दलीय पुनर्गठन : बुद्धिविलास कि आवश्यकता- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दलीय पुनर्गठन : बुद्धिविलास कि आवश्यकता

नेपालमा न दलको खाँचो छ, न त नेताकै । बग्रेल्ती छन्, दल र नेता । तर त्यस्तो दल, त्यस्ता नेता छैनन्, जसले सर्वसाधारणलाई साँच्चिकै लोकतन्त्रको अनुभूति दिलाउन सकून् ।
राजाराम गौतम

सामाजिक सञ्जालमा सबैभन्दा सक्रिय नेता सम्भवतः पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नै हुन् । फेसबुक/ट्वीटरमार्फत उनी अनेक विमर्श गरिराख्छन् ।

आइतबार बिहान उनले ट्वीटरमा लेखे, ‘भनिन्छ, टाउकाको ओखती नाइटामा लगाएर हुन्न । अहिले देशको चौतर्फी संकटको प्रमुख कारण राजनीति/दल/नेतृत्वको स्खलन नै हो । कांग्रेस ‘कांग्रेस नरहनु’, कम्युनिस्ट ‘कम्युनिस्ट नरहनु’, समाजवादी ‘समाजवादी नरहनु’ । कि यिनलाई आमूल परिवर्तन गर्ने वा नयाँ पार्टी बनाउने आँट गरौं, नत्र समयले कसैलाई पर्खंदैन है !’

आफूसम्बद्ध जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को आधिकारिकता विवाद निर्वाचन आयोगमा लट्किरहेका बेला ट्वीटमार्फत भट्टराईले नयाँ सिराबाट दलहरूको पुनर्गठन चाहेको सन्देश दिएका छन् । उल्लेख्य के छ भने, सत्तारूढ कम्युनिस्ट शक्ति विभाजित भई चरम राजनीतिक ध्रुवीकरण बढिरहँदा उनको यस्तो चाहना प्रकट भएको छ ।

‘नयाँ पार्टी बनाउने आँट गरौं’ भन्ने उनको आग्रहमा निकै कमले सकारात्मक टिप्पणी गरेका छन् । अधिकांशले आलोचना, अझ निम्नस्तरको गालीगलौज गरेका छन् । नेपाली समाज स्वस्थ आलोचनाबाट विमुख हुँदै गएको छ । सतही टिप्पणी र भद्दा गालीगलौज हाम्रो संस्कार बन्दै छ । भट्टराईको ट्वीटमा व्यक्त क्रिया–प्रतिक्रिया यसैको नमुना हो ।

आवेगको तुष्टीकरणमा रमाउने जमातलाई छोडेर भट्टराईले उठाउन खोजेको दलीय पुनर्गठनको मूल विषयमा प्रवेश गरौं । नेपाली राजनीति आज जुन मोडमा छ, दलीय पुनर्गठन यति बेलाको एउटा प्रधान मुद्दा बन्न सक्छ । नेपालमा न दलको खाँचो छ, न त नेताकै । बग्रेल्ती छन्, दल र नेता । तर त्यस्तो दल, त्यस्ता नेता छैनन्, जसले आम मानिसलाई साँच्चिकै लोकतन्त्रको अनुभूति दिलाउन सकून् ।

नेताका भाषण र कोरा कागजमा लोकतन्त्र आएर जनताले त्यो अनुभूति गर्न सक्दा रहेनछन् । हामीलाई मेलम्चीको बाढीले सर्वस्व गुमाएकाहरूलाई ढाडस दिने लोकतन्त्र चाहिएको हो । चेपाङ बस्तीमा गिा/भ्याकुरले छाक टार्न विवश स्वजनले ‘स्वाद’ लिन पाउने लोकतन्त्र चाहिएको हो । तर, आज पनि दलित भएकै आधारमा भाडा तिरेर समेत कोठा नपाइने अवस्था राजधानीमै विद्यमान छ । जातका आधारमा मात्रै होइन, सत्ता, शक्ति, पैसा र पहुँचले वर्ग विभेदको खाडल गहिरिँदो छ । कोरोनाविरुद्धको खोपकै कुरा गरौं न । सत्तामा पहुँच र प्रभाव हुनेले थोरैतिनो आएको खोप लगाइसके, पहुँच नभएका सर्वसाधारण खोपको आसमा छटपटिएका छन् । तिनको बेचैनी सम्बोधन गर्ने लोकतन्त्र खोइ कहाँ छ ?

छनलाई हामी संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा छौं । दल र तिनका नेताको अगुवाइमा जनताले पटक–पटक निरंकुशताविरुद्ध संघर्ष गरेर देशमा लोकतन्त्र ल्याएकै हुन् । यो यथार्थ हो । तर अर्को कटुयथार्थ यो पनि हो, तिनै लोकतन्त्रका वाहक नै सत्तासीन भएपछि ‘नवनिरंकुश’ भएका छन् । तिनले आज राजनीतिलाई मदारीको खेल बनाइदिएका छन् । विधि, पद्धति, दल र नेतासँगका अपेक्षा र विश्वास धूलोमा मिलेको छ । कांग्रेस, कम्युनिस्टजस्ता ठूला जनमत भएका दल सिद्धान्तहीन बाटामा अग्रसर छन् । कुनै पनि पार्टी पार्टीजस्तो छैन । गुटैगुटको महासंघ बनेका छन् पार्टीहरू । नेताहरू पेटी ठेकेदारमा परिणत भएका छन् । यो पृष्ठभूमिमा दलीय राजनीतिले जबर्जस्त शुद्धीकरणको माग गरेको छ । यस अर्थमा, भट्टराईले सारेको पुनर्गठनको प्रस्तावनामा थप विमर्श आवश्यक छ ।

दलीय पुनर्गठनको बहस बुद्धिविलास मात्रै हो कि साँच्चिकै सम्भव छ ? के यसको राजनीतिक/सैद्धान्तिक आधार छ ? जुन पृष्ठभूमि, सोच र प्रवृत्तिबीच नेपालमा दलहरू हुर्के, नयाँ सन्दर्भमा नयाँ किमिसले पुनर्गठित होलान् ? यो विमर्शसँगै यस्ता अनेक प्रश्न उठ्छन् । भट्टराई नै होइनन्, नयाँ शक्ति निर्माणको अभियान चलाउने ? कहाँ पुग्यो उनको अभियान ? सफलता पाए ? बहसको अग्रभागमा उनी लक्षित यी पूरक प्रश्न झनै उठ्छन् ।

भट्टराईकै सन्दर्भबाट विश्लेषणलाई अघि बढाऔं ।

भट्टराई नयाँ विषयको उठान गरिरहने नेतामा पर्छन् । झन्डै आठ वर्षअघि पहिलो पटक उनले सार्वजनिक रूपमा नेपाली राजनीतिको पुनर्गठनको मुद्दा अघि सारे, ‘खाँचो नयाँ शक्तिको’ शीर्षक लेखमार्फत । २०७० फागुन २५ मा ‘नेपाल’ साप्ताहिकमा प्रकाशित लेखमा उनले लेखे, ‘नेपाली समाज नयाँ चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ । अब त्यसलाई नेतृत्व गरेर जान दलहरूले आफ्नो संगठन, नेतृत्व, कार्यशैलीलाई नै परिवर्तन गरेर लैजान सक्नुपर्छ । त्यो गर्न सकिएन भने नयाँ शक्तिको उदय हुन्छ ।’

नयाँ शक्तिको खाँचो औंल्याएको झन्डै दुई वर्षपछि २०७२ असोज ९ मा उनले पत्रकार सम्मेलन गरेर माओवादी पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गरे । संसद् र पार्टी दुवैतिरबाट राजीनामा दिई ‘स्वतन्त्र व्यक्ति’ मा परिणत भएको दाबी गरे । २०७३ जेठ ३० मा उनले नयाँ शक्ति पार्टी घोषणा गरे, जसको संयोजक उनी आफैं थिए ।

राजनीतिक संघर्षमा पोख्त नेपालका दल उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा चुक्दै आएका छन्, अहिलेसम्म पनि । प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिलाई व्यवस्थित र संस्थागत गर्दै मुलुकलाई सुशासन, सदाचार र समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउने शक्तिको नेपालमा साँच्चिकै खाँचो छ । भट्टराईले त्यो खाँचो टार्ने लक्ष्यसहित नयाँ शक्तिको घोषणा गरेका थिए । तामझाम गरेर घोषणा भएको नयाँ शक्तिप्रति दिल्लीमा उदाएको आम आदमी पार्टीजस्तै अपेक्षा पलाएको थियो । तर, यसले आम मानिसलाई आकर्षित गर्नै सकेन । स्थानीय र संघीय दुवै चुनावले नयाँ शक्तिप्रति जनआकर्षण नभएको स्पष्ट सन्देश दिए ।

नयाँ वैकल्पिक शक्तिको नारा लिएर बढेका भट्टराई पुरानासँगै तालमेल र एकता गर्ने प्रयासमा लागे । कहिले वाम गठबन्धनसँग चुनावी मोर्चा बनाएर जान तयार भएको देखिए त कहिले मधेसी दलहरूसँग । संघीय समाजवादी फोरमसँग पहिले चुनावी तालमेल र पछि पार्टी एकता नै गरे । २०७६ वैशाख २३ मा एकतापछि समाजवादी पार्टी गठन भयो । नयाँ शक्ति अभियानमा यहीँनेर पूर्णविराम लाग्यो । समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बीच एकीकरण भएर जसपा बन्यो, जो अन्तर्कलहले विभाजित भइसकेको छ ।

प्राविधिक रूपमा एउटै पार्टी भए पनि राजनीतिक रूपमा जसपा विभाजित भइसक्यो । महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको समूह ओली सरकारमा सामेल भएको छ भने, उपेन्द्र यादव र भट्टराई समूह त्यसका विरुद्ध उभिएको छ । एकले अर्को समूहलाई शृङ्खलाबद्ध कारबाही गरिरहेका छन् । दुवै आफूलाई आधिकारिक हैसियत माग गर्दै निर्वाचन आयोग पुगेका छन् । यो पृष्ठभूमिमा भट्टराईले दलहरूलाई नयाँ हिसाबले पुनर्गठनमा बढ्न आह्वान गर्दै ट्वीट गरेका छन् । तर, उनको यो आह्वान सामाजिक सञ्जालको क्रिया–प्रतिक्रियामा सीमित छ ।

कुनै बखत थियो, भट्टराई नेपाली राजनीतिका सबैभन्दा लोकिप्रय नेता थिए । २०६२–६३ पछिको परिदृश्यमा एउटा समय गिरिजाप्रसाद कोइराला राजनीतिको केन्द्रमा रहे । उनीपछि पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र अहिले केपी ओली ‘मियो’ बनेका छन् । राजनीतिक मियो नबने पनि भट्टराईको लोकप्रियता यी सबैभन्दा माथि थियो । यसका केही कारण छन् । माओवादी विद्रोहका एक मुख्य विचारक भट्टराईले हिंसात्मक राजनीतिलाई शान्तिपूर्ण बाटामा ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले । उसो त माओवादीको शान्तिपूर्ण अवतरण प्रचण्डको नेतृत्वमा भएको हो, तैपनि यसमा भट्टराईको भूमिका कम आँक्न मिल्दैन । विद्रोहकालमै आफ्नै सहकर्मीहरूबाट ज्यान जोखिममा पारेर उनले शान्तिपूर्ण बाटोको वकालत गरेका थिए । शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनेदेखि लडाकुलाई निःशस्त्रीकरण गर्नेसम्मका अभियानमा उनको भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो ।

प्रचारमा नरमाउने नेता को पो होला र ? भट्टराई पनि यसबाट सायद मुक्त थिएनन् । तर उनमा अरूभन्दा केही पृथक् गर्ने हुटहुटी र सोच थियो, जुन अर्थमन्त्री कार्यकालमा देखियो । राजस्व संकलनमा आएको बदलाव, विदेश भ्रमणबापतको भत्ता नलिने घोषणा, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको सुरुआत आदि थुप्रै स्मरणयोग्य काम गरेर उनले बेग्लै छवि बनाए । उनी प्रधानमन्त्री भएपछि आममानिसका अपेक्षा अरू बढेका थिए । देशमै उत्पादित गाडी ‘मुस्ताङ म्याक्स’ चढ्नेदेखि काठमाडौंका सडक फराकिला पार्ने दूरगामी महत्त्वका काम उनले यसबीच गरे । उनका राम्रा कामको सराहना र प्रचारमुखी कामको आलोचना आज पनि हुने गर्छ ।

प्रधानमन्त्री रहेकै बेला दिएका केही विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण उनको साखमा प्रश्न उठ्यो । ‘देशको चाबी अन्तै रहेछ’, ‘देशै मर्ज, सब मर्ज हुन सक्छ’ आदि विवादास्पद अभिव्यक्तिपछि ओरालो लाग्न थालेको उनको छवि अझै उठ्न सकेको छैन । उसै पनि पार्टीमा उनलाई ‘भारतपरस्त’ भनेर आरोप लगाइन्थ्यो । प्रचण्डले उनी प्रधानमन्त्री हुनु केही साताअघिको कार्यकर्ता भेलामा ‘बाबुरामलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भारतले दबाब दिएको’ भनेपछि उनीप्रतिको सन्देह बढेर गयो । आफ्ना सहकर्मी कसैलाई पत्तै नदिई पार्टी परित्याग, पहिलो संविधानसभा विघटन आदि घटनाक्रमका कारण उनीमाथि संशय थपियो । लामो समय उनीसँगै रहेका नेता–कार्यकर्ता उनी ‘गैरमार्क्सवादी’ भएको भन्दै टाढिए । यी र यस्तै कारण वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बनाउने उनको लक्ष्यमा बाधक भए ।

आफ्नो व्यक्तित्वमा आएको उतारचढावका बाबजुद भट्टराई आफ्नो अभियानमा रोकिएका छैनन् । ‘जनताका सबै समस्या अझै हल भएका छैनन् । शीतयुद्धकालमा जन्मेका कांग्रेस, कम्युनिस्टजस्ता दलहरूले संघर्षबाट लोकतन्त्र त ल्याए तर सीमान्तकृत जनताका समस्या हल गर्न सकेनन् । यी जीर्ण भइसकेका पुराना राजनीतिक शक्तिबाट जनताका अपेक्षा सम्बोधन हुँदैनन्’, पंक्तिकारसँग भट्टराईले आफ्नो अभियान जारी रहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘त्यसकारण सीमान्तकृत समुदायलाई सबलीकरण गर्दै सहभागितामूलक लोकतन्त्र बढाउने, सुशासन, सदाचार, आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा बढ्ने वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको खाँचो छ । मैले जुन अवधारणागत अभियान अघि बढाएको हुँ, त्यो रोकिएको छैन ।’

चार दशकदेखि अनवरत राजनीतिमा लागेका भट्टराईको सक्रियता यतिखेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीका निरंकुश कार्यशैलीविरुद्ध केन्द्रित छ । उनले बाह्य शक्तिको प्रभावमा परेर ओलीले व्यवस्था नै विघटनको तानाबाना बुनिरहेको आरोप लगाएका छन् । उनकै पहलमा उनीसमेत भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनालले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप एवं चलखेल हुन नपाओस्’ भनेर सबैलाई सजग रहन आह्वान गरेका छन् । संवेदनशील विषयमा अपरिपक्व टिप्पणी भनेर एउटा कोणबाट विज्ञप्तिको आलोचना भएको छ भने अर्काथरीले राष्ट्रिय स्वार्थका सन्दर्भमा सबै जना एक ठाउँमा आएको भनेर सकारात्मक टिप्पणी पनि गरेका छन् ।

जे–जे क्रिया–प्रतिक्रिया गरे पनि यथार्थमा अहिले मुलुक गम्भीर राजनीतिक संकटको चरणमा छ । यो संकटबाट निस्कन बाह्य शक्तिलाई दोषारोपण गर्ने होइन, आफैं आन्तरिक रूपमा मजबुत हुनुपर्छ । लोकतान्त्रिक प्रणाली मजबुत हुनलाई दलहरू जनमुखी र बलियो हुनु अनिवार्य छ । भट्टराईले ट्वीटमा निकालेको निष्कर्षझैं या दलहरू व्यवहारमै सुदृढ हुनुपर्‍यो या त नयाँ सिराबाट पुनर्गठनका लागि तयार हुनुपर्‍यो । ठूलो जनधनको आहुतिपछि प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि जोगाउने, व्यवस्थित र संस्थागत गर्ने उपाय यही हो । यी र यस्ता उपाय व्यवहारमा लागू गर्न दल/नेता तयार नझएसम्म सामाजिक सञ्जालका बुद्धिविलासमा सीमित हुन्छन् । त्यस्तो नहोस् ।

प्रकाशित : असार ९, २०७८ ०७:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मुखमा खोप, मनमा सत्ता

सार्वजनिक खपतका लागि अनेक आश्वासन बाँडे पनि ओली प्रवृत्ति नै पर्याप्त खोप भित्र्याउनमा बाधक बनेको छ । 
राजाराम गौतम

नेपालीजन यो बेला आशा र निराशाकै बीच खोप कुर्न बाध्य छन् । दोस्रो डोजको पर्खाइमा हप्ता गनिरहेका १४ जिल्लाका साढे १३ लाख नागरिकको निराशा अरू थपिएको छ । दोस्रो डोजको समयसीमा भिड्किँदा पनि सरकार खोप ल्याउन असफल भएपछि निराशा थपिनु स्वाभाविकै हो । चिकित्सकले भनेबमोजिम, तिनले ९ देखि १२ हप्ताभित्र अर्को डोज लगाइसक्नुपर्थ्यो । 

पहिलो डोजको पर्खाइमा बसेका केही लाख ‘भाग्यमानी’ का लागि चाहिँ खुसीको खबर छ । चीन सरकारले अनुदानमा दिएको १० लाख खोप जेठ १८ मा भित्रिएसँगै ६०–६४ वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई लगाउन थालिएको छ । जेठ २० मा अमेरिका सरकारले पनि खोप सहयोगको घोषणा गरेको छ । तर, यो परिमाण मरुभूमिमा तिर्खाएर छटपटिएको मानव हूलअघिल्तिर पानी भरिएको सानो गाग्री राखेजस्तै हो । खोपको तिर्खा मेटेर सुरक्षित रहने आशामा ठूलो जनसंख्या छ ।

डेढ वर्ष नाघिसक्यो, विश्व मानव समाज कोरोना महामारीमा परिरहेकै छ । प्रविधिको चरम विकासतिर बढिरहेको विश्व कोरोनाले निम्त्याएको संकटको पूर्ण निदान खोज्न असफल छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलठूला उपलब्धि हासिल गरेका देशहरूका नागरिकको जीवन पनि ‘भगवान् भरोसे’ नै छ । जीवन–मरणको त्रासदीपूर्ण यो घडीमा खोपले झिनो आशा जगाएको छ । खोपले भाइरसलाई पूर्ण परास्त गर्न नसके पनि ज्यानै जाने जोखिम टार्न सक्ने निक्र्योल विज्ञहरूले निकालेपछि मानव जीवन रक्षाको यो ‘अस्थायी साधन’ को माग सबैतिर बढेको छ ।

सबैजसो देश आफ्ना नागरिकको जीवनरक्षालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर खोप जुटाउन लागिपरेका छन् । केपी ओली सरकारले पनि खोपलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरेको छ । यद्यपि यो उसको पहिलो प्राथमिकता हो कि होइन, शंका छ । ओली ‘मुखमा रामराम, बगलीमा छुरा’ राख्ने प्रवृत्तिका नेता हुन् । सार्वजनिक खपतका लागि अनेक आश्वासन बाँडे पनि ‘मुखमा खोप, मनमा सत्ता’ जप्ने उनको यही प्रवृत्ति पर्याप्त खोप भित्र्याउनमा बाधक बनेको छ ।

तर, ओली आफ्ना कमजोरी देख्दैनन् । ढाकछोप गर्ने अनेक तर्क खोजिबस्छन् । उनको दाबी छ— खोप समयमै नआउनुको कारक उत्पादक देशहरूको असमान वितरण प्रणाली हो । ‘उत्पादन हामीले गर्न सक्ने कुरा भएन । उत्पादक कम्पनीहरूले पर्याप्त उत्पादन गर्न सकेका छैनन् । त्यसमाथि वितरणमा असमानता छ’, हालैको एक सम्बोधनमा उनले भने, ‘साना र गरिब मुलुक खोप पाउनबाट वञ्चित छन् ।’

अवश्य पनि खोप राजनीतिको मारमा विकासशील राष्ट्रहरू परेका छन् । धनी र गरिबबीचको खाडल खोपले अझ गहिर्‍याइदिएको छ । खोपमा पहुँच भएका राष्ट्र र आश्रितहरूका भिन्न–भिन्न वर्ग खडा भएका छन् । यद्यपि यो तर्कको आडमा ओली सरकारको अक्षमता छोपिँदैन । महामारीबाट नागरिकलाई जोगाउने दायित्व बोकेको सरकारले यसका लागि के–कति इमानदार प्रयास गर्‍यो ? उसले गरेका औपचारिक पहलहरू सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै थिए कि नागरिकप्रतिको संवेदनशीलताबाट निर्देशित थिए ? समीक्षा हुनुपर्छ ।

ओलीले जस्तै सोच राखेको भए के पाकिस्तानले खोप बनाउन सक्थ्यो ? चीनसँगको सहकार्यमा उसले खोप उत्पादन गरेर ‘सकिन्छ’ भन्ने सन्देश दिएको छ । तर, हाम्रो सरकार कहाँ छ ? के गर्दै छ ? त्यो जगजाहेर छ । ओलीको मूल ध्याउन्न जे, जसरी, जस्ता सम्झौता गरेर भए पनि सत्ता टिकाउनमै केन्द्रित छ । खोपको ओठे प्रतिबद्धता जनाए पनि उनका लागि सत्ताबाहेक सब थोक भ्रम हुन् ।

सरकारले तेस्रो र चौथो लहरको जोखिमका सूचना प्रेषित गर्दै गर्दा खोपलगायत तयारीका प्रबन्धमा विश्वसनीय आधार खडा गर्न सकेको छैन । समयमै पर्याप्त खोप ल्याउन नसक्नुका केही कारण छन् । यो लेख त्यसैमा केन्द्रित रहनेछ ।

१. भारतनिर्भरता : पर्याप्त खोप नआउनुको एउटा मुख्य कारण चीनसँग किन्न नखोज्नु र भारततिर बढी निर्भर हुनु हो । घटनाक्रमले यही पुष्टि गर्छ ।

२०७७ माघको पहिलो साता भारतले १० लाख कोभिसिल्ड खोप अनुदान दिएलगत्तै सरकारले भारतीय कम्पनी सेरमसँग अरू २० लाख डोज किन्यो । माघ १४ देखि खोप लगाउन थालियो । ओलीले तीन महिनामा सबै नेपालीलाई खोप लगाइसक्ने सगर्व घोषणा गरे । उनलाई लाग्यो, आवश्यक खोप दक्षिणले दिइहाल्छ । तर, भुक्तानी भएकै २० लाखमध्ये १० लाख डोज अझै आएको छैन ।

भारतमै माग बढी भएको, त्यहाँको अदालतको फैसला आदिका कारण पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि खोप आउन सकेन । यद्यपि सरकार अरू विकल्प खोज्नेतिर गम्भीर देखिएन । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग अरू विषयमा टेलिफोन बातचित गरिरहने ओलीले खोपमा त्यस्तो तत्परता देखाएनन् । चीनबाट खोप ल्याउनमा त उनी उदासीन नै थिए ।भारतले खोप अनुदान दिएको केही सातापछि चीनले पनि ८ लाख भेरोसेल सहयोग गर्‍यो । चीन थप सहयोगका लागि इच्छुक थियो । सरकारले चीनतिरबाट खोप किन्ने पहल थालिहाल्नुपथ्र्यो । तर, चिनियाँ खोप उत्पादक कम्पनी सिनोफार्मको ठेगाना नभेटिएको हास्यास्पद अभिव्यक्तिबाटै उसको ‘पोजिसन’ देखियो । ठेगाना नभेटिएको बताउने सरकारले अब चीनले मूल्य नतोकेकाले किन्न ढिलाइ भएको दाबी गरेको छ । तर, चीन ‘फास्ट ट्रयाक’ मा खोप सहयोग गर्न चाहन्छ भन्ने यो पछिल्लो उदाहरणले पुष्टि गर्छ ।

जेठ १२ मा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसँगको टेलिफोन वार्तापछि चिनियाँ समकक्षी सी चिनफिङले थप १० लाख खोप (भेरोसेल) अनुदानमा दिने घोषणा गरे । जेठ १८ मा अनुदानको दोस्रो खोप भित्रियो र जेठ २५ देखि त नागरिकले लगाउनै पाए । चीनले खोपमा सघाउन फेरि तयार भएको सन्देश दियो । सरकारले त्यो सन्देशको फेरि पनि बेवास्ता गरेको छ । एकातिर खोप आउने निश्चितता छैन, अर्कातिर आउने प्रशस्त सम्भावना भए पनि किन्ने तदारुकता देखाइँदैन, सत्ता राजनीतिको लाभ–हानि हेरिन्छ, निहित स्वार्थको पक्षधरताको बन्धक बनिन्छ । के यो आम नागरिकमाथिको अपराध होइन ? यो अवस्थामा मानवीय क्षति कम गरेर नागरिकको जीवनरक्षा जुनै सरकारको पहिलो कार्यसूची हो । जहाँबाट छिटो र भरपर्दो खोप उपलब्ध हुन सक्छ, त्यो ल्याउनेतिर उसका पाइला बढ्नुपर्छ । तर, सत्ता राजनीतिमा ‘दक्षिणी टेको’ पाइरहेका ओलीले खोपमा पनि त्यतैतिर आश्रित भइरहन खोज्दाको परिणाम नागरिकले भोग्दै छन् ।

२. कमजोर ‘कोभिड कूटनीति’ : खोपलाई लिएर चर्को आलोचना हुन थालेपछि सरकारले एक–डेढ महिनायता विभिन्न औपचारिक पहल थालेको छ । ओलीले वैशाख २८ गते स्वास्थ्य सामग्रीलगायत खोपका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अपिल गरे । जेठ ६ मा नेपालस्थित बेलायती राजदूतलाई भेटेर सहयोग मागे । जेठ २२ मा बीबीसीको अन्तर्वार्तामा उनले बेलायत र भारतका प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्न आग्रह गरे ।

राष्ट्रपति विद्या भण्डारी स्वयं अग्रसर भइन् । चीनका राष्ट्रपतिसँग टेलिफोन वार्ता गरेर १० लाख खोप सहयोग ल्याउन सकेकी उनले भारत, अमेरिका, बेलायत सबैसँग हारगुहार गरिन् । कार्यकारी प्रमुखले गर्नुपर्ने काममा राष्ट्रपतिले अग्रसरता देखाएपछि ‘खोप कूटनीति’ आलोचित भयो । सायद ओलीको हरेक अलोकतान्त्रिक कदममा साथ दिँदा धूमिल भएको छवि सुधार्ने अवसरका रूपमा यसलाई उनी उपयोग गर्न चाहन्थिन् । कारण जे भए पनि केही नहुनुभन्दा यी कदम सकारात्मक नै मानिए ।

हामीलाई औपचारिकता र प्रचारबाजी होइन, खोप चाहिएको हो । किनेर ल्याउनेभन्दा मागेर जोहो गर्ने र त्यसको प्रचारमा रमाउने प्रवृत्ति सरकारमा देखियो । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूको ट्वीट प्रकरण यसको एउटा उदाहरण हो । दुवै सल्लाहकारले विस्तृत नबुझी अमेरिकी खोप सहयोगबारे जुन ट्वीट गरे र पछि हटाए, त्यसबाट सरकार सूचना दिनभन्दा प्रचार गर्न हतारिएको देखिन्छ ।

२३ जनवरी २०२० मा वुहानमा लकडाउन हुँदै गर्दा औषधि विज्ञान अनुसन्धानका क्षेत्रमा भाइरसको खोपबारे विमर्श चलिसकेको थियो । खोपको विकास गर्न विकसित देश र ठूलठूला कम्पनी लागिसकेका थिए । त्यही वर्ष जुनतिर विभिन्न खोपको चरण–चरणमा परीक्षण भइरहेका समाचारहरू आइरहेका थिए । कैयौं देशले त खोपको ‘बुकिङ’ गर्न थालिसकेका थिए । यता हाम्रा प्रधानमन्त्रीचाहिँ बेसार र अम्बाका पातको ‘टिप्स’ बाँड्नमै व्यस्त देखिए । महामारी फैलिएको डेढ वर्षपछि उनले स्विकारे, ‘नेपालीको प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी भएकाले यस रूपमा कोभिड बढ्छ भन्ने ठानेको थिइनँ ।’ यो आत्मस्वीकृतिपछि पनि जुन गम्भीरतासाथ उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल थाल्नुपथ्र्यो, त्यो नगर्दा खोप हाम्रा लागि ‘आकाशको फल’ भइदिएको छ ।

३. मौकापरस्त प्रवृत्ति : खोपलगायत स्वास्थ्य सामग्रीको चरम अभाव हुनुमा अर्को कारक बिचौलिया चलखेल हो । यो निष्कर्ष निवर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री ह्दयेश त्रिपाठीको हो । भुक्तानी भएको कोभिसिल्ड खोप समयमै नआउनुमा कमिसनको खेल लुकेको उनले बताएका थिए । तर, विपत्मा मानवताविरोधी हर्कत गर्नेहरूविरुद्ध सरकारले कुनै छानबिन या कारबाही गरेन । बरु, त्रिपाठी सरकारबाट बाहिरिए ।

प्रकोपको सुरुआती दिनमा पीपीईलगायतका स्वास्थ्य सामग्रीको चरम अभाव थियो । २०७६ चैत १२ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न विज्ञ समिति बनायो, जसले ओम्नी समूहको नाम सिफारिस गर्‍यो । खरिद ऐनमा व्यवस्था भएको मूल्यांकन समितिलाई बाइपास गरेर ओम्नीले सामग्री खरिद गरेपछि अनियमितताको पोल खुलेको थियो । महामारीका बहानामा कमिसनको खेल त्यहीँबाट सुरु भयो, जसको कानुनी निरूपण अझै भएको छैन । त्यसयता भेन्टिलेटर ल्याउँदा होस् वा पीसीआर परीक्षणकै सन्दर्भमा, ब्रह्मलुटै गरियो, तर कोही पनि न छानबिनको दायरामा आएका छन्, न त कुनै कारबाही नै भएको छ ।

४. व्यवस्थापकीय अक्षमता : आम मानिसको जनस्वास्थ्य प्रमुख मुद्दा भएका बेला ओलीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व तीन पटक फेरे । मन्त्रालयका नयाँ सारथि शेरबहादुर तामाङ भएका छन् । यसअघिका भानुभक्त ढकाल र त्रिपाठी दुवै यो संकटको नेतृत्व गर्न चुके । मन्त्रालय–सीसीएमसी द्वन्द्वले व्यवस्थापकीय अक्षमता देखियो । मन्त्रालय सीसीएमसीले अधिकार मिचेको ठान्ने, सीसीएमसी मन्त्रालयको नेतृत्व अक्षम देख्ने; सीसीएमसी पीसीआरमा जोड दिने, मन्त्रालय आरटीडीमा; मन्त्रालय सेना हावी भएको गुनासो गर्ने आदि यस्ता अनेक द्वन्द्व र व्यवस्थापकीय कमजोरीको असर कोभिड नियन्त्रणका सबै खाले प्रबन्धमा परेको छ ।

यो बेला खोपको प्रबन्ध मुख्य कार्यसूची हो । विभिन्न सहयोगबाट ४० लाख डोज खोप हामीले प्राप्त गरेका छौं । सवा २ करोड जनसंख्यालाई लगाउन ४ करोडभन्दा बढी डोज खोप चाहिन्छ । अर्थात्, प्राप्त भएको दस गुणा खोपको अझै आवश्यकता छ । यो अवस्थामा सत्ताको खेल होइन, खोपको बन्दोबस्ती र न्यायोचित वितरण सरकारको मुख्य दायित्व बनोस् ।

@Rajaramgautam

(बुधबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७८ १९:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×