सीमामा डुबान

भारतसँग सिमाना जोडिएको तराई क्षेत्र प्रत्येक असारदेखि असोजसम्म डुबानको चपेटामा पर्दै आएको सर्वविदितै छ । सरसरर्ती हेर्दा डुबान प्राकृतिक विपत्ति देखिए पनि यसको कारक तत्त्व मानवनिर्मित संरचना नै हुन् । तर, नेपाल आफैंले निर्माण गरेको संरचनाका कारण नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने गरेको भने होइन । भारतसँग सीमा जोडिएको क्षेत्रमा भारतले एकतर्फी रूपमा बनाएको बाँध, पाइलट च्यानल, अग्ला सडक, ब्यारेज र पानीको निकासमा पुर्‍याएको अवरोधका कारण सीमावर्ती नेपाली भूमि डुबानमा पर्दै आएको छ र यस वर्ष पनि पर्ने निश्चतप्रायः छ ।

यस विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायसमेत जानकार हुन्छन् । बाढीपहिरो जोखिमको पूर्वतयारी, उद्धार तथा राहत वितरणका लागि ठोस योजना र समन्वय अनि भारतसँग कूटनीतिक संवाद हुन नसक्दा हरेक वर्ष नागरिकले ठूलो सास्ती खेप्नुपरिरहेको छ । विश्वमा बाढीपहिरोको जोखिमका दृष्टिले नेपाल तीसौं स्थानमा पर्छ । यद्यपि नेपाल–भारत सीमाका नेपाली भूभाग डुबानमा परेपछि मात्र सरकारदेखि जनतासम्म जाग्ने गरेका तीतो सत्य हाम्रासामु छर्लंग छ । डुबान र कटान समस्या दलहरूको चुनावी नारामै सीमित छ । जब ती चुनाव जितेर सरकार हाँक्न थाल्छन्, तब यसलाई बोध गर्न सक्दैनन् । हरेक वर्ष नेपालीले यो चुनौती सामना गरिरहनुको पछाडिको एउटा कारण यो पनि हो ।

सत्तारूढ तथा विपक्षी दलहरूले सीमा विवादसँग जोडिएका यस्ता विषयका सम्बन्धमा केही कागजी निर्णय गरेका छन्, तर जोखिमयुक्त भेगका नागरिकले अनुभूत गर्ने ठोस योजना उनीहरूसँग छैन । सीमासँग सम्बन्धित समस्या समाधान नेपाल एक्लैले चाहेर हुँदैन । धनजनको ठूलो क्षति हुनुअगावै कूटनीतिक तवरबाटै भारत सरकारसँग सघन वार्ता र छलफलबाट निकास खोजिनुपर्छ ।

नदीको प्राकृतिक बहावलाई कुनै देशले अवरोध गर्न नहुने विषयमा नेपाल तथा भारतले विश्वसामु विभिन्न सन्धि, महासन्धि र अनुबन्धमार्फत प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । यी महासन्धिहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनकै रूपमा लिइने गरिन्छ । ‘इन्टरनेसनल बाउन्ड्री ट्रिटी एक्ट, १९९०’, ‘हेल्सिन्की रुल्स अन द युजर्स अफ द वाटर्स अफ इन्टरनेसनल रिभर्स, १९६६’ र ‘यूएन कन्भेन्सन अन द ल अफ द नन नेभिगेसनल युजर्स अफ इन्टरनेसनल वाटर कोर्सेस, १९९७’ सन्धिले नदीनालाको प्राकृतिक बहावमा अवरोध पैदा हुने गरी सिमानाबाट १२ किलोमिटर तल र माथि कुनै पनि देशले बाँध, तटबन्धलगायतका संरचना बनाउन निषेध गरेको छ । तर, नेपालको कमजोर कूटनीतिक अभ्यासका कारण अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रतिकूल हुने गरी बनाइएका यस्ता संरचनाबारे नेपालले भारतसँग ठोस वार्ता गर्न सकेको छैन ।

भारतले बनाएको बाँध मात्र नेपालको तराई क्षेत्र डुबानको कारण भने होइन । तराईमा आउने बाढीमा चुरे दोहन तथा खोला/नदीका किनारमा अत्यधिक गिट्टी–बालुवा संकलन पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । तराई–मधेसको जीवनको प्रमुख आधारै चुरे हो । वर्षाको पानी तराई–मधेसका गाउँघरमा पस्नुको एउटा कारण चुरे विनाश हो । बाढीपहिरोका अन्य कारण व्यवस्थित बस्ती विकास र जमिनको उपयोग नीति नहुनु पनि हो । विकास निर्माणका काम गर्दा वातावरण प्रभाव मूल्यांकनलाई त्यति ध्यान दिएको पाइँदैन ।

बर्सेनि भोग्नुपर्ने बाढीपहिरोको क्षति कम गर्ने हो भने, भारतसँग कूटनीतिक संवाद गर्ने, नदीजन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको परिपालनामा जोड दिने, चुरेको अत्यधिक दोहनलाई रोक्ने, व्यवस्थित बसोबासका साथै भू उपयोग नीति लागू गरी वातावरण मूल्यांकनबिना पहाडी क्षेत्रमा सडक बनाउन रोक्नेजस्ता काम तत्काल गर्नुपर्छ । बाढीपहिरोमा अन्य प्रकोपमा जस्तै उद्धार, सहायता र पुनर्निर्माण स्वाभाविक प्रक्रिया हुन् । यीभन्दा महत्त्वपूर्ण अर्को पक्ष हो— जोखिम न्यूनीकरणका लागि आकस्मिक उद्धार र सहायतामा खटिने सुरक्षाकर्मी र स्वयंसेवीहरूको परिचालन । तसर्थ यस्ता जनशक्तिलाई विशेष तालिम दिने योजना पनि प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।