हामी पनि सम्पन्न हुन सक्छौं- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

हामी पनि सम्पन्न हुन सक्छौं

हामी यो विश्वमा प्रतिस्पर्धामा ढिलोचाँडो पुग्नैपर्छ नत्र विदेशमा सबैभन्दा तल्लो तहको जागिर खाने र प्रकृति प्रकोप वा महामारी आउँदा विदेशीसँग हात फैलाएर माग्ने जातका रूपमा आउने शताब्दियौंसम्म रहनेछौं र हाम्रो भविष्य वर्तमानभन्दा राम्रो हुनेछैन ।
विश्व पौडेल

सम्भवत: बर्सेनि विदेश जाने नेपालीहरू, छोराछोरीलाई विदेश पठाउन सपना देख्ने बाबुआमाहरू वा विदेश गएका साथीभाइलाई ईष्र्यापूर्वक हेर्ने सबै नेपालीको मनमा हाम्रो मुलुकको भविष्य छ कि छैन र भविष्यमा यो मुलुक धनी हुन सक्ला कि नसक्ला भन्ने प्रश्न आउँछ । छिमेकमा केही अघिसम्म हामीभन्दा पिछडिएका भनेर चिनिने भुटान, बंगलादेश हामीभन्दा अगाडि बढ्दा र हिमालयमा हामीसँग टाँसिएर बसेका सिक्किम र तिब्बतको प्रतिव्यक्ति आय अहिले हाम्रोभन्दा पाँच गुणाभन्दा बढी हुँदा हामी सधैं यत्तिकै पछाडि धकेलिएर यो क्षेत्रमै अविकासको पर्याय भएर, सबैद्वारा हेपिएर रहने त हैनौं भन्ने प्रश्नले अब सबै नेपालीलाई चुनौती दिनुपर्छ ।

हाम्रोजस्तो कमजोर भूगोल भएको, पृथ्वीकै सबैभन्दा सुदूर कुनामा भएको, खेतीयोग्य जमिन कम तर जनसंख्या उल्लेखनीय भएको, धेरै समुदाय र भाषाभाषी भएको, भूकम्प र अतिवृष्टिले बेलाबेलामा प्रहार गरिरहने मुलुक के गरेर अगाडि बढ्न सक्ला ? के हामी आशा नै गर्न नसकिने विन्दुमा पुगिसकेका त छैनौं ?

अहिलेको युगमा दीर्घकालीन सम्पत्तिको स्रोत ज्ञानमा आधारित सृजना हो । जुन मुलुकका कम्पनीहरूले संसारलाई मन पर्ने वस्तु उत्पादन गर्न सक्छन्, ती कम्पनीहरू भएको मुलुकको प्रगति सबैभन्दा द्रुत गतिमा हुन्छ । यो कुरा म्याक्रोइकोनोमिक्समा सबैभन्दा पहिले आर्थिक वृद्धिको सिद्धान्त (ग्रोथ थ्यौरी) को मोडल निकाल्ने अर्थशास्त्री रबर्ट सोलोले सन् १९५६ तिरै उल्लेख गरेका थिए । उनको मोडलअनुसार राज्यको दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिको मुख्य कारक जनशक्ति (ह्युमन क्यापिटल) हो । यो कुराले हामीलाई उत्साहित पार्नुपर्नेचाहिँ हो किनकि सोलोका अनुसार कुनै पनि मुलुकको दीर्घकालीन विकास पेट्रोल, सुन, हीराले हैन, शिक्षा र त्यहाँका जनताको सृजनशीलताले निर्धारण गर्छ । हाम्रोजस्तो खनिज पदार्थ नभएको र पहिरो खस्ने डाँडा धेरै भएको कमजोर मुलुकलाई यसले उत्साह दिए पनि मुलुकभित्रको शिक्षा पद्धति खराब भएकाले यसले आर्थिक प्रगतिको स्वत: प्रत्याभूति गरिहालेको भने छैन ।

माओसँग युद्ध हारेर गएका च्याङ काइसेकले ताइवानमा उदाहरणीय भूमिसूधार गरे, शिक्षाको आधुनिकीकरण गरे र ताइवानको विकास र आधुनिकीकरणको जग बसाले । ताइवानको अर्को विशेषता यो एसियाको सबैभन्दा समतामूलक विकास भएको मुलुकमध्येको एक हुनु हो । आज समानता जनाउने जिनी सूचक ताइवानको ३३ हुँदा चीनको ४६ छ, अर्थात् माओको चिनियाँ समाज च्याङ काइसेकको ताइवानी समाजभन्दा आर्थिक रूपले धेरै असमान छ । नेपालभन्दा थोरै जनसंख्या भएको ताइवानमा खासै प्राकृतिक स्रोतहरू छैनन् र पनि गएको वर्ष ताइवानको सेमिकन्डक्टर उद्योग चर्चामा रह्यो । चीन तथा अमेरिका दुवै मुलुकले ताइवानको ताइवान सेमिकन्डक्टर (टीएसएमसी) कम्पनीलाई चिप बनाउने उद्योगमा मुख्य प्रतिस्पर्धी ठान्छन् भने इकोनोमिस्ट पत्रिकाको हालै प्रकाशित एक खबरअनुसार उक्त कम्पनीको प्रविधि चीन र अमेरिकाको भन्दा एक दशकले अगाडि छ । गएको वर्ष ५० अर्ब डलरको इक्विटी भएको उक्त कम्पनीले २० अर्ब डलरजति नाफा गरेको थियो । सानो मुलुक ताइवानमा भएका टीएसएमसी र फाक्सकनजस्ता कम्पनीहरू अहिले विश्वमै अति ठूला र प्रतिस्पर्धी कम्पनीका रूपमा विकसित भएका छन् । त्यस्तै स्थिति दक्षिण कोरियाको पनि छ । नेपालभन्दा केही मात्र धेरै जनसंख्या भएको दक्षिण कोरिया कला र संस्कृतिमा एसियामै प्रभुत्व जमाउन अगाडि बढेको त छ नै, सामसुङजस्ता कम्पनीका उत्पादनमार्फत अमेरिकाको सिलिकन भ्यालीका एप्पलजस्ता कम्पनीदेखि चीनका विशाल कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । स्पष्ट छ, सोलो गलत थिएनन् । मुलुकका जनताको सृजनशीलताले मुलुकको दीर्घकालीन विकासको गति निर्धारण गर्छ ।

००

दुई सय पचास वर्षअघि नेपाल र भारतका मुलुकहरू पनि कम्पनीहरूजस्ता नै थिए । राजकोषको संवद्र्धन उनीहरूको पनि मुख्य ध्येय हुन्थ्यो । राज्यको कति आम्दानी छ भन्ने कुराले उक्त राज्यको हैसियत देखाउँथ्यो, महाभारतमा समेत ‘राजाको दायित्व राज्यकोष बलियो बनाउनु हो, सानो कोष भएको राजालाई मानिसले हेप्छन्’ भनिएको थियो । साना राजाले ठूला राजालाई वार्षिक कर बुझाउँथे । सकेसम्म राजाहरूलाई राज्य विस्तार गर्न बजार तथा व्यापारिक मार्ग विस्तार गर्ने चाहना हुन्थ्यो ।

त्यो बेला यदि तपाईं गोर्खाको राजा हुनुभएको भए तपाईंको महत्त्वाकांक्षा के हुन सक्थ्यो ?

राम शाहको केही कानुनी सुधारबाहेक त्यो बेलाको गोर्खालाई अरूले राज्य मान्नुपर्ने कुनै कुरा देखिँदैन । लगभग १२ हजार घर भएको गोर्खासँग तनहुँको तुलना गर्दा पनि गोर्खा तल पर्छ । अप्ठेरा पहाडहरू भएको, कुनै खानी नभएको, कुनै बजार नभएको, तिब्बतसँगको वा हिन्दुस्तानसँगको व्यापारिक मार्गमा नपरेको, कुनै विद्याको केन्द्र नभएको गोर्खाका राजाले आफ्ना लागि ‘स्वस्तिश्री गिरिराज चक्रचूडामणि...’ भनेर प्रशस्ति त बनाएका थिए, तर गिरिराजका रूपमा उनीहरूलाई हिमालय पर्वतको काखमा रहेका अन्य राज्यले मान्यता दिने सम्भावना कम थियो । पृथ्वीपति शाहको लामो शासनकालमा गोर्खामा तोप राख्ने लगायतका केही सामान्य सामरिक काम भए तर जीवनकालको अन्ततिर मानसिक रूपमा कमजोर भएका राजा नरभूपाल शाहको पालामा आइपुग्दा पनि गोर्खा इतिहासको महत्त्वपूर्ण राज्यका रूपमा उदाउने कुनै संकेत थिएन । देशैदेश भएको त्यो बेलाको नेपालमा गोर्खाको वरीयता सम्भवत: निकै तल थियो, भित्तामा छाती टाँसेर विकल्पहीन भएर इतिहासको वेगवान् गतिलाई टुलुटुलु हेर्न अभिशप्त योद्धाजस्तो थियो गोर्खा ।

यस्तो कमजोर मुलुकले कसरी काठमाडौं उपत्यकाजस्तो समृद्ध र ठूलो मुलुक हात पार्‍यो ? यसका चार वटा महत्त्वपूर्ण कारक थिए ।

पहिलो, प्रविधिमा लगानी । पहाडतिरका छिमेकहरूमा प्रविधि अंगीकार गर्ने चलन कम भएको सोचेर पृथ्वीनारायण शाहले विसं १७९९ मा राजा हुनेबित्तिकै नयाँ प्रविधिका हतियार किन्न बनारसको यात्रा गरेका थिए । यात्राको अन्तमा पृथ्वीनारायणले बनारसबाट तीन जना हतियारविज्ञ प्राविधिकहरू (शेख जोरावर, मोहम्मद ताकी र भेषा सिंह) लाई गोर्खा ल्याएका थिए भने, विसं १८१९ मा कासिम अली खानसँगको लडाइँमा दुई तोप र पाँच सय बन्दुक गोर्खालीले हात पारेका थिए । क्याप्टेन किनलकको सेनालाई सिन्धुलीमा हराउँदा पनि सम्भवत: केही बन्दुक हात परेका हुँदा हुन् । यसैले भक्तपुर र काठमाडौं विजयमा उनीसँग प्रयोग गर्न निकै बन्दुक उपलब्ध भए । तत्कालीन भारतको बजारमा महँगो (६० रुपैयाँ प्रतिगोटा) मानिने बन्दुक किन्न र प्रयोग गर्न पृथ्वीनारायणजत्तिको उत्सुक अन्य पहाडी राजा देखिँदैनन् ।

दोस्रो, युद्धका लागि चाहिने स्रोत परिचालनमा दक्षता । पृथ्वीनारायण शाहको शासनकालको सुरुमा बंगालमा अलिबर्दी खान नवाब थिए र अंग्रेजहरू बंगालका कपडा लगायतका सामानहरू बेलायतबाटै सुन ल्याएर किनेर लैजान्थे । तर अलिबर्दीको अन्त र सिराजुद्दौलाको राज्याभिषेक हुनेबित्तिकै अंग्रेजहरूसँग बंगालको सम्बन्ध बिग्रिय्रो र विसं १८१२–१३ को समय बंगालका लागि अप्ठेरो र युद्धोन्मुख कालखण्ड बन्यो । युद्धको अप्ठेरो बेलामा जनसाधारणदेखि सबैमा सुनको माग धेरै हुनु स्वाभाविक थियो । बंगालीहरू त्यसै पनि सामान बेच्दा सुनमा बिक्री गर्थे र एक तथ्यांकअनुसार त्यो बेला उनीहरूको निर्यातबाट आउनेमध्ये तीनचौथाइ आय सुनमा थियो ।

‘पूर्णिमा’ मा छापिएको एउटा लेखअनुसार, ठीक त्यही बेला विसं १८१३ मा तिब्बतमा रहेका आफ्ना प्रतिनिधि हरिदेव उपाध्यायमार्फत पृथ्वीनारायण शाह १२–१५ हजार तोलासम्म सुन किन्ने बार्गेनिङ गरिरहेका थिए । एकैचोटि २ लाख ५० हजार रुपैयाँको सुन किन्न सक्ने क्षमता उनले कसरी र किन बनाए होलान् भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ किनकि उनी त्यसअघि स्थानीय कुलीनसँग जग्गा बन्धकी राखेर केही सय रुपैयाँ सापटी माग्ने आर्थिक स्थितिका राजा थिए । माथि उल्लेख गरिएझैं प्लासीको युद्ध हुँदै गर्दा सम्पन्न बंगालमा सम्पत्ति जोगाउने होडमा सुनको माग बढ्नु स्वाभाविक नै थियो । पृथ्वीनारायण शाहले तिब्बतमा सुन खरिद गरेर आफ्नो कब्जामा रहेको नुवाकोट हुँदै भारतमा बिक्री गरेर युद्धका लागि एउटा प्रमुख स्रोत जुटाएका थिए भन्ने देखिन्छ । केही इतिहासकारले उनले एक पटक मात्र सुन किनेका थिए भन्ने तर्क गरेका छन्, तर गोर्खाजस्तो सानो राज्यका राजाले एक पटक मात्र सुन किन्दा नै हजारौं तोला किन्ने हैसियत र आँट बनाए होलान् भन्नु सही नहोला । ‘विद्रोही’ हरू सबै ठाउँमा जसरी हुन्छ स्रोत जुटाउने कसरत गर्छन् नै, गाँजा बेच्ने अफगान विद्रोहीदेखि हीरा बेच्ने अफ्रिकाका विद्रोहीसम्म अहिले पनि यसका उदाहरण देखिन्छन् । कम्तीमा एक अंग्रेज लेखकले त्यो बेला पृथ्वीनारायणले ५० हजार सेना प्रयोग गरेको र तीमध्ये ३० हजारलाई काठमाडौं नाकाबन्दीमा प्रयोग गरेको बताएका छन् । सम्भवत: त्यो परिमाणमा नहोला तर काठमाडौंजस्तो खाल्डोमा गोर्खाजस्तो १२ हजार घरधुरी भएको राज्यले लगभग पाँच वर्षसम्म महत्त्वपूर्ण आर्थिक स्रोतबिना आफ्नै जनताको भरमा नाकाबन्दी गर्न सक्यो होला भन्न सकिन्न । अन्य ठाउँका मान्छे किन्न र काममा लगाउन गोर्खालाई धेरै स्रोत चाहिन्थ्यो ।

तेस्रो, क्रूरताको रणनीतिक प्रयोग । विद्रोहीहरू क्रूरताको रणनीतिक प्रयोग गर्छन् । एक पटक गाउँमा शिक्षक काटेको खबर आएपछि माओवादीले चन्दा माग्दा नदिने शिक्षक कमै भए होलान् । किरियापुत्रीहरूको हत्याको खबर आउँदा यो शताब्दीमा त नेपाली पहाडहरू तर्सिए भने दुई सय पचहत्तर वर्षअघि आफ्नो अठार वर्षीय छोराको हत्या भएपछि किरिया बसेका (वा केही इतिहासकारका अनुसार भर्खर सकेका) बाबु जयन्त रानामगरलाई बेलकोटको डाँडाबाट तल देवीघाट लगेर छाला काढी नुनचुक दलेर मारेको खबर नेपालका कुनाकन्दरासम्म पुग्दा त्यसले कति त्रास फैलायो होला ? त्यसले गोर्खालीहरूलाई कति मनोवैज्ञानिक फाइदा गर्‍यो होला ?

चौथो, सूचना संकलनमा चुस्तता । बाबुराम आचार्यको किताब ‘श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको संक्षिप्त जीवनी’ मा उल्लेख भएअनुसार, काठमाडौंमा २ हजार ब्राह्मण लगाएर गोर्खालीहरूले सूचना संकलन गरेका थिए । त्यसको १० प्रतिशत मात्र सही भए पनि त्यो निकै ठूलो संख्या थियो । पृथ्वी आफैं पनि भक्तपुर बसेका थिए अनि जयप्रकाश मल्ल र रणजित मल्ल दुवैसँग नजिकको परिचय भएका व्यक्ति थिए । काठमाडौंको कमजोरी र शक्ति दुवैसँग उनी निकै परिचित थिए र यहाँका भारदारहरूलाई एकअर्कासँग लडाउन वा एकअर्काविरुद्ध प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता राख्थे ।

००

गोर्खा राज्यलाई एउटा कम्पनीका रूपमा हेर्दा त्यसैले त्यो बेलाको गोर्खाले हासिल गरेका यी उपलब्धिहरूको पछाडिका कारकहरू अहिले ताइवानी टीएसएमसी वा कोरियाली सामसुङ बन्ने आकांक्षा पालेका हाम्रा कम्पनीलाई शिक्षा हुन सक्छन् ।

सर्वप्रथम के बिर्सन हुँदैन भने, हामी यो विश्वमा प्रतिस्पर्धामा ढिलोचाँडो पुग्नैपर्छ नत्र विदेशमा सबैभन्दा तल्लो तहको जागिर खाने र प्रकृति प्रकोप वा महामारी आउँदा विदेशीसँग हात फैलाएर माग्ने जातका रूपमा आउने शताब्दियौंसम्म रहनेछौं र हाम्रो भविष्य वर्तमानभन्दा राम्रो हुनेछैन । अर्कातिर, हाम्रो देश महँगा खनिज पदार्थमा सम्पन्न नभएकाले भविष्यमा यदि धनी भयौं भने हामीले हाम्रो मुलुकका उत्पादन विदेशमा बेच्न सक्ने क्षमतावान् नेपालीहरूको भरमा त्यो सम्पन्नता हासिल गरेका हुनेछौं । सुरुआती चरणमा हाम्रा लागि त्यो विदेश भनेकै हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरू भारत र केही हदसम्म चीन हुनेछन् । यी मुलुकको बजारमा कब्जा नजमाई हामी जापान वा युरोप वा अमेरिकाको बजार कब्जा जमाएर धनी हुने सम्भावना न्यून छ ।

जसरी गोर्खाले काठमाडौंवरिपरिका ससाना ठाउँहरू (काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, लामीडाँडा, धुलिखेल, नालदुमगढी, मकवानपुर) फुकीफुकी जितेर काठमाडौं कब्जा गर्‍यो, त्यस्तै नेपाली कम्पनीहरूले सीमावर्ती ससाना सहरहरूका बजार कब्जा गरेर मात्र ठूला सहरहरू कब्जा गर्न सक्नेछन् र त्यो भनेको नेपालको समृद्धिको बाटो दार्जिलिङ, सिलिगुडी, जोगबनी, रक्सौल, गोरखपुर, खटिमाजस्ता सहरका बजार कब्जा गरेर सुरु हुनेछ । चीनको बजारको हकमा पनि हुनुपर्ने त्यही थियो । सन् १९९० को दशकमा ल्हासा जाने नेपालीहरूले त्यहाँ नेपाली चाउचाउ लगायतका अन्य उत्पादन धेरै देख्थे तर नेपाली उत्पादनहरू त्यहाँबाट छङ्तु र सिनिङजस्ता ठूला सहर कब्जा गर्न जान सकेनन् बरु अहिले त्यहीँबाट पनि बिस्तारै विस्थापित हुने डर छ ।

अहिले केही नेपाली कम्पनीहरूले भारतमा उत्पादन बेच्न सक्ने क्षमता देखाएका छन् । वाईवाई र गोल्डस्टार जुत्ता दुई उदाहरण हुन् । दुवै बिस्तारै बढ्दै गरेका छन्, दुवैको विस्तारमा केही ‘जिनियस‘ जनशक्तिको हात छ । गोल्डस्टार जुत्ता त नेपाली कच्चा पदार्थमा निर्भरसमेत छैन । यी कम्पनीहरू प्रविधि भित्र्याउन गोर्खा राज्यले जस्तै उत्सुक भए । वाईवाई आफैं विदेशी प्रविधि र विदेशी ब्रान्ड थियो । गोल्डस्टार जुत्ताको प्रविधि पनि विदेशी नै हो र ब्रान्ड विस्तार गरिसकेको उक्त कम्पनीलाई लागत प्रभावी हुनुपर्‍यो भने डिजाइन मात्र नेपालमा गरेर चीनमा उत्पादन गरी भारतमा बेच्न सक्ने सुविधासमेत छ ।

गोर्खाले जस्तै विदेशी आर्थिक स्रोत परिचालन गरेर कम्पनी विस्तार गर्न सकिनेबारेमा भने नेपाली कम्पनीहरूले अझै धेरै सोच्न सकेका छैनन् । भारतीय बजारमा यदि विद्युत् बेच्ने हो भने हाम्रा कम्पनीहरू मुम्बई वा त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय केन्द्रमा सूचीकृत भएर स्रोत जुटाउन सक्ने स्थिति हुनुपर्छ । दुर्भाग्यवश, अन्तर्राष्ट्रिय बजारको ‘बिग पिक्चर’ देख्न नसक्ने केही मानिस लहडमै जलविद्युत्मा विदेशी लगानी आवश्यक छैन भनिदिन्छन् । तर यदि हामी ५० हजार मेगावाट बिजुली भारतमा बेच्ने सपना देख्छौं भने त्यो भनेको ८० अर्ब डलरभन्दा बढीको तात्कालिक लगानी हो जुन हामीसँग छैन र भए पनि त्यो स्रोतको लगानी अन्य क्षेत्रले पनि मागिरहेका छन् । हाम्रो क्षमता त त्यतिखेर देखिनेछ जब हाम्रा कम्पनीहरू भारतीय बैंकसँग ऋण लिएर, भारतीय जनतासँग सेयर बजार वा अन्य माध्यमबाट सेयर इक्विटी उठाएर उनैलाई आफ्ना उत्पादन बेच्न सक्नेछन् ।

तेस्रो, क्रूरता अथवा रुथलेसनेस । हाम्रा धेरै उत्पादकले अझै प्रतिस्पर्धा गर्न सिकेका छैनन् । केबल अपरेटरहरूदेखि बस अपरेटरहरूसम्म सिन्डिकेट गरेर, मिलीजुली गरेर पैसा कमाउन उद्यत हुने हाम्रो संस्कृति छ । ठूला बजारहरूमा यो संस्कृतिले धेरै सहयोग गर्दैन । ठूला बजारमा साँच्चिकै प्रतिस्पर्धी बन्ने सम्भावना भएका कम्पनीहरूलाई सरकारले बिजुली सस्तो दिएर हुन्छ कि कच्चा पदार्थ सस्तोमा उपलब्ध गराएर हुन्छ कि ऋण सस्तोमा दिएर हुन्छ, झन्झन् प्रतिस्पर्धी र झन्झन् ठूलो बन्न मद्दत गर्नुपर्छ । धेरै नेपाली उत्पादक अहिले आफ्नो कुल नाफाको १० प्रतिशत विदेशमा बजार प्रवद्र्धन लगायतका काम गर्न र अफिस खोल्न दिइयोस् भनेर माग गरिरहेका छन् र तीमध्ये केहीलाई सरकारले सहमति दिनुपर्छ । सिमेन्ट उद्योगहरू, जीआई वायर बनाउने उद्योगहरू, पशुपक्षीजन्य उद्योगहरूलाई अब सीमावर्ती बजारहरूमा जान र त्यहाँका कम्पनीहरूसँग ‘रुथलेस’ भएर प्रतिस्पर्धा गर्न हामीले प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । भारत र चीनसँगको हाम्रो अबको वाणिज्य सम्झौताको मूल केन्द्रमा हामीले हाम्रा कम्पनीहरू भारत र चीनमा गएर व्यापार गर्न कति सहयोग गर्न सक्छौं भन्ने नै हुनुपर्छ । काठमाडौं जित्ने क्रममा गोर्खालीहरूले जयन्त रानामगरका बाउछोरालाई मारे, कीर्तिपुरेहरूको अंगभंग गरे, भक्तपुरको युद्धमा महिला र बच्चासमेत धेरै निहत्था मारे, बिहे गरेर घरमा परिवार बसाएर बसेका निर्दोष नगरकोटीहरूको समेत आमसंहार गरे, पृथ्वीनारायण आफैंले मीत बुबा मानेका अठ्चालीस वर्षदेखि भक्तपुरमा शासन गरेर बसेका रणजित मल्ललाई आक्रमण गरे । अहिलेको बजार पनि त्यत्तिकै ‘रुथलेस’ छ । कुनै पनि देशको कुनै पनि कम्पनीले एक इन्च बजारसमेत प्रतिस्पर्धा नगरीकन छोड्दैन । विदेशबाट सामान ल्याएर, यहाँ आयात तथा व्यापारमा एकाधिकार जमाई बेचेर पैसा कमाउने नेपाली चलनले कहिल्यै व्यावसायिक दुनियाँले खोजेको जस्तो ‘रुथलेस’ कम्पनी जन्माउन सक्दैन । भारत वा चीनको बजारमा एकएक इन्च जमिनका लागि युद्ध गर्न तयार भएर बसेको व्यावसायिक फौज भने हामीलाई चाहिसकेको छ ।

तर के गरेर भारतमा हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं भन्नेमा अरू वस्तुको कुरा छोडौं, हामीले मुख्य निर्यात हुने भनेर आशा गरेको बिजुलीका बारेमा समेत हामीलाई थाहा छैन । धेरै भारतीय त तिमीहरूले हामीलाई बिजुली बेचेर पैसा कमाउने ‘ट्रेन मिस गरिसक्यौ’ भन्छन् । हुन पनि सक्छ । आखिर पद्मशमशेरले जुद्धशमशेरको प्रशस्तिमा दोस्रो विश्वयुद्धपछि दिएको भाषणमा समेत नेपालले त्यो बेला हिन्दुस्तानमा बिजुली बेचेर पैसा कमाउन सक्ने सम्भावना उल्लेख गरिएको थियो । त्यो बजार अहिलेसम्म त्यत्तिकै, त्यही रूपमा हामीलाई कुरेर नबसेको पनि त हुन सक्छ । तर भारतीय बजारका बारेमा हामीलाई कम ज्ञान छ । चिनियाँ बजार पनि धेरै बुझ्दैनौं । त्यस्तै स्थिति विकसित मुलुकले दिएको सुविधाका बारेमा पनि छ । बंगलादेशलाई अति कम विकसित राष्ट्रका रूपमा उपलब्ध सुविधाहरू प्रयोग गरेर निर्यातमुखी बनेको मुलुकका रूपमा चिनिन्छ, किनकि अहिले उसको ७० प्रतिशतजति निर्यातले त्यो सुविधा प्रयोग गरेको छ । हामी भने उक्त सुविधा पाएर पनि निकै कम प्रयोग गर्ने मुलुकमा पर्छौं । गोर्खालीहरूले प्रयोग गरेको सूचना संकलनको दक्षता हाम्रा कम्पनीहरू र सरकारलाई अहिले पनि जरुरत छ ।

००

गोर्खाली शासकहरूले आफ्नो राज्यलाई लगभग कम्पनीकै रूपमा चलाएका थिए । तिनको मुख्य ध्येय तत्कालीन समयको उत्पादनको मुख्य साधन जमिन र मान्छेमाथिको नियन्त्रणद्वारा राज्यको र राज्य चलाउने कुलीन वर्गको आम्दानी वृद्धि गर्नु थियो । भारतमा शासन गरिरहेको इस्ट इन्डिया कम्पनी त झन् बेलायतको सेयर बजारमा सूचीकृत कम्पनी नै थियो । त्यसैले गोर्खाका राज्यवृद्धि र युद्धकालीन रणनीतिहरूबाट अहिले पनि सिक्न सकिने कुरा धेरै छन् ।

के हाम्रो देशको भाग्यमा सम्पन्न बन्न लेखेको छ ? हामी सम्पन्न बन्न सक्छौं, तर सम्पन्नताका औजार के हुन् भनेर चिन्नुपर्छ र त्यो हासिल गर्न जरुरी हुने युद्धकलामा हामी श्रेष्ठ बन्न सक्नुपर्छ । चिनियाँ पुराना समरविज्ञ लेखक सुन चुले भनेजस्तै युद्ध एक कला हो; अहिले यो कलामा कडा मिहिनेत र पद्धतिगत रूपमा हासिल गरिएको ज्ञानले मात्र विशेषज्ञता हासिल गर्न सकिन्छ । हामी यत्ति कुरामा विश्वास भने गरौं— यदि हरितन्नम गोर्खाले पहाडमुनिका पचासौं राज्यमा आधिपत्य जमाउन सकेको थियो भने अहिले हामी पनि सही खालको विशेषज्ञताको विकास र प्रयोगले सम्पन्न हुन सक्छौं ।

प्रकाशित : असार ६, २०७८ २०:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

समथर नेपालतिरको यात्रा

सातै प्रदेशमा स्टक एक्सचेन्ज बनाउन उपयुक्त नहोला तर बहु–एक्सचेन्ज, धेरै ब्रोकरेज र पुँजी बजार सूचीकृत गर्ने प्रक्रियाको सरलीकरण अबको आवश्यकता हो ।
विश्व पौडेल

नेपाल समथर छैन । यहाँ जनताजनता, मान्छेमान्छेबीच आर्थिक–सामाजिक विभेदका पहाड छन् । तर जसरी भारत र चीनका विभिन्न कम्पनी अमेरिकी अर्थतन्त्रसँग एकीकृत (इन्टिग्रेट) भएको देखेर सन् २००५ मा थोमस फ्रिडम्यानले संसार समथर हुँदै गएको छ भनी लेखे, नेपालमा भएका केही गतिविधिले यो मुलुक पनि बिस्तारै समथर हुँदै गएको छ कि भन्ने देखिन्छ ।

तर समथर नेपाल बनाउनेतर्फको हाम्रो यात्रा तय गर्न अझै धेरै बाँकी छ । लामो समयसम्म साधारण मान्छेका छोराछोरीले जागिरसम्म नपाउने र हुनेखानेका छोराछोरीले हुकुमप्रमांगी ल्याएर जागिर खान सक्ने, काठमाडौंमा बस्नेले मात्र सबै खाले लाइसेन्स र आयातका कोटाहरूमा कब्जा गर्ने अनि बिर्ताहरूमा दरबारका छेउछाउमा बस्नेहरूको मात्र हालीमुहाली हुने मुलुकलाई पूर्ण रूपले समथर बनाउन कसरी लाग्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर सजिलो छैन ।

काठमाडौंका धेरै सम्पन्न मानिसको सम्पत्तिको राजनीतिक जरो छ । सम्पन्न र धेरै जग्गा भएका अधिकांश व्यक्तिको जग्गाजमिन पुराना दरबारका केन्द्रको छेउछाउमा छ । विसं १९४२ को काण्डमा विजयी पक्षका समर्थकहरू र तिनका नजिकका मान्छेहरूकै अधीनमा अझसम्म काठमाडौंको केन्द्रको धेरैजसो जग्गा छ । यसले धेरैलाई आश्चर्य पनि नपार्ला— हाम्रो मुलुकमा विसं २०४६ को परिवर्तनसम्म पनि ठूलो बजार थिएन र जमिन नै उत्पादनको साधन थियो । आयको स्रोत भनेकै बिर्ता, जमिन, ठेक्कापट्टाजस्ता सरकारी आशीर्वादले पाइने विषयहरू मात्र थिए र त्यो आशीर्वाद पाउने समूह सीमित थियो । तीबाहेक सीमानाकाको व्यापारमा लागेका, भारत वा चीनबाट सामान ल्याएर यहाँ बेच्ने केहीले थोरै सम्पत्ति कमाएका थिए । तर बजारको विकास नभएको मुलुकमा व्यापारबाट कमाउन सकिने सम्पत्ति सीमित थियो । गुणस्तरयुक्त शिक्षाको अभावले नयाँ वस्तु आविष्कार गर्न सक्ने क्षमता हामीमा भएन, जसले गर्दा प्रमुख रूपमा जमिन नै सम्पत्तिको तथा मुलुकको उत्पादनको स्रोत भयो । यसमा शक्तिमा भएको समूहको नियन्त्रण हुनु अनपेक्षित भएन । त्यसबाहेक लगभग नियन्त्रित आयात–निर्यात भएको मुलुकमा त्यो क्षेत्र पनि सत्तानिकटस्थहरूलाई नै गयो । त्यसबाहेक अरू आर्थिक अवसरहरू यहाँ थिएनन् । मुलुक त थियो, तर ठूला बजारहरू थिएनन्, बजारको खेल स्पष्ट थिएन र त्यसमा सबैको बराबर पहुँच थिएन । यसले आर्थिक क्षेत्रमा पनि पहाडैपहाड भएको मुलुक बन्यो, जहाँ अवसरहरूसम्मको यात्रा साधारण मानिसका लागि दुर्गम्य थियो ।

विसं २०४८ पछि सुनामी आएजस्तो गरी नयाँ बजारमैत्री कानुनहरू आए । त्यसअघि पासपोर्टलाई युवाहरूको नैसर्गिक अधिकारका रूपमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको अन्तरिम सरकारले मान्यता दियो । यसले धेरै नेपालीलाई विदेश पुर्‍यायो, बिस्तारै मुलुकमा विदेशी मुद्राको कमी हुन छोड्यो र वार्षिक आयात गर्न सक्ने हाम्रो क्षमता पनि ह्वात्तै बढायो ।

आयात उपभोगको बलमा आव २०५९–६० देखि आव २०७७–७८ का बीचमा अर्थतन्त्र लगभग साढे ४ खर्बबाट दस गुना बढ्दा को धनी भए हेरौं । यो आवको पहिलो दस महिनामा साढे १२ खर्बको आयात गरिएको छ, जुन हेर्दा मुलुकमा चालु आवमा कुल १५ खर्बको वस्तु आयात हुने स्थिति देखिन्छ । यसरी विसं २०६० देखि २०७८ को अवधिमा वार्षिक आयात १ खर्ब रुपैयाँजतिबाट बढेर १५ खर्ब पुग्न थालेकाले स्पष्ट छ, आयातकर्ता र मुलुकभित्र वितरण नेटवर्क राम्रो भएका या बनाउन सकेका व्यक्ति नै अहिलेको बीस वर्षमा सबैभन्दा सम्पन्न भएका व्यक्ति हुन् । हङकङ बजारको खराब प्रतिष्ठा भएकाले चिनियाँ सामानका आयातकर्ताहरूमा ठूला व्यापारी घरानाका कम थिए, चीनबाट सामान आउने तातोपानी नाकाबाट काठमाडौं आउने बाटामा ट्रकहरूले कार्टेलिङ गरेर ३ लाख रुपैयाँसम्म भाडा पुर्‍याए, तर पनि धेरै गैरघरानियाँ मानिसहरूले त्यो व्यापारबाट सम्पन्न हुने मौका पाए । प्रतिष्ठित विदेशी कम्पनीहरूका उत्पादनको आयातमा भने प्रतिष्ठित र सम्पन्न परिवारका व्यक्तिहरू नै आबद्ध भए ।

त्यसैले विसं २०५८ को दरबार हत्याकाण्ड पनि १९४२ सालको दरबार हत्याकाण्डजस्तै महत्त्वपूर्ण वर्ष बनेको छ, मुलुकभित्रको औद्योगिकीकरण र असमानताका लागि । त्यो हत्याकाण्डको वर्ष हामीसँग विदेशी मुद्राको सञ्चिति १ खर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । आयात गर्न सक्ने जुन क्षमता त्यसपछि बढ्यो, त्यसको बलमा त्यो वर्ष निर्यात र आयातको अनुपात ५५ प्रतिशत भएकामा अहिले यो १० प्रतिशतभन्दा तल पुगेको छ । विप्रेषण, आयात र यससँग आबद्ध कारोबारहरू नै मुलुकको सम्पत्ति केन्द्रीकरण हुने प्रक्रियाको प्रमुख ड्राइभर भएका छन् ।

आयातजस्तै महत्त्वपूर्ण अर्को सम्पत्ति केन्द्रीकरणको बाटो पुँजी बजारमा सहभागी हुने अवसर हो । विसं २०५१ सालमा ६ करोडको लगानीमा सुरु गरिएको काठमाडौंको एभरेस्ट बैंकका सेयरधनीसँग अहिले त्यसको १५० गुणा बढी सेयर छ र त्यसको हरेक सेयरको मुल्य पनि सात गुणा बढी छ । सम्भवत: बोनसलगायत अन्य प्रतिफल हेर्दा बैंकको प्रवद्र्धक सेयरको कुल भ्यालु यसबीच केही सय गुणासम्म बढेको छ । त्यस्तो मौका सम्भवत: बिमा कम्पनीहरूमा पनि उत्तिकै छ । तर बिमा, इन्स्योरेन्स, फाइनान्स कम्पनी, मदिराका कम्पनीजस्ता सबै कम्पनीहरूका सुरुआती लगानीकर्ताहरू काठमाडौंकै हुने भएकाले आयातकर्ताजस्तै यी कम्पनीका प्रवद्र्धकहरू पनि मुलुकका अन्य भागका व्यक्तिभन्दा झन्झन् धनी हुँदै गएका छन् । आयातको नियन्त्रणमा चिनियाँ सामानको व्यवसाय अपवाद भएजस्तै पुँजी बजारमाथि पहुँचमा लघुवित्त, क्षेत्रीय विकास बैंकहरू केही हदमा अपवाद छन् जसको चर्चा पछि गरिनेछ ।

अर्कातिर, काठमाडौंबाहिरका मानिसले सुरु गरेका उत्पादनशील उद्योगहरू हेरौं । धेरै साधारण मानिसले सुरु गर्ने उद्योग या त कृषिमा आधारित हुन्छन् या ‘डर्टी’ श्रममा आधारित (इँटाभट्टा वा गिट्टी–बालुवा उत्खननसँग आधारित) । ती उद्योगहरू निकै जोखिमपूर्ण त हुन्छन् नै, तिनलाई अपग्रेड गरेर सेयर बजारमा दर्ता हुने स्थितिसम्म पुर्‍याउन कसैले जोड दिएको देखिँदैन । साधारण मान्छेहरूको स्वामित्व हुने उद्योग भएकाले राष्ट्रिय मिडियामा तिनले राम्रोभन्दा नराम्रो प्रचार पाउँछन् । मिडियामा धेरैले ती उद्योगीलाई ‘डन’ भनिदिन्छन् र तिनीहरूमा भएको विविधतालाई मतलब गर्दैनन् । त्यसबाहेकका उद्योगलाई हेर्दा अहिलेको औद्योगिकीकरणको मोडल भनेको काठमाडौंका मान्छेले बाहिर उद्योग खोल्ने र काठमाडौंमै ल्याएर बेच्ने हो । त्यो त्यति आश्चर्यजनक पनि छैन किनकि काठमाडौंमा बस्नेहरूलाई स्थानीय बजारको माग थाहा हुन्छ र पुँजी पनि उपलब्ध हुन्छ । अर्कातिर, मोफसलकाले काठमाडौंको बजारमा चढाइ गर्नुपरेमा बेसिक र डर्टी उद्योग (कृषि, खाद्यान्न, इँटा, सिमेन्ट आदि) बाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘डर्टी’ उद्योगले गाली खाए पनि मुलुकमा असमानता कम गर्ने ड्राइभर फेरि तिनै हुन् । तिनको अभावमा असमानता बढेको बढ्यै हुन पनि सक्छ ।

यस्तो अवस्थामा के केन्द्र (अर्थात् काठमाडौं) र मोफसलबीचको आर्थिक दूरी घटाउन सकिन्छ ? के अवसरका दृष्टिले नेपाललाई समथर बनाउन सकिन्छ ? त्यसका के उपाय हुन सक्लान् ?

आर्थिक दृष्टिले समथर नेपाल बनाउन कम्तीमा तीन सर्त छन् ।

एक, द्रुत यातायात लगायतका पूर्वाधारको व्यापक फैलावट ।

वर्तमान सरकार गठन हुने बेला मलाई प्रधानमन्त्री ओली धेरै भाग्यमानी हुनुहुँदो रहेछ जस्तो लागेको थियो । मेलम्ची, तामाकोशीजस्ता आयोजना सकिँदै थिए । सिँचाइका प्रमुख आयोजनाहरू पनि सकिने अनुमान थियो । नागढुंगाको सुरुङ निर्माणमा हस्ताक्षर गरिसकिएको थियो; सूर्यविनायक–धुलिखेल द्रुतमार्गको लगानी गर्न जाइका तयार भएर बसेको थियो भने, आर्मीले चार वर्षमा काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग सक्ने भनेर आयोजना लिएको थियो । नागढुंगा–मुग्लिनको डीपीआर सकिएको थियो । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको रिसेटलमेन्टका लागि पेट्रोलियम करबाट पैसाको समस्या थिएन । त्यसैले त्यो काम पनि चाँडै सकिने स्थिति थियो । बिजुलीको समस्या त समाधान हुने क्रममा थियो— हजारौं मेगावाटका जलविद्युत् आयोजनाहरू बन्ने क्रममा थिए, एमसीसीको ५५ अर्बको ट्रान्समिसन लाइन निर्माण सुरु हुने क्रममा थियो र यी आयोजनामा हजारौं दक्ष प्राविधिकले जागिर पाउने निश्चित थियो । पोखरा र लुम्बिनीका एयरपोर्टहरू लगभग बनेका थिए । मुलुकसँग १० अर्ब डलर बराबरको विदेशी मुद्रा थियो भने ४ अर्ब डलरभन्दा कम विदेशी ऋण । त्यसमाथि सरकार अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने क्रममा थियो । अर्थतन्त्र ७ प्रतिशतको दरले वृद्धि भैरहेको थियो । प्रधानमन्त्री आफैं पनि, भाषणहरू सुन्दा, विकास गर्न इच्छुक देखिनुहुन्थ्यो । बहुमतको सरकार थियो, चाहेमा सुरु गर्न सकिने धेरै कुरा थिए ।

प्रधानमन्त्री त्यो बेला जनता जोड्ने पूर्वाधारमा जोड दिएर मुलुकभित्र प्रमुख सहरहरू जोड्ने द्रुतमार्ग, टनेल र रेलहरूको संयुक्त सञ्जाल बनाउन अहोरात्र खट्नुभएको भए सम्भवत: अहिलेसम्म हामीले एउटा यस्तो मुलुकको खाका बनाइसकेका हुन्थ्यौं, जहाँ सानोसानो पहुँचका लागि काठमाडौं आएर ढुकेर बस्नुपर्ने स्थितिबाट धेरैले मुक्ति पाउँथे । काठमाडौंको बजारमा धेरै मानिसको पहुँच बढ्थ्यो । धादिङको घ्यालचोकमा वा पूर्वी चितवनको चैनपुरमा तरकारी खेती गर्नेहरू पनि एक घण्टामा काठमाडौं आउन सक्थे । मुलुकको प्रमुख बजार काठमाडौंसम्म धेरैको दैनिक पहुँच पुग्थ्यो । यो गर्न अझै ढिलो भएको छैन । यो बजेटमा घोषणा गरिएका नौबिसे–मुग्लिन सडक चौडा गर्ने, विभिन्न टनेल बनाउने, काठमाडौं–धुलिखेल सडक चौडा गर्ने योजना सुरु गर्नेलगायत अहिले काम भैरहेका काठमाडौं–निजगढ जोड्ने आयोजनाले काठमाडौंको बजारलाई धेरै मान्छेको एक–दुई घण्टाको दूरीमा ल्याइदिन्छन् । यो जनता–बजार इन्टिग्रेसनबाट क्षमतावान् व्यक्तिलाई ठूलो बजार उपलब्ध हुन्छ भने, यसले सम्पत्तिका केन्द्रहरू काठमाडौंदेखि बाहिर लान सहयोग गर्छ ।

दुई, प्रशासनिक केन्द्रहरूको यथासम्भव विकेन्द्रीकरण ।

नेपालमा अर्थशास्त्र पढ्नेहरूले सम्भवत: सबैभन्दा कम बुझेको क्षेत्रमध्ये एक आयातकर्ताहरूको चरित्र पनि हो । कुन मान्छे कसरी आयातकर्ता बन्छ, कसरी मुलुकभित्रको बिक्री संयन्त्रमा उसको पहुँच बन्छ र कसरी उसले सामान बेच्न सक्छ ? यी प्रश्नहरूको उत्तर अझै बुझिएको छैन । २०४८ सालपछि कतिपय आयातसम्बन्धी नियन्त्रण हटाइदिइएको पनि छ । यसको असर के पनि भएको छ भने, ठूलठूला कन्ज्युमर गुड्स, कार वा आइफोन वा सामसुङजस्ता ब्रान्डनेमले घरानियाँ व्यापारीहरूलाई आयातकर्ताका रूपमा रोजे पनि चितवन वा रूपन्देहीमा फिड उद्योग वा ह्याचरी खोल्ने साधारण किसानबाट भर्खर उद्योगी बन्दै गरेका व्यक्तिहरू पनि कच्चा पदार्थ तथा प्यारेन्ट स्टक आफैं आयात गर्न सक्ने भएका छन् । तर के गर्दा झापा, मोरङ, रूपन्देहीजस्ता जिल्लाका साधारण आयातकर्ताहरू मुलुककै बजार कब्जा गर्न सक्ने क्षमताका उद्यमी बन्न सक्छन् भन्नेबारे अध्ययन भएको छैन ।

के राम्रो भयो र के अझ राम्रो गर्न सकिन्छ, हेरौं । आयातकर्ताहरू अहिले नजिकैको बैंकको शाखामा गएर बैंक ग्यारेन्टी लिने, एलसी खोल्ने गर्न सक्छन् । भर्खरै कुखुरापालन लगायतका उद्यमीका लागि आयात अनुमति अनलाइनबाटै लिन सकिने पनि गरिएको छ । यसैले कतिपय बेला चितवन वा रूपन्देहीका उद्यमीलाई आयात गर्नुपरेमा काठमाडौं आउनुपर्ने भनेको सामान आयात गरेर एयरपोर्टमा आइपुग्दा मात्र हो । अझै राम्रो गर्न सकिने पक्षमा एयरपोर्टदेखि मुलुकभित्रका अन्य प्रमुख सहरसम्मको आवागमन सरल गर्ने, वातावरणीय मूल्यांकन अध्ययन गर्नेसहित हाल भएको एकद्वार प्रणालीको सुविधा काठमाडौंबाहिरका केही व्यापारिक केन्द्रमा विकेन्द्रीकरण गर्ने र वैदेशिक व्यापारसम्बन्धी सुविधाहरूमा काठमाडौंबाहिर पनि नियमित अन्तरक्रिया राख्ने आदि हुन् । सरकारी अनुमति आफैंमा बहुमूल्य हुने मुलुकमा अनुमति प्रक्रियाको विकेन्द्रीकरण नै सम्पत्तिको भौगोलिक विकेन्द्रीकरणको ड्राइभर हो ।

प्रशासनिक विकेन्द्रीकरणले मुलुकमा हुँदै गएका अन्य आर्थिक परिवर्तनलाई पनी सम्बोधन गर्न सक्छ । उदाहरणका लागि, अबको दस वर्षमा बिक्री नेटवर्कको स्थिति के हुन्छ र त्यसले मुलुकभित्रका आर्थिक अवसरहरूको असमानतालाई झन् खराब बनाउँछ कि राम्रो बनाउँछ भन्ने प्रश्न हेरौं । यदि अर्को दस वर्षमा भाटभटेनीले काठमाडौंबाहिर थप बीसवटा आउटलेट खोल्यो भने, बिगमार्टहरू पनि काठमाडौं बाहिर आक्रामक रूपमा विस्तार भए भने त्यसले स्थानीय उत्पादन र विक्रेतालाई कसरी असर पार्ला ? यसले वर्तमान असमान मौकाको स्थितिलाई झन् खराब बनाउला या यी स्टोरहरूको वृद्धि स्थानीय उद्यमीका लागि वरदान बनेर आउला ? भाटभटेनीजस्तो स्टोर यदि सेयरमार्केटमा सूचीकृत भयो भने उसलाई बोनस र हकप्रद सेयर निकालेर व्यवसाय वृद्धि गरिरहन दबाब भैराख्छ । यसैले यो प्रश्न सम्भवत: स्थानीय र केन्द्रीय सरकारले चाँडै झेल्नुपर्नेछ । यसमा वालमार्टजस्ता विशाल वितरण कम्पनीसँग अमेरिकाका विभिन्न साना सहरले कसरी काम गरे भन्नेजस्ता विदेशी अनुभवहरू पनि काम लाग्नेछन् । मुख्य गरी स्थानीय निकायले यस्ता धेरै ठाउँमा सञ्चालित हुने चेनस्टोरले स्थानीय उत्पादक वा वितरकलाई दिनुपर्ने सेल्फसम्बन्धी केही कानुन ल्याउनुपर्ने बेला भएको छ । कस्ता खालका उत्प्रेरणा डिजाइनले यस्ता स्टोरहरू साना सहरहरूसम्म खुल्ने र स्थानीय उत्पादक तथा वितरकलाई पनि अवसर सृजना हुने स्थिति उत्पन्न हुन्छ भनी सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।

तीन, पुँजी बजार र पुँजीमा पहुँचमा गुणात्मक फड्को ।

पुँजी बजारले मुलुकलाई कति ‘समथर’ बनाएको छ, त्यसको उत्तर त्यति सजिलो छैन । बैंकहरू मुख्य गरी काठमाडौंका मान्छेहरूको कब्जामा रहे भने, विकास बैंक र माइक्रोफाइनान्स बाहिरसम्मका मानिसको पहुँचमा थिए । महुली, सप्तरीमा केन्द्रीय कार्यालय भएको महुली लघुवित्तको पुँजी २२ करोड रुपैयाँ हो तर आज यसको मार्केट भ्यालु भने २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । प्रतिकित्ता साधारण सेयरको मूल्य २,२०० रुपैयाँ पुगेको छ । यसरी अर्ब रुपैयाँको कम्पनी त्यस्तो सानो ठाउँमा स्थापित हुनु मुलुक समथर हुँदै गएको संकेतचाहिँ हो । तर त्यत्तिकैमा सबै थोक ठीक भैसकेको छैन । मुलुकको सबैभन्दा प्रमुख खाद्य व्यवसायमध्येको एक कुखुरापालनको उदाहरण पुन: हेरौं । यो व्यवसाय जति फाइदाजनक छ, त्यति नै जोखिमपूर्ण पनि छ । बर्डफ्लु, हडताल, पर्यटनमा असर, भारतीय नाकाबन्दी सबैबाट यो व्यवसायमा केही न केही असर परेको हुन्छ । उक्त व्यवसायलाई अमेरिकाको क्याल मेन, टाइसन फुड्सजस्तै सूचीकृत गर्ने हो भने किसानहरूको जोखिम लगानीकर्ताले सेयर गर्थे । अर्कातिर, यी कम्पनीहरूलाई बोनस र राइट सेयर जारी गर्न दबाब पर्ने भएकाले मुलुकभरि आउटलेट खोल्ने, चिसो भण्डारण गर्ने सुविधा बनाउनेजस्ता सृजनात्मक र उत्पादनशील काम पनि अघि बढ्थे जसले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई राम्रो गथ्र्यो र मुलुकलाई समथर पनि बनाउँथ्यो ।

मुलुक समथर बनाउन यसैले नब्बेको दशकका तीनवटा निर्णय निकै महत्त्वपूर्ण थिए— एक, लघुवित्त कम्पनीहरूको स्थापना; दुई, क्षेत्रीय बैंकहरूको स्थापना; र तीन, यी संस्थाहरूलाई मुलुकको पुँजी बजारभित्र जोड्ने निर्णय । तर यसमा केही सेटब्याक पनि भए । उदाहरणका लागि, अपवादका रूपमा पहिला केही वाणिज्य बैंकलाई काठमाडौंबाहिरबाट लाइसेन्स दिइएको थियो । लुम्बिनी र एनआईसी बैंकहरू नारायणघाट र विराटनगरबाट खुले र पनि ती काठमाडौंमै केन्द्रीय कार्यालय बनाएर सरे जुन एक अर्थमा समथर नेपाल बनाउने लक्ष्यका लागि प्रतिकूल कुरा हो । अब पुँजी बजारमा काठमाडौंबाहिरका औद्योगिक परिवार र कम्पनीको पहुँच बढाउनुपर्ने भएको छ । सातै प्रदेशमा स्टक एक्सचेन्ज बनाउन उपयुक्त नहोला तर बहु–एक्सचेन्ज, धेरै ब्रोकरेज र पुँजी बजार सूचीकृत गर्ने प्रक्रियाको सरलीकरण अबको आवश्यकता हो । पुँजी बजार, पूर्वाधार विकास र सरकारी प्रक्रियाको सरलीकरण र विकेन्द्रीकरणले यो मुलुकलाई चाँडै बढीभन्दा बढी समथर बनाउनेछ ।

जन्मँदा नै हामी सबैलाई समानताको आकांक्षा हुन्छ । हाम्रो मुलुकमा धेरै विविधता छ । कोही मनाङमा स्याउ उमारेर बसेका छौं, कोही कलैयामा आँप र खजुरको रूख रोपेर, कोही कर्णालीमा खेती गरेर ठूलो व्यवसाय गर्ने आकांक्षा पालेर बसेका छौं भने कोही बाँकेमा उच्च गुणस्तरको इँटा बनाएर बसेका छौं । मुलुकमा लामो समयसम्म को कुन घरमा कुन थर लिएर जन्मेको थियो भन्नेले उसको आर्थिक हैसियत निर्धारण गथ्र्यो । अब मुलुक समथर बनाएर कर्म र ज्ञानले मानिसको आर्थिक स्थिति आफ्नै जीवनमा परिवर्तित हुने स्थिति बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । मुलुक जति समथर भयो, त्यति मुलुकको दिगो शान्ति र समृद्धिको सपनालाई आडभरोसा हुन्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७८ १९:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×