चौघेरामा लोकतन्त्र

एक त संविधान निर्माणका क्रममै कतिपय लोकतान्त्रिक मान्यताहरूलाई कुल्चिने काम भयो, नाम संविधानसभाको भए पनि लेखन मूलतः नेपथ्यनिर्देशित थियो । यसले गर्दा कतिपय असंगति र विरोधाभास भेटिन्छन् नै, सँगै कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको सरकार स्वयंका मनोगत तर्क र तदारुकताले न्यूनतम संवैधानिक सिद्धान्तसँग मेल नखाने र केही विरोधाभासपूर्ण एवं अप्रगतिशील प्रावधानहरूको टुसा पलाउन थाले जसलाई कहिले न्यायिक त कहिले नागरिक हस्तक्षेपले नियमित गरिरहनुपर्‍यो ।

राष्ट्रिय चाहना र आकांक्षालाई संविधानमा प्रतिविम्बित गर्न सक्नुपर्थ्यो, त्यो नभए त्यस क्रममा देखिएका रिक्ततालाई कार्यान्वयनका क्रममा पुर्दै जानुपर्थ्यो । कार्यान्वयनको अगुवाइ गर्नेले विविध विचारधारा र विविधताबीच सर्वस्वीकृत एकताको आधार निर्माण गर्दै जानुपर्थ्यो । संविधान निर्माणका लागि आधारभूमि खडा गरेको सोह्रबुँदे सहमतिकै अंशियार दलहरू माओवादी, कांग्रेस र एमालेभित्रकै माधव–झलनाथ समूह सरकारले दिन चाहेको संविधानको अर्थ र अभिप्रायप्रति यतिखेर घोर विमति मुखर गरेको छ । ओलीको कार्यले आममानिसलाई संविधानप्रति निराश बनाउने मात्र नभई संविधानमाथिकै आस्था र विश्वासमा समेत प्रतिकूल असर पारिरहेको छ ।

जनप्रतिनिधिहरूको स्रोत जनता हुने र जनताबाटै उनीहरूले लोकप्रिय जनादेश प्राप्त गर्ने हुँदा यस्ता व्यक्ति र निकाय जनताप्रति उत्तरदायी हुने गर्छन् । तर न्यायपालिकाको म्यान्डेट र अख्तियारीको स्रोत जनता नभई राज्यको संविधान र कानुन हुन्छ । त्यसैले न्यायपालिका जनताप्रतिभन्दा संविधान र कानुनप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने विधिशास्त्रको मान्यता छ । ऐतिहासिक संविधान निर्माणको गर्भबाट जन्मिएको यो कार्यान्वयनमुखी संक्रमणकालको सुखद अन्त्यका लागि जनआन्दोलन र तत्पश्चात् उठेका पहिचानका आन्दोलनहरूका समयमा प्रकट भएको भावनाअनुरूपको समाधान आधारभूत सर्त थियो । तर ओली नेतृत्वको चुनावी सफलतापछि एकथरी नागरिक समाजले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई शक्तिशाली बनाउने व्यूहरचनामा मलजल हाल्न थाल्यो ।

यसले गर्दा ओलीमा सत्ताभोक चुलिँदै आयो । उनले विभिन्न निहुँमा मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय, विश्वविद्यालय, प्रेस, मानव अधिकार र सार्वजनिक संस्थाहरूको कार्यक्षेत्रमा अतिक्रमण र संश्लेषण गर्न थाले । उनमा शासन प्रणालीमाथि नै अविश्वास देखिन थाल्यो । उनी राज्यका संयन्त्रहरूलाई कठपुतलीकरण गर्नमा व्यस्त र मस्त रहे । उनको दरबारका विदुरहरूसमेत कालान्तरमा शकुनि र भीष्म पितामहमा रूपान्तरित हुँदै आए । ओलीमा अवतारी पुरुष बन्ने महत्त्वाकांक्षा बढाउनमा कांग्रेस र माओवादी पनि कम जिम्मेवार छैनन् । चुलिँदो महत्त्वाकांक्षाले गर्दा उनले राज्यका सबै अंगमा सेटिङ गर्न भ्याए । प्रचण्डको गनगनलाई एकछिन थाती राखौं, शेरबहादुर देउवाले समेत उनको महत्त्वाकांक्षाको सवारी चलाउनुलाई नै विपक्षको धर्म ठाने । शक्तिको केन्द्रीकरण र संरचनागत नियन्त्रण गर्नु भनेको संविधानको अन्तरधाराको खिलाफ रहनु हो भन्ने पक्षलाई लामो कालसम्म उपेक्षा गरियो ।

संविधान कार्यान्वयन कुनै सोलोडोलो वस्तु होइन, विभिन्न मुद्दाको सम्बोधनबाट कार्यान्वयन प्रक्रियालाई संस्थागत गर्दै त्यसलाई निश्चित गति र मति दिने प्रक्रिया हो । अगाडिको बाटाका तगाराहरू जोखिमका सूचक हुन्, जसलाई पन्छाएर मात्र उम्किन सकिनेछैन । सीके राउत र विप्लव होऊन् वा महन्थ ठाकुर, तिनलाई आफ्नो पछाडि खडा गर्दैमा त्यस्ता तगाराहरू कसरी कम हुन्छन् र ? बरु निर्वाचित सत्ता शक्तिको प्राप्ति र सञ्चयमा बढी केन्द्रित हुनु आफैंमा बलिया तगारा हुन् । समाजको तीव्र अग्रगामी रूपान्तरणको अभिभारा मुख्यतः प्रमुख कार्यकारीको हो । ओली त नेपालको वर्चस्वशाली वर्गका मानस खिलाडी हुन् । त्यसैले उनको उदयगाथा वर्चस्वशाली वृत्तकाहरूले डोलेझैं उनको पाल्कीलाई काँध थापिरहनुको इतिहास हो ।

नेपाली राजनीतिबारे भुइँतहमा एक खालको गहिरो बुझाइ छ— जो जसले जतिसुकै चर्का कुरा गरे पनि हरेक नेताको जरा खोतल्यो भने तिनले दिल्लीबाट खाद–पानी पाइरहेकै भेटिन्छ । भारतविरोधी बयान दिनेहरू नै प्रकारान्तरमा उसकै औजार बनिरहेका हुन्छन् । उसो त सुरुआतमा राष्ट्रवादी घोष र महेन्द्रमालाको पुनर्पाठका कारण ओलीमा त्यो वर्गले ठूलो सम्भावना देखेको थियो । नेपाली सत्ता समाज भनेको प्रगतिशीलताको खोलमा यथास्थितिको मोटो सिरक ओढेर सुतिरहेको खाँट्टी समाज हो जसले टाठाबाठा परजीवीहरूको एउटा वर्गलाई जन्माएर हुर्काउँदै आएको छ । पछिल्लो समय दिल्ली संस्थापनको आशीर्वादका लागि ओलीले सहजीकरण गर्न थाल्नुलाई राज्यकै अंगहरूले त्यति साह्रो रुचाएनन् । अनि ओलीले एकै पटक भारतीय संस्थापन र नेपाली वर्चस्वशाली वृत्तकाहरूलाई रिझाउने उपक्रम थाले । यसमाथि सिंहदरबारमा मधेसीहरूको ऐतिहासिक उपस्थिति वर्चस्वशाली नेपाली डोलेहरूलाई सहिनसक्नु भयो । ओली सत्तामा आइरहेको परकम्प त्यसैको उत्पत्ति हो ।

सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्बन्धी मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै ‘कार्यकारी शक्तिले आफूले गर्ने हर कदममा संवैधानिक सीमाको ख्याल गर्नुपर्ने’ सन्देश दिएको छ । कतिपयले अदालतको यो आदेशले प्रधानमन्त्री ओलीलाई संविधानको शक्ति थाहा पाउन बाध्य पार्ने बताउने गरे पनि मूलतः यो उनलाई निष्प्रभावी बनाउने खेल हो । ओली सरकारको सोच र शैली लोकतान्त्रिक पद्धति र प्रणाली विकासका लागि घातक सिद्ध देखियो र त्यसबाट उन्मुक्तिका लागि विपक्षी मोर्चाले अदालत गुहारेको छ । यो राजनीतिक गुहारका आफ्नै सीमा र संकट भए पनि यसप्रति गहन विमर्श हुन सकिरहेको छैन, जसले गर्दा लोकतन्त्रको चौघेरा कोरिँदै छ ।

राजनीतिक घर्षण यस्तै रहिरहे दलहरूको आन्तरिक जीवनमा दैनिक रूपमै अदालतले प्रवेश पाउँछ । न्याय क्षेत्रमा न्यायिक सक्रियतावाद (जुडिसियल एक्टिभिज्म) र न्यायिक लोकरिझ्याइँ जुडिसियल पपुलिज्म) भन्ने विमर्श विश्वभरि नै चलेको छ । भीडले जस्तो मनोविज्ञान निर्माण गर्छ, त्यसलाई न्यायिक प्रक्रियाका माध्यमले आत्मवरण गरिन्छ । यस्तोमा कतिपय बेला न्यायिक तन्त्र एलिटहरूले कृत्रिम रूपमा बनाएका संकथनहरूको माकुरेजालोमा फस्न पुग्छ । यही रीत रहिरहने हो भने अर्को ‘खिलराज’ को अवतरण हुन बेर छैन भन्ने आशंका भुइँतहमा व्याप्त छ । हो, संविधानमा असंगति र विरोधाभासहरू छन्; कतिपय कुरा अमूर्त छन्; कतिपय शब्द र दफाहरू व्याख्याको पर्खाइमा छन् । नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्न र समाजमा न्यायप्रति भरोसा बढाउन कतिपय अवस्थामा न्यायपालिकाद्वारा सक्रिय भूमिका निर्वाह पनि गरिन्छ । न्यायपालिकाले राज्यका अन्य दुई अंगलाई तिनको संवैधानिक कर्तव्य निर्वहनका लागि बाध्य पार्नुपर्छ नै । तर, यही प्रक्रियामा न्यायिक अतिक्रमण (जुडिसियल ओभररिच) हुन सक्छ र अदालतले अर्काको स्पेसमा खेल्न खोज्छ ।

अदालतलाई कुनै सेटिङका कारण सरकारले कठपुतली बनाउन खोज्नु जति अस्वीकार्य छ, त्यति नै अपाच्य कुनै न्यायाधीशले आफूलाई सरकार ठान्ने मानस राख्नु हुन्छ । निहित स्वार्थहरूलाई पोषित गर्ने वा राजनीतिक रिक्ततामा आफू कार्यकारी बन्ने अभीष्ट राख्ने संकेत न्यायतन्त्रमा देखिए, त्यसको आलोचना गर्नैपर्छ । अदालतले आफ्नो वैधता स्थापित गर्न पनि न्यायिक सक्रियता देखाउने गर्छ । सरकारको भूमिकाबाट निराश भइसकेका जनताले यदाकदा अदालतबाट हस्तक्षेपको आशा राख्छन् । जगजाहेर छ, संविधानको सफलताका लागि नागरिक आवाजको सम्मान प्रमुख सर्त हो ।

छरछिमेकमै प्रशस्त उदाहरण छन्, जहाँ राजनीतिक शक्ति विभाजित हुँदा, अन्तरघर्षण अनैतिक बन्न थाल्दा अदालत र सेनाले शक्तिको महत्त्वाकांक्षा राखी सत्ताभोकको नाङ्गो प्रदर्शन गरेका छन् । राजनीति जहिले पनि नागरिक नेतृत्वमै रहनुपर्छ । अदालत र सेना आफ्नै सीमारेखामा बसिरहून् भन्नका लागि राजनीतिक दलहरू चनाखो हुनैपर्छ । निर्वाचित नेतृत्व अधिनायक बन्न थाले त्यसलाई जमिनमा फर्काउन सकिन्छ । त्यो दिशामा नागरिक निगरानी काफी भएन भने अहिलेको संवैधानिक लुकामारी अर्को उथलपुथलको तयारी बन्न बेर छैन । नागरिक निगरानीको अभावमा वर्तमान संविधान कार्यान्वयनको संक्रमणकाल २००७ सालजस्तो असफल र २०४६ सालको जस्तो अपांग हुने अवस्था पनि आउन सक्छ ।