सरकारलाई सर्वोच्चको लगाम र केही सवाल

गत जेठ २१ र २७ गते गरिएका मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै अन्तरिम आदेशबाट निष्क्रिय तुल्याइदिएर सर्वोच्चले बेलगाम प्रधानमन्त्रीलाई संवैधानिक बाटोको बोध गराएको हो । सत्ता र शक्तिमा भए जे गरे पनि हुन्छ भन्ने उनको स्वेच्छाचारी निर्णयमा सर्वोच्चबाट यस्तो अंकुश लगाउनु अत्यावश्यक भैसकेको थियो । यसबाट प्रधानमन्त्रीले जबर्जस्ती कायम गर्न खोजेको एउटा नैतिकताहीन नजिर सच्चिएको छ ।

आफू कामचलाउजस्तो नभएको सरकारको जिद्दीलाई सर्वोच्चले गलत प्रमाणित गरिदिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले प्रस्टसित प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेकाले पदमुक्त भएको तर अर्को सरकार गठन नभएसम्म यही ‘मन्त्रिपरिषद्’ रहिरहने भन्दै त्यसमा हेरफेर गर्न नहुने आदेश गरेको छ । सर्वोच्चले ‘सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने, थप गर्न सक्ने भनी संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको र धारा ७७ (३) ले साविककै मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्ने भनी किटान गरिरहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिँदैन’ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई संवैधानिक व्यवस्थाको अवगत पनि गराएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले निरन्तर संविधान र विधि–विधानमाथि घन हिर्काएर मनपरी गर्दै हिँड्ने र राष्ट्रपतिबाट त्यसको आँखा चिम्लेर सदर हुने तर त्यसउपर अदालतमा परेका मुद्दाको सुनुवाइ ढिलाइ हुने गर्दा सरकारका कति यस्ता कर्तुतहरू त्यसै वैधजस्ता देखिएका थिए/छन् । नियम र प्रक्रियामाथि बलमिच्याइँ गरेका कति निर्णयहरू कार्यान्वयनमा गइसकेका छन् । यसबाट विधिको शासनको मर्ममाथि मात्र प्रहार भैरहेको छैन, भोलिका निम्ति पनि गलत नजिर बसिरहेको छ । विधिको शासन खल्बलिएको छ । सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले प्रधानमन्त्रीको यस्तै एउटा जबर्जस्तीलाई लगाम लगाइदिएको हो ।

अदालती आदेशपछि मन्त्रिपरिषद् पाँच सदस्यमा सीमित भएर एउटा असामान्य अवस्था पनि सृजना भएको छ । अदालतले सरकार पुनर्गठनको निर्णय बदर गर्नू भनेर आदेश नदिई नयाँ मन्त्रीहरूको नियुक्ति बदर गरेको हुँदा यस्तो अवस्था आएको हो । आदेशमा ‘प्रतिनिधिसभा विघटन भएको विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जे जुन अवस्थाको मन्त्रिपरिषद् छ, त्यही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनी स्पष्ट रूपमा किटानीका साथ उल्लेख भइरहेको...’ भनिए पनि मन्त्रिपरिषद्लाई गत जेठ २१ र २७ गतेअघिको अवस्थामा भने फर्काइएको छैन । यस अवस्थामा व्यावहारिक पाटोबाट हेर्दा दैनन्दिन कार्य चलाउन पनि पाँच जना मात्रै मन्त्रीले नपुग्ने देखिन्छ, त्यसैले यसबारे भने आदेशमा परिस्थिति र परिणामचेत प्रस्ट देखिएको पाइँदैन ।

महत्त्वपूर्ण विषय, सरकारले संविधान मिचेको यो कुनै एकल घटना होइन । सर्वोच्चले एक महिनायता मात्रै सरकारका आधा दर्जन ठूला निर्णय उल्टाइदिएको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णयमा लगाम लगाउनुका अतिरिक्त न्यायालयले राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तु आरक्षभित्र २५० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, बजेट वक्तव्यमार्फत आएको व्यापार घाटा कम गर्न खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासीलाई प्रोत्साहन दिने घोषणा, पूर्वमन्त्रीहरूलाई राजदूत बनाउँदा स्नातक उपाधि अनिवार्य नहुने गरी सरकारले गरेको निर्देशिका संशोधन र नागरिकता अध्यादेशको कार्यान्वयनमा पनि रोक लगाएको छ । यसबाहेक सत्तारूढ एमालेको काम–कारबाहीमाथि पनि प्रश्न उठाउँदै केन्द्रीय समितिले गर्नुपर्ने कारबाही महाधिवेशन आयोजक समितिबाट हुन नसक्ने भन्दै सर्वोच्चले कर्णाली प्रदेशका एमालेका चार सांसदलाई पदबाट नहटाउन अन्तरिम आदेशसमेत दिएको छ ।

त्यसैले, एकातिर सरकारले प्रवृत्तिकै रूपमा संविधान र विधिको शासनको धज्जी उडाउनु अनि अर्कातिर छोटो अवधिमै सर्वोच्चले यति धेरै कामलाई असंवैधानिक भन्नुपर्ने परिस्थिति निम्तिनु कदापि सुखद अवस्था होइन । सरकार र राजनीतिक दलहरूले बाटो बिराएर असंवैधानिक काम गरेपछि न्यायालयले त्यसलाई सच्याउनुपर्छ नै, तर सबैजसो कार्यकारी निर्णयहरूको अन्तिम छिनोफानो अदालतबाट हुनुपर्ने अवस्था आउँदा लोकतान्त्रिक पद्धति तथा विधिको शासनमाथि नै अर्को सवाल खडा हुन्छ । जटिल अवस्थामा बिरलै मात्रै कार्यकारी निर्णयको व्याख्यामा सहभागी हुनुपर्ने न्यायालयलाई सबैजसो सरकारी निर्णयमा अन्तिम छिनोफानो गर्नुपर्ने भूमिकामा बारम्बार पुर्‍याइँदा हाम्रा शासकीय संस्थाहरूको वैधतामै प्रश्न उठ्न सक्छ । यसले कार्यकारी निकायहरूको प्रभावकारिता र निर्णय कार्यान्वयनमा पनि ह्रास ल्याउँछ । र, यो प्रवृत्तिले संवैधानिक विकास र समग्र व्यवस्थालाई नै असफलउन्मुख बनाउन सक्छ । निर्वाचित निकायहरूले गर्नुपर्ने कामकारबाही अनिर्वाचित संस्थालाई सुम्पिँदै जानुपर्ने अवस्था निम्त्याउँदा हामीले अभ्यास गरिरहेको लोकतन्त्रप्रतिको जनआस्था नै कमजोर बन्न पुग्छ ।

संवैधानिक अभ्यासका क्रममा आइपरेका गम्भीर अड्चनहरूमा अदालती व्याख्या अवश्य आवश्यक पर्छ । तर अहिले त थोरै मात्र ‘कमन सेन्स’ अर्थात् सामान्य सुझबुझ भएको व्यक्तिले समेत ‘यसो त गर्नु हुँदैन’ भन्ने काम सरकारले बारम्बार गर्ने र त्यसविरुद्ध मुद्दा परेपछि अदालतले सच्याइदिनुपर्ने अवस्था दोहोरिइरहेको छ, जुन मुलुकको लोकतान्त्रिक गति र दिशाका निम्ति बडो दुर्भाग्यपूर्ण छ । मूल प्रश्न हो– जनताप्रति प्रत्यक्ष जवाफदेही संस्था निकम्मा बन्दै जाने र अनिर्वाचित निकायले त्यसलाई लगातार दिशानिर्देश गरिरहनुपर्ने हालको विरोधाभासी अवस्था निम्तिनुको जिम्मेवारी कसले लिने ? निश्चय पनि यसमा सरकार, त्यसमा पनि खासगरी प्रधानमन्त्री ओली नै जिम्मेवार छन् । र डरलाग्दो त, यो सब प्रधानमन्त्रीबाट भूलवश भइरहेको छैन, नियतवश नै उनले यसो गरिरहेका छन् । तर, यसो गरिरहँदा अन्ततः आफैंलाई खती पुग्दो रहेछ भन्ने यथार्थको पाठ अबचाहिँ उनले सिक्नैपर्छ । प्रधानमन्त्रीलगायत हाम्रा सम्पूर्ण राजनीतिक कर्ताहरूले आफ्ना निर्णयलाई संविधानसम्मत बनाएर चल्नुको विकल्प छँदै छैन ।

शंकै छैन, उल्लिखित विषयहरूमा अदालतले गरेका निर्णयहरू सही छन् । यति हुँदाहुँदै पनि सर्वोच्च र यसको नेतृत्व अद्यापि प्रश्नबाट मुक्त भने छैनन् । खासगरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश, त्यसमा टेकेर भएका सिफारिस र संवैधानिक सुनुवाइ छलेर गरिएका नियुक्तिसम्बन्धी परेका मुद्दामा सर्वोच्चले देखाएको उदासीनता आफैंमा उदेकलाग्दो छ । संवैधानिक परिषद् सदस्यका हैसियतले प्रधानन्यायाधीश स्वयं पनि यो मुद्दामा जोडिएकाले उनले आफूलाई निरपेक्ष राखेर यसलाई चाँडो टुंग्याउने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । नत्र अदालतले देखाउने ‘चयनशील पूर्वाग्रह’ ले पनि कमजोर तुल्याउने भनेको संविधानवाद र लोकतन्त्रलाई नै हो, यो विषयलाई प्रमुख न्यायमूर्तिले बुझ्नुपर्छ ।

चुनावी सरकारका निश्चित सीमा र बन्देज हुन्छन्, जसलाई प्रधानमन्त्रीले स्विकार्नुपर्छ, अहिलेको सर्वोच्चको सन्देश पनि यही हो । कामचलाउ सरकार भन्नुको अर्थ दैनन्दिन प्रशासन चलाउने मात्र हो, कुनै उधुम मच्चाउने होइन । आपत्कालीन प्राथमिकताका काम गर्ने र सार्वजनिक सेवा प्रणालीलाई निरन्तरता दिने मात्र हो, राज्य संयन्त्रका महत्त्वपूर्ण पदहरूमा नियुक्ति र हेरफेर गर्ने होइन । सर्वोच्चले प्रस्टसित कामचलाउ सरकारको हैसियत सम्झाइसकेकाले अबका दिनमा सरकार आफ्नो भूमिका भुलेर थप विवादास्पद निर्णय गर्नेतिर लाग्नु हुँदैन । आफ्नै मर्जीको हुकुमी शासन छाडेर प्रधानमन्त्री विधिको शासनको बाटो हिँड्नैपर्छ ।