सरकारलाई सर्वोच्चको लगाम र केही सवाल- विचार - कान्तिपुर समाचार

सरकारलाई सर्वोच्चको लगाम र केही सवाल

सम्पादकीय

प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचनको घोषणा गरेर कामचलाउ हैसियतमा पुगिसक्दा पनि संविधान र संसदीय लोकतान्त्रिक परम्परालाई ह्याकुलाले मिचेर मनपर्दी निर्णय गर्दै आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वच्छन्दतामाथि सर्वोच्च अदालतले पुनः लगाम लगाएको छ ।

गत जेठ २१ र २७ गते गरिएका मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै अन्तरिम आदेशबाट निष्क्रिय तुल्याइदिएर सर्वोच्चले बेलगाम प्रधानमन्त्रीलाई संवैधानिक बाटोको बोध गराएको हो । सत्ता र शक्तिमा भए जे गरे पनि हुन्छ भन्ने उनको स्वेच्छाचारी निर्णयमा सर्वोच्चबाट यस्तो अंकुश लगाउनु अत्यावश्यक भैसकेको थियो । यसबाट प्रधानमन्त्रीले जबर्जस्ती कायम गर्न खोजेको एउटा नैतिकताहीन नजिर सच्चिएको छ ।

आफू कामचलाउजस्तो नभएको सरकारको जिद्दीलाई सर्वोच्चले गलत प्रमाणित गरिदिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले प्रस्टसित प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेकाले पदमुक्त भएको तर अर्को सरकार गठन नभएसम्म यही ‘मन्त्रिपरिषद्’ रहिरहने भन्दै त्यसमा हेरफेर गर्न नहुने आदेश गरेको छ । सर्वोच्चले ‘सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने, थप गर्न सक्ने भनी संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको र धारा ७७ (३) ले साविककै मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्ने भनी किटान गरिरहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिँदैन’ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई संवैधानिक व्यवस्थाको अवगत पनि गराएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले निरन्तर संविधान र विधि–विधानमाथि घन हिर्काएर मनपरी गर्दै हिँड्ने र राष्ट्रपतिबाट त्यसको आँखा चिम्लेर सदर हुने तर त्यसउपर अदालतमा परेका मुद्दाको सुनुवाइ ढिलाइ हुने गर्दा सरकारका कति यस्ता कर्तुतहरू त्यसै वैधजस्ता देखिएका थिए/छन् । नियम र प्रक्रियामाथि बलमिच्याइँ गरेका कति निर्णयहरू कार्यान्वयनमा गइसकेका छन् । यसबाट विधिको शासनको मर्ममाथि मात्र प्रहार भैरहेको छैन, भोलिका निम्ति पनि गलत नजिर बसिरहेको छ । विधिको शासन खल्बलिएको छ । सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले प्रधानमन्त्रीको यस्तै एउटा जबर्जस्तीलाई लगाम लगाइदिएको हो ।

अदालती आदेशपछि मन्त्रिपरिषद् पाँच सदस्यमा सीमित भएर एउटा असामान्य अवस्था पनि सृजना भएको छ । अदालतले सरकार पुनर्गठनको निर्णय बदर गर्नू भनेर आदेश नदिई नयाँ मन्त्रीहरूको नियुक्ति बदर गरेको हुँदा यस्तो अवस्था आएको हो । आदेशमा ‘प्रतिनिधिसभा विघटन भएको विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जे जुन अवस्थाको मन्त्रिपरिषद् छ, त्यही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनी स्पष्ट रूपमा किटानीका साथ उल्लेख भइरहेको...’ भनिए पनि मन्त्रिपरिषद्लाई गत जेठ २१ र २७ गतेअघिको अवस्थामा भने फर्काइएको छैन । यस अवस्थामा व्यावहारिक पाटोबाट हेर्दा दैनन्दिन कार्य चलाउन पनि पाँच जना मात्रै मन्त्रीले नपुग्ने देखिन्छ, त्यसैले यसबारे भने आदेशमा परिस्थिति र परिणामचेत प्रस्ट देखिएको पाइँदैन ।

महत्त्वपूर्ण विषय, सरकारले संविधान मिचेको यो कुनै एकल घटना होइन । सर्वोच्चले एक महिनायता मात्रै सरकारका आधा दर्जन ठूला निर्णय उल्टाइदिएको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णयमा लगाम लगाउनुका अतिरिक्त न्यायालयले राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तु आरक्षभित्र २५० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, बजेट वक्तव्यमार्फत आएको व्यापार घाटा कम गर्न खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासीलाई प्रोत्साहन दिने घोषणा, पूर्वमन्त्रीहरूलाई राजदूत बनाउँदा स्नातक उपाधि अनिवार्य नहुने गरी सरकारले गरेको निर्देशिका संशोधन र नागरिकता अध्यादेशको कार्यान्वयनमा पनि रोक लगाएको छ । यसबाहेक सत्तारूढ एमालेको काम–कारबाहीमाथि पनि प्रश्न उठाउँदै केन्द्रीय समितिले गर्नुपर्ने कारबाही महाधिवेशन आयोजक समितिबाट हुन नसक्ने भन्दै सर्वोच्चले कर्णाली प्रदेशका एमालेका चार सांसदलाई पदबाट नहटाउन अन्तरिम आदेशसमेत दिएको छ ।

त्यसैले, एकातिर सरकारले प्रवृत्तिकै रूपमा संविधान र विधिको शासनको धज्जी उडाउनु अनि अर्कातिर छोटो अवधिमै सर्वोच्चले यति धेरै कामलाई असंवैधानिक भन्नुपर्ने परिस्थिति निम्तिनु कदापि सुखद अवस्था होइन । सरकार र राजनीतिक दलहरूले बाटो बिराएर असंवैधानिक काम गरेपछि न्यायालयले त्यसलाई सच्याउनुपर्छ नै, तर सबैजसो कार्यकारी निर्णयहरूको अन्तिम छिनोफानो अदालतबाट हुनुपर्ने अवस्था आउँदा लोकतान्त्रिक पद्धति तथा विधिको शासनमाथि नै अर्को सवाल खडा हुन्छ । जटिल अवस्थामा बिरलै मात्रै कार्यकारी निर्णयको व्याख्यामा सहभागी हुनुपर्ने न्यायालयलाई सबैजसो सरकारी निर्णयमा अन्तिम छिनोफानो गर्नुपर्ने भूमिकामा बारम्बार पुर्‍याइँदा हाम्रा शासकीय संस्थाहरूको वैधतामै प्रश्न उठ्न सक्छ । यसले कार्यकारी निकायहरूको प्रभावकारिता र निर्णय कार्यान्वयनमा पनि ह्रास ल्याउँछ । र, यो प्रवृत्तिले संवैधानिक विकास र समग्र व्यवस्थालाई नै असफलउन्मुख बनाउन सक्छ । निर्वाचित निकायहरूले गर्नुपर्ने कामकारबाही अनिर्वाचित संस्थालाई सुम्पिँदै जानुपर्ने अवस्था निम्त्याउँदा हामीले अभ्यास गरिरहेको लोकतन्त्रप्रतिको जनआस्था नै कमजोर बन्न पुग्छ ।

संवैधानिक अभ्यासका क्रममा आइपरेका गम्भीर अड्चनहरूमा अदालती व्याख्या अवश्य आवश्यक पर्छ । तर अहिले त थोरै मात्र ‘कमन सेन्स’ अर्थात् सामान्य सुझबुझ भएको व्यक्तिले समेत ‘यसो त गर्नु हुँदैन’ भन्ने काम सरकारले बारम्बार गर्ने र त्यसविरुद्ध मुद्दा परेपछि अदालतले सच्याइदिनुपर्ने अवस्था दोहोरिइरहेको छ, जुन मुलुकको लोकतान्त्रिक गति र दिशाका निम्ति बडो दुर्भाग्यपूर्ण छ । मूल प्रश्न हो– जनताप्रति प्रत्यक्ष जवाफदेही संस्था निकम्मा बन्दै जाने र अनिर्वाचित निकायले त्यसलाई लगातार दिशानिर्देश गरिरहनुपर्ने हालको विरोधाभासी अवस्था निम्तिनुको जिम्मेवारी कसले लिने ? निश्चय पनि यसमा सरकार, त्यसमा पनि खासगरी प्रधानमन्त्री ओली नै जिम्मेवार छन् । र डरलाग्दो त, यो सब प्रधानमन्त्रीबाट भूलवश भइरहेको छैन, नियतवश नै उनले यसो गरिरहेका छन् । तर, यसो गरिरहँदा अन्ततः आफैंलाई खती पुग्दो रहेछ भन्ने यथार्थको पाठ अबचाहिँ उनले सिक्नैपर्छ । प्रधानमन्त्रीलगायत हाम्रा सम्पूर्ण राजनीतिक कर्ताहरूले आफ्ना निर्णयलाई संविधानसम्मत बनाएर चल्नुको विकल्प छँदै छैन ।

शंकै छैन, उल्लिखित विषयहरूमा अदालतले गरेका निर्णयहरू सही छन् । यति हुँदाहुँदै पनि सर्वोच्च र यसको नेतृत्व अद्यापि प्रश्नबाट मुक्त भने छैनन् । खासगरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश, त्यसमा टेकेर भएका सिफारिस र संवैधानिक सुनुवाइ छलेर गरिएका नियुक्तिसम्बन्धी परेका मुद्दामा सर्वोच्चले देखाएको उदासीनता आफैंमा उदेकलाग्दो छ । संवैधानिक परिषद् सदस्यका हैसियतले प्रधानन्यायाधीश स्वयं पनि यो मुद्दामा जोडिएकाले उनले आफूलाई निरपेक्ष राखेर यसलाई चाँडो टुंग्याउने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । नत्र अदालतले देखाउने ‘चयनशील पूर्वाग्रह’ ले पनि कमजोर तुल्याउने भनेको संविधानवाद र लोकतन्त्रलाई नै हो, यो विषयलाई प्रमुख न्यायमूर्तिले बुझ्नुपर्छ ।

चुनावी सरकारका निश्चित सीमा र बन्देज हुन्छन्, जसलाई प्रधानमन्त्रीले स्विकार्नुपर्छ, अहिलेको सर्वोच्चको सन्देश पनि यही हो । कामचलाउ सरकार भन्नुको अर्थ दैनन्दिन प्रशासन चलाउने मात्र हो, कुनै उधुम मच्चाउने होइन । आपत्कालीन प्राथमिकताका काम गर्ने र सार्वजनिक सेवा प्रणालीलाई निरन्तरता दिने मात्र हो, राज्य संयन्त्रका महत्त्वपूर्ण पदहरूमा नियुक्ति र हेरफेर गर्ने होइन । सर्वोच्चले प्रस्टसित कामचलाउ सरकारको हैसियत सम्झाइसकेकाले अबका दिनमा सरकार आफ्नो भूमिका भुलेर थप विवादास्पद निर्णय गर्नेतिर लाग्नु हुँदैन । आफ्नै मर्जीको हुकुमी शासन छाडेर प्रधानमन्त्री विधिको शासनको बाटो हिँड्नैपर्छ ।

प्रकाशित : असार १०, २०७८ ०७:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रतिनिधिसभा विघटन बहस : राष्ट्रपतिको भूमिकामा प्रश्नैप्रश्न

प्रधानमन्त्री ओलीलाई अनुकूल हुने गरी मात्रै राष्ट्रपतिले कामकारबाही गरेको कानुन व्यवसायीहरुको जिकिर
'फलाना दल यस्तो, ढिस्कानो दल यस्तो भन्ने तपाईं को हो ? तपाईंले दलभित्रको अवस्था चिरफार गर्ने कि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने ?'
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतमा बहसका क्रममा वैकल्पिक सरकार गठन प्रक्रियादेखि प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयसम्ममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानसम्मत भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भनी चर्को आलोचना भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा बुधबार सुरु भएको सुनुवाइमा निवेदकका कानुन व्यवसायीहरूले राष्ट्रपति भण्डारी संविधानको संरक्षक बन्न नसकेको तर्क गरे । राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अनुकूल हुने गरी कदम चालेको र वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना रहँदारहँदै त्यसलाई लत्याएको उनीहरूको भनाइ थियो । राजतन्त्रकालमा तत्कालीन राजाको कामकारबाहीमाथिसमेत प्रश्न उठेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले ‘आफ्नो कामकारबाहीबारे अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने’ भन्ने राष्ट्रपति कार्यालयको लिखित जवाफमाथिसमेत प्रश्न उठाए ।

प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन कांग्रेस संसदीय दल नेता शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गरिरहँदा राष्ट्रपतिले दुवैको प्रस्ताव अस्वीकार गरेकी थिइन्, जसमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार हुने कारबाहीलाई आधार बनाइएको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले एमाले संस्थापनको निर्णय उल्लंघन गरेकाले कारबाही हुन सक्ने भन्दै झलनाथ खनाल–माधव नेपाल समूहले देउवालाई गरेको समर्थनलाई मान्यता दिइनन् भने जसपाका उपेन्द्र यादव–बाबुराम भट्टराईले देउवालाई समर्थन गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको दाबीलाई अस्वीकार गरेकी थिइन् ।

सर्वोच्चमा बहस गर्दै बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले दलभित्रको विषयमा राष्ट्रपतिले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए । ‘फलाना दल यस्तो, ढिस्कानो दल यस्तो भन्ने तपार्इं को हो ?’ उनले बहसका क्रममा भने, ‘तपाईं संसदीय दलभित्र कुन बाटोबाट पस्न मिल्छ ? तपाईंले दलभित्रको अवस्था चिरफार गर्ने कि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने ?’

वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले संविधानको धारा ९९ मा उल्लिखित व्यवस्था राष्ट्रपतिको निर्णयबाट हनन भएको तर्क गरे । उक्त धारामा कुनै विषयमा विवाद भए सदनमा मतदान हुने र बहुमतबाट निर्णय हुने भन्ने व्यवस्था छ । राजनीतिक संघर्षबाट जनप्रतिनिधिहरूले मतमार्फत निर्णय गर्ने अधिकार स्थापित भएको भन्दै थापाले राष्ट्रपतिले हक हनन गर्न नसक्ने जिकिर गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएसरह भयो भन्ने अनुमान गर्दै अघि बढेको प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै उनले ‘हाई जम्प’ गरेर धारा ७६ को उपधारा ३ बाट ७ मा पुग्न नमिल्ने जिकिर गरे । उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सक्ने/नसक्ने निर्क्योल प्रतिनिधिसभाबाट हुनुपर्थ्यो । उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभामा हुनुपर्ने अभ्यासलाई छलेर अघि बढाउन मिल्दैन ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवको दाबीमा संविधानको धारा ७६ का उपधारा १, २, ३ मा दलीय समर्थनमा सरकार गठन हुने व्यवस्था भए पनि उपधारा ५ मा जोकोही सांसदले दाबी गर्ने र त्यसमा सांसदहरूले स्वतन्त्र रूपमा पनि समर्थन गर्न पाउने जिकिर गरे । सरकार नै बन्न नसक्ने अवस्थामा विकल्पका रूपमा सहजै सरकार बन्न सकोस् भनी यस्तो व्यवस्था गरिएको भए पनि राष्ट्रपतिले त्यसलाई इन्कार गरेको उनको जिकिर थियो ।

संविधानको धारा ७६ (५) मा ‘प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ भनिएको छ । विश्वासको मत पाउने विभिन्नमध्ये एउटा आधार सांसदहरूको हस्ताक्षरसहितको समर्थन हो । तर यसरी १ सय ४९ सांसदको समर्थन पेस गर्दा पनि राष्ट्रपतिले मान्यता नदिएर संविधानको उल्लंघन गरेको कानुन व्यवसायीहरूको आरोप छ ।

जोकोही सांसदले बहुमत सांसदको समर्थन लिएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेपछि प्रतिनिधिसभामा त्यसको परीक्षण हुने ठानेर प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्नेमा प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि अनुकूल हुने निर्णय गरेको भन्दै अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले प्रश्न उठाए । १ सय ३६ जना भए पुग्ने अवस्थामा १ सय ४९ जनाको हस्ताक्षर भएकाले राष्ट्रपतिले त्यसलाई अस्वीकृत गर्न नमिल्ने उनको तर्क थियो । उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगर्नु कसरी संवैधानिक हुन्छ ?’

बहुमत पाउने आधार सांसदले पेस गरिसकेपछि उसलाई विश्वास गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने र प्रतिनिधिसभामा त्यसको परीक्षण हुनुपर्ने कानुन व्यवसायीहरूको तर्क थियो । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १५२ मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पायो कि पाएन भनेर राष्ट्रपतिले सभामुखबाट जानकारी पाउने व्यवस्था छ । तर यस पटक प्रधानमन्त्रीले पठाएको पत्रबाटै राष्ट्रपतिले वैकल्पिक सरकार गठनको प्रक्रिया थालेकी थिइन् । वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले पनि विश्वासको मतको परीक्षण प्रतिनिधिसभामा हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा हुनुपर्ने अभ्यासलाई प्रभावहीन बनाउनु गलत हो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले गत वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकेपछि ‘पदमुक्त’ सरहको अवस्थामा पुगेका थिए । गठबन्धनको सरकार बन्न नसकेपछि उनी नै प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दलका नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री भएका थिए । उनले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने अवस्था नरहेको भन्दै ‘आत्मसमर्पण’ गरे ।

दुई पटक विश्वासको मत नपाएका उनले तेस्रो पटक फेरि प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गरेका थिए । अधिवक्ता बन्दीले यसमा राष्ट्रपतिको पनि अस्वाभाविक भूमिका देखेका छन् । उनको विचारमा ‘राष्ट्रपति भण्डारी हरेक पटक ओली नै प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानबाट निर्देशित’ थिइन् । उनले भने, ‘नाइँ मलाई त्यही केटी चाहिन्छ भन्ने गीतमा झैं राष्ट्रपतिले केपी ओली नै प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्न थाल्नुभयो ।’ एउटा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए मात्रै अर्को प्रधानमन्त्रीको खोजी हुने हो । अधिवक्ता बन्दीले प्रधानमन्त्री ओलीले नै विश्वासको मत नपाएर अर्को प्रधानमन्त्रीको खोजी भएको अवस्थामा फेरि उनैले दाबी गर्नु गलत भएको टिप्पणी गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत जेठ ७ गते राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रधानमन्त्री पदमा दाबीपत्र त पठाएका थिए नै, साथसाथै संसदीय दलको नेताका हैसियतले अर्को पत्र पठाई अरू दलको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने आफ्ना सांसदहरूलाई कारबाही गर्ने जानकारी गराएका थिए । राष्ट्रपतिले त्यही पत्रलाई आधार मानेर देउवाको दाबी अस्वीकार गरेकी थिइन् । अधिवक्ता बन्दीले प्रधानमन्त्री ओलीले अरूको दाबीमा प्रतिवाद गर्नु पनि संविधानसम्मत नभएको जिकिर गरे । ‘प्रधानमन्त्री ओली दिनभर राष्ट्रपति कार्यालय पुगेर फर्कनुभएको छ,’ बहसका क्रममा उनले भने, ‘फेरि उहाँलाई अरूको दाबीमा प्रतिवाद गर्ने अवसर कसरी आयो ?’

बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता थापाको तर्क पनि यस्तै थियो । विश्वासको मत नपाएको प्रधानमन्त्रीले पदमात्रै होइन, संसदीय दलको नेताबाट पनि हट्ने अभ्यास रहेको उदाहरण पेस गरे । विश्वासको मत नपाएको प्रधानमन्त्रीले फेरि पदमा दाबी गर्नु गलत रहेको तर्क गर्दै उनले त्यसपछि अरू दलले अवसर पाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘वैकल्पिक सरकार अरू दलहरू मिलेर बनाउने हो । विश्वासको मत नपाएकाले नै फेरि पटक–पटक दाबी गर्ने होइन ।’

प्रकाशित : असार १०, २०७८ ०७:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×