वैदेशिक हस्तक्षेप : प्रोपगान्डा कि यथार्थ ?- विचार - कान्तिपुर समाचार

वैदेशिक हस्तक्षेप : प्रोपगान्डा कि यथार्थ ?

वैदेशिक हस्तक्षेप र भूराजनीतिक चलखेल नियन्त्रण गरी राष्ट्रियता, राष्ट्रहित, राष्ट्रिय स्वार्थ, राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनताको सार्वभौमिकताको संरक्षण गर्नु सरकार र राजनीतिक दलहरूको अनिवार्य राष्ट्रिय दायित्व र सर्वोच्च प्राथमिकता हो ।
गेजा शर्मा वाग्ले

नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा वैदेशिक चलखेल र हस्तक्षेप भएको आरोप लगाउँदै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईले जेठ २९ गते संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरेपछि नयाँ बहस प्रारम्भ भएको छ ।

नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीले वैदेशिक हस्तक्षेपको विरोध गर्दै नेपालका बारेमा नेपालीले नै निर्णय गर्नुपर्ने अर्थपूर्ण विचार व्यक्त गरेपछि शक्तिशाली राजनीतिक र कूटनीतिक तरंग सृजना भएको छ ।

हुन त अमूर्त र कूटनीतिक शैलीको बहुचर्चित विज्ञप्तिमा वैदेशिक हस्तक्षेपको विवरण तथा कुनै देशको नाम उल्लेख गरिएको छैन, तर नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतीय चलखेल तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भारतले समर्थन गरेको चर्चा चलिरहेको संशयपूर्ण घडीमा प्रकाशित विज्ञप्तिको संकेत र सन्देश स्पष्ट छ । अहिले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको विज्ञप्ति मात्रै होइन, गत वर्ष जेठ १४ गते मदन भण्डारी फाउन्डेसनको कार्यक्रममा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतले हस्तक्षेप गरेको संगीन आरोप स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले नै लगाएका थिए ।

हुन त प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको विज्ञप्ति गैरजिम्मेवार तथा आरोप निराधार भएको टिप्पणी गर्दै सरकारको प्रतिरक्षा गरेका छन्, तर राज्य–सत्ता सञ्चालन गरिसकेका तथा सत्तामा पुग्न सक्रिय राजनीति गरिरहेका र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सूचनामा पहुँच भएका पाँच–पाँच जना पूर्वप्रधानमन्त्रीले बिनाआधार यस्तो संवेदनशील विषयमा विज्ञप्ति प्रकाशित गरे होलान् ?

यदि क्षणिक राजनीतिक स्वार्थ र प्रोपगान्डाका लागि विज्ञप्ति प्रकाशित गरिएको हो भने त्यसको राजनीतिक र कूटनीतिक मूल्य चुकाउनुपर्ने वास्तविकताको अभिज्ञान पनि उनीहरूलाई नभएको होइन । यद्यपि वैदेशिक हस्तक्षेप र भूराजनीतिक चलखेल नयाँ होइन, नेपाली राजनीतिको सार्वकालिक विवादित र सर्वाधिक चर्चित विषय हो । माओवादी, एमालेलगायतका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थअनुसार वैदेशिक हस्तक्षेपको प्रोपगान्डा गर्दै आएका छन् । त्यसैले अहिले विदेशी हस्तक्षेपको प्रोपगान्डा हो कि यथार्थ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो । त्यसैले यस्तो जटिल प्रश्नको निरूपण नेपालको इतिहास, ओली सरकारको विदेशनीति, भारतीय भूमिका र राजनीतिक दलहरूको रणनीतिको सापेक्षमा गरिनुपर्छ ।

हस्तक्षेपको अभिशप्त नियति

राजा पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा गोरखा राज्यको विस्तारदेखि हालसम्मका प्रमुख राजनीतिक कालखण्डमा छिमेकी वा शक्तिराष्ट्रहरूको सुझाव, प्रभाव वा दबाबको भूमिका रहँदै आएको देखिन्छ । उक्त कटु वास्तविकता सार्वभौम र स्वाभिमानी नेपाली नागरिकका लागि दुःखद हो । तर ऐतिहासिक दस्तावेज र राजनीतिक घटनाक्रमहरूले सोही वास्तविकता पुष्टि गरेका छन् । १०४ वर्ष लामो राणा शासन ब्रिटिस इन्डियाको आशीर्वादका कारण टिकेको थियो । २००७ को जनक्रान्ति, २०१७ मा राजा महेन्द्रको ‘कू’, २०३६ को जनमतसंग्रह र २०४६ तथा २०६२–६३ को जनआन्दोलनमा नयाँदिल्लीको प्रत्यक्ष वा परोक्ष भूमिका रहेको वास्तविकता घामजत्तिकै छर्लंग छ ।

२००७ मा राजा, कांग्रेस र राणाबीच त्रिपक्षीय सहमति एवं २०६२ मा सात दल र माओवादीबीच १२ बुँदे समझदारी नयाँदिल्लीमा नै भएको थियो । २००७ सालको क्रान्तिका नायक एवं कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाले मृत्युशय्याबाट रेकर्ड गराएको ‘आत्मवृत्तान्त’ मा वैदेशिक हस्तक्षेप र भारतको भूमिकाबारे सविस्तार विवेचना गरेका छन् । यसैगरी नेपालको राजनीतिक, भूराजनीतिक र कूटनीतिक मामिलामा गहन अध्ययन–अनुसन्धान गरेका क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक लियो ई. रोजले पनि ‘नेपाल ः स्ट्राटेजी फर सर्भाइभल’ पुस्तकमा यसबारे सप्रमाण व्याख्या गरेका छन् ।

कोइराला र रोजले मात्रै होइन, स्वयं भारतीय राजनीतिज्ञ र कूटनीतिज्ञहरूले समेत नेपाली राजनीतिमा भारतले हस्तक्षेप गरेको वास्तविकता स्वीकार गरेका छन् । २०६३ मा भारतीय पूर्वराष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले अल जजिरा टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिँदै माओवादीलाई मूल प्रवाहमा ल्याउनका लागि भारतले सहजीकरण गरेको खुलासा गरेका थिए । पूर्वराष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार एवं पूर्वविदेशसचिव शिवशंकर मेननको हालै प्रकाशित ‘इन्डिया एन्ड एसियन जियोपलिटिक्स’ पुस्तकमा ‘संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने पूर्वसन्ध्यामा संविधान रोक्न भारतले गरेको असफल प्रयास तथा नाकाबन्दी भारतको कुरूप र अप्रभावकारी छिमेकनीतिको प्रतीक’ भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

यसैगरी बीजेपी र आरएसएसतर्फ संकेत गर्दै केही भारतीय दल तथा संगठनहरूले नेपालमा हिन्दु राष्ट्र तथा राजतन्त्र पुनःस्थापनाको प्रयास गरिरहेको रहस्योद्घाटनसमेत गरेका छन् । नेपालका लागि पूर्वराजदूतहरू श्यामशरण, राकेश शूद, रणजित रे, मञ्जिवसिंह पुरीलगायत सबै कूटनीतिज्ञले बीजेपी सरकारको नेपालनीतिको कडा आलोचना गर्दै ओली सरकारलाई गरेको समर्थनप्रति आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । स्वयं भारतीय राजनीतिज्ञ र कूटनीतिज्ञहरूले नै भारतीय हस्तक्षेपको रहस्योद्घाटन गरेपछि वास्तविकताको पुष्टि भएन र ?

केवल भारतीय मात्रै होइन, चिनियाँ र पश्चिमा चलखेल र भूमिका पनि बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । ओलीको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट सरकार बनेपछि नेपालमा चिनियाँ भूमिका र प्रभाव उल्लेखनीय रूपमा बढेको विश्लेषणले पनि अर्थपूर्ण आयतन हासिल गरेको छ । प्रारम्भमा ओली सरकारको चीनमैत्री विदेशनीति, चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण र राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत नेकपाका नेताहरूसँग चिनियाँ राजदूतका शृंखलाबद्ध अन्तरंग राजनीतिक बैठकले सोही संकेत गरेका थिए । २०७५ मा एमाले र माओवादीको एकीकरणसमेत चिनियाँ सहजीकरणमा भएको विश्लेषण पनि राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा गरिएको थियो ।

ओली र दाहालबीच विवाद बढेपछि चिनियाँ उच्च अधिकारीको नेपाल भ्रमण, नेकपा विभाजन नगर्न ओली र दाहाललाई दिएको सुझाव र चिनियाँ अखबारमा नेकपाको एकता र चिनियाँ स्वार्थबारे प्रकाशित विचार तथा टिप्पणीका आधारमा विश्लेषण गर्दा उक्त दाबी निराधार छैन । अर्कोतिर, एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व, शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका क्रममा राज्य र विद्रोही दुवै पक्षसँग समानान्तर रूपमा सहभागी भएर पश्चिमाहरूले आफ्नो भूमिका र प्रभाव विस्तार गर्न सफल भएको विश्लेषण समकालीन राजनीतिको चर्चित विषय हो । विशेषगरी धर्मनिरपेक्षता र संघीयता पश्चिमा प्रभावको उत्पादन भएको चर्चा काठमाडौंका शक्तिकेन्द्रदेखि जनस्तरसम्म व्याप्त छ ।

भूराजनीतिक चलखेलको प्रतिस्पर्धा

केही दशकदेखि उदीयमान शक्तिराष्ट्र तथा नेपालका छिमेकीहरू भारत र चीन तथा हालसम्मको महाशक्तिराष्ट्र अमेरिकाले भूपरिवेष्टित नेपाललाई प्राथमिकता दिँदै आएका कारण त्रिकोणात्मक बहुआयामिक प्रतिस्पर्धा र सामरिक स्वार्थ निरन्तर बढ्दै गइरहेको छ । भारत, चीन र अमेरिकाको विदेशनीति, राष्ट्रिय सुरक्षानीति तथा नेपालकेन्द्रित नीतिहरूको अध्ययन तथा सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा नेपालमा उनीहरूबीच अघोषित प्रतिस्पर्धा भविष्यमा बढ्दै जाने देखिन्छ । त्यसैले नेपालको भूराजनीतिक र रणनीतिक महत्त्व गुणात्मक रूपमा बढ्दै जाने देखिएको छ ।

शक्तिराष्ट्रहरूको यस्तो घोषित–अघोषित बहुआयामिक प्रतिस्पर्धाका कारण नेपालको भूराजनीतिक, सामरिक तथा कूटनीतिक अवस्था थप संवेदनशील, जटिल र पेचिलो हुँदै जानेछ । उनीहरूको राष्ट्रिय स्वार्थअनुरूप उच्च प्राथमिकता दिए पनि रणनीतिक उद्देश्य समान छ । त्यो हो, नेपालमा आफ्नो कूटनीतिक, सामरिक तथा आर्थिक प्रभाव विस्तार गरी प्रतिस्पर्धी देशहरूको प्रभाव नियन्त्रण वा न्यूनीकरण गर्ने । त्यसैले शक्तिराष्ट्रहरूको यस्तो अवाञ्छित र अस्वाभाविक प्रतिस्पर्धाको भूराजनीतिक असर नेपाल सरकार र नीतिनिर्माताहरूले आकलन गरेभन्दा पनि जोखिमपूर्ण र घातक देखिन्छ ।

२०७२ मा संविधान जारी भएपछि गरिएको भारतीय नाकाबन्दी तथा २०७३ मा चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सम्झौता भएपछि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चर्चाको विषय बनेको थियो । यसैगरी चीनको बीआरआई तथा अमेरिकाको एमसीसीमा हस्ताक्षर गरेपछि निरन्तर बहस र विवाद भइरहेको छ । नेपालजस्तो अल्पविकसित र कमजोर पूर्वाधार भएको देशका लागि बीआरआई र एमसीसीजस्ता ठूला पूर्वाधार निर्माणका परियोजना आवश्यक छन् । त्यसैले सरकारले हस्ताक्षर पनि गर्‍यो । बीआरआई ऋण परियोजना हो । त्यसैले भूराजनीतिक र प्राविधिक दुवै दृष्टिले बीआरआई जोखिमपूर्ण देखिन्छ । करिब ५५ अर्बको अनुदान परियोजना भए पनि एमसीसी पनि विवादरहित छैन ।

पञ्चेश्वर र अरुणजस्ता ऊर्जा परियोजना, विमानस्थल, रेल र सडकजस्ता सामरिक दृष्टिले समेत महत्त्वपूर्ण मानिने पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी धेरै परियोजना भारतीय सहयोग र लगानीमा निर्माणाधीन छन् । राजनीतिक तथा कूटनीतिक दृष्टिले जतिसुकै विवाद भए पनि १८०० किमिभन्दा लामो खुला सिमाना भएका नेपाल–भारतबीच राज्यदेखि जनस्तरसम्म यति अभिन्न र घनिष्ठ सम्बन्ध छ कि चाहेर पनि कुनै पनि देशले एक–अर्कालाई उपेक्षा गर्न सक्दैनन् । तर वास्तविकता के हो भने, यी सबै केवल विकास परियोजना मात्रै होइनन्, तिनमा गहन भूराजनीतिक, सामरिक, आर्थिक र व्यापारिक स्वार्थसमेत अन्तर्निहित छन् ।

तर विकास परियोजना र कूटनीतिक सम्बन्धका नाममा शक्तिराष्ट्रहरूको घोषित–अघोषित प्रतिस्पर्धाको प्रतिफलस्वरूप कतिपय समय र सन्दर्भमा सार्वजनिक आरोप–प्रत्यारोप मात्रै होइन, ‘प्रोक्सी वार’ समेत हुँदै आएको छ । त्यसैले उनीहरूको प्रतिस्पर्धाका कारण पञ्चेश्वर, एमसीसी, बीआरआई, रेल, विमानस्थल र सडकजस्ता ठूला विकास परियोजना भूराजनीतिक चक्रव्यूहको सिकार हुने सम्भावना पनि बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । नेपालको विकास र समृद्धिका लागि राष्ट्रिय हित र प्राथमिकताअनुरूप सबै परियोजना नेपालले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । तर कम्युनिस्ट सरकारको द्वैधचरित्र र अकर्मण्यताका कारण बीआरआई र एमसीसी हालसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । यसैगरी तीनै देशले उनीहरूको राष्ट्रिय स्वार्थअनुसार नेपालसँग घनिष्ठ सैन्य सम्बन्ध तथा उच्चस्तरीय रणनीतिक साझेदारी स्थापित गर्न चाहेको देखिन्छ ।

नेपालको भूराजनीतिक महत्त्व उच्च भए पनि सामरिक दृष्टिले जोखिमपूर्ण देखिन्छ । किनभने नेपालको भूराजनीतिक तथा सामरिक महत्त्व शक्तिराष्ट्रहरूको समीकरण र ध्रुवीकरणले निर्धारण गर्नेछ । जतिजति अमेरिकाको स्वार्थ एसियामा बढ्दै जानेछ र भारत तथा चीनको महाशक्ति बन्ने महत्त्वाकांक्षा बढ्दै जानेछ, नेपालको भूराजनीतिक, सामरिक तथा कूटनीतिक महत्त्व पनि बढ्दै जानेछ । त्यसैले भारत र चीन एवं अमेरिकासहित पश्चिमाहरूसँग सन्तुलित कूटनीतिक र रणनीतिक सम्बन्ध सार्वभौमिकताको संवर्द्धन, राष्ट्रहितको संरक्षण र आर्थिक विकासका दृष्टिले अनिवार्य मात्रै होइन, नेपालको भूराजनीतिक यथार्थ र विदेशनीतिको आधारभूत सिद्धान्त पनि हो ।

राष्ट्रवाद कि राष्ट्रघात ?

सडकमा हुँदा राष्ट्रवादको गायत्री मन्त्र जप्ने तर सत्तामा पुगेपछि राष्ट्रहितलाई तिलाञ्जली दिने नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको आधारभूत चरित्र नै हो । यस्तो राष्ट्रघाती र अवसरवादी राजनीतिक चरित्रका प्रतिनिधि पात्र ओली हुन् । हिजो नालापानीदेखि कालापानीसम्मको राष्ट्रवादको धारावाहिक नारा लगाएर सत्तामा पुगेका ओलीले आज भारतसँग अघोषित सम्झौता गरी सत्तामा टिकिरहेको वास्तविकताको पर्दाफास स्वयं भारतीय कूटनीतिज्ञहरूले गरेका छन् । होइन भने पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले विदेशी हस्तक्षेपजस्तो गम्भीर आरोप लगाउँदा ओली किन मौन छन् ?

यदि ओली राष्ट्रिय स्वाधीनताप्रति प्रतिबद्ध एवं देश र जनताप्रति उत्तरदायी छन् भने वैदेशिक हस्तक्षेप र भारतको भूमिकाका बारेमा नेपाली जनतालाई जानकारी गराउनुपर्दैन ? सामाजिक सञ्जालमा गरिएका टिप्पणीको प्रतिवाद गर्नसमेत बालुवाटारमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने ओलीले यति गम्भीर विषयमा सरकारको दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नुपर्दैन ? पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको विज्ञप्ति र उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोको ‘बहुराष्ट्रिय राज्य स्थापनाका लागि मुक्ति आन्दोलन गर्ने’ जस्तो विवादास्पद अभिव्यक्तिप्रति ओलीको अर्थपूर्ण मौनताले यो प्रकरण थप रहस्यमय र पेचिलो भएको देखिन्छ ।

२ नोभेम्बर २०१९ मा नेपाली भूमि (लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक) अतिक्रमण गरी भारतले विवादास्पद नक्सा प्रकाशित गरेपछि नेपालले पनि नयाँ नक्सा प्रकाशन गर्नु अपरिहार्य थियो । त्यसैले नेपालले पनि गत वर्ष जेठ ७ गते नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्‍यो । नक्सा प्रकाशन गरेपछि अतिक्रमित भूमिमा नेपालको सार्वभौमिकता स्थापित गर्न, त्यहाँका जनतालाई राज्यको अनुभूति दिलाउन तथा भारतीय फौज फिर्ता गरी नेपाली फौज तैनाथ गर्न भारत सरकारसँग उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक संवाद गर्नुपर्ने थियो । भारतसँग यति जटिल विषयमा उच्च कूटनीतिक कौशलपूर्वक ‘नेगोसिएसन’ गरी नेपालले सीमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर हालसम्म सरकारले न ठोस गृहकार्य गरेको छ न उच्च राजनीतिक नेतृत्वमा दृढ विश्वास र इच्छाशक्ति नै देखिन्छ ।

नेपालले नक्सा प्रकाशन गरेपछि पनि भारतले अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रबाट तिब्बतको मानसरोवर जोड्ने सडकसँगै सैन्य तथा प्रशासनिक संरचना पनि निर्माण गरिरहेको छ । तर एक वर्षभन्दा बढी समयसम्म सरकारले के हेरेर बसेको छ ? भारतको यस्तो अतिक्रमणकारी र मिचाहा प्रवृत्तिप्रति ‘राष्ट्रवादी’ सरकारले एक शब्दसम्म व्यक्त गरेको छैन, किन ? भारतसँगका सीमालगायत अन्य समस्या समाधान गर्न ओलीले कुन ‘शुभ साइत’ कुरेर बसेका छन् ? यो राष्ट्रवाद कि राष्ट्रघातको नमुना हो ?

निष्कर्ष

उपर्युक्त तथ्य र तथ्यांकका आधारमा वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्दा, वैदेशिक हस्तक्षेप र चलखेल नेपालको भूराजनीतिक यथार्थ र अभिशप्त नियति भएको देखिन्छ । वैदेशिक हस्तक्षेप र भूराजनीतिक चलखेल हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहनेछ । यस्तो अवाञ्छित हस्तक्षेप र चलखेल नियन्त्रण गरी राष्ट्रियता, राष्ट्रहित, राष्ट्रिय स्वार्थ, राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनताको सार्वभौमिकताको संरक्षण गर्नु सरकार र राजनीतिक दलहरूको अनिवार्य राष्ट्रिय दायित्व र सर्वोच्च प्राथमिकता हो ।

तर सरकार र दलहरू उक्त कर्तव्यबाट च्युत हुँदै आएका छन् । यस्तो अभिशप्त नियतिबाट मुक्ति पाउन नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विदेशनीति र कूटनीतिबारे मौलिक रूपमा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने उपयुक्त घडी आएको छ । के सरकार र राजनीतिक दलहरू उक्त अपरिहार्य राष्ट्रिय दायित्वलाई आत्मसात् गरी वैदेशिक हस्तक्षेप नियन्त्रण गर्न सफल होलान् ?

प्रकाशित : असार १०, २०७८ ०८:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विवादास्पद अभिव्यक्तिको अन्तर्य

उदीयमान शक्तिराष्ट्रहरू तथा छिमेकीको गहन भूराजनीतिक स्वार्थ भएको नेपाललाई बहुराष्ट्र तथा बहुराष्ट्रियताको प्रस्ताव केवल रहस्यमय मात्रै छैन, जोखिमपूर्णसमेत छ ।
गेजा शर्मा वाग्ले

राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता र जनताको सार्वभौमिकताको रक्षा तथा संविधानको संरक्षण गर्ने शपथ लिएको आधा घण्टा पनि नबित्दै उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोको ‘बहुराष्ट्रिय राज्य स्थापनाका लागि मुक्ति आन्दोलनको तयारी गर्ने’ अभिव्यक्ति आएपछि गम्भीर विवाद सृजना भएको छ ।

नेपालको भौगोलिक अखण्डता, जनताको सार्वभौमिकता र संविधानको भावनाविपरीत रहेको महतोको अभिव्यक्तिको राजनीतिक दल, नागरिक समाज र बौद्धिक समुदायद्वारा व्यापक आलोचना र विरोध गरिएको छ । सत्तारूढ एमालेका माधवकुमार नेपाल पक्षका पन्ध्र नेताद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा महतोको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय हित र अखण्डताविरोधी भएको भन्दै कडा शब्दमा निन्दा र भर्त्सना गरिएको छ । जननिर्वाचित संविधानसभाद्वारा निर्मित संविधान जलाएर करिब छ महिना लामो नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी गर्न प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेका महतोको बहुविवादास्पद अभिव्यक्तिले सार्वभौमिकताको सिद्धान्त र संविधानको भविष्यमाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।

आफ्नो अभिव्यक्तिको चौतर्फी आलोचना र विरोध भएपछि शनिबार राति प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी महतोले ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’ को प्रयास गरेका छन् । तर औपचारिकताका लागि जुनसुकै विज्ञप्ति प्रकाशित गरे पनि महतोको अभीष्ट छताछुल्ल भइसकेको छ । २०७२ मा नयाँ संविधान जारी भई २०७४ मा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि राजनीतिक विवाद र आरोप–प्रत्यारोपको शृंखला न्यूनीकरण हुँदै आएको थियो । तर महतोको बहुराष्ट्र र बहुराष्ट्रियताको प्रस्तावले अवाञ्छित राजनीतिक विवाद तथा द्वन्द्व र नयाँ ध्रुवीकरणलाई आमन्त्रण गरेको छ । के नेपाल अर्को राजनीतिक तथा संवैधानिक संकटको दुश्चक्रमा फस्न लागेको हो, बहुराष्ट्र वा बहुराष्ट्रियता भनेको के हो, नेपाल एकल राष्ट्र हो कि बहुल भन्ने केही सैद्धान्तिक र केही जटिल राजनीतिक प्रश्नहरू उठेका छन्, जसको निरूपण नगरी यो विवाद समाधान हुने सम्भावना छैन ।

एकल र बहुराष्ट्रिय राज्यको अवधारणा

नेपालको समकालीन राजनीतिक बहसमा ‘देश,’ ‘राष्ट्र–राज्य,’ ‘राष्ट्र र राज्य’ लाई कतिपय समय र सन्दर्भमा समानार्थी वा पर्यायवाची शब्दका रूपमा प्रयोग गरिएको पाइन्छ । तर यी शब्दहरू समानार्थी वा पर्यायवाची होइनन्, यिनको अर्थ र अस्तित्व मौलिक रूपमा फरक छ । राजनीतिशास्त्रको परिभाषाअनुसार, देश (कन्ट्री) भनेको सार्वभौम भौगोलिक एकाइ हो, राष्ट्र (नेसन) भनेको जातीय तथा सांस्कृतिक एकाइ हो र राज्य (स्टेट) भनेको राजनीतिक तथा प्रशासनिक एकाइ हो । राष्ट्र–राज्य (नेसन–स्टेट) भनेको जातीय तथा सांस्कृतिक र राजनीतिक तथा प्रशासनिक एकाइको विकासबाट निर्मित समष्टिगत र उदार राज्यको अवधारणा हो । त्यसैले नेपाल राज्य वा राष्ट्र होइन, देश र राष्ट्र–राज्य हो ।

राज्य वा राष्ट्रको विकाससँगसँगै राष्ट्रियताको अवधारणा पनि विकसित भयो । सबैभन्दा पहिले राष्ट्रको अवधारणा विकास भएको थियो । त्यसपछि राज्यको विकास भयो र सन् १६४८ को वेस्टफेलियन सन्धिदेखि राष्ट्र–राज्यको नयाँ अवधारणा विकास भएको हो । राष्ट्र–राज्यको अवधारणा अहिले पनि विकासशील र उद्विकासको चरणमा छ । त्यसैले राष्ट्र–राज्यको परिभाषा, चरित्र, स्वरूप र भूमिकाबारे विश्वव्यापी रूपमै राजनीतिशास्त्रीहरूबीच सैद्धान्तिक तथा प्राज्ञिक बहस र राजनीतिकर्मीहरूबीच राजनीतिक विवाद चलिरहेको छ । यस्ता बहस र विवाद चलिरहे पनि राजनीतिशास्त्रको सिद्धान्तअनुसार राष्ट्र–राज्यको अवधारणा सबैभन्दा आधुनिक, उदारवादी, बहुलवादी र विविधतामुखी मानिन्छ । गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, बहुलवाद र विविधतालाई अंगीकार गरेको प्रणालीलाई आधुनिक राष्ट्र–राज्यको उच्चतम उदारवादी स्वरूप मानिएको छ ।

राजनीतिक दलहरूको सम्झौताको दस्तावेज भए पनि गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई संस्थागत गरेको नेपालको संविधानले बहुलवाद, उदारवाद र आधुनिक राष्ट्र–राज्यको मूलभूत सैद्धान्तिक अवधारणालाई आत्मसात् गरेको छ । नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक देश हो, जुन संविधानको धारा ३ मा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । नेपालको राष्ट्रियता र राष्ट्रलाई संविधानले नै स्पष्ट व्याख्या गरेको छ, नेपालको नक्सा संविधानको अभिन्न अंग हो । बहुलवादी लोकतान्त्रिक संघीय प्रणाली तथा जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विविधता र पहिचान नेपालको संविधानका सार्वभौम सिद्धान्त हुन् । तर नेपालको संविधानले बहुराष्ट्र र बहुराष्ट्रियताको परिकल्पना गरेको छैन ।

महतोले प्रोपगान्डा र दाबी गरेजस्तो नेपाल एकल जातीय, एकल भाषिक, एकल धार्मिक र एकल सांस्कृतिक देश होइन । तर शाब्दिक रूपमा बहुराष्ट्र वा बहुराष्ट्रियता उल्लेख नगरे पनि नेपाल आधुनिक र उदार राष्ट्र–राज्य हो । उदीयमान शक्तिराष्ट्रहरू तथा छिमेकीको गहन भूराजनीतिक स्वार्थ भएको नेपाललाई बहुराष्ट्र तथा बहुराष्ट्रियताको प्रस्ताव रहस्यमय मात्रै छैन, जोखिमपूर्णसमेत छ । बहुराष्ट्र तथा बहुराष्ट्रियताका नाममा अवाञ्छित विवाद सृजना गरिए देशमा राजनीतिक द्वन्द्व, सामाजिक विभाजन र साम्प्रदायिक विद्वेष सिर्जना हुनेछ । संविधान असफल बनाउने कसम खाँदै संविधान जलाउने ठाकुर–महतोहरू सिंहदरबारमा पुगेपछि उनीहरूले गर्ने ताण्डवनृत्य यही नै हो । यस्ता पात्र र प्रवृत्तिलाई सत्ताको सारथि बनाएर ओलीले के सन्देश दिन खोजेका हुन् ? उक्त अभिव्यक्तिप्रति ओलीको रहस्यमय मौनताले गम्भीर अनिष्टको संकेत गरेको छ । के ‘राष्ट्रवादी’ ओली सरकारको दृष्टिकोण पनि यही हो ?

महतो–अभिव्यक्तिको अभीष्ट

हुन त महतोको अभिव्यक्ति अहिले आकस्मिक रूपमा आएको होइन, मधेसकेन्द्रित दलहरूले पहिलो संविधानसभादेखि नै निरन्तर रूपमा उठाउँदै आएको एजेन्डा हो, तर बहुराष्ट्र, बहुराष्ट्रियता र जातीय संघीयता संविधान निर्माणका क्रममा संविधानसभाले नै अस्वीकार गरेका अवधारणा हुन् । वास्तवमा संविधानसभा, कांग्रेस, एमाले र माओवादीले मात्रै होइन, स्वयं मधेसकै जनताबाट अस्वीकृत भइसकेको अवधारणा हो । त्यसैले महतोको प्रस्ताव संविधानको भावनाविपरीत मात्रै होइन, जनताको भावनाविपरीत समेत छ । तर मधेसकै जनताबाट समेत अस्वीकृत भइसकेको असान्दर्भिक मुद्दा महतोले किन उठाए ? अहिलेको यक्षप्रश्न यही हो ।

ठाकुर–महतोलगायत मधेसकेन्द्रित नेताहरू संविधान संशोधन र पुनर्लेखनको मुद्दा उठाएर निर्वाचनमा सहभागी भएका थिए । संविधान संशोधन गर्ने दुईबुँदे सहमति गरी २०७५ मा तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी ओली सरकारमा सहभागी भएको थियो । तर दुईतिहाइको सरकार भए पनि संविधान संशोधन गर्न ओली सहमत नभएपछि करिब आठ महिनापछि उपेन्द्र यादव अपमानपूर्वक सरकारबाट बाहिरिनुपरेको थियो । हिजोसम्म ठाकुर–महतोले ओलीलाई मधेसविरोधी पहाडे नस्लीय उग्रराष्ट्रवादी भएको आरोप लगाउँदै आएका थिए । तर आफ्नै पार्टीसमेत विभाजन गरेर आज तिनै ‘मधेसविरोधी पहाडे नस्लीय उग्रराष्ट्रवादी’ ओलीलाई सत्ताको सञ्जीवनी मात्रै दिएनन्, ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सरकारमा समेत सहभागी भएका छन्, किन ?

ठाकुर–महतोहरूको राजनीतिक जन्मकुण्डली र संविधानप्रतिको धारणा राजनीतिको सामान्य ज्ञान भएका सबै नेपालीलाई जानकारी भएकै विषय हो । ठाकुर–महतो समूह सरकारमा सहभागी भएपछि सोही पार्टीका अर्का नेता बाबुराम भट्टराईले नाकाबन्दीका कट्टर समर्थक र विरोधीको सालनाल कहाँ जोडिएको रहेछ भनेर कटाक्ष गरेका छन् । संघीयताविरोधी ओली र संविधानविरोधी ठाकुर–महतोको यस्तो अप्राकृतिक र अस्वाभाविक गठबन्धनको रहस्य के हो ? अवसरवाद र अप्राकृतिक गठबन्धनको पराकाष्ठा यसबाहेक के हुन सक्छ ? ओलीका कोही पनि स्थायी शत्रु र मित्र छैनन्, उनको स्थायी भनेको सत्ता–स्वार्थ मात्रै हो । राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रवाद र संविधान ओलीका लागि हात्तीको देखाउने दाँत मात्रै हुन् । ओलीका लागि सत्ता र स्वार्थबाहेक सबै मिथ्या हुन् । संविधान संशोधन, नागरिकता र मधेसका मुद्दा ठाकुर–महतोका लागि पनि केवल हात्तीको देखाउने दाँत मात्रै हुन् । ओलीको जस्तै ठाकुर–महतोको पनि अभीष्ट केवल सत्ता हो । राष्ट्रवाद, संविधान र नागरिकतालाई समेत दाउमा राख्न सक्ने ओली, ठाकुर र महतोजस्ता सत्ताका सौदागरहरूका कारण कल्पनातीत राजनीतिक तथा संवैधानिक दुर्घटनाको सम्भावना देखिएको छ ।

हुन त सरकारले मधेसका केही माग पूरा गरेको र बाँकी मुद्दा सम्बोधन गर्न सरकारमा सहभागी भएको दाबी गरिएको छ; सरकारले संविधान संशोधन कार्यदल गठन, नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी तथा मधेस आन्दोलनका केही मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेका कारण उक्त दाबी गरिएको होला, तर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएका बेला संविधान संशोधन हुन्छ ? संविधान संशोधन संसद्ले गर्छ कि कार्यदलले ? हिजोसम्म संसद्बाट संविधान संशोधन तथा नागरिकता विधेयक पास गर्न नदिने पनि ओली, आज सत्ता संकटमा परेपछि संविधान संशोधन कार्यदल गठन गर्ने र नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने पनि ओली ? आफैं बोक्सी आफैं झाँक्री ? मधेसी, महिला, जनजाति, दलित, सीमान्तकृत र उत्पीडित समुदायले ‘रिजर्भेसन’ प्रकट गर्दै संविधान संशोधनको माग गर्दै आएका छन् । त्यसैले लोकतान्त्रिक र संवैधानिक प्रक्रियामार्फत संशोधन गरेर संविधानलाई सबै नेपालीले स्वामित्व ग्रहण गर्ने साझा सहमतिको दस्तावेज बनाउनु अपरिहार्य छ । तर संविधानजस्तो आम नेपालीको व्यापक सरोकार र भविष्य जोडिएको महत्त्वपूर्ण विषयको संशोधन सबै सरोकारवालासँग सहभागितामूलक र पारदर्शी रूपमा सघन संवाद र परामर्शमार्फत गर्ने कि मध्यरातमा गरिएको सत्ताको लेनदेनका आधारमा ?

जारी भएदेखि नै संविधानमाथि ओली र महतोजस्ता उग्रवादी र सन्दिग्ध पात्र र प्रवृत्तिहरूले निरन्तर नियोजित र शृंखलाबद्ध आक्रमण गर्दै आइरहेका छन् । संविधानमाथि आक्रमण ओलीले सिंहदरबारको सिंहासनमा बसेर गरे भने महतोहरूले सडक, संसद् र नेपथ्यबाट । पटकपटक प्रतिनिधिसभा विघटन, संविधान र संघीयताको भावनाविपरीत बनाइएका कानुन र जारी गरिएका अध्यादेश, अनुत्तरदायी र अधिनायकवादी शासकीय शैली र विवादास्पद अभिव्यक्तिका माध्यमबाट ओलीले संविधानको पटकपटक चीरहरण गरेका छन् । यदि सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएन भने ओली र महतोको उद्देश्य के होला ? निर्वाचन होला कि निर्वाचन नगरेर संवैधानिक तथा राजनीतिक संकट सृजना ? ओली र महतो दुई ध्रुवका अतिवादी भए पनि संविधान असफल बनाउने अघोषित उद्देश्यका साथ घोषित गठबन्धन भएको राजनीतिक सट्टा बजारमा चलिरहेको चर्चा निराधार नहोला । नेपथ्यमा सम्भवतः विगतदेखि नै यी दुई अतिवादी धारबीच गठबन्धन र सहकार्य थियो, आज पर्दाफास भएको मात्रै हो ।

‘राष्ट्रवाद’ को पर्दाफास

करिब दुईतिहाइ सिट जितेको पार्टी विभाजन गरी तथा विभाजित एमालेमा पनि नेपाल–खनाल पक्षलाई किनारा लगाएर ओलीले महतोलाई सत्ता–सारथि बनाउनुको रहस्य के हो ? सत्रसदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा दुई उपप्रधानमन्त्रीसहित एघार जना मन्त्री प्रदेश २ बाट मात्रै भएकाले भौगोलिक सन्तुलनका दृष्टिले पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सरकारमा ठाकुर–महतो समूहको निर्णायक हैसियत स्थापित भएको छ । नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक राजनीतिक गणित र मुद्दा दुवै दृष्टिले मधेसकेन्द्रित दलको निर्णायक भूमिका भएको छ । हिजो नाकाबन्दीविरुद्ध शंखनाद गरी काठमाडौंमा राष्ट्रवाद र भारतीय हस्तक्षेपबारे धाराप्रवाह भाषण गर्ने ‘राष्ट्रवादी’ ओलीको आज यो ‘अवतार’ भित्र के छ ? सत्ताका लागि ओलीको यो आत्मसमर्पण सन्त–महन्थहरूसँग मात्रै हो कि स्वामी र प्रभुसँग पनि ? ठाकुर–महतो सरकारमा सहभागी भएकै दिन ओलीले बीबीसीलाई हिन्दी भाषामा अन्तर्वार्ता दिँदै भारतसँगका सबै असमझदारी अब हटिसकेको घोषणा गरेका छन्, जुन संयोग मात्रै नहोला ।

सत्ता र राजनीतिक स्वार्थलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिँदै राजनीतिक उपयोगितावादको सिद्धान्तलाई कुशलतापूर्वक प्रयोग गर्नमा सफल खेलाडी हुन् ओली । समकालीन राजनीतिकर्मीहरूमध्ये सत्ताको दाउपेच र षड्यन्त्रको राजनीतिमा ओली धूर्त उपयोगितावादी हुन् । त्यसैले राजनीतिक स्वार्थ र आवश्यकताअनुसार ओलीले राजनीतिक मुद्दा र पात्रहरूलाई अधिकतम रूपमा उपयोग–दुरुपयोग गर्दै आइरहेका छन् । ओलीले आफू सत्तामा पुग्न कहिले माओवादी र पुष्पकमल दाहाललाई रणनीतिक अस्त्रका रूपमा उपयोग गरेका थिए । तर जब दाहालले चुनौती दिए, तब ओलीले रामबहादुर थापा समूहलाई प्रयोग गरी दाहालसँग प्रतिशोध लिए । हिजो माओवादीसँग एकीकरण गर्दा पनि नेपाल–खनालहरूसँग प्रतिशोध लिनु ओलीको प्रमुख उद्देश्य थियो ।

राष्ट्रिय राजनीतिक पार्टी, पात्र र प्रवृत्ति मात्रै होइन, आफ्नो स्वार्थअनुरूप भूराजनीतिक र छिमेकी कार्ड खेल्ने धृष्टतासमेत ओलीले गर्दै आइरहेका छन् । कुनै बेला नाकाबन्दीविरुद्ध राष्ट्रवादको कार्ड खेलेका ओलीले अहिले सम्बन्ध सुधारको बहानामा आत्मसमर्पणवादी नीति अख्तियार गरेका छन् । प्रधानमन्त्री भएपछि पनि नाकाबन्दीकालीन ‘ह्याङओभर’ बाट ग्रसित भएर ओलीले छिमेकनीति परिभाषित गरी सोहीअनुसार कूटनीतिक प्राथमिकता दिएका थिए । त्यसैले भारतसँग उनको दूरी बढेको थियो भने, चीनसँग आवश्यकताभन्दा बढी निकट भएका थिए । तर चीनले दाहाल र उनलाई समानान्तर महत्त्व दिएपछि कुनै पनि बेला सत्ता संकटमा पर्ने विश्लेषण गर्दै अहिले पुनः दक्षिणतिर फर्केका छन् । गत वर्ष कात्तिक ५ गतेको मध्यरात बालुवाटारमा रअ प्रमुख सामन्त गोयलसँग तीन घण्टा लामो रहस्यमय गोप्य वार्ता गरेपछि नयाँदिल्लीसँग ओलीको सम्बन्ध नाटकीय रूपमा सुधार हुँदै गएको छ । विदेशनीति पनि कहिले उत्तरी त कहिले दक्षिणी ध्रुव हुन्छ ? विदेशनीतिको सम्बन्धको मापदण्ड पनि कहिले प्रतिशोध त कहिले आशीर्वाद हुन्छ ? अवसरवाद र कूटनीतिक विचलनको योभन्दा अश्लील नमुना के हुन सक्छ ?

सत्ता–स्वार्थका लागि अहिले राष्ट्रप्रति जतिसुकै घात गरे पनि निर्वाचनको समयमा राष्ट्रवादले गंगा स्नान गरेपछि पुरानै ‘राष्ट्रवादी अवतार’ मा पुनःस्थापित हुनेछु भन्ने भ्रम ओलीलाई होला । तर अब त्यो सम्भव छैन । किनभने राष्ट्रवादको आवरणमा राष्ट्रघात गरेको ओलीको हिसाब–किताब नेपाली जनताले राम्रोसँग गरेका छन् र उक्त हिसाब–किताबको फर्छ्योट निर्वाचनमार्फत गर्नेछन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७८ ०८:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×