स्विस बैंकमा कसको पैसा ?

किनभने, स्विस बैंकले गम्भीर प्रकारका अपराध, करछली, भ्रष्टाचार, मानव तथा हतियार बेचबिखनलगायत गैरकानुनी कार्यबाट आर्जित रकम राखिदिने गरेको आरोप सम्पूर्ण रूपमा असत्य होइन । र, यो सबै रकम नेपालीहरूले मुलुकबाहिर वैधानिक ढंगबाट कमाएर त्यहाँ लगेर जम्मा गरेको हुन सक्ने सम्भावना पनि खासै देखिँदैन । त्यसैले उक्त रकम कुन स्रोतबाट कसले जम्मा गरेको हुन सक्छ भनेर हाम्रो राज्य संयन्त्रले अनुसन्धान गर्नुपर्छ । अन्यथा यता गैरकानुनी आर्जन बढिरहने र स्विट्जरल्यान्ड लगेर पैसा जम्मा गर्ने प्रवृत्ति झनै नझांगिएला भन्न सकिँदैन ।

स्विस नेसनल बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणअनुसार स्विट्जरल्यान्डका बैंकहरूमा सन् २०१९ सम्ममा नेपालीले जम्मा गरेको पैसा १७ करोड ५८ लाख ६५ हजार स्विस फ्र्यांक अर्थात् करिब २२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ रहेकामा सन् २०२० मा यो बढेर ३६ करोड ८ लाख २२ हजार स्विस फ्र्यांक अर्थात् ४६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो रकम कसको र कति जना नेपालीको हो भन्नेबारे बैंकले सार्वजनिक नगरे पनि यसलाई नेपाल सरकारले भने गम्भीर सरोकारको विषय बनाउनुपर्छ । सन् २०१७ पछि लगातार दुई वर्ष घटेको नेपालीको बचत फेरि कसरी यो रूपमा बढ्यो भन्ने सवाल आफैंमा गम्भीर छ । एक वर्षमै कुल बचत दोब्बर हुने गरी नेपालीको झन्डै २४ अर्ब रुपैयाँ थपिनु स्वाभाविक हुँदै होइन । त्यसैले यो चिन्ताको विषयप्रति नेपालका जिम्मेवार निकाय तथा नेतृत्व पनि चिन्तित हुनुपर्छ ।

निश्चय पनि यो बचतको केही हिस्सा विदेशी नियोग, अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थामा काम गर्ने अनि स्विट्जरल्यान्ड र आसपास रहेर व्यापार–व्यवसाय गर्ने नेपालीहरूको हुन सक्छ । तर वैध ढंगबाट आर्जेकै रकम मात्रै एक वर्षमा यति ठूलो परिमाणमा वृद्धि हुने सम्भावना कम रहन्छ । त्यसैले पनि आयस्रोत नखोजिने र बचतकर्ताको विवरण पनि गोप्य रहने भएकैले नेपालभित्र गैरकानुनी ढंगले कमाएको रकम त्यहाँ लगेर जम्मा गरेको हुन सक्ने पाटोप्रति गम्भीर अनुसन्धान गरिनुपर्छ । यसका निम्ति पहिलो त, सम्पत्ति शुद्धीकरणको शंका गर्दै अनुसन्धान अगाडि बढाइनुपर्छ, सम्भावित व्यक्ति पत्ता लगाउन सूक्ष्म खोजबिन गरिनुपर्छ । दोस्रो, विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन–२०२१ मा नेपाली नागरिकले विदेशमा बैंक खाता खोल्न, कम्पनी तथा फर्ममा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्थाको पालनामा कडाइ गरिनुपर्छ ।

हाम्रो आर्थिक नीति उल्लंघन भएको पुष्टि भैसक्दा पनि यो मामिलालाई सरकारले थाहा नपाएझैं गर्नु किमार्थ हुँदैन । सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा काम गर्ने फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) र एसिया–प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूको सदस्य राष्ट्र भएकाले नेपालले तिनको सञ्जालभित्र रहेर अनुसन्धान अगाडि बढाउन सक्ने विज्ञको सुझावलाई सरकारले मनन गर्नुपर्छ । यसबारे नेपालले आँखा चिम्लिरहेमा सदस्य राष्ट्रबारे गर्ने मूल्यांकनका क्रममा पनि मुलुक पछाडि पर्ने तथ्यको पनि यहाँ हेक्का राखिनुपर्छ । अघिल्लो पटक पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा नेपालले धेरै काम गर्न नसकेका कारण यी संस्थाहरूको मूल्यांकनमा कमजोर देखिएर कालोसूचीमा पर्न मुस्किलले जोगिएको बिर्सनु हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले समय–समयमा सार्वजनिक गरेका आँकडाअनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को झन्डै ४० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्रले ओगेटेको छ । खासगरी के कारणबाट अनौपचारिक अर्थतन्त्रले मलजल पाएको र पुँजी पलायन भइरहेको हो भन्नेबारेमा सरकारले अनुसन्धान नै गरेर यसमा निर्मम सुधार गर्न अपरिहार्य छ ।

गैरकानुनी सम्पत्तिको शुद्धीकरण रोक्न संस्थागत र कानुनी संयन्त्र तयार भैसक्दा पनि हामीकहाँ कार्यान्वयनको पाटो अति कमजोर छ, जसमा सुधार आउनैपर्छ । खासगरी राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइ (एफआईयू), सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलगायतका निकाय गम्भीर हुने हो भने मात्रै पनि यो पाटोमा धेरै प्रगति हुन सक्छ । २ सय २४ वटा मुलुकका नागरिकको रकम मौज्दात भएको जनाएको स्विस नेसनल बैंकले कुनै पनि प्रयोजनका लागि कुनै पनि निकायलाई खातावालको विवरण दिँदैन । सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय विश्व–एजेन्डा बनेपछि उसमाथि खाता विवरण सार्वजनिक गर्न दबाब भने बढेको छ । यस्तो दबाबले उक्त बैंकलाई काम गर्ला–नगर्ला, तर नेपालले आफ्नोतर्फबाट यसबारे अनुसन्धान गर्न कुनै कसर बाँकी राख्न हुँदैन ।

खोज पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘आईसीआईजे’ ले सन् २०१५ मा गरेको ‘स्विस लिक्स’ मार्फत करछली तथा आपराधिक क्रियाकलापबाट आर्जन गरिएको रकमसमेत स्विस बैंकमा जम्मा हुने गरेको डरलाग्दो चित्र सार्वजनिक गरेको थियो । ‘तानाशाह, भ्रष्ट नेता, करछली गर्ने व्यापारी, हतियार तथा लागूऔषध कारोबारीको रकम जम्मा गरी नाफा कमाउने काम गरेको’ आईसीआईजेको दाबीलाई पनि सरकारले आफ्नो खोजीको आधार बनाउनुपर्छ । यसरी अपारदर्शी ढंगले विदेशी बैंकमा सम्पत्ति थुपार्नेहरूमाथि खोजबिन नहुने हो भने मुलुकभित्र आर्थिक अनियमितता अझै बढ्ने निश्चित छ, यो यथार्थप्रति सरकारी निकायहरू संवदेनशील बन्नैपर्छ ।