पोखरीको नियमन र बालबालिकाको सुरक्षा- विचार - कान्तिपुर समाचार

पोखरीको नियमन र बालबालिकाको सुरक्षा

नित्यानन्द मण्डल

तराईमधेसका बासिन्दाको जीवनशैली अभिव्यक्त हुने परम्परागत संरचना हो, पोखरी । उत्सव, अनुष्ठानदेखि जीवकोपार्जनको दृष्टिले पुस्ता–दर–पुस्ता हस्तान्तरित हुँदै आएको छ यो पूर्वाधार । तर, यो सांस्कृतिक धरोहर जोखिमको पर्याय बनिरहेको छ ।

धनुषाको दक्षिणी सीमान्त गाउँ मुखियापट्टी मुसहरनियाँस्थित लक्ष्मीपुरको निर्माणाधीन पोखरीमा डुबेर गत साता पाँच किशोरीको मृत्यु भयो । पोहोर बारा र पर्सामा बाटो बनाउँदा खनिएका खाल्डाखुल्डीमा डुबेर केही बालबालिकाको मृत्यु भएको थियो ।

केन्द्रीय मत्स्य प्रवर्द्धन तथा संरक्षण केन्द्रको पुस्तिका, २०७६ का अनुसार नेपालभरि ४५ हजार ९ सय ३६ पोखरी (निजी तथा सरकारी दुवै) छन्, जसमध्ये १८ हजार ९८ पोखरी प्रदेश २ मा मात्रै छन् । पोखरी संरक्षण, संवर्द्धन र सौन्दर्यीकरणका नाममा प्रदेश सरकारले मोटै रकम खर्चिंदै आएको पनि छ । सामान्यतया जीर्णोद्धारअन्तर्गत जलाशयको सरसफाइ, चारैतिर वा निश्चित भागमा घाट निर्माण तथा घेराबेरा लगाउने र बगैंचा विकास गर्ने काम गर्ने गरिएका छन् । तर, पोखरी प्रयोगका लागि सुरक्षा सामग्री, प्रयोग अभ्यास र निगरानी राख्ने सीपयुक्त जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिएको छैन । सबैका लागि सबै प्रयोजनले सार्वजनिक पोखरी प्रयोग हुन्छन्, तर यसको सुरक्षा सतर्कताअन्तर्गत प्रयोगविधि निर्धारण, सामग्री र हेरालु व्यवस्थापनजस्ता न्यूनतम काममा सरकारको ध्यान केन्द्रित नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । निजी पोखरीहरूमा भने सुरक्षा व्यवस्थापन विषयले प्रवेश नै पाएको छैन । निजी जग्गामा जथाभावी पोखरी खन्ने र तिनलाई माछापालनलगायत अन्य कृषिसम्बद्ध कामका लागि उपयोग गर्ने सोच र व्यवहारमा ‘सुरक्षा प्रबन्ध’ जतिसुकै कहालीलाग्दा दुर्घटना भए पनि अटाउँदैन ।

असुहाउँदा र जोखिमयुक्त स्थानमा खेल्नुपर्ने बाध्यताका कारण चुकचुकाउँदो उमेरमै बालबालिकाको इहलीला सकिँदै छ । गाउँटोलमा खेल्ने–खाने उचित वातावरण र सुरक्षित स्थान नदिएकाले नै जीवनकथा सुरु हुनुअघि नै बालबालिका प्राणपखेरु उडेर जान्छ । ससाना लालाबालाहरूको पोखरीमा डुबेर मृत्यु हुनु भनेको जानाजान गरिएको नृशंस हत्या हो । यसलाई भवितव्य भनेर जिम्मेवारीबाट पन्छन खोज्नु अनैतिक र आपराधिक दुवै हो । गाउँ शोक डुबेको छ, सन्तान गुमाएकाहरू रुवाबासी गरिरहेका छन् अनि ससाना नानीहरू सघन मनोवैज्ञानिक सन्त्रासमा छन् । अगामी दिनमा यस्ता घटना हुन नदिन बालबालिकामैत्री कामहरू गर्न प्रदेश सरकारले आजैदेखि तत्परता देखाउनुपर्छ ।

सुरक्षा र सतर्कताप्रतिको हेलचेक्र्याइँका कारण हुने बालहत्याका यस्ता घटनाका लागि जिम्मेवार सरकार हो कि अभिभावक वा दुवै भन्नेमा अब गम्भीर बहस हुनुपर्छ । जीवनरक्षाको सवाल खेलाँची गर्ने विषय होइन, यसमा संवेदनाको तीव्रता हुनुपर्छ । तर, सरकार र समाजमा जीवनमोललाई लिएर देखिने निरपेक्षता दुर्भाग्यपूर्ण छ । अब पोखरीमा डुबेर हुने मृत्युलाई पनि विपत् व्यवस्थापनको मुद्दा बनाइनुपर्छ । बस्तीभित्रका पोखरी र गाउँटोलभन्दा अलिक पर्तिरका पोखरीका लागि फरकफरक मापदण्ड बनाएर सुरक्षा प्रबन्धन गर्नुपर्छ । पोखरीको घेराबेरा अत्यन्त आवश्यक सर्त हो । त्यस्तै उद्धारका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन अर्को अनिवार्य सर्तका रूपमा रहनुपर्छ । यी सर्तहरू पूरा नगर्ने व्यक्ति तथा निकायलाई पोखरी खन्ने इजाजत दिनु हुँदैन । पोखरीका डिलमै सावधानी अपनाउनका लागि सन्देशमूलक सामग्री लेखिएका ससाना साइनबोर्डहरू झुन्ड्याउनुपर्छ ।

बस्ती विकाससँगै जीविकोपार्जनका अन्य संरचना बन्दै गएपछि खेलकुद गर्ने स्थानहरू साघुरिँदै छ । नयाँ संरचनाहरूको निर्माण सुरक्षा मापदण्डलाई अनदेखी गरेर हुने क्रम बढ्दो छ । हामी किन बनाउँदैनौं बच्चाका लागि उद्यान, बगैंचा, बालमैत्री स्विमिङ पुल ? दिवंगत पितापुर्खाका स्मरणमा सालिक, मन्दिर, मस्जिद, गिर्जाघर, दलान, गाउँको प्रवेशद्वार बनाइन्छ । तर, बालबालिका लागि मनोरञ्जन, खेलकुद, पुस्तकालय निर्माण गरिँदैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले औपचारिक शिक्षा र नाम मात्रका खेलकुद गतिविधिबाहेक बालबालिकाका शारीरिक र मानसिक विकासका लागि आवश्यक कार्यर्क्रमका लागि बजेट छुट्याउँदैन । बालबालिका र बालसंरक्षणका सबाल सरकारहरूको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको पक्ष दुःखद मात्र नभएर भविष्यका लागि हानिकारक पनि छ ।

प्रदेश २ का नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रामसरोज यादवकै गाउँठाउँ हो— मुखियापट्टी मुसहरनियाँ । उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतो र नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता विमलेन्द्र निधिले चनाव लड्दै आएको क्षेत्र पनि यही हो । प्रदेश २ का नीति आयोगका उपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झाको गाउँ पनि यही हो । यसरी मुलुककै अत्यन्त होचो ठाउँ भएको मुखियापट्टी मुसहरनियाँ, नीति निर्माणकै उपल्ला तहका अग्ला व्यक्तित्वहरूको पुर्ख्योली र कामथलो भए पनि आफ्नो सन्तान जलाशय डुबेर मृत्यु भइरहेको हेर्नुपरिरहेको छ । बजेटमा डेढ करोड खर्चेर पर्यर्टकीय गन्तव्य बन्ने किटानी भएको यो गाउँका शोकाकुल र त्रसित मनोदशामा रहेका बालबालिकालाई सामान्य बनाउन सरकारी प्रयास भएको देखिँदैन ।

पोखरी बहुउपयोगी हुन्छ । तर, चारैतिर पक्की घाट बनाउँदा तिनको जैविकचक्रमा प्रतिकूल असर परिररहेको छ । इनलेट र आउटलेट न हुँदा पोखरी र त्यसबाहिरका भूभागमा पुनर्जलीयकरण नहुने समस्या छ । हुनेखानेसँग मात्र पोखरी हुने र पोखरीलाई पितापुर्खाका कृति रहेको तुजुक नयाँ पुस्तामा रहन्थ्यो । यसले पोखरीको रेखदेखमा सघाउ पुगेको थियो । तर, पोखरी माछापालन र सिचाइका लागि बनाइने संरचना मात्र भएको अनुभूतिसँगै यसको गरिमामा मात्र ह्र्रास आएको छैन, यसको प्र्रबन्धनसमेत मूल्यहीन यान्त्रिकीकरणको सिकार भएको छ ।

पानीको यो प्राचीन स्रोत प्रकृति र मानवनिर्मिर्त दुवै खालका छन् । नुहाइधुवाइ गर्न, गाईभैंसी आहाल खेल्न, भाँडाकुँडा मस्काउन, थरीथरीका जनावर र चराचुरुंगीका लागि पानी खान र वैदिक कर्मदेखि पितृकर्मसम्मका लागि यसको प्रयोग गरिन्छ । खेतबारीमा सिँचाइ गर्न, घामपानीबाट जोगिन, सांस्कृतिक, सामाजिक र राजनीतिक छलफल गर्न, छठ तथा माछापालन गर्न पोखरी वा यसैको डिल चाहिन्छ । त्यसैले पोखरीलाई सुरक्षित बनाउन सबै पक्षको ध्यान जानु जरुरी छ । सरकारी तथा निजी दुवै खालका पोखरीको संरक्षण र सुरक्षा नियमन पोखरीका कारण उत्पन्न प्रकोपलाई ध्यानमा राखेर तय गरिनुपर्छ ।

अभिभावकले पनि आफ्ना छोराछोरी कहाँ छन्, के गर्दै छन् भन्ने ख्याल गर्नुपर्छ । दुई छाक टार्न देशविदेश र गाउँखेतमा बनिबुतो गर्नेहरूलाई बच्चाको रेखदेख गर्ने काम भनेजस्तो सजिलो छैन । महाजनको कर्जा चुक्ता गर्नुपर्ने पीरले थलिएका उनीहरू थोरै मात्र बेफुसर्दी हुँदा वा बच्चालाई हेरविचार गर्न नसक्दा मुखियापट्टी मुसहरनियाँका जस्ता घटना अन्यत्र पनि भइरहेका छन् । पोखरीमा डुबेर अकालमै मरेका वा मारिएका प्रायजसो बच्चा गरिब र कमजोर तप्काकाकै हुने गर्छन् । यो तप्कालाई पोखरी प्रयोगबारे विभिन्न माध्यमबाट चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । त्यस्तै पोखरी सुरक्षाका लागि आधारभूत पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापन तथा पोखरी प्रयोगका विधि र नियमन गर्ने मापदण्ड निर्धारण हुनैपर्छ । यदि, यी काम बेलैमा गरिएन भने मुखियापट्टी मुसहरनियाँको घटना दोहोरिरहनेछ ।

प्रकाशित : असार ८, २०७८ ०७:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दोधारा-चाँदनी फेरि सडक सम्पर्कविहीन

पहुँचमार्ग बाढीले बगाएपछि पुल निर्माण नै प्रभावित
भवानी भट्ट

कञ्‍चनपुर — महाकाली नदीमा निर्माणाधीन चार लेनको पक्की पुलको काम बाँकी नै थियो । निर्माण कम्पनीले पुलको कामसंँगै डाइभर्सनहरू बनाउँदा गत वर्षदेखि नै अस्थायी रूपमा पुलमा साना तथा ठूला सवारी आवागमन सुरु भयो । जसका कारण महाकाली पारिको दोधारा–चाँदनीका बासिन्दाले सडक मार्गबाट भारतीय बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको थियो ।

महाकाली नदीमा आएको बाढीले भत्काएको निर्माणाधीन पक्की पुलको पहुँचमार्ग । तस्बिर : भवानी/कान्तिपुर

शुक्रबारदेखि महाकाली नदीमा आएको बाढीले निर्माणाधीन पुलको पहुँचमार्ग भत्काएपछि दोधारा– चाँदनी क्षेत्र फेरि सडक सञ्जालबाट सम्पर्कविच्छेद भएको छ । पैदल यात्री र दुईपांग्रे साधन झोलुंगे पुलबाट आउजाउ गर्न सकिने भए पनि अन्य सवारीसाधनको आवागमन ठप्प भएको छ ।

एम्बुलेन्स, शव वाहन, विवाहलगायत अत्यावश्यक सवारीका लागि फेरि भारतीय बाटो नै प्रयोग गर्नुपर्ने आएको छ । ‘अब एम्बुलेन्ससमेत भारतको बाटो प्रयोग गरेर आउजाउ गर्नुपर्ने बाध्यता आएको छ,’ दोधारा–चाँदनी–६ का वडाध्यक्ष दिलबहादुर सिञ्जालीले भने, ‘अब फेरि मोटरसाइकलकै भरमा झोलुंगे पुलबाटै आवागमन गर्नुपर्नेछ ।’ निर्माण सामग्री तथा अन्य मालसामानसमेत झोलुंगे पुलबाट नै ढुवानी गर्नुपर्ने भएको ।

अस्थायी रूपमै भएपछि नयाँ बन्न लागेको पुल भएर सवारीसाधन चल्न थालेपछि दोधारा–चाँदनीवासीलाई निकै सजिलो भएको थियो । ‘फेरि पुरानै अवस्था आएको छ,’ दोधारा–चाँदनी–१० की कोमल उपाध्यायले भनिन्, ‘वर्षा सुरुकै बाढीले हाम्रो बाटो बगायो ।’ पहुँचमार्ग भत्केपछि पुल निर्माणको काम पनि दुई महिना ढिला हुने निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । भदौ अन्तिमसम्म पुलका सबै स्ल्याब ढलान गरिसक्ने योजना थियो । महाकालीमा पानीको बहाव २ लाख २३ हजार क्युसेक पुग्नेबित्तिकै पहुँचमार्ग भत्केपछि एकातिर दोधारा–चाँदनी क्षेत्र सडक सञ्जालबाट सम्पर्कविच्छेद भएको छ भने अर्कोतर्फ पुलको डिजाइन नै परिवर्तन गर्नुपर्ने चर्चा पनि सुरु भएको छ ।

पुल निर्माण स्थलमा महाकालीको चौडाइ २ किलोमिटर छ, पुलको चौडाइ ८ सय मिटर मात्रै छ । दुवै तर्फ ६/६ सय मिटर चौडाइका ठूला पोखरी निर्माण गरिनेछन् । पोखरीको बीचबाट पहुँचमार्ग बनाउनले डिजाइन छ ।

दुवैतर्फ पोखरी निर्माणका लागि २ सय ५३ किलोग्रामभन्दा बढी तौल भएका १ लाख ४३ हजार घनमिटर ढुंगा आवश्यक पर्ने पुल निर्माण गरिरहेको कुमार श्रेष्ठ निर्माण कम्पनीका इन्जिनियर किशोर पाण्डेय बताउँछन् । ठूला ढुंगाको अभावका कारण पोखरीका लागि बाँध बनेको छैन ।

‘दुई वर्षदेखि ठूलो ढुंगाको खोजीमा छौं, प्रधानमन्त्रीसम्म पनि यो कुरा पुगिसकेको छ,’ पाण्डेयले भने, ‘तर कतैबाट पनि पहल हुन सकेको छैन ।’ उनका अनुसार पुलको डिजाइनमै ६ सय मिटर चौडा र २६ सय मिटर लम्बाइका दुई पोखरी निर्माणका लागि ठूलो ढुंगाको प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ । महाकालीमा सबैभन्दा ठूलो बाढी २०७० मा आएको थियो । त्यतिबेला पानीको बहाव ५ लाख ४१ हजार क्युसेक पुगेको थियो ।

त्यसैलाई आधार मानेर २ सय ५३ किलोग्रामभन्दा बढी तौलका ढुंगा प्रयोग गरेर बाँध निर्माण गर्ने डिजाइन तयार भएको हो । ‘अब बाँधमा डिजायन परिवर्तन गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ,’ पाण्डेयले भने, ‘ठूलो ढुंगा उपलब्ध नभएपछि ग्याबिन जालीमा ढुंगा भरेर पाखरीको बाँध निर्माण गर्ने गरी डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्ने सोचमा छौं ।’ उनका अनुसार ठूलो ढुंगाको सट्टा ग्याबिन जालीको बाँध कमजोर हुने भएकाले नियमित मर्मत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिले पुल निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ८ सय मिटरमध्ये २ सय ५० मिटर मात्रै खुला गरिएको छ । महाकालीको बहाव २ सय ५० मिटरमा साँगुरिएपछि पहुँच मार्गमा चाप परेको इन्जियिनर पाण्डेयले बताए । उनका अनुसार पक्की पुलले ७ लाख क्युसेकसम्मको बहाव धान्न सक्छ ।

महाकालीमा पानीको बहाव घटेपछि विस्थापित परिवार घर फर्किन थालेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका डीएसपी अमरबहादुर थापाका अनुसार भीमदत्त नगरपालिका ११ र १२ तथा दोधारा–चाँदनी–१० कुतियाकभरमा सबै विस्थापित घर फर्किसकेका छन् ।

आइतबार साँझदेखि नै महाकालीमा पानीको बहाव घट्दै आएको हो । सोमबार साँझको मापनमा महाकालीमा पानीको बहाव ९० हजार क्युसेक पुगेको छ । आइतबार २ लाख २३ हजार क्युसेक पानी पुगेको थियो । बाढीले जोगुबढा नदी थुनिँदा कुतियाकभरमा २४ र भीमदत्त नगरपालिका–११ र १२ का १२ परिवार विस्थापित भएका थिए ।

प्रकाशित : असार ८, २०७८ ०७:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×