कांग्रेस महाधिवेशनको दृश्यावली- विचार - कान्तिपुर समाचार

कांग्रेस महाधिवेशनको दृश्यावली

बेलायतको व्यवस्था संसदीय हो, हाम्रो होइन । मात्रै कागजमा ‘संसदीय’ लेखिएको व्यवस्थालाई संसदीय भन्न मिल्दैन । संसदीय व्यवस्थाको प्रामाणिकता र इमानदारीका लागि सञ्चारदेखि न्यायालयसम्म यो व्यवस्था घनीभूत भएर छाउनुपर्छ ।
किशोर नेपाल

अघिल्लो साता, असार ४ गते, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भदौ १६ देखि १९ गतेसम्म सम्पन्न हुने भनिएको नेपाली कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशनमा महासमिति प्रतिनिधि रहेका विभिन्न प्रदेशका मित्रहरूसँग भेटघाट गर्दै आफू एक पटक फेरि सभापतिको उम्मेदवार हुने बताए ।

उनी सभापतिको चुनाव एक पटक फेरि लड्न चाहन्छन् भन्ने त जगजाहेर भैसकेको थियो तर स्वयं उनले नै आफ्नो उम्मेदवारीको स्पष्ट रेखा यसरी सार्वजनिक गरेका थिएनन् । उनले प्रदेश १ का ज्ञानेन्द्र कार्की, सीता गुरुङ र मीन विश्वकर्मासँग भने, ‘म सभापतिको चुनाव लड्छु । तपाईंहरू तयारीमा लाग्नुस् । विमल पनि लड्छन्, म पनि लड्छु ।’ देउवाको घोषणाले कसैलाई आश्चर्यमा पारेन । उनीबाट पार्टीको भविष्य वा उनको आफ्नै भविष्यप्रति स्पष्ट चेतनाको अपेक्षा कसैले गरेको थिएन ।

सभापति देउवाको यो घोषणालगत्तै, पार्टीका उपसभापति तथा लामो समयदेखि उनका विश्वस्त सहयोगी रहेका विमलेन्द्र निधिले प्रतिवादमा भनेका थिए, ‘मैले चौधौं महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार हुने मेरो आशय तपाईंलाई पहिले नै बताएको थिएँ । यसको तपाईंलाई सम्झना होला । म त अझ सभापति पदमा तपाईंको समर्थन लिएर चुनाव लड्न चाहन्थें ।’

विमलेन्द्रले ‘एक्कासि’ चुनाव लड्ने निर्णय गरेका थिएनन् । उनले तेह्रौं महाधिवेशनका समयमा देउवालाई आफ्नो निर्णय बताइसकेका थिए । उनको तर्क थियो, चौधौं अधिवेशनमा सभापतिको चुनाव नलड्ने हो भने उमेरको हिसाबले पन्ध्रौं अधिवेशनको चुनाव ढिलो हुन्छ । जुन परिवेश र परिस्थितिमा विमलेन्द्रले चौधौं महाधिवेशनमा आफू सभापति पदमा चुनाव लड्ने बताएका थिए, त्यसलाई पूरै बिर्सिएर देउवाले निकै रूखो स्वरमा जवाफ दिएका थिए, ‘चुनाव लड्ने अधिकार तपाईंको पनि छ । लड्नुस् ।’ विमलेन्द्र निधिका लागि सभापति देउवाको यो व्यवहार अनपेक्षित थिएन । उनले यो पूरै घटनालाई सहज रूपमा लिएका थिए । सभापतिमा उम्मेदवारीको घोषणा गरेपछि उनको आत्मविश्वास बढेको देखिन्थ्यो । शुक्रबार उनका लागि दुई प्रकारले उत्साहवर्द्धक साबित भयो । पहिलो त उनले आफ्ना समकालीन मित्रहरू बीपी कोइरालाका कान्छा सुपुत्र शशांक कोइराला र गणेशमान सिंहका कान्छा सुपुत्र प्रकाशमान सिंहलाई आफ्नो विवाहोत्सवको वर्षगाँठका अवसरमा दिवाभोजमा बोलाएका थिए । विमलेन्द्र स्वयं महेन्द्रनारायण निधिका कान्छा सुपुत्र हुन् । शुक्रबार अपराह्न उनले नेपाली कांग्रेसका नौ जना युवा नेतासँग छलफल गरे ।

नेपाली राजनीतिका तीन महारथीका तीन सुपुत्रको यो भेटघाट अराजनीतिक थिएन । त्यो अवसरमा उनीहरूले कोभिडका बारे सरकारी अकर्मण्यताप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । खास गरेर, सरकारले भ्याक्सिनको जोहो गर्न नसकेकामा तीनै नेता आक्रोशित थिए । सिन्धुपाल्चोकमा उद्धार र राहतको गति तीव्र पार्न उनीहरूले माग गरे । आगामी निर्वाचनमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा पनि उनीहरूले आफ्नो राय प्रकट गरेका थिए । देउवा विपक्षी गठबन्धनका नेता भएको नाताले सरकार प्रमुख भएको अवस्थामा सरकारको सुसञ्चालनका बारे पनि उनीहरूका बीच विचार–विमर्श भएको थियो । भदौ १६ का लागि तय गरिएको पार्टीको महाधिवेशन छलफलको अर्को विषय थियो ।

पूर्वसांसद चन्द्र भण्डारीको संयोजनमा अपराह्न आयोजित भेटघाटमा युवा नेताहरू गगन थापा, दीपक गिरि, धनराज गुरुङ, प्रदीप पौडेल, बद्री पाण्डे, गुरु घिमिरे, जीवन परियार र सरिता प्रसाईंसँग विमलेन्द्रले विभिन्न विषयमा छलफल गरे । छलफलमा उपस्थित एक सहभागीका अनुसार, विमलेन्द्रको आत्मविश्वास निकै दह्रो देखियो । विमलेन्द्रको भनाइ थियो— चुनाव जित्नका लागि आफ्नो ‘टिम’ मात्रै भएर पुग्दैन, यसका लागि विस्तारित ‘टिम’ बनाउनुपर्छ । सबै क्षेत्र र समूहका मतदातालाई आकर्षित गर्न सक्ने व्यावहारिक कार्यक्रम पार्टीका लागि आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । युवा नेताहरूले उनको उम्मेदवारीलाई ‘पुस्तान्तरण’ तर्फको गहकिलो पाइला भनेर प्रशंसा गरेका थिए । कांग्रेसले स्वाभाविक रूपले सभापति बनाउन सक्यो भने पार्टीको साख बढ्नेमा सबैको सहमति थियो । यसका लागि युवा साथीहरूले के–के गर्न सक्छन्, त्यसैका आधारमा पार्टीलाई मजबुत बनाउन जुट्नुपर्ने सहमति वार्ताको महत्त्वपूर्ण पाटो थियो ।

नेपाली कांग्रेसको सभापति पदमा प्रतिस्पर्धा गर्ने विमलेन्द्र एक्लै होइनन् । प्रकाशमान र शशांकले निकै अघि नै सभापतिको चुनाव लड्ने इच्छा व्यक्त गरिसकेका छन् । सर्वाधिक मत पाएर कांग्रेस कार्यसमितिमा चुनिएका शेखर कोइरालाले सभापति पदमा आफ्नो उम्मेदवारीको घोषणा निकै पहिले गरेका हुन् । त्यति बेला सभापतिमा लड्ने औपचारिक घोषणा गर्ने उनी सायद पहिलो नै थिए । पछिल्लो समयमा, गोपालमान श्रेष्ठ र सुजाता कोइरालाले पनि सभापति पदमा उम्मेदवारीको घोषणा गरेका छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो उम्मेदवारीका बारे औपचारिक केही बताएका छैनन् ।

कांग्रेसका युवा नेताहरूले देउवा र पौडेललाई सभापति पदमा उठ्न नदिन बाध्यात्मक परिस्थिति खडा गर्ने संकेत गरेका छन् । त्यसको अर्थ, ती दुवै नेतालाई सभापतिको चुनावमा भाग लिन नदिने हिसाबले एक्ल्याउने हो । युवा नेताहरूको आग्रह र अनुरोधले सभापति पदमा चुनाव नलड्ने हिसाबले देउवा र पौडेलको मन पगाल्न सक्छ कि सक्दैन ? यो मुख्य कुरा हो । सक्रिय कार्यकर्ताहरूको यस्तो आग्रह नेताहरूका लागि बाध्यकारी हुनुपर्ने हो । त्यो हुन्छ कि हुँदैन, यसै भन्न सकिँदैन । तर, यो कार्यले नेताहरूलाई आफ्नै कार्यकर्ताबाट एक्ल्याउँछ । यस्तो अवस्था आयो भने बयोवृद्ध नेताद्वय पौडेल र देउवाका लागि निकै कष्टकर हुने देखिन्छ ।

अहिले सभापति देउवा प्रतिपक्षी दलहरूको गठबन्धनका नेता छन् । उनको काँधमा निकै ठूलो दायित्व आएको छ । अहिलेसम्मको पर्यवेक्षणमा देउवा नेतृत्वको गठबन्धन वर्तमान सरकारको विकल्पका रूपमा आउने सम्भावना प्रबल देखिन्छ । त्यसो भयो भने देउवाका लागि पार्टीको बागडोर सम्हाल्नु कठिन हुनेछ । किनभने, पार्टीमा महाधिवेशनसँग सम्बन्धित धेरै काम बाँकी छन् । मुख्यतः क्रियाशील सदस्यहरूको छानबिन नै भएको छैन । यस्तो स्थिति आएमा पार्टीको अधिवेशन स्थगित गर्ने उपायहरूको खोजी हुनेछ । नेपाली कांग्रेस संवैधानिक र कानुनी त्रुटिका बीच पार्टी सञ्चालन गर्ने एउटा मात्रै पार्टी होइन । एमाले, माओवादी केन्द्र र अन्य पार्टीबाट समेत यस्ता त्रुटि भएका छन् । यी त्रुटिहरूको निदानका लागि कानुनमा संशोधन मुख्य आवश्यकता हो । प्रतिपक्षी गठबन्धन सरकारमा गएपछि यस्तो संशोधन हुनेछ । किनभने, यो नेपाली कांग्रेसको मात्रै नभएर सर्वदलीय आवश्यकता हो । ऐन–कानुनमा यस्तो संशोधनले दलहरूको आयु तत्कालका लागि लम्बिइहाल्ने राय कानुनविद्हरूको छ ।

यो भन्न अलिकति पनि संकोच मान्नुपर्दैन, नेपाली कांग्रेस अत्यन्त अलोकतान्त्रिक हिसाबले चलिरहेको छ । ‘सभापति नै पार्टी, पार्टी नै सभापति’ को हिसाबले चलिरहेको छ यो पार्टी । राजनीतिको लक्ष्य सत्ता र पदप्राप्ति मात्रै होइन । सुख–सुविधा, गाडी–घोडा, महत्त्वपूर्ण ठाउँमा आफ्ना मानिसको नियुक्ति, विदेश भ्रमण — सत्ताका अनेक रूपमध्ये केही हुन् । सत्ताले गर्ने नियुक्तिहरूमा प्रधानमन्त्री, विपक्षी नेता, प्रधान न्यायाधीशको भाग तोकिन्छ । यो नै हो सत्तासुख । नेपाली कांग्रेसको सभापतिको पद पनि संघर्षको भन्दा सत्ता र सुविधाकै राजनीति हो ।

विद्वान्हरू अहिले देशमा चलेको राजनीतिक व्यवस्थालाई संसदीय व्यवस्था भन्दैनन् । बेलायतको व्यवस्था संसदीय हो, हाम्रो होइन । मात्रै कागजमा ‘संसदीय’ लेखिएको व्यवस्थालाई संसदीय भन्न मिल्दैन । संसदीय व्यवस्थाको प्रामाणिकता र इमानदारीका लागि सञ्चारदेखि न्यायालयसम्म यो व्यवस्था घनीभूत भएर छाउनुपर्छ । हामी अहिले एउटा युगको अन्त्यमा आइपुगेका छौं । हामीकहाँ नयाँ युगको सुरुआत हुँदै छ । हामी अहिले जुन व्यवस्थालाई स्वीकार गरेर हिँडेका छौं, यो हाम्रो व्यवस्था होइन । यसबारे नेपाली कांग्रेसभित्र ठूलो अनभिज्ञता छ । यो पार्टीका स्थानीय तहका महत्त्वपूर्ण नेताहरूको अनभिज्ञता हटाउने पहिलो काम गर्नुपर्छ, नेतृत्वले । स्थानीय शक्तिलाई बढीभन्दा बढी बलियो नबनाउने हो भने जनताको व्यवस्था बलियो हुन सक्दैन ।

प्रकाशित : असार १०, २०७८ ०८:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चौघेरामा लोकतन्त्र

अदालतलाई सरकारले कठपुतली बनाउन खोज्नु जति अस्वीकार्य छ, त्यति नै अपाच्य कुनै न्यायाधीशले आफूलाई सरकार ठान्ने मानस राख्नु हुन्छ ।
चन्द्रकिशोर

संविधान कार्यान्वयनका लागि जनताले एउटा दललाई प्रचण्ड बहुमत दिई भोलिको राष्ट्रको दिशानिर्देश गर्नुपर्ने कार्यभार सुम्पेका थिए । स्पष्ट गन्तव्यसहितको यात्राको थालनी हुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो । दुर्भाग्य, प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले जनताको कुनै अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सकेनन् ।

एक त संविधान निर्माणका क्रममै कतिपय लोकतान्त्रिक मान्यताहरूलाई कुल्चिने काम भयो, नाम संविधानसभाको भए पनि लेखन मूलतः नेपथ्यनिर्देशित थियो । यसले गर्दा कतिपय असंगति र विरोधाभास भेटिन्छन् नै, सँगै कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको सरकार स्वयंका मनोगत तर्क र तदारुकताले न्यूनतम संवैधानिक सिद्धान्तसँग मेल नखाने र केही विरोधाभासपूर्ण एवं अप्रगतिशील प्रावधानहरूको टुसा पलाउन थाले जसलाई कहिले न्यायिक त कहिले नागरिक हस्तक्षेपले नियमित गरिरहनुपर्‍यो ।

राष्ट्रिय चाहना र आकांक्षालाई संविधानमा प्रतिविम्बित गर्न सक्नुपर्थ्यो, त्यो नभए त्यस क्रममा देखिएका रिक्ततालाई कार्यान्वयनका क्रममा पुर्दै जानुपर्थ्यो । कार्यान्वयनको अगुवाइ गर्नेले विविध विचारधारा र विविधताबीच सर्वस्वीकृत एकताको आधार निर्माण गर्दै जानुपर्थ्यो । संविधान निर्माणका लागि आधारभूमि खडा गरेको सोह्रबुँदे सहमतिकै अंशियार दलहरू माओवादी, कांग्रेस र एमालेभित्रकै माधव–झलनाथ समूह सरकारले दिन चाहेको संविधानको अर्थ र अभिप्रायप्रति यतिखेर घोर विमति मुखर गरेको छ । ओलीको कार्यले आममानिसलाई संविधानप्रति निराश बनाउने मात्र नभई संविधानमाथिकै आस्था र विश्वासमा समेत प्रतिकूल असर पारिरहेको छ ।

जनप्रतिनिधिहरूको स्रोत जनता हुने र जनताबाटै उनीहरूले लोकप्रिय जनादेश प्राप्त गर्ने हुँदा यस्ता व्यक्ति र निकाय जनताप्रति उत्तरदायी हुने गर्छन् । तर न्यायपालिकाको म्यान्डेट र अख्तियारीको स्रोत जनता नभई राज्यको संविधान र कानुन हुन्छ । त्यसैले न्यायपालिका जनताप्रतिभन्दा संविधान र कानुनप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने विधिशास्त्रको मान्यता छ । ऐतिहासिक संविधान निर्माणको गर्भबाट जन्मिएको यो कार्यान्वयनमुखी संक्रमणकालको सुखद अन्त्यका लागि जनआन्दोलन र तत्पश्चात् उठेका पहिचानका आन्दोलनहरूका समयमा प्रकट भएको भावनाअनुरूपको समाधान आधारभूत सर्त थियो । तर ओली नेतृत्वको चुनावी सफलतापछि एकथरी नागरिक समाजले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई शक्तिशाली बनाउने व्यूहरचनामा मलजल हाल्न थाल्यो ।

यसले गर्दा ओलीमा सत्ताभोक चुलिँदै आयो । उनले विभिन्न निहुँमा मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय, विश्वविद्यालय, प्रेस, मानव अधिकार र सार्वजनिक संस्थाहरूको कार्यक्षेत्रमा अतिक्रमण र संश्लेषण गर्न थाले । उनमा शासन प्रणालीमाथि नै अविश्वास देखिन थाल्यो । उनी राज्यका संयन्त्रहरूलाई कठपुतलीकरण गर्नमा व्यस्त र मस्त रहे । उनको दरबारका विदुरहरूसमेत कालान्तरमा शकुनि र भीष्म पितामहमा रूपान्तरित हुँदै आए । ओलीमा अवतारी पुरुष बन्ने महत्त्वाकांक्षा बढाउनमा कांग्रेस र माओवादी पनि कम जिम्मेवार छैनन् । चुलिँदो महत्त्वाकांक्षाले गर्दा उनले राज्यका सबै अंगमा सेटिङ गर्न भ्याए । प्रचण्डको गनगनलाई एकछिन थाती राखौं, शेरबहादुर देउवाले समेत उनको महत्त्वाकांक्षाको सवारी चलाउनुलाई नै विपक्षको धर्म ठाने । शक्तिको केन्द्रीकरण र संरचनागत नियन्त्रण गर्नु भनेको संविधानको अन्तरधाराको खिलाफ रहनु हो भन्ने पक्षलाई लामो कालसम्म उपेक्षा गरियो ।

संविधान कार्यान्वयन कुनै सोलोडोलो वस्तु होइन, विभिन्न मुद्दाको सम्बोधनबाट कार्यान्वयन प्रक्रियालाई संस्थागत गर्दै त्यसलाई निश्चित गति र मति दिने प्रक्रिया हो । अगाडिको बाटाका तगाराहरू जोखिमका सूचक हुन्, जसलाई पन्छाएर मात्र उम्किन सकिनेछैन । सीके राउत र विप्लव होऊन् वा महन्थ ठाकुर, तिनलाई आफ्नो पछाडि खडा गर्दैमा त्यस्ता तगाराहरू कसरी कम हुन्छन् र ? बरु निर्वाचित सत्ता शक्तिको प्राप्ति र सञ्चयमा बढी केन्द्रित हुनु आफैंमा बलिया तगारा हुन् । समाजको तीव्र अग्रगामी रूपान्तरणको अभिभारा मुख्यतः प्रमुख कार्यकारीको हो । ओली त नेपालको वर्चस्वशाली वर्गका मानस खिलाडी हुन् । त्यसैले उनको उदयगाथा वर्चस्वशाली वृत्तकाहरूले डोलेझैं उनको पाल्कीलाई काँध थापिरहनुको इतिहास हो ।

नेपाली राजनीतिबारे भुइँतहमा एक खालको गहिरो बुझाइ छ— जो जसले जतिसुकै चर्का कुरा गरे पनि हरेक नेताको जरा खोतल्यो भने तिनले दिल्लीबाट खाद–पानी पाइरहेकै भेटिन्छ । भारतविरोधी बयान दिनेहरू नै प्रकारान्तरमा उसकै औजार बनिरहेका हुन्छन् । उसो त सुरुआतमा राष्ट्रवादी घोष र महेन्द्रमालाको पुनर्पाठका कारण ओलीमा त्यो वर्गले ठूलो सम्भावना देखेको थियो । नेपाली सत्ता समाज भनेको प्रगतिशीलताको खोलमा यथास्थितिको मोटो सिरक ओढेर सुतिरहेको खाँट्टी समाज हो जसले टाठाबाठा परजीवीहरूको एउटा वर्गलाई जन्माएर हुर्काउँदै आएको छ । पछिल्लो समय दिल्ली संस्थापनको आशीर्वादका लागि ओलीले सहजीकरण गर्न थाल्नुलाई राज्यकै अंगहरूले त्यति साह्रो रुचाएनन् । अनि ओलीले एकै पटक भारतीय संस्थापन र नेपाली वर्चस्वशाली वृत्तकाहरूलाई रिझाउने उपक्रम थाले । यसमाथि सिंहदरबारमा मधेसीहरूको ऐतिहासिक उपस्थिति वर्चस्वशाली नेपाली डोलेहरूलाई सहिनसक्नु भयो । ओली सत्तामा आइरहेको परकम्प त्यसैको उत्पत्ति हो ।

सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्बन्धी मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै ‘कार्यकारी शक्तिले आफूले गर्ने हर कदममा संवैधानिक सीमाको ख्याल गर्नुपर्ने’ सन्देश दिएको छ । कतिपयले अदालतको यो आदेशले प्रधानमन्त्री ओलीलाई संविधानको शक्ति थाहा पाउन बाध्य पार्ने बताउने गरे पनि मूलतः यो उनलाई निष्प्रभावी बनाउने खेल हो । ओली सरकारको सोच र शैली लोकतान्त्रिक पद्धति र प्रणाली विकासका लागि घातक सिद्ध देखियो र त्यसबाट उन्मुक्तिका लागि विपक्षी मोर्चाले अदालत गुहारेको छ । यो राजनीतिक गुहारका आफ्नै सीमा र संकट भए पनि यसप्रति गहन विमर्श हुन सकिरहेको छैन, जसले गर्दा लोकतन्त्रको चौघेरा कोरिँदै छ ।

राजनीतिक घर्षण यस्तै रहिरहे दलहरूको आन्तरिक जीवनमा दैनिक रूपमै अदालतले प्रवेश पाउँछ । न्याय क्षेत्रमा न्यायिक सक्रियतावाद (जुडिसियल एक्टिभिज्म) र न्यायिक लोकरिझ्याइँ जुडिसियल पपुलिज्म) भन्ने विमर्श विश्वभरि नै चलेको छ । भीडले जस्तो मनोविज्ञान निर्माण गर्छ, त्यसलाई न्यायिक प्रक्रियाका माध्यमले आत्मवरण गरिन्छ । यस्तोमा कतिपय बेला न्यायिक तन्त्र एलिटहरूले कृत्रिम रूपमा बनाएका संकथनहरूको माकुरेजालोमा फस्न पुग्छ । यही रीत रहिरहने हो भने अर्को ‘खिलराज’ को अवतरण हुन बेर छैन भन्ने आशंका भुइँतहमा व्याप्त छ । हो, संविधानमा असंगति र विरोधाभासहरू छन्; कतिपय कुरा अमूर्त छन्; कतिपय शब्द र दफाहरू व्याख्याको पर्खाइमा छन् । नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्न र समाजमा न्यायप्रति भरोसा बढाउन कतिपय अवस्थामा न्यायपालिकाद्वारा सक्रिय भूमिका निर्वाह पनि गरिन्छ । न्यायपालिकाले राज्यका अन्य दुई अंगलाई तिनको संवैधानिक कर्तव्य निर्वहनका लागि बाध्य पार्नुपर्छ नै । तर, यही प्रक्रियामा न्यायिक अतिक्रमण (जुडिसियल ओभररिच) हुन सक्छ र अदालतले अर्काको स्पेसमा खेल्न खोज्छ ।

अदालतलाई कुनै सेटिङका कारण सरकारले कठपुतली बनाउन खोज्नु जति अस्वीकार्य छ, त्यति नै अपाच्य कुनै न्यायाधीशले आफूलाई सरकार ठान्ने मानस राख्नु हुन्छ । निहित स्वार्थहरूलाई पोषित गर्ने वा राजनीतिक रिक्ततामा आफू कार्यकारी बन्ने अभीष्ट राख्ने संकेत न्यायतन्त्रमा देखिए, त्यसको आलोचना गर्नैपर्छ । अदालतले आफ्नो वैधता स्थापित गर्न पनि न्यायिक सक्रियता देखाउने गर्छ । सरकारको भूमिकाबाट निराश भइसकेका जनताले यदाकदा अदालतबाट हस्तक्षेपको आशा राख्छन् । जगजाहेर छ, संविधानको सफलताका लागि नागरिक आवाजको सम्मान प्रमुख सर्त हो ।

छरछिमेकमै प्रशस्त उदाहरण छन्, जहाँ राजनीतिक शक्ति विभाजित हुँदा, अन्तरघर्षण अनैतिक बन्न थाल्दा अदालत र सेनाले शक्तिको महत्त्वाकांक्षा राखी सत्ताभोकको नाङ्गो प्रदर्शन गरेका छन् । राजनीति जहिले पनि नागरिक नेतृत्वमै रहनुपर्छ । अदालत र सेना आफ्नै सीमारेखामा बसिरहून् भन्नका लागि राजनीतिक दलहरू चनाखो हुनैपर्छ । निर्वाचित नेतृत्व अधिनायक बन्न थाले त्यसलाई जमिनमा फर्काउन सकिन्छ । त्यो दिशामा नागरिक निगरानी काफी भएन भने अहिलेको संवैधानिक लुकामारी अर्को उथलपुथलको तयारी बन्न बेर छैन । नागरिक निगरानीको अभावमा वर्तमान संविधान कार्यान्वयनको संक्रमणकाल २००७ सालजस्तो असफल र २०४६ सालको जस्तो अपांग हुने अवस्था पनि आउन सक्छ ।

प्रकाशित : असार १०, २०७८ ०८:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×