नेकपा विसर्जनका शोकमग्न यात्रीहरू- विचार - कान्तिपुर समाचार

नेकपा विसर्जनका शोकमग्न यात्रीहरू

प्रचण्डसामु मुख्य दुई विकल्प छन् । पहिलो, एमाले नेता माधवकुमार नेपाल पक्षसँग एकता गर्ने; दोस्रो, बदलिएको माओवादी पार्टी बनाउन दुई–चार वर्ष कम्मर कसेर लाग्ने ।
गंगा बीसी

एमाले र माओवादी केन्द्रबीच कुन सिद्धान्त र विचारका आधारमा एकता भएर नेकपा बनेको थियो ? दुई पार्टी एक हुनुको उद्देश्य के थियो ? आखिर नेकपा लामो समय किन टिकेन ? यस्ता तमाम प्रश्नको उत्तर विघटित नेकपाका नेताहरूको व्यवहारले दिइरहेको छ ।

एमाले र माओवादी केन्द्रलाई नेकपा नामको जलप लगाइएपछि मुलुकको सबभन्दा ठूलो मात्र होइन, संसद्मा दुईतिहाइनजिकको पार्टी बनेको थियो । सत्ताकेन्द्रित स्वार्थको जलप लामो समय नटिकेपछि यी दुई पार्टी पुरानै अवस्थामा फर्किएका छन् । पछिल्लो समय यी दुवै पार्टीको न ताल मिलेको छ, न सुर ।

खासगरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच अविश्वास र स्वार्थ प्रबल हुँदा नेकपा विभाजनतिर गयो । अन्ततः नेकपा विभाजनको पटाक्षेप सर्वोच्च अदालतबाट भयो । सर्वोच्च अदालतले ‘वैधानिक’ रूपमा विभाजन गर्नुअघि नेकपाभित्र सत्ता दाउपेच मुख्य कुरा थियो । पार्टी विभाजनको आधारभूमि बाह्य शक्ति, अदालतले बनाएको होइन भन्ने प्रस्ट छ । यदि नेताहरूले पदीय स्वार्थका लागि विभाजनको बीउ नरोपेका भए यति बेला उनीहरू ‘विन विन’ अवस्थामा हुने थिए । नेकपामा अन्तर्कलह नभएको भए, एकले अर्काको अस्तित्व स्विकारेका भए नेकपा अहिलेसम्म जीवितै रहन्थ्यो; मुलुककै शक्तिशाली पार्टी भइराख्थ्यो । नेकपा छिन्नभिन्न भएपछि यसका शोकमग्न यात्रीहरू बाहिर जतिसुकै नक्कली हुँकार छोडे पनि भित्रभित्रै भुसको आगोझैं जलिरहेका छन् । त्यो आगो बढ्दै गएर आगामी निर्वाचनमा डढाउने अवस्थामा पुग्नेछ ।

०००

नेकपा विभाजन भएपछि पहाडजस्तो गह्रुँगो भारी लिएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड हिँडेका छन् । एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री भएका कारण विभाजनको भार कम परेको होला, तर समय बित्दै जाँदा उनी र उनका अनुयायीहरूलाई यसको मार थपिँदै जानेछ । धरतीमा बिलाइसकेको माओवादी फेरि सर्वोच्च अदालतले जगाइदिएपछि प्रचण्डलाई बालुवाबाट तेल निकाल्नुजत्तिकै गाह्रो भइरहेको छ । उनलाई माओवादी पार्टी कसरी अघि बढाउने भन्ने यकिन छैन, उनी आफैं पनि के गर्ने भन्नेमा निश्चित छैनन् । अब माओवादीमा प्राण भर्न सहज छैन । यति बेला माओवादीसँग जनताका लागि नयाँ एजेन्डाको खडेरी छ । जनताको रगत र बलिदानमा बनेको पार्टी यसरी बाटो बिराएको बटुवाझैं हुनु नयाँ एजेन्डा बोक्ने पार्टीका लागि गतिलो शिक्षा हुन सक्छ । माओवादीले कुनै बेला देखाएका सपनाहरूको मलामी बनेर स्वयं माओवादी नेताहरू हिँडिरहेका छन् । माओवादीहरूले ‘हामी बिग्रँदै छौं’ भन्दै झन्पछि झन् नवीन मुद्दालाई छोड्दै आएका हुन् ।

एमालेसँग एकता गरिसकेपछि माओवादीले न नयाँ एजेन्डा स्थापित गर्न सक्यो, न आफू रूपान्तरण हुन सक्यो । राजनीति र विचारको अधकल्चो अवस्थामा माओवादीले एमालेसँग एकता गर्‍यो, त्यही अवस्थामा अलग भयो । माओवादीलाई पुनर्जीवन दिन मुखले होइन, व्यवहारमै जनताको पक्षमा पूर्ण रूपान्तरण हुनुपर्छ, जुन सिसिफसको कथाजस्तो हुनेछ । शान्ति प्रक्रियापछि माओवादीका यात्राले ‘सबै पार्टी उस्तै रहेछन्’ भन्ने देखाएको छ । नेकपा विभाजनपछि सबभन्दा धेरै शोकमग्न यात्रीहरू माओवादीमै छन् । किनकि उनीहरूले विसर्जन भइसकेको माओवादीमा प्राण भर्नुपरिरहेको छ । माओवादीले पहिले आफ्नो घर बलियो बनाएको भए यति बेला काम लाग्दैन भनेर छोडिसकेको घरमा फर्कनुपर्ने थिएन । अब प्रचण्डसामु मुख्य दुई विकल्प छन् । पहिलो, एमाले नेता माधवकुमार नेपाल पक्षसँग एकता गर्ने । दोस्रो, बदलिएको माओवादी पार्टी बनाउन दुई–चार वर्ष कम्मर कसेर लाग्ने । प्रचण्डले पहिलो विकल्प अवलम्बन गर्ने रणनीति लिएको देखिन्छ ।

०००

माधवकुमार नेपाल यति बेला किंकर्तव्यविमूढ छन् । उनले एमालेबाट न विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी बनाउन सके, न त एमालेभित्र अस्तित्व काम गर्न सके । ओलीले उनलाई बिरालोले मुसा खेलाएझैं खेलाइरहेका छन्, जसका कारण उनी एमालेभित्र झन्झन् कमजोर हुँदै गइरहेका छन् । नेकपा विसर्जनपछि उनी दोबाटामा उभिएका छन् । आफूले बनाएको एमाले छोड्न उनलाई सजिलो छैन, माओवादीसित एकता गर्न पनि कठिन छ ।

एमाले र माओवादी केन्द्र एकतापछि ओली र प्रचण्डले नेपाललाई खासै महत्त्व दिएनन्, जबकि उनी त्यति बेला निर्णायक अवस्थामा थिए । ओली र प्रचण्डलाई लागेको थियो— दुवै मिलेपछि पुगिहाल्यो, दुई मिलेपछि मजाले शासन गर्न सकिन्छ । तर ओली र प्रचण्डको मुख मिले पनि मन मिलिनसकेको हुनाले एकताभन्दा संघर्ष बढी रह्यो । पछि गएर संघर्ष मात्र बाँकी भएका बेला सर्वोच्चले विभाजन गरिदियो । सर्वोच्चको फैसलापछि एमाले र माओवादी मिल्न सक्ने अवस्था अन्त्य भइसकेको थियो । ओलीलाई अल्पमतमा पारेर कारबाही गर्ने प्रचण्ड र नेपालको योजना पनि सर्वोच्चको फैसलाले तुहाइदियो ।

धेरैलाई लागेको थियो, सर्वोच्चको त्यो फैसलापछि नेपाल पक्षले विद्रोह गर्नेछ । तर नेपाल पक्षले न विद्रोह गर्‍यो, न ओलीसँग मिल्यो । यसले कार्यकर्तालाई अलमलमा पारिदियो । उनले ओली, प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग समानान्तर रूपमा वार्ता जारी राखे । यस्तो स्वभाव देखेर नेपाललाई कतिपयले हिलोमा गाडेको किलोको संज्ञा दिए । तत्काल निर्णय गर्न नसक्नु नेपालको पुरानै विशेषता हो, यस पटक पनि उनले त्यही शैली देखाइरहेका छन् । उनले एमालेमा रहेर समानान्तर कमिटीहरू चलाएका त छन्, तर ती पनि अलमल अवस्थामा छन् । पछिल्लो समय ओलीले एकताका लागि एमालेको पुरानै संरचनालाई मान्यता दिने प्रतिबद्धता जनाए पनि नेपाल पक्षले विश्वास गर्न सकेको छैन । ओलीले फेरि पनि ललिपप देखाएका हुन् भन्ने नेपालको बुझाइ छ । एमालेसँग सम्मानजनक रूपमा मिल्न नसके वा विद्रोह गरेर अर्को पार्टी बनाउन नसके नेपाल झन्पछि झन् कमजोर हुँदै जानेछन् । मिल्न पनि नसक्ने र विद्रोह पनि नगर्ने हो भने उनको राजनीतिक बल कमजोर हुँदै जानेछ । नेपालसामु पनि मुख्य दुई विकल्प छन् । पहिलो, नयाँ पार्टी गठन गरी निर्वाचनको मुखमा माओवादीसँग मोर्चा बनाउने वा पार्टी एकता गर्ने । दोस्रो, एमालेभित्र बलियो हुन संघर्ष गर्ने ।

०००

माओवादीसँग चुनावी एकताको बलमा प्रधानमन्त्री बनेका ओली नेकपा विभाजनले कुनै पछुतो नभएको शैलीमा प्रस्तुत भइरहेका छन् । एमाले ‘सुप्रिमो’ ओली अहिलेजति शक्तिशाली कहिल्यै थिएनन् । उनले पार्टीमा मात्र होइन, सरकारमा पनि ‘राज’ गरिरहेका छन् । ओलीराजको मुलुकभर जतिसुकै आलोचना भए पनि उनले पूरै बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।

के नेकपा विभाजन भएपछि ओलीलाई हाइसन्चो भएको छ ? बाहिरबाट हेर्दा त्यस्तै देखिए पनि भित्र त्यस्तो छैन । नेकपा हुँदा ओलीमा जति राजनीतिक शक्ति थियो, अहिले त्यसको आधा पनि छैन । एमालेमा उनीसँग माधव–झलनाथ पक्ष पनि छैन । ओली र प्रचण्डले शक्ति र सत्ताको स्वार्थको खेल खेल्दाखेल्दै नेकपा विभाजन हुन पुग्यो । एकले अर्कालाई पाखा लगाउने दाउपेच गर्दागर्दै पार्टी नै रहेन । नेकपा एक हुन जसरी दुवैको स्वार्थ मिलेको थियो, त्यसरी पार्टी जोगाउन राजनीतिक स्वार्थ मिल्न सकेन । अर्को कुरा, मुख्य नेताहरू जानी–नजानी, नेकपा एक भएको नरुचाउने शक्तिको ‘गोटी’ हुन पुगे । र, भविष्यमा उनीहरूले यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ ।


प्रकाशित : असार ८, २०७८ ०७:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महामारी नियन्त्रणमा चुक्दै राजनीतिक दल

दैनिक हजारौं संक्रमित र दर्जनौंको मृत्यु भइरहेका बेला राजनीतिक दलहरूको मुख्य चासो एकअर्कालाई पछार्नमा छ, कोरोनालाई कसरी पछार्ने भन्नेभन्दा पनि । 
गंगा बीसी

देशलाई कोरोना संक्रमणले जसरी गाँजेको छ, राजनीतिले पनि त्यसरी लपेटेको छ । यति बेला कोरोना कहर र राजनीतिक खिचातानीको सिकार भइरहेको छ देश । कोरोनाको दोस्रो सुनामी चल्नुभन्दा अघि राजनीतिक दलहरूले देशभर कार्यक्रम गरे, सभा गरे ।

त्यो बेला उनीहरूले कोरोनाको दोस्रो लहरको जोखिमबारे कुरा गरेनन् । आफू सक्कली, अर्को नक्कली भन्दै आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिए । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष राजनीतिक स्वार्थका लागि डम्फु बजाउन व्यस्त रहे ।

सरकार आफैं विद्रोहीजस्तो छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विद्रोही नेताजस्ता छन् । सडकका दलहरू झन् विद्रोही हुने नै भए । यो सब देख्दा लाग्छ— सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै विद्रोही हुन्, त्यसका साक्षी जनता । कोरोनाले दैनिक हजारौं संक्रमित भइरहेका बेला, दर्जनौंको मृत्यु भइरहेका बेला प्रमुख राजनीतिक दलहरूको मुख्य चासो के छ ? उनीहरू सरकार जोगाउने, सरकार ढाल्ने रणनीतिमा छन् । कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका कुरा महत्त्वका विषय बन्दैनन् । दलहरूको दाउ एकअर्कालाई पछार्नतिर छ, कोरोनालाई कसरी पछार्ने भन्नेभन्दा पनि ।

कोरोना फैलिनुमा दोषी को ?

कोरोना फैलिनुमा स्वाभाविक रूपमा स्वास्थ्य असावधानी, भीडभाड मुख्य कारण हो । एक पटक आएको कोरोना गयो भन्ने भ्रम धेरैलाई पर्‍यो । सबभन्दा धेरै भ्रम राजनीतिक दलहरूलाई पर्‍यो । उनीहरूले कोरोनाको कुनै परबाह नगरी सभा–सम्मेलन गरे, भीड जम्मा गरे । त्यो भीड सरकार र सडकमा भएका दलहरूले पनि निरन्तर गरे । उनीहरूले जनस्वास्थ्यलाई भन्दा राजनीतिक स्वार्थलाई केन्द्रविन्दुमा राखे । कोरोना संक्रमण सुषुप्त भइरहेका बेला राजनीतिक दलहरूका चर्का भाषण जारी रहे । कोरोनाको दोस्रो लहर आउन सक्ने जनस्वास्थ्यविज्ञहरूका भनाइलाई न सरकारले चासो दियो, न प्रतिपक्षी दलहरूले ।

जनस्वास्थ्यविज्ञहरूका सुझावलाई हामीले पनि बेवास्ता गर्‍यौं । कोरोना फैलिनुमा केही दोष हामी जनताको पनि छ । तर सत्ता र सडक ओगटेका राजनीतिक दलहरूले जनस्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरे । उनीहरूले ठूला भेला र सम्मेलनहरू गरे, स्वास्थ्य मापदण्डलाई बेवास्ता गरे । राजनीतिक दलहरूको देखासिकी सर्वसाधारणले पनि कोरोना रोकथामका लागि न्यूनतम मापदण्ड मास्क लगाउने कुरालाई भुले, जसको परिणाम हामी भोग्दै छौं । राजनीतिक दलहरूले संक्रमण फैलाएको जिम्मा लिनुपर्छ ।

‘असफल’ खोप कूटनीति

भारतले कोरोनाविरुद्ध पहिलो खेप १० लाख डोज खोप दिँदा हामी खुसी भएका थियौं । विश्वमा खोपले भर्खर मान्यता पाएको अवस्थामा हामीले उपहारस्वरूप पाएका थियौं । सीमा विवादको तिक्तताबीच खोप दिएकामा भारतविरोधी स्वर मत्थर भएको सुनियो । पहिलो खेपमा आएको खोपले कोरोनाविरुद्ध लड्न ठूलो मनोबल दिएको सत्य हो । त्यसपछि सरकारले सिरम कम्पनीसँग २० लाख खोप किन्ने समझदारी गर्‍यो, १० लाख डोज खोप आएर पनि प्रयोग भइसकेको छ । अर्को १० लाख खोप आउन ढिलाइ भइरहेको छ र यति नै बेला नेपालमा कोरोना संक्रमणले पुरानो रेकर्ड तोडेको छ । अग्रिम भुक्तानी दिइसकिएको खोप ल्याउन ढिलाइ हुनुमा निजी कम्पनीले सरकारलाई दिएको दबाब मुख्य कारक भएको सरकारी स्रोतको भनाइ छ । सरकारले जीटुजीमार्फत किने पनि निजी क्षेत्रको प्रभावका कारण खोप आउन सकेन ।

चीन सरकारले हालसम्म जम्मा ८ लाख डोज खोप अनुदान दिएको छ । अरू स्वास्थ्य सहयोग दिने प्रतिबद्धता जनाए पनि थप खोप दिनेबारे ऊ बोलेको छैन । अब सरकारले निजी कम्पनीलाई खोप ल्याउन अनुमति दिने तयारी गरेको छ । हालसम्म निःशुल्क खोप लगाउन पाउनेहरूलाई भाग्यमानी मान्नुपर्छ । अब निजी कम्पनीले खोप ल्याएपछि सशुल्क लगाउनुपर्नेछ । निजी क्षेत्रले खोप ल्याएर बेच्नेछन्, जुन सबै नागरिकलाई निःशुल्क खोप दिने सरकारी प्रतिबद्धताविरुद्ध छ । पहिलो खेपको खोप आएको समयमा कोरोना संक्रमण निकै तल झरेको थियो । हाम्रा दुई छिमेकीसँग त्यही बेला गम्भीर कूटनीतिक पहल गरेको भए हालसम्म धेरै नेपालीले खोप लगाइसक्ने थिए ।

कोरोना महामारीका रूपमा फैलिइरहेका बेला सरकार बल्ल खोप ल्याउन तातेको छ । नेपाललाई खोप दिने मामिलामा चीन त्यति सकारात्मक भएको पाइँदैन । नेपाल सरकार र चीनबीच ‘मन की बात’ हुन सकेको छैन । जबकि चीनले टाढाका मुलुकहरूलाई नेपाललाई भन्दा धेरै लाख डोजको सहयोग गरिसकेको छ । नजिकको छिमेकीको हिसाबले नेपाललाई चीनले धेरै गुणा बढी खोप सहयोगस्वरूप दिन सक्थ्यो । त्यो चीनका लागि सामान्य कुरा हो । तर यस मामिलामा नेपाल सरकारले न चीनलाई विश्वासमा लिन सक्यो, न भारतलाई । हुन त कोरोना महामारीका रूपमा फैलिएको भारतले अरू देशलाई खोप दिन बन्द गरेको छ तर नेपालका लागि चाहिने खोप उत्पादन गर्न उसलाई धेरै समय नै लाग्दैन । नेपाल सरकार खोप कूटनीतिमा सफल नभएको यति बेला झन् पुष्टि भएको छ ।

जसजति आफैं ?

असल राजनीतिक संस्कारको खडेरी परेको मुलुकको एउटा विशेषता हो— जसजति आफैं लिने, अपजसजति अरूलाई दिने । नेपालका राजनीतिक दलहरूको व्यवहार हेर्‍यो भने ठ्याक्कै त्यस्तै छ । मुलुकमा स्वास्थ्य संकट चुलिएका बेला केन्द्र, प्रदेश सरकार जोगाउने र भत्काउने हर्कत जारी छ । सत्तापक्ष जसरी पनि सरकार जोगाउने, विपक्षीहरू जसरी पनि सरकार ढलाउने रणनीतिक दाउपेचमा भुल्नाले कोरोना नियन्त्रणमा ठूलो असर परिरहेको छ ।

दलहरूको असफलताका कारण राजनीतिक संकट आएकै थियो, स्वास्थ्य संकट पनि डरलाग्दो गरी फैलिएको छ । दलहरूमा असल राजनीतिक संस्कार भइदिएको भए, कोरोना महामारीलाई नियन्त्रण गर्न ‘सर्वदलीय संयत्र’ बन्न सक्थ्यो, जसले आवश्यक खोप ल्याउनेदेखि जनस्वास्थ्यको सुरक्षाका लागि धेरै काम गर्न सक्थ्यो । कोरोनाबाट दैनिक संक्रमित र मृत्यु भइरहेकाहरूप्रति सरकार संवेदनशील भएको भए दोस्रो संक्रमणको लहर आउनुअघि स्वास्थ्य निकायमा धेरै काम भइसक्ने थियो ।

अझै पनि दलहरू कोरोना–क्षतिको अपजस अर्कोलाई दिने र राम्रो भएका कामको जस आफैं लिने होडबाजीमा छन् । कुनै पनि महामारी या विपत्तिमा सरकार बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ, विपक्षीले राजनीतिक स्वार्थ नहेरी सरकारलाई आलोचनात्मक सहयोग गर्नुपर्छ । यति बेला सरकार निषेधाज्ञा लगाउन व्यस्त छ भने विपक्षी दलहरू विज्ञप्ति निकालेर सरकारमाथि कोरोना कहरको दोष थुपार्दै छन् ।

अबको बाटो

कोरोना संक्रमणले उग्र रूप लिँदै गएको यो बेला भइरहेको राजनीतिक खिचातानीले संकट थप्नेबाहेक अर्को काम गर्दैन । २०७२ को भूकम्पले राजनीतिक दलहरूलाई राम्रो शिक्षा दिएको छ, महासंकटको सामना एकजुट गर्नुपर्छ भनेर । त्यस बेला भूकम्पले पुर्‍याएको क्षतिको सामना गर्न राजनीतिक दलहरू एकजुट मात्र भएनन्, लगत्तै नेपालको संविधान जारी गर्न सहमतसमेत भएका थिए ।

मुलुकमा जसको सबभन्दा ठूलो भूमिका हुन्छ, आलोचना पनि त्यसकै बढी हुन्छ । नेपालका राजनीतिक दलहरूको जति आलोचना भए पनि सत्ता र सडकबाट काम गर्ने ठूलो सामर्थ्य उनीहरूसँगै छ । त्यसैले कोरोना महामारी रोकथाम गर्न मुलुकका सबै राजनीतिक दलले दृढ संकल्प गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । यसका लागि मुख्य काम सत्ता सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दल एमालेको हो भने विपक्षी दलले पनि सरकारलाई कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सघाउने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ । यति बेला कुनै पनि राजनीतिक दललाई पानीमाथिको ओभानो हुने छुट छैन । आखिर संक्रमण फैलाउन राजनीतिक दलहरूका गतिविधि पनि जिम्मेवार छन् ।

प्रकाशित : वैशाख २३, २०७८ ०८:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×