पोखरीको नियमन र बालबालिकाको सुरक्षा

धनुषाको दक्षिणी सीमान्त गाउँ मुखियापट्टी मुसहरनियाँस्थित लक्ष्मीपुरको निर्माणाधीन पोखरीमा डुबेर गत साता पाँच किशोरीको मृत्यु भयो । पोहोर बारा र पर्सामा बाटो बनाउँदा खनिएका खाल्डाखुल्डीमा डुबेर केही बालबालिकाको मृत्यु भएको थियो ।

केन्द्रीय मत्स्य प्रवर्द्धन तथा संरक्षण केन्द्रको पुस्तिका, २०७६ का अनुसार नेपालभरि ४५ हजार ९ सय ३६ पोखरी (निजी तथा सरकारी दुवै) छन्, जसमध्ये १८ हजार ९८ पोखरी प्रदेश २ मा मात्रै छन् । पोखरी संरक्षण, संवर्द्धन र सौन्दर्यीकरणका नाममा प्रदेश सरकारले मोटै रकम खर्चिंदै आएको पनि छ । सामान्यतया जीर्णोद्धारअन्तर्गत जलाशयको सरसफाइ, चारैतिर वा निश्चित भागमा घाट निर्माण तथा घेराबेरा लगाउने र बगैंचा विकास गर्ने काम गर्ने गरिएका छन् । तर, पोखरी प्रयोगका लागि सुरक्षा सामग्री, प्रयोग अभ्यास र निगरानी राख्ने सीपयुक्त जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिएको छैन । सबैका लागि सबै प्रयोजनले सार्वजनिक पोखरी प्रयोग हुन्छन्, तर यसको सुरक्षा सतर्कताअन्तर्गत प्रयोगविधि निर्धारण, सामग्री र हेरालु व्यवस्थापनजस्ता न्यूनतम काममा सरकारको ध्यान केन्द्रित नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । निजी पोखरीहरूमा भने सुरक्षा व्यवस्थापन विषयले प्रवेश नै पाएको छैन । निजी जग्गामा जथाभावी पोखरी खन्ने र तिनलाई माछापालनलगायत अन्य कृषिसम्बद्ध कामका लागि उपयोग गर्ने सोच र व्यवहारमा ‘सुरक्षा प्रबन्ध’ जतिसुकै कहालीलाग्दा दुर्घटना भए पनि अटाउँदैन ।

असुहाउँदा र जोखिमयुक्त स्थानमा खेल्नुपर्ने बाध्यताका कारण चुकचुकाउँदो उमेरमै बालबालिकाको इहलीला सकिँदै छ । गाउँटोलमा खेल्ने–खाने उचित वातावरण र सुरक्षित स्थान नदिएकाले नै जीवनकथा सुरु हुनुअघि नै बालबालिका प्राणपखेरु उडेर जान्छ । ससाना लालाबालाहरूको पोखरीमा डुबेर मृत्यु हुनु भनेको जानाजान गरिएको नृशंस हत्या हो । यसलाई भवितव्य भनेर जिम्मेवारीबाट पन्छन खोज्नु अनैतिक र आपराधिक दुवै हो । गाउँ शोक डुबेको छ, सन्तान गुमाएकाहरू रुवाबासी गरिरहेका छन् अनि ससाना नानीहरू सघन मनोवैज्ञानिक सन्त्रासमा छन् । अगामी दिनमा यस्ता घटना हुन नदिन बालबालिकामैत्री कामहरू गर्न प्रदेश सरकारले आजैदेखि तत्परता देखाउनुपर्छ ।

सुरक्षा र सतर्कताप्रतिको हेलचेक्र्याइँका कारण हुने बालहत्याका यस्ता घटनाका लागि जिम्मेवार सरकार हो कि अभिभावक वा दुवै भन्नेमा अब गम्भीर बहस हुनुपर्छ । जीवनरक्षाको सवाल खेलाँची गर्ने विषय होइन, यसमा संवेदनाको तीव्रता हुनुपर्छ । तर, सरकार र समाजमा जीवनमोललाई लिएर देखिने निरपेक्षता दुर्भाग्यपूर्ण छ । अब पोखरीमा डुबेर हुने मृत्युलाई पनि विपत् व्यवस्थापनको मुद्दा बनाइनुपर्छ । बस्तीभित्रका पोखरी र गाउँटोलभन्दा अलिक पर्तिरका पोखरीका लागि फरकफरक मापदण्ड बनाएर सुरक्षा प्रबन्धन गर्नुपर्छ । पोखरीको घेराबेरा अत्यन्त आवश्यक सर्त हो । त्यस्तै उद्धारका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन अर्को अनिवार्य सर्तका रूपमा रहनुपर्छ । यी सर्तहरू पूरा नगर्ने व्यक्ति तथा निकायलाई पोखरी खन्ने इजाजत दिनु हुँदैन । पोखरीका डिलमै सावधानी अपनाउनका लागि सन्देशमूलक सामग्री लेखिएका ससाना साइनबोर्डहरू झुन्ड्याउनुपर्छ ।

बस्ती विकाससँगै जीविकोपार्जनका अन्य संरचना बन्दै गएपछि खेलकुद गर्ने स्थानहरू साघुरिँदै छ । नयाँ संरचनाहरूको निर्माण सुरक्षा मापदण्डलाई अनदेखी गरेर हुने क्रम बढ्दो छ । हामी किन बनाउँदैनौं बच्चाका लागि उद्यान, बगैंचा, बालमैत्री स्विमिङ पुल ? दिवंगत पितापुर्खाका स्मरणमा सालिक, मन्दिर, मस्जिद, गिर्जाघर, दलान, गाउँको प्रवेशद्वार बनाइन्छ । तर, बालबालिका लागि मनोरञ्जन, खेलकुद, पुस्तकालय निर्माण गरिँदैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले औपचारिक शिक्षा र नाम मात्रका खेलकुद गतिविधिबाहेक बालबालिकाका शारीरिक र मानसिक विकासका लागि आवश्यक कार्यर्क्रमका लागि बजेट छुट्याउँदैन । बालबालिका र बालसंरक्षणका सबाल सरकारहरूको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको पक्ष दुःखद मात्र नभएर भविष्यका लागि हानिकारक पनि छ ।

प्रदेश २ का नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रामसरोज यादवकै गाउँठाउँ हो— मुखियापट्टी मुसहरनियाँ । उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतो र नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता विमलेन्द्र निधिले चनाव लड्दै आएको क्षेत्र पनि यही हो । प्रदेश २ का नीति आयोगका उपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झाको गाउँ पनि यही हो । यसरी मुलुककै अत्यन्त होचो ठाउँ भएको मुखियापट्टी मुसहरनियाँ, नीति निर्माणकै उपल्ला तहका अग्ला व्यक्तित्वहरूको पुर्ख्योली र कामथलो भए पनि आफ्नो सन्तान जलाशय डुबेर मृत्यु भइरहेको हेर्नुपरिरहेको छ । बजेटमा डेढ करोड खर्चेर पर्यर्टकीय गन्तव्य बन्ने किटानी भएको यो गाउँका शोकाकुल र त्रसित मनोदशामा रहेका बालबालिकालाई सामान्य बनाउन सरकारी प्रयास भएको देखिँदैन ।

पोखरी बहुउपयोगी हुन्छ । तर, चारैतिर पक्की घाट बनाउँदा तिनको जैविकचक्रमा प्रतिकूल असर परिररहेको छ । इनलेट र आउटलेट न हुँदा पोखरी र त्यसबाहिरका भूभागमा पुनर्जलीयकरण नहुने समस्या छ । हुनेखानेसँग मात्र पोखरी हुने र पोखरीलाई पितापुर्खाका कृति रहेको तुजुक नयाँ पुस्तामा रहन्थ्यो । यसले पोखरीको रेखदेखमा सघाउ पुगेको थियो । तर, पोखरी माछापालन र सिचाइका लागि बनाइने संरचना मात्र भएको अनुभूतिसँगै यसको गरिमामा मात्र ह्र्रास आएको छैन, यसको प्र्रबन्धनसमेत मूल्यहीन यान्त्रिकीकरणको सिकार भएको छ ।

पानीको यो प्राचीन स्रोत प्रकृति र मानवनिर्मिर्त दुवै खालका छन् । नुहाइधुवाइ गर्न, गाईभैंसी आहाल खेल्न, भाँडाकुँडा मस्काउन, थरीथरीका जनावर र चराचुरुंगीका लागि पानी खान र वैदिक कर्मदेखि पितृकर्मसम्मका लागि यसको प्रयोग गरिन्छ । खेतबारीमा सिँचाइ गर्न, घामपानीबाट जोगिन, सांस्कृतिक, सामाजिक र राजनीतिक छलफल गर्न, छठ तथा माछापालन गर्न पोखरी वा यसैको डिल चाहिन्छ । त्यसैले पोखरीलाई सुरक्षित बनाउन सबै पक्षको ध्यान जानु जरुरी छ । सरकारी तथा निजी दुवै खालका पोखरीको संरक्षण र सुरक्षा नियमन पोखरीका कारण उत्पन्न प्रकोपलाई ध्यानमा राखेर तय गरिनुपर्छ ।

अभिभावकले पनि आफ्ना छोराछोरी कहाँ छन्, के गर्दै छन् भन्ने ख्याल गर्नुपर्छ । दुई छाक टार्न देशविदेश र गाउँखेतमा बनिबुतो गर्नेहरूलाई बच्चाको रेखदेख गर्ने काम भनेजस्तो सजिलो छैन । महाजनको कर्जा चुक्ता गर्नुपर्ने पीरले थलिएका उनीहरू थोरै मात्र बेफुसर्दी हुँदा वा बच्चालाई हेरविचार गर्न नसक्दा मुखियापट्टी मुसहरनियाँका जस्ता घटना अन्यत्र पनि भइरहेका छन् । पोखरीमा डुबेर अकालमै मरेका वा मारिएका प्रायजसो बच्चा गरिब र कमजोर तप्काकाकै हुने गर्छन् । यो तप्कालाई पोखरी प्रयोगबारे विभिन्न माध्यमबाट चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । त्यस्तै पोखरी सुरक्षाका लागि आधारभूत पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापन तथा पोखरी प्रयोगका विधि र नियमन गर्ने मापदण्ड निर्धारण हुनैपर्छ । यदि, यी काम बेलैमा गरिएन भने मुखियापट्टी मुसहरनियाँको घटना दोहोरिरहनेछ ।