२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६९

वैदेशिक हस्तक्षेप : प्रोपगान्डा कि यथार्थ ?

वैदेशिक हस्तक्षेप र भूराजनीतिक चलखेल नियन्त्रण गरी राष्ट्रियता, राष्ट्रहित, राष्ट्रिय स्वार्थ, राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनताको सार्वभौमिकताको संरक्षण गर्नु सरकार र राजनीतिक दलहरूको अनिवार्य राष्ट्रिय दायित्व र सर्वोच्च प्राथमिकता हो ।
गेजा शर्मा वाग्ले

नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा वैदेशिक चलखेल र हस्तक्षेप भएको आरोप लगाउँदै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईले जेठ २९ गते संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरेपछि नयाँ बहस प्रारम्भ भएको छ ।

वैदेशिक हस्तक्षेप : प्रोपगान्डा कि यथार्थ ?

नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीले वैदेशिक हस्तक्षेपको विरोध गर्दै नेपालका बारेमा नेपालीले नै निर्णय गर्नुपर्ने अर्थपूर्ण विचार व्यक्त गरेपछि शक्तिशाली राजनीतिक र कूटनीतिक तरंग सृजना भएको छ ।

हुन त अमूर्त र कूटनीतिक शैलीको बहुचर्चित विज्ञप्तिमा वैदेशिक हस्तक्षेपको विवरण तथा कुनै देशको नाम उल्लेख गरिएको छैन, तर नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतीय चलखेल तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भारतले समर्थन गरेको चर्चा चलिरहेको संशयपूर्ण घडीमा प्रकाशित विज्ञप्तिको संकेत र सन्देश स्पष्ट छ । अहिले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको विज्ञप्ति मात्रै होइन, गत वर्ष जेठ १४ गते मदन भण्डारी फाउन्डेसनको कार्यक्रममा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतले हस्तक्षेप गरेको संगीन आरोप स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले नै लगाएका थिए ।

हुन त प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको विज्ञप्ति गैरजिम्मेवार तथा आरोप निराधार भएको टिप्पणी गर्दै सरकारको प्रतिरक्षा गरेका छन्, तर राज्य–सत्ता सञ्चालन गरिसकेका तथा सत्तामा पुग्न सक्रिय राजनीति गरिरहेका र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सूचनामा पहुँच भएका पाँच–पाँच जना पूर्वप्रधानमन्त्रीले बिनाआधार यस्तो संवेदनशील विषयमा विज्ञप्ति प्रकाशित गरे होलान् ?

यदि क्षणिक राजनीतिक स्वार्थ र प्रोपगान्डाका लागि विज्ञप्ति प्रकाशित गरिएको हो भने त्यसको राजनीतिक र कूटनीतिक मूल्य चुकाउनुपर्ने वास्तविकताको अभिज्ञान पनि उनीहरूलाई नभएको होइन । यद्यपि वैदेशिक हस्तक्षेप र भूराजनीतिक चलखेल नयाँ होइन, नेपाली राजनीतिको सार्वकालिक विवादित र सर्वाधिक चर्चित विषय हो । माओवादी, एमालेलगायतका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थअनुसार वैदेशिक हस्तक्षेपको प्रोपगान्डा गर्दै आएका छन् । त्यसैले अहिले विदेशी हस्तक्षेपको प्रोपगान्डा हो कि यथार्थ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो । त्यसैले यस्तो जटिल प्रश्नको निरूपण नेपालको इतिहास, ओली सरकारको विदेशनीति, भारतीय भूमिका र राजनीतिक दलहरूको रणनीतिको सापेक्षमा गरिनुपर्छ ।

हस्तक्षेपको अभिशप्त नियति

राजा पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा गोरखा राज्यको विस्तारदेखि हालसम्मका प्रमुख राजनीतिक कालखण्डमा छिमेकी वा शक्तिराष्ट्रहरूको सुझाव, प्रभाव वा दबाबको भूमिका रहँदै आएको देखिन्छ । उक्त कटु वास्तविकता सार्वभौम र स्वाभिमानी नेपाली नागरिकका लागि दुःखद हो । तर ऐतिहासिक दस्तावेज र राजनीतिक घटनाक्रमहरूले सोही वास्तविकता पुष्टि गरेका छन् । १०४ वर्ष लामो राणा शासन ब्रिटिस इन्डियाको आशीर्वादका कारण टिकेको थियो । २००७ को जनक्रान्ति, २०१७ मा राजा महेन्द्रको ‘कू’, २०३६ को जनमतसंग्रह र २०४६ तथा २०६२–६३ को जनआन्दोलनमा नयाँदिल्लीको प्रत्यक्ष वा परोक्ष भूमिका रहेको वास्तविकता घामजत्तिकै छर्लंग छ ।

२००७ मा राजा, कांग्रेस र राणाबीच त्रिपक्षीय सहमति एवं २०६२ मा सात दल र माओवादीबीच १२ बुँदे समझदारी नयाँदिल्लीमा नै भएको थियो । २००७ सालको क्रान्तिका नायक एवं कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाले मृत्युशय्याबाट रेकर्ड गराएको ‘आत्मवृत्तान्त’ मा वैदेशिक हस्तक्षेप र भारतको भूमिकाबारे सविस्तार विवेचना गरेका छन् । यसैगरी नेपालको राजनीतिक, भूराजनीतिक र कूटनीतिक मामिलामा गहन अध्ययन–अनुसन्धान गरेका क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक लियो ई. रोजले पनि ‘नेपाल ः स्ट्राटेजी फर सर्भाइभल’ पुस्तकमा यसबारे सप्रमाण व्याख्या गरेका छन् ।

कोइराला र रोजले मात्रै होइन, स्वयं भारतीय राजनीतिज्ञ र कूटनीतिज्ञहरूले समेत नेपाली राजनीतिमा भारतले हस्तक्षेप गरेको वास्तविकता स्वीकार गरेका छन् । २०६३ मा भारतीय पूर्वराष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले अल जजिरा टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिँदै माओवादीलाई मूल प्रवाहमा ल्याउनका लागि भारतले सहजीकरण गरेको खुलासा गरेका थिए । पूर्वराष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार एवं पूर्वविदेशसचिव शिवशंकर मेननको हालै प्रकाशित ‘इन्डिया एन्ड एसियन जियोपलिटिक्स’ पुस्तकमा ‘संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने पूर्वसन्ध्यामा संविधान रोक्न भारतले गरेको असफल प्रयास तथा नाकाबन्दी भारतको कुरूप र अप्रभावकारी छिमेकनीतिको प्रतीक’ भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

यसैगरी बीजेपी र आरएसएसतर्फ संकेत गर्दै केही भारतीय दल तथा संगठनहरूले नेपालमा हिन्दु राष्ट्र तथा राजतन्त्र पुनःस्थापनाको प्रयास गरिरहेको रहस्योद्घाटनसमेत गरेका छन् । नेपालका लागि पूर्वराजदूतहरू श्यामशरण, राकेश शूद, रणजित रे, मञ्जिवसिंह पुरीलगायत सबै कूटनीतिज्ञले बीजेपी सरकारको नेपालनीतिको कडा आलोचना गर्दै ओली सरकारलाई गरेको समर्थनप्रति आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । स्वयं भारतीय राजनीतिज्ञ र कूटनीतिज्ञहरूले नै भारतीय हस्तक्षेपको रहस्योद्घाटन गरेपछि वास्तविकताको पुष्टि भएन र ?

केवल भारतीय मात्रै होइन, चिनियाँ र पश्चिमा चलखेल र भूमिका पनि बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । ओलीको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट सरकार बनेपछि नेपालमा चिनियाँ भूमिका र प्रभाव उल्लेखनीय रूपमा बढेको विश्लेषणले पनि अर्थपूर्ण आयतन हासिल गरेको छ । प्रारम्भमा ओली सरकारको चीनमैत्री विदेशनीति, चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण र राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत नेकपाका नेताहरूसँग चिनियाँ राजदूतका शृंखलाबद्ध अन्तरंग राजनीतिक बैठकले सोही संकेत गरेका थिए । २०७५ मा एमाले र माओवादीको एकीकरणसमेत चिनियाँ सहजीकरणमा भएको विश्लेषण पनि राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा गरिएको थियो ।

ओली र दाहालबीच विवाद बढेपछि चिनियाँ उच्च अधिकारीको नेपाल भ्रमण, नेकपा विभाजन नगर्न ओली र दाहाललाई दिएको सुझाव र चिनियाँ अखबारमा नेकपाको एकता र चिनियाँ स्वार्थबारे प्रकाशित विचार तथा टिप्पणीका आधारमा विश्लेषण गर्दा उक्त दाबी निराधार छैन । अर्कोतिर, एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व, शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका क्रममा राज्य र विद्रोही दुवै पक्षसँग समानान्तर रूपमा सहभागी भएर पश्चिमाहरूले आफ्नो भूमिका र प्रभाव विस्तार गर्न सफल भएको विश्लेषण समकालीन राजनीतिको चर्चित विषय हो । विशेषगरी धर्मनिरपेक्षता र संघीयता पश्चिमा प्रभावको उत्पादन भएको चर्चा काठमाडौंका शक्तिकेन्द्रदेखि जनस्तरसम्म व्याप्त छ ।

भूराजनीतिक चलखेलको प्रतिस्पर्धा

केही दशकदेखि उदीयमान शक्तिराष्ट्र तथा नेपालका छिमेकीहरू भारत र चीन तथा हालसम्मको महाशक्तिराष्ट्र अमेरिकाले भूपरिवेष्टित नेपाललाई प्राथमिकता दिँदै आएका कारण त्रिकोणात्मक बहुआयामिक प्रतिस्पर्धा र सामरिक स्वार्थ निरन्तर बढ्दै गइरहेको छ । भारत, चीन र अमेरिकाको विदेशनीति, राष्ट्रिय सुरक्षानीति तथा नेपालकेन्द्रित नीतिहरूको अध्ययन तथा सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा नेपालमा उनीहरूबीच अघोषित प्रतिस्पर्धा भविष्यमा बढ्दै जाने देखिन्छ । त्यसैले नेपालको भूराजनीतिक र रणनीतिक महत्त्व गुणात्मक रूपमा बढ्दै जाने देखिएको छ ।

शक्तिराष्ट्रहरूको यस्तो घोषित–अघोषित बहुआयामिक प्रतिस्पर्धाका कारण नेपालको भूराजनीतिक, सामरिक तथा कूटनीतिक अवस्था थप संवेदनशील, जटिल र पेचिलो हुँदै जानेछ । उनीहरूको राष्ट्रिय स्वार्थअनुरूप उच्च प्राथमिकता दिए पनि रणनीतिक उद्देश्य समान छ । त्यो हो, नेपालमा आफ्नो कूटनीतिक, सामरिक तथा आर्थिक प्रभाव विस्तार गरी प्रतिस्पर्धी देशहरूको प्रभाव नियन्त्रण वा न्यूनीकरण गर्ने । त्यसैले शक्तिराष्ट्रहरूको यस्तो अवाञ्छित र अस्वाभाविक प्रतिस्पर्धाको भूराजनीतिक असर नेपाल सरकार र नीतिनिर्माताहरूले आकलन गरेभन्दा पनि जोखिमपूर्ण र घातक देखिन्छ ।

२०७२ मा संविधान जारी भएपछि गरिएको भारतीय नाकाबन्दी तथा २०७३ मा चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सम्झौता भएपछि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चर्चाको विषय बनेको थियो । यसैगरी चीनको बीआरआई तथा अमेरिकाको एमसीसीमा हस्ताक्षर गरेपछि निरन्तर बहस र विवाद भइरहेको छ । नेपालजस्तो अल्पविकसित र कमजोर पूर्वाधार भएको देशका लागि बीआरआई र एमसीसीजस्ता ठूला पूर्वाधार निर्माणका परियोजना आवश्यक छन् । त्यसैले सरकारले हस्ताक्षर पनि गर्‍यो । बीआरआई ऋण परियोजना हो । त्यसैले भूराजनीतिक र प्राविधिक दुवै दृष्टिले बीआरआई जोखिमपूर्ण देखिन्छ । करिब ५५ अर्बको अनुदान परियोजना भए पनि एमसीसी पनि विवादरहित छैन ।

पञ्चेश्वर र अरुणजस्ता ऊर्जा परियोजना, विमानस्थल, रेल र सडकजस्ता सामरिक दृष्टिले समेत महत्त्वपूर्ण मानिने पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी धेरै परियोजना भारतीय सहयोग र लगानीमा निर्माणाधीन छन् । राजनीतिक तथा कूटनीतिक दृष्टिले जतिसुकै विवाद भए पनि १८०० किमिभन्दा लामो खुला सिमाना भएका नेपाल–भारतबीच राज्यदेखि जनस्तरसम्म यति अभिन्न र घनिष्ठ सम्बन्ध छ कि चाहेर पनि कुनै पनि देशले एक–अर्कालाई उपेक्षा गर्न सक्दैनन् । तर वास्तविकता के हो भने, यी सबै केवल विकास परियोजना मात्रै होइनन्, तिनमा गहन भूराजनीतिक, सामरिक, आर्थिक र व्यापारिक स्वार्थसमेत अन्तर्निहित छन् ।

तर विकास परियोजना र कूटनीतिक सम्बन्धका नाममा शक्तिराष्ट्रहरूको घोषित–अघोषित प्रतिस्पर्धाको प्रतिफलस्वरूप कतिपय समय र सन्दर्भमा सार्वजनिक आरोप–प्रत्यारोप मात्रै होइन, ‘प्रोक्सी वार’ समेत हुँदै आएको छ । त्यसैले उनीहरूको प्रतिस्पर्धाका कारण पञ्चेश्वर, एमसीसी, बीआरआई, रेल, विमानस्थल र सडकजस्ता ठूला विकास परियोजना भूराजनीतिक चक्रव्यूहको सिकार हुने सम्भावना पनि बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । नेपालको विकास र समृद्धिका लागि राष्ट्रिय हित र प्राथमिकताअनुरूप सबै परियोजना नेपालले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । तर कम्युनिस्ट सरकारको द्वैधचरित्र र अकर्मण्यताका कारण बीआरआई र एमसीसी हालसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । यसैगरी तीनै देशले उनीहरूको राष्ट्रिय स्वार्थअनुसार नेपालसँग घनिष्ठ सैन्य सम्बन्ध तथा उच्चस्तरीय रणनीतिक साझेदारी स्थापित गर्न चाहेको देखिन्छ ।

नेपालको भूराजनीतिक महत्त्व उच्च भए पनि सामरिक दृष्टिले जोखिमपूर्ण देखिन्छ । किनभने नेपालको भूराजनीतिक तथा सामरिक महत्त्व शक्तिराष्ट्रहरूको समीकरण र ध्रुवीकरणले निर्धारण गर्नेछ । जतिजति अमेरिकाको स्वार्थ एसियामा बढ्दै जानेछ र भारत तथा चीनको महाशक्ति बन्ने महत्त्वाकांक्षा बढ्दै जानेछ, नेपालको भूराजनीतिक, सामरिक तथा कूटनीतिक महत्त्व पनि बढ्दै जानेछ । त्यसैले भारत र चीन एवं अमेरिकासहित पश्चिमाहरूसँग सन्तुलित कूटनीतिक र रणनीतिक सम्बन्ध सार्वभौमिकताको संवर्द्धन, राष्ट्रहितको संरक्षण र आर्थिक विकासका दृष्टिले अनिवार्य मात्रै होइन, नेपालको भूराजनीतिक यथार्थ र विदेशनीतिको आधारभूत सिद्धान्त पनि हो ।

राष्ट्रवाद कि राष्ट्रघात ?

सडकमा हुँदा राष्ट्रवादको गायत्री मन्त्र जप्ने तर सत्तामा पुगेपछि राष्ट्रहितलाई तिलाञ्जली दिने नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको आधारभूत चरित्र नै हो । यस्तो राष्ट्रघाती र अवसरवादी राजनीतिक चरित्रका प्रतिनिधि पात्र ओली हुन् । हिजो नालापानीदेखि कालापानीसम्मको राष्ट्रवादको धारावाहिक नारा लगाएर सत्तामा पुगेका ओलीले आज भारतसँग अघोषित सम्झौता गरी सत्तामा टिकिरहेको वास्तविकताको पर्दाफास स्वयं भारतीय कूटनीतिज्ञहरूले गरेका छन् । होइन भने पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले विदेशी हस्तक्षेपजस्तो गम्भीर आरोप लगाउँदा ओली किन मौन छन् ?

यदि ओली राष्ट्रिय स्वाधीनताप्रति प्रतिबद्ध एवं देश र जनताप्रति उत्तरदायी छन् भने वैदेशिक हस्तक्षेप र भारतको भूमिकाका बारेमा नेपाली जनतालाई जानकारी गराउनुपर्दैन ? सामाजिक सञ्जालमा गरिएका टिप्पणीको प्रतिवाद गर्नसमेत बालुवाटारमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने ओलीले यति गम्भीर विषयमा सरकारको दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नुपर्दैन ? पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको विज्ञप्ति र उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोको ‘बहुराष्ट्रिय राज्य स्थापनाका लागि मुक्ति आन्दोलन गर्ने’ जस्तो विवादास्पद अभिव्यक्तिप्रति ओलीको अर्थपूर्ण मौनताले यो प्रकरण थप रहस्यमय र पेचिलो भएको देखिन्छ ।

२ नोभेम्बर २०१९ मा नेपाली भूमि (लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक) अतिक्रमण गरी भारतले विवादास्पद नक्सा प्रकाशित गरेपछि नेपालले पनि नयाँ नक्सा प्रकाशन गर्नु अपरिहार्य थियो । त्यसैले नेपालले पनि गत वर्ष जेठ ७ गते नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्‍यो । नक्सा प्रकाशन गरेपछि अतिक्रमित भूमिमा नेपालको सार्वभौमिकता स्थापित गर्न, त्यहाँका जनतालाई राज्यको अनुभूति दिलाउन तथा भारतीय फौज फिर्ता गरी नेपाली फौज तैनाथ गर्न भारत सरकारसँग उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक संवाद गर्नुपर्ने थियो । भारतसँग यति जटिल विषयमा उच्च कूटनीतिक कौशलपूर्वक ‘नेगोसिएसन’ गरी नेपालले सीमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर हालसम्म सरकारले न ठोस गृहकार्य गरेको छ न उच्च राजनीतिक नेतृत्वमा दृढ विश्वास र इच्छाशक्ति नै देखिन्छ ।

नेपालले नक्सा प्रकाशन गरेपछि पनि भारतले अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रबाट तिब्बतको मानसरोवर जोड्ने सडकसँगै सैन्य तथा प्रशासनिक संरचना पनि निर्माण गरिरहेको छ । तर एक वर्षभन्दा बढी समयसम्म सरकारले के हेरेर बसेको छ ? भारतको यस्तो अतिक्रमणकारी र मिचाहा प्रवृत्तिप्रति ‘राष्ट्रवादी’ सरकारले एक शब्दसम्म व्यक्त गरेको छैन, किन ? भारतसँगका सीमालगायत अन्य समस्या समाधान गर्न ओलीले कुन ‘शुभ साइत’ कुरेर बसेका छन् ? यो राष्ट्रवाद कि राष्ट्रघातको नमुना हो ?

निष्कर्ष

उपर्युक्त तथ्य र तथ्यांकका आधारमा वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्दा, वैदेशिक हस्तक्षेप र चलखेल नेपालको भूराजनीतिक यथार्थ र अभिशप्त नियति भएको देखिन्छ । वैदेशिक हस्तक्षेप र भूराजनीतिक चलखेल हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहनेछ । यस्तो अवाञ्छित हस्तक्षेप र चलखेल नियन्त्रण गरी राष्ट्रियता, राष्ट्रहित, राष्ट्रिय स्वार्थ, राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनताको सार्वभौमिकताको संरक्षण गर्नु सरकार र राजनीतिक दलहरूको अनिवार्य राष्ट्रिय दायित्व र सर्वोच्च प्राथमिकता हो ।

तर सरकार र दलहरू उक्त कर्तव्यबाट च्युत हुँदै आएका छन् । यस्तो अभिशप्त नियतिबाट मुक्ति पाउन नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विदेशनीति र कूटनीतिबारे मौलिक रूपमा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने उपयुक्त घडी आएको छ । के सरकार र राजनीतिक दलहरू उक्त अपरिहार्य राष्ट्रिय दायित्वलाई आत्मसात् गरी वैदेशिक हस्तक्षेप नियन्त्रण गर्न सफल होलान् ?

प्रकाशित : असार १०, २०७८ ०८:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?