किन अझै आउँदैन खोप ?

निषेधाज्ञाको सुरुमा देशभर करिब ३४ हजार सक्रिय संक्रमित भएकामा अहिले यो संख्या त्यसको डेढ गुणा छ । परीक्षण निकै घटाउँदासमेत दैनिक संक्रमितको संख्या दुई हजारबाट तल ओर्लिन सकेको छैन । तथापि यही रूपको निषेधाज्ञा सधैं लगाइरहन सम्भव थिएन, यसलाई खुकुल्याउनु अपरिहार्य थियो । चिन्ता खालि जोखिमको ज्वरो कत्ति पनि नघटेको र घटाउन प्रभावकारी पहल नगरिएकोमा हो । संक्रमणको साङ्लो चुँडाउन अत्यावश्यक मानिएका ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ र परीक्षणको मात्रा व्यापक नबनाएर निषेधाज्ञालाई मात्रै यान्त्रिक रूपमा लादेको सरकारले रोग प्रतिरोधक खोप ल्याउन पनि सार्थक पहल गरेको छैन । खोपलाई लिएर यो हदसम्मको सरकारी उदासीनता देख्दा लाग्छ— सरकारले कोरोना संक्रमणको सम्भावित तेस्रो लहरलाई सहर्ष निम्ता दिइरहेको छ ।

अबका दिनमा घरबाहिर निस्कँदा संक्रमणबाट जोगिन हर नागरिकले जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको उचित पालना गर्नुको विकल्प छैन । किनभने, नागरिक र देशको आर्थिक जीवन चौपट बनेकाले सरकारले निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाएको हो, जोखिम अद्यापि उस्तै छ । परीक्षण गराएकामध्ये २० प्रतिशतभन्दा बढीमा संक्रमण भेटिनुलाई डरलाग्दै अवस्था मानिन्छ । यो दर पाँच प्रतिशतभन्दा तल ओर्लिएपछि मात्रै जनजीवनलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालनाका साथ सामान्य अवस्थातर्फ लैजान सकिने विज्ञहरूको मत छ । बिनाखोप अघि बढ्दा मुलुकले कोरोनाको अर्को लहर झेल्नुपर्ने सम्भावना धेरै छ । तापनि सरकारले खोप ल्याउन किन आलटाल गरिरहेको हो भन्ने कुरा आश्चर्यजनक छ ।

मित्रराष्ट्रहरूले अनुदानमा खोप दिएका कारण सुरुमा हामी ‘भाग्यमानी’ ठहरिएका पनि थियौं । कति मुलुकमा खोप नपुग्दै नेपालमा माघ दोस्रो साताबाटै खोप लगाउन थालिएको थियो । त्यसैको सकारात्मक प्रभावस्वरूप खोप लगाएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलगायतका नागरिकहरूमा कोरोनाको दोस्रो लहरको धेरै असर परेन । तर सरकारले भारत, चीन र कोभ्याक्सबाट अनुदानमा आएको बाहेक सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाबाट १० लाख मात्रा खोप मात्रै किन्न सक्यो । सिरमबाटै पनि पैसा बुझाइसकिएको अर्को १० लाख मात्रा खोपधरि ल्याउन सकेन । परिणामस्वरूप फागुन चौथो सातातिरै पहिलो मात्रा कोभिसिल्ड खोप लगाएका करिब १४ लाख नागरिक अझै दोस्रो मात्राको पर्खाइमा छन् । अहिलेसम्म करिब साढे ७ लाखले दुई मात्रा खोप लगाएका छन् भने २५ लाखले एक मात्रा । कोभिसिल्डको दोस्रो मात्रा र अरू नागरिकका निम्ति थप खोपको अत्तोपत्तो छैन ।

खोपको अत्तोपत्तो नभैरहँदा जिम्मेवार निकाय तथा नेतृत्वको कार्यशैली देख्दा लाग्छ— सिङ्गो सरकारकै अत्तोपत्तो छैन । खोपबारे फरक–फरक सरकारी निकायका फरक–फरक कुरा छन् । दूतावास र परराष्ट्र एक थोक भन्छन्, स्वास्थ्य मन्त्रालय अर्कै थोक । सरकारको नेतृत्वको चालचुल सुनिँदैन, आलंकारिक राष्ट्रपति खोप उपलब्ध गराइदिन भन्दै विदेशी समकक्षीहरूसित स्वयं फोन संवाद् र पत्राचार गर्छिन् । यसरी राष्ट्रपतिले नै कार्यकारीले गर्ने काम गरेको तीन साता बितिसक्दा पनि आशाको किरण भने कतै देखिएको छैन । हरेक नागरिकसित अहिले एउटै प्रश्न छ— के खोप अझै आउँदैन ? तर यसको जवाफ कसैले दिँदैन । सरकार आफ्ना नागरिकप्रति जवाफदेही भैदिएको भए यो प्रश्न यसरी अनुत्तरित हुने नै थिएन ।

पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले पदमा छँदै सार्वजनिक रूपमा सञ्चार माध्यमहरूमा बताएअनुसारै पनि भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहर चल्नुअघि नै सिरमसित थप ५० लाख डोज ल्याउने कुरा भैसकेको थियो । त्रिपाठीकै दाबीअनुसार नेपाली बिचौलियाको चलखेलका कारण पैसा बुझाइसकेको दस लाख मात्रासहित यो पनि भाँडियो । तर कुन्नि किन हो, यत्रा दिनसम्म राज्यको कुनै निकायले यसउपर छानबिन अगाडि नै बढाएन । त्रिपाठी आफैं पनि अमूर्त कुरा गर्दै आफूले लिनुपर्ने विभागीय जिम्मेवारीबाट पन्छिए । उदेक लाग्छ— एक दुई–जना व्यापारीले नै निकम्मा बनाइदिन सक्ने हाम्रो सरकार आफैंमा कति लाछी होला ? अनि, यसरी आफ्नै उदघोषअनुसार बिचौलियासित लाचार पल्टिएको सरकारले त्यसपछि अन्यत्रबाट पनि खोप ल्याउने दृढ पहल किन नगरेको होला ?

सरकारमा बस्नेहरूलाई थाहा नभएको अवश्य होइन— मुलुकमा समयमै कोरोना खोप ल्याएको भए कोभिडका कारण वैशाखयता ज्यान गुमाएका ५ हजार ५ सयभन्दा बढी नागरिकमध्ये धेरैको जीवन जोगिन सक्थ्यो । संक्रमण रोक्न लादिएको निषेधाज्ञाका कारण गुमेको दैनिक अर्बौं रुपैयाँको अर्थतन्त्र बच्न सक्थ्यो । लाखौं जनताको रोजीरोटी यथावत् रहन्थ्यो । तर पनि यदाकदा गफमा बाहेक सरकारले खोप ल्याउन किन प्रभावकारी पहल गरेन ? नागरिकले यो रहस्य भने थाहा पाउन सकेका छैनन् । निरीह नागरिकहरू केवल खोप खरिदमा सरकारले गरिहेको आलटालको मूल्य चुकाउन विवश छन् ।

मुलुकमा कोरोना भाइरसका एकपछि अर्को प्रजाति देखिइरहको र संक्रमण निरन्तर फैलिरहेको यसबेला सरकारले जति छिटो बढीभन्दा बढी नागरिकलाई खोप लगाउन सक्छ, त्यति नै महामारीको मारबाट बच्न सकिन्छ । त्यसबाट जनताको जीवन मात्र जोगिँदैन, मुलुकको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली र अर्थतन्त्रले पनि अतिरिक्त सकस खेपिरहनुपर्दैन । त्यसैले सरकारले आफ्ना नागरिकको जीवन बचाउन यथाशक्य खोपको प्रबन्ध मिलाउनैपर्छ । थाहा पाउँदापाउँदै आफ्नै अकर्मण्यताका कारण कोरोनाको अर्को लहर निम्त्याएर सरकारले नागरिकलाई मृत्युको मुखमा धकेल्नु हुँदैन । अब पनि खोप खरिदमा अपारदर्शी र रहस्यमय ढंगले अनावश्यक विलम्ब गरिरहनु कसैगरी क्षम्य हुन सक्दैन । अतः सरकार, सबै कुरा छाडेर भए पनि यथाशीघ्र खोप ल्याउनुपर्ने जनताप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर !