कांग्रेस महाधिवेशनको दृश्यावली- विचार - कान्तिपुर समाचार

कांग्रेस महाधिवेशनको दृश्यावली

बेलायतको व्यवस्था संसदीय हो, हाम्रो होइन । मात्रै कागजमा ‘संसदीय’ लेखिएको व्यवस्थालाई संसदीय भन्न मिल्दैन । संसदीय व्यवस्थाको प्रामाणिकता र इमानदारीका लागि सञ्चारदेखि न्यायालयसम्म यो व्यवस्था घनीभूत भएर छाउनुपर्छ ।
किशोर नेपाल

अघिल्लो साता, असार ४ गते, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भदौ १६ देखि १९ गतेसम्म सम्पन्न हुने भनिएको नेपाली कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशनमा महासमिति प्रतिनिधि रहेका विभिन्न प्रदेशका मित्रहरूसँग भेटघाट गर्दै आफू एक पटक फेरि सभापतिको उम्मेदवार हुने बताए ।

उनी सभापतिको चुनाव एक पटक फेरि लड्न चाहन्छन् भन्ने त जगजाहेर भैसकेको थियो तर स्वयं उनले नै आफ्नो उम्मेदवारीको स्पष्ट रेखा यसरी सार्वजनिक गरेका थिएनन् । उनले प्रदेश १ का ज्ञानेन्द्र कार्की, सीता गुरुङ र मीन विश्वकर्मासँग भने, ‘म सभापतिको चुनाव लड्छु । तपाईंहरू तयारीमा लाग्नुस् । विमल पनि लड्छन्, म पनि लड्छु ।’ देउवाको घोषणाले कसैलाई आश्चर्यमा पारेन । उनीबाट पार्टीको भविष्य वा उनको आफ्नै भविष्यप्रति स्पष्ट चेतनाको अपेक्षा कसैले गरेको थिएन ।

सभापति देउवाको यो घोषणालगत्तै, पार्टीका उपसभापति तथा लामो समयदेखि उनका विश्वस्त सहयोगी रहेका विमलेन्द्र निधिले प्रतिवादमा भनेका थिए, ‘मैले चौधौं महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार हुने मेरो आशय तपाईंलाई पहिले नै बताएको थिएँ । यसको तपाईंलाई सम्झना होला । म त अझ सभापति पदमा तपाईंको समर्थन लिएर चुनाव लड्न चाहन्थें ।’

विमलेन्द्रले ‘एक्कासि’ चुनाव लड्ने निर्णय गरेका थिएनन् । उनले तेह्रौं महाधिवेशनका समयमा देउवालाई आफ्नो निर्णय बताइसकेका थिए । उनको तर्क थियो, चौधौं अधिवेशनमा सभापतिको चुनाव नलड्ने हो भने उमेरको हिसाबले पन्ध्रौं अधिवेशनको चुनाव ढिलो हुन्छ । जुन परिवेश र परिस्थितिमा विमलेन्द्रले चौधौं महाधिवेशनमा आफू सभापति पदमा चुनाव लड्ने बताएका थिए, त्यसलाई पूरै बिर्सिएर देउवाले निकै रूखो स्वरमा जवाफ दिएका थिए, ‘चुनाव लड्ने अधिकार तपाईंको पनि छ । लड्नुस् ।’ विमलेन्द्र निधिका लागि सभापति देउवाको यो व्यवहार अनपेक्षित थिएन । उनले यो पूरै घटनालाई सहज रूपमा लिएका थिए । सभापतिमा उम्मेदवारीको घोषणा गरेपछि उनको आत्मविश्वास बढेको देखिन्थ्यो । शुक्रबार उनका लागि दुई प्रकारले उत्साहवर्द्धक साबित भयो । पहिलो त उनले आफ्ना समकालीन मित्रहरू बीपी कोइरालाका कान्छा सुपुत्र शशांक कोइराला र गणेशमान सिंहका कान्छा सुपुत्र प्रकाशमान सिंहलाई आफ्नो विवाहोत्सवको वर्षगाँठका अवसरमा दिवाभोजमा बोलाएका थिए । विमलेन्द्र स्वयं महेन्द्रनारायण निधिका कान्छा सुपुत्र हुन् । शुक्रबार अपराह्न उनले नेपाली कांग्रेसका नौ जना युवा नेतासँग छलफल गरे ।

नेपाली राजनीतिका तीन महारथीका तीन सुपुत्रको यो भेटघाट अराजनीतिक थिएन । त्यो अवसरमा उनीहरूले कोभिडका बारे सरकारी अकर्मण्यताप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । खास गरेर, सरकारले भ्याक्सिनको जोहो गर्न नसकेकामा तीनै नेता आक्रोशित थिए । सिन्धुपाल्चोकमा उद्धार र राहतको गति तीव्र पार्न उनीहरूले माग गरे । आगामी निर्वाचनमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा पनि उनीहरूले आफ्नो राय प्रकट गरेका थिए । देउवा विपक्षी गठबन्धनका नेता भएको नाताले सरकार प्रमुख भएको अवस्थामा सरकारको सुसञ्चालनका बारे पनि उनीहरूका बीच विचार–विमर्श भएको थियो । भदौ १६ का लागि तय गरिएको पार्टीको महाधिवेशन छलफलको अर्को विषय थियो ।

पूर्वसांसद चन्द्र भण्डारीको संयोजनमा अपराह्न आयोजित भेटघाटमा युवा नेताहरू गगन थापा, दीपक गिरि, धनराज गुरुङ, प्रदीप पौडेल, बद्री पाण्डे, गुरु घिमिरे, जीवन परियार र सरिता प्रसाईंसँग विमलेन्द्रले विभिन्न विषयमा छलफल गरे । छलफलमा उपस्थित एक सहभागीका अनुसार, विमलेन्द्रको आत्मविश्वास निकै दह्रो देखियो । विमलेन्द्रको भनाइ थियो— चुनाव जित्नका लागि आफ्नो ‘टिम’ मात्रै भएर पुग्दैन, यसका लागि विस्तारित ‘टिम’ बनाउनुपर्छ । सबै क्षेत्र र समूहका मतदातालाई आकर्षित गर्न सक्ने व्यावहारिक कार्यक्रम पार्टीका लागि आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । युवा नेताहरूले उनको उम्मेदवारीलाई ‘पुस्तान्तरण’ तर्फको गहकिलो पाइला भनेर प्रशंसा गरेका थिए । कांग्रेसले स्वाभाविक रूपले सभापति बनाउन सक्यो भने पार्टीको साख बढ्नेमा सबैको सहमति थियो । यसका लागि युवा साथीहरूले के–के गर्न सक्छन्, त्यसैका आधारमा पार्टीलाई मजबुत बनाउन जुट्नुपर्ने सहमति वार्ताको महत्त्वपूर्ण पाटो थियो ।

नेपाली कांग्रेसको सभापति पदमा प्रतिस्पर्धा गर्ने विमलेन्द्र एक्लै होइनन् । प्रकाशमान र शशांकले निकै अघि नै सभापतिको चुनाव लड्ने इच्छा व्यक्त गरिसकेका छन् । सर्वाधिक मत पाएर कांग्रेस कार्यसमितिमा चुनिएका शेखर कोइरालाले सभापति पदमा आफ्नो उम्मेदवारीको घोषणा निकै पहिले गरेका हुन् । त्यति बेला सभापतिमा लड्ने औपचारिक घोषणा गर्ने उनी सायद पहिलो नै थिए । पछिल्लो समयमा, गोपालमान श्रेष्ठ र सुजाता कोइरालाले पनि सभापति पदमा उम्मेदवारीको घोषणा गरेका छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो उम्मेदवारीका बारे औपचारिक केही बताएका छैनन् ।

कांग्रेसका युवा नेताहरूले देउवा र पौडेललाई सभापति पदमा उठ्न नदिन बाध्यात्मक परिस्थिति खडा गर्ने संकेत गरेका छन् । त्यसको अर्थ, ती दुवै नेतालाई सभापतिको चुनावमा भाग लिन नदिने हिसाबले एक्ल्याउने हो । युवा नेताहरूको आग्रह र अनुरोधले सभापति पदमा चुनाव नलड्ने हिसाबले देउवा र पौडेलको मन पगाल्न सक्छ कि सक्दैन ? यो मुख्य कुरा हो । सक्रिय कार्यकर्ताहरूको यस्तो आग्रह नेताहरूका लागि बाध्यकारी हुनुपर्ने हो । त्यो हुन्छ कि हुँदैन, यसै भन्न सकिँदैन । तर, यो कार्यले नेताहरूलाई आफ्नै कार्यकर्ताबाट एक्ल्याउँछ । यस्तो अवस्था आयो भने बयोवृद्ध नेताद्वय पौडेल र देउवाका लागि निकै कष्टकर हुने देखिन्छ ।

अहिले सभापति देउवा प्रतिपक्षी दलहरूको गठबन्धनका नेता छन् । उनको काँधमा निकै ठूलो दायित्व आएको छ । अहिलेसम्मको पर्यवेक्षणमा देउवा नेतृत्वको गठबन्धन वर्तमान सरकारको विकल्पका रूपमा आउने सम्भावना प्रबल देखिन्छ । त्यसो भयो भने देउवाका लागि पार्टीको बागडोर सम्हाल्नु कठिन हुनेछ । किनभने, पार्टीमा महाधिवेशनसँग सम्बन्धित धेरै काम बाँकी छन् । मुख्यतः क्रियाशील सदस्यहरूको छानबिन नै भएको छैन । यस्तो स्थिति आएमा पार्टीको अधिवेशन स्थगित गर्ने उपायहरूको खोजी हुनेछ । नेपाली कांग्रेस संवैधानिक र कानुनी त्रुटिका बीच पार्टी सञ्चालन गर्ने एउटा मात्रै पार्टी होइन । एमाले, माओवादी केन्द्र र अन्य पार्टीबाट समेत यस्ता त्रुटि भएका छन् । यी त्रुटिहरूको निदानका लागि कानुनमा संशोधन मुख्य आवश्यकता हो । प्रतिपक्षी गठबन्धन सरकारमा गएपछि यस्तो संशोधन हुनेछ । किनभने, यो नेपाली कांग्रेसको मात्रै नभएर सर्वदलीय आवश्यकता हो । ऐन–कानुनमा यस्तो संशोधनले दलहरूको आयु तत्कालका लागि लम्बिइहाल्ने राय कानुनविद्हरूको छ ।

यो भन्न अलिकति पनि संकोच मान्नुपर्दैन, नेपाली कांग्रेस अत्यन्त अलोकतान्त्रिक हिसाबले चलिरहेको छ । ‘सभापति नै पार्टी, पार्टी नै सभापति’ को हिसाबले चलिरहेको छ यो पार्टी । राजनीतिको लक्ष्य सत्ता र पदप्राप्ति मात्रै होइन । सुख–सुविधा, गाडी–घोडा, महत्त्वपूर्ण ठाउँमा आफ्ना मानिसको नियुक्ति, विदेश भ्रमण — सत्ताका अनेक रूपमध्ये केही हुन् । सत्ताले गर्ने नियुक्तिहरूमा प्रधानमन्त्री, विपक्षी नेता, प्रधान न्यायाधीशको भाग तोकिन्छ । यो नै हो सत्तासुख । नेपाली कांग्रेसको सभापतिको पद पनि संघर्षको भन्दा सत्ता र सुविधाकै राजनीति हो ।

विद्वान्हरू अहिले देशमा चलेको राजनीतिक व्यवस्थालाई संसदीय व्यवस्था भन्दैनन् । बेलायतको व्यवस्था संसदीय हो, हाम्रो होइन । मात्रै कागजमा ‘संसदीय’ लेखिएको व्यवस्थालाई संसदीय भन्न मिल्दैन । संसदीय व्यवस्थाको प्रामाणिकता र इमानदारीका लागि सञ्चारदेखि न्यायालयसम्म यो व्यवस्था घनीभूत भएर छाउनुपर्छ । हामी अहिले एउटा युगको अन्त्यमा आइपुगेका छौं । हामीकहाँ नयाँ युगको सुरुआत हुँदै छ । हामी अहिले जुन व्यवस्थालाई स्वीकार गरेर हिँडेका छौं, यो हाम्रो व्यवस्था होइन । यसबारे नेपाली कांग्रेसभित्र ठूलो अनभिज्ञता छ । यो पार्टीका स्थानीय तहका महत्त्वपूर्ण नेताहरूको अनभिज्ञता हटाउने पहिलो काम गर्नुपर्छ, नेतृत्वले । स्थानीय शक्तिलाई बढीभन्दा बढी बलियो नबनाउने हो भने जनताको व्यवस्था बलियो हुन सक्दैन ।

प्रकाशित : असार १०, २०७८ ०८:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विसंगत अवस्थामा कांग्रेस

कांग्रेसमा आन्तरिक विपक्ष कमजोर छ । नेताको दौराको फेरो समातेर हिँड्ने, नेतृत्व रिझाएर माथि उक्लिने चाहनाले सधैं प्रश्रय पायो ।
किशोर नेपाल

काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बुधबार वक्तव्य प्रकाशित गर्दै आगामी भदौ तेस्रो साता कांग्रेसको चौधौं अधिवेशन गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

विपक्षीले सभापति देउवामाथि लगाइरहेको महाधिवेशन गराउन नचाहेको आरोपको प्रतिवाद गर्न यो वक्तव्य आएको हो, जसले पार्टीभित्र नेताहरूबीचको तिक्तता समाप्त गर्ला–नगर्ला, भन्न सकिँदैन । तर, वक्तव्यले देखाउने एउटा पाटो हो— नेपाली कांग्रेस अहिले निकै ठूलो अलमलमा परेको छ ।

हो, अलमल छ नै । नेपाली कांग्रेस माओवादी केन्द्र र एमालेको नेपाल–खनाल समूहसँग सरकारविरोधी गठबन्धनमा छ । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा छ । अध्यादेशबाट देश चलाउने प्रधानमन्त्री ओली छन् । चुनावको टुंगो छैन । पार्टीको महाधिवेशन अलमलमा छ । सर्वोपरि, देश महामारीको चपेटामा छ ।

संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा रहेको नेपाली कांग्रेसले आफ्नो महाधिवेशनको तयारी समयमा गर्न नसक्नु आफैंमा विडम्बनापूर्ण विषय हो । कांग्रेस कार्यसमितिको पाँचवर्षे पदावधि गत फागुनमा पूरा भैसकेको थियो । त्यस बेलासम्म पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको चयन, सदस्यता र प्रदेश निर्वाचनका विवादको टुंगो अहिलेसम्म लागेको छैन । यसैबाट थाहा हुन्छ, पार्टीको अवस्था संगतिपूर्ण छैन । नेतृत्वको चाहना र कार्यकर्ताहरूको अपेक्षाबीच तालमेल छैन । पार्टीमा गुटहरूले प्रभुत्व जमाएका छन् । नेपाली कांग्रेस संस्था कुन गुटले सञ्चालन गरेको छ, त्यो पत्ता लगाउन कठिन छ । सभापति देउवाका नाममा बेग्लाबेग्लै अस्तित्व भएका एक दर्जनजति गुट सक्रिय रहेको बताइन्छ । सभापति देउवाकी धर्मपत्नी डा. आरजु कांग्रेसको सक्रिय राजनीतिमा छिन्, जो आफैं गुट परिचालनमा लागेकी छन् । पार्टीका समस्या छरिएका छन्, जसलाई देखेर सभापति देउवा आफैं पनि सन्तुष्ट नहोलान् । पछिल्लो समय कोरोना महामारीका कारण पार्टीका काम अवरुद्ध भए पनि महामारीको समयमा गर्न सकिने कामसम्म भएका छैनन् । पार्टीलाई राम्रोसँग चलाउने मामिलामा उनी असफल भएका छन् ।

सभापति देउवा कुण्ठित देखिन्छन् । उनी त्यस्तो कुण्ठाको प्रदर्शन बेलाबेलामा आफैं गर्ने गर्छन् । मंगलबार उनले पार्टीका अपेक्षाकृत कम उमेरका केही नेताहरू सांसद गगन थापा, चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ, गुरु घिमिरे, प्रदीप पौडेल लगायतसँग भेटेका थिए । त्यस बेला उठेको सभापति देउवाको उत्तराधिकारी को त भन्ने प्रश्नमा उनको दम्भपूर्ण जवाफ थियो, ‘को छ त को छ, को छ अर्को !’ यसबाट थाहा हुन्छ, सभापति देउवाले पार्टीमा आफूले पत्याउने र आफूलाई विस्थापित गर्न सक्ने कोही देखेकै छैनन् ।

यो उत्तर आफैंमा सभापति देउवाको कुण्ठाको अभिव्यक्ति हो । उनलाई कांग्रेसको आगामी अधिवेशनमा सभापति पदका सम्भावित उम्मेदवारबारे थाहा नभएको होइन । ती उम्मेदवारबारे नेपालका सञ्चारमाध्यममा प्रशस्त समाचार प्रवाहित भैसकेका छन् । कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधि र महामन्त्री शशांक कोइरालाले सभापति पदमा उम्मेदवारीको इच्छा उहिल्यै सार्वजनिक गरिसकेका हुन् । कार्यसमितिका सदस्य शेखर कोइरालाले पनि धेरै अघि उम्मेदवारीको घोषणा गरिसकेका छन् । यसबाहेक, अरू अघोषित उम्मेदवार पनि छन् जो समय आएपछि मात्रै त्यस्तो घोषणाको मनस्थितिमा छन् ।

सभापति पदमा उम्मेदवारीको विषय त्यति बेला सार्थक हुन्छ जति बेला महाधिवेशन यथार्थमा परिणत हुन्छ । कोरोना महामारीका कारण फागुनमा हुनुपर्ने महाधिवेशन भदौ तेस्रो साता हुने भनिएको छ । त्यो अधिवेशनमा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनको प्रयोग गर्ने प्रस्तावको विरोध स्वयं वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले गरेका छन् । पौडेलको आशंका छ— सभापति देउवाले आफ्ना प्राविधिकहरू लगाएर इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनमा पनि धाँधली गर्नेछन् । निर्वाचन जिल्ला तहमा गर्ने निर्णय लिन बाँकी नै छ । भदौसम्म महामारी सुस्त वा शान्त भएमा वैकल्पिक व्यवस्था के गर्ने भन्ने प्रश्न पनि छँदै छ । प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा झन्डै एक सयवटा विवाद यथावत् छन् । पूरै प्रदेश २ मा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको चयन र सदस्यताको चेकजाँच बाँकी नै छ ।

यी त भए प्राविधिक समस्या जसको समाधान तदारुकतासाथ गर्न नसकिने होइन । त्योभन्दा पर, अहिले नेपाली कांग्रेसमा राजनीतिक दर्शनको संकट पर्न थालेको छ । नेपाली कांग्रेसका संस्थापक बीपी कोइरालाले धर्म र राजनीतिलाई एकै ठाउँमा जोड्नुभएको थिएन । उहाँ वर्गीय उत्थानको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो— तल्लो वर्गलाई माथिल्लो वर्गमा उत्थान गर्ने समतामूलक, समाजवादी व्यवस्थाका पक्षपाती । तर, अहिले कांग्रेसमा हिन्दु धर्मको प्रभाव बढ्दो छ । अढाई वर्षअघिको महासमिति बैठकमा करिब साढे आठ सय सदस्यले कांग्रेसको नीति हिन्दु धर्मको पक्षमा हुनुपर्ने लिखित माग राखेका थिए ।

कांग्रेस केन्द्रीय समितिका सदस्य शेखर कोइराला भन्छन्, ‘राष्ट्रको धर्म हुन्छ भन्नेमा मेरो विश्वास छैन । धर्म र राजनीतिलाई एकै ठाउँमा जोड्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा छु म ।’ तर, यो सत्य हो कि कांग्रेसभित्र हिन्दु धर्मको प्रभाव निकै बढेको छ । संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय व्यवस्था खारेज गरेर राजा महेन्द्रले २०१९ सालमा हिन्दु राष्ट्रको धारणा निरन्तर राखे । अहिले हामी गणतन्त्रमा छौं । हाम्रो संविधानले ‘सनातनदेखि चलिआएको धर्म–संस्कृतिको संरक्षण गर्दै’ धर्मनिरपेक्ष नीति अख्तियार गरेको छ । एउटा कुरा म मान्छु— धर्म मानिसको स्वतन्त्रताको विषय हो । कसैले पनि कसैलाई प्रलोभनमा पारी धर्म परिवर्तन गराउनु हुँदैन । यो मुख्य मान्यता हुनुपर्छ ।

यी देखिने समस्याबाहेक नेपाली कांग्रेस नदेखिने समस्याबाट पनि ग्रस्त छ । कांग्रेसको अहिलेको अवस्था दाह्रा–नंग्रा खुस्किएको बूढो बाघको जस्तो छ । आफ्नो राजनीतिक जीवनमा यो पार्टीले अथक संघर्ष गरेर राणातन्त्रबाट देशलाई मुक्त गरेको छ भने, २०१७ पुस १ को दुर्घटनापछि निरन्तर ३० वर्षसम्म निर्दलीय पञ्चायतको नामले राजाको नेतृत्वमा चलेको तानाशाही व्यवस्थाविरुद्ध कडा संघर्ष गरेको छ । २०४६ सालमा नेपाली कांग्रेसका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा भएको कांग्रेस र वामपन्थीको संयुक्त जनआन्दोलनले निर्दलीय व्यवस्थाको अन्त्य गरेको थियो, राजालाई संवैधानिक परिधिमा राखेको थियो र बहुदलीय व्यवस्थाको प्रारम्भ भएको थियो । यो परिवर्तनलाई नेपाली जनताले एक उपलब्धिका रूपमा स्वीकार गरेका थिए तापनि यसका विरुद्ध उठेका राजनीतिक आवाज यथावत् थिए ।

परिवर्तनपछिको चुनावमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्याएको थियो । तर, आन्तरिक सत्ता संघर्षका क्रममा भएको गृहकलहका कारण कांग्रेसको बहुमत विभाजित भयो । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मध्यावधि चुनावको घोषणा गरे । पार्टीका लागि मध्यावधि चुनावको घटना दुःस्वप्न साबित भयो । त्यसपछि भएका अनेकौं राजनीतिक प्रयोगका कारण कांग्रेस कमजोर भयो । कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा भएको २०५६ सालको चुनावपछि कांग्रेस अलिकति बलियो नभएको होइन । त्यो बलको दुरुपयोग भयो । त्यसपछिका घटनाक्रमहरू — राजा वीरेन्द्रको दुःखद वंशनाश, राजगद्दीमा ज्ञानेन्द्र शाह, एकतन्त्रीय शासनको प्रयोगको प्रारम्भ, माओवादी जनयुद्धमा तीव्रता, कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा माओवादीसँग आठ राजनीतिक दलको सम्झौता र सहकार्य अन्त्यमा गणतन्त्रको आगमन–नयाँ नेपालको प्रारूपका रूपमा देखा परे ।

तर, यत्रो युगान्तकारी घटना र ऊहापोहपछि पनि नेपाली कांग्रेसको अवस्थामा कुनै परिवर्तन आएन । माओवादीलाई हातमा समाएर, डोर्‍याएर गणतन्त्रको ढोका खोल्ने नेपाली कांग्रेस पार्टी संविधानसभाको चुनावमा नराम्रोसँग पराजित भयो । कांग्रेस, एमाले लगायतका दलहरू र सञ्चारमाध्यमहरूले समेत सबभन्दा पुछारमा भनेर पन्छाएको माओवादी पार्टी संविधानसभामा सबभन्दा ठूलो दलका रूपमा देखा पर्‍यो । त्यो पराजयपछि पनि नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला र देउवा पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री भैसकेका छन् । नेपाली कांग्रेसको हालत भने झन्झन् खुम्चिँदै गएको छ । यो पार्टीमा युवाशक्तिको उपस्थिति नै देखिँदैन । पार्टीका युवा नेतृत्व भनेर चिनिएका र प्रशंसा गरिएका गगन थापा, चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ, विश्वप्रकाश शर्मा, प्रदीप पौडेल, गुरु घिमिरेहरूको व्यक्तिगत प्रभाव र लोकप्रियताको कुनै राजनीतिक उपयोगिता देखिएको छैन । यी नेताहरू एउटा आन्दोलन हाँक्न पनि सक्षम छैनन् । यिनका हजारौं समर्थक भाषण सुनेर रमाउँछन्, ताली ठोक्छन् तर यिनीहरूको आह्वानमा कुनै आन्दोलन प्रस्ताव गरियो भने त्यसमा झन्डा बोक्न आउँदैनन् । कांग्रेसमा आन्तरिक विपक्ष कमजोर छ । नेताको दौराको फेरो समातेर हिँड्ने, नेतृत्व रिझाएर माथि उक्लिने चाहनाले सधैं प्रश्रय पायो ।

‘शेरबहादुर देउवा २०५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग झगडा गरेर प्रधानमन्त्री भएका थिए । अहिले २०७८ सालसम्म उनी नेतृत्वकै तहमा छन् । यति लामो समयसम्म एउटै नेता केन्द्रीय नेतृत्वमा रहिरहन्छ ?’ युवा नेता प्रदीप पौडेल भन्छन् । उनको विचारमा, ‘‘पार्टीको कार्यशैली नबदलिएसम्म परिवर्तन आउँदैन । ‘नियमानुसार गर्ने’ भाषा बदल्नुपर्छ । पार्टीमा नेतृत्वलाई चुनौती दिन सक्ने साहसी कोही नभएपछि परिवर्तन दोबाटोमै अलमलिन्छ ।”

(बिहीबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७८ २१:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×