विदेशी लगानीमा असफल सुधारका प्रयास

अघिल्लो वर्ष २०७७ वैशाखसम्म १७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी नेपाल भित्रिएकोमा यस वर्षको वैशाखसम्ममा १४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ मात्रै भित्रिएको छ । सरकारी तवरबाट विदेशी लगानीको घट्दो प्रवृत्तिलाई कोभिड–१९ को प्रभावका रूपमा अर्थ्याइए पनि महामारीको असर देखिनुअघिबाटै विदेशी लगानी घट्ने क्रम सुरु भइसकेको थियो ।

उद्योग विभागका अनुसार हालसम्म ३ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ, जसमध्ये १ खर्ब ८२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ मात्रै भित्रिएको छ । लगानीका निम्ति स्वीकृति लिने, उद्योग दर्ता गर्ने कामहरू सम्पन्न भइसके पनि प्रतिबद्धताअनुरूप रकम नभित्रिनुमा हाम्रा शासकीय तथा प्रशासनिक कमजोरीहरू छन् । लगानी सम्मेलन गर्ने, विभिन्न ऐन–कानुनदेखि प्रक्रियागत झन्झट हटाउनेलगायतका कार्यहरू सरकारले गरिररहे पनि खास के कारणले लगानी घटेको हो पत्ता लगाई थप सुधारका कदमहरू चाल्न आवश्यक छ । र, कहीँ–कतै अद्यापि रहेका हाम्रा संरचनात्मक र प्रक्रियागत अवरोधहरूलाई हटाउनुपर्छ ।

हाल भारतलगायत धेरै राष्ट्रले विदेशी लगानी भित्र्याउन पूर्वस्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्थादेखि स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई समान व्यवहारसम्मको नीति अघि सारेका छन् । नेपालले पनि स्वीकृतिको चरणका लागि केही तहहरू घटाउने काम गरे पनि धेरै अवरोध कायमै राखेको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०७५ कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सरकारले विदेशी लगानीको सीमा ५० लाख रुपैयाँबाट बढाएर न्यूनतम ५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । साना लगानीकर्ताहरूप्रति अनुदार यो सीमा हटाउन नेपालस्थित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकाय तथा संस्थाहरूले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्रीलाई पत्राचार नै गरे पनि कुनै सुनुवाइ भएको छैन । यसको औचित्य पुष्टि नगर्ने तथा सुधारको मागलाई बेवास्ता गर्ने सरकारी नीतिले विदेशी लगानीप्रतिको बेवास्तालाई नै झल्काइरहेको देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले पनि विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली–२०७८ मार्फत विदेशी लगानी प्रोत्साहन गर्ने खालको नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । विनियमावलीमा अमेरिकी डलर १० लाख वा सो बराबरको विदेशी मुद्राभन्दा कम रकमको लगानीको हकमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य नहुने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबिनै ल्याइएको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले इच्छुक विदेशी लगानीकर्ता वा निजको आधिकारिक स्थानीय प्रतिनिधिको खातामा जम्मा गरिदिन सक्ने सुविधा दिइएको छ । यो नीतिगत व्यवस्थाको परिणाम के हुने हो आगामी दिनमा थाहा हुने नै छ । यसअघि सरकारले गरेका यस्तै सुधार घोषणामा मात्रै सीमित भएकाले पनि विदेशी लगानी बढ्न नसकेको हो कि भन्ने आधार प्रशस्तै छन् ।

लगानीकर्ता धेरै कार्यालय धाउनु नपरोस् भनेर एकद्वार प्रणालीबाट विदेशी लगानीकर्तालाई सेवा तथा परामर्श दिन सुरु गरिएको छ । तैपनि यो केन्द्र पनि नाम मात्रको भएको आरोप छ । लगानी स्वीकृति गरिदिने प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने लगानी बोर्ड, उद्योगमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड र सहसचिवले नेतृत्व गर्ने उद्योग विभागजस्ता संरचनाहरूले लामो समयसम्म निर्णय नगरिदिएका कैयौं उदाहरण छन् । निर्णय गर्दासमेत सत्ता स्वार्थका साथै सरकारकै आसेपासेको हित हेर्न गरिएको छ । तसर्थ, नीति बनाउने, घोषणा गर्ने, संरचना खडा गर्नेभन्दा पनि वास्तविक लगानी भित्र्याई परिणाममा ध्यान दिन जरुरी छ ।

नेपालमा भित्रिएका विदेशी लगानीको ‘स्वच्छता’ माथि पनि धेरै प्रश्न खडा भएका छन् । कर छल्न सजिलो र स्रोतको खोजी नगरिने ‘ट्याक्स हेवन’ मुलुकबाट समेत धेरै लगानी भित्रिइसकेको छ । बिनाअध्ययन यो लगानीलाई अवैध वा गैरकानुनी भन्न नसकिए पनि यस्ता मुलुकबाट भित्रिएको रकमलाई सन्देहपूर्ण रूपमा हेर्ने गरिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको एक अध्ययनले करिब ११ अर्ब रुपैयाँ यस्तो लगानी भित्रिएको अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको छ । २७ कम्पनीले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी ट्याक्स हेवन मुलुकहरूबाट लगानी भित्र्याएको तथ्य फेला परे पनि सरकारले थप अनुसन्धान, कारबाही वा लेखांकन गरिदिने काम गरेको छैन । सन्देहपूर्ण लगानीमाथि सरकारी संरक्षणले पनि असल लगानीकर्ताहरूलाई झस्काउन सक्छ । यस्तो लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने र विधिको शासनका लागि निर्मल लगानीलाई कहीँ–कतै अवरोध छैन भन्ने सन्देश सरकारले दिन सक्नुपर्छ ।

पछिल्लो समयको राजनीतिक अस्थिरता र विधिको शासनको खिलाफमा सरकारले गरिरहेका गतिविधिहरूमाथि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले पक्कै पनि नजिकबाटै नियालिरहेका छन् । लगानीकर्ताले लगानी गर्नका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण सूचकका रूपमा राजनीतिक अवस्थालाई पनि हेर्ने गर्छन् । यिनै कारणहरू हुनुपर्छ— स्वदेश भित्रिने विदेशी लगानीभन्दा लाभांशबापत बाहिरिने रकम डरलाग्दोसित बढ्दै गएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार विदेशी लगानीभन्दा विदेशी लगानीकर्ताले आर्जन गरेर लाभांशबापतको रकम विदेश लैजाने रकमको अंक दोब्बर छ । नियमअनुसार कमाइ गरेर लाभांशको रूपमा रकम विदेश नलैजाऊ भन्न सरकारले मिल्दैन, उनीहरूले त्यो रकम यहीँ लगानी गर्ने वातावरण बनाइदिन भने जरुरी छ ।

विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता नै कम हुँदै जानु, प्राप्त प्रतिबद्धताअनुसार लगानी रकम नभित्रिनु, भित्रिएको लगानीमध्ये पनि केही शंकास्पद हुनु र लाभांशबापतको ठूलो अनुपातमा रकम बिदेसिनु राम्रो संकेत हैन । कोभिड–१९ को महामारीले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने पर्यटनसहित अर्थतन्त्रका प्रायः क्षेत्रमा प्रहार भइसकेको सन्दर्भमा विदेशी लगानीका यी निराशाजनक परिदृश्य दुर्भाग्यपूर्ण छन् । त्यसैले, विदेशी लगानीका सन्दर्भका नीतिगत सुधारका नाममा सरकारले एकांगी पाराले काम गर्नेभन्दा पनि परिणाम दिने गरी ध्यान केन्द्रित गर्नु जरुरी छ, जसका निम्ति विधिको शासन प्रारम्भिक सर्त नै हो ।