सत्ता समीकरणको अचानोमा प्रहरी- विचार - कान्तिपुर समाचार

सत्ता समीकरणको अचानोमा प्रहरी

राजेन्द्रसिंह भण्डारी

सत्ता समीकरण जोगाउन अपराधको राजनीतीकरण गर्ने सरकारको योजनाअनुरूप रेशम चौधरीलगायत आपराधिक घटनामा संलग्न र तथ्य प्रमाणबाट समेत दोषी प्रमाणित भइसकेका अभियुक्तहरू क्रमशः छुट्दै छन् ।

उनीहरू निर्दोष नै हुन् भने पनि, फौजदारी न्यायको मान्यता र प्रक्रियाबमोजिम छुट्ने नै छन्; सरकारले फौजदारी न्याय प्रणालीका आधारभूत सिद्धान्तको उल्लंघन गरी छुटाइरहनु पर्दैन । प्रहरीले कुनै आग्रह वा पूर्वाग्रहका आधारमा निजहरूका विरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोधको कारबाही गरेको होइन । तसर्थ राजनीतिक मुद्दा नै होइन यो, कानुनबमोजिमको स्वाभाविक अनुसन्धानात्मक कारबाही मात्र हो ।

टीकापुर घटनालाई नजिकबाट नियाल्न तत्कालीन पृष्ठभूमिको तथ्यसंगत संश्लेषण र विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । घटनाको केही दिनअघि मधेसी नेताहरूले बर्दिया र कैलालीका आमसभामा जातीय द्वेष फलाउने गरी भड्कावपूर्ण भाषण गरे, आफ्ना समुदायको उत्तेजक भीडलाई घरघरबाट खुँडा र हतियार लिएर आक्रमण तथा प्रतिकार गर्न आह्वान गरे । त्यहीबमोजिमको कार्ययोजनालाई आपराधिक कार्यमा परिणत गर्न रेशम चौधरीको मुख्य भूमिका रहेको मिसिलसम्बद्ध तथ्यले प्रमाणित गरेकाले सोही कसुरमा उनले सजाय भोगिरहेका छन् । राजनीतिक लाभलाई टीकापुर घटनाबाट छुट्याउने हो भने, यसको वास्तविक स्वरूप जस्ताको तस्तै प्रकट हुने नै छ । टीकापुर घटनामा नेपाल प्रहरीका उच्चपदस्थ अधिकृतसहित निर्दोष नागरिकले ज्यान गुमाए । कसैको निर्दोष र अनाहकको मृत्युवरणमा समेत राजनीतिक अवसर खोज्ने सत्तालिप्साको पराकाष्ठा हो ।

सरकारले प्रहरीलाई सुरक्षा व्यवस्थामा खटाउँछ, कानुनबमोजिम बाहेकका कर्मलाई नियन्त्रण गर्न भन्छ र सोबापतको परिणामको जिम्मेवारीबाट अचानक पछि हटेर आफ्नो लाभको अवसरमा रूपान्तरण गर्छ । आपराधिक घटनाको नियन्त्रणमा राज्यको ठूलो साधनस्रोत परिचालन गरिएको हुन्छ, यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणले नै कानुनी राज्यको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्ने गर्छ । फौजदारी न्याय प्रणालीको न्यूनतम मान्यतालाई जोगाउन नसक्ने हो भने, संवैधानिक र कानुनी मर्म नै समाप्त हुनेछ । विधिको शासन जोगाउन आपराधिक घटनालाई राजनीतिक समीकरण मिलाउने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्न बन्द गर्नुपर्छ । हरेक वर्ष प्रहरी दिवसको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले नछुटाई भन्छन्, ‘अमर प्रहरीको योगदानलाई सम्मान गरिनेछ, उनीहरूको बलिदान खेर जाँदैन ।’ तर व्यवहारमा तिनै व्यक्तित्व प्रहरीको बलिदानका कारण सृजना भएको राजनीतिक स्थितिलाई आफूअनुकूल बनाउन उद्यत छन् ।

मधेस आन्दोलनका क्रममा आगजनी तथा तोडफोडमा संलग्न रेशम चौधरीलगायतलाई सजायमुक्त गराउनु नै थियो भने, सरकार गठन भएकै दिन उक्त निर्णय लिइनुपर्थ्यो । यो राजनीतिक घटना थियो भने सरकारको प्राथमिकतामा उहिल्यै किन परेन ? सरकार सजाय भोगिरहेका अभियुक्तलाई छुटाउन तयार हुने, बदलामा केही समय सत्तामा टिकाउन अर्को पक्षले मद्दत पुर्‍याउनेजस्ता सेटिङको सहजीकरण र व्यवस्थापनमा गृहमन्त्री स्वयं धर्नास्थलमै गई आन्दोलनरत पक्षसँग सहमति गर्नेजस्ता गतिविधिले राजनीतिक अंकगणितसँग फौजदारी अपराधको ज्यामिति मिलाउन अहिले यस्तो निर्णय लिइएको हो भन्ने प्रस्ट हुन्छ । प्रहरीको बीभत्स हत्या भएको घटनामा समेत यस किसिमको लेनदेन गर्ने सरकारबाट प्रहरीले संगठनात्मक विकास र उच्च मनोबल कायम गराउने अपेक्षा राखिरहनुपर्ने अवस्था हुनु अर्को विडम्बना हो । अचानोका प्रहरीको मनोभावनामा चोट पुर्‍याएर सत्ताको आयु केही समय थपिएला तर कानुनी राज्यको अवस्था के होला ?

टीकापुर घटनालाई त्यस बेला अहिलेको सत्ता पक्षले आतंककारी घटना भनेको थियो । यद्यपि अपराधको प्रकृति त्यस्तै भए पनि हामीकहाँ आंतककारीसम्बन्धी ऐन खारेज भइसकेकाले उक्त घटनालाई आपराधिक घटनाका रूपमा दर्ज गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेको थियो । घटनामा तथ्यगत ढंगले ठहरिएका आधारमा दोषी वा निर्दोषको वर्गीकरण गरिएको थियो । राज्यको यो मौलिक अनुसन्धानात्मक प्रक्रिया हो, जसले भविष्यमा अपराध कार्यमा संलग्न रहनेलाई हतोत्साही गराउने र निर्दोषलाई कानुनी उपचारको ग्यारेन्टी गराउँछ । यस विधिलाई लत्याएर प्रहरीको मानमर्दन गरेर सरकारले गरिरहेको सत्ता टिकाउको अप्राकृतिक र अराजनीतिक अभ्यासले कानुनी शासनको स्खलन त हुने नै छ, कानुनी राज्य स्थापनाको प्रहरीको बलिदानपूर्ण योगदानको उपहास गरेको पनि ठहरिनेछ । जुन सरकारले प्रहरीको योगदानलाई दाउमा लगाएर राजनीतिक बजारभाउमा जुवासरह खेल्ने गर्छ, उसले कानुनको र लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकास गर्ला भनी सोच्नसम्म सकिन्न ।

राजनीतिक स्थायित्वका नाममा प्रणाली परिवर्तनलाई सामाजिक मुद्दा बनाइरहने, उक्त मुद्दाको स्थापनाका लागि गरिने हिंसात्मक या अन्य आन्दोलनको स्थापन वा विस्थापनमा प्रहरीकै भर पर्नुपर्ने र प्रहरीकै त्यागलाई समयान्तरमा लत्याइदिने प्रवृत्तिका कारण प्रहरीको संगठनात्मक अनि मनोवृत्तिगत विकास हुन नसकेको हो । महामारी होस् वा आन्दोलन नियन्त्रण, सबै क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी भौतिक क्षति बेहोर्ने संगठन प्रहरी नै हो । पर्दा, मर्दा वा केही गर्दा प्रहरीसेवा नै चाहिन्छ । यस्तो अत्यावश्यकीय सेवाको प्रहरी स्वयं भने राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीतिक नियत र नियतिको जालझेलमा फसेको छ, तैपनि उसले मुस्कानसहितको सेवाको अप्राकृतिक अभ्यासको जोखिम उठाइरहेकै छ । भौतिक बलिदान संख्यात्मक हिसाबकिताबको विषय मात्रै होइन । प्रहरीजस्तो जीवन्त संगठनले संख्याभन्दा साख जोगाउन कर्तव्यपालनाका क्रममा आफ्नो प्राण आहुति गरेका हुन्छन् ।

राजनीतिमा भने राजनीतिक साखभन्दा संख्याले ठूलो महत्त्व राख्छ, यद्यपि गणितीय विज्ञानमा सबैभन्दा ठूलो संख्यालाई अनन्त अर्थात् गणनासमेत गर्न नसकिने भनेर छाडिएको छ भने आरम्भमा शून्यको संख्यालाई समावेश गरिएझैं राजनीतिमा पनि चेतनाको अवस्था शून्य रहँदा सरकारको संख्यालाई टाउको गणनासँग जोडेर मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारमा संख्या पुर्‍याउनकै लागि गरिने यस किसिमका अप्राकृतिक र अराजनीतिक सम्झौताले चेतनाशून्य राजनीतिको छवि उजागर त गर्ने नै छ, सोको विकल्पमा उत्पन्न हुन सक्ने विग्रह र उद्वेलित आममनस्थितिले पुनः प्रहरीकै बलिदान त खोज्ने होइन भन्ने जोखिममा पनि वृद्धि भइरहेको देखिन्छ ।

कुनै पनि घटनाको सम्भावित परिणामलाई अर्को सम्भावित घटनाको अप्रत्याशित परिणामसँग तुलना गरेर समयमै उपयुक्त निर्णय लिन सकिएन भने अप्राकृतिक संख्याको जगमा टिकेको सत्ता भ्यगुताको धार्नीमा परिणत हुन केही बेर लाग्ने छैन । आफ्नै खुट्टा पनि अर्काको निर्देशनमा उचाल्नेले सरकारका लागि बलिया भरपर्दा खुट्टा बन्नेछन् भन्ने विश्वास गर्न नसकिने अनिश्चितताको वर्तमान अवस्थामा पनि, सरकारले निश्चित रूपमा हार्ने राजनीतिक संख्याको दाउ खेल्नुभन्दा प्रहरीको ऐतिहासिक योगदानको अवमूल्यन नगरेर आफ्नो राजनीतिक साख जोगाए के बिग्रिन्थ्यो ?

प्रकाशित : असार ९, २०७८ ०७:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विपद् व्यवस्थापन गर्न ५ करोड

कान्तिपुर संवाददाता

हेटौंडा — वाग्मती प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापनका लागि सबै १३ जिल्लालाई गरी ५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ ।

सिन्धुपाल्चोकमा बाढीका कारण सिर्जित कटान, डुबान, आवागमन अवरोध तथा विभिन्न पूर्वाधारमा भएको क्षतिको लगत संकलन गरी तत्काल प्रकोप व्यवस्थापन र पूर्वाधार मर्मत गरी अवरुद्ध सेवा सुचारु गर्न प्रदेश विपद्‍ व्यवस्थापन कोषबाट जिल्ला विपद्‍ व्यवस्थापन समितिलाई १ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइने भएको छ ।

मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन निर्देशक समितिको बैठकले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सिन्धुपाल्चोक, चितवन र रसुवाका जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयलाई ५०/५० लाख रुपैयाँ दिने पनि निर्णय गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले बताए ।

उनका अनुसार काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रे, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, मकवानपुर, धादिङ र नुवाकोटका सिँचाइ कार्यालयलाई पनि २५/२५ लाख रुपैयाँ निकासा हुने भएको छ ।

विपद् प्रभावित क्षेत्रमा खानेपानी एवं सरसफाइसम्बन्धी प्रबन्ध गर्न सम्बन्धित खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयलाई र क्षति भएका सडक, पुल तथा अन्य अत्यावश्यक पूर्वाधार तत्काल मर्मत र निर्माण गर्न सम्बन्धित पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूलाई समन्वयात्मक ढंगबाट उल्लेखित कार्यसम्पादन गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई व्यवस्था मिलाउन जिम्मेवारी दिइएको छ ।

सिन्धुपाल्चोकको बाढी प्रभावित क्षेत्र हेलम्बुमा बुधबार मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनमा स्वास्थ्यकर्मी र औषधिसहितको स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्नेसमेत बैठकले निर्णय गरेको छ ।

प्रकाशित : असार ९, २०७८ ०७:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×