हिम्मतका पर्याय रूपचन्द्र- विचार - कान्तिपुर समाचार

हिम्मतका पर्याय रूपचन्द्र

‘जनता जाननीय भएका छैनन् भने उनका प्रतिनिधि पनि माननीय हुँदैनन् । जब जनता जाननीय हुन्छन्, तब उनका प्रतिनिधि माननीय हुन्छन् ।’
रामनारायण बिडारी

जननेता, थाहा अभियन्ता, नेपाली सुकरात हुनुहुन्थ्यो– रूपचन्द्र विष्ट । अत्यन्त इमान भएका व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो रुदाने (रूपचन्द्र दामन नेपाल), जोसँग यस पंक्तिकारले पनि सहकार्य गर्ने अवसर पाएको थियो, जुन जीवनमा गौरव गर्ने विषय बनिरहेकै छ । रुदाने विलक्षण हिम्मतको पनि मानौं पर्याय हुनुहुन्थ्यो । 

राजा वीरेन्द्रको जन्मोत्सव मूल समारोह समितिमा उहाँलाई पदेन सदस्य बनाइएको पत्र आयो । रुदानेले त्यसैको पृष्ठभागमा ‘आयोजक ! जिउँदो मान्छे अदालतमा लडिरहेको मुद्दा हो, यसको फैसला चिहानमा पुगेपछि मात्र हुन्छ— रापंसरू (राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य रूपचन्द्र)’ लेखेर पत्रवाहकलाई फर्काइदिँदै भन्नुभयो, ‘त्यसैले मैले आफ्नो जन्मोत्सव मनाउने गरेको छैन । जसले आफ्नो जन्मोत्सव मनाउँदैन, उसलाई अरूको जन्मोत्सव मनाउने हक हुँदैन ।’

यस विषयलाई लिएर पञ्चहरूले रुदानेलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनी पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिमा उजुरी हाले, र जन्मोत्सव समारोहमा त्यस्तै माग गर्दै भाषणसम्म गरे । पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिका अध्यक्ष नवराज सुवेदीले रुदानेलाई स्पष्टीकरण सोधे तर रुदानेले सो पत्रको पृष्ठभागमा लेखेको कुरा नै स्पष्टीकरण हो भनी जवाफ दिनुभयो । त्यो जवाफभित्र ठूलै सैद्धान्तिक, दार्शनिक र राजनीतिक कुरा छन् । कुनै मान्छे जन्मेका कारण समाज र मानव जातिलाई कति सकारात्मक प्रभाव पर्‍यो, त्यसअनुसार उत्सव मनाउने हो । नकारात्मक प्रभाव परेमा त शोक पो मनाउनुपर्छ । तर दुष्ट मनुष्यले पनि जन्मोत्सव मनाउने र अरूले हो–हो गर्ने प्रचलन किन बस्यो ? यो प्रश्नको उत्तर केक काटेर जन्मोत्सव मनाउनेहरूले दिन सक्छन् ? बुज्रुकले बलपूर्वक व्याख्या गर्न खोज्लान् तर औचित्य पुष्टि गर्न सक्दैनन् । निरंकुश राजतन्त्रमा चलेको कालो व्यवस्थामा त्यसका नायकलाई रुदानेले दिनुभएको उत्तर तत्कालीन शासकलाई कडा चुनौती नै थियो । अरू राजतन्त्रविरोधी भने त्यस्ता कार्यक्रममा नगए पनि मौन बस्ने गर्थे ।

यसै गरी बडामहारानीको जन्मोत्सवमा पनि रुदानेको नाममा एउटा पत्र आयो । स्मारिका प्रकाशन गर्न लागिएकाले बडामहारानीका बारेमा उहाँसँग एउटा लेख मागिएको थियो । रुदानेले त्यस हल्कारासँग एउटा कागज मागेर लेखिदिनुभयो, ‘ऐराल एक ठूली बढी आइमाई हुन् किनकि उनले राजासँग विवाह गरिन् । —रुदाने’

यसमा पनि कम आँटको कुरा थिएन । मै हुँ भन्ने नेताहरूले पनि यतिको साहस गर्न सक्दैनथे । यसमा पञ्चहरूले कराउन हिम्मत गरेनन् किनकि ‘ऐराल’ को अर्थ ‘ऐश्वर्यराज्यलक्ष्मी’ लगाउनुपर्थ्यो । अनि राजासँग विवाह भनेको कुन राजा ? श्री ५ महाराजाधिराज पो संवैधानिक राजा हुन्, अरू त सयौं राजा हुन्छन् नि ! यस्तै तर्क–वितर्क उठे । त्यसैले यस विषयमा पञ्चहरू हाकाहाकी अघि आउन सकेनन् ।

एक पटक रुदानेले राष्ट्रिय पञ्चायतभित्र दरबारविरुद्ध भाषणै गर्नुभयो, ‘सरकार, दरबारमा बसेकाहरूले अपराध र अन्याय गरे, जनता आपत्मा परे ।’ पञ्च रापंसहरूले तत्काल नियमापत्ति गरे, कारबाहीको माग राखे । अध्यक्षले रुदानेलाई स्पष्टीकरण दिन आदेश दिए । रुदानेले भन्नुभयो, ‘मैले भनेको कुरा सत्य छ । स्पष्टीकरण त सरकार दरबारमा बस्नेले दिनुपर्ने हो ।’ त्यसपछि सदनमा हंगामा नै भयो । मण्डले प्रवृत्ति भएका केहीले आवाज उठाए, ‘रुदानेले यो राजदरबारलाई भनेको हो । यस्तो भन्नेलाई कडा कारबाही गर्नुपर्‍यो ।’ फेरि अध्यक्षबाट आदेश भयो, ‘माननीय रूपचन्द्र विष्ट, प्रस्ट भन्नुपर्‍यो, यो के भन्न खोज्नुभएको हो ।’ रुदानेले फेरि जवाफ दिनुभयो, ‘दरबार त मुलुकमा धेरै छन्, सिंहदरबार, बागदरबार, सेतो दरबार, लालदरबार आदि । श्री ५ महाराजाधिराजको दरबार वा राजदरबारलाई राजप्रासाद पो भनिन्छ त ! यत्ति कुरा नबुझ्नेहरू चाकरी गर्न व्यस्त छन् । केही कारबाही हुन्छ भने जसले राजदरबार भन्ने शब्द जोडे, उतै होस् ।’ त्यसपछि सदनमा हाँसोको पर्रा छुट्यो । फेरि कसैले यसमा आपत्ति गर्ने आँट गरेन । वास्तवमा दरबारभन्दा सामान्य रूपमा जनताले राजदरबार नै बुझ्ने हो, कर्मचारी पनि दरबार नै भन्थे । रुदानेको मतलब पनि राजदरबार नै थियो । तर संसदीय अभ्यासमा रुदानेले वैधानिक रूपमा पुष्टि गरिदिनुहुन्थ्यो, उहाँका भनाइ जनताले बुझ्ने तर कानुनले नसमात्ने हुन्छन् भनी । उहाँको यो क्षमता पनि इतिहासमा स्मरणीय छ ।

अहिले आफूलाई माननीय भन्न रुचाउनेहरूको हूल बढ्दो छ । अझ सामन्ती सोच भएकाहरूले त सम्माननीय किन नभनेको भनी संसद्मा आपत्ति पनि गरेका छन् । ‘सम्माननीय’ शब्द राजतन्त्रसँग सम्बन्धित छ, सामन्त प्रथासँग सम्बन्धित छ जसरी ‘अधिराज्य’ भन्ने शब्द राजतन्त्रसँग सम्बन्धित छ । बेलायतले यसका लागि ‘राइट अनरेबल’ भन्ने चलन चलायो; ‘अपर हाउस,’ ‘लर्ड हाउस’ भन्ने शब्दावलीको प्रयोग गर्‍यो । यी सबै सामन्ती सोचका कुरा हुन् । रुदाने आफूलाई कसैले माननीय भनेर सम्बोधन गरे सोध्नुहुन्थ्यो, ‘जनता जाननीय भए ? यदि जनता जाननीय भएका छैनन् भने उनका प्रतिनिधि पनि माननीय हुँदैनन् । जब जनता जाननीय हुन्छन्, तब उनका प्रतिनिधि माननीय हुन्छन् ।’

सम्माननीय र जनतन्त्र शब्द विपरीत ध्रुवका हुन् । भारतमा प्रधानमन्त्रीलाई सम्माननीय भनिँदैन, राष्ट्रपतिलाई पनि भनिँदैन । चीनमा पनि भनिँदैन, अमेरिकामा समेत भनिँदैन । तर बेलायतमा भनिन्छ, किन ? जवाफ सामान्य छ— त्यहाँ राजतन्त्र छ । नेपालमा पनि राजतन्त्र हुँदा यस्तै भनिन्थ्यो । बेलायतको जस्तै प्रिभी काउन्सिलको सट्टामा यहाँ राजपरिषद् वा राजसभा थियो । त्यसका सदस्यहरूलाई सम्माननीय भन्ने प्रचलन राजाले बेलायतको सिको गर्दै बसाएका थिए । त्यसैले रुदानेले सदनमा कहिल्यै सम्माननीय शब्द प्रयोग गर्नुभएन । एक पटक यस विषयमा पनि रुदानेले राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्षलाई सम्बोधन गर्दा सम्माननीय भन्नुभएन भनी नियमापत्ति भयो । रुदानेले तत्काल अध्यक्षसँग समय मागेर भन्नुभयो, ‘माननीय अध्यक्ष महोदय ! यो सदनभित्र कोही पनि सम्माननीय छैनन्, सबै माननीयको हैसियतमा छन् । यदि कसैलाई सम्माननीय चाहिएको हो भने राजसभातिर खोज्न जानुपर्छ कि ?’ यस कुरालाई लोकेन्द्रबहादुर चन्दसहितका माननीयहरूले टेबल ठटाएर समर्थन गरेका थिए ।

एकचोटि ‘रातो युगधारा’ साप्ताहिकमा एउटा समाचार आयो— ‘यो बौलाहा व्यवस्था हो ः रापंसरू’ । यस विषयलाई लिएर सुशीला थापालगायतका एक दर्जन रापंसले पत्रिका देखाउँदै नियमापत्ति गरेर रुदानेलाई कारबाहीको माग गरे । रुदाने सदनमा आफैंले समय मागेर भन्नुभयो, ‘त्यो समाचारमा मेरो नाम जोडिएको रहेछ । त्यसमा जे लेखिएको छ, त्यो अक्षरशः ठीक छ ।’ त्यसपछि फेरि दर्जनौं रापंसले तत्काल कारबाही माग गरे । रुदानेले फेरि भन्नुभयो, ‘यहाँ अनेक व्यवस्था छन् । मनपरीतन्त्रको व्यवस्था, भ्रष्टाचारको व्यवस्था, यही सदनमा अनेक व्यवस्था छन् । मैले पत्रिकाको समाचारमा उल्लेख भएको व्यवस्थालाई बौलाहा व्यवस्था भनेको हुँ ।’ त्यस पत्रिकामा लेखिएको थियो— ‘जनताभन्दा जनप्रतिनिधि ठूला, जनप्रतिनिधिभन्दा कर्मचारी ठूला, कर्मचारीभन्दा प्रहरी ठूला, प्रहरीभन्दा अपराधी ठूला हुने यो व्यवस्था बौलाहा व्यवस्था हो ।’

त्यसपछि ‘अब त साबिती नै भएकाले पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिले कारबाही गरोस्’ भन्दै होहल्ला मच्चियो । पञ्चहरूले भने, ‘यो पञ्चायत व्यवस्थालाई नै भनेको हो ।’ रुदानेको जवाफ थियो, ‘मैले भनेको कुरा पत्रिकामै छ । पञ्चायत भन्ने शब्द जसले थपे, जे हुनुपर्ने हो उतै होस् ।’

(बिडारी संघीय सांसद हुन् )

प्रकाशित : असार ७, २०७८ ०७:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निर्वाचन आयोगको अर्को परीक्षा

सम्पादकीय

तत्कालीन नेकपाको आधिकारिकतासम्बन्धी मुद्दामा निर्णयहीन भई अदालत कुरेको निर्वाचन आयोग जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को विवादमा पनि समाधानमुखी निर्णय दिनबाट चुकेपछि यो संस्थाको प्रभावकारितालाई लिएर फेरि कैयौं प्रश्न उठेका छन् ।

एकपछि अर्को निर्णय विवादमा पर्दा एउटा जल्दोबल्दो संवैधानिक संस्थाको कान्ति नै क्षय हुँदै गएको छ । भनिरहनु परोइन, निर्वाचन आयोग केवल चुनाव गराउनका निमित्त रचिएको संस्था होइन, दलहरूको आधिकारितासम्बन्धी फैसला गर्नुपर्ने अदालत पनि यही हो । त्यसैले दायित्वबमोजिमको आफ्नो एउटा प्रमुख कामबाटै भाग्ने वा निर्णय लिन अक्षम हुने छुट आयोगलाई छैन । न न्यायपूर्ण निर्णय नगरीकन ढुलमुले हुने अधिकार नै यसलाई छ । शुक्रबार जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आधिकारिकताको मागदाबी गरेपछि अहिले आयोग यसको प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ । त्यसैले यो मुद्दामा आयोग नेतृत्वले आफ्नो न्यायपूर्ण निर्णय शक्ति प्रदर्शन गर्नैपर्छ । नत्र आयोगमा प्रमुख आयुक्त/आयुक्त हुनु–नहुनको कुनै अर्थ हुँदैन ।

यसअघि जसपाका दुई अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले एकले अर्कालाई कारबाही गरेर पार्टीबाट निष्कासन गरेपछि त्यसको जानकारी गराउँदै दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गरिदिन आयोगलाई पत्राचार गरेका थिए । तर आयोगले दुवै पक्षको जिकिरलाई अस्वीकार गर्दा जसपाको समस्या जस्ताको तस्तै रहेको हो । कारण जे भए पनि, आयोगले न्यायोचित निर्णय गर्न नसकेर बीचको बाटो समाएको प्रस्टै देखिन्छ । विवादित विषयमा प्रवेश गरी कानुनी बाटो लिनुपर्ने वा दुई अध्यक्षबीच छलफल गराएर समाधान निकाल्नुपर्नेमा कुनै प्रक्रियामा प्रवेश नगरीकन आयोगले ठाडो निर्णय मात्रै सुनायो, जसले विवादलाई समाधान नगरी यथास्थितिमै राख्यो । यसबाट आयोगको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठेको हो । आफैंले मागेको आवश्यक दस्तावेज यादव पक्षले बुझाए पनि ठाकुर पक्षले नबुझाउँदै निर्णय लिएकाले पनि आयोगमाथि औंला ठडिएको हो ।

समस्या यथावतै रहने गरी निर्णय दिनु भनेको आयोग आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी दायित्वप्रति गम्भीर नहुनुको परिचायक हो । राजनीतिक दलभित्रको विवादलाई टालटुले तथा आफू पन्छिने गरी नभएर आयोगले समाधानमुखी निर्णय दिनुपर्छ । तर, उक्त जसपा विवादमा आयोगले पार्टीका विवादित पक्षहरूसँग अन्तर्क्रिया नगर्नु, आधार र प्रमाणमा प्रवेश गर्नर् ैनचाहनुले यो संवैधानिक संस्था कतै पूर्वाग्रहप्रेरित भएको त होइन भन्ने आशंका सृजना गरेको छ । किनभने, यस्तो दुई अवस्थामा हुन्छ— एउटा ढंग नपुग्दा, अर्को प्रक्रिया पूरा गर्दा जसलाई न्याय दिनुपर्ने हुन्छ उसप्रति पूर्वाग्रही हुँदा । कामना गरौं, आयोगले कसैलाई न्याय नदिन यो तरिका अपनाएको नहोस् । किनभने, एउटा संवैधानिक संस्था अक्षम हुनुभन्दा पूर्वाग्रही हुनु अझ धेरै घातक हुन्छ ।

विवादलाई यथास्थितिमा राखेपछि जसपा अध्यक्ष यादवले विज्ञप्ति जारी गरेर आयोगको कामप्रति प्रश्न नै उठाए । बहुमत/अल्पमतको परीक्षणमा जान आवश्यक नै नठानेर आयोगले यादवलाई प्रश्न गर्ने ठाउँ दिएको हो । यसअघि तत्कालीन नेकपाको सन्दर्भमा समाधानमुखी निर्णय नआएपछि आयोगको निष्पक्षताप्रति पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाललगायतका नेताले सार्वजनिक रूपमै प्रश्न उठाएका थिए । यस्तो आलोचनाले आयोगको छविमै प्रश्न उठिरहेको यथार्थ आयुक्तहरूले सम्झनुपर्छ । आयोगमाथि यस्ता प्रश्नहरू कायम रहेमा भोलि यसले गराउने चुनावको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा पनि प्रश्न उठ्नेछ, र कथं त्यस्तो अवस्था निम्तिएमा त्यो लोकतन्त्रकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । त्यसैले यस्तो दलीय विवादमा न्यायपूर्ण निर्णय लिन आयोग अनकनाउनु हुँदैन ।

यसैबीच, जसपा अध्यक्ष यादवले दलको मान्यतासम्बन्धी विवाद निरूपणका लागि शुक्रबार ५१ सदस्यीय कार्यसमितिमा रहेका ३० जनाको हस्ताक्षरसहित आयोगमा निवेदन दिएका छन् । उनले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ (ग) बमोजिम दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकताको विषयमा निर्णय गरिदिन आग्रह गरेका छन् । आयोग आफैंले पनि जसपाको विषय सामान्य पदाधिकारी हेरफेरको मात्रै नरहेर दलको मान्यतासम्बन्धी विवाद रहेको निर्क्योल गरिसकेको छ । आयोगको आशयअनुसार यादव पक्षले ऐनको दफा ४३ र ४४ मा रहेको दलको मान्यतासम्बन्धी विवादको निरूपणकै प्रक्रियाबाट निर्णयको माग गरेको छ । उता, अर्का अध्यक्ष ठाकुरले पनि पार्टी कार्यकारिणी समितिमा हेरफेर गरिएको जानकारी आयोगलाई गराइसकेका छन् ।

यादव पक्षबाट आधिकारिकताको मागदाबी भएपछि आयोग त्यसको प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ । ऐनले तोकेको प्रावधानअनुसार अर्को पक्षलाई जवाफ दिन १५ दिन समय दिनुपर्ने प्रावधानअनुसार आयोगले पत्र पठाइसकेको छ । यसअघि नेकपाको विवाद हुँदा प्रक्रियामै पस्न आलटाल गरेर समय गुजारेको आयोगले जसपाको सन्दर्भमा विवाद समाधानका लागि ऐनले तोकेको पहिलो कदम चाल्नुलाई भने सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । त्यसैले यसअघि दुवै अध्यक्षले एकले अर्कालाई गरेको कारबाहीलाई मान्यता नदिएको आयोग अब भने अनिर्णयको बन्दी बन्नु हुँदैन । मुद्दाका रूपमा प्रवेश भैसकेको विषयमाथि निर्णय गर्न आयोग कानुनअनुसार इजलास नै गठन गरेर अघि बढ्नुपर्छ । लिखित जवाफ दिन ठाकुर पक्षले समय माग गरे आयोगले थप १० दिन दिन सक्छ । त्यसपछि दुवै पक्षलाई विवाद निरूपणका लागि सहमतिको अवसर दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । विवाद समाधान नभए आयोगले प्रमाणका आधारमा केन्द्रीय समितिको बहुमत रहेको पक्षलाई आधिकारिकता तथा अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दल दर्ताको अवसर दिने सक्नेछ । यो प्रक्रियालाई संपूर्ण रूपमा पछ्याएर आयोगले आफ्नो निर्णयशक्ति देखाउनुपर्छ ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा टेकेर, प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई बाहिरै राखेर र संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया छलेर पदाधिकारीे नियुक्ति गरिएकाले आयोगमाथि यसै पनि शंका छ । यस्तो बेलामा आयोगले आफ्नो कामकारबाहीबाटै आफूलाई निष्पक्ष प्रमाणित गर्नुपर्छ, उल्टो आफूमाथिको आशंकालाई नै थप पुष्टि गर्ने गरी निर्णय लिनु हुँदैन । संविधान, ऐन, नियम र पार्टी विधानलाई टेकेर निर्णय दिन आफू संवैधनिक रूपमै स्वतन्त्र भएको हेक्का आयोग नेतृत्वले राख्नुपर्छ । मामिला आफैंमा जटिल भए पनि आयोग मूल मुद्दाबाट पन्छिन मिल्दैन । आफूमा निहित कानुनी अधिकार स्वयंलाई न्याय गर्न तथा संवैधानिक निकायको साख जोगाउन पनि आयोगले निर्णयशक्ति देखाउनुपर्छ । विवाद निरूपणमा ढुलमुले देखिएर आयोगले आफ्नो भूमिकालाई कदापि संदिग्ध बनाउनु हुँदैन ।

प्रकाशित : असार ७, २०७८ ०७:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×