधानमन्त्री हजारौं शुभचिन्तकको आशिष र लाखौं मतदाताको विश्वास चटक्कै बिर्सेर असभ्य, अशिष्ट र उत्तरदायित्वविहीन चाटुकारहरूले गरेको जयजयकार सुनेर रमाउन थालेका थिए ।

त्यति मात्र होइन, उनले भद्दा प्रचार, अपसंस्कारलाई पाइलैपिच्छे अनुमोदन गरे । सामान्य सोमत नभएका, कहाँ, के बोल्दै छु भन्ने भेउ नपाउने कतिपय उद्दण्डलाई छानेरै मन्त्री बनाए । वास्तवमा यी कृत्य, कार्यकलाप रोक्ने विधि के, कसरी शासक अथवा पार्टी नेतालाई उत्तरदायी बनाउने भन्ने विषयमा अद्यापि गम्भीर मन्थन नगरिएको रहेछ । विधिनिर्माताहरू, प्राज्ञहरूले मन्टेस्क्युको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले नै काम गर्छ भन्ने ठानेका रहेछन् । तर त्यसले काम गरेन । शक्ति पृथकीकरणले मात्र शासकको भ्रष्टीकरण रोक्न सकेन । सिद्ध भयो, रोक्न सकेन ।

सोच्दै नसोचेको अचम्मको स्वभाव देखियो, लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गरेको भन्ने एकातिर, अर्कातिर आलोचनालाई अपमान हो भन्न थाले । यसमा ओली मात्र होइन, भोलि सन्त नै आए त अर्कै कुरा, नभए उसले पनि ओलीकै पाइला पछ्याउनेछ । साना ओली यसपूर्व पनि भएकै हुन् । भोलि बन्नेको बोल्ने तरिका फरक होला तर उसलाई पनि आलोचना मन पर्ने छैन । जबकि आलोचना त लोकतन्त्रको प्राणवायु हो र यसको सार असहमति हो । तर वर्तमान प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्रकै ‘ल’ नै नबुझेका मान्छेले जस्तै प्रधानमन्त्री जे गर्छ, त्यो स्वतः जनअनुमोदित मानिन्छ भन्ने मनगढन्ते सोचलाई लोकतन्त्र हो भनेर जिद्दी गर्ने गरेको देशै प्रत्यक्षदर्शी छ । उनले आफ्नै एउटा सोचको संसार बनाए, आफ्नै सोचअनुसारको चालचलनमा जगत् चल्नुपर्छ भन्ने कुतर्क गर्न थाले । यसै कुतर्कका चल्ते विधि र पद्धतिमाथि प्रहार र आफ्नै सर्वनाश गरे । यो प्रवृत्ति अरूमा नदोहोरिएला भन्ने छैन ।

राज्य शासनमा होस् अथवा पार्टी सत्तामा लोकतन्त्रमा विधि, पद्धतिअन्तर्गत शासन/संगठन बाँधिएको हुन्छ । विधायिकाले अनुमोदन गरेको नियमअन्तर्गत रहेर कार्यकारीले काम गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा आफूखुसी गर्न कहाँ पाइन्छ ! हो राजशाहीमा, अधिनायकवादमा, निरंकुश कम्युनिस्ट व्यवस्थामा शासककै दादागिरी चल्छ । लोकतन्त्रमा शासित स्वतन्त्र, शासक बाँधिएको हुन्छ । तानाशाहीमा चाहिँ उल्टो हुन्छ; शासित बाँधिएको, शासक छाडा हुन्छ । तानाशाहीमा हुकुम चल्छ, लोकतन्त्रमा विधि र पद्धतिले निर्देश गर्छ पियनदेखि प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीका राष्ट्रपतिसम्मलाई ।

यता हेर्नुहोस्, ओलीले आफू र राष्ट्रपति भण्डारीलाई सबैले जयजयकार गरून् भन्ने अभिव्यक्ति दिइरहे तर आफू भने अरूप्रति कस्तो व्यवहार गरिरहेको छु भन्नेतर्फ एकरत्ती मनन गरेनन् । आफ्नो स्वाभिमान मात्र स्वाभिमान हो, आफ्नो र राष्ट्रपतिको अभिमानमा कुनै दखल पर्नु हुँदैन तर अरूप्रति जेजस्ता दुर्वाच्य प्रयोग गरे पनि हुन्छ भन्ने मनोविज्ञानले ओलीलाई वास्तवमा यस दशामा पुर्‍याएको हो । आफ्नावरिपरि परिक्रमा गर्ने र निकटतम स्वार्थ गाँसिएकाको पक्षपोषण गरिरहँदा उनले के बिर्से भने, उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विशाल र लामो पंक्ति छ, त्यो पंक्ति उनको चालचलन, आनीबानी हेरिरहेको छ । त्यो पंक्तिले विगतमा उनको पक्षमा जनमत निर्माण गर्‍यो र आज त्यही पंक्ति उनको बिदाइ चाहन्छ । यस्तो किन चाहन्छ भने, उनले परस्पर कटुता कम गर्दै अधिकतमलाई समेट्ने उद्यम गरेनन्, फुटाउँदै टुटाउँदै एक्लिने उद्योग गरे ।

यसै स्वभावका चल्ते उनले चाहे त्यो वाइडबडी विमान खरिदका अनियमितता भएको प्रसंग होस् अथवा ओम्नी प्रकरण, जनस्तरमा उठेका सवालको समुचित र चित्तबुझ्दो उत्तर कहिल्यै दिएनन् । उल्टै सवाल उठाउनेप्रति प्रधानमन्त्रीको आसनबाटै गिल्ला गरे । मानौं आफैं न्यायाधीश हो झैं गरेर फैसला सुनाए । कार्यकारीको आसनबाट न्यायपालिकाको अभिनय गरे । अध्यादेशका अध्यादेश ल्याएर आफैं विधायिका बन्ने एकपछि अर्को अपवादपूर्ण काम गरिरहे । यस प्रकारका क्रियाकलापमा ओली अघिअघि, उनलाई पछ्याउने अरू धेरै छन् ।

निश्चय नै उत्तर कोरियाको तानाशाह आफैं कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका हो र उसलाई कसैप्रति उत्तरदायी हुनुपर्दैन तर लोकतन्त्रमा शासकले जवाफ दिनुपर्ने अनेक निकाय हुन्छन् । प्रश्न उठ्यो कि जवाफ दिनुपर्छ; नचुनिएको त परै, चुनिँदैमा एकछत्र शासनको अनुमति पाइएको भन्ने हुँदैन । ओली लोकतन्त्रको यो मर्म बुझ्दैनन् र अरू पनि धेरैले उनकै अनुकरण गरिरहेका छन् ।

एक जना मेरा साथी, जो ओलीकै भित्रैदेखि शुभचिन्तक हुन्, भन्दै थिए, ‘सम्झनुहोस् त, पार्टीको आफ्नो गुट र सरकारी संयन्त्र प्रयोग गरेर सरकारको प्रशंसा गराएपछि त्यही लोकले पत्याउँछ भन्ने ठानेर होला, ओलीले सहरका पोलपोल र अखबारमा पूरा पृष्ठभरका आफ्ना फोटा छपाए । उनी यति धेरै आत्मप्रचारमा निमग्न रहे कि आफ्ना क्रियाकलापका बारेमा गरिएका सामान्य टीकाटिप्पणीसम्म सहेनन् ।’

त्यति मात्र होइन, प्रतिकार गर्न ओली आफैं प्रस्तुत भए । दुर्भाग्य हेर्नुहोस्, त्यतिका सहयोगीहरूलाई विभिन्न संस्थान र सरकारी ओहोदामा नियुक्ति दिँदा पनि एउटै मात्र पनि उनको प्रतिरक्षा गर्न सक्षम देखिएन । कस्तो टिम होला ! बिचरा यति निरीह भए कि आफैं मिडिया बोलाएर घण्टौं अन्तर्वार्ता दिँदै बसे । हुँदाहुँदा अवस्था कस्तोसम्म देखियो भने, त्यो प्रचार दुनियाँले घीन माने भन्नेसम्म भेउ नपाई उनी दुईतिहाइबाट पछारिएर चार सहयोगी मन्त्री र एक आफूमा सीमित हुन पुगेका छन् । यो दुर्दशा, यो पतनको कारण के राजनीतिक मात्र हो कि नेतृत्वमा पुग्नेको मनोदशाको दोष ?

के यस्तै मनोदशाका कारण होइन, राजनीतिक रूपमा निरूपण हुनुपर्ने, विधायिकाद्वारा निष्कर्षमा पुर्‍याइनुपर्ने यावत् विषय न्यायपालिकाको सरहदभित्र प्रवेश गरेका ? प्रतिनिधिसभा विघटनकै मुद्दा दोस्रो पटक अदालतमा विचाराधीन छ । पहिलो पटकको विघटन बदर भएर पुनःस्थापित भएको प्रतिनिधिसभा ओलीले पुनः विघटन गरिदिए । मुद्दा पुनः अदालतमै पुग्यो । एक पटक पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा पुनः विघटन गर्नु के स्वस्थ सोचको परिणाम हुन सक्छ ? निश्चय नै सक्दैन । आज ओलीले उत्पात मच्चाइरहँदा नै भोलि आउनेले यस्तो नगरोस् भन्ने सचेतना कसरी ल्याउने भन्नेमा विशेष विमर्श हुनुपर्ने हो र पर्छ । शोध हुनुपर्छ, यसलाई राष्ट्रिय परामर्शको विषय बनाउनुपर्छ ।

राजनीतिले, विधायिकाले सल्टाउनुपर्ने विवादहरू अदालतमा पुग्नु भनेकै वास्तवमा राजनीतिक नेतृत्वको नालायकी हो । यस्ता नालायकी बारम्बार दोहोरिइरहनु हुँदैन । नदोहोरिन एउटा काम गर्नुपर्छ, राजनीतिक दलहरूको पंक्तिले आफ्नो नेता चुन्दा देशको मार्गनिर्देश गर्न सक्ने नेता चुन्नुपर्छ । अदालतको फैसलाले ओलीलाई राख्ने कि बिदा गर्ने काम आफैं गर्छ भनेर ढुक्क बस्ने होइन, कार्यसम्पादन र मार्गनिर्देशनमा अक्षम भएकालाई बिदा गर्नुपर्छ । दलभित्रका द्वन्द्व र विवादहरू दल संयन्त्रले नै समाधान नगरेर बात–बातमा अदालतको मध्यस्थता खोज्नेलाई सक्षम नेतृत्व भनिँदैन । यो विषय ओलीको पार्टीमा मात्र होइन, अरू दललाई पनि प्रयुक्त हुन्छ । अझ कांग्रेसले त आफ्नो भावी नेतृत्व चयन गर्दा झनै विचार पुर्‍याउनुपर्छ । नपुर्‍याए ओलीले भित्तैमा पुर्‍याएको प्रणाली अरू निःसहाय हुनेछ ।