कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

एमाले : के थियो, के हुँदै छ ?

एउटा तिलस्मी नेता आएर सब ठीक गर्छ भन्ने अपेक्षा गलत र अवास्तविक हो । तर नेपालीको आम मनोविज्ञानले त्यस्तै खोज्ने गरेको छ ।
विष्णु सापकोटा

२०४७ सालको राजतन्त्रसहितको संसदीय प्रजातन्त्रको प्रबन्ध भएको संविधान तत्कालीन एमालेले नस्विकार्ने त सवालै थिएन, तैपनि आफू कम्युनिस्ट पार्टी ‘पनि’ हो है भनेर आफ्नो मनोवैज्ञानिक परिचय जोगाउन उसले त्यो संविधानलाई ‘आलोचनात्मक समर्थन’ गरेको वक्तव्य स्वयंमा रोमाञ्चक सुनिन्थ्यो ।

एमाले : के थियो, के हुँदै छ ?

अरू राजनीतिक शक्तिको व्यवहारतः ‘आलोचनात्मक समर्थन’ मात्र रहेका बेला, त्यही एमाले कसरी २०७२ सालको संविधान जारी गर्ने बेलासम्म आइपुग्दा राज्य संस्थापनमा रूपान्तरण भएको थियो भन्ने प्रस्तावना यही स्तम्भमा त्यति बेलै चर्चा गरिएको थियो ।

तर अब समय बदलियो । अथवा, दार्शनिक हिसाबमा भन्दा, समय त कहिल्यै किन बदलिन्थ्यो ! एमाले बदलिएको छ । त्यसकारण, पंक्तिकारको २०७२ को प्रस्तावनालाई ‘अपडेट’ गर्नुपर्ने भएको छ । त्यो हो : २०४८ सालमा नेपाली कांग्रेस आफ्नो नेतृत्वमा बनेको संविधान लागू गर्ने एजेन्डाका साथ सरकारमा गएको थियो । २०७२ मा एमालेले भने, आफूले ‘आत्मा’ देखि मन नपराएको (तर सरकारमा पुग्नका लागि जारी गर्नुपर्ने बाध्यताले घोषणा गराएको) संविधानलाई लागू गर्ने जिम्मेवारी यस कारण लिएको थियो कि उसले संविधानको ‘आत्मा’ लाई बिस्तारै–बिस्तारै मार्नु थियो । बोलीचालीको भाषामा भन्दा, कसैको आत्मा खलबल्याउनु छ भने त्यसका लागि आफू पहिले त्यसको आत्मामै पस्नुपर्छ । मान्छे वा अरू जीवको आत्माबारेमै एक अवधारणा छैन भने केलाई संविधानको आत्मा मान्ने भन्ने प्रश्न त उठ्ने नै भयो । त्यही प्रश्नको टेकोमा एमाले जे भएको छ त्यसलाई सैद्धान्तिक रूपमा कसरी हेर्ने र ऊ अब के हुँदै जाला त भनेर हेर्नु त्यति सजिलो त छैन तर महत्त्वपूर्ण र रोचक भने छ ।

अलिकति कुरा दोहोरिन्छन् यहाँनेर, संविधानका आत्माको सन्दर्भ सम्झँदा । जस्तो, खासगरी केपी ओलीलाई संघीयता राम्रो होइन भन्ने लाग्थ्यो । लाग्न नपाउने कुरै भएन । त्यसैकारण उनलाई नेता मान्ने अझै कति छन् र त्यस सूचीमा अहिले महन्थ ठाकुर आफैं अटेका छन् । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पनि उनलाई मन नपर्ने कुरा भनेर बुझ्न सकिने भइहाल्यो । १४ वर्ष जेल बसेको त ‘सर्वहाराको अधिनायकत्व’ का लागि थियो, लोकतन्त्र स्विकार्नु २०४७ सालदेखिकै बाध्यता थियो । संसद् होस् वा अन्य लोकतान्त्रिक/संवैधानिक संस्था/आयोगलाई स्वायत्त भूमिका दिने कुरा पनि सायद संविधानको आत्माअन्तर्गत नै पर्थे/पर्छन् । यो प्रसंग भने एमालेको तत्कालीन नेतृत्व किन यो संविधान ‘लागू गर्न’ सरकारमा जानु जरुरी थियो भन्ने भूमिकाका लागि मात्र हो ।

२०७२ मा मान्छेले जुन मुद्दाका लागि ओलीलाई नेता मान्थे, ती कारण अब फेरिएका छन् । व्यक्तिगत सत्ता अनुरागका कारण क्षणिक रूपमा पोखिएको कृत्रिम राष्ट्रवाद र भारतसँग लिएको भनिएको तत्कालीन अडानले दक्षिणी छिमेकलाई केही पाठ त पढाएकै हो तर त्यसलाई दीर्घकालीन ठानेर पूर्वराजावादीदेखि अरू खालका जति पनि कन्जर्भेटिभ छन्, तिनले ओलीमा पाएको नयाँ अभिभावकत्वले उनलाई धेरै हौस्यायो । संघीयता खारेज गर्नुपर्छ नभनी, बिस्तारै यसलाई निस्तेज बनाइदिने कार्यले धेरैलाई खुसी पारेकै छ । जो यसमा सबैभन्दा बेखुसी हुनुपर्ने थियो, उनीहरू नै अहिले ओलीका एक मात्र बदनाम सारथि भएका छन् । किनभने उनीहरूको खुसीको स्रोत स्वयंलाई नै ओलीले खुसी पारिसकेका छन् । ‘राष्ट्रवादी’ ओली र ‘मधेसवादी’ ओली जब एउटै व्यक्तिमा विलीन भएका छन्, अघिल्लो कित्ताका कन्जर्भेटिभहरू बिलखबन्दमा छन् । यति छिटो, चार वर्षपहिले आफूले ओलीलाई चिन्न नसकेको रहेछु भन्न पनि गाह्रो छ ।

यी त भए विगतका वर्षमा ओली ककसका नेता भएका छन् भन्ने कुरा । तर यसले एमालेको परिचयलाई के बनाइराखेको छ त ? माधव नेपाल पार्टी प्रमुख हुँदा एमालेको लिंग छुट्टिएन भन्ने धेरैको चिन्ता हुन्थ्यो । बलिष्ठ ओलीको आगमनले उसको हराएको ‘म्यास्कुलिनिटी’ लाई त पटकपटक उजागर गर्‍यो, जसका लागि महिला र नागरिकताको मुद्दा मात्र सम्झे पुग्छ । दुई पटक संसद् विघटन गर्ने, विश्वासको मत प्राप्त नगर्दा पनि राजीनामा नदिने, आफूलाई राजनेता नमान्ने सबैलाई पार्टीबाट निकाल्नेजस्ता कुरा विम्बात्मक रूपमा कुन लिंगतिर पर्छन्, आफैं बुझे हुन्छ । लिंग त खुट्टिएको तर त्यो जीव नै के हो भन्ने खुट्याउन दिन–प्रतिदिन गाह्रो भएको अहिलेको स्थिति ओली र उनका अरिंगाललाई खुच्चिङ भन्नुभन्दा अलिक गहिरो र आगामी दिनको देशको राजनीतिसँग जोडिएको विषय हो ।

ओली प्रधानमन्त्रीको भूमिका र एमाले अध्यक्ष दुवैतिर असफल भएको भन्ने आख्यान त पुरानो भइसक्यो । सरकारमा टिक्न जो–जसलाई रिझाउनुपर्ने हो, त्यसैअनुसार सबैतिर लम्पसार परेका छन् । राम्रो–नराम्रो जे भए पनि उनको आफ्नै पुरानो मान्यता, एमालेको पुरानो परिचयअनुसारका विभिन्न मुद्दामा अडान र अन्य सिद्धान्तका कुरा त सत्ताको बाटोमा तगारा बन्न सक्ने सम्भावना थिएन । धेरै चमत्कार केही गर्नुपर्ने थिएन । अरूसँग एकता गरेर ठूलो दल बनाउने कुरा पनि छाडौं । उनीजस्तो एमाले नेतृत्व गर्न आएका थिए त्यसलाई सग्लो पार्टीकै रूपमा जोगाउन नसकेको मात्र होइन, जोगाउनुपर्छ भन्ने मान्यतासम्म उनमा छैन । किनकि उनको भिजनको पार्टीमा आलोचनात्मक चेत, विचार, विमर्शका लागि ठाउँ नै हुँदैन । विभिन्न सनक र अल्पज्ञानका आधारमा उनको मुखबाट ‘प्रस्फुटन’ हुने सोच सबैलाई ब्रह्मवाक्य वा मार्क्सवादको पछिल्लो व्याख्या ठान्ने वा सोको अभिनय गर्न सक्नेका लागि बाहेक त्यो पार्टी अहिलेका लागि अरू कसैको होइन ।

वैज्ञानिक मार्क्सवादका लागि एकातिर अम्बाको पातको सिद्धान्त, राष्ट्रवादको टेकोका लागि अर्कोतिर सामन्त गोयलको मन्त्रणा, जसरी पनि सत्ता निरन्तरता र अन्य सम्भावित षड्यन्त्रका लागि ठाकुर–महतोको बेहिसाब साथ— साँच्चै, अहिलेको एमाले के हो भनेर दुई वाक्य लेख्ने परीक्षा कतै दिनुपर्‍यो भने के लेख्ने होला ? विकास भनेको गरिबको गाँसको मूल्यमा दमकमा भ्यु टावर, पानीजहाज र रेल भनेको राष्ट्रिय ठट्टाको अजस्र स्रोत, एमाले भनेको केपी ओली । शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थतन्त्र सबैतिर दलाल पुँजीवाद पार्टीको मूल खम्बा । यस्तै वाक्य लेख्ने त होला, होइन ? कि केही छुट्यो ?

व्यावहारिक पक्षका ससाना पाटातर्फ हेर्दा माधव नेपाल र ओली समूह मिलेर, तिक्तताको पुरानो अनुपम न्यूनतामा पुगेर पार्टी अगाडि बढ्ला भनेर अनुमान गर्न गाह्रो छ । एक त माओवादी केन्ıसँग गर्न खोजिएको प्रत्युत्पादक एकताको प्रयासले पुरानो एमालेको संगठन औपचारिक रूपमै भत्केको थियो । त्यसमाथि, एमालेलाई बरकरार राख्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पुराना समितिलाई के गरिएको छ, त्यसको सन्देश प्रस्ट छ । पहिले रगतको नाताभन्दा सिद्धान्तको नाता कडा हुन्थ्यो । अहिले त्योभन्दा पनि कडा दलाल पुँजीवादको नाताले जोगाइराख्ने उसका कार्यकर्ता र शुभचिन्तक त त्यो पार्टी छोडेर कता जाने ! तर त्योभन्दा बाहेक मुद्दाको हिसाबमा, माथि उदाहरणमा उल्लेख गरेजस्तै, उसले आफ्नै ‘कन्स्टिच्युएन्सी’ भित्रकै वैधता पनि गुमाइसकेको छ । माधव नेपाल समूह फर्केर आएछ भने पनि, यिनीहरू पनि आफ्नो भाग खोज्नेबाहेक अरू कुन नीति र सिद्धान्तलाई प्रतिनिधित्व गर्छन् र भन्ने आम प्रश्न यत्तिकै पन्छिनेवाला छैन ।

एउटा तिलस्मी नेता आएर सब ठीक गर्छ भन्ने अपेक्षा गलत र अवास्तविक हो । तर नेपालीको आम मनोविज्ञानले त्यस्तै खोज्ने गरेको छ । ओलीले त्यही आम मनोविज्ञानबाट लिनु फाइदा लिएका हुन् । त्यसैले, ओलीले लोकतन्त्र काम गर्ने हुनका लागि चाहिने राष्ट्रिय संस्थालाई एकपछि अर्को गरी कमजोर बनाउँदै लग्दा धेरैले त्यसमा चित्त नबुझाए पनि बोल्दै बोलेनन् । पार्टी एकता जोगाउने नाममा, ‘कम्युनिस्ट’ सरकारलाई बदनाम हुन नदिन, सुरुको लामो समय धेरैले उनलाई माफ गर्दै गए । हुँदाहुँदा उनमा यस्तो ग्रन्थि विकसित भयो, कम्तीमा केन्ıीय तहमा, आलोचनात्मक सुझाव दिने हैसियत भएको कुनै सदस्यलाई त्यहाँ ठाउँ छैन । यसले नै एमालेको परिचय के भएको छ भन्ने बुझाइहाल्छ ।

त्यसो भए अब एमाले के हुँदै छ त ? ओली नेतृत्वको एमाले पहिलेको एकलकाँटे एमालेभन्दा भयानक बहुआयामिक हुने बाटामा अगाडि बढिसकेको छ । त्यसैले नेपाल धर्मनिरपेक्ष भएकामा बेखुस भएका कमल थापाका कित्ताका उनका शुभचिन्तकहरू पनि त्यो पार्टीमा अट्न सक्छन्, जसरी ओलीले नै पहिले उग्र वामपन्थी भनेर गाली गर्ने रामबहादुर थापा बादलहरू अटेका छन् । ठोरीमा भगवान् रामलाई प्रतिष्ठापन गरिदिएकामा खुसी हुने उनका राजावादी समर्थक, एक वर्षपहिले सम्म आफूले देख्न नसकेका महन्थ ठाकुर समूह — अबको केही समयका लागि ओली–एमाले जसलाई भेट्यो उसैलाई अंकमाल गर्दै हिँड्छ ।

प्रस्ट छ, उसले अब चार वर्षपहिले सम्म गरिरहेको मुद्दाको प्रतिनिधित्व गर्दैन । आगामी निर्वाचनमा ऊ कत्रो पार्टी बन्ला, माधव नेपाल समूह छुट्टै दल खोलेर वा अर्कोसँग मिलेर चुनावमा जाला वा ओलीसँगै, चुनाव कहिले होला आदि कारणले उसको साइज कत्रो होला भन्ने त सजिलै बुझिने कुरा भयो । तर एमालेका ‘सिद्धान्तनिष्ठ’ कार्यकर्ता जेजति बाँकी होलान्, अब तिनले स्विकारे हुन्छ— अदालतले फर्काइदिएको एमाले पहिलेको होइन, ओलीको एकल स्वामित्व–स्वरूपको हो । अबको अहम् सवाल के हो भने, ऊ अब आफ्नो अस्तित्व जोगाउन सबै खाले जायज–नाजायज प्रयत्न गर्नेछ, मिल्न हुने–नहुने सबैसँग मिल्नेछ, पार्टीमा हुल्नेछ । र उसको त्यो प्रपञ्चमा देशले त्यत्रो दुःख गरेर संस्थागत गर्न खोजेको नयाँ संविधानका कुनकुन आधारभूत प्रबन्ध थप कति भत्किने हुन्, हेर्न बाँकी नै हुनेछ ।

प्रकाशित : असार ७, २०७८ ०७:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?