सत्ता समीकरणको अचानोमा प्रहरी- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सत्ता समीकरणको अचानोमा प्रहरी

राजेन्द्रसिंह भण्डारी

सत्ता समीकरण जोगाउन अपराधको राजनीतीकरण गर्ने सरकारको योजनाअनुरूप रेशम चौधरीलगायत आपराधिक घटनामा संलग्न र तथ्य प्रमाणबाट समेत दोषी प्रमाणित भइसकेका अभियुक्तहरू क्रमशः छुट्दै छन् ।

उनीहरू निर्दोष नै हुन् भने पनि, फौजदारी न्यायको मान्यता र प्रक्रियाबमोजिम छुट्ने नै छन्; सरकारले फौजदारी न्याय प्रणालीका आधारभूत सिद्धान्तको उल्लंघन गरी छुटाइरहनु पर्दैन । प्रहरीले कुनै आग्रह वा पूर्वाग्रहका आधारमा निजहरूका विरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोधको कारबाही गरेको होइन । तसर्थ राजनीतिक मुद्दा नै होइन यो, कानुनबमोजिमको स्वाभाविक अनुसन्धानात्मक कारबाही मात्र हो ।

टीकापुर घटनालाई नजिकबाट नियाल्न तत्कालीन पृष्ठभूमिको तथ्यसंगत संश्लेषण र विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । घटनाको केही दिनअघि मधेसी नेताहरूले बर्दिया र कैलालीका आमसभामा जातीय द्वेष फलाउने गरी भड्कावपूर्ण भाषण गरे, आफ्ना समुदायको उत्तेजक भीडलाई घरघरबाट खुँडा र हतियार लिएर आक्रमण तथा प्रतिकार गर्न आह्वान गरे । त्यहीबमोजिमको कार्ययोजनालाई आपराधिक कार्यमा परिणत गर्न रेशम चौधरीको मुख्य भूमिका रहेको मिसिलसम्बद्ध तथ्यले प्रमाणित गरेकाले सोही कसुरमा उनले सजाय भोगिरहेका छन् । राजनीतिक लाभलाई टीकापुर घटनाबाट छुट्याउने हो भने, यसको वास्तविक स्वरूप जस्ताको तस्तै प्रकट हुने नै छ । टीकापुर घटनामा नेपाल प्रहरीका उच्चपदस्थ अधिकृतसहित निर्दोष नागरिकले ज्यान गुमाए । कसैको निर्दोष र अनाहकको मृत्युवरणमा समेत राजनीतिक अवसर खोज्ने सत्तालिप्साको पराकाष्ठा हो ।

सरकारले प्रहरीलाई सुरक्षा व्यवस्थामा खटाउँछ, कानुनबमोजिम बाहेकका कर्मलाई नियन्त्रण गर्न भन्छ र सोबापतको परिणामको जिम्मेवारीबाट अचानक पछि हटेर आफ्नो लाभको अवसरमा रूपान्तरण गर्छ । आपराधिक घटनाको नियन्त्रणमा राज्यको ठूलो साधनस्रोत परिचालन गरिएको हुन्छ, यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणले नै कानुनी राज्यको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्ने गर्छ । फौजदारी न्याय प्रणालीको न्यूनतम मान्यतालाई जोगाउन नसक्ने हो भने, संवैधानिक र कानुनी मर्म नै समाप्त हुनेछ । विधिको शासन जोगाउन आपराधिक घटनालाई राजनीतिक समीकरण मिलाउने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्न बन्द गर्नुपर्छ । हरेक वर्ष प्रहरी दिवसको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले नछुटाई भन्छन्, ‘अमर प्रहरीको योगदानलाई सम्मान गरिनेछ, उनीहरूको बलिदान खेर जाँदैन ।’ तर व्यवहारमा तिनै व्यक्तित्व प्रहरीको बलिदानका कारण सृजना भएको राजनीतिक स्थितिलाई आफूअनुकूल बनाउन उद्यत छन् ।

मधेस आन्दोलनका क्रममा आगजनी तथा तोडफोडमा संलग्न रेशम चौधरीलगायतलाई सजायमुक्त गराउनु नै थियो भने, सरकार गठन भएकै दिन उक्त निर्णय लिइनुपर्थ्यो । यो राजनीतिक घटना थियो भने सरकारको प्राथमिकतामा उहिल्यै किन परेन ? सरकार सजाय भोगिरहेका अभियुक्तलाई छुटाउन तयार हुने, बदलामा केही समय सत्तामा टिकाउन अर्को पक्षले मद्दत पुर्‍याउनेजस्ता सेटिङको सहजीकरण र व्यवस्थापनमा गृहमन्त्री स्वयं धर्नास्थलमै गई आन्दोलनरत पक्षसँग सहमति गर्नेजस्ता गतिविधिले राजनीतिक अंकगणितसँग फौजदारी अपराधको ज्यामिति मिलाउन अहिले यस्तो निर्णय लिइएको हो भन्ने प्रस्ट हुन्छ । प्रहरीको बीभत्स हत्या भएको घटनामा समेत यस किसिमको लेनदेन गर्ने सरकारबाट प्रहरीले संगठनात्मक विकास र उच्च मनोबल कायम गराउने अपेक्षा राखिरहनुपर्ने अवस्था हुनु अर्को विडम्बना हो । अचानोका प्रहरीको मनोभावनामा चोट पुर्‍याएर सत्ताको आयु केही समय थपिएला तर कानुनी राज्यको अवस्था के होला ?

टीकापुर घटनालाई त्यस बेला अहिलेको सत्ता पक्षले आतंककारी घटना भनेको थियो । यद्यपि अपराधको प्रकृति त्यस्तै भए पनि हामीकहाँ आंतककारीसम्बन्धी ऐन खारेज भइसकेकाले उक्त घटनालाई आपराधिक घटनाका रूपमा दर्ज गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेको थियो । घटनामा तथ्यगत ढंगले ठहरिएका आधारमा दोषी वा निर्दोषको वर्गीकरण गरिएको थियो । राज्यको यो मौलिक अनुसन्धानात्मक प्रक्रिया हो, जसले भविष्यमा अपराध कार्यमा संलग्न रहनेलाई हतोत्साही गराउने र निर्दोषलाई कानुनी उपचारको ग्यारेन्टी गराउँछ । यस विधिलाई लत्याएर प्रहरीको मानमर्दन गरेर सरकारले गरिरहेको सत्ता टिकाउको अप्राकृतिक र अराजनीतिक अभ्यासले कानुनी शासनको स्खलन त हुने नै छ, कानुनी राज्य स्थापनाको प्रहरीको बलिदानपूर्ण योगदानको उपहास गरेको पनि ठहरिनेछ । जुन सरकारले प्रहरीको योगदानलाई दाउमा लगाएर राजनीतिक बजारभाउमा जुवासरह खेल्ने गर्छ, उसले कानुनको र लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकास गर्ला भनी सोच्नसम्म सकिन्न ।

राजनीतिक स्थायित्वका नाममा प्रणाली परिवर्तनलाई सामाजिक मुद्दा बनाइरहने, उक्त मुद्दाको स्थापनाका लागि गरिने हिंसात्मक या अन्य आन्दोलनको स्थापन वा विस्थापनमा प्रहरीकै भर पर्नुपर्ने र प्रहरीकै त्यागलाई समयान्तरमा लत्याइदिने प्रवृत्तिका कारण प्रहरीको संगठनात्मक अनि मनोवृत्तिगत विकास हुन नसकेको हो । महामारी होस् वा आन्दोलन नियन्त्रण, सबै क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी भौतिक क्षति बेहोर्ने संगठन प्रहरी नै हो । पर्दा, मर्दा वा केही गर्दा प्रहरीसेवा नै चाहिन्छ । यस्तो अत्यावश्यकीय सेवाको प्रहरी स्वयं भने राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीतिक नियत र नियतिको जालझेलमा फसेको छ, तैपनि उसले मुस्कानसहितको सेवाको अप्राकृतिक अभ्यासको जोखिम उठाइरहेकै छ । भौतिक बलिदान संख्यात्मक हिसाबकिताबको विषय मात्रै होइन । प्रहरीजस्तो जीवन्त संगठनले संख्याभन्दा साख जोगाउन कर्तव्यपालनाका क्रममा आफ्नो प्राण आहुति गरेका हुन्छन् ।

राजनीतिमा भने राजनीतिक साखभन्दा संख्याले ठूलो महत्त्व राख्छ, यद्यपि गणितीय विज्ञानमा सबैभन्दा ठूलो संख्यालाई अनन्त अर्थात् गणनासमेत गर्न नसकिने भनेर छाडिएको छ भने आरम्भमा शून्यको संख्यालाई समावेश गरिएझैं राजनीतिमा पनि चेतनाको अवस्था शून्य रहँदा सरकारको संख्यालाई टाउको गणनासँग जोडेर मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारमा संख्या पुर्‍याउनकै लागि गरिने यस किसिमका अप्राकृतिक र अराजनीतिक सम्झौताले चेतनाशून्य राजनीतिको छवि उजागर त गर्ने नै छ, सोको विकल्पमा उत्पन्न हुन सक्ने विग्रह र उद्वेलित आममनस्थितिले पुनः प्रहरीकै बलिदान त खोज्ने होइन भन्ने जोखिममा पनि वृद्धि भइरहेको देखिन्छ ।

कुनै पनि घटनाको सम्भावित परिणामलाई अर्को सम्भावित घटनाको अप्रत्याशित परिणामसँग तुलना गरेर समयमै उपयुक्त निर्णय लिन सकिएन भने अप्राकृतिक संख्याको जगमा टिकेको सत्ता भ्यगुताको धार्नीमा परिणत हुन केही बेर लाग्ने छैन । आफ्नै खुट्टा पनि अर्काको निर्देशनमा उचाल्नेले सरकारका लागि बलिया भरपर्दा खुट्टा बन्नेछन् भन्ने विश्वास गर्न नसकिने अनिश्चितताको वर्तमान अवस्थामा पनि, सरकारले निश्चित रूपमा हार्ने राजनीतिक संख्याको दाउ खेल्नुभन्दा प्रहरीको ऐतिहासिक योगदानको अवमूल्यन नगरेर आफ्नो राजनीतिक साख जोगाए के बिग्रिन्थ्यो ?

प्रकाशित : असार ९, २०७८ ०७:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

देखिने भाइरस झन् जोखिमपूर्ण !

राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि जुनसुकै तवरले, जुनसुकै तहमा पनि सेटिङ गर्न खप्पिस हाम्रा राजनीतिज्ञहरूले व्यापारिक समूहसँग पनि साँठगाँठ गरेरै भए पनि केही थान भेन्टिलेटर, अक्सिजन सिलिन्डर र खोपको जोहो गरे जनता जोगिन्थे ।
राजेन्द्रसिंह भण्डारी

तिम्रा घरअगाडि चिल्ला गाडीको लस्कर हुँदा, मैले बिरामी बोक्न एम्बुलेन्स पाइनँमैले पेटभरि अन्न पाइनँसास फेर्न एक मुठी अक्सिजन पाइनँआफूलाई चटक्क मिलेको दौरा–सुरुवाल सिलायौ रे, मैले लास ढाक्ने कात्रो पाइनँ ।– मीना ढुंगाना 

उपर्युक्त पंक्तिले नेपालको अहिलेको यथार्थलाई चित्रण गर्छ । अक्सिजन र एम्बुलेन्स नपाएर नागरिकहरूको अकाल मृत्यु भइरहेको छ । यस्तोमा जनप्रतिनिधि संस्था भंग गरेर अर्बौं खर्च गरी असमयमै निर्वाचनमा जान सरकार तयार भएको छ । जसरी, जे गरेर भए पनि कुर्सी बचाउन प्रयत्नशील केही मुख्यमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीका कामले आमनागरिक चरम निराशामा छन् । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपली’ को नारा लगाउने सरकारले घरघरमा सिंहदरबार पुर्‍याउने वाचा गरेको थियो तर अहिले कोरोना भाइरस पुर्‍याएको छ । अदृश्य भाइरसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, तर महामारीका बारे जानेबुझेका नेताहरू (देखिने भाइरस) लाई नियन्त्रण गर्न सकिन्न रहेछ, यसैका कारण कोरोनाले झनै फैलिने वातावरण पायो । कोरोना भाइरसभन्दा राजनीतिक भाइरस हाम्रा लागि बढी खतरनाक छ । स्वास्थ्य सामग्री तथा खोप खरिदमा समेत कमिसन खोज्ने पात्र र प्रवृत्तिबाट जनहितका काम हुने अपेक्षा राख्नु निरर्थक छ ।

नागरिकहरू शासकका लागि फगत भोट दिने यन्त्र हुन् । कोभिडको उच्च जोखिमका बीच उनीहरू आफ्नो जीवन दाउमा राखेर भारत गइरहेका छन् अनि शरीरमा भाइरस बोकेर हूलका हूल फर्किरहेका पनि । उनीहरूका लागि पेट भर्न ज्यानकै जोखिम उठाउनुबाहेक विकल्प थिएन, छैन । भनिन्छ— धनी पैसाको भरोसामा, मध्यम वर्ग भगवान् भरोसामा र निम्न वर्ग सरकारको भरोसामा बाँचेको हुन्छ । तर, हाम्रा निम्न वर्ग सरकार भएको भ्रममा बाँच्न बाध्य छन् । विकास र समृद्धिसँग टाढाको नाता र सरोकारै नभएका सरकारी र प्रतिपक्षी दल आफ्नै संरक्षणका लागि चारैतिर भौंतारिरहेका छन् । आफैं भरोसा खोजिरहेका नेताहरूले हामीलाई भरोसा देलान् भन्ने भ्रम अब टुटिसकेको छ । सर्वसाधारणलाई कोभिडले सिकाएको यो एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ हो ।

सत्ता जोगाउन सरकारले गरेका रणनीतिक प्रयास र प्रतिपक्षले मौकामा चौका हान्न बनाएका योजनाहरूलाई नियाल्ने हो भने, हाम्रा राजनेता रणनीतिक चातुर्यमा उम्दा देखिन्छन् । त्यस्तो चातुर्यको पाँच प्रतिशत मात्रै कोभिड नियन्त्रणका लागि प्रयोग गरेको भए अहिले कम्तीमा सीमामा होल्डिङ सेन्टर, सुविधायुक्त अस्पताल अनि अक्सिजन आपूर्तिमा यति विघ्न व्यवधान देखिने थिएन । हामीले महामारी नियन्त्रणका लागि निकै महत्त्वपूर्ण पछिल्लो एक वर्ष राजनीतिक दाउपेचमै खर्च गर्‍यौं । कोरोना रोकथामका लागि सरकारले ‘प्रोएक्टिभ’ निर्णय लिन नसकेकाले महामारी व्यवस्थापनका काम लथालिंग भएका छन् । हामीले गुमाएको ‘प्रोएक्टिभ’ समयमा कोरोना भाइरस ‘रिएक्टिभ’ हुन भ्यायो, जसका कारण हामी सहज मृत्युबाट पनि वञ्चित हुनुपर्‍यो ।

यस्तो त्रासदीपूर्ण अवस्थामा विद्यमान चुनौतीको आकलन र मूल्यांकन गरी सम्भव भएसम्मका नियन्त्रणात्मक रणनीति कार्यान्वयन गर्न हामी कत्तिको सफल हुन्छौं, त्यसैमा हाम्रो भविष्य निर्भर छ । हामी सम्भावित परिणामको अनुमानमा कति नजिक छौं भन्ने विषयले नै प्रकोप नियन्त्रणको रणनीति बनाउन सहज हुन्छ । शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा पर्ने असरका आधारमा जोखिमलाई वर्गीकरण गरी तदनुरूप छुट्टाछुट्टै रणनीति तयार परेर लागू गर्न निकै ढिलो भैसक्यो ।

प्रधानमन्त्री पदमा आसीन व्यक्तिले नै ‘कोरोना भाइरस केही होइन, बेसार–पानी पिएर, हाच्छ्युँ गरेर भगाइदिनुपर्छ’ भनेर हावादारी गफ दिएका थिए । उनको यस्तो कुराले सर्वसाधारणमा भ्रम सृजना गरेको थियो । अहिले तिनै प्रधानमन्त्री भन्न थालेका छन्— भाइरस त सोचेको भन्दा निकै कडा रहेछ । यस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिका कारण पनि महामारी फैलन निकै भूमिका खेलेको थियो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरूले महामारीका बीच हजारौंको भीड सडकमा उतारेका थिए, यसले कोरोना रोकथाममा उनीहरू कति संवेदनशील थिए/छन् भन्ने देखाउँछ ।

कोरोना रोकथामको रणनीतिको तयारीमा विज्ञलाई समावेश गराउनुपर्छ, साथै यसविरुद्धको लडाइँमा अग्रभागमा रहने स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीलाई पर्याप्त सुविधासहित काममा खटाउने नीति लागू गर्नुपर्छ । सम्भावित परिणामको फराकिलो अनुमान र सुरक्षा निकायको अधिकतम परिचालन गर्न–गराउन राज्यका सबै संयन्त्र, साधनस्रोतसहित तम्तयार राख्नु आवश्यक छ । सुरक्षा निकायको कमान्ड सेन्टरलाई संघ, प्रदेश र स्थानीयमा वर्गीकरण गरी उक्त सेन्टरको रेखदेख तथा नियन्त्रणमा रहने गरी स्थानीय जनप्रतिनिधि र स्वयंसेवक समूहलाई अधिकतम रूपमा परिचालन गर्ने रणनीति लागू गर्नुपर्छ । प्रकोप व्यवस्थापनको निहुँमा कैयौं स्वार्थ समूह सक्रिय हुन सक्ने भएकाले उनीहरूको अनर्गल प्रचार र गैरकानुनी कार्यलाई प्रभावकारी र कठोर ढंगले समयमै नियन्त्रण गर्नुपर्छ । साथै निषेधाज्ञा लामो समय तन्किए निम्न आय भएका र दैनिक श्रम गरेर जीविकोपार्जन गर्नेहरूबाट प्रतिरोध हुन सक्छ, त्यसैले उनीहरूको आवश्यकता व्यवस्थापनका लागि समयमै ध्यान दिनुपर्छ । यो समस्या विशेष गरी सहरी क्षेत्रमा देखा पर्ने भएकाले सामूहिक रूपमा खानपिन र बसोबासका लागि छुट्टै स्थान निर्धारण गरी सोको व्यवस्थापनमा सुरक्षा निकायलाई खटाउनुपर्छ ।

हालैको अध्ययनअनुसार, चीनमा लामो समयसम्म आइसोलेसनमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्बन्धविच्छेद भइरहेको छ । जीवनशैलीमा आएको अनपेक्षित अवरोधले मनोविज्ञानमा कतिसम्म नकारात्मक असर पुर्‍याउँदो रहेछ भन्ने उदाहरण हुन् यी सम्बन्धविच्छेदहरू । हुन त, हामी नेपालीमा धैर्य र संयम छ भनिन्छ, सामाजिक र परिवारिक बनोटका आधारमा; घटनाविशेषलाई परिस्थितिअनुरूप ढाल्न सक्ने प्रचुर क्षमता रहेको पुष्टि गोरखा भूकम्पमै पनि देखिएको हो, तैपनि महामारीको दीर्घकालीन प्रभाव रोकथाम रणनीतिअन्तर्गत मनोवैज्ञानिक सेवाको व्यवस्थापनमा समेत ध्यान दिनु आवश्यक छ । आफ्नो राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि जुनसुकै तबरले, जुनसुकै तहमा पनि सेटिङ गर्न खप्पिस हाम्रा राजनीतिज्ञहरूले कोरोना नियन्त्रणका लागि पनि व्यापारिक समूहसँग साँठगाँठ गरेरै भए पनि केही थान भेन्टिलेटर, अक्सिजन सिलिन्डर र खोपको जोहो गरे जनताको जीवन जोगिन्थ्यो ।

लोकतान्त्रिक सरकारको जवाफदेहीमै भाइरस प्रवेश गरेपछि उसले ‘फन्डा’ को राजनीति गर्न थाल्छ । सरकारले आमनागरिकको ध्यानलाई अन्यत्रै मोड्न समयसमयमा मिथ्या र अनर्गल सन्दर्भ जोडेर जवाफदेहीबाट भाग्ने रणनीति अख्तियार गरेको हुन्छ । अहिले हामीकहाँ पनि जवाफदेहीविहीन राजनीतिले प्रश्रय पाइरहेको छ । आमनागरिकलाई झुक्याउन, अलमल्याउन विभिन्न ‘फन्डा’ भइरहेको छ; तीमध्ये धार्मिक र भावनात्मक ‘फन्डा’ मा सरकारले निकै ऊर्जा खर्च गरिरहेको छ । आमनागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाउन पूर्ण रूपमा असफल भएपछि सरकारले परमात्मा–निर्भरको कार्ड खेल्ने रणनीतिअनुरूप हाम्रा भावनात्मक प्रतीक र आस्थाका धरोहरहरूलाई पनि राजनीतिक ‘फन्डा’ का रूपमा उपयोग गर्दै छ । भगवान्ले कोरोना संक्रमणको विषम परिस्थितिमा करोडौंको सुनको जलप ‘मलाई लगाइदेऊ’ भने होलान् र ?

यो त केवल धार्मिक आस्थासँग राजनीतिक लाभका लागि गरिएको अर्को सेटिङ हो; आफ्नो अस्तित्वका लागि एन्टिबडीका रूपमा प्रयोग गरिएको कुटिल चाल मात्र हो । यस्ता राजनीतिक भाइरस उन्मूलन नगरुन्जेल महामारी कुनै न कुनै स्वरूपमा हाम्रो समाजमा देखा परी नै रहनेछन् । ढिलोचाँडो कुटिल राजनीतिक चालबाट मुलुकलाई जोगाउन राजनीति आफैंले आफ्नो कोर्स तय गर्ने नै छ, यो आमनागरिकको चेतनास्तरमा पनि निर्भर हुने विषय हो । कोरोना कहरमा छटपटाइरहेकाहरूलाई अहिले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आफ्नो सुरक्षा लागेको छ । उनीहरूले राजनीतिबाट आफ्नो सयस्या समाधान हुन्छ भनेर कुनै अपेक्षा राखेका छैनन् । सर्वाधिक भरोसा स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई गरिरहेका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७८ ०८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×