महामारी निरन्तर छ, सतर्क रहौं- विचार - कान्तिपुर समाचार

महामारी निरन्तर छ, सतर्क रहौं

सम्पादकीय

‘महाव्याधिले देखाइदियो, लोकरञ्जकवादीहरू शासन गर्न सक्षम छैनन्, यिनीहरू कोरोना भाइरससित जुध्नै सकेनन्,’ बेलायतबाट प्रकाशित हुने विश्वप्रसिद्ध पत्रिका इकोनमिस्टको नोभेम्बर चौथो साताको अंकमा यसका विदेश सम्पादक रोबर्ट गेस्ट लेख्छन्, ‘महामारीलाई नियन्त्रणमा लिन शिष्ट सञ्चार, सहनशील सरकार र विज्ञानप्रतिको विश्वास चाहिन्छ ।’

निषेधाज्ञा खुकुलो पारिएसँगै काठमाडौंको न्युरोड क्षेत्रमा देखिएको भिडभाड । तस्बिर : इलिट जोशी

यीमध्ये केही पनि प्रस्तुत गर्न नसकेकैले सम्भवतः अमेरिकी जनताले तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई अस्वीकार गरिदिएको उल्लेख गर्दै उनी लेख्छन्, ‘तर यस्ता लोकरञ्जकवादीहरू बहानाबाजी र विषयान्तर गर्नचाहिँ माहिर हुन्छन् ।’ महामारीमा ट्रम्प, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलगायतका विश्वका अरू लोकरञ्जक शासकहरूको कुशासनबारे चर्चा गरेका उनले नेपालबारे त लेखेका छैनन्, तर यसबीचमा हामीलाई पनि यहाँ ‘बेसार, तातोपानी र हिमालको हावाको झोंका’ ले कति उल्टो हिर्काइरह्यो, सबै जगजाहेरै छ ।

अहिले नै हेरौं न— हामी कति अनिश्चित, अन्योलग्रस्त र भयपूर्ण अवस्थामा छौं । सरकारले दुई महिनादेखि जारी निषेधाज्ञालाई केही खुकुलो बनाएको छ, अझै बनाउँदै पनि छ । सार्वजनिक स्थलहरूमा मानिसहरूको चहलपहल बढ्दो छ, भीडभाड बाक्लिँदो छ । करिब साढे सात लाखलाई मात्रै दुवै मात्रा र २५ लाखलाई पहिलो मात्रा खोप लगाएको सरकारले अरू जनतालाई कहिले खोप लगाउँछ केही थाहा छैन । सायद सरकारलाई पनि थाहा छैन, ऊ आफ्ना नागरिकहरूलाई कहिले खोप लगाउँदै छ ? राष्ट्रपतिको खोप कूटनीतिको उपलब्धि के भयो र स्वास्थ्य मन्त्रालयले विभिन्न उत्पादक मुलुकहरूसित सुरु गरेको भनिएको खोप खरिद प्रक्रिया कहाँ पुग्यो, कुनै ठोस जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन । सायद केही प्रगति पनि भएको छैन । बरु महामारीका माझै पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व भने बाघचालको गोटीभन्दा पनि छिटोछिटो परिवर्तन भैरह्यो । पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएसँगै अहिले त मन्त्रालय नै नेतृत्वविहीनजस्तै छ । यसै पनि कर्मचारीको प्रशासनको एउटा सीमा हुन्छ, त्यसमाथि यो पनि बहाना बनिदिएको छ ।

निषेधाज्ञा खुकुलिएसँगै यतिबेला महामारी फेरि अर्को उत्कर्षतर्फ उन्मुख हुने त होइन भन्ने चिन्ता सर्वत्र छ, जो जायज पनि छ । यसको मतलब निषेधाज्ञा कसिरहनुपर्थ्यो भन्ने बिलकुल होइन । रोजीरोटीका निम्ति उपायहीन नागरिकलाई यही दुई महिना पनि ज्यादै कष्टकर भैसक्यो । त्यसैले यसलाई खुलाउँदै लैजानुको विकल्प छैन । तर, नागरिकहरू लामो अवधि घरभित्र बस्दा पनि सरकारले संक्रमणको साङ्लो तोड्न गर्नैपर्ने कार्य नगरेकाले कायम रहेको जोखिमलाई भने भुल्न मिल्दैन । सरकारले रोग प्रतिरोधक खोप नल्याएकाले र निषेधाज्ञा लगाउँदासमेत संक्रमण दर उल्लेख्य ओराल्न नसकेकाले नागरिकहरू आफैं जोगिनुको विकल्प छैन । त्यसका निम्ति घरबाहिर निस्कँदा मास्क पहिरिने, भीडभाडमा नजाने, एकअर्काबीच भौतिक दूरी कायम गर्ने नियमको अनिर्वाय पालना गर्नुपर्छ । सरकारले पनि सार्वजनिक स्थलहरूमा जनस्वास्थ्यका यी मापदण्डहरू पालना भए–नभएको अनुगमन गर्नुपर्छ ।

किनभने जोखिम अझै निकै छ । मुलुकमा ५० हजार हाराहारी सक्रिय संक्रमित अहिले पनि छन्, जुन निषेधाज्ञा सुरु गर्दाको भन्दा डेढ गुणा बढी हो । १७ जिल्लामा हजारभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित छन् । देशभर दैनिक २ हजारभन्दा बढी नयाँ संक्रमित थपिइरहेका छन् । परीक्षण गराउनेमध्ये संक्रमण पाइने दर २० प्रतिशतबाट ओर्लिन सकेको छैन, डरलाग्दो यथार्थ नै यही छ । भारतमा यो दर दुई सातादेखि ५ प्रतिशतभन्दा तल हुँदा पनि विज्ञहरू भनिरहेका छन्— कोभिडको दोस्रो लहर अन्त्य हुन अझै समय लाग्छ । त्यसैले निषेधाज्ञा खुकुलिँदै गर्दा हामीले बढीभन्दा बढी सावधानी अपनाउन जरुरी छ । फेरि यतिबेला नेपालमा कोरोना भाइरसको ‘डेल्टा’ भेरिएन्टको विकसित रूप ‘ए वाई १’ अर्थात् ‘डेल्टा प्लस’ पनि फेला परेको छ । ज्यादै कम नागरिकले मात्र खोप लगाएकाले मुलुकमा भाइरस उत्परिर्वतन सहज सम्भव भई संक्रमणको फैलावट पनि बढी हुन सक्ने चिन्ता विज्ञहरूको छ । तसर्थ, आफ्ना गतिविधिप्रति हर नागरिक सतर्क रहन अत्यावश्यक छ ।

यसैबेला विपक्षी दलहरूले सार्वजनिक प्रदर्शन सुरु गर्न खोज्दै छन्, त्यो अर्को गल्ती हुनेछ । अहिले सरकार, विपक्षी र नागरिक सबैको सचेतताको खाँचो छ । सरकारको अलोकतान्त्रिक र गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिको विरोध गर्नु विपक्षीहरूको धर्म तथा दायित्व पनि हो । तर विरोधका कार्यक्रम गर्दा महामारीको मारलाई भने कदापि भुल्नु हुँदैन । सरकारमा बस्नेहरू गैरजिम्मेवार भए भन्दैमा उनीहरूलाई जिम्मेवारीको पाठ पढाउन चाहनेहरू पनि अर्को तवरमा उसैगरी गैरजिम्मेवार बन्न सुहाउँदैन । कसैले पनि बिर्सनु हुँदैन— कोरोनाको दोस्रो लहर उर्लिनुमा त्यसअघि सहर–सडकमा प्रदर्शित सत्तापक्षको ‘पञ्चर्‍याली’ र विपक्षीहरूको विरोध कार्यक्रम पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । त्यसमाथि जात्रा–मेला त भैहाले । यो यथार्थलाई महसुस गर्दै मुलुक पूर्ण रूपमा खोपबाट सुरक्षित नहुन्जेलसम्म व्यक्तिगत दूरी कायम नराखी गरिने ठूला भीडभाडपूर्ण कार्यक्रमहरू जोकोहीले त्याग्नैपर्छ । गैरउत्तरदायी सरकारको अवश्य पनि विरोध गर्नुपर्छ, तर त्यही नाममा फेरि महामारी नै फैल्याएर उनै सर्वसाधारणको जीवनलाई जोखिममा धकेल्नु हुँदैन । विरोधको स्वरूपलाई महामारीअनुकूल रचनात्मक बनाउन सक्नुपर्छ । र, आम नागरिकले आफ्नो दैनिक जीवनयापनका क्रममा पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालनमा अलिकति पनि हेलचेक्य्राइँ गर्नु हुँदैन— सरकार सम्पूर्ण रूपमा जिम्मेवार नहुँदा सर्वसाधारणले आफूलाई जोगाउने एकल सूत्र यही नै हो ।

प्रकाशित : असार ११, २०७८ ०७:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बाढीले माथिल्लो तामाकोसी परीक्षण प्रभावित नहुने

चीनतर्फ पर्ने तामाकोसीको सहायक नदी पहिरोले थुनिएपछि खाली गरिएको जलाशय आज भरिँदै
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — माथिल्लो तामाकोसीको सहायक नदी रोङ्सी खोला थुनिएपछि तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई बाढीबाट जोगाउन खाली गरिएको माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको जलाशय आज (शुक्रबार) सम्म भरिने भएको छ । बाढीका कारण जलाशय खाली गरिए पनि यसको परीक्षण र उत्पादन तालिकामा असर नगर्ने आयोजनाका प्रवक्ता गणेश न्यौपानेले जानकारी दिए । 


असार पहिलो साताको वर्षाले चीनतर्फ पर्ने तामाकोसीको सहायक नदी पहिरोले थुनिएपछि तामाकोसीको जलाशय खाली गरिएको हो । चीनतर्फ थुनिएको नदी अहिले सुचारु भइसकेको छ । जलाशय भरिएलगत्तै सुरुङमा पानी भरेर पुनः परीक्षण सुरु गरिने प्रवक्ता न्यौपानेले जानकारी दिए । ४ सय ५६ मेगावाटको यो आयोजनाको सुरुङ परीक्षण सकिएलगत्तै पावरहाउसको परीक्षण गरिने छ । ‘आयोजनाले परीक्षण उत्पादन गर्ने मिति औपचारिक रूपमा तोकिएको छैन,’ प्रवक्ता न्यौपानेले भने, ‘परीक्षणमा कुनै समस्या नआए जुनसुकै बेला पनि परीक्षण उत्पादन सुरु हुन्छ ।’ यसअघि सुरुङमा पानी भरेर गरिएको परीक्षणका क्रममा पेनस्टक पाइपको बिर्कोमा चुहावट देखिएपछि परीक्षण स्थगन गरिएको थियो ।

आयोजनाको पेनस्टक पाइपमा राख्नुपर्ने एक्सपान्सर ज्वाइन्ट पाइप ठेकेदार कम्पनीले समयमै उत्पादन गर्न नसकेपछि संशोधित डिजाइनको पाइप जडान गरी आयोजना निर्माणको गतिलाई तीव्र पारिएको थियो । ‘पिकिङ रन अफ रिभर’ प्रकृतिको आयोजनामा ६ युनिट छन् । प्रत्येक युनिटबाट ७६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । मुख्य सुरुङबाट टर्बाइनमा आउने पाइपमा राख्नुपर्ने एक्सपान्सर ज्वाइन्ट ठेकेदार कम्पनीले समयमै उत्पादन गर्न नसकेपछि यसको डिजाइन संशोधन गरी आयोजनाको काम अघि बढाइएको थियो ।

आयोजनामा पेनस्टक पाइप जडानसहित हाइड्रोमेकानिकल कामको जिम्मा भारतीय कम्पनी टेक्सम्याकोले पाएको थियो । तर कम्पनीले समयमै एक्सपान्सन ज्वाइन्ट उत्पादन गर्न नसक्दा आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने मिति पर धकेलिएको भन्दै आयोजना व्यवस्थापनले डिजाइन संशोधन गरी काम अघि बढाएको हो । डिजाइन संशोधन नगर्दा आयोजना निर्माण मिति कम्तीमा ६ महिनापछि धकेलिने भएपछि परामर्शदाता कम्पनीको सल्लाहमा आयोजना व्यवस्थापनले एक्सपान्सन ज्वाइन्टको डिजाइन संशोधन गरेको हो ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत माथिल्लो तामाकोसीको उत्पादन मिति पटकपटक संशोधन हुँदै आएको छ । २०७२ मा सक्ने लक्ष्य राखिए पनि निर्माणमा भएको ढिलाइले आयोजना तोकिएभन्दा पाँच वर्षपछि धकेलिएको हो । आयोजनाको निर्माण पूरा भई उत्पादन सुरु भएपछि वर्षायाममा नेपालले दैनिक ५ सय मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विश्लेषण छ ।

वर्षायाममा नेपालमा उत्पादित विद्युत् खपत हुन नसकी खेर जाने भन्दै प्राधिकरणले भारतीय बजारमा बिक्रीको तयारी गरिरहेको छ । भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले पनि आफूसँग ऊर्जा व्यापार सम्झौता भएको छिमेकी मुलुकबाट आफ्नो देशमा विद्युत् आयात गर्न सकिने गरी अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार कार्यविधि जारी गरिसकेको छ । कार्यविधिअनुसार प्राधिकरणले भारतीय कम्पनीलाई आफ्नो प्रतिनिधि तोकेर भारतको ‘डे अहेड’ र ‘टर्म अहेड’ बजारमा आफूले चाहेको परिमाणको विद्युत् बिक्री गर्न सक्ने कानुनी आधार तयार भएको छ ।

आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाइले यसको लागत पनि महँगिँदै गएको छ । २०६५ चैतमा आयोजनाका लागि ३५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । ६ वर्षमा आयोजना निर्माण हुने अपेक्षासहित तयार पारिएको अनुमानमा निर्माण अवधिको ब्याज साढे १३ अर्ब रुपैयाँ हुने उल्लेख थियो । सुरुमा निर्माण अवधिको ब्याजसहित आयोजनाको लागत ४८ अर्ब ७९ करोड हुने अनुमान गरिएको थियो ।

पूर्णतः नेपाली लगानीमा निर्माण भइरहेको यो आयोजनाको लागत बढेर ७० अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने अनुमान छ । ढिलाइकै करण निर्माण अवधिको ब्याज साढे ६ अर्ब थपिने र कुल लागतमा साढे २० अर्ब रुपैयाँ थपिने संशोधित अनुमान छ । सरकारले हालसम्म आयोजनाका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ दीर्घकालीन ऋण लगानी गरेको छ । मुद्रास्फीति, विदेशी मुद्राको विनियम दरमा आएको परिवर्तन र आयोजनाको ढिलाइका कारण लागत महँगो हुन गएको आयोजना व्यवस्थापनको विश्लेषण छ ।

प्रकाशित : असार ११, २०७८ ०६:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×