आसन्‍न अधिवेशन र कांग्रेसको भविष्य- विचार - कान्तिपुर समाचार

आसन्‍न अधिवेशन र कांग्रेसको भविष्य

झन्डै चार वर्षदेखि कांग्रेस मुलुककै एउटा ठूलो ‘वेस्टेज’ सिद्ध भएको छ । यसको मुख्य कारण चुनावी हारपछि पनि कांग्रेसको नेतृत्व परिवर्तन नहुनु हो ।
कृष्ण खनाल

आगामी भदौ १६–१९ का लागि निर्धारित नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन ‘अब हुन्छ–हुन्छ’ भनेर सभापति शेरबहादुर देउवाले तीन पटक जोड दिए । अधिवेशन नगरी योभन्दा पर त एक दिन पनि कांग्रेसको वैधानिक हैसियत बाँकी रहँदैन ।


आफ्नै विधानअनुसार अन्तिम म्याद गुजारेको चार महिना भइसकेको छ, मुलुकको संविधानअनुसार पनि उसको वैधता सकिन्छ । देशको सबैभन्दा पुरानो र अग्रणी लोकतान्त्रिक शक्तिका रूपमा प्रतिष्ठा बनाएको कांग्रेसले आफ्नो संगठनको नियमित र अत्यन्त महत्‍वपूर्ण मानिएको अधिवेशनको मिति पटक–पटक सार्दै यसरी भित्तैमा पुग्नु भनेको त्यहाँ विकसित डरलाग्दो उदासीनताको परिचायक हो । तर कांग्रेस पंक्तिमा यसप्रति चिन्ता देखिँदैन । अधिवेशन हुनु नै सभापतिको कृपापूर्ण योगदान भनेर सबै रमाएको अवस्था छ ।

अब अधिवेशन हुनेमा धेरै शंका गर्नु नपर्ला । कोभिड महामारीको जोखिम अझै बाँकी छ । ओरालो लाग्दै गएको संक्रमण दरले आशा जगाएको पनि छ । तर यसको परिवर्तनशील रूपलाई हेर्दा कुनै पनि बेला फेरि संक्रमण नफैलिएला भनेर ढुक्क हुन सकिन्न । विकल्प के छ त ? फेरि कुनै बहानामा अधिवेशन सार्ने ? कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मासँग कुरा गर्दा खुसी लाग्यो, युवा टिम भर्चुअल प्रविधिबाट पनि सबैको पहुँचमा र सहजतासाथ महाधिवेशन सम्पन्न गर्न तयारीसाथ बसेको रहेछ । आशा गरौं, त्यो अवस्था नपर्ला, भौतिक रूपमै अधिवेशन हुनेछ ।

यतिखेर कांग्रेसका प्रमुख प्रतिस्पर्धी सबै दल विभाजित र विचलनको अवस्थामा छन् । एमाले र माओवादीको एकताबाट गठित निकै शक्तिशाली देखिएको ‘नेकपा’ यदुवंशीजस्तै सकियो । पुनर्जीवित एमालेको आकार देख्न नसकिने अवस्थामा पुगेको छ । माओवादी केन्द्र पनि अस्तित्वको संकटमा छ । संघीय समाजवादी फोरम, राष्ट्रिय जनता पार्टी र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति मिलेर जन्मिएको जनता समाजवादी पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले तिमीहरूको एकता नै अवैध छ, अलग भयौ भनेर आदेश जारी गरे कुनै आश्चर्य हुनेछैन । तुलनात्मक रूपमा हेर्दा कांग्रेस अहिले अरूभन्दा स्थिर र एकताबद्ध देखिन्छ । बिनाप्रयत्न राजनीतिको मैदान खाली पाएको छ । यस्तो बेला चुनाव उसका लागि सबैभन्दा अनुकूल राजनीतिक एजेन्डा हो । तर उसले त्यो मैदान जमाउन सकेको छैन, न चुनावको विकल्पलाई नै विश्वास गर्न सकिन्छ ।

चुनाव दुई कारणले विश्वसनीय छैन, मुलुककै लागि जोखिमयुक्त पनि छ । पहिलो, कोभिड संक्रमणबाट कहिले मुक्त होइन्छ, भन्न सकिने अवस्था छैन । दोस्रो, चुनाव हुन नसक्ने बहाना बनाएर तिथि सार्ने र पछाडिको ढोकाबाट संवैधानिक प्रणाली नै उल्टाउने चलखेल एवं आशंकाबाट राजनीति मुक्त छैन । ओली सरकारको वितण्डाबाट कांग्रेसले पनि असुरक्षा महसुस गरेको देखिन्छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । के फैसला हुन्छ, यो पटक अनुमान गर्न सकिन्न । राजनीति र शासन लामो समयसम्म अदालतमा झुन्डिरहनु पनि राम्रो होइन । तर केवल यो वा त्यो पक्षको अनुकूलता र संविधानको प्राविधिकतामा सीमित हुने फैसलाले राजनीतिक प्रणालीलाई समृद्ध बनाउन सक्तैन । वास्तवमा यतिखेर हामीले अपनाएको संवैधानिक/राजनीतिक प्रणालीका बारेमा दीर्घकालीन महत्‍वको व्याख्यात्मक फैसलाको आवश्यकता छ । अदालतले प्रस्ट भन्न सक्नुपर्छ, जुन हैसियतमा पदमुक्त भएको हो त्यही हैसियतमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनु अवैध छ । कम्तीमा अहिले चालु प्रक्रियामा उनको दाबेदारी राजनीतिक रूपमा अनपेक्षित हो । यसका लागि गम्भीर र स्तरीय संवैधानिक/राजनीतिक व्याख्या पनि जरुरी पर्छ ।

कुरालाई फेरि कांग्रेसको अधिवेशनमै केन्द्रित गरौं । यस पटक कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यको संख्या ८ लाख नाघेको छ । विवादित जिल्लाको कुरा मिले यो ९ लाखभन्दा बढी पनि पुग्ने देखिन्छ । अनलाइन खबरले गरेको वर्गीकरणअनुसार, १८–४० वर्ष उमेर समूहका सदस्य सबैभन्दा बढी रहेछन्, ३३ प्रतिशत । सतहमा हेर्दा यो राम्रो हो । तर त्यो समूहको जनसंख्या अनुपातमा यो ३ प्रतिशतले न्यून छ । अन्तर थोरै भए पनि यो खड्किने कुरा हो । कतै युवाहरूको आकर्षण घटेको संकेत त होइन ? यस पटक नयाँ सदस्यहरूको संख्यामा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिन्छ । यो संख्या ३ लाख ८७ हजारभन्दा माथि छ । नयाँ सदस्य थपिँदा युवा उमेर समूहको उपस्थिति अझ बढ्नुपर्ने हो ।

आज लोकतन्त्रमा पार्टीको सदस्यसंख्या कति पुगेको छ भनेर हेरिँदैन । उसको नीति र नेतृत्वको ‘ड्राइभ’ तथा सरकारमा गएका बेला देखिने शासकीय क्षमता महत्‍वपूर्ण हो । कांग्रेस पटक–पटक सत्तामा पुगेको पार्टी हो । अहिले सरकारमा नभए पनि यसको हैसियत सत्तारूढ दलको भन्दा कम छैन । सत्तारूढ दलले अत्यधिक सदस्यका लागि दौडिनु राम्रो संकेत होइन । यसले अवसर र सदस्यतालाई लेनदेनको वस्तु बनाउँछ, प्रतिबद्धता र निष्ठा हराउँछ । साथै एकदलीय निरंकुशताको प्रवर्धन गर्छ । आन्तरिक रूपमा गुटगत असहिष्णुतालाई पनि प्रोत्साहित गर्छ ।

विश्वमा सबैभन्दा बढी सदस्य भएका पार्टी भारतको भाजपा र चीनको कम्युनिस्ट पार्टी हुन् । भाजपाका १८ करोड सदस्य छन् भने चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका करिब १० करोड । भाजपाका सदस्यले भारतको कुल जनसंख्याको १३ प्रतिशतभन्दा बढी भाग ओगट्छन् । चीनमा त्यसको झन्डै आधा, ७ प्रतिशत, मात्र छ । भारत लोकतन्त्र अँगालेको खुला समाज भएको मुलुक हो । चीन एकदलीय तन्त्र भएको नियन्त्रित समाज मानिन्छ । चीनले चाहेमा पार्टी सदस्यता भाजपाको भन्दा निकै गुणा बढाउन सक्छ । त्यसका लागि राष्ट्रपति सीको सामान्य इसारा काफी हुन्छ । त्यसैले प्रश्न उठ्छ, चीनको कम्युनिस्ट पार्टीले भन्दा भाजपाले सदस्यता विस्तारलाई किन अत्यधिक प्राथमिकता दिइरहेछ ? अनुमान गर्न गाह्रो छैन, आउने दिनमा भाजपा अरू निरंकुश र असहिष्णु बन्ने सम्भावना ज्यादा छ ।

गत साता कांग्रेसका युवाहरूले आयोजना गरेको एउटा भर्चुअल बहस महाधिवेशनको संघारमा कांग्रेस नेतृत्वको विषयमा केन्द्रित थियो । त्यहाँ मेरो भनाइ थियो, ‘सदस्य ८ लाखबाट ८० लाख पुगे पनि यथास्थितिमा कांग्रेसबाट आशा गर्न सकिने ठाउँ निकै कम छ ।’ पार्टीमा लागेका मानिसलाई यो रुचिकर कुरा होइन । मेरो यो कुरा कांग्रेसका सन्दर्भमा मात्र पनि होइन, सबै पार्टीलाई लागू हुन्छ । कांग्रेसका अतिरिक्त एमाले, माओवादी केन्द्र पनि धेरै सदस्यता भएका पार्टी हुन् । सतहमा आइरहेका अरू पार्टी पनि सदस्यता बढाउने अभियानमा देखिन्छन् । तर पार्टीहरू कहाँ छन् भनेर खोज्नुपर्दा पद, प्रतिष्ठा, सुविधा र सत्ताको सुरक्षित आवरणमा कमाउ धन्दाबाहेक अन्यत्र कहाँ भेटिएलान् र ?

नेपालमा पार्टी सदस्यता गुटको नियन्त्रणमा छ । जुन गुट जति बलियो हुन्छ उसले त्यही अनुपातमा सदस्यता थप्छ र अरू गुटप्रति कठोर र असहिष्णु बन्छ । नेपालका प्रमुख दलहरूमा यो प्रवृत्ति सजिलै देख्न सकिन्छ । अहिलेसम्म उनीहरू तुलनात्मक रूपमा अरू दलप्रति नरम र सहिष्णु पनि छन् तर आफैंभित्र सहिष्णुता छैन । कांग्रेस सभापति देउवा अरू दल र नेताप्रति सर्वाधिक उदार र सहिष्णु छन् तर आफ्नै पार्टीमा त्यो देखिँदैन । केपी ओली अहिले कांग्रेसप्रति नरम नै छन्, जसपाको ठाकुर–महतो समूहप्रति त सोच्नै नसकिने गरी उदार छन् । पार्टी भने उनकै असहिष्णुताले चकनाचुर भएको छ ।

मैले केही वर्षदेखि पार्टीसम्बन्धी हाम्रा अवधारणा र अभ्यास निकै थोत्रा भए, नयाँ ढंगले पार्टी निर्माण गर्नु आवश्यक छ भनेर अभिमत राख्दै आएको छु । यही स्तम्भमा पनि धेरै पटक लेखिसकेको छु । आज फेरि तिनै कुरा दोहोर्‍याउनुपर्ने भएको छ ।

सबैभन्दा पहिले कथित ‘कार्यकर्तामुखी’ पार्टीको सोच फ्याँक्नुपर्‍यो । पार्टी नेतृत्व र जनता अर्थात् मतदाताबीच सीधा सम्बन्ध हुनुपर्‍यो । त्यसका लागि अहिले सञ्चार प्रविधिले अत्यन्त सहज र व्यापक पहुँच हुने माध्यम दिएको छ । सेकेन्डभित्र नेता जनतामाझ पुग्न सक्छन्, संवाद गर्न सक्छन् । त्यसैले आशामुखी र आश्रित कार्यकर्ताको झुन्डभन्दा चुस्त र गतिशील नेतृत्व पंक्ति निर्माण अहिलेको आवश्यकता हो । औपचारिक सदस्यताको प्रमाणपत्रभन्दा मतदातालाई स्वयंसेवी भावनाले आकर्षित र प्रेरित गर्न सक्ने डाइनामिक नेतृत्वको खाँचो छ । अहिले कुनै ‘वाद’ का नाममा पार्टीलाई धेरै सैद्धान्तीकरण गर्नु आवश्यक पनि छैन । यो कुरा थोत्रो र असान्दर्भिक मात्र होइन, झुटो प्रमाणित भइसक्यो । समाजमा न्याय, समानता र समतामूलक नीति तथा कार्यक्रम अवलम्बन गर्न समाजवाद वा साम्यवादको आड लागिरहनु पर्दैन । नेपालमा मात्र होइन, अहिले विश्वमै नाममा बाहेक कुनै समाजवादी वा साम्यावादी पार्टी छ जस्तो लाग्दैन ।

भोलि के हुन्छ, कस्तो राजनीतिक आन्दोलन वा संघर्ष गर्नुपर्छ, त्यो भोलिलाई नै छाडौं । आज हामी जुन व्यवस्था र प्रणालीमा छौं, त्यसलाई आधार मानेर भन्ने हो भने अबको पार्टी नेतृत्व र संरचना उपलब्धिमूलक ‘पर्फर्मेन्स–बेस्ड’ हुनुपर्छ । सत्ताबाहिर भएका बेला ‘इलेक्टोरल पर्पmर्मेन्स’ र सत्तामा भएका बेला ‘गभन्र्यान्स पर्फर्मेन्स’ नै नेतृत्वको परिचय हो । हिजोका संघर्ष, त्याग र उपदेशले आजका मतदाता आकर्षित हुँदैनन् । ती विषयलाई ससम्मान इतिहासमा सुरक्षित गरे हुन्छ ।

आज कांग्रेसमा कोही नेता छन् जस्तो मलाई लाग्दैन । सभापति, उपसभापति, महामन्त्री, वरिष्ठ नेता, सांसद जे भनिन्छ, ती सबै पदीय भागबन्डा मात्र हुन् । पदाधिकारीहरूको भर्‍याङ र पंक्ति मात्र हो । कोही नेतृत्वको औकातमा पुगिरहेको जस्तो लाग्दैन । यस्तै भ्रातृ संगठन, विभागहरू पनि काम नलाग्ने जन्जाल मात्र भएका छन् । नेतृत्व पङ्गु भएपछि पार्टी संगठन र संरचनाको यस्तै हविगत हुन्छ । झन्डै चार वर्षदेखि कांग्रेस मुलुककै एउटा ठूलो ‘वेस्टेज’ सिद्ध भएको छ । यसको मुख्य कारण चुनावी हारपछि पनि कांग्रेसको नेतृत्व परिवर्तन नहुनु हो । चुनावमा पराजित नेतृत्वको निरन्तरताले पार्टीका समर्थक मतदातालाई उत्साहित गर्न सक्तैन, न सरकारलाई संसद्मा औंलो ठड्याएर चुनौती गर्ने नैतिक उचाइ नै दिन्छ । ओलीको निरंकुश हर्कत बढाउन कांग्रेसको नेतृत्व पनि जिम्मेवार छ ।

नेतृत्व परिवर्तनलाई पदमा बस्नेले निजी प्रतिष्ठा बनाउनु हुँदैन । यो व्यक्तिगत हारजितको कुरा पनि होइन । लोकतन्त्रमा अपेक्षित राजनीतिक संस्कार पनि हो । नेतृत्वको निरन्तरता मापन गर्ने एउटा महत्‍वपूर्ण आधार चुनावी सफलता हो । सभापति देउवा त्यो अभ्यासमा पछाडि परे । अब फेरि चुनावमा कांग्रेसलाई उनले हाँक्ने कुरा हुँदैन । उनी आफैंले ढिलै भए पनि यो अधिवेशनबाट बिदा लिनु उचित हुन्छ । त्यसले गुमेको उनको व्यक्तित्वलाई फेरि सम्मानित गर्छ ।

अधिवेशनमा प्रस्ताव र केही छलफलको औपचारिकता भए पनि मूलतः सभापति र अरू पदाधिकारी एवं सदस्यको चुनाव नै मुख्य विषय हुनेछ । यो अधिवेशनबाट सभापतिलाई नेतृत्वको हैसियतमा उचाल्न सक्नुपर्‍यो । होइन भने सभापति एउटा चुनाव हाँक्ने, नेता अर्कै हुने व्यवस्था गर्नुपर्‍यो । त्यो अभ्यास पनि छ विश्वमा । अमेरिका र युरोपमा मात्र होइन, छिमेकी भारतमा भाजपाले नै यस्तै गरिरहेछ । नेतृत्वको बोध दिने ठूलो जिम्मेवारी छ नेपाली कांग्रेसको यो महाधिवेशनको ।

अबको नेतृत्व नयाँ पुस्तामा आउनु जरुरी छ । त्यो पुस्ता भनेको विश्वप्रकाश, गगन, गुरु, प्रदीपहरूको हो । नाम लिँदा केही तलमाथि पनि लाग्न सक्छ । यीबाहेक त्यही सेरोफेरोमा अरू पनि होलान् । जो आए पनि कांग्रेसमा नयाँ ‘ड्राइभ’ र नेतृत्वको नयाँ संस्कृति एवं परम्परा बसाल्ने प्रतिबद्धता र टिम स्पिरिटसहित आउनुपर्छ । टिम भनेको केन्द्रीय समितिमा पदाधिकारी र सदस्यपिच्छे गुट होइन; स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने र हारेपछि पनि मेरो भागमा यति सिट भनेर दाबी नगर्ने, सँगसँगै काम गर्ने र सम्मान गर्ने भावना हो । कांग्रेसमा यो संस्कृति थियो । तर पछि सभापतिमा हार्ने उम्मेदवारले आफूले पाएको मतका आधारमा कोटा दाबी गर्ने खराब चलन बस्यो । अब यो बन्द हुनुपर्छ ।


प्रकाशित : असार ५, २०७८ २०:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विदेश जानेलाई ८१ स्थानबाट पीसीआर परीक्षण

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारसहित विदेश जानेलाई कोभिड-१९ को पीसीआर परीक्षण सबै सरकारी प्रयोगशाला, न्यूनतम सय बेड भएका अस्पतालमा आधारित रहेका र ए वर्गका निजी प्रयोगशालाहरुले गरेको मान्य हुने जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरुले कहाँबाट पीसीआर गराउँदा मान्यता हुने भन्ने दुविधा देखिएपछि मन्त्रालयले शनिबार स्पष्ट गर्दै गत वैशाख १९ गते भएको निर्णयमा कुनै परिवर्तन नभएको जनाएको छ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. सोमकुमार अधिकारीका अनुसार वैशाख १९ गते नै मन्त्रालयद्वारा तोकिएको पीसीआर गराउने प्रयोगशालाहरु परिवर्तन भएको छैन ।

सरकारले प्रमुख गन्तव्यमा थप उडान र चार्टर सेवाको अनुमति दिएपछि बिदामा आएका र नयाँ श्रम स्वीकृति पाएका कामदारको विदेश जान चाप बढेको छ । कतार जानको लागि काठमाडौं आएका भोजपुरका उमेश भुर्तेलले प्रर्याप्त सूचना नहुँदा पीसीआर परीक्षण गराउने निकाय थाहा नपाउँदा निकै अन्योल भएको बताए ।

मन्त्रालयका अनुसार ५१ वटा सरकारी अस्पताल र ३० वटा निजी अस्पताल र ए वर्गका निजी प्रयोगशालाहरु छन् ।

ल्याब थाहा पाउन यहाँ क्लिक गर्नुहोला ।

प्रकाशित : असार ५, २०७८ २०:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×